संस्कारम में अंतर-सदन क्रिकेट प्रतियोगिता का रोमांचक आयोजन, करेज और रिस्पेक्ट हाउस ने मारी बाजी
झज्जर, 19 नवम्बर, अभीतक: संस्कारम पब्लिक स्कूल, खातीवास में विद्यार्थियों में खेल भावना, अनुशासन और टीम वर्क को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अंतर-सदन (इंटर हाउस) क्रिकेट टूर्नामेंट का उत्साहपूर्ण आयोजन किया गया। विद्यालय के चारों सदनों करेज, रिस्पेक्ट, ट्रस्ट और ऑनेस्ट हाउस के खिलाड़ियों ने अलग-अलग आयु वर्गों में शानदार खेल का प्रदर्शन किया, जबकि मैदान के किनारे बैठे साथी विद्यार्थी और शिक्षक तालियों व नारों से अपनी टीमों का हौसला बढ़ाते रहे। प्रतियोगिता के परिणाम इस प्रकार रहेरू कक्षा 6-8 बालिका वर्ग में रिस्पेक्ट हाउस प्रथम, ऑनेस्ट हाउस द्वितीय और करेज हाउस तृतीय रहा। कक्षा 9-10 बालक वर्ग में ट्रस्ट हाउस ने प्रथम, ऑनेस्ट हाउस ने द्वितीय और करेज हाउस ने तृतीय स्थान प्राप्त किया, जबकि कक्षा 9-10 बालिका वर्ग में रिस्पेक्ट हाउस प्रथम, ट्रस्ट हाउस द्वितीय और करेज हाउस तृतीय रहा। कक्षा 11-12 बालिका वर्ग में रिस्पेक्ट हाउस ने प्रथम, ट्रस्ट हाउस ने द्वितीय और करेज हाउस ने तृतीय स्थान हासिल किया, वहीं कक्षा 11-12 बालक वर्ग में करेज हाउस प्रथम, ट्रस्ट हाउस द्वितीय और ऑनेस्ट हाउस तृतीय रहा। विजेता और उपविजेता टीमों को प्रोत्साहित करने के लिए खेल प्रशिक्षकों व शिक्षकों ने खिलाड़ियों के साथ यादगार तस्वीरें भी खिंचवाईं। संस्कार शिक्षण संस्थान के चेयरमैन डॉ. महिपाल ने सभी विजेता टीमों और प्रतिभागी खिलाड़ियों को हार्दिक बधाई देते हुए कहा, ष्खेल विद्यार्थियों में अनुशासन, नेतृत्व और टीम भावना का विकास करते हैं। हार-जीत से बढ़कर महत्वपूर्ण है खेल भावना और मैदान पर दिखाया गया समर्पण। मुझे गर्व है कि हमारे बच्चे पढ़ाई के साथ-साथ खेलों में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं।ष् विद्यालय परिवार ने सभी प्रतिभागियों को भविष्य में और बेहतर प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दीं।

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युवा महोत्सव में प्रतिभाओं ने बिखेरे लोक संस्कृति के रंग
युवा प्रतिभाओं को मंच देने के साथ नशामुक्त समाज का संदेश दे रहा युवा महोत्सव: डीसी
झज्जर राजकीय नेहरू पीजी कॉलेज ऑडिटोरियम में जिला स्तरीय युवा महोत्सव का आगाज’
डीसी वर्षा खांगवाल का युवा शक्ति से आह्वान- रचनात्मक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों में बढ़-चढ़कर भाग ले युवा’
नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत थीम पर आयोजित हो रही विभिन्न प्रतियोगिताएं’

झज्जर, 19 नवम्बर, अभीतक: जिला मुख्यालय स्थित राजकीय नेहरू पीजी कॉलेज के ऑडिटोरियम में गुरुवार को दो दिवसीय जिला स्तरीय युवा महोत्सव-2026 का उत्साह और उमंग के साथ भव्य शुभारंभ हुआ। डीसी वर्षा खांगवाल ने बतौर मुख्य अतिथि दीप प्रज्ज्वलित कर महोत्सव का विधिवत शुभारंभ किया। कॉलेज प्राचार्य डॉ. दलबीर सिंह तथा जिला युवा समन्वयक एवं आईटीआई प्रधानाचार्य संदीप कुमार अहलावत ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया। युवा महोत्सव के शुभारंभ अवसर पर अपने संदेश में डीसी वर्षा खांगवाल ने महोत्सव के आयोजन पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि युवा देश की सबसे बड़ी ताकत हैं। युवाओं में असीम प्रतिभा, ऊर्जा और रचनात्मक क्षमता होती है। ऐसे महोत्सव उन्हें अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने के साथ-साथ अपनी कला एवं सांस्कृतिक विरासत से जुड़ने का अवसर प्रदान करते हैं। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे शिक्षा के साथ-साथ सांस्कृतिक, सामाजिक और रचनात्मक गतिविधियों में भी बढ़-चढ़कर भाग लें। इससे उनमें आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और सामूहिक रूप से कार्य करने की भावना विकसित होती है। डीसी ने कहा कि नशे से दूर रहकर युवा अपनी ऊर्जा और क्षमता का उपयोग सकारात्मक कार्यों में करें। स्वस्थ, जागरूक और नशा मुक्त युवा ही विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने कहा कि युवा महोत्सव जैसे आयोजन युवाओं को अपनी प्रतिभा निखारने, नए अनुभव हासिल करने और एक-दूसरे की कला एवं संस्कृति को समझने का अवसर देते हैं। महोत्सव में आईटीआई प्रधानाचार्य एवं उत्सव के नोडल अधिकारी संदीप कुमार अहलावत ने बताया कि गुरुवार को महोत्सव के पहले दिन समूह लोकनृत्य, नुक्कड़ नाटक, पेंटिंग तथा कविता लेखन प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाया गया। उन्होंने बताया कि जिला स्तर पर विजेता रहने वाली सभी विधाओं की टीमें राज्य स्तरीय उत्सव में प्रतिभागिता करेंगी। वीरवार को लगभग 360 प्रतिभागियों ने युवा महोत्सव में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में मंच संचालन प्रवक्ता संजय शर्मा ने किया।
शुक्रवार को यह होंगे कार्यक्रम’
प्रधानाचार्य संदीप अहलावत ने बताया कि शुक्रवार 20 नवम्बर को समूह लोकगीत तथा लोक वाद्य यंत्र प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। इसके बाद सभी प्रतियोगिताओं में जीतने वाले प्रतिभागियों को मुख्य अतिथि द्वारा पुरस्कार और प्रमाण पत्र वितरित किए जाएंगे।
यह रहे मौजूद’
इस अवसर पर राजकीय नेहरू पीजी महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. दलबीर सिंह, डीआईपीआरओ दिनेश कुमार, माई भारत केंद्र झज्जर से उपनिदेशक अर्शदीप, आईटीआई बहादुरगढ़ से प्राचार्या मायामन्ती, आईटीआई महिला गुढा से ग्रुप इंस्ट्रक्टर इंचार्ज सत्यवती, हरियाणवी कलाकार जोगेंद्र कुंडू, विनोद कुमार, निर्मल सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति, निर्णायक मंडल के सदस्य व कलाकार मौजूद रहे।
झज्जर राजकीय नेहरू पीजी कॉलेज में जिला स्तरीय युवा महोत्सव का दीप प्रज्ज्वलित कर शुभारंभ करती डीसी वर्षा खांगवाल।
जिला युवा महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां देते युवा कलाकार।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झज्जर ने स्कूल टीचरों को दी सुरक्षित बचपन अभियान के तहत ट्रेनिंग’
झज्जर, 19 नवम्बर, अभीतक: यह प्रशिक्षण कार्यक्रम सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, झज्जर एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी श्री विशाल जी के आदेशनुसार संवाद भवन झज्जर में आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण में करीब 172 टीचरों ने भाग लिया। प्रशिक्षण में टीचरों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झज्जर के अधिवक्ता दीपक गहलोत ने ’च्व्ब्ैव् ।बज. 2012 के प्रावधानों, बच्चों के अधिकारों, गुड टच-बैड टच, बच्चों में व्यवहारिक बदलावों की पहचान, शिकायत की प्रक्रिया, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, आपातकालीन नंबर 112 और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के टोल फ्री नंबर 15100 व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की निःशुल्क कानूनी सहायता के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इस दौरान बाल कल्याण समिति के सदस्य अधिवक्ता पंकज शर्मा ने बाल कल्याण समिति के कार्यों के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बाल कल्याण समिति देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों, अनाथ, बेसहारा, शोषण का शिकार व च्व्ब्ैव् ।बज के तहत पीड़ित बच्चों के लिए कार्य करती है। समिति बच्चों के पुनर्वास, काउंसलिंग, आश्रय, शिक्षा व कानूनी सहायता सुनिश्चित करती है और बच्चों के हित में सभी आवश्यक आदेश पारित करती है। टीचरों को बताया गया कि ऐसे किसी भी बच्चे के मामले में तुरंत बाल कल्याण समिति को सूचना देनी चाहिए ताकि बच्चे को समय पर सुरक्षा व सहायता मिल सके। टीचरों को यह भी बताया गया कि यदि किसी बच्चे के साथ कोई अप्रिय घटना होती है तो टीचर की क्या भूमिका होनी चाहिए, बच्चे को कैसे विश्वास में लेकर उसकी बात सुननी है, और तुरंत किस अधिकारी को सूचना देनी है ताकि बच्चे को समय पर न्याय और सुरक्षा मिल सके। इस अवसर पर सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, झज्जर विशाल ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा में टीचर की भूमिका सबसे अहम है। बच्चा सबसे पहले अपनी बात अपने टीचर को ही बताता है। इसलिए हर टीचर को च्व्ब्ैव् ।बज की पूरी जानकारी होनी चाहिए। यही सुरक्षित बचपन अभियान का मुख्य उद्देश्य है। कार्यक्रम में जिला झज्जर के सिविल जज जूनियर डिवीजन आदित्य वर्मा, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झज्जर की तरफ से पैनल अधिवक्ता मंजीत दलाल व विभिन्न स्कूलों के टीचर, शिक्षा विभाग से उप शिक्षा अधिकारी रूपेंद्र नांदल व लीगल लिटरेसी कोऑर्डिनेटर कृष्ण वशिष्ठ, पैरा लीगल वॉलंटियर कर्मजीत छिल्लर, मौजूद रहे।

निपुण हरियाणा मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन एवं प्रगति की समीक्षा के लिए जिला परियोजना क्रियान्वयन इकाई की बैठक आयोजित की गई
झज्जर, 19 नवम्बर, अभीतक: अतिरिक्त उपायुक्त, झज्जर के निर्देशानुसार निपुण हरियाणा मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन एवं प्रगति की समीक्षा के लिए जिला परियोजना क्रियान्वयन इकाई की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला शिक्षा अधिकारी रतिंदर सिंह, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी राजबाला मलिक, डाइट माछरौली के प्राचार्य अनिल श्योराण और डीपीसी अनिल शर्मा ने संयुक्त रूप से की। बैठक की शुरुआत जिला निपुण समन्वयक डॉ. सुदर्शन पुनिया ने की। उन्होंने पीपीटी के माध्यम से जिले में निपुण कार्यक्रम के अंतर्गत चल रही गतिविधियों एवं उनकी प्रगति की समीक्षा करते हुए आगामी कार्ययोजना पर चर्चा की। बैठक में विद्यालय भ्रमण एवं मॉनिटरिंग लक्ष्यों की अनुपालना, कमतर प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों की पहचान तथा उनके लिए निदानात्मक शिक्षण पर विशेष चर्चा हुई। साथ ही निपुण पैरेंट्स ऐप पर अभिभावक सहभागिता के शैक्षणिक उपयोग पर विचार-विमर्श किया गया। जिला शिक्षा अधिकारी रतिंदर सिंह ने कहा कि मेगा मॉनिटरिंग के दौरान विद्यालयों की शैक्षणिक गतिविधियों, सफलता कार्यक्रम तथा निपुण मिशन की प्रगति का व्यापक आकलन किया जाएगा। उन्होंने सभी अधिकारियों एवं फील्ड टीम को इसे पूरी गंभीरता से लेने और सामने आने वाली कमियों पर तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मॉनिटरिंग का उद्देश्य केवल कमियां चिन्हित करना नहीं, बल्कि विद्यालयों को आवश्यक शैक्षणिक सहयोग देकर बच्चों के सीखने के स्तर में ठोस सुधार लाना है। जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी राजबाला मलिक ने कहा कि नियमित मॉनिटरिंग, कमियों की पहचान और समयबद्ध निदानात्मक शिक्षण विद्यार्थियों के शैक्षणिक सुधार के लिए अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने जीरो पीरियड एवं अभिभावक सहभागिता को प्रभावी बनाने पर बल दिया। डाइट प्राचार्य अनिल श्योराण ने कहा कि मिशन की सफलता के लिए विद्यालय स्तर से जिला स्तर तक बेहतर समन्वय एवं निरंतर शैक्षणिक सहयोग जरूरी है। उन्होंने शिक्षकों से उपलब्ध डिजिटल संसाधनों एवं स्मार्ट टीवी का अधिकतम शैक्षणिक उपयोग करने का आह्वान किया। जिला परियोजना समन्वयक अनिल शर्मा ने बैठक में लिए गए निर्णयों एवं एक्शन प्वाइंट्स की समयबद्ध अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों से निर्धारित जिम्मेदारियां प्राथमिकता के आधार पर पूरी करने का आह्वान किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी खुशी, राज्य टीम से मोक्षित जैन, हुमाना पीपल इंडिया से नेहा, संपर्क फाउंडेशन से अमित कुमार, खंड शिक्षा अधिकारी सुरेशपाल सुहाग, सुनीता देवी और भारती वर्मा, सभी संकुल मुखिया, एबीआरसी तथा बीआरपी उपस्थित रहे।

झज्जर में गुरुवार को आयोजित समाधान शिविर में आमजन की समस्याएं सुनते जिला परिषद के सीईओ मनीष फौगाट।

हर शिकायत को गंभीरता से लें अधिकारी, पात्रों को योजनाओं का लाभ दिलाएं: सीईओ’
जिला स्तरीय समाधान शिविर में सीईओ जिला परिषद मनीष फौगाट ने सुनी जनसमस्याएं’

झज्जर, 19 नवम्बर, अभीतक: जिला मुख्यालय स्थित लघु सचिवालय में गुरुवार को डीसी वर्षा खांगवाल के मार्गदर्शन में आयोजित समाधान शिविर में जिला परिषद के सीईओ मनीष फौगाट ने आमजन की समस्याएं सुनीं और संबंधित अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए। सीईओ ने कहा कि आमजन की समस्याओं का समयबद्ध समाधान और पात्र नागरिकों तक सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक शिकायत को गंभीरता से लेते हुए उसकी नियमित समीक्षा करें और लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निपटारा सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि समाधान शिविर का उद्देश्य नागरिकों को कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत देना और उनकी समस्याओं का प्रभावी समाधान करना है। किसी भी शिकायत को केवल दर्ज करने तक सीमित न रखें, बल्कि उसके समाधान की प्रक्रिया भी समयबद्ध तरीके से पूरी करें। इस अवसर पर सीटीएम ऋतु, डीडीपीओ निशा तंवर, एएफएसओ अमरजीत सिंह, चुन्नी लाल सैनी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

झज्जर स्थित नागरिक अस्पताल में पोस्टर के माध्यम से एंटीबायोटिक दवाओं के सही उपयोग का संदेश देते स्वास्थ्य विभाग की टीम।

