वी. के. स्कूल पटौदा में धूमधाम से मनाया गया दीपावली का पर्व
झज्जर, 07 नवम्बर, अभीतक: वी.के. सीनियर सेकेंडरी स्कूल पटौदा में दीपावली के पावन अवसर पर विद्यालय के कर्मचारियों के सम्मान में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के निदेशक श्री बलवंत सिंह ने सभी कर्मचारियों को मिठाई एवं उपहार भेंट किए तथा उन्हें दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएँ दीं। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय को नई ऊँचाइयों तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले कर्मचारियों को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। निदेशक श्री बलवंत सिंह ने कर्मचारियों के समर्पण, मेहनत एवं निष्ठा की सराहना करते हुए कहा कि विद्यालय की सफलता के पीछे प्रत्येक कर्मचारी का महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने सभी कर्मचारियों के सुख, समृद्धि एवं उज्ज्वल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर विद्यालय का वातावरण खुशी और उत्साह से भर गया। सभी कर्मचारियों ने निदेशक महोदय का आभार व्यक्त किया। वी.के. सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पटौदा की ओर से सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएँ।

बहादुरगढ़ : पटाखे जब्त करने पहुंची नगर परिषद टीम पर दुकानदारों का धावा
बहादुरगढ़ की अनाज मंडी में पटाखे जब्त करने पहुंची नगर परिषद की टीम का भारी विरोध।
कार्रवाई के दौरान दुकानदारों और लोगों ने किया जमकर हंगामा।
नगर परिषद टीम ने कई दुकानों से 20 किलो से अधिक पटाखे किए थे जब्त।
जब्त पटाखों को ट्रैक्टर-ट्रॉली में रखा जा रहा था, तभी भीड़ ने किया विरोध।
आरोप है कि लोगों ने अधिकारियों को घेरकर ट्रॉली से जब्त पटाखे वापस निकाल लिए।
हंगामे के बीच नगर परिषद टीम को कार्रवाई रोककर मौके से लौटना पड़ा।
नगर परिषद ने एक व्यक्ति को पकड़कर लाइनपार थाना पुलिस के हवाले किया।
दिनदहाड़े हुई घटना से मौके पर मचा अफरा-तफरी का माहौल।
नगर परिषद टीम की सुरक्षा और कार्रवाई के दौरान कानून-व्यवस्था पर उठे सवाल।

जे एस स्कूल भदानी में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया दीपावली पर्व
झज्जर, 07 नवम्बर, अभीतक: गांव भदानी स्थित जे एस सीनियर सेकेंडरी स्कूल में दिवाली के उपलक्ष्य में अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस इस दौरान 12वीं कक्षा की छात्राओं द्वारा प्रस्तुत डांस ने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। कल्पना चावला हाउस द्वारा निर्मित माता लक्ष्मी की रंगोली को प्रथम स्थान तथा ध्यानचंद हाउस द्वारा निर्मित गणेश जी की रंगोली को द्वितीय स्थान प्रदान किया गया। ग्रीटिंग कार्ड मेकिंग प्रतियोगिता में छात्र गर्वित ने प्रथम, निधि ने द्वितीय तथा देविका ने तृतीय स्थान हासिल किया। इस दौरान विद्यार्थियों द्वारा एक दीया शहीदों के नाम सजावट किया गया जिसमें निधि ने पहला, तनीषा ने दूसरा और हिना ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। विद्यालय के सभी विद्यार्थियों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी खुशी का इजहार किया। संस्था निदेशक जोगेंद्र देशवाल और प्राचार्या कृष्णा देवी ने सभी अध्यापक और विद्यार्थियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी और बताया कि यह त्यौहार हमारी प्राचीन संस्कृति, सभ्यता और भाईचारे का प्रतीक है।

आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय दादनपुर में दीपावली के उपलक्ष्य में रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन
झज्जर, 07 नवम्बर, अभीतक: आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय दादनपुर में दीपावली के पावन पर्व के उपलक्ष्य में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा, रचनात्मकता एवं सांस्कृतिक अभिव्यक्ति के माध्यम से उत्सव की खुशियों को चार चांद लगा दिए। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण कक्षा नौवीं से बारहवीं तक के विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत संपूर्ण रामायण का नाट्य मंचन रहा। विद्यार्थियों ने अपनी शानदार अभिनय कला, संवाद अदायगी एवं भावपूर्ण प्रस्तुति से रामायण की घटनाओं को मंच पर इस प्रकार जीवंत कर दिया कि उपस्थित सभी दर्शक आश्चर्यचकित रह गए। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो रामायण की संपूर्ण कथा उनके सामने ही घटित हो रही हो। विद्यार्थियों ने अपने भाषणों के माध्यम से रामायण के आदर्शों, मर्यादा, सत्य, कर्तव्य एवं धर्म के पालन का संदेश देते हुए सभी को प्रेरित किया। इसके साथ ही विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमता का परीक्षण करने के लिए रामायण से संबंधित प्रश्नोत्तरी का आयोजन भी किया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम के अंतर्गत रंगोली प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसे दो वर्गों में विभाजित किया गया। कनिष्ठ वर्ग में कक्षा छठी से आठवीं तथा वरिष्ठ वर्ग में कक्षा नौवीं से बारहवीं तक के विद्यार्थियों ने भाग लिया। भारतीय संस्कृति में रंगोली का विशेष महत्व है। यह हमारी प्राचीन एवं पारंपरिक कला है, जिसे प्रत्येक शुभ अवसर एवं त्योहार पर घरों, आंगनों तथा विद्यालयों में बनाकर खुशियों, शुभता एवं समृद्धि का स्वागत किया जाता है। रंगोली के विभिन्न रंग जीवन में उमंग, उत्साह, सकारात्मकता एवं खुशहाली के प्रतीक माने जाते हैं। विद्यार्थियों ने अपनी कल्पनाशीलता, कलात्मक प्रतिभा एवं रचनात्मक सोच का परिचय देते हुए आकर्षक रंगोलियों का निर्माण किया। रंगों के सुंदर संयोजन, मनमोहक आकृतियों एवं पारंपरिक डिजाइनों से सजी रंगोलियों ने दीपावली के उत्सव को और भी भव्य एवं आकर्षक बना दिया। सभी विद्यार्थियों की कलाकृतियां प्रशंसनीय रहीं और उन्होंने अपनी प्रतिभा से सभी का मन मोह लिया। कनिष्ठ वर्ग में तिलक सदन ने प्रथम स्थान, नेहरू सदन ने द्वितीय स्थान तथा गांधी सदन ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। इसी प्रकार वरिष्ठ वर्ग में सुभाष सदन ने प्रथम स्थान, तिलक सदन ने द्वितीय स्थान तथा गांधी सदन ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री गौरव कुमार ठाकुर ने अपने संदेश में कहा कि विद्यालय में आयोजित इस प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। रामायण हमें सत्य, मर्यादा, त्याग, आदर्श एवं कर्तव्यनिष्ठा का मार्ग दिखाती है। विद्यार्थियों को भगवान श्रीराम के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए तथा अपनी संस्कृति एवं परंपराओं का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने सभी विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के प्रयासों की सराहना करते हुए दीपावली की शुभकामनाएं दीं। विद्यालय के निदेशक श्री अमित गहलावत ने अपने संदेश में कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल किताबी ज्ञान देना ही नहीं, बल्कि विद्यार्थियों में संस्कार, नैतिक मूल्य, रचनात्मकता एवं आत्मविश्वास विकसित करना भी है। ऐसे आयोजन विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करते हैं और उन्हें भारतीय संस्कृति से जोड़ते हैं। उन्होंने सभी विद्यार्थियों को निरंतर आगे बढ़ने एवं अपनी प्रतिभा से विद्यालय का नाम रोशन करने के लिए प्रेरित किया। विद्यालय की निदेशिका श्रीमती सीजू गहलावत ने अपने संदेश में कहा कि दीपावली प्रकाश, खुशियों एवं सकारात्मकता का पर्व है। यह त्योहार हमें अज्ञानता के अंधकार को दूर कर ज्ञान एवं अच्छाई के प्रकाश को अपनाने की प्रेरणा देता है। उन्होंने विद्यार्थियों की सुंदर प्रस्तुतियों एवं रंगोलियों की सराहना करते हुए कहा कि बच्चों की रचनात्मकता और मेहनत ही उनकी वास्तविक पहचान है। उन्होंने सभी को प्रेम, सद्भाव एवं उत्साह के साथ त्योहार मनाने का संदेश दिया। अंत में विद्यालय परिवार की ओर से सभी विद्यार्थियों, अभिभावकों, अध्यापकों एवं कर्मचारियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएँ दी गईं। सभी के जीवन में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य एवं खुशहाली की कामना करते हुए कार्यक्रम का समापन हर्षोल्लास एवं उत्साहपूर्ण वातावरण में हुआ।

गुभाना में विपिन चन्द्र पाल की जयंती पर किया नमन
झज्जर, 07 नवम्बर, अभीतक: गांव गुभाना के लोकहित पुस्तकालय में महान क्रांतिकारी विपिन चन्द्र पाल की जयंती के अवसर पर समिति सदस्यों और ग्रामीणों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस मौके पर समिति अध्यक्ष नरेश कौशिक ने उनके जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि विपिन चन्द्र पाल का जन्म 7 नवंबर 1858 को हुआ था। विपिन चंद्र पाल महान स्वतंत्रता सेनानी और भारत में क्रांतिकारी विचारों के जनक माने जाते हैं। वह प्रखर राष्ट्रवादी और कुशल पत्रकार थे, उन्हें भारत में क्रांतिकारी विचारों का जनक माना जाता है, वे लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक के साथ प्रसिद्ध लाल पाल बाल त्रिमूर्ति के प्रमुख स्तंभ थे, उन्होंने देश में स्वदेशी आंदोलन ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार और पूर्ण स्वराज की मांग को जन आंदोलन बनाया, 20 मई1932 को उनका निधन हुआ श्रद्धांजलि अर्पित करने वालों में सूबेदार मेजर सुरेश कुमार पहलवान रामकुमार सतबीर सिंह रामफल उर्फ पोमी भोला साहिल कौशिक ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए।