जीवनरक्षक दवाओं को बेअसर होने से बचाएं नागरिक: डॉ अंजलि’
विश्व एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जागरूकता सप्ताह के तहत नागरिक अस्पताल में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित’

झज्जर, 19 नवम्बर, अभीतक: जिला मुख्यालय स्थित नागरिक अस्पताल में डीसी वर्षा खांगवाल के मार्गदर्शन में विश्व एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जागरूकता सप्ताह के तहत एंटीमाइक्रोबियल स्टीवर्डशिप प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम के माध्यम से आमजन, चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों को एंटीबायोटिक दवाओं के विवेकपूर्ण उपयोग तथा एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की बढ़ती चुनौती के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इन्फेक्शन कंट्रोल ऑफिसर डॉ. अंजलि ने गुरुवार को जानकारी देते हुए बताया कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस आज स्वास्थ्य क्षेत्र के सामने एक गंभीर चुनौती बनता जा रहा है। इसका प्रमुख कारण बिना चिकित्सीय सलाह के एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन और उनका अनुचित उपयोग है। उन्होंने कहा कि एंटीबायोटिक दवाओं का इस्तेमाल केवल चिकित्सक की सलाह के अनुसार ही करना चाहिए। स्वयं दवा लेना और निर्धारित उपचार में लापरवाही बरतना इस समस्या को बढ़ावा दे सकता है। इस बीच अस्पताल के चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों ने पोस्टर के माध्यम से एंटीबायोटिक दवाओं के सही और जिम्मेदारी पूर्ण उपयोग का संदेश दिया।

झज्जर लघु सचिवालय में गुरुवार को अधिकारियों की बैठक में जरूरी निर्देश देती डीसी वर्षा खांगवाल।

रबी सीजन में फसल खरीद को लेकर विशेष कार्ययोजना बनाएं अधिकारी: डीसी
डीसी वर्षा खांगवाल ने आगामी रबी सीजन फसल खरीद की तैयारियों को लेकर अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश
गेहूं, सरसों सहित रबी सीजन की फसलों की खरीद को लेकर पहले से पुख्ता प्रबंध करें विभाग,
फसल उठान और भंडारण से जुड़ी कठिनाई दूर करने पर रहेगा विशेष फोकस

झज्जर, 19 नवम्बर, अभीतक: जिला में आगामी रबी फसल खरीद सीजन को सुचारू, पारदर्शी और व्यवस्थित ढंग से संपन्न करवाने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। डीसी वर्षा खांगवाल ने संबंधित अधिकारियों को प्रोक्योरमेंट प्लान तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि फसल खरीद से संबंधित सभी व्यवस्थाएं समय रहते पूरी की जाएं, ताकि किसानों को अपनी उपज बेचने में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। इससे पहले डीसी वर्षा खांगवाल ने मुख्य सचिव, हरियाणा के साथ वीसी में मिले दिशा-निर्देशों की समीक्षा करते हुए संबंधित विभागों को सख्त पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक आदित्य कौशिक ने जिला में खरीफ और रबी सीजन के दौरान होने वाली फसलों की खरीद, खरीद प्रक्रिया तथा संबंधित व्यवस्थाओं के बारे में विस्तृत जानकारी साझा की।
एग्रीस्टैक फार्मर आईडी के लिए किसानों को जागरूक करें अधिकारी
डीसी वर्षा खांगवाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आगामी रबी सीजन में गेहूं, सरसों सहित अन्य फसलों की खरीद को ध्यान में रखते हुए अभी से तैयारियां शुरू की जाएं। उन्होंने विशेष रूप से एग्रीस्टैक आईडी के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि जिन किसानों ने अभी तक अपनी एग्रीस्टैक आईडी नहीं बनवाई है, वे जल्द से जल्द इसे बनवा लें। एग्रीस्टैक आईडी और फसल सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने से किसानों को आगामी सीजन में अपनी उपज का पंजीकरण करवाने और सरकारी खरीद व्यवस्था का लाभ लेने में सुविधा होगी।
खरीद केंद्रों पर पर्याप्त भंडारण की व्यवस्था सुनिश्चित करना जरूरी
डीसी ने संबंधित अधिकारियों को इस दिशा में किसानों को जागरूक करने तथा पंजीकरण कार्य में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। बैठक में फसल खरीद के दौरान आने वाली व्यावहारिक चुनौतियों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। डीसी ने फसलों की उचित सफाई नहीं होने (इम्प्रॉपर क्रॉप क्लीनिंग), खरीदी गई फसल के उठान में आने वाली बाधाओं (लिफ्टिंग कंस्ट्रेंट्स) तथा भंडारण क्षमता से जुड़ी समस्याओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि खरीद केंद्रों पर फसल की सफाई, समय पर उठान और पर्याप्त भंडारण की व्यवस्था सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। इसके लिए संबंधित विभाग आपसी समन्वय से संभावित समस्याओं की पहचान कर उनका समय रहते समाधान करें। डीसी ने एग्रीस्टैक आईडी के प्रभावी क्रियान्वयन, फसल सत्यापन और आगामी सीजन में गेहूं की बिजाई के रकबे तथा संभावित उत्पादन का आकलन करने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि संभावित उत्पादन के अनुरूप खरीद केंद्रों, उठान और भंडारण की व्यवस्था की योजना तैयार की जाए, ताकि फसल मंडियों में पहुंचने के बाद किसानों को अनावश्यक इंतजार न करना पड़े। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को अपनी जिम्मेदारियों के अनुरूप ठोस कार्ययोजना तैयार कर समयबद्ध तरीके से काम करने के निर्देश दिए।
यह अधिकारी रहे मौजूद
इस अवसर पर एसडीएम झज्जर रवि मीणा, एसडीएम बहादुरगढ़ अभिनव सिवाच, एसडीएम बेरी रेणुका नांदल, एसडीएम बादली विशाल कुमार, जिला राजस्व अधिकारी मनवीर सिंह सांगवान, डीएफएससी आदित्य कौशिक, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, मार्केट कमेटी, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, हैफेड,वेयरहाउस, हैफेड सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

गुभाना गांव के लोकहित पुस्तकालय में वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर किया नमन
झज्जर, 19 नवम्बर, अभीतक: गुभाना गांव के लोकहित पुस्तकालय में महान स्वतंत्रता सेनानी 1857 की वीरांगना महारानी लक्ष्मी बाई को समिति सदस्यों और ग्रामीणों ने उनकी जयंती पर उन्हें पुष्य अर्पित कर नमन किया। समिति अध्यक्ष नरेश कौशिक ने रानी लक्ष्मीबाई के जीवन पर प्रकाश डालते हुए बताया कि लक्ष्मीबाई का नाम वीरांगना के तौर पर दर्ज है। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में उनके बहादुरी के किस्से कविताओं और लोकगीतों में पाए जाते हैं। बच्चों की जुबान पर उनके साहस और वीरता के किस्से मशहूर हैं। अपनी मातृभूमि के लिए उन्होंने अपना बलिदान देने में भी गुरेज नहीं किया। मात्र 14 साल की आयु में शादी होने के बाद बड़ी जिम्मेदारी निभाने पर मजबूर होना पड़ा। स्वतंत्रता संग्राम में लक्ष्मीबाई ने स्वयं को साबित किया कि किसी भी सूरत में महिलाएं पीछे नहीं है। सदस्यों ने लक्ष्मी बाई को नमन किया और उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया।

अपराधियों को नहीं, मेहनत और ईमानदारी से मिसाल बनने वालों को बनाएं अपना आदर्श: पुलिस कमिश्नर सिमरदीप सिंह
सोशल मीडिया पर अपराधियों का महिमामंडन युवाओं की सोच को कर रहा प्रभावित, गलत संगत और अपराध की दुनिया के आकर्षण से दूर रहने का किया आह्वान
असली हीरो वह नहीं जिससे लोग डरते हैं, बल्कि वह है जिस पर परिवार, समाज और देश गर्व करता हैय नशे और अपराध के खिलाफ पुलिस ने मांगा आमजन का सहयोग

झज्जर, 19 नवम्बर, अभीतक: युवा किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत और उसका भविष्य होते हैं। युवाओं की ऊर्जा,प्रतिभा और मेहनत देश को तरक्की के रास्ते पर आगे ले जा सकती है,लेकिन यदि यही युवा गलत संगत और अपराध की दुनिया के आकर्षण में फंस जाएं तो उनका अपना भविष्य ही नहीं,बल्कि परिवार और समाज भी प्रभावित होता है। इसी को लेकर पुलिस कमिश्नर झज्जर सिमरदीप सिंह ने युवाओं को प्रेरणादायक संदेश देते हुए कहा कि अपराधियों को अपना आदर्श बनाने के बजाय मेहनत, ईमानदारी, शिक्षा, खेल और समाजसेवा के क्षेत्र में मिसाल कायम करने वाले लोगों को अपना प्रेरणास्रोत बनाएं। उन्होंने कहा कि अपराध की दुनिया में दिखाई देने वाला पैसा,नाम,हथियारों का प्रदर्शन और कुछ समय का दबदबा केवल एक दिखावा है। इसके पीछे जेल,बदनामी,परिवार की परेशानी और जीवनभर पछताने वाली परिस्थितियां छिपी होती हैं। युवाओं को समझना चाहिए कि समाज में सम्मान डर पैदा करने से नहीं,बल्कि अपने अच्छे कार्यों और उपलब्धियों से हासिल होता है। पुलिस कमिश्नर ने सोशल मीडिया पर अपराधियों के महिमामंडन को भी चिंता का विषय बताते हुए कहा कि हथियारों का प्रदर्शन, आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों के साथ तस्वीरें और उन्हें हीरो की तरह पेश करना युवाओं की सोच को गलत दिशा में प्रभावित कर सकता है। युवा सोशल मीडिया पर ऐसे व्यक्तित्वों को फॉलो करें,जिन्होंने अपनी मेहनत और प्रतिभा से समाज और देश का नाम रोशन किया है। झज्जर जिला, विशेषकर बहादुरगढ़ क्षेत्र दिल्ली से सटा होने के कारण यहां युवाओं का विभिन्न सामाजिक प्रभावों और गतिविधियों से संपर्क रहता है। ऐसे में अभिभावकों,शिक्षकों और समाज की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है कि वे युवाओं को सही मार्गदर्शन दें। उन्होंने कहा कि यदि कोई युवा गलत रास्ते पर चला भी गया है तो उसे सुधारने और समाज की मुख्यधारा में लौटने का अवसर मिलना चाहिए। परिवार का सहयोग, अच्छी मित्र मंडली, शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण, रोजगार, खेल गतिविधियां और उचित काउंसलिंग युवाओं को नई दिशा दे सकते हैं। पुलिस का उद्देश्य केवल अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करना नहीं,बल्कि युवाओं को अपराध से बचाकर एक जिम्मेदार नागरिक बनाना भी है। आईपीएस सिमरदीप सिंह ने अभिभावकों से अपील की कि वे बच्चों की गतिविधियों,मित्र मंडली और सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर सकारात्मक नजर रखें तथा उनके साथ नियमित संवाद करें। युवाओं को चाहिए कि वे अपनी ऊर्जा पढ़ाई,खेल,तकनीक,व्यवसाय और रचनात्मक कार्यों में लगाएं,ताकि गांव,जिला,प्रदेश और देश का नाम रोशन कर सकें। उन्होंने कहा कि युवा देश का भविष्य हैं और उनका भविष्य सही दिशा में आगे बढ़े,यह हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। पुलिस सेवा,सुरक्षा और सहयोग के संकल्प के साथ पूरी मेहनत और ईमानदारी से कार्य कर रही है। नशे और अपराध की कमर तोड़ने के लिए आमजन का सहयोग बेहद जरूरी है। उन्होंने लोगों से अपील की कि नशे और आपराधिक गतिविधियों की जानकारी पुलिस तक पहुंचाएं और एक सुरक्षित समाज बनाने में अपनी भागीदारी निभाएं। पुलिस कमिश्नर ने युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि असली हीरो वह नहीं होता जिससे लोग डरते हैं, बल्कि वह होता है जिस पर उसका परिवार,समाज और देश गर्व करता है। इसलिए ऐसी पहचान बनाएं,जो अच्छे कर्मों,मेहनत और उपलब्धियों से बने,न कि किसी अपराध से।

झज्जर पुलिस ने अवैध देशी पिस्तौल सहित एक आरोपी को किया गिरफ्तार’
सीआईए झज्जर की टीम ने गश्त के दौरान मिली गुप्त सूचना पर छापेमारी कर आरोपी को किया काबू, अवैध हथियार बरामद’

झज्जर, 19 नवम्बर, अभीतक: पुलिस उपायुक्त क्राइम शुभम सिंह के दिशा-निर्देशन में झज्जर पुलिस द्वारा अवैध हथियार रखने वाले आरोपियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में सीआईए झज्जर की टीम ने कार्रवाई करते हुए एक युवक को अवैध देशी पिस्तौल सहित गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए सीआईए झज्जर प्रभारी निरीक्षक अमित कुमार ने बताया कि सीआईए झज्जर की टीम गश्त एवं अपराधों की जांच के संबंध में झज्जर-सांपला रोड पर गांव गिरावड़ मोड़ के पास मौजूद थी। इसी दौरान टीम को गुप्त सूचना मिली कि प्रदीप निवासी गांव छारा, हाल निवासी गांव भापड़ौदा के पास अवैध देशी पिस्तौल है और वह झज्जर से छारा जाने वाले रास्ते पर पुल के नीचे किसी के इंतजार में खड़ा है।सूचना पर तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम मौके पर पहुंची और बताए गए हुलिये के आधार पर एक युवक को काबू किया। पूछताछ में उसकी पहचान प्रदीप उपरोक्त के रूप में हुई। तलाशी लेने पर उससे एक देशी पिस्तौल बरामद हुआ।आरोपी हथियार रखने संबंधी कोई वैध लाइसेंस या परमिट पेश नहीं कर सका।इस संबंध में आरोपी के खिलाफ थाना आसौदा में शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। मामले की आगामी जांच के दौरान आरोपी प्रदीप को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। आरोपी को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

चैकी की पुलिसटीम ने कंपनी के बाहर से चोरी हुई मोटरसाइकिल की बरामद, आरोपी गिरफ्तार’
बहादुरगढ़, 19 नवम्बर, अभीतक: झज्जर पुलिस द्वारा वाहन चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाने तथा आरोपियों की धरपकड़ के लिए लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में थाना शहर बहादुरगढ़ की एमआईई चैकी पुलिस ने कंपनी के बाहर से मोटरसाइकिल चोरी करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरीशुदा मोटरसाइकिल बरामद की है।मामले की जानकारी देते हुए एमआईई चैकी प्रभारी ने बताया कि दिल्ली निवासी रजनीश कुमार ने शिकायत देते हुए बताया था कि वह अपने साथी के साथ बहादुरगढ़ स्थित एमआईई क्षेत्र की एक कंपनी में नौकरी करता है। 22 सितंबर 2026 को दोनों अपनी-अपनी मोटरसाइकिल कंपनी के बाहर खड़ी करके ड्यूटी पर चले गए थे। शाम करीब 5 बजे वापस आने पर उनकी दोनों मोटरसाइकिलें मौके से गायब मिलीं। किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा दोनों मोटरसाइकिल चोरी कर ली गई थीं। शिकायत के आधार पर थाना शहर बहादुरगढ़ में मामला दर्ज करके जांच शुरू की गई थी।चैकी प्रभारी ने बताया कि मामले की जांच के दौरान आरोपी रोहित गांव संतनगर, जिला मधुबनी (बिहार), हाल निवासी निर्मल विहार, नजफगढ़, दिल्ली की संलिप्तता सामने आई। इसके बाद आरोपी को नियम अनुसार गिरफ्तार किया गया।जांच के दौरान आरोपी से पूछताछ की गई, जिसके आधार पर उसकी निशानदेही पर चोरीशुदा मोटरसाइकिल बरामद की गई। पुलिस द्वारा आरोपी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करते हुए उसे अदालत बहादुरगढ़ में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

झज्जर पुलिस की नशा मुक्ति एवं रोड सेफ्टी टीम ने विद्यार्थियों को किया जागरूक, नशे के दुष्प्रभावों और यातायात नियमों की दी जानकारी’
झज्जर, 19 नवम्बर, अभीतक: झज्जर पुलिस द्वारा युवाओं को नशे से दूर रखने तथा उनमें सामाजिक जिम्मेदारी और कानून के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से लगातार जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं।इसी कड़ी में पुलिस उपायुक्त मुख्यालय फैसल खान के दिशा-निर्देशन में नशा मुक्ति एवं रोड सेफ्टी निरीक्षक दयानंद गोरा के नेतृत्व में नशा मुक्ति टीम ने गांव मारौत स्थित मदर इंडिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया।कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को पढ़ाई के महत्व, अच्छे आचरण और अनुशासित जीवन के लाभों के बारे में बताया गया। साथ ही नशे के दुष्प्रभावों की जानकारी देते हुए नशे से दूर रहने तथा अपने साथियों और परिवारजनों को भी इसके प्रति जागरूक करने के लिए प्रेरित किया गया। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों को डायल 112 आपातकालीन सेवा, साइबर अपराधों से बचाव के उपाय तथा यातायात नियमों की विस्तार से जानकारी दी गई। पुलिस टीम ने विद्यार्थियों को बताया कि किसी भी आपात स्थिति में डायल 112 का उपयोग करें तथा साइबर ठगी होने पर तुरंत हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज करवाएं।झज्जर पुलिस ने विद्यार्थियों से शिक्षा, अच्छे संस्कार और अनुशासन को जीवन का आधार बनाने तथा नशामुक्त समाज के निर्माण में सहयोग देने का आह्वान किया।

रेवाड़ी एम्स तक बेहतर कनेक्टिविटी के लिए लीफ ओवर निर्माण को मिली मंजूरी
करीब 200 करोड़ रुपये की लागत से बनेगा रेलवे ओवरब्रिज, दो वर्ष में निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य
केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के प्रयासों से मिली परियोजना को मंजूरी, चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री के समक्ष भी उठाया था मामला

रेवाड़ी, 19 नवम्बर, अभीतक: रेवाड़ी जिले के माजरा में निर्माणाधीन अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) तक आवागमन को सुगम और निर्बाध बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। एम्स को रेवाड़ी-नारनौल रोड (एनएच-11) से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार से करीब 200 करोड़ रुपये की लागत से रेलवे ओवरब्रिज (लीफ ओवर) के निर्माण को मंजूरी मिल गई है। इस परियोजना को आगामी दो वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रवक्ता ने बताया कि केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के प्रयासों से इस महत्वपूर्ण परियोजना को मंजूरी मिली है। केंद्रीय मंत्री लगातार एम्स तक बेहतर सड़क कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाने के लिए प्रयासरत थे। उन्होंने चंडीगढ़ में आयोजित बैठक के दौरान मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के समक्ष भी इस विषय को प्रमुखता से उठाया था। उन्होंने बताया कि इस परियोजना के तहत रेवाड़ी-नारनौल रेलवे लाइन के ऊपर रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण किया जाएगा। इसमें कई लूप्स वाला ट्रम्पेट इंटरचेंज भी शामिल होगा, जिसके माध्यम से वाहनों को सुगम आवागमन की सुविधा मिलेगी। इस परियोजना के पूरा होने से रेवाड़ी-नारनौल रोड से एम्स तक सीधी और निर्बाध कनेक्टिविटी सुनिश्चित होगी। इससे मरीजों, उनके परिजनों और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एम्स तक पहुंचना आसान होगा। साथ ही क्षेत्र में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने और आसपास के क्षेत्रों के विकास को भी गति मिलने की उम्मीद है।

प्रोजेक्ट स्कूल ऑन व्हील्स के तहत स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर का किया दौरा
रेवाड़ी, 19 नवम्बर, अभीतक: हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पंचकूला के निर्देशानुसार एवं डॉ. रेनू सोलखे, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कम सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रेवाड़ी द्वारा वीरवार को राजकीय विद्यालय, डालियावास में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रोजेक्ट स्कूल ऑन व्हील्स के तहत स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर का दौरा किया। इस अवसर पर उन्होंने उपस्थित बच्चों से बातचीत की एवं शिक्षकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

विधवा प्रकोष्ठ के संदर्भ में मीटिंग का किया आयोजन
रेवाड़ी, 19 नवम्बर, अभीतक: हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पंचकूला के निर्देशानुसार डॉ. रेनू सोलखे, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कम सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रेवाड़ी ने वीरवार को विधवा प्रकोष्ठ के संदर्भ में मीटिंग का आयोजन किया। मीटिंग में दलबीर सिंह, उपमंडल अधिकारी रेवाड़ी, संजीव बल्हारा, उप पुलिस अधीक्षक, रेवाड़ी व नरेंद्र दहिया, मुख्य चिकित्सा अधिकारी रेवाड़ी, उपस्थित रहे। इस मीटिंग में डॉ. रेनू सोलखे ने बताया कि विधवा सेल एक विशेष जिला स्तरीय प्रणाली है जिसके द्वारा विधवाओं को कानूनी सहायता और पुनर्वास प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें पात्र विधवा महिलाओं के लिए पेंशन योजना ताकि उनकी मासिक वित्तीय सहायता की जा सके। कानूनी सहायता ताकि विधवाओं को संपत्ति विवादों और उत्पीड़न से बचने के लिए मुफ्त कानूनी सहायता और परामर्श प्रदान करने का कार्य करती है तथा विधवाओं को आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने में मदद करने के लिए कौशल विकास प्रदान करता है। उन्होंने बताया कि सहायता प्राप्त करने के लिए अपने निकटतम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अथवा जिला समाज न्याय और सशक्तिकरण कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। मीटिंग में डॉ रेनू सोलखे उपस्थित अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए।

मॉप-अप दिवस पर जिलेभर में छूटे बच्चों को खिलाई गई कृमि मुक्ति की दवा’
झज्जर, 19 नवम्बर, अभीतक: झज्जर जिले में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस अभियान के तहत आज 19 नवंबर 2026 को मॉप-अप दिवस मनाया गया। इस दौरान 12 नवंबर को किसी कारणवश एल्बेंडाजोल की गोली लेने से वंचित रह गए बच्चों एवं पात्र लाभार्थियों को जिलेभर में स्वास्थ्य विभाग तथा संबंधित विभागों के सहयोग से कृमि मुक्ति की दवा खिलाई गई। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम जिला उपायुक्त श्रीमती वर्षा खांगवाल के मार्गदर्शन में एवं सिविल सर्जन डॉ मंजू कादयान के निर्देश अनुसार संचालित किया गया। जिला उपायुक्त वर्षा खांगवाल एवं सिविल सर्जन डॉ मंजू कादयान ने अभिभावकों से अपील की कि कोई भी पात्र बच्चा कृमि मुक्ति की दवा से वंचित न रहे। यदि कोई बच्चा अभी भी दवा लेने से रह गया है तो उसे अपने नजदीकी आशा वर्कर, एएनएम अथवा स्वास्थ्य केंद्र से निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार कृमि मुक्ति की दवा दिलवाएं’। उप सिविल सर्जन एवं कार्यक्रम अधिकारी डॉ. ममता त्यागी एवं जिला किशोर स्वास्थ्य काउंसलर संदीप कुमार जांगड़ा ने बताया कि 12 नवंबर से जिलेभर में लक्षित बच्चों एवं पात्र लाभार्थियों को एल्बेंडाजोल की दवा दी जा रही है एवं जिले में जो बच्चे बच गए थे उन बच्चों को आज माप अप दिवस कार्यक्रम के तहत पेट के कीड़े मारने वाली एल्बेंडाजोल गोली खिलाई गई है उन्होंने बताया कि कृमि संक्रमण से पेट दर्द, भूख में कमी, कमजोरी एवं पोषक तत्वों के अवशोषण में कमी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। कृमि मुक्ति की दवा बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण को बेहतर बनाए रखने में सहायक है। स्वास्थ्य विभाग ने अभिभावकों से बच्चों को भोजन से पहले एवं शौचालय के बाद साबुन से हाथ धोने, नाखून साफ रखने तथा स्वच्छता का विशेष ध्यान रखने की अपील की।

कांग्रेस पदाधिकारियों ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 109वीं जयंती पर उन्हें किया गया नमन
भिवानी में कांग्रेस के वोट रक्षक कार्यक्रम की रणनीति तैयार, वोट बचाओ-देश बचाओ अभियान को बूथ स्तर तक ले जाने की तैयारी
कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता वोट रक्षक के रूप में कार्य करते हुए गलत तरीके से काटे गए वोटों को दोबारा जुड़वाएगा: प्रदीप गुलिया जोगी
12 साल बाद मजबूत हुआ संगठन, एक नहीं 20 मुकदमे दर्ज कर लें, डरने वाले नहीं: प्रदीप गुलिया जोगी
सोनिया गांधी ने अपनी पुस्तक में देश के प्रति अपने समर्पण और सच्चाई को लिखा: प्रदीप गुलिया जोगी

भिवानी, 19 नवम्बर, अभीतक: जिला कांग्रेस कमेटी भिवानी (शहरी) की कार्यकारिणी बैठक गुरुवार को स्थानीय रोहतक रोड स्थित कांग्रेस कार्यालय में आयोजित की गई। जिला अध्यक्ष (शहरी) प्रदीप गुलिया जोगी की अध्यक्षता में संपन्न हुई इस बैठक में वोट बचाओ-देश बचाओ अभियान को जिले के प्रत्येक बूथ स्तर तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने और वोट रक्षक कार्यक्रम की आगामी रूपरेखा पर मंथन किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 109वीं जयंती भी मनाई और उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। बैठक में संगठन के पदाधिकारियों को बूथ स्तर पर सक्रियता बढ़ाने के लिए अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपी गईं। निर्णय लिया गया कि वोट रक्षक कार्यक्रम के तहत गांव-गांव, वार्ड और प्रत्येक मतदान केंद्र तक कांग्रेस कार्यकर्ता मतदाताओं को उनके लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रति जागरूक करेंगे तथा मतदाता सूची व मतदान प्रक्रिया से जुड़ी समस्याओं को प्रमुखता से उठाएंगे। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रदीप गुलिया जोगी ने संगठन की मजबूती और वर्तमान राजनीतिक मुद्दों पर अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि भले ही 12 साल के लंबे अंतराल के बाद संगठन का विस्तार हुआ है और पिछले चुनाव में संगठन न होने की कमी खली थी, लेकिन अब संगठन पूरी तरह मजबूत है और कांग्रेस का एक-एक कार्यकर्ता सडकों पर उतरकर जनता की आवाज उठा रहा है। प्रदीप गुलिया जोगी ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में चलाए जा रहे वोट बचाओ-देश बचाओ अभियान की कड़ी में वोट रक्षक अभियान की शुरूआत की गई है। जिसके तहत आई एम वोट रक्षक, नाम से एक साईट भी बनाई गई है। उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत हर बूथ पर एक वोट रक्षक तैनात किया जाएगा, जो कि भाजपा द्वारा काटे गए गलत वोटों की गहनता से जांच करेंगे तथा उन्हे दोबारा से बनवाने का कार्य कांग्रेस के वोट रक्षक करेंगे। उन्होंने कहा कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य एक भी सही वोट को बचाना व गलत वोट को हटाना रहेगा। इसके लिए 22 नवंबर को हरियाणा कांग्रेस प्रभारी संजय दत्त व प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह भिवानी पहुंचेंगे तथा स्थानीय तिलक भवन में बैठक लेंगे। सफाई कर्मचारियों के समर्थन में प्रदर्शन के दौरान खुद पर दर्ज हुई एफआईआर पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रदीप गुलिया जोगी ने कहा कि प्रदर्शन के दौरान किसी भी पार्टी या झंडे का अपमान नहीं किया गया था, बल्कि सत्ता में होने के कारण सांकेतिक विरोध जताया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि उन पर गलत धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसकी भिवानी के नागरिक और कार्यकर्ता निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार चाहे एक नहीं बल्कि 20 मुकदमे दर्ज कर ले, राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता जनता और कर्मचारियों के हक की लड़ाई में पीछे नहीं हटेंगे। इसके अतिरिक्त सोनिया गांधी की पुस्तक को लेकर चल रहे विवाद पर जिला अध्यक्ष (शहरी) प्रदीप गुलिया जोगी ने कहा कि उन्होंने अपनी पुस्तक में देश के प्रति अपने समर्पण और सच्चाई को लिखा है। उन्होंने इस पुस्तक और राहुल गांधी के पारिवारिक वक्तव्यों पर भाजपा नेताओं द्वारा की जा रही टिप्पणियों को अनुचित और दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि राजनीतिक विरोध के बावजूद मानवीय और पारिवारिक रिश्तों की मर्यादा का सम्मान किया जाना चाहिए। वही इंदिरा गांधी की जयंती पर नमन करते हुए प्रदीप गुलिया जोगी ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री आयरन लेडी स्व. इंदिरा गांधी ने देश की तरक्की के लिए अपने प्राणों को बलिदान दिया। उन्होंने बहुत सी मुसीबते झेलने के बावजूद भी राष्ट्र हित में अपने कार्य को निष्पक्षता एवं कर्तव्यनष्ठिा से किया। बैठक में शामिल हुए पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी तथा हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधियों ने महंगाई, बेरोजगारी और प्रशासनिक विफलताओं के मुद्दे पर सरकार की आलोचना की। वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की निष्पक्षता और संविधान की रक्षा के लिए सभी अग्रिम संगठनों जैसे युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस, एनएसयूआई, सेवादल, किसान कांग्रेस, इंटक और विभिन्न प्रकोष्ठों के पदाधिकारी आपसी तालमेल के साथ जनसंपर्क अभियान चलाएंगे। इस अवसर पर ब्लॉक अध्यक्ष दिनेश कौशिक, शहरी एससी प्रधान शिव कुमार चांगिया, विरेंद्र वाल्मीकि, ब्लॉक अध्यक्ष सतबीर परमार, नरेश तंवर जीएम, ईश्वर शर्मा प्रधान, रूपेंद्र ग्रेवाल, संजय गांधी, रजनीश रेडू केकेसी, अक्षित कुमार एनएसयूआई, दीपेश सारसर, समीर खटीक, धीरज टिकाणिया, मा. बलवंत घणघस, बलबीर सरोहा, डा. फूल सिंह धनाना, सुदर्शन शर्मा, इंग्लेश लता, रवि सालेंकी, सुमित जांगड़ा, लक्ष्मण वर्मा, जयबीर नाफरिया, मनीष बामला, सुमित बराड़, क. रामहेर जांगड़ा, पंचायती राज प्रताप सरपंच, जेपी कौशिक, रामतिलक, देवा हालुवास, पुनीत नुनीवाल, रोबिन चैहान, शिव कुमार धानक, श्यामलाल चारण सहित अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे।

हरियाणा ईएनटी एसोसिएशन ने ईएनटी स्पेस्लिस्ट डॉ. रूपेंद्र रंगा को किया सम्मानित
डॉ. रुपेन्द्र रंगा की पीआरएफ तकनीक से अब बहरे भी सुनेंगे आवाज