त्योहारिक सीजन के मद्देनजर झज्जर पुलिस की टीम रही पूरी तरह मुस्तैद, बाजारों एवं सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध
डीसीपी मुख्यालय फैसल खान के दिशा-निर्देशन में पुलिस अधिकारियों एवं जवानों ने संभाला सुरक्षा का जिम्मा, आमजन को सुरक्षित माहौल उपलब्ध करवाने के लिए लगातार रही निगरानी

झज्जर, 07 नवम्बर, अभीतक: दीपावली पर्व के मद्देनजर झज्जर पुलिस द्वारा जिलेभर में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए। त्योहारिक सीजन के दौरान बाजारों, मुख्य चैराहों, भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों एवं सार्वजनिक स्थानों पर पुलिस की टीमें पूरी तरह मुस्तैद नजर आईं। पुलिस जवानों द्वारा लगातार गश्त एवं निगरानी करते हुए सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई।डीसीपी मुख्यालय झज्जर फैसल खान के दिशा-निर्देशन में सभी थाना प्रबंधकों, चैकी प्रभारियों एवं पुलिस अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए थे। पुलिस टीमों ने बाजारों में पैदल गश्त कर आमजन की सुरक्षा का जायजा लिया तथा यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए भी आवश्यक कदम उठाए।झज्जर पुलिस का उद्देश्य त्योहार के दौरान आमजन को सुरक्षित एवं भयमुक्त माहौल उपलब्ध करवाना रहा। पुलिस द्वारा संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को प्राथमिकता दी गई।झज्जर पुलिस की ओर से समस्त जिला वासियों को दीपावली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। पुलिस प्रशासन ने सभी से अपील की कि त्योहार को आपसी प्रेम, भाईचारे एवं सौहार्द के साथ मनाएं तथा सुरक्षित दीपावली मनाने में पुलिस का सहयोग करें।

झज्जर: पूर्व मंत्री भुक्कल का भाजपा की रोहतक में हुई पदयात्रा पर निशाना
कहा: नितिन नबीन के कार्यक्रम में जनता दिखी गायब, दिखाई दिए केवल भाजपा के झंडे और डंडे
भुक्कल बोली, दिल्ली के रामलीला की इंडिया गठबंधन की रैली साबित हुई सबसे बड़ी रैली
कहा: महामार्च और इंडिया गठबंधन की रैली से छूट गए हैं भाजपा के पसीने
भाजपा द्वारा दिल्ली रैली में हाजिरी हजारों में होने के बयान का भी दिया जवाब
भुक्कल बोली, वोट चोरी करने वाले ही बोल रहे हैं ऐसी भाषा
कहा: आने वाला समय कांग्रेस का, इंडिया गठबंधन पूरे देश में मजबूत स्थिति में
राहुल गांधी लड़ रहे हैं देश की जनता की लड़ाई, कर रहे हैं लोकतंत्र को बचाने का काम

वर्षा खांगवाल, डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, झज्जर।

एसआईआर 2026: ड्राफ्ट मतदाता सूची से छूटे लोगों को नाम जुड़वाने का मिलेगा एक और मौका – डीसी
एएसडीडी श्रेणी में चिह्नित मतदाता एन्यूमरेशन फॉर्म व निर्धारित घोषणा पत्र जमा करवाकर अंतिम मतदाता सूची में शामिल करवा सकेंगे नाम
बीएलओ घर-घर जाकर करेंगे संपर्क, मतदान केंद्रों के नोटिस बोर्ड और निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर दोबारा प्रदर्शित होंगी छूटे मतदाताओं की सूची
डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी वर्षा खांगवाल ने दी जानकारी

झज्जर, 07 नवम्बर, अभीतक: विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान 2026 के दौरान ड्राफ्ट मतदाता सूची में नाम शामिल होने से वंचित रह गए मतदाताओं के लिए राहत भरी खबर है। भारत निर्वाचन आयोग ने ऐसे मतदाताओं को अंतिम मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करवाने के लिए एक और अवसर प्रदान किया है। डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी वर्षा खांगवाल ने बताया कि जिन मतदाताओं को एन्यूमरेशन फॉर्म जारी किए गए थे, लेकिन अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत एवं डुप्लीकेट (एएसडीडी) के रूप में चिह्नित होने के कारण उनके फॉर्म वापस प्राप्त नहीं हुए और नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल नहीं हो सके, वे अब निर्धारित प्रक्रिया के तहत दोबारा अपना फॉर्म जमा करवा सकेंगे।
मतदाताओं की सूची दोबारा होगी प्रदर्शित, बीएलओ करेंगे संपर्क
डीसी ने बताया कि आयोग के निर्देशानुसार ऐसे सभी मतदाताओं की बूथवार सूची संबंधित मतदान केंद्रों के नोटिस बोर्ड, पंचायत भवनों, शहरी स्थानीय निकाय कार्यालयों तथा खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों के कार्यालयों में दोबारा प्रदर्शित की जाएगी। इसके साथ ही ये सूचियां मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर भी पीडीएफ प्रारूप में अपलोड होंगी। इनमें मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट सूची में शामिल नहीं होने के संभावित कारण भी दर्शाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि संबंधित बीएलओ राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) के सहयोग से ऐसे मतदाताओं तक पहुंचेंगे। इसके लिए घर-घर जाकर संपर्क करने, पड़ोसियों एवं परिवार के सदस्यों से जानकारी लेने तथा उपलब्ध मोबाइल नंबरों के माध्यम से संपर्क करने के निर्देश दिए गए हैं। बीएलओ मतदाताओं को फॉर्म भरने और जमा करवाने की प्रक्रिया के बारे में भी मार्गदर्शन देंगे।
पुराने ईपीआईसी नंबर से डाउनलोड कर सकेंगे एन्यूमरेशन फॉर्म: डीसी
डीसी वर्षा खांगवाल ने बताया कि ऐसे सभी एएसडीडी मतदाताओं के आंशिक रूप से भरे हुए एन्यूमरेशन फॉर्म ईसीआईनेट के ईआरओ डैशबोर्ड पर दोबारा तैयार किए जाएंगे। बीएलओ के माध्यम से फॉर्म भौतिक रूप से अथवा व्हाट्सएप, ई-मेल और एसएमएस जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। मतदाता अपने पुराने ईपीआईसी नंबर के माध्यम से निर्वाचन आयोग की वेबसाइट अथवा ईसीआईनेट ऐप पर जाकर भी अपना फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और उसे भर सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन मतदाताओं ने अपना निवास स्थान नहीं बदला है, वे भरा हुआ एवं हस्ताक्षरित एन्यूमरेशन फॉर्म इस घोषणा पत्र के साथ जमा करवाएंगे कि वे पहले फॉर्म क्यों जमा नहीं करवा सके। यह फॉर्म संबंधित ईआरओ, एईआरओ अथवा बीएलओ को स्वयं या परिवार के किसी वयस्क सदस्य के माध्यम से दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त ईसीआईनेट पर ई-साइन के माध्यम से ऑनलाइन फॉर्म जमा करवाने की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी।
राज्य के भीतर स्थान बदलने वालों को फॉर्म-8 भरने की जरूरत नहीं
डीसी ने बताया कि जिन मतदाताओं ने राज्य के भीतर ही अपना निवास स्थान बदल लिया है, उन्हें फॉर्म-8 भरने की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे मतदाता नए पते और विधानसभा क्षेत्र का विवरण देते हुए एन्यूमरेशन फॉर्म के साथ निर्धारित घोषणा पत्र तथा नए पते का प्रमाण संबंधित विधानसभा क्षेत्र के ईआरओध्एईआरओ को जमा करवा सकते हैं। वे नए निवास स्थान के मतदान केंद्र के बीएलओ से भी सहायता ले सकते हैं। बीएलओ से संपर्क करने के लिए निर्वाचन आयोग की वेबसाइट और ईसीआईनेट ऐप पर श्बुक ए कॉल विद बीएलओश् की सुविधा भी उपलब्ध है। बेघर व्यक्तियों के पास पते का कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में बीएलओ की फील्ड वेरिफिकेशन रिपोर्ट को निवास प्रमाण के रूप में पर्याप्त माना जाएगा।
पहले ही फॉर्म-6 जमा करवाने वालों को दोबारा आवेदन की जरूरत नहीं
डीसी ने बताया कि जिन मतदाताओं ने एसआईआर के दौरान नए सिरे से नाम दर्ज करवाने के लिए पहले ही फॉर्म-6 जमा करवा दिया है, उन्हें दोबारा एन्यूमरेशन फॉर्म और घोषणा पत्र जमा करवाने की आवश्यकता नहीं होगी। उनके आवेदन आयोग के 3 नवंबर 2026 के स्पष्टीकरण के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया के तहत निपटाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्राप्त सभी फॉर्मों की संबंधित ईआरओ द्वारा मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 के नियम 21(1) के तहत जांच एवं आवश्यक सत्यापन किया जाएगा। पात्र पाए जाने वाले मतदाताओं के फॉर्म अलग रखे जाएंगे और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अंतिम मतदाता सूची में शामिल किए जाएंगे। ऐसे मामलों में मतदाता को एसआईआर से पहले आवंटित वही ईपीआईसी नंबर दोबारा दिया जाएगा।
अंतिम मतदाता सूची में पात्र मतदाता का नाम शामिल करवाना प्रशासन की प्राथमिकता
जिला निर्वाचन अधिकारी वर्षा खांगवाल ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि आयोग के इन निर्देशों का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए। विशेष रूप से बेघर व्यक्तियों और ऐसे क्षेत्रों में रहने वाले मतदाताओं तक इस सुविधा की जानकारी पहुंचाई जाए। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन का प्रयास है कि निर्धारित पात्रता शर्तें पूरी करने वाला कोई भी मतदाता अंतिम मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करवाने के अवसर से वंचित न रहे। इसके साथ ही मतदाता सूची में दोहरे पंजीकरण की संभावना को रोकने के लिए भी पूरी सतर्कता बरती जाएगी।