भिवानी, 19 नवम्बर, अभीतक: पंचकूला में बुधवार 18 नवंबर को आयोजित हरियाणा ईएनटी एसोसिएशन के 31वें वार्षिक सम्मेलन में देश के विभिन्न राज्यों से ईएनटी चिकित्सकों ने भाग लिया। सम्मेलन में ईएनटी चिकित्सा क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने पर भिवानी के भारत ईएनटी अस्पताल के संचालन एवं ईएनटी रोग विशेषज्ञ डॉ. रुपेन्द्र रंगा को सम्मानित किया। डॉ. रुपेन्द्र रंगा ईएनटी क्षेत्र में अब तक 72 शोध पत्र प्रस्तुत कर चुके हैं। सम्मेलन के दौरान डॉ. रूपेंद्र रंगा ने बताया कि कान के पर्दे चोट के कारण फट जाते हैं, उनके उपचार के लिए उन्होंने (पीआरएफ- श्प्लेटलेट-रिच फाइब्रिन तकनीकश्) प्लेटलेट समृद्ध फाइब्रिन तकनीक शुरू की हैं और उन्होंने करीब 150 मरीजों का उपचार किया, जिनकी काफी सराहना हुई। प्लेटलेट समृद्ध फाइब्रिन तकनीक चिकित्सा की एक बहुत अच्छी तकनीकी एवं नई विधि है। इस तकनीक पर आधारित उनका शोध पेपर भी देश में काफी सराहा गया। इस तकनीक के बेहतर परिणाम सामने आए हैं। कान के पर्दे की नवीनतम तकनीक ईजाद कर डॉ. रुपेन्द्र रंगा ने भिवानी ही नहीं, पूरे प्रदेश का देश में गौरव बढ़ाया हैं। जिला चिकित्सा विभागाध्यक्ष डॉ. जगत सिंह एवं अन्य चिकित्सकों ने बताया कि प्लेटलेट समृद्ध फाइब्रिन तकनीक से लाखों पीड़ित मरीजों का इलाज करना आसान हो गया है। यह सब डॉ. रुपेन्द्र रंगा की नई तकनीक के आविष्कार का परिणाम है। डॉ. रुपेन्द्र रंगा की पीआरएफ तकनीक से अब बहरे भी आवाज सुन सकेंगे। इस अवसर पर डॉ. ईश्वर सिंह, डॉ. कमला, डॉ. कर्ण, डॉ. सुनील, डॉ. संजीव गर्ग, डॉ. नवीन, डॉ. राज महता एवं अनेक चिकित्सकों ने डॉ. रुपेन्द्र रंगा की सराहना की एवं बधाई दी।

शिकायतकर्ता के बेटे और रिश्तेदार को केस में गिरफ्तार न करने तथा नाम हटवाने की एवज में 80 हजार रुपये की रिश्वत लेते सब इंस्पेक्टर रंगे हाथों गिरफ्तार
एसवी एंड एसीबी हिसार की कार्रवाई, थाना बास में तैनात सब इंस्पेक्टर अमृत सिंह को किया गिरफ्तार।’
एफआईआर से नाम हटवाने और गिरफ्तारी से बचाने के नाम पर मांगी थी रिश्वत

चंडीगढ़, 19 नवम्बर, अभीतक: हरियाणा में भ्रष्टाचार के खिलाफ अपना अभियान जारी रखते हुए राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसवी एंड एसीबी), हिसार की टीम ने थाना बास, जिला हिसार में तैनात सब इंस्पेक्टर अमृत सिंह को 80 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।
बेटे और रिश्तेदार को गिरफ्तार न करने के बदले मांगी थी रिश्वत’
मामले के अनुसार, शिकायतकर्ता ने एसवी एंड एसीबी को शिकायत दी कि थाना बास में तैनात सब इंस्पेक्टर अमृत सिंह ने उसके बेटे और एक रिश्तेदार को एफआईआर संख्या 125ध्2026 में गिरफ्तार न करने तथा केस से उनके नाम हटवाने की एवज में 80 हजार रुपये की रिश्वत की मांग की थी।
80 हजार रुपये लेते रंगे हाथों दबोचा
शिकायत पर कार्रवाई करते हुए एसवी एंड एसीबी यूनिट फतेहाबाद के निरीक्षक मनमोहन सिंह के नेतृत्व में टीम गठित कर जाल बिछाया गया। कार्रवाई के दौरान सब इंस्पेक्टर अमृत सिंह को शिकायतकर्ता से 80 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया गया। इस कार्रवाई में राजपत्रित अधिकारी के रूप में पंचायत राज विभाग, ब्लॉक जाखल, जिला फतेहाबाद में तैनात एसडीई श्री बलवान सिंह मौजूद रहे। ट्रैप की पूरी कार्रवाई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 105 के प्रावधानों के तहत की गई।
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज, जांच जारी’
आरोपी सब इंस्पेक्टर अमृत सिंह के विरुद्ध एफआईआर संख्या 49, दिनांक 19 नवंबर 2026, धारा 308(2) भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) एवं धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत थाना एसवी एंड एसीबी, हिसार में मामला दर्ज किया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा मामले में आगे की जांच जारी है।
आमजन से अपील
हरियाणा पुलिस आमजन से अपील करती है कि यदि कोई सरकारी अधिकारी या कर्मचारी किसी कार्य के बदले रिश्वत की मांग करता है, तो इसकी शिकायत एसवी एंड एसीबी के टोल-फ्री नंबर 1064 या 1800-180-2022 पर करें। व्हाट्सऐप नंबर 94178-91064 पर भी शिकायत भेजी जा सकती है। नागरिक ‘सतर्क हरियाणा’ मोबाइल ऐप के माध्यम से भी भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। शिकायतकर्ताओं की पहचान एवं गोपनीयता बनाए रखने को प्राथमिकता दी जाती है।

हिसार शहर के पटेल नगर स्थित हरिदास कॉलोनी में बुधवार देर रात चोरों ने एक बंद मकान को निशाना बनाया। परिवार महज ढाई से 3 घंटे के लिए सत्संग में गया था। इसी दौरान चोर मेन गेट का ताला तोड़कर घर में घुसे और करीब 15 से 20 तोला सोना, चांदी, 7-8 हजार रुपए नकद, बच्चे की गुल्लक और दुकान का सामान चोरी कर ले गए। वारदात सिविल लाइन थाने से महज 500 मीटर की दूरी पर हुई। हैरानी की बात यह है कि चोर चोरी का सामान परिवार की ही एक्टिवा स्कूटी पर रखकर फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

हरियाणा के एक एथलीट को दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल (प्ळप्) एयरपोर्ट पर पकड़ा गया है। वह बिना वीजा और वैध यात्रा दस्तावेजों के टर्मिनल-3 में जबरन घुसने की कोशिश कर रहा था। पहले वह एंट्री गेट पर चेकिंग स्टाफ को चकमा देकर अंदर घुस गया और फिर एयरपोर्ट के अंदर की तरफ दौड़ लगा दी। उसकी इस हरकत को देखकर क्विक रिस्पॉन्स टीम (फत्ज्) अलर्ट हो गई। इसके बाद सुरक्षा में तैनात ब्प्ैथ् जवानों ने उसे घेरकर पकड़ लिया। शुरुआती जांच में सामने आया कि एथलीट किसी भी कीमत पर विदेश जाना चाहता था। फिलहाल, ब्प्ैथ् की शिकायत पर उसके खिलाफ थ्प्त् दर्ज की गई है। सुरक्षा टीमें उससे पूछताछ कर रही हैं।

पार्टी ने आदेश किया तो भिवानी -महेन्द्रगढ लोकसभा से लडुंगा चुनाव: डा. अजय चैटाला
भिवानी मेरा घर है, यहां से 10 हजार लोग महेंद्रगढ़ रैली में करेंगे शिरकतः डा. अजय सिंह चैटाला
महेंद्रगढ़ जन जन हरियाणा रैली सता परिवर्तन की रखेगी नींव: डाॅ. अजय सिंह चैटाला

भिवानी, 19 नवम्बर, अभीतक: जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डाॅ अजय सिंह चैटाला ने बडा ऐलान करते हुए कहा की यदि पार्टी ने आदेश किया तो भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से ताल ठोकेंगे। उन्होंने आज जिला भिवानी कार्यकर्ताओं की एक अहम बैठक को सम्बोधित किया और ज्यादा से ज्यादा लोगों को 6 दिसम्बर जन जन हरियाणा रैली महेन्द्रगढ़ में पहुंचने का आह्वान किया। बैठक को राष्ट्रीय संगठन सचिव राजेंद्र लितानी, प्रदेशाध्यक्ष बृज शर्मा,युवा प्रदेशाध्यक्ष दिग्विजय सिंह चैटाला ने भी सम्बोधित किया। वहीं बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष जितेंद्र शर्मा और जिला प्रभारी कृष्ण बजीणा ने संयुक्त रूप से की। मंच संचालन हल्का अध्यक्ष एडवोकेट अवतार सांगवान ने किया। डा अजय सिंह चैटाला ने भिवानी को अपना घर बताते हुए कहा की मुझे आज भी वह सभी पुराने कार्यकर्ता याद है जिन्होंने मुझे 1996 के भिवानी आगमन पर साथ दिया था। चैटाला ने कहा की उन्हे विश्वास है की अकेले भिवानी जिले से 10 हजार लोगों रैली स्थल पर पहुंचेंगे। महेंद्रगढ़ रैली को हरियाणा में बदलाव की गवाह करार देते हुए कहा की यह रैली इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज करवाएगी। भाजपा राज में किसान परेशान हैं। गुंडागर्दी चरम पर है। आऐ दिन लोगों को बदमाशो की धमकियां मिलती है। सरकार और उसका प्रशासन नाकाम नजर आता है। हालात इस कदर खराब है की बदमाशो को पनाह दे दी जाती है जबकि व्यापारी आढ़ती अपनी सुरक्षा स्वयं करता है। दक्षिण हरियाणा में पानी की समस्या के सवाल पर चैटाला ने कहा की जजपा ही दक्षिण हरियाणा तक पानी मुहैया करवाएगी इसका वह वादा करते हैं। चैटाला ने जिला भिवानी के समस्त कार्यकर्ता साथियों से ज्यादा से ज्यादा संख्या में रैली में पहुंचने का आह्वान किया। जजपा राष्ट्रीय संगठन सचिव राजेंद्र लितानी एवं प्रदेशाध्यक्ष बृज शर्मा ने बैठक को सम्बोधित करते हुए कहा कि यह रैली महेन्द्रगढ़ की तस्वीर और तकदीर तय करेगी। उन्होंने कहा की प्रत्येक कार्यकर्ता को ईमानदारी के साथ 6 दिसम्बर को महेन्द्रगढ़ पहुंचना है ताकि जजपा को और अधिक ताकत मिले। जजपा युवा प्रदेशाध्यक्ष दिग्विजय सिंह चैटाला ने कहा की यह बदलाव का समय है। आज जो साथी साथ दे रहा है उनका मान बढ़ाने में वह कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। दिग्विजय ने मंच से डा अजय सिंह चैटाला को भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा चुनाव लडने के बात कही तो समस्त पंडाल तालियों से गुंज उठा। दिग्विजय ने कहा की आज युवा बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। युवाओं को विभिन्न परिक्षाओं के नाम पर तंग किया जा रहा है। जबकि रोजगार के नाम पर उन्हें ठगा जाता है। चैटाला ने खचा-खच भरे पंडाल में अधिक से अधिक संख्या में रैली में पहुंचने का आह्वान किया। इस मौके पर जिलाध्यक्ष जितेन्द्र शर्मा जिला प्रभारी कृष्ण बजीणा हल्का अध्यक्ष एडवोकेट अवतार सांगवान, अजमेर मुंढाल, ऋषिपाल फौगाट, देवेन्द्र नकीपूर, सेठी धनाना, जयदीप ग्रेवाल, जर्नेल सिपर, जयवीर शेखपूरा, कृष्ण सुंगरपूर, अंकित ढुल, सुमित मुंढाल, भानी देवी, प्रवक्ता राजू मेहरा, निर्मला परमार, गुडडी लांग्यान, मुकेश धनाना, राजेश धनाना, सुमित्रा श्योराण, नैन्शी इनसो, ओजस्वी तंवर, खुशी इनसो,आशा सिवाच,पंकज मेहता,नरेश पांचाल, राहुल समलायन, अमित मेहता मास्टर गुरवचन, गुलाब शर्मा खिलौड, अतर सिंह लेग्या, बलवंत सिंह, हरलाल, बनता सिंह, धर्मबीर नूतनी, रिसाल सिंह, राजपाल मेहला, जोगेंद्र सिंह, कैलास शर्मा, सुनील गोदारा ,संदीप खांबिया, देवेंद्र नेकीपुर, मंजीत फौगात, प्रदीप बिधनोई, रोहतास सिंह मोरका, अमित मोरका, अंकित राड, राजेश तालु, मोगा तालु, राजल तालु, रविंद्र पटोदी, सुगनपाल खान बजीना, सुरेश इसरवाल, सुखबीर संडवा, जिले सिंह, ओमबीर सिंह, रमेश कुमार, बलवान बेद्दू, बृजपाल, दिनेश रोड़ा, अमित ओल्ला, अनिल, पुष्पेंद्र शर्मा, सोनू रोड़ा, जितेंद्र शर्मा, सुभाष सेठ सुई, रविंद्र, हिम्मत जावला, सोनू शर्मा, राजबीर सिंह, महाबीर सिंह, मुनीश राणा बुवानीवाला, सोमबीर ढाणी माहु, अजीत नॉनसर,राजेश गढ़वाल, सतबीर साहब,जयबीर सरपंच,प्रकाश पंवार, अंकित ढुल, राजकुमार तंवर, कमलजीत यादव, राजदीप नागल, प्रोफेसर करन सिंह,परसो नेहरा, बिट्टू शर्मा, दसरथ सरपंच, जसबीर मुंढाल ,जयदीप ग्रेवाल, संकेत झूल्ली, भूपेंदर गोदारा, रोहित मोगली, दिलावर मुंढाल, सुरेंद्र गोदारा, आशु बाल्मीकि, नरेंद्र सोनी, जसबीर मुंढाल,विनय परमार,
निक्कू कुंगड़, अकुर प्रजापत, वैभव यादव, प्रोफेसर करन सिंह, दिनेश सिहाग,देवा इनसो, अजीत यादव, ओमप्रकाश मेहरा, रिसाल थानेदार ,राजा मेहला, जनकराज चेयरमैन, राजेश घड़वा, एडवोकेट सुखबीर पिलानिया, वेदपाल ढिल्लो, दिलबाग वक्तावरपुर, सुनील गुरेरा, सतबीर पुनिया, महिपाल गोपालवास,गजेंद्र नक्कीपुर, ईश्वर श्योरान सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री घोषणाओं के कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करवाएं अधिकारी
डीसी अभिषेक मीणा ने की मुख्यमंत्री घोषणाओं के तहत चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा
लंबित कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश

रेवाड़ी, 19 नवम्बर, अभीतक: मुख्यमंत्री घोषणाओं के तहत जिले में करवाए जा रहे विकास कार्यों की प्रगति को लेकर डीसी अभिषेक मीणा की अध्यक्षता में वीरवार को लघु सचिवालय सभागार में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। डीसी ने संबंधित विभागों के अधिकारियों से मुख्यमंत्री घोषणाओं के तहत विकास कार्यों की प्रगति की विस्तार से जानकारी ली और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। डीसी अभिषेक मीणा ने कहा कि मुख्यमंत्री घोषणाओं के तहत करवाए जा रहे कार्य सीधे तौर पर आमजन के कल्याण और उनकी सुविधाओं से जुड़े हैं। इसलिए सभी संबंधित विभाग इन कार्यों को प्राथमिकता देते हुए निर्धारित समयावधि में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा करवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन परियोजनाओं में कार्य चल रहा है, उनमें आवश्यक तेजी लाई जाए तथा विभिन्न विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए किसी भी प्रकार की अनावश्यक देरी न होने दें। डीसी ने कहा कि जो विकास कार्य लगभग पूर्ण हो चुके हैं, उनकी स्थिति को पोर्टल पर समय पर अपडेट किया जाए। इसके साथ ही जिन कार्यों में किसी कारण देरी हो रही है, उसका संबंधित विभाग द्वारा तत्परता से समाधान करवाया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि उनके विभाग द्वारा जिला में चल रहे विकास कार्यों की लगातार मॉनिटरिंग भी की जाए और विकास कार्यों की अनावश्यक देरी के लिए संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने लंबित कार्यों की विभागवार समीक्षा करते हुए अधिकारियों को इन्हें प्राथमिकता के आधार पर पूरा करवाने के निर्देश दिए। इस मौके पर एडीसी राहुल मोदी, डीएमसी प्रदीप अहलावत, सीटीएम जितेंद्र कुमार, सीएमजीजीए नैंसी, डीडीपीओ नरेंद्र सारवान और डीआरओ प्रदीप देशवाल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

स्वच्छ भारत मिशन : जिला में स्वच्छ शौचालय गरिमामय भविष्य अभियान शुरू
गांवों में 10 दिसंबर तक चलेगा स्वच्छ शौचालय अभियान
सुरक्षित शौचालय समान भविष्य’’ थीम के साथ मनाया जाएगा अभियान- राहुल मोदी

रेवाड़ी, 19 नवम्बर, अभीतक: जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग ने 19 नवम्बर 2026 को विश्व शौचालय दिवस पर राष्ट्रव्यापी स्वच्छ शौचालय गरिमामयी भविष्य अभियान शुरू किया है जो आगामी 10 दिसंबर तक चलाया जाएगा। एडीसी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद राहुल मोदी ने गुरूवार को लघु सचिवालय सभागार रेवाड़ी में इस अभियान का शुरू करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। एडीसी ने बताया कि इस वर्ष अभियान का थीम ’’सुरक्षित शौचालय समान भविष्य’’ रखा गया है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य सामुदायिक स्वच्छता परिसरों और संस्थागत शौचालयों की कार्यक्षमता, सुरक्षा, सुलभता और स्थिरता मे सुधार करना तथा मल कीचड़ प्रबन्धन के अनुपालन को बढ़ावा देना है। एडीसी ने बताया कि अभियान के दौरान ग्राम पंचायतें अपनी स्वच्छता स्थिति का आकलन करेंगी। साथ ही सामुदायिक स्वच्छता परिसरों की मरम्मत और रखरखाव के कार्य कराए जाएंगे। एडीसी ने बताया कि स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों और सार्वजनिक स्थानों पर बने शौचालयों की सफाई के प्रति ग्रामीणों और विद्यार्थियों को जागरूक किया जाएगा। स्कूलों में स्वच्छता चर्चा के साथ ड्राइंग और पेंटिंग प्रतियोगिताएं भी होंगी। उन्होंने कहा कि स्वच्छ शौचालय केवल स्वच्छता का माध्यम नहीं, बल्कि सम्मान, स्वास्थ्य और गरिमामय जीवन की बुनियाद है। इसी संदेश को जन-जन तक पहुँचाने के उद्देश्य से विश्व शौचालय दिवस के अवसर पर रेवाड़ी में ‘स्वच्छ शौचालय गरिमामयी भविष्य’ अभियान का शुभारंभ किया गया है। उन्होंने बताया कि 10 दिसंबर 2026 तक चलने वाला यह अभियान स्वच्छ शौचालय के महत्व, उसके नियमित उपयोग और स्वच्छता के प्रति सामुदायिक जागरूकता को बढ़ावा देगा। सीईओ ने ग्रामीणों से अभियान में भाग लेकर अपनी ग्राम पंचायत को जिले की सबसे स्वच्छ पंचायत बनाने की अपील की। एडीसी राहुल मोदी ने बताया कि 20 नवम्बर से 8 दिसम्बर 2026 तक मल कीचड़ प्रबन्धन के अनुपालन और शौचालय सुधार व सामुदायिक लामबन्दी, जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जाएगी, जिसमें शौचालयों के प्रकार का आंकलन, स्वच्छता प्रणालियों की पहचान कर उनमें सुधार करना, एकल गड्ढ़े वाले शौचालयों को दोहरे गड्ढ़े वाले शौचालय में बदलना और बिना सोख्ता गड्ढ़े वाले सेप्टिक टैंको को मल कीचड़ प्रबन्धन के अनुरूप प्रणालियों में अपग्रेड करना है। अभियान के तहत आयोजित सर्वश्रेष्ठ सामुदायिक स्वच्छता परिसर, सर्वश्रेष्ठ संस्थागत शौचालय और सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिगत घरेलू शौचालय के लिए प्रतियोगिता भी आयोजित की जाएगी। जिसमें ग्राम, संस्थानों और सामुदायिक हितधारकों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने बताया कि अभियान के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली ग्राम पंचायतों, संस्थानों, सफाई कर्मचारियों और सामुदायिक चैम्पियनों को सम्मानित किया जाएगा। एडीसी राहुल मोदी ने इस अभियान के संबंध में संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि अभियान के तहत किए जा रहे कार्यो की पूरी निगरानी करते हुए रिपोर्ट करना सुनिश्चित करें। साथ ही स्वच्छ भारत मिशन के तहत करवाएं गए कार्यों की मरम्मत, जीर्णोद्धार कार्यों, सुधार गतिविधियों और अभियान के कार्यक्रमों की जिओ टैग की गई पहले और बाद की फोटो अपलोड करना सुनिश्चित भी करें। उन्होंने कहा कि सभी संबंधित अधिकारी इस अभियान को सर्वोच्च प्राथमिकता और मिशन मोड में कार्यान्वयन करें ताकि ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता के बुनियादी ढ़ाचें में सुधार हो, मल कीचड़ प्रबन्धन अनुपालन को मजबूत किया जा सके और सुरक्षित, सुलभ, गरिमामय स्वच्छता सुविधाओं को बढ़ावा दिया जा सके।

समाधान शिविर में आमजन की शिकायतें सुनते हुए एडीसी राहुल मोदी।

एडीसी राहुल मोदी ने सुनी समाधान शिविर में आमजन की समस्याएं, मौके पर करवाया निदान
रेवाड़ी, 19 नवम्बर, अभीतक: डीसी अभिषेक मीणा के मार्गदर्शन में गुरूवार को लघु सचिवालय स्थित सभागार में समाधान शिविर का आयोजन किया गया। समाधान शिविर में एडीसी राहुल मोदी ने अधिकारियों के साथ आमजन की शिकायतें सुनी। समाधान शिविर में प्रॉपर्टी आईडी में क्षेत्रफल ठीक कराने की शिकायत पर एडीसी ने नगर परिषद के अधिकारियों को शिकायत का समाधान करने के निर्देश दिए। इसके अलावा पेंशन, परिवार पहचान पत्र, बिजली विभाग, अवैध कब्जे से संबंधित शिकायतें आई, जिनका एडीसी ने संबंधित अधिकारियों को समाधान करने के निर्देश दिए। एडीसी ने कहा कि जिला व उपमंडल स्तर पर प्रत्येक सोमवार व गुरुवार को प्रातः 10 बजे से 12 बजे तक समाधान शिविर का आयोजन किया जाता है, यहां कोई भी नागरिक अपनी समस्या से अवगत करवाते हुए समाधान करवा सकते है। समाधान शिविर में सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहकर नागरिकों की प्राप्त शिकायतों का निदान करते है। इस अवसर पर एएसपी दीपिका अग्रवाल, सीटीएम जितेंद्र कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

ग्रामीण क्षेत्रों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगवाने का सुनहरा अवसर
प्रत्येक ब्लॉक को 200 लाइटों का लक्ष्य किया गया है निर्धारित

रेवाड़ी, 19 नवम्बर, अभीतक: हरियाणा सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा आधारित प्रकाश व्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्ष 2026-27 के लिए श्एसपीवी स्ट्रीट लाइटिंग फॉर रूरल एरियाश् योजना लागू की जा रही है। इस योजना के तहत जिला के प्रत्येक ब्लॉक में 200 सोलर स्ट्रीट लाइट स्थापित करवाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अतिरिक्त उपायुक्त-सह-मुख्य परियोजना अधिकारी, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा, रेवाड़ी राहुल मोदी द्वारा सभी खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों (बीडीपीओ) को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने ब्लॉक की ग्राम पंचायतों के साथ समन्वय स्थापित कर योजना के तहत सोलर स्ट्रीट लाइटों की मांग प्राप्त करना सुनिश्चित करें। इस योजना का लाभ केवल ग्राम पंचायतों तक सीमित नहीं है, बल्कि जिला परिषद, ब्लॉक समितियां तथा अन्य पात्र गैर-व्यावसायिक संस्थाएं एवं संगठन भी इस योजना के तहत सोलर स्ट्रीट लाइट लगवाने के लिए अपनी मांग प्रस्तुत कर सकते हैं। इच्छुक पात्र संस्थाएं अपने संबंधित क्षेत्र के बीडीपीओ के माध्यम से मांग प्रस्तुत कर सकती हैं। योजना के तहत प्रत्येक सोलर स्ट्रीट लाइट की दर 17,000 रुपये निर्धारित की गई है, जिसमें हरियाणा सरकार द्वारा 4,000 रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाएगी, जबकि शेष 13,000 रुपये प्रति लाइट का अंशदान संबंधित लाभार्थी संस्था को जमा करवाना होगा। यह राशि हरेडा (भ्।त्म्क्।) द्वारा निर्धारित बैंक खाते में जमा करवानी होगी। यह योजना मांग आधारित है तथा सोलर स्ट्रीट लाइटों का आवंटन श्पहले आओ, पहले पाओश् के आधार पर किया जाएगा। इसलिए इच्छुक ग्राम पंचायतों एवं पात्र संस्थाओं से अपील की जाती है कि वे जल्द से जल्द अपनी मांग संबंधित बीडीपीओ कार्यालय में प्रस्तुत करें। एडीसी राहुल मोदी ने सभी बीडीपीओ को निर्देश दिए हैं कि वे निर्धारित सात दिनों के भीतर अपने-अपने ब्लॉक का 200 सोलर स्ट्रीट लाइटों का लक्ष्य पूरा करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें तथा ग्राम पंचायतवार एवं संस्थावार मांग, स्थापना स्थल, लाइटों की संख्या और जमा करवाए गए अंशदान का विवरण बैंक रसीद सहित कार्यालय में प्रस्तुत करें। इस योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों एवं सार्वजनिक स्थानों पर बेहतर प्रकाश व्यवस्था उपलब्ध करवाने, पारंपरिक बिजली पर निर्भरता कम करने तथा स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने में सहायता मिलेगी।

मेगा लीगल सर्विस कैंप का अधिक से अधिक आमजन उठाएं लाभ: सचिव डाॅ. रेनू सोलखे
गांव मसानी में 26 नवंबर को आयोजित होने वाले मेगा लीगल सर्विस कैंप लेकर की बैठक

रेवाड़ी, 19 नवम्बर, अभीतक: हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पंचकूला के निर्देशानुसार व संगीता राय सचदेव जिला एवं सत्र न्यायाधीश व अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रेवाड़ी के आदेश अनुसार एवं डा. रेनू सोलखे, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कम सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रेवाड़ी की अध्यक्षता में आगामी 26 नवंबर 2026 को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, मसानी में एक मेगा लीगल सर्विस कैंप का आयोजन किया जाएगा। इसमें विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर योजनाओं की जानकारी देने के साथ पंजीकरण भी किए जाएंगे। डॉ. रेनू सोलखे, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कम सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रेवाड़ी ने वीरवार को मेगा लीगल सर्विस कैंप के सफल आयोजन को लेकर एडीआर के सभागार में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने आमजन से भी अपील की है कि वे इस मेगा लीगल सर्विस कैंप में पहुंचकर ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 01274-220062 तथा अपने नजदीकी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में भी इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। इस अवसर पर विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने दिल्ली-एनसीआर के नगर निकायों को वायु प्रदूषण संबंधी उल्लंघनों पर कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति अपनाने का निर्देश दिया
नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई का आह्वान किया
दैनिक निगरानी, वार्ड स्तर के अधिकारियों की जवाबदेही और प्रदूषण नियंत्रण उपायों का समयबद्ध क्रियान्वयन प्राथमिकता होनी चाहिए: भूपेंद्र यादव

नई दिल्ली, 19 नवम्बर, अभीतक: केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने आज तुर्किये के अंताल्या से वर्चुअल माध्यम से दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम और फरीदाबाद के नगर निकायों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए शीतकालीन कार्ययोजनाओं की तैयारियों और उनके क्रियान्वयन की समीक्षा की गई। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि वर्तमान शीतकालीन अवधि में जमीनी स्तर पर स्पष्ट और निरंतर कार्रवाई की आवश्यकता है। उन्होंने संबंधित जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से प्रत्येक स्तर पर सख्त प्रवर्तन, दैनिक निगरानी और स्पष्ट जवाबदेही सुनिश्चित करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि शासन व्यवस्था को तेजी से नागरिक-केंद्रित और सुविधाजनक बनाया जाना चाहिए। उन्होंने साफ कहा कि प्रदूषण नियंत्रण के उपायों को लागू करते समय नागरिकों में अनावश्यक घबराहट की स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। इस बैठक में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री श्री कीर्ति वर्धन सिंहय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में सचिव श्री नरेन्द्र भूषणय वायु सीएक्यूएम (वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग) के अध्यक्ष श्री राजेश वर्माय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के पूंजी विकास विभाग की सचिव श्रीमती डी. थाराय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में महानिदेशक एवं विशेष सचिव श्री संतोष तिवारीय मंत्रालय के अपर सचिव एवं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अध्यक्ष डॉ. अमनदीप गर्गय संबंधित नगर निगमों के महापौर एवं आयुक्त, नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा संबंधित राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। सीएक्यूएम के सदस्य सचिव श्री तरुण पिथोड़े ने एनसीआर के विभिन्न शहरों में हुई प्रगति की जानकारी दी, जबकि सीएक्यूएम के अध्यक्ष ने कार्ययोजनाओं के जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन और विभिन्न क्षेत्रों में अभी की जाने वाली कार्रवाई का विवरण प्रस्तुत किया। श्री यादव ने उल्लंघनों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए नगर निगमों को नगरपालिका कचरे, सूखी पत्तियों और जैविक पदार्थों को खुले में जलाने के मामलों में कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति अपनाने तथा उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ तत्काल दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने प्रत्येक वार्ड में त्वरित प्रतिक्रिया दल (क्विक रिस्पॉन्स टीम) गठित करने का आह्वान किया, ताकि शिकायतों पर कुछ ही घंटों में कार्रवाई की जा सके। साथ ही, प्रवर्तन में विफलता के लिए संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करने पर भी जोर दिया। उन्होंने प्रतिदिन उत्पन्न होने वाले कचरे का पूर्ण प्रसंस्करण सुनिश्चित करने और पुराने कचरे के निस्तारण में तेजी लाने के लिए समयबद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने विशेष रूप से भलस्वा और ओखला के कचरा स्थलों पर इस कार्य को प्राथमिकता देने को कहा। श्री यादव ने समन्वित और विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था की आवश्यकता पर जोर देते हुए महापौरों से नियमित रूप से वार्ड स्तर पर समीक्षा बैठकें करने और समयबद्ध शिकायत निवारण के लिए नामित नोडल अधिकारियों के साथ समर्पित व्हाट्सऐप समूह बनाने का आग्रह किया। उन्होंने नगर निकायों से एनसीआर में सफल पहलों को अपनाने और उनका विस्तार करने का भी आह्वान किया। इनमें दिल्ली नगर निगम का मलबा ऐप, फरीदाबाद नगर निगम की गड्ढा एंबुलेंस, गुरुग्राम नगर निगम द्वारा सर्वेक्षण के आधार पर सफाई कर्मचारियों की पहचान तथा गाजियाबाद नगर निगम का साझा उपयोग वाला निर्माण एवं विध्वंस (सीएंडडी) कचरा पोर्टल शामिल हैं। श्री यादव ने सड़क की धूल के प्रबंधन के संबंध में नगर निकायों को सड़क मरम्मत के कार्य में तेजी लाने, यांत्रिक सड़क सफाई मशीनों (एमआरएसएमएस) की क्षमता युद्धस्तर पर बढ़ाने और उनका पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। इसमें सर्दियों के दौरान दो पालियों में मशीनों का संचालन भी शामिल है। उन्होंने जीपीएस आधारित निगरानी, एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र (आईसीसीसी) के माध्यम से पर्यवेक्षण तथा सड़कों के किनारे जमा धूल, गाद और निर्माण मलबे को प्रतिदिन हटाने पर जोर दिया। उन्होंने गुरुग्राम में सड़क विकास और धूल नियंत्रण उपायों की अग्रिम योजना तैयार करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। इसके तहत पीएम10 प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए चिन्हित खुले स्थानों पर हरित क्षेत्र विकसित करने का सुझाव दिया। उन्होंने निर्माण एवं विध्वंस (सीएंडडी) स्थलों पर धूल नियंत्रण संबंधी मानकों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने, वाहनों के पहियों की धुलाई की व्यवस्था शुरू करने और नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए। नियमों का गंभीर रूप से पालन नहीं करने वाले स्थलों को बंद करने सहित कड़ी प्रवर्तन कार्रवाई करने को भी कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्माण स्थलों और उनके आसपास दिखाई देने वाली धूल बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के बारे में जागरूकता बढ़ाने तथा दिल्ली की पहल के अनुरूप थोक कचरा उत्पादकों की सक्रिय रूप से पहचान करने का भी आह्वान किया। प्रदूषण हॉटस्पॉट के शमन और ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान-ग्रैप के क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए श्री यादव ने नगर निकायों को समर्पित नोडल अधिकारी नियुक्त करने और प्रत्येक हॉटस्पॉट के लिए अलग-अलग कार्ययोजनाएं तैयार करने का निर्देश दिया। इन कार्ययोजनाओं की महापौरों और नामित अधिकारियों द्वारा नियमित समीक्षा की जानी चाहिए। उन्होंने जीआरएपी के लागू मौजूदा चरण के तहत निर्धारित सभी उपायों का बिना किसी अपवाद के सख्ती से क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का आह्वान किया। संस्थागत जवाबदेही पर जोर देते हुए श्री यादव ने जिलाधिकारियों को नगर निकायों के प्रदर्शन की नियमित समीक्षा करने और अपेक्षित प्रगति नहीं करने वाले निकायों के विरुद्ध सुधारात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिवों के साथ-साथ वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अध्यक्षों से भी एनसीआर के विभिन्न शहरों के संबंधित नगर निगमों और नगरपालिकाओं के प्रदर्शन की समीक्षा करने का आग्रह किया, ताकि दिए गए निर्देशों का जमीनी स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। श्री यादव ने जोर देते हुए कहा कि जवाबदेही का परिणाम मापने योग्य उपलब्धियों के रूप में सामने आना चाहिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से जन शिकायतों की वास्तविक समय में निगरानी करने तथा भौतिक सत्यापन और शिकायतों के समाधान के बाद ही उन्हें बंद करने का आग्रह किया। उन्होंने संबंधित हितधारकों की भागीदारी से व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाने का भी आह्वान किया। सर्दियों के पूरे मौसम में निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर जोर देते हुए श्री यादव ने कहा कि प्रत्येक वार्ड में हर दिन जमीनी स्तर पर स्पष्ट कार्रवाई दिखाई देनी चाहिए। इसके लिए सख्त प्रवर्तन, निरंतर निगरानी, नागरिकों की भागीदारी और जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए।

सीसीआरएच ने रोगाणुरोधी प्रतिरोध (एएमआर) के प्रति जागरूकता और रोगाणुरोधी दवाओं के जिम्मेदार उपयोग को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय अभियान आयोजित किया
केंद्रीय मंत्री श्री प्रतापराव जाधव ने एएमआर से निपटने के लिए सामूहिक प्रयासों, जन-जागरूकता बढ़ाने और अनुसंधान को सशक्त बनाने का आह्वान किया
सीसीआरएच ने एएमआर पर समर्पित वेबपेज शुरू किया और द्विभाषी जागरूकता पुस्तिका प्रकाशित की

नई दिल्ली, 19 नवम्बर, अभीतक: आयुष मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद (सीसीआरएच) ने गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी में रोगाणुरोधी प्रतिरोध (एएमआर) पर राष्ट्रीय अभियान का आयोजन किया। इस अभियान का उद्देश्य रोगाणुरोधी दवाओं के जिम्मेदार उपयोग को बढ़ावा देना, जन-जागरूकता को मजबूत करना तथा वैज्ञानिक अनुसंधान और समन्वित प्रयासों के महत्व को रेखांकित करना है। इस अभियान का आयोजन ‘एक स्वास्थ्य, एक प्रयास: एएमआर की रोकथाम अभी करें’ विषय के अंतर्गत किया गया। इसका ध्येय वाक्य था- ‘मिलकर कदम बढ़ाएं, एएमआर से लड़ें और भविष्य सुरक्षित बनाएं। केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री प्रतापराव जाधव ने सभा को संबोधित करते हुए इस बात पर जोर दिया कि एंटीबायोटिक दवाओं का बिना सोचे-समझे उपयोग नहीं किया जाना चाहिए और हर बीमारी में इनकी आवश्यकता नहीं होती है। उन्होंने कहा कि सामान्य सर्दी-जुकाम और फ्लू जैसे वायरल संक्रमणों पर एंटीबायोटिक दवाएं प्रभावी नहीं होती हैं। स्वयं दवा लेना, पहले से बची हुई दवाओं का उपयोग करना और चिकित्सकीय परामर्श के बिना एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन करना हालांकि रोगाणुरोधी प्रतिरोध (एएमआर) की बढ़ती चुनौती में योगदान देता है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 28 दिसंबर, 2025 को अपने ‘मन की बात’ संबोधन में दिए गए संदेश का उल्लेख करते हुए श्री प्रतापराव जाधव ने दोहराया, “डॉक्टर की सलाह के बिना एंटीबायोटिक दवाएं न लें।” उन्होंने कहा कि दवाओं के विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने के लिए जन-जागरूकता और सामूहिक जिम्मेदारी अत्यंत आवश्यक है। श्री जाधव ने एएमआर की चुनौती से निपटने के लिए चार प्रमुख प्राथमिकताओं पर बात करते हुए कहा कि चिकित्सकीय परामर्श के अनुसार ही एंटीबायोटिक दवाओं का विवेकपूर्ण उपयोग किया जाना चाहिए और निर्धारित दवाओं का पूरा कोर्स करना आवश्यक है। उन्होंने स्वच्छ पेयजल, हाथों की स्वच्छता, साफ-सफाई, खाद्य सुरक्षा और टीकाकरण के माध्यम से संक्रमण की रोकथाम को मजबूत करनेय अनुसंधान, प्रयोगशाला संबंधी बुनियादी ढांचे और निगरानी प्रणालियों को सुदृढ़ बनाने तथा चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य पेशेवरों के प्रशिक्षण में एएमआर एवं दवाओं के तर्कसंगत उपयोग को शामिल करने का आह्वान किया। आयुष मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुश्री अलारमेलमंगई डी. ने विशेष संबोधन दिया। उन्होंने कहा कि आयुष मंत्रालय अपने अनुसंधान संस्थानों, नैदानिक नेटवर्क और शैक्षणिक गतिविधियों के माध्यम से इस दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देने की क्षमता रखता है। उन्होंने सीसीआरएच की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि परिषद ने एएमआर जागरूकता गतिविधियों को केवल वार्षिक आयोजनों तक सीमित रखने के बजाय एक सतत, सुव्यवस्थित और व्यापक राष्ट्रीय अभियान के रूप में विकसित करने की दिशा में कदम उठाए हैं। सीसीआरएच के महानिदेशक डॉ. सुभाष कौशिक ने एएमआर के संबंध में परिषद की पहलों और अनुसंधान संबंधी दृष्टिकोण की जानकारी दी। उन्होंने वैज्ञानिक समझ को मजबूत करने और विभिन्न हितधारकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए अनुसंधान, जागरूकता सृजन, क्षमता निर्माण और संस्थागत सहयोग के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर आयुष मंत्रालय की सलाहकार (होम्योपैथी) डॉ. प्रीथा किझाक्कुट्टिल, राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (एनसीएच) के अध्यक्ष डॉ. तारकेश्वर जैन और सीसीआरएच के उप महानिदेशक डॉ. केसी मुरलीधरन भी उपस्थित थे। इनके साथ आयुष मंत्रालय, एनसीएच और सीसीआरएच के वरिष्ठ अधिकारी भी कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम का एक प्रमुख आकर्षण रोगाणुरोधी प्रतिरोध (एएमआर) पर सीसीआरएच के समर्पित वेबपेज का शुभारंभ और एएमआर जागरूकता पर द्विभाषी पुस्तिका का विमोचन रहा। इन पहलों का उद्देश्य विश्वसनीय जानकारी तक लोगों की पहुंच आसान बनाना, जन-सामान्य की समझ बढ़ाना और रोगाणुरोधी दवाओं के जिम्मेदार उपयोग को प्रोत्साहित करना है। कार्यक्रम के दौरान एएमआर से संबंधित शपथ भी दिलाई गई। इसके माध्यम से रोगाणुरोधी दवाओं के जिम्मेदार उपयोग तथा रोगाणुरोधी प्रतिरोध की रोकथाम और नियंत्रण के प्रयासों के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता दोहराई गई। रोगाणुरोधी प्रतिरोध (एएमआर) की स्थिति तब उत्पन्न होती है, जब बैक्टीरिया, वायरस, कवक और परजीवी सहित सूक्ष्मजीव उन दवाओं के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर लेते हैं, जिनका उपयोग उनसे होने वाले संक्रमणों के उपचार के लिए किया जाता है। इसके कारण संक्रमणों का इलाज करना लगातार कठिन होता जाता है। एएमआर जनस्वास्थ्य के लिए एक गंभीर चुनौती है। इससे निपटने के लिए ‘वन हेल्थ’ (एक स्वास्थ्य) दृष्टिकोण के तहत मानव स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य, कृषि और पर्यावरण क्षेत्रों में समन्वित प्रयासों की आवश्यकता है। यह अभियान एएमआर की बढ़ती चुनौती से निपटने के लिए अनुसंधान को मजबूत बनाने, जन-जागरूकता का विस्तार करने और विभिन्न हितधारकों के समन्वित सहयोग के माध्यम से रोगाणुरोधी दवाओं के जिम्मेदार उपयोग को बढ़ावा देने के प्रति आयुष मंत्रालय और सीसीआरएच की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

एयरो इंडिया 2027 के लिए मीडिया पंजीकरण शुरू
नई दिल्ली, 19 नवम्बर, अभीतक: एयरो इंडिया 2027 के लिए मीडिया कर्मियों का पंजीकरण आरंभ हो गया है। एशिया के सबसे बड़े एयर शो और विश्व की प्रमुख एयरोस्पेस एवं रक्षा प्रदर्शनियों में से एक इस आयोजन का 16वां संस्करण 8 से 12 फरवरी, 2027 तक कर्नाटक के बेंगलुरु स्थित वायु सेना स्टेशन, येलहंका में किया जाएगा। इस आयोजन की कवरेज करने के इच्छुक मीडियाकर्मी ीजजचेरूध्ध्ंमतवपदकपंण्हवअण्पदध् पर पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकरण की अंतिम तिथि 4 जनवरी, 2027 है। पंजीकरण के लिए आवेदकों के पास निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक हैं। मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए पीआईबी या राज्य सरकार का मान्यता कार्ड और गैर-मान्यता प्राप्त मीडियाकर्मियों के लिए वैध मीडिया पहचान पत्र। (फाइल का आकार 1 एमबी से अधिक नहीं होना चाहिए)
सभी मीडिया कर्मियों के लिए सरकार द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र। (फाइल का आकार 1 एमबी से अधिक नहीं होना चाहिए)
हाल ही में खींचा गया स्वयं का फोटोग्राफ। (फाइल का आकार 512 केबी से अधिक नहीं होना चाहिए)
विदेशी पत्रकारों के लिए वैध जे वीजा। (फाइल का आकार 1 एमबी से अधिक नहीं होना चाहिए)
रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग द्वारा आयोजित एयरो इंडिया 2027 एक प्रमुख वैश्विक मंच होगा, जहां एयरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र की अग्रणी कंपनियां, नीति-निर्माता, प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ, नवोन्मेषक, उद्योग जगत के प्रतिनिधि और रक्षा कर्मी एक साथ जुटेंगे। पांच दिवसीय इस आयोजन में एक व्यापक प्रदर्शनी के साथ-साथ कई कारोबारी और रणनीतिक संवाद सत्र आयोजित किए जाएंगे। इनके माध्यम से उद्योग जगत के बीच सहयोग, सरकार और उद्योग के बीच संवाद, प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन तथा ज्ञान का आदान-प्रदान सुगम होगा। इस आयोजन का एक प्रमुख आकर्षण भारतीय वायु सेना और इसमें भाग लेने वाली अंतरराष्ट्रीय फ्लाइंग टीमों द्वारा किए जाने वाले शानदार हवाई प्रदर्शन होंगे, जिनमें अत्याधुनिक विमानन प्रौद्योगिकियों और क्षमताओं का प्रदर्शन किया जाएगा। एयरो इंडिया के 16वें संस्करण से आत्मनिर्भर भारत के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को और मजबूती मिलने तथा वैश्विक एयरोस्पेस एवं रक्षा आपूर्ति श्रृंखला में एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में भारत की स्थिति और सुदृढ़ होने की उम्मीद है। यह आयोजन भारतीय रक्षा उद्योगों, जिनमें सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) और स्टार्टअप भी शामिल हैं, को अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करने, नए कारोबारी अवसर तलाशने और साझेदारियां स्थापित करने के लिए एक प्रमुख मंच प्रदान करेगा। इसके साथ ही निवेश, निर्यात और प्रौद्योगिकी सहयोग को भी बढ़ावा मिलेगा।

केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (सीबीएन) की राजस्थान इकाई ने कोटा में कार में छिपाई गई 16.43 किलोग्राम अवैध अफीम जब्त कीय दो संदिग्ध गिरफ्तार
नई दिल्ली, 19 नवम्बर, अभीतक: केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (सीबीएन) की राजस्थान इकाई ने 18 नवंबर 2026 को राजस्थान के कोटा स्थित हैंगिंग ब्रिज टोल प्लाजा पर मारुति सुजुकी ब्रेजा कार के स्पेयर व्हील (स्टेपनी) में छिपाकर रखी गई 16.43 किलोग्राम अवैध अफीम जब्त की। इस प्रतिबंधित पदार्थ के परिवहन में शामिल दो लोगों को गिरफ्तार किया गया और परिवहन के लिए इस्तेमाल किए गए वाहन को भी जब्त कर लिया गया।
अवैध अफीम की तस्करी के लिए इस्तेमाल की गई कार
झालावाड़ से जयपुर तक राजस्थान में पंजीकृत ब्रेजा कार में अफीम की एक बड़ी खेप की ढुलाई के संबंध में मिली विशिष्ट खुफिया जानकारी के आधार पर, केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (सीबीएन) की राजस्थान इकाई ने 18 नवंबर 2026 की सुबह अधिकारियों की एक विशेष टीम का गठन किया। टीम ने संदिग्ध मार्ग पर रणनीतिक निगरानी रखी और वाहन की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी। संदिग्ध कार की पहचान होने पर, अधिकारियों ने कोटा बाइपास के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर उसे और उसमें सवार दोनों लोगों को सफलतापूर्वक रोक लिया।
नौ पैकेटों में जब्त की गई 16.43 किलोग्राम अवैध अफीम
वाहन की गहन तलाशी के बाद, कार के स्पेयर व्हील (स्टेपनी) के अंदर चालाकी से छिपाए गए 16.43 किलोग्राम अवैध अफीम के नौ पैकेट बरामद किए गए। जरूरी कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद, बरामद प्रतिबंधित सामग्री और वाहन को जब्त कर लिया गया और दोनों सवारों को स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 की संबंधित धाराओं के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया गया।
अवैध अफीम की तस्करी के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कार्यप्रणाली
जब्त किए गए प्रतिबंधित सामान के स्रोत का पता लगाने और इसकी खरीद, परिवहन और वितरण में शामिल लोगों और संगठित नेटवर्क की पहचान करने के लिए आगे की जांच जारी है। मादक पदार्थों की तस्करी के नेटवर्क के व्यापक संबंधों का पता लगाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। यह सफल अभियान मादक पदार्थों की तस्करी के खतरे को रोकने के लिए सीबीएन के अधिकारियों के लगातार प्रयासों, सतर्कता और प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित करता है। अवैध मादक पदार्थों के प्रति अपनी शून्य-सहिष्णुता नीति के अनुरूप, केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (सीबीएन) न केवल अवैध दवाओं को जब्त करने के लिए बल्कि मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल तस्करी नेटवर्क और गिरोहों की पहचान करने और उन्हें नष्ट करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। नशा-मुक्त भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रयास के अंतर्गत इस प्रकार की खुफिया जानकारी पर आधारित प्रवर्तन कार्रवाइयां जारी रहेंगी। कैलेंडर वर्ष 2026 में, केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (सीबीएन) की सभी इकाइयों ने अक्टूबर 2026 तक 62 मामलों में लगभग 432 किलोग्राम अफीम जब्त की और 74 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। नशा-मुक्त भारत की दिशा में राष्ट्रीय प्रयासों के तहत, सीबीएन खुफिया जानकारी पर आधारित प्रवर्तन अभियानों को तेज करना जारी रखेगा और मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बल्क दवाओं के थोक विक्रय के लिए अलग लाइसेंसिंग ढांचा प्रस्तावित किया
ड्रग नियमावली, 1945 में प्रस्तावित संशोधन, ताकि थोक ड्रग वितरण में जवाबदेही और नियंत्रण बढ़ाया जा सकेय सप्लाई चेन निगरानी को मजबूत किया जा सके

नई दिल्ली, 19 नवम्बर, अभीतक: केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने ड्रग नियमावली, 1945 में संशोधन प्रस्तावित किए हैं, जो ड्राफ्ट गजट अधिसूचना जी.एस.आर. संख्या 987 (ई) दिनांक 2 नवंबर, 2026 के माध्यम से हैं, ताकि थोक दवाओं (सक्रिय या निष्क्रिय बल्क पदार्थों) की बिक्री के लिए एक अलग आवेदन फॉर्म (फॉर्म 19-बीसी) और लाइसेंस फॉर्म (फॉर्म 20-बीसी) पेश किया जा सके, जो फॉर्मूलेशन के मौजूदा लाइसेंसिंग प्रावधानों से अलग हो। वर्तमान में, एक सामान्य लाइसेंस फॉर्मूलेशन और बल्क दवाओं दोनों की थोक बिक्री को कवर करता है। प्रस्तावित संशोधन थोक दवाओं के लिए एक समर्पित लाइसेंसिंग ढांचा स्थापित करने का प्रयास करता है, जिससे उनकी थोक बिक्री पर अधिक केंद्रित नियामक निगरानी और फार्मास्यूटिकल आपूर्ति श्रृंखला में अधिक जवाबदेही संभव हो सके। यह प्रस्ताव 17 नवंबर, 2025 को आयोजित 67वें बैठक में ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी (डीसीसी) और 16 फरवरी, 2026 को हुई 93वीं बैठक में ड्रग तकनीकी सलाहकार बोर्ड (डीटीएबी) द्वारा सहमति से तय किया गया था। प्रस्तावित ढांचे के तहत, लाइसेंस थोक विक्रेताओं द्वारा संभाले जाने वाले थोक ड्रग की श्रेणियों को शामिल करेगा, जिनमें नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 के तहत आने वाली दवाएं भी शामिल हैं। बल्क ड्रग की बिक्री एक सक्षम व्यक्ति की व्यक्तिगत निगरानी में की जाएगी, जिससे उनके वितरण और हैंडलिंग में जवाबदेही मजबूत होगी।
लागू होने पर, प्रस्तावित संशोधन से निम्नलिखित सुविधाएं मिलेंगी
थोक दवाओं की बिक्री पर थोक के माध्यम से बेहतर नियंत्रण संभव होगा।एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध और एनडीपीएस दवाओं की आवाजाही के संबंध में प्रवर्तन नियंत्रण को मजबूती मिलेगी। बल्क दवाओं के थोक विक्रेताओं को बिक्री के लिए अलग लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता है। संशोधित लाइसेंसिंग आवश्यकताओं में संक्रमण को सुगम बनाने के लिए, मौजूदा लाइसेंसधारकों को नए प्रावधानों का पालन करने के लिए पर्याप्त समय प्रदान किया जाएगा। ये आवश्यकताएं उनके वर्तमान प्रतिधारण अवधि की समाप्ति पर या संशोधन के अंतिम प्रकाशन के 12 महीने बाद, जो भी बाद में हो, लागू होंगी। हितधारकों और जनता के सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपनी आपत्तियां और सुझाव, यदि कोई हों, तो भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंडर सेक्रेटरी (ड्रग), यू-6, वर्क हॉल, सी विंग, फर्स्ट फ्लोर, कर्तव्य भवन-1, नई दिल्ली-110001 को या कतनहेकपअ.उवीूि/हवअण्पद पर ईमेल के माध्यम से, उस तारीख से 30 दिनों के भीतर जमा करें जब जनता के लिए मसौदा नियमों वाली गजट की प्रतियां उपलब्ध कराई जाती हैं। ई-गजट को निम्नलिखित लिंक के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है: ीजजचेरूध्ध्महं्रमजजमण्हवअण्पदध् ;अ14हं5ेगअमेअ0लगिीकउ40पन0द्ध

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में दो दिवसीय आतंकवाद-रोधी सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने आतंकवाद के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेन्स’ की नीति अपनाई, जिसके सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो रहे हैं
लश्कर के आतंकवादी लतीफ़ भट के मारे जाने के बाद पूरा कश्मीर भारत में पैदा हुए आतंकवादियों की मौजूदगी से मुक्त; आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में मील का पत्थर
हम एक ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं जिसमें आतंकवाद का सामना करने के लिए देशभर के सभी पुलिस थानों के स्तर तक एकसमान रणनीति पर काम होगा
आतंकवादी घटना को अंजाम देने से पहले ही आतंकवादियों को पकड़ कर जेल की सलाखों के पीछे डालना सफल एजेंसी की पहचान, सभी राज्य पुलिस इस मॉडल का विश्लेषण कर इसे लागू करे
आतंकवाद, संगठित अपराध और ड्रग्स की समस्याओं को जड़ से खत्म करने के लिए विदेश में बैठे दोषियों को भारत लाना जरूरी; 2019 से अब तक 36 देशों से 303 भगोड़ों को वापस लाया गया
टेरर मनी की पूरी चेन को ध्वस्त करना आवश्यक, इसके लिए financial investigation करने वाली एजेंसियों के साथ बेहतर समन्वय हो
आतंकवाद के पूरे नेटवर्क पर एक साथ प्रहार किये बिना सफलता नहीं मिलेगी
आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में जब तक हमारा लक्ष्य साझा नहीं होगा, लक्ष्य को सिद्ध करने के मार्ग में जवाबदेही स्पष्ट नहीं होगी, हमें सफलता नहीं मिलेगी
आतंकवाद-रोधी नीति में हमें प्रहार के concept को मज़बूत करना होगा और structural और operational capabilities पर थ्रस्ट देना होगा
एक केस हाथ आने के बाद जब तक पूरा नेटवर्क ध्वस्त न हो जाए, तब तक जांच रुकनी नहीं चाहिए, इसमें ATS का महत्त्वपूर्ण रोल है
हर राज्य के ATS अपनी cyber expert unit को मजबूत करें
MAC का दायरा बढ़ाकर उसमें साइबर सुरक्षा, नार्को-टेररिज्म व उभरते कट्टरवादी हॉटस्पॉट शामिल किए और नेशनल मेमोरी बैंक की स्थापना से हमारी तैयारी को नया आधार मिला
NIA की न केवल कानूनी शक्तियाँ बढ़ाई गईं, बल्कि उसका राष्ट्रीय स्वरूप भी विस्तारित किया गया; एक साथ 16 नए शाखा कार्यालयों तथा दो जोनल कार्यालयों को स्वीकृति दी गई
NIA को विदेश में अवस्थित भारतीयों के हितों की रक्षा के लिए जाँच का अधिकार प्रदान किया गया
भारत की पुलिस का संयुक्त अभियान कितना प्रभावी हो सकता है, PFI नेटवर्क का ध्वंस करना इसका बड़ा उदाहरण
एक ही रात में 11 राज्यों की पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों ने मिलकर PFI की रीढ़ तोड़ दी, जो आज पूरी दुनिया के लिए एक केस स्टडी है
शहजाद भट्टी नेटवर्क UAPA के तहत आतंकवादी संगठन घोषित, देश में इसके 40 से अधिक मॉड्यूल नष्ट किए गए, 100 से अधिक मामले दर्ज हुए और 271 से अधिक गिरफ्तारी हुई
गृह मंत्री ने NIA द्वारा प्रकाशित ‘Fail-Safe Investigation’ का विमोचन, चंडीगढ़ में NIA कार्यालय परिसर की आधारशिला और दिल्ली के मैदानगढ़ी में बने NIA आवासीय परिसर का उदघाटन किया
केन्द्रीय गृह मंत्री ने NIA के ‘पुष्टि’ पोर्टल का ई-लॉन्च और राष्ट्रीय जांच एजेंसी के 07 अधिकारियों और कर्मियों को अलंकरण भी प्रदान किये