वर्षा खांगवाल, डीसी झज्जर।

डीसी वर्षा खांगवाल ने दी दीपावली की शुभकामनाएं, कहा: दीयों की रोशनी से जगमग हो हर घर-आंगन
पटाखे न जलाने की अपील, सुरक्षित, स्वच्छ और सौहार्दपूर्ण त्योहार मनाएं’

झज्जर, 07 नवम्बर, अभीतक: दीपावली के पावन पर्व पर डीसी वर्षा खांगवाल ने झज्जर जिलावासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि प्रकाश का यह पर्व अंधकार पर उजाले की, असत्य पर सत्य की और निराशा पर आशा की जीत का प्रतीक है। यह त्योहार केवल घरों को रोशन करने का नहीं, बल्कि दिलों में आपसी प्रेम, भाईचारे और सद्भाव की ज्योति जलाने का भी अवसर है। डीसी ने अपने संदेश में कहा कि दीपावली खुशियां बांटने का त्योहार है। इस अवसर पर हम सभी का प्रयास होना चाहिए कि हमारे आसपास कोई भी परिवार उत्सव की खुशियों से वंचित न रहे। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अपने पड़ोसियों, जरूरतमंदों और कमजोर वर्ग के लोगों के साथ मिठाइयां और खुशियां साझा करें, ताकि त्योहार का असली उद्देश्य सार्थक हो सके। उन्होंने जिलावासियों से अपील की है कि वे दीपावली पर किसी भी प्रकार के पटाखे न जलाएं। उन्होंने कहा कि पटाखों से वायु और ध्वनि प्रदूषण फैलता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसका सबसे ज्यादा असर बच्चों, बुजुर्गों और सांस के मरीजों पर पड़ता है। इसके अलावा पटाखों से आग लगने और जलने जैसी दुर्घटनाओं का खतरा रहता है और पशु-पक्षी भी परेशान होते हैं। उन्होंने कहा कि हम सब मिट्टी के दीये जलाकर, रंगोली सजाकर और मिठाइयां बांटकर भी यह त्योहार पूरे उत्साह से मना सकते हैं। उन्होंने कहा कि मिट्टी के दीये खरीदने से स्थानीय छोटे कारीगरों की दीपावली भी रोशन होती है। ऐसे में लोग अधिक से अधिक स्थानीय उत्पादों की खरीदारी करें और वोकल फॉर लोकल की भावना को मजबूत करें। इससे न केवल परंपरागत कला को प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा। डीसी वर्षा खांगवाल ने बताया कि त्योहार के मद्देनजर प्रशासन ने सभी जरूरी इंतजाम किए हैं। बाजारों और भीड़-भाड़ वाले इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। अग्निशमन विभाग को हर समय अलर्ट पर रखा गया है, जबकि स्वास्थ्य विभाग को भी आवश्यक तैयारी रखने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने खाद्य पदार्थों की खरीदारी करते समय गुणवत्ता का ध्यान रखने की सलाह भी दी।

ग्रीन पटाखों के नियमों की अवहेलना पर होगी सख्त कार्रवाई, प्रतिबंधित पटाखे तत्काल होंगे जब्त: डीसी’
दीपावली पर 8 नवंबर को सुबह 6 से 7 और रात 8 से 10 बजे तक ही ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति’
अधिसूचित क्षेत्रों के 300 मीटर के दायरे को नो-क्रैकर जोन घोषित’
डीसी वर्षा खांगवाल का आह्वान-पर्यावरण संरक्षण में भागीदार बनें नागरिक’

झज्जर, 07 नवम्बर, अभीतक: दीपावली पर्व पर पटाखों के इस्तेमाल को लेकर जिला प्रशासन की टीमें सजगतापूर्वक कार्य कर रही हैं। डीसी वर्षा खांगवाल ने स्पष्ट किया है कि जिला झज्जर में केवल निर्धारित मानकों के अनुरूप प्रमाणित ग्रीन पटाखे ही निर्धारित समयावधि में चलाए जा सकेंगे। 8 नवंबर को सुबह 6 से 7 बजे तथा रात 8 से 10 बजे तक ही ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति होगी। निर्धारित समय के अलावा पटाखे चलाने तथा प्रतिबंधित पटाखों के इस्तेमाल पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं, 9 नवंबर 2026 से जिला की सीमा में सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री और इस्तेमाल पर दोबारा पूर्ण प्रतिबंध लागू हो जाएगा। इसके लिए पहले ही भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत सख्त आदेश जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि कानून व्यवस्था बनाए रखने और आदेशों की प्रभावी अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए झज्जर, बेरी, बादली और बहादुरगढ़ उपमंडलों में ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए हैं। पुलिस और ड्यूटी मजिस्ट्रेट की संयुक्त टीमें लगातार निगरानी और निरीक्षण कर रही हैं। पटाखों के गोदामों की जांच के साथ यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि बाजार में केवल निर्धारित मानकों पर खरे उतरने वाले प्रमाणित ग्रीन पटाखे ही उपलब्ध हों।
क्यूआर कोड की जांच होगी, प्रतिबंधित पटाखे तत्काल होंगे जब्त
डीसी वर्षा खांगवाल ने बताया कि प्रमाणित ग्रीन पटाखों की पहचान के लिए उनके क्यूआर कोड की सत्यता जांची जाए। किसी भी प्रकार की शंका होने पर पटाखों के नमूने लेकर पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पीईएसओ) को जांच के लिए भेजे जाएंगे। निरीक्षण के दौरान प्रतिबंधित पटाखे पाए जाने पर उन्हें तत्काल जब्त किया जाएगा। उन्होंने बताया कि नियमों की आड़ में प्रतिबंधित पटाखों के भंडारण या इस्तेमाल की अनुमति नहीं दी जाएगी।
अस्पतालों और शिक्षण संस्थानों के 300 मीटर दायरे में पटाखे चलाने पर रोक
डीसी ने बताया कि अस्पतालों, नर्सिंग होम, प्राथमिक एवं जिला स्वास्थ्य केंद्रों, वृद्धाश्रमों, शिक्षण संस्थानों तथा अधिसूचित शांत क्षेत्रों के 300 मीटर के दायरे को नो-क्रैकर जोन घोषित किया गया है। इन क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के पटाखे चलाने पर पूर्ण रोक रहेगी। निर्धारित समय और स्थान संबंधी प्रतिबंधों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
’उल्लंघन करने वालों पर दर्ज होगा मामला, लाइसेंस भी होगा रद्द’
डीसी वर्षा खांगवाल ने स्पष्ट किया कि 9 नवंबर से जिला में पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री और इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध प्रभावी होगा। आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 सहित अन्य संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त प्रतिबंधित पटाखों की जब्ती, सुरक्षा राशि जब्त करने और संबंधित लाइसेंस रद्द करने जैसी कार्रवाई भी अमल में लाई जा सकती है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आदेशों की सख्ती से पालना सुनिश्चित करने और आमजन को पटाखों से होने वाले वायु एवं ध्वनि प्रदूषण के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने नागरिकों से निर्धारित नियमों का पालन करने और पर्यावरण एवं जनस्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए दीपावली का पर्व सुरक्षित एवं शांतिपूर्ण ढंग से मनाने की अपील की है।
वर्षा खांगवाल, डीसी झज्जर।

सिद्ध पीठ श्री हनुमान मंदिर में धूमधाम से मनाया हंलं हनुमान जन्मोत्सव
डॉ. राजेश भाटिया ने हनुमान जी की प्रतिमा पर चांदी का खड़्ग चढ़ाकर लिया आशीर्वाद

फरीदाबाद, 07 नवम्बर, अभीतक: मार्केट नंबर-1 स्थित सिद्धपीठ श्री हनुमान मंदिर में हनुमान जन्मोत्सव श्रद्धा और उल्लास के साथ धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर मंदिर में विशेष पूजा-अर्चना की गई और हनुमान जी का भव्य श्रृंगार किया गया। मंन्दिर के प्रगंण में अमित भाटिया व रीना भाटिया के द्वारा हवन किया गया तत्पश्चात मंदिर के प्रधान डॉ. राजेश भाटिया ने हनुमान जी के चरणों में चांदी का खड़्ग अर्पित कर उनका आशीर्वाद लिया। इस मौके पर डॉ. राजेश भाटिया ने कहा कि हनुमान जयंती केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि हमें भगवान हनुमान के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने की प्रेरणा देने वाला पावन अवसर है। हनुमान जी शक्ति, भक्ति, साहस, समर्पण और निस्वार्थ सेवा के प्रतीक हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची श्रद्धा और दृढ़ संकल्प से हर कठिन परिस्थिति का सामना किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को हनुमान जी के जीवन से प्रेरणा लेकर समाज सेवा, धर्म और मानवता के मार्ग पर चलना चाहिए। उन्होंने सभी श्रद्धालुओं को हनुमान जन्मोत्सव की शुभकामनाएं देते हुए क्षेत्र की सुख-समृद्धि, शांति और खुशहाली की कामना की। इस अवसर पर मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर हनुमान जी के दर्शन किए और पूजा-अर्चना कर परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की।

रेवाड़ी के प्रदूषण स्तर को लेकर भ्रामक सूचनाओं पर न दें ध्यान आमजन: निपुण गुप्ता
क्षेत्रीय अधिकारी ने कहा, अक्टूबर व नवंबर माह में अब तक रेवाड़ी का वायु गुणवत्ता सूचकांक 300 से नीचे दर्ज, 600 के पार पहुंचने के दावे भ्रामक
वायु गुणवत्ता की सही जानकारी के लिए सीपीसीबी पोर्टल और SAMEER
ऐप पर उपलब्ध आंकड़ों पर ही करें भरोसा

रेवाड़ी, 07 नवम्बर, अभीतक: क्षेत्रीय अधिकारी, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड रेवाड़ी निपुण गुप्ता ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से रेवाड़ी शहर के वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) को लेकर भ्रामक सूचनाएं प्रसारित की जा रही हैं। इनमें रेवाड़ी का प्रदूषण स्तर विश्व में प्रथम स्थान पर पहुंचने और एक्यूआई 600 के पार होने का दावा किया जा रहा है, जबकि ये दावे आधिकारिक आंकड़ों से प्रमाणित नहीं हैं। क्षेत्रीय अधिकारी निपुण गुप्ता ने स्पष्ट किया कि इस प्रकार के दावे थर्ड पार्टी मोबाइल एप्लीकेशन और निजी एक्यूआई मीटर से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर किए जा रहे हैं। इनकी प्रमाणिकता की पुष्टि आधिकारिक निगरानी प्रणाली से नहीं होती है। विभिन्न एप्लीकेशन एवं निजी उपकरणों द्वारा प्रदर्शित आंकड़ों में सेंसर की गुणवत्ता, कैलिब्रेशन, लोकेशन और डेटा प्रोसेसिंग के आधार पर अंतर हो सकता है। इसलिए ऐसे आंकड़ों के आधार पर शहर की वायु गुणवत्ता के संबंध में निष्कर्ष निकालना उचित नहीं है। क्षेत्रीय अधिकारी ने बताया कि अक्टूबर और नवंबर माह में अब तक रेवाड़ी शहर का एक्यूआई 300 से नीचे ही दर्ज किया गया है। ऐसे में रेवाड़ी को विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित शहर बताने और एक्यूआई 600 के पार होने संबंधी दावे भ्रामक हैं तथा आधिकारिक आंकड़ों से प्रमाणित नहीं किए जा सकते हैं। उन्होंने आमजन से अपील की कि वायु गुणवत्ता से संबंधित प्रमाणिक एवं आधिकारिक जानकारी के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आधिकारिक पोर्टल https://airquality.cpcb.gov.in अथवा SAMEER मोबाइल ऐप पर उपलब्ध आंकड़ों को ही देखें और उन पर भरोसा करें। उन्होंने मीडिया प्रतिनिधियों और नागरिकों से अनुरोध किया कि बिना आधिकारिक पुष्टि के एक्यूआई से संबंधित आंकड़ों और खबरों का प्रसार न करें तथा भ्रामक सूचनाओं से बचें। वायु गुणवत्ता से संबंधित जानकारी साझा करते समय केवल आधिकारिक स्रोतों का ही उपयोग करें।

सैनिक स्कूल रेवाड़ी में कक्षा छठी व नौवीं में दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू
ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम-2027 के लिए 2 दिसंबर तक कर सकते हैं आवेदन, 31 जनवरी 2027 को होगी प्रवेश परीक्षा

रेवाड़ी, 07 नवम्बर, अभीतक: सैनिक स्कूल गोठड़ा अहीर रेवाड़ी में शैक्षणिक सत्र 2027-28 के लिए कक्षा छठी और नौवीं में दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम (।प्ैैम्म्)-2027 के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (छज्।) द्वारा ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक विद्यार्थी 2 दिसंबर 2026 रात 11रू50 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। सैनिक स्कूल रेवाड़ी के प्रधानाचार्य कैप्टन बृज किशोर ने बताया कि विद्यालय में कक्षा छठी की लगभग 100 तथा कक्षा नौवीं की 45 सीटों पर दाखिले संभावित हैं। सीटों की संख्या विद्यार्थियों के उत्तीर्ण होने और विद्यालय छोड़ने के आधार पर बदल सकती है। प्रवेश परीक्षा के आधार पर मेरिट तथा निर्धारित मेडिकल फिटनेस के अनुसार दाखिले किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि कक्षा छठी में प्रवेश के लिए विद्यार्थी का जन्म 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2017 के बीच तथा कक्षा नौवीं के लिए 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2014 के बीच होना चाहिए। परीक्षा 31 जनवरी 2027 को ओएमआर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से आयोजित की जाएगी। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन आवेदन के लिए सामान्य शुल्क अवधि 2 दिसंबर तक रहेगी। विलंब शुल्क 500 रुपये के साथ 3 से 6 दिसंबर तक आवेदन किया जा सकेगा। आवेदन में संशोधन 7 से 9 दिसंबर तक किया जा सकेगा। इच्छुक अभ्यर्थी एनटीए की वेबसाइट https://exams.nta.nic.in/sainik-school-society/ पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्रवेश परीक्षा से संबंधित विस्तृत जानकारी और विवरणिका भी इसी वेबसाइट पर उपलब्ध है।

वन स्टॉप सेंटर का किया दौरा
रेवाड़ी, 07 नवम्बर, अभीतक: हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पंचकूला के निर्देशानुसार डॉ. रेनू सोलखे, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कम सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रेवाड़ी ने शनिवार को वन स्टॉप सेंटर, रेवाड़ी का दौरा किया। डॉ. रेनू सोलखे ने बताया कि वन स्टॉप सेंटर हिंसा और संकट से पीड़ित महिलाओं व बालिकाओं को एक ही छत के नीचे चिकित्सा, कानूनी सलाह, पुलिस सहायता, मनोवैज्ञानिक परामर्श और अस्थायी आश्रय प्रदान करने वाली भारत सरकार की एक केंद्रीय योजना है। उन्होंने वन स्टॉप सेंटर, रेवाड़ी के उपस्थित स्टाफ मेंबर को उचित दिशा निर्देश दिए।

दीपावली की पूर्व संध्या पर भारत की राष्ट्रपति की शुभकामनाएं
नई दिल्ली, 07 नवम्बर, अभीतक: भारत की राष्ट्रपति, श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने दीपावली की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा है, “दीपावली के शुभ अवसर पर मैं, भारत और विदेश में रह रहे सभी भारतीयों को बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। रावण पर विजय के बाद उनके अयोध्या लौटने पर जो आनंदोत्सव मनाया गया उसमें प्रभु श्रीराम द्वारा सुंदर दीपमाला का सहर्ष अवलोकन किया गया, यह लोक विश्वास दीपावली मनाने का सांस्कृतिक और भक्तिपूर्ण आधार है। यह त्योहार रामराज्य के शुभारंभ का प्रतीक भी है। बुरी प्रवृत्तियों पर अच्छे संस्कारों की विजय का संदेश देने वाला यह पर्व हर प्रकार के कष्टों के समाप्त होने और सुखमय जीवन के आरंभ होने के विश्वास का अवसर भी है। दीपावली के अवसर पर, शुभारंभ एवं कल्याण के प्रदाता श्रीगणेश एवं सुख-समृद्धि की अधिष्ठात्री महालक्ष्मी की उपासना तथा सबके लिए खुशहाली की प्रार्थना की जाती है। मैं कामना करती हूं कि देश के प्रत्येक नागरिक के जीवन में स्वास्थ्य और सुख-समृद्धि व्याप्त हो, पर्यावरण संरक्षित रहे, समरसता और बंधुता के आदर्श और अधिक मजबूत हों तथा देशप्रेम की भावना से प्रेरित हमारी युवा पीढ़ी, आदर्श भारतीय मूल्यों के अनुरूप, विकसित भारत के निर्माण में उत्साहपूर्वक योगदान दे।

प्रधानमंत्री ने नागरिकों को दिवाली की शुभकामनाएं दीं और कहा कि यह पर्व अंधकार पर विजय पाने के संकल्प का प्रतीक है
नई दिल्ली, 07 नवम्बर, अभीतक: प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने दिवाली के अवसर पर सभी नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएं दीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि रोशनी का यह पर्व पूरे देश को जगमगा देता है और अंधकार पर विजय पाने के संकल्प को दर्शाता है। उन्होंने कामना की कि यह पर्व और आने वाला समय सभी के जीवन में खुशियां, शांति एवं समृद्धि लेकर आए। श्री मोदी ने कहा कि वे दिवाली बहुत उत्साह के साथ मनाते हैं और पिछले वर्षों की तरह, वे देश के बहादुर सैनिकों के साथ यह पर्व मनाने की परंपरा को जारी रखेंगे। दिवाली की शुभकामनाओं वाला एक वीडियो संदेश साझा करते हुए, प्रधानमंत्री ने ‘एक्स’ पर लिखा
आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं!
रक्षा बलों को उभरते खतरों से निपटने के लिए सर्वोच्च स्तर की परिचालन तैयारी बनाए रखनी चाहिए। इसके लिए सभी क्षेत्रों की स्थिति पर सतत

निगरानी, साइबर सुरक्षा और सूचना की विश्वसनीयता एवं अखंडता सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया जाए: बागडोगरा वायुसेना स्टेशन पर रक्षा मंत्री का वक्तव्य
बागडोगरा में तैनात वायु योद्धा देश के पूर्वी क्षेत्र की सुरक्षा में मजबूत रक्षा कवच की भूमिका निभा रहे हैं
सेकंड टूर ऑफ ड्यूटी’ की व्यवस्था अग्निवीरों के लिए दीपावली का एक महत्वपूर्ण उपहार है: राजनाथ सिंह का कथन

नई दिल्ली, 07 नवम्बर, अभीतक: रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने रक्षा बलों से हर समय उच्च स्तर की परिचालन तैयारी बनाए रखने का आह्वान किया है। उन्होंने उभरते सुरक्षा खतरों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए क्षेत्रीय परिस्थितियों की गहरी समझ, साइबर हमलों से निपटने की क्षमता और सूचना की विश्वसनीयता एवं अखंडता को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया। पश्चिम बंगाल के बागडोगरा वायुसेना स्टेशन पर 7 नवंबर, 2026 को दीपावली की पूर्व संध्या पर भारतीय वायु सेना के कर्मियों से बातचीत करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि मौजूदा सुरक्षा परिदृश्य पहले से कहीं अधिक जटिल हो गया है। युद्ध अब केवल सीमाओं पर होने वाले पारंपरिक संघर्षों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें असममित युद्ध, छद्म युद्ध, साइबर हमले, ड्रोन के झुंड, भ्रामक सूचना प्रवाह और विमर्शों को प्रभावित करने जैसी चुनौतियां भी शामिल हो गई हैं। रक्षा मंत्री ने कहा, “अक्सर विरोधी सीधे टकराव से बचते हुए कमजोरियों का फायदा उठाने की कोशिश करता है। सोशल मीडिया के माध्यम से वह भ्रामक सूचनाएं फैलाकर स्थानीय लोगों और हमारे सैनिकों के मन में संदेह पैदा कर सकता है। ऐसी परिस्थितियों में आपकी भूमिका केवल एक सैनिक तक सीमित नहीं रहती, बल्कि उसका दायरा कहीं अधिक व्यापक हो जाता है। श्री राजनाथ सिंह ने बागडोगरा को विशेषकर पूर्वोत्तर क्षेत्र के संदर्भ में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र और देश के सुरक्षा तंत्र की एक अहम कड़ी बताया। उन्होंने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के प्रति रक्षा बलों के जवानों के साहस और समर्पण की सराहना की। रक्षा मंत्री ने कहा कि इस क्षेत्र में तैनात वायु योद्धा पूर्वी इलाकों की सुरक्षा में मजबूत रक्षा कवच की भूमिका निभाते हैं। इस क्षेत्र में शांति एवं स्थिरता बनाए रखने के लिए उनकी सतर्कता और परिचालन तैयारी बेहद महत्वपूर्ण है। रक्षा मंत्री ने कहा कि तकनीकी प्रगति के बावजूद अनुशासन और साहस का महत्व हमेशा बना रहेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि रक्षा बलों के जवानों का आचरण, व्यवहार, भाषा और संयम स्थानीय समुदायों के बीच सेना की छवि निर्धारित करते हैं। इन गुणों के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए सैनिकों की सराहना करते हुए श्री सिंह ने उनसे विशेष रूप से बागडोगरा और आसपास के क्षेत्रों के स्थानीय लोगों के साथ अपना जुड़ाव मजबूत करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इससे आम जनता व रक्षा बलों के बीच विश्वास एवं आत्मीयता का रिश्ता और मजबूत होगा। रक्षा मंत्री ने कहा, “आप स्थानीय समुदाय के साथ जितना अधिक जुड़ेंगे, विरोधियों के षड़यंत्र उतने ही कमजोर होते जाएंगे। श्री राजनाथ सिंह ने ‘आत्मनिर्भर भारत’ के लक्ष्य को साकार करने के सरकार के संकल्प को दोहराते हुए ड्रोन, ड्रोन-रोधी प्रणालियों और अत्याधुनिक सैन्य उपकरणों के विकास में भारतीय स्टार्टअप्स एवं रक्षा उद्योगों की बढ़ती भूमिका को रेखांकित किया। उन्होंने स्वदेशी तकनीकों को अपनाने के लिए रक्षा बलों की सराहना करते हुए कहा कि ड्रोन संचालन और साइबर सुरक्षा जैसे उभरते क्षेत्रों में नए कौशल विकसित करना समय की आवश्यकता है। रक्षा मंत्री ने भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए सेना को आधुनिक तकनीकों से लैस करने और उसकी तकनीकी क्षमताओं को निरंतर मजबूत बनाने पर भी जोर दिया। रक्षा मंत्री ने अग्निवीरों के लिए ‘सेकंड टूर ऑफ ड्यूटी’ को कैबिनेट की मंजूरी मिलने का विशेष उल्लेख करते हुए कहा कि इस निर्णय से अग्निवीरों को एक बार फिर देश की सेवा करने का अवसर मिलेगा। उन्होंने बताया कि दो वर्ष की सेवा अवधि पूरी करने के बाद, इच्छुक अग्निवीरों को निर्धारित चयन मानदंडों को पूरा करने पर नियमित सैनिक के रूप में शामिल होने का अवसर दिया जाएगा। श्री सिंह ने इस निर्णय को अग्निवीरों के लिए दिवाली का विशेष उपहार बताते हुए कहा कि यह रक्षा बलों के जवानों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। श्री राजनाथ सिंह ने वायुसेना के कर्मियों और उनके परिवारों को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए उनके अच्छे स्वास्थ्य, सुख एवं समृद्धि की कामना की। उन्होंने कहा कि त्योहार के दौरान अपने परिवारों से दूर रहने के बावजूद वायु योद्धा देशवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। रक्षा मंत्री ने वायुसेना के कर्मियों के परिवारों के त्याग और योगदान के लिए उनका आभार जताया। साथ ही, उन्होंने कहा कि जहां सैनिक देश की सीमाओं की रक्षा के लिए समर्पित हैं, वहीं पूरा देश उनके परिवारों के साथ खड़ा है और उनकी खुशहाली सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस अवसर पर वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आशुतोष दीक्षित, वायुसेना स्टेशन बागडोगरा के एयर ऑफिसर कमांडिंग एयर कमोडोर मनीष शर्मा और भारतीय वायु सेना के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में उच्च स्तरीय बैठक में गुजरात की कानून-व्यवस्था एवं आंतरिक सुरक्षा की समीक्षा की
गृह मंत्री ने सीमा एवं तटीय सुरक्षा मजबूत करने, ड्रग नेटवर्क पर कार्रवाई और साइबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के निर्देश दिए
गुजरात की लगभग 2,340 किलोमीटर लंबी तटरेखा की निगरानी मजबूत करने तथा ठैथ्, राज्य पुलिस, तटरक्षक बल और केंद्रीय एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर
नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन में गुजरात का प्रदर्शन सराहनीय, राज्य में 60 दिनों में 92 प्रतिशत और 90 दिनों में 86 प्रतिशत आरोप-पत्र दाखिल
मादक पदार्थों की तस्करी पर केवल छोटे तस्करों तक सीमित न रहकर पूरे ड्रग नेटवर्क और सरगनाओं पर कार्रवाई तथा अवैध संपत्तियाँ जब्त करने हेतु वित्तीय जाँच को प्राथमिकता देने पर बल
S4C और 1930 हेल्पलाइन की क्षमता बढ़ाने, आतंकवाद विरोधी एजेंसियों को मजबूत करने तथा अवैध विदेशी नागरिकों की पहचान और नियमानुसार निर्वासन में तेजी के निर्देश
गृह मंत्री ने सुरक्षित, विकसित एवं नशामुक्त गुजरात के माध्यम से सुरक्षित भारत के निर्माण के संकल्प पर बल दिया

नई दिल्ली, 07 नवम्बर, अभीतक: केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में एक उच्च स्तरीय बैठक में गुजरात में कानून-व्यवस्था एवं आंतरिक सुरक्षा की स्थिति की समीक्षा की। बैठक में गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल, उपमुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी, केन्द्रीय गृह सचिव, गृह मंत्रालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों के वरिष्ठ अधिकारी तथा राज्य के गृह विभाग और संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में सीमावर्ती एवं तटीय सुरक्षा, नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन, मादक पदार्थों की तस्करी, साइबर अपराध, आतंकवाद, अवैध प्रवासियों तथा आपदा प्रबंधन से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। केन्द्रीय गृह मंत्री ने गुजरात की लगभग 2,340 किलोमीटर लंबी तटरेखा और पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा को देखते हुए सीमा एवं तटीय निगरानी मजबूत करने तथा सीमा सुरक्षा बल (ठैथ्), राज्य पुलिस, तटरक्षक बल और केंद्रीय एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर जोर दिया। श्री अमित शाह ने नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन में गुजरात के प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि राज्य में 60 दिनों में 92 प्रतिशत तथा 90 दिनों में 86 प्रतिशत आरोप-पत्र दाखिल किए गए हैं। गृह मंत्री ने 25,000 से अधिक लंबित फॉरेंसिक मामलों के निस्तारण के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध केवल छोटे तस्करों तक सीमित न रहते हुए पूरे ड्रग नेटवर्क और उसके मुख्य सरगनाओं के विरुद्ध कार्रवाई की जाए तथा अवैध संपत्तियों को जब्त करने के लिए वित्तीय जाँच को प्राथमिकता दी जाए। श्री अमित शाह ने साइबर अपराधों से निपटने के लिए ै4ब् एवं 1930 हेल्पलाइन की क्षमता बढ़ाने, आतंकवाद विरोधी एजेंसियों को मजबूत करने तथा अवैध विदेशी नागरिकों की पहचान और नियमानुसार निर्वासन की कार्रवाई तेज करने के निर्देश दिए। उन्होंने विशेष अभियानों के तहत 2,412 अवैध विदेशी नागरिकों के निर्वासन की सराहना की। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने आपदा प्रबंधन, अग्नि सुरक्षा, अहमदाबाद शहरी बाढ़ प्रबंधन परियोजना तथा शत्रु संपत्तियों के सर्वेक्षण एवं निस्तारण में तेजी लाने पर भी जोर दिया। बैठक के अंत में केंद्रीय गृह मंत्री ने केंद्र एवं राज्य की सभी एजेंसियों को बेहतर समन्वय के साथ कार्य करने तथा निर्धारित लक्ष्यों की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए। उन्होंने सुरक्षित, विकसित एवं नशामुक्त गुजरात के माध्यम से सुरक्षित भारत के निर्माण के संकल्प पर बल दिया।

वेवएक्स ने आईएफएफआई गोवा 2026 के वेव्स बाजार में भाग लेने के लिए स्टार्टअप कंपनियों को आमंत्रित किया
वेव्स बाजार के तहत स्टार्टअप कंपनियों के लिए पवेलियन बुकिंग शुरू

नई दिल्ली, 07 नवम्बर, अभीतक: वेव्स बाजार में उभरती हुई फिल्म और संबंधित तकनीक से जुड़ी स्टार्टअप कंपनियों को अपने उत्पाद प्रदर्शित करने, वैश्विक पहचान बनाने और नेटवर्किंग का अवसर मिलेगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार ने फिल्म और उससे जुड़ी तकनीकों के क्षेत्र में काम करने वाली स्टार्टअप कंपनियों से अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (आईएफएफआई), गोवा 2026 के दौरान आयोजित होने वाले वेव्स बाजार में वेवएक्स स्टार्टअप पवेलियन में भाग लेने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस पहल का उद्देश्य नवाचार करने वाली स्टार्टअप कंपनियों को एक विशेष मंच उपलब्ध कराना है, जहां वे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय फिल्म एवं मीडिया उद्योग के सामने अपने उत्पादों, तकनीकों और समाधानों का प्रदर्शन कर सकें। इसके माध्यम से फिल्म निर्माताओं, प्रोडक्शन हाउस, निवेशकों और वैश्विक रचनात्मक उद्योग से जुड़े लोगों के साथ संपर्क स्थापित करने, विचारों के आदान-प्रदान और सहयोग के अवसर भी उपलब्ध होंगे। इसमें आवेदन के लिए फिल्म और संबंधित तकनीक के क्षेत्र में काम करने वाली डीपीआईआईटी (क्च्प्प्ज्) से पंजीकृत स्टार्टअप कंपनियां पात्र होंगी। पात्र स्टार्टअप कंपनियों का चयन वेवएक्स द्वारा गठित चयन समिति की ओर से की जाने वाली जांच और मूल्यांकन प्रक्रिया के आधार पर किया जाएगा। इच्छुक और पात्र स्टार्टअप कंपनियों को इस अवसर का लाभ उठाने और अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपने नवाचारों को प्रदर्शित करने के लिए आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है।
पंजीकरण फॉर्म और अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट देखें
wavex.wavesbazaar.com
किसी भी जानकारी के लिए ईमेल करें:Wavex-mib,at,gov.dot.in
आईएफएफआई, गोवा के बारे में 1952 में स्थापित भारत का अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (आईएफएफआई) एशिया के प्रमुख फिल्म महोत्सवों में से एक है। यह विश्व सिनेमा की उत्कृष्ट फिल्मों का उत्सव मनाने के साथ-साथ भारत और दुनिया भर के फिल्म निर्माताओं, कलाकारों, निर्माताओं और सिनेमा प्रेमियों को एक मंच प्रदान करता है। गोवा में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला यह महोत्सव दुनिया भर के फिल्म जगत से जुड़े लोगों को एक साथ लाता है। इसका उद्देश्य विविध सिनेमाई कृतियों को प्रदर्शित करना, रचनात्मक आदान-प्रदान को बढ़ावा देना और सिनेमा के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करना है।

वेवएक्स के बारे में
वेवएक्स (WAVES Startup Accelerator) सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार की एक स्टार्टअप प्रोत्साहन और इनक्यूबेशन पहल है। इसका उद्देश्य मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में नवाचार, उद्यमिता और उभरती प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करना है। यह पहल एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स, एक्सटेंडेड रियलिटी (AVGC-XR) और मीडिया तकनीकों जैसे क्षेत्रों में काम करने वाले स्टार्टअप को सहयोग प्रदान करने पर केंद्रित है।

पीएसयू तेल विपणन कंपनियों द्वारा आपूर्ति किया जाने वाला ई20 पेट्रोल तय गुणवत्ता मानकों को पूरा करता हैय 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लिए गए 893 नमूने मानकों के अनुरूप पाए गए
कर्नाटक में परीक्षण किए गए सभी 56 नमूने भी आईएस 17021 की विशेषताओं के अनुरूप हैं, जिनमें इथेनॉल की मात्रा 19 प्रतिशत से 20 प्रतिशत के बीच है
ओएमसी ने कर्नाटक में बताए गए इथेनॉल के स्तर की पुष्टि करने के लिए, तय मानकों के तहत संयुक्त नमूने और स्वतंत्र परीक्षण की मांग की

नई दिल्ली, 07 नवम्बर, अभीतक: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कर्नाटक सरकार के खाद्य, नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और विधिक माप विज्ञान विभाग द्वारा जारी उस प्रेस विज्ञप्ति पर संज्ञान लिया है, जिसमें दावा किया गया है कि राज्य के कुछ खुदरा केंद्रों पर बेचे जाने वाले पेट्रोल में 26ः से 31ः तक इथेनॉल है। इस संबंध में, सार्वजनिक क्षेत्र की तीन तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) – इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) – ने स्पष्ट किया है कि ये दावे, जैसा कि बताए गए हैं, निर्धारित कानूनी और तकनीकी प्रक्रियाओं के अनुसार की गई जांच से मेल नहीं खाते। कर्नाटक सहित पूरे देश में इन तीनों तेल विपणन कंपनियों द्वारा आपूर्ति किया जाने वाला ई20 पेट्रोल, श्भारतीय मानक ब्यूरोश् (बीआईएस) के इथेनॉल-मिश्रित मोटर गैसोलीन संबंधी मानक श्आईएस 17021श् के अनुरूप है। उन्होंने अक्टूबर 2026 की कवायद के लिए अपनाई गई सैंपलिंग (नमूना) प्रक्रिया और परीक्षण पद्धति को लेकर भी चिंताएं जताई हैं।
नमूना और परीक्षण की कार्यप्रणाली को लेकर चिंताएं
मोटर स्पिरिट और हाई स्पीड डीजल (आपूर्ति, वितरण का विनियमन और कदाचार की रोकथाम) आदेश, 2005 – जिसे आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत जारी किया गया है – और श्विपणन अनुशासन दिशानिर्देश (एमडीजी) 2024श् में सैंपलिंग, नमूनों को सुरक्षित रखने, परीक्षण और परिणामों की जानकारी देने के लिए एक तय प्रक्रिया बताई गई है। इस निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, एक-एक लीटर के छह नमूने लिए जाने चाहिए। इनमें से दो नमूने डीलर को रसीद (पावती) लेने के बाद सौंप दिए जाते हैं, दो नमूने तेल कंपनी या विभाग अपने पास सुरक्षित रखता है, और बाकी दो नमूने श्नियंत्रण आदेशश् की अनुसूची प्प्प् में बताई गई या सरकारी गजट में अधिसूचित किसी प्रयोगशाला में भेजे जाते हैं। नमूनों के लेबल पर सभी संबंधित पक्षों के संयुक्त हस्ताक्षर होने चाहिए, और टेस्टिंग के परिणाम एक तय समय-सीमा के भीतर डीलर और तेल कंपनी को बता दिए जाने चाहिए। सितंबर 2026 की प्रक्रिया के दौरान लिए गए नमूनों को राज्य स्तरीय समन्वयक के माध्यम से तय की गई ओएमसी प्रयोगशालाओं में भेजा गया था, जहां एमडीजी 2024 के तहत जरूरी गुणवत्ता मानकों के लिए उनका परीक्षण किया गया। वहीं, अक्टूबर की प्रक्रिया में लिए गए नमूनों के मामले में, ओएमसी के प्रतिनिधियों की मौजूदगी नहीं थी। ओएमसी ने राज्य स्तरीय समन्वयक से संपर्क करके इन नमूनों (रिटेंशन सैंपल), आउटलेट-वार पूरी जानकारी और प्रयोगशाला रिपोर्ट की मांग की थी, लेकिन उन्हें ये चीजें नहीं मिलीं। ओएमसी का यह भी कहना है कि सामने आए नतीजे श्नियंत्रण आदेशश् के तहत तय की गई प्रयोगशाला में किए गए परीक्षण पर नहीं, बल्कि किसी थर्ड-पार्टी प्रयोगशाला द्वारा जारी किए गए प्रमाणपत्रों पर आधारित हैं। इन प्रमाणपत्रों में ऐसी पूरी तकनीकी जानकारी नहीं है, जिससे बताए गए इथेनॉल की मात्रा की स्वतंत्र रूप से पुष्टि की जा सके। साथ ही, संबंधित नमूने और जरूरी दस्तावेज न होने की वजह से, ओएमसी और संबंधित डीलरों को इन नतीजों की पुष्टि करने या दोबारा परीक्षण (रीटेस्टिंग) कराने का मौका भी नहीं मिल पाया।
परीक्षण पद्धति आईएस 17021 के अनुरूप होनी चाहिए
ओएमसी द्वारा किए गए एक प्रारंभिक तकनीकी मूल्यांकन में, प्रमाणपत्रों में उल्लिखित इथेनॉल परीक्षण पद्धति को लेकर भी चिंताएं जताई गई हैं। आईएस 17021ः2018 (संशोधन संख्या 3, अगस्त 2025) के तहत, ई20 ईंधन में इथेनॉल की मात्रा का निर्धारण निर्धारित तरीकों से किया जाना आवश्यक है। इन तरीकों में एएसटीएम डी5845 के अंतर्गत श्फूरियर ट्रांसफॉर्म इन्फ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपीश् (एफटीआईआर), एनेक्स सी के अंतर्गत श्वॉटर एक्सट्रैक्शनश्, या एएसटीएम डी4815ध्डी6839 के अंतर्गत श्गैस क्रोमैटोग्राफीश् शामिल हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि जब एएसटीएम डी4815ध्क्6839 के तहत गैस क्रोमैटोग्राफी का उपयोग किया जाता है, तो नमूने को पहले ऑक्सीजन-मुक्त पेट्रोल के साथ 1रू1 के अनुपात में मिलाया जाना चाहिए, और परिणाम को ई10 प्रमाणित संदर्भ सामग्री के आधार पर सही किया जाना चाहिए। हालांकि, कर्नाटक की प्रेस विज्ञप्ति में दिए गए प्रमाणपत्रों में केवल गैस क्रोमैटोग्राफी द्वारा इथेनॉल: का उल्लेख है। इसमें न तो लागू मानक परीक्षण विधि बताई गई है, न ही निर्धारित श्डाइल्यूशनश् प्रक्रिया या सुधार के लिए उपयोग की गई संदर्भ सामग्री का उल्लेख है। इन आवश्यक जानकारियों के अभाव में, इथेनॉल की बताई गई 26-31 प्रतिशत की मात्रा को आईएस 17021 के तहत निर्धारित पद्धति के अनुसार स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं किया जा सकता है। दर्ज किए गए घनत्व (डेंसिटी) के आंकड़ों की भी जांच की जानी चाहिए। प्रमाणपत्रों में उन नमूनों का घनत्व 0.742 से 0.749 हध्बब के बीच बताया गया है, जिनमें 26.31 प्रतिशत इथेनॉल होने का दावा किया गया है। यह आंकड़ा ओएमसी द्वारा क्यूसीसी-1 और क्यूसीसी-2 सर्वे के तहत ई20 नमूनों के लिए दर्ज किए गए 0.752-0.760 हध्बब के घनत्व से कम है। चूंकि इथेनॉल का घनत्व पेट्रोल से अधिक होता है, इसलिए इथेनॉल की मात्रा बढ़ने पर मिश्रण का घनत्व भी बढ़ना चाहिए। यह अंतर इस बात को और पुख्ता करता है कि निर्धारित पद्धति के अनुसार परीक्षण करना और उपयुक्त संदर्भ नमूनों (रेफरेंस सैंपल्स) से सत्यापन करना आवश्यक है। ओएमसी और सीएचटी की गुणवत्ता निगरानी से नियमों के पालन की पुष्टि
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत श्सेंटर फॉर हाई टेक्नोलॉजीश् (सीएचटी) लगातार ओएमसी के रिटेल आउटलेट्स पर इथेनॉल मिश्रण और ईंधन की गुणवत्ता की निगरानी कर रहा है। ओएमसी, सीएचटी क्वालिटी कोऑर्डिनेशन सेल (क्यूसीसी) की कवायद के तहत, 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आईओसीएल (330), बीपीसीएल (280) और एचपीसीएल (283) के डिपो और रिटेल आउटलेट्स से ई20 ईंधन के 893 नमूने लिए गए। इन नमूनों की जांच रिफाइनरी और ओएमसी की गुणवत्ता-नियंत्रण प्रयोगशालाओं में आईएस 17021, एनेक्स सी के अनुसार इथेनॉल की मात्रा के लिए की गई। सभी 893 नमूनों में इथेनॉल की मात्रा निर्धारित 19-21 प्रतिशत की सीमा के भीतर पाई गई। खास बात यह है कि कर्नाटक में जांचे गए सभी 56 नमूने (जो अलग-अलग जगहों और तीनों ओएमसी से लिए गए थे) भी तय मानकों के अनुरूप पाए गए। इनमें इथेनॉल की मात्रा 19ः से 20ः के बीच थी, जिसका औसत 19.30 प्रतिशत रहा। ये नतीजे बताते हैं कि ओएमसी के रिटेल आउटलेट्स पर इथेनॉल मिश्रण की निगरानी की जाती है और इसे तय मानकों के दायरे में नियंत्रित रखा जाता है। ये निष्कर्ष कर्नाटक की प्रेस विज्ञप्ति में बताए गए इथेनॉल के काफी ऊंचे स्तरों से मेल नहीं खाते हैं। इससे यह बात और पुख्ता होती है कि एक पारदर्शी, तकनीकी रूप से सटीक और संयुक्त रूप से सत्यापित जांच प्रक्रिया की आवश्यकता है।
इथेनॉल मिश्रण एक नियंत्रित और स्वचालित प्रक्रिया है
ओएमसी रिफाइनरियों और डिपो में इथेनॉल मिश्रण का काम स्थापित, कैलिब्रेटेड और नियंत्रित प्रणालियों के माध्यम से किया जाता है। इस प्रक्रिया में रिफाइनरी और डिपो स्तर पर स्वचालित कैलिब्रेशन और अनुपात तय करने की व्यवस्था होती है, जहां मिश्रित करने का काम तय मानकों और गुणवत्ता-नियंत्रण प्रोटोकॉल के अनुसार किया जाता है। यह पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने की कोई मैनुअल या मनमानी प्रक्रिया नहीं है। ओएमसी अपने पूरे आपूर्ति और वितरण नेटवर्क में गुणवत्ता-सुनिश्चित करने वाली प्रणालियां बनाए रखती हैं, ताकि यह पक्का हो सके कि उपभोक्ताओं तक पहुंचने से पहले ब्लेंडेड ईंधन लागू बीआईएस मानकों को पूरा करता हो।
उपभोक्ता पर पड़ने वाले असर के दावों की वैज्ञानिक जांच जरूरी
उपभोक्ताओं को सालाना लगभग ₹62,000 करोड़ का माइलेज नुकसान होने और वाहनों की मरम्मत पर लगभग ₹39,000 करोड़ खर्च होने के दावों (जो कुल मिलाकर करीब ₹1.01 लाख करोड़ बैठते हैं) की, स्थापित तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर सावधानीपूर्वक जांच की जानी चाहिए। पिछले तीन वर्षों से अधिक समय से 30 करोड़ से ज्यादा दोपहिया और 4 करोड़ से ज्यादा चार-पहिया वाहन ई20 ईंधन पर चल रहे हैं। हर दिन, 6 करोड़ से अधिक लोग अपने वाहनों में ईंधन भरवाने के लिए पेट्रोल पंप जाते हैं। अगर ई20 ईंधन की गुणवत्ता में कोई बड़ी समस्या होती, तो इतने बड़े पैमाने पर वाहनों के खराब होने की घटनाएं सामने आतीं। ऐसी कोई व्यापक समस्या देखने में नहीं आई है। ईंधन की गुणवत्ता और वाहनों के प्रदर्शन से जुड़े दावों का आकलन करते समय, वास्तविक दुनिया में इसके इतने बड़े पैमाने पर इस्तेमाल को ध्यान में रखना बहुत महत्वपूर्ण है। ई20 के कारण वाहनों के प्रदर्शन और माइलेज पर पड़ने वाले असर की जांच एक अंतर-मंत्रालयी समिति द्वारा की गई है। इसके अलावा, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल), ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एआरएआई) और सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (एसआईएएम) के साथ मिलकर किए गए अध्ययनों में भी इसकी जांच की गई है। 12 अगस्त, 2025 को प्रेस सूचना कार्यालय द्वारा प्रकाशित, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के “पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने और उससे जुड़े अन्य पहलुओं पर चिंताओं का जवाब” शीर्षक वाले दस्तावेज के अनुसार, ई20 के लिए तैयार किए गए वाहनों के माइलेज में लगभग 1-2ः की कमी आ सकती है। वहीं, वाहन की श्रेणी और उसके तकनीकी विनिर्देशों (कैलिब्रेशन) के आधार पर, कुछ अन्य वाहनों के माइलेज में लगभग 3-6 प्रतिशत तक की कमी आ सकती है। इसलिए, सभी वाहनों के लिए एक समान रूप से 10 प्रतिशत माइलेज नुकसान मान लेना और इसके आधार पर उपभोक्ताओं को कुल ₹62,000 करोड़ का नुकसान होने का अनुमान लगाना, वैज्ञानिक रूप से सही आकलन नहीं है। इसी तरह, वाहनों की मरम्मत पर ₹39,000 करोड़ के खर्च का अनुमान भी तभी मान्य माना जा सकता है, जब इसे वाहनों के वास्तविक प्रदर्शन के आंकड़ों, सामग्री की अनुकूलता (मटेरियल कम्पैटिबिलिटी) के अध्ययन और मरम्मत की प्रमाणित लागतों के पारदर्शी विश्लेषण के जरिए साबित किया जाए। सामग्री की अनुकूलता और वाहनों के प्रदर्शन से जुड़ी चिंताओं की जांच पहले ही तकनीकी एजेंसियों और ऑटोमोबाइल उद्योग के सहयोग से किए गए अध्ययनों के जरिए की जा चुकी है। इसलिए, इस कार्यक्रम के प्रभाव का कोई भी आकलन करते समय, केवल सामान्य धारणाओं पर निर्भर रहने के बजाय, वाहनों की श्रेणी, उनके निर्माण संबंधी विनिर्देशों, ईंधन की अनुकूलता और इन तकनीकी अध्ययनों के निष्कर्षों को ध्यान में रखना आवश्यक है।
इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम से व्यापक आर्थिक और पर्यावरणीय लाभ मिलते हैं
भारत की इथेनॉल मिश्रण यात्रा दो दशकों से अधिक पुरानी है। इसकी शुरुआत 2001 में एक पायलट कार्यक्रम के रूप में हुई थी। इसके बाद कई नीतिगत कदम उठाए गए, जिनमें श्राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति, 2018श् और हितधारकों के परामर्श से तैयार किया गया श्नीति आयोग का 2025 तक भारत में इथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए रोडमैपश् शामिल हैं। इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोलश् (ईबीपी) कार्यक्रम, आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता कम करने, घरेलू कृषि मूल्य श्रृंखलाओं को मजबूत करने और ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देने के भारत के प्रयासों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
ईएसवाई 2014-15 से, इथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम के परिणामस्वरूप निम्नलिखित लाभ हुए हैं:
₹1.97 लाख करोड़ से अधिक की विदेशी मुद्रा की बचत।
लगभग 316 लाख मीट्रिक टन कच्चे तेल की जगह इथेनॉल का उपयोग।
लगभग 952 लाख मीट्रिक टन सीओ2 उत्सर्जन में कमी।
किसानों को ₹1.66 लाख करोड़ से अधिक की राशि का हस्तांतरण।
ये मापने योग्य परिणाम इस कार्यक्रम के व्यापक आर्थिक, पर्यावरणीय और कृषि संबंधी लाभों को रेखांकित करते हैं। इन लाभों का आकलन केवल ओएमसी की लाभप्रदता और उपभोक्ताओं पर पड़ने वाली कथित लागत की तुलना करके नहीं किया जा सकता है।

31 अक्टूबर 2026 को समाप्त होने वाले ईएसवाई 2025-26 के दौरान, 20ः इथेनॉल मिश्रण के राष्ट्रीय लक्ष्य को हासिल करने के लिए, पीएसयू ओएमसी ने 1,089 करोड़ लीटर इथेनॉल खरीदा और लगभग 5,673 करोड़ लीटर पेट्रोल की बिक्री के मुकाबले 1,134 करोड़ लीटर इथेनॉल का मिश्रण किया। यह कार्यक्रम एक तय राष्ट्रीय ढांचे के तहत काम करता है, जिसमें पूरी आपूर्ति श्रृंखला के दौरान ब्लेंडिंग के स्तर और गुणवत्ता के मानकों की निगरानी की जाती है। कुछ अलग-अलग जगहों पर बहुत अधिक या बहुत कम मिश्रण होने के जो दावे किए जाते हैं, वे न तो सत्यापित हैं और न ही उनसे कार्यक्रम के समग्र प्रदर्शन का कोई सही आकलन मिल सकता है। यह सुझाव भी गलत है कि निर्धारित लक्ष्य से अधिक मिश्रण करने में ओएमसी का कोई व्यावसायिक फायदा है। इथेनॉल की खरीद में काफी लागत आती है, और तय अनुपात से ज्यादा मिश्रण करने पर ओएमसी की खरीद लागत और बढ़ जाएगी। इसलिए, ओएमसी के पास मनमाने ढंग से या जरूरत से ज्यादा मिश्रण करने का कोई व्यावसायिक कारण नहीं है।
ओएमसी पारदर्शिता और स्वतंत्र सत्यापन चाहते हैं
उठाई गई चिंताओं को देखते हुए, तीनों ओएमसी ने कर्नाटक सरकार से अनुरोध किया है कि वे नमूनों से जुड़े सभी दस्तावेज, आउटलेट-वार प्रयोगशाला रिपोर्ट और सामने आए नतीजों के लिए अपनाई गई परीक्षण पद्धति का विवरण साझा करें। उन्होंने यह भी मांग की है कि राज्य सरकार और ओएमसी के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में, किसी अधिकृत प्रयोगशाला में निर्धारित श्रेफरी विधिश् का उपयोग करके स्वतंत्र परीक्षण के लिए उन्हें श्काउंटरपार्ट सैंपलश् उपलब्ध कराए जाएं। ओएमसी, नियंत्रण आदेश और एमडीजी 2024 के अनुसार संयुक्त सैंपलिंग और परीक्षण करने में राज्य सरकार और अन्य सक्षम अधिकारियों के साथ सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से यदि कोई अनियमितता पाई जाती है, तो लागू दिशानिर्देशों के अनुसार उस पर कार्रवाई की जाएगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय उपभोक्ताओं को आपूर्ति किए जाने वाले पेट्रोलियम उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने, नियमों का पालन करने और उपभोक्ता संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराता है। इसके लिए ओएमसी के पूरे देश में फैले आपूर्ति और वितरण नेटवर्क में गुणवत्ता-आश्वासन और निगरानी की स्थापित प्रणालियां मौजूद हैं।

कैंसर रोधी दवाओं की संशोधित कीमतें 9 नवंबर से लागू होंगी
विभिन्न ब्रांडों की 1,000 से अधिक दवाओं की कीमतों में उल्लेखनीय कमी
उपभोक्ताओं को सालाना 3,500 करोड़ रुपये से अधिक की बचत होने का अनुमान

नई दिल्ली, 07 नवम्बर, अभीतक: रसायन और उर्वरक मंत्रालय के औषध विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने 137 कैंसर रोधी दवाओं के अधिकतम खुदरा मूल्य – एमआरपी पर व्यापार मार्जिन की सीमा निर्धारित की है। यह निर्णय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय द्वारा 17 अक्टूबर, 2026 को गठित विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर लिया गया है। इन दवाओं की संशोधित कीमतें 9 नवंबर 2026 से लागू होंगी। अब तक 76 दवा कंपनियों ने 121 दवाओं के अंतर्गत आने वाली कैंसर रोधी दवाओं के 1,225 फॉर्मूलेशन के संशोधित अधिकतम खुदरा मूल्य -एमआरपी की जानकारी दी है। कैंसर रोधी दवाओं के 1,031 फॉर्मूलेशन में एमआरपी में कमी दर्ज की गई है। इनमें 600 ब्रांडों की कीमतों में 50 प्रतिशत से अधिक की कमी आई है, जबकि अधिकतम कमी 96.45 प्रतिशत दर्ज की गई है। इसके अतिरिक्त चिह्नित 137 कैंसर रोधी दवाओं में से 10 से 15 दवाएं ऐसी हैं, जिन्हें अभी भारत में बाजार में उतारा जाना बाकी है। हालांकि इन दवाओं के बाजार में आने पर भी व्यापार मार्जिन युक्तिकरण लागू होगा। 9 नवंबर, 2026 से लागू होने वाली मूल्य कटौती के परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं को सालाना लगभग 3,502.31 करोड़ रुपये की बचत होने का अनुमान है।
संशोधित कीमतों वाले प्रमुख कैंसर रोधी ब्रांडों की सूची


गैर-अनुसूचित कैंसर-रोधी दवाओं का टीएमआर कैंसर देखभाल के लिए आवश्यक कैंसर-रोधी दवाओं की सामर्थ्य और पहुंच में सुधार के लिए सरकार द्वारा उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। अधिसूचना एसओ 5690 (ई) दिनांक 17वें अक्टूबर, 2026 अगले आदेश तक लागू रहेगा हालांकि, निर्माता औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 20(1) के प्रावधानों के अनुसार वार्षिक मूल्य वृद्धि का लाभ उठा सकते हैं, जो 30 प्रतिशत के अधिकतम अनुमेय व्यापार मार्जिन के निरंतर अनुपालन के अधीन है। प्रत्येक खुदरा विक्रेता, डीलर, अस्पताल और संस्थान को अपनी वेबसाइटों और अपने परिसरों में कैंसर-रोधी दवाओं की संशोधित एमआरपी सूची को प्रमुखता से प्रदर्शित करना आवश्यक है। एनपीपीए अधिसूचना के अनुसार, राज्य औषधि नियंत्रक निर्माताओं, डीलरों, अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों द्वारा अनुपालन की निगरानी करेंगे। उपभोक्ता फार्मा सही दाम मोबाइल एप्लिकेशन और एनपीपीए वेबसाइट www.nppa.gov.in के माध्यम से लागू कीमतों की जांच कर सकते हैं और किसी भी गैर-अनुपालन या संशोधित कीमतों के उल्लंघन की रिपोर्ट प्राधिकरण को कर सकते हैं।
निम्नलिखित चैनलों के माध्यम से शिकायतें दर्ज की जा सकती हैं
ईमेल: monitoring-nppa[at]gov[dot]in
हेल्पलाइन: 1800-11-1255
पद: उप निदेशक, निगरानी, एनपीपीए, तीसरी मंजिल, वाईएमसीए सांस्कृतिक केंद्र भवन, 1 जय सिंह मार्ग, नई दिल्ली – 110001

भारत का रसायन और पेट्रोकेमिकल सेक्टररू औद्योगिक विकास का आधार
नई दिल्ली, 07 नवम्बर, अभीतक: भारत का रसायन और पेट्रोकेमिकल उद्योग अपने विनिर्माण आधार, निवेश क्षमता और अंतरराष्ट्रीय जुड़ाव का विस्तार कर रहा है। समर्पित औद्योगिक पार्कों और इन्फ्रास्ट्रक्चर का उद्देश्य उत्पादन क्षमता में सुधार करना और निवेश को आकर्षित करना है। अनुसंधान वित्तपोषण, विशेष संस्थान और कौशल विकास उन्नत अनुप्रयोगों के लिए विशेषज्ञता का निर्माण कर रहे हैं। गुणवत्ता मानक और कार्यस्थल सुरक्षा उपाय जिम्मेदार औद्योगिक प्रणालियों को मजबूत करते हैं। साथ में, ये प्रयास इस क्षेत्र को अधिक मूल्यवर्धन, तकनीकी क्षमता और वैश्विक रासायनिक बाजारों में एक मजबूत भूमिका निभाने के लिए तैयार करते हैं।
रणनीतिक महत्व का उद्योग
भारत का रसायन और पेट्रोकेमिकल उद्योग विनिर्माण, कृषि और औद्योगिक विकास का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। इसके उत्पाद फार्मास्यूटिकल, कपड़ा, निर्माण, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और उपभोक्ता वस्तुओं सहित विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं। भारत दुनिया में रसायनों का छठा सबसे बड़ा उत्पादक और एशिया में चैथा सबसे बड़ा उत्पादक है। वर्तमान में इस क्षेत्र का मूल्य लगभग 220 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। इसके 2030 तक 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर और 2040 तक 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। भारत विशेष रासायनिक क्षेत्रों में भी प्रमुख स्थान रखता है। यह रंगों का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता और निर्यातक है और वैश्विक स्तर पर कृषि रसायनों का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। इस क्षेत्र में लगभग 13,000 बड़े पैमाने की इकाइयां और 4.45 लाख सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) हैं। कई पहल रासायनिक विनिर्माण, अनुसंधान और औद्योगिक इन्फ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ा रही हैं। इनमें समर्पित रासायनिक पार्क, वित्त पोषण के अवसर और गुणवत्ता और निवेश को बढ़ावा देने वाले उपाय शामिल हैं। साथ में, ये प्रयास वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी को मजबूत करना चाहते हैं।
इंडिया केम 2026: उद्योग, निवेश और वैश्विक बाजार एक साथ
14वें इंडिया केम 2026 का आयोजन 22 से 24 अक्टूबर, 2026 तक मुंबई में किया गया था। तीन दिवसीय कार्यक्रम में रसायन और पेट्रोकेमिकल सेक्टर में निवेश को आकर्षित करने और सतत विकास को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया। इसकी थीम, ष्एडवांटेज भारतरू एक उभरता हुआ वैश्विक रसायन हबष्, ने भारत की औद्योगिक क्षमताओं और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के अवसरों पर प्रकाश