नई दिल्ली, 19 नवम्बर, अभीतक: केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में आयोजित दो दिवसीय आतंकवाद-रोधी सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। गृह मंत्री ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) द्वारा प्रकाशित ‘Fail-Safe Investigation’ का विमोचन किया। साथ ही, उन्होंने चंडीगढ़ में NIA कार्यालय परिसर की आधारशिला रखी और दिल्ली के मैदानगढ़ी में बने NIA आवासीय परिसर का उदघाटन किया। केन्द्रीय गृह मंत्री ने NIA के ‘पुष्टि’ पोर्टल का ई-लॉन्च भी किया और राष्ट्रीय जांच एजेंसी के 07 अधिकारियों और कर्मियों को अलंकरण भी प्रदान किये। इस अवसर पर केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री श्री बंडी संजय कुमार, गृह सचिव श्री गोविंद मोहन, आसूचना ब्यूरो (IB) के निदेशक डॉ. महेश दीक्षित, गृह मंत्रालय में विशेष सचिव (आंतरिक सुरक्षा) श्री आनंद स्वरूप और राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) के महानिदेशक श्री राकेश अग्रवाल सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। इस सम्मेलन में राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, आतंकवाद-निरोधक एजेंसियों के अधिकारी तथा कानून, फॉरेंसिक एवं प्रौद्योगिकी सहित संबद्ध क्षेत्रों के विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं। सम्मेलन को संबोधित करते हुए केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि भारत आतंकवाद का शिकार रहा है और हम लंबे समय से आतंकवाद का सामना करते आए हैं। उन्होंने कहा कि विभिन्न राज्यों की पुलिस ने अलग-अलग प्रकार के प्रयास किए, मगर एक समन्वित प्रयास की कमी नजर आती थी। समय के साथ धीरे-धीरे अनेक सरकारों के कार्यकाल में इन कमियों को दूर करने के प्रयास हुए और अंततः हम संतोष के साथ कह सकते हैं कि इस बड़े देश में कश्मीर से कन्याकुमारी और द्वारिका से कामाख्या तक हम एक ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं जिसमें आतंकवाद का सामना करने के लिए हर पुलिस थाने के स्तर तक एकसमान रणनीति पर काम होगा। श्री अमित शाह ने कहा कि हाल ही में आतंकवाद के खिलाफ कुछ सफल कार्रवाई हुई है, जिससे हमारे देश का विश्वास बढ़ा है। उन्होंने कहा कि कल ही हमने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक मजबूत मील का पत्थर हासिल किया है। लश्कर के आतंकवादी लतीफ़ भट के मारे जाने के बाद पूरा कश्मीर भारत में पैदा हुए आतंकवादियों की मौजूदगी से मुक्त हो गया है। श्री शाह ने कहा कि 35 साल के बाद यह स्थिति आई है। श्री अमित शाह ने कहा कि शहजाद भट्टी नेटवर्क को गैर-कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है। देशभर में इसके लगभग 40 से अधिक मॉड्यूल नष्ट किए जा चुके हैं। इस नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई के तहत 100 से अधिक मामले दर्ज हुए और 271 से अधिक गिरफ्तारी हुई। श्री शाह ने कहा कि एक सफल एजेंसी का काम है कि आतंकवादी घटना को अंजाम देने से पहले ही वह आतंकवादियों को पकड़ कर जेल की सलाखों के पीछे डाल दे। उन्होंने कहा कि हर राज्य की पुलिस को इस मॉडल का विश्लेषण करना चाहिए और इसे स्वीकार कर अपने यहाँ लागू करना चाहिए। केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि 2019 से हमने भगोड़ों को भारत वापस लाने का विशेष प्रयास शुरू किया और अब तक 36 देशों से 303 भगोड़ों को वापस लाया जा चुका है, जिससे हमारे देश की सुरक्षा मजबूत हुई है। उन्होंने कहा कि केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) और गृह मंत्रालय ने इसमें विशेष प्रयास किया है। हमारी खुफिया एजेंसियों ने विदेश में रह रहे भगोड़ों को वैज्ञानिक तरीकों से देश वापस लाने का उत्कृष्ट कार्य किया है। श्री शाह ने कहा कि आतंकवाद, संगठित अपराध और ड्रग्स की समस्याओं को यदि हमें जड़ से खत्म करना है, तो विदेश में पनाह लिए बैठे दोषियों और सरगनाओं को भारतीय अदालतों के सामने लाना जरूरी है। श्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने आतंकवाद के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेन्स’ की नीति अपनाई है और इसके सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस दिशा में सतत प्रयास करते हुए सबसे पहले 2 अगस्त 2019 को NIA अधिनियम में संशोधन किया गया। नए अपराधों को NIA के कार्यक्षेत्र में शामिल किया गया और अतिरिक्त क्षेत्राधिकार प्रदान किया गया। श्री शाह ने कहा कि 14 अगस्त 2019 को UAPA में संशोधन किया गया, जिसके अंतर्गत NIA को आतंकवादियों की संपत्ति जब्त करने का अधिकार दिया गया और व्यक्ति को आतंकवादी घोषित करने की प्रक्रिया शुरू की गई। गृह मंत्री ने कहा कि कट्टरता का मुकाबला करने के लिए सितंबर 2019 में एकीकृत कार्ययोजना तैयार की गई, जिसे विभिन्न मंत्रालयों से चर्चा के बाद दिसंबर 2019 में अंतिम रूप दिया गया। सितंबर 2022 में PFI नेटवर्क को ध्वस्त किया गया। उन्होंने कहा कि भारत की पुलिस का संयुक्त अभियान कितना प्रभावी हो सकता है, इसका बड़ा उदाहरण PFI नेटवर्क का ध्वंस है। एक ही रात में 11 राज्यों में एक साथ कार्रवाई कर पूरे PFI नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया गया और उसकी रीढ़ तोड़ दी गई। PFI नेटवर्क को ध्वस्त करने से हमने आने वाले समय में देश के सामने आने वाली कई गंभीर समस्याओं को पहले ही समाप्त कर दिया। उन्होंने कहा कि PFI नेटवर्क का विध्वंस आने वाली कई घटनाओं की समाप्ति का सूत्र है। केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि MAC (मल्टी एजेंसी सेंटर) की कार्यप्रणाली को पुनर्गठित किया गया है। साइबर सुरक्षा, नार्कोटिक्स, संगठित अपराध नेटवर्क तथा उभरते कट्टरवादी हॉटस्पॉट को MAC के दायरे में लाया गया है। 2023 में अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग कर MAC की पद्धति को पुनर्गठित किया गया। नेशनल मेमोरी बैंक की स्थापना की गई और केंद्रीय डेटाबेस बनाने का प्रयास किया गया। उन्होंने कहा कि इसी दौरान NIA की न केवल कानूनी शक्तियाँ बढ़ाई गईं, बल्कि उसका राष्ट्रीय स्वरूप भी विस्तारित किया गया। लगभग एक साथ 16 नए शाखा कार्यालयों तथा दो जोनल कार्यालयों को स्वीकृति दी गई। NIA को विदेश में अवस्थित भारतीयों के हितों की रक्षा के लिए जाँच का अधिकार प्रदान किया गया। आतंकवाद के महिमामंडन पर प्रतिबंध लगाया गया। आतंकवादियों की फंडिंग को नियंत्रित करने के लिए 25 सूत्रीय एकीकृत योजना बनाई गई, जिसकी निगरानी प्रभावी ढंग से हो रही है। श्री अमित शाह ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय एक्सपोजर के लिए NIA अधिकारियों का प्रशिक्षण किया गया तथा देश में 70 नए NIA विशेष न्यायालय स्थापित किए गए। उन्होंने कहा कि तीन बड़े हॉटस्पॉट में शांति स्थापित करने के साथ-साथ PFI तथा शहजाद भट्टी जैसे नेटवर्क को समाप्त किया गया, विदेशी भगोड़ों को वापस लाने की वैज्ञानिक व्यवस्था विकसित की गई, सीमा सुरक्षा की नई व्यापक अवधारणा लागू की गई, सीमा पर अवैध धार्मिक संरचनाओं को पूरी तरह हटाया गया और आर्थिक सुरक्षा के लिए विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया गया। श्री शाह ने कहा कि इन सभी मोर्चों पर हमने एक साथ और प्रभावी ढंग से काम किया है। केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि हम केन्द्र और राज्यों के सहयोग से आतंकवाद के खिलाफ एक ecosystem approach के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं और इस सहयोग को और मज़बूत करने की ज़रूरत है। हमने कानूनी मोर्चे पर UAPA की क्षमता बढ़ाई है और हमें संस्थागत मोर्चे पर information के flow को और सुचारू व सुदृढ़ करना है। उन्होंने कहा कि हमें अपने काम करने के स्वभाव को भी बदलना होगा तभी हमें इस लड़ाई में विजय मिलेगी। Operational मोर्चे पर एजेंसियों की क्षमताएं बढ़ाने के साथ-साथ आधुनिकीकरण भी करना होगा। हमें terror money की पूरी चेन पर प्रहार करना होगा और इसके लिए financial investigation करने वाली एजेंसियों के साथ बेहतर समन्वय होना चाहिए। श्री शाह ने कहा कि जब तक हम आतंकवाद के पूरे नेटवर्क पर एक साथ प्रहार नहीं करेंगे तब तक हमें सफलता नहीं मिलेगी। श्री अमित शाह ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हमारा लक्ष्य साझा और संयुक्त तथा स्पष्ट जवाबदेही होनी चाहिए। जब तक लक्ष्य साझा नहीं होगा, लक्ष्य को सिद्ध करने के मार्ग में जवाबदेही स्पष्ट नहीं होगी, सफलता नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन को परिणामलक्षी बनाना होगा और यह तभी संभव है जब सभी सहभागी इस दिशा में प्रयास करें। गृह मंत्री ने कहा कि आतंकवाद-रोधी नीति में हमें प्रहार के concept को मज़बूत करना होगा और structural और operational capabilities पर थ्रस्ट देनी होगी। श्री शाह ने कहा कि हमें पूरे आतंकी नेटवर्क की जांच करनी चाहिए और उसकी ताकत को तोड़ना होगा। पूरे नेटवर्क की जांच कर हम काफी घटनाओं को होने से पहले ही रोक सकते हैं। उन्होंने कहा कि थाना-स्तर की intelligence को कई स्तरों के माध्यम से डीजीपी स्तर तक पहुंचाकर उसमें से actionable information निकालने का तंत्र विकसित करने की ज़रूरत है। साथ ही हर राज्य के ATS को अपनी cyber expert unit को मजबूत करने की जरूरत है, क्योंकि इस प्रकार के अपराधों में अब तकनीक का उपयोग विशेष रूप से किया जा रहा है। गृह मंत्री ने कहा कि सीमांत राज्यों में चतुष्कोणीय क्षेत्रीय सुरक्षा ग्रिड हमारा अहम एजेंडा होना चाहिए। साथ ही हमें सभी राज्यों की ATS की क्षमता को भी बढ़ाना है।

पीएम स्वनिधि सम्मान पुरस्कार 2026 के माध्यम से रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं की आजीविका को सशक्त बनाने में उत्कृष्ट योगदान करने वालों को सम्मानित किया जाएगा
नई दिल्ली, 19 नवम्बर, अभीतक: आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय का शहरी विकास विभाग 20 नवंबर 2026 को नई दिल्ली स्थित डॉ. अम्बेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र में स्वनिधि सम्मान पुरस्कार 2026 का आयोजन करेगा। ये पुरस्कार आवासन और शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल प्रदान करेंगे। इस अवसर पर आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री श्री तोखन साहू विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। इस आयोजन में 52 पुरस्कार और 5 विशेष सम्मान प्रदान किए जाएंगे। इनके माध्यम से रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं की आजीविका को सशक्त बनाने तथा वित्तीय समावेशन, डिजिटल सेवाओं को अपनाने और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने में राज्योंध्केंद्र शासित प्रदेशों, शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबीएस), ऋण देने वाली संस्थाओं और सहयोगी संगठनों के उत्कृष्ट योगदान को सम्मानित किया जाएगा। इस योजना से जुड़े विभिन्न हितधारकों का प्रतिनिधित्व करने वाले लगभग 600 प्रतिभागियों के इस आयोजन में शामिल होने की उम्मीद है। इन पुरस्कारों के तहत निम्नलिखित श्रेणियों में उत्कृष्ट कार्यों को सम्मानित किया जाएगा।
राज्य, केंद्र शासित प्रदेश: 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों को 27 पुरस्कार
शहरी स्थानीय निकाय: 21 पुरस्कार
ऋण देने वाली संस्थाएं: 4 पुरस्कार
प्रमुख हितधारक: 5 विशेष सम्मान
योजना का संक्षिप्त विवरण
1 जून 2020 को शुरू की गई पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से अब तक लगभग 81 लाख रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं को 1.21 करोड़ से अधिक ऋण उपलब्ध कराए गए हैं, जिनकी कुल राशि लगभग 20,000 करोड़ रुपये है। अगस्त 2025 में सरकार ने इस योजना का पुनर्गठन किया और इसकी कार्यान्वयन अवधि मार्च 2030 तक बढ़ा दी। योजना का दायरा बढ़ाने और वित्तीय समावेशन को और मजबूत करने के लिए इसमें कई महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं। इन सुधारों में शामिल हैं।
ऋण राशि में वृद्धि: रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं की बदलती ऋण जरूरतों को पूरा करने के लिए ऋण की तीनों किस्तों की राशि में वृद्धि की गई है।
यूपीआई से जुड़ा रुपे क्रेडिट कार्ड शुरू करनारू दूसरी ऋण किस्त का भुगतान कर चुके पात्र लाभार्थियों के लिए 30,000 रुपये तक की ऋण सीमा वाला यूपीआई से जुड़ा रुपे क्रेडिट कार्ड शुरू किया गया है।
भौगोलिक दायरे का विस्ताररू योजना का दायरा वैधानिक नगरों से आगे बढ़ाकर जनगणना नगरों और शहरी परिधीय क्षेत्रों तक विस्तारित किया गया है। ऋण सहायता उपलब्ध कराने के अलावा, यह योजना ‘स्वनिधि से समृद्धि’ पहल के माध्यम से रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं के परिवारों के समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देती है। अब तक 52 लाख से अधिक लाभार्थी परिवारों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का आकलन किया जा चुका है। इसके परिणामस्वरूप केंद्र सरकार की आठ कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत 1.62 करोड़ से अधिक स्वीकृतियां प्रदान की गई हैं। यह योजना 50 स्ट्रीट फूड हब विकसित करने और खाद्य सुरक्षा एवं स्वच्छता संबंधी प्रशिक्षण सहित क्षमता निर्माण कार्यक्रमों जैसी पहलों के माध्यम से रेहड़ी-पटरी पर कारोबार करने वाले विक्रेताओं की समग्र व्यवस्था को भी मजबूत कर रही है।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वाहनों की आयु और उत्सर्जन मानकों के आधार पर प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्रों की वैधता अवधि में संशोधन किया
नई दिल्ली, 19 नवम्बर, अभीतक: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वाहनों की आयु के अनुसार उत्सर्जन परीक्षण की बारम्बारता निर्धारित करने, नए और कम प्रदूषण फैलाने वाले वाहन स्वामियों पर अनुपालन बोझ कम करने तथा प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणन व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से केन्द्रीय मोटर वाहन नियम 115 के उप-नियम (7) में संशोधन का प्रस्ताव किया है। इसका उद्देश्य वाहनों से होने वाले उत्सर्जन की निरंतर निगरानी भी सुनिश्चित करना है।
नए संशोधन में निम्नलिखित प्रावधान प्रस्तावित हैं
प्रदूषण नियंत्रण (पीयूसी) प्रमाणपत्रों की संशोधित वैधता अवधि निम्नानुसार प्रस्तावित है।
भारत में वाहनों से निकलने वाले धुएं और प्रदूषकों को नियंत्रित करने के उत्सर्जन मानक बीएस-प्, बीएस-प्प् और बीएस-प्प्प् वाहनरू 3 महीने
बीएस-प्ट वाहन: 6 महीने
बीएस-टप् गैर-परिवहन वाहन (वैसे वाहन जिनका उपयोग यात्री ढोने या माल ढुलाई के बजाय निजी उपयोग के लिए किया जा रहा है)
पहली बार पंजीकरण की तिथि से 6 वर्ष तक: 3 वर्ष में
6 वर्ष से अधिक, लेकिन 10 वर्ष तक: 1 वर्ष में
10 वर्ष से अधिक: 6 महीने में
बीएस-टप् परिवहन वाहन:
पहली बार पंजीकरण की तारीख से 6 वर्ष तक: 2 वर्ष में
6 वर्ष से अधिक, लेकिन 10 वर्ष तक: 1 वर्ष में
10 वर्ष से अधिक: 6 महीने में
परिवर्तनकालीन व्यवस्था:
संशोधन लागू होने से पहले जारी प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्रों पर संशोधित वैधता अवधि, संशोधन लागू होने के बाद उनके पहले नवीनीकरण की तिथि से ही लागू होगी।
प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्रों के नवीनीकरण से संबंधित प्रावधान
यदि मौजूदा प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र की समाप्ति से पहले के 10 दिनों के भीतर इसका नवीनीकरण कराया जाता है, तो नवीनीकृत प्रमाणपत्र की वैधता मौजूदा प्रमाणपत्र की समाप्ति की तारीख से प्रभावी होगी। लेकिन यदि मौजूदा प्रमाणपत्र की वैधता समाप्त होने के बाद नवीनीकरण कराया जाता है, तो नवीनीकृत प्रमाणपत्र की वैधता नवीनीकरण की तिथि से प्रभावी होगी।

एनएचएआई ने स्पष्ट किया है कि वाहन बीमा नवीनीकरण संबंधी एसएमएस अलर्ट जन-जागरूकता पहल का हिस्सा हैंय टोल प्लाजा पर न तो चालान काटे जाएंगे और न ही जुर्माना लगाया जाएगा
प्रस्तावित पहल पूरी तरह से सूचनात्मक है, जिसका उद्देश्य समय पर बीमा नवीनीकरण और वाहन स्वामित्व के प्रति जिम्मेदारी को प्रोत्साहित करना है

नई दिल्ली, 19 नवम्बर, अभीतक: भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) यह स्पष्ट करना चाहता है कि राष्ट्रीय राजमार्गों का उपयोग करने वाले कुछ वाहन चालकों को वाहन बीमा के नवीनीकरण के संबंध में वर्तमान में जो एसएमएस सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, वे प्रस्तावित जन-जागरूकता पहल की परीक्षण प्रक्रिया का हिस्सा हैं। एनएचएआई ने इस बात पर जोर दिया है कि यह पहल पूरी तरह सूचनात्मक और परामर्शात्मक प्रकृति की है। इन सूचनाओं के संबंध में टोल प्लाजा पर चालान जारी करने अथवा कोई जुर्माना लगाने का प्रावधान नहीं है। राजमार्गों का उपयोग करने वाले वाहन चालकों को आश्वस्त किया जाता है कि यह एसएमएस प्रणाली टोल प्लाजा पर किसी भी प्रकार की प्रवर्तनात्मक या दंडात्मक कार्रवाई से जुड़ी हुई नहीं है। इन सूचनाओं का उद्देश्य केवल वाहन मालिकों को उनकी मोटर बीमा पॉलिसियों की आगामी समाप्ति तिथियों के बारे में सचेत करना है, ताकि वे समय पर बीमा का नवीनीकरण करा सकें और बीमा कवरेज निरंतर बनाए रख सके। अग्रिम रूप से अनुस्मारक उपलब्ध करा कर एनएचएआई का उद्देश्य वाहन स्वामित्व के प्रति जिम्मेदार व्यवहार को बढ़ावा देने तथा जागरूकता के माध्यम से सड़क सुरक्षा संबंधी वैधानिक आवश्यकताओं के अनुपालन को प्रोत्साहित करना है। ऐसी पहलों के माध्यम से एनएचएआई सड़क उपयोगकर्ताओं के सुरक्षित व्यवहार को प्रोत्साहित करने और समग्र सड़क सुरक्षा तंत्र को सुदृढ़ बनाने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराता है।

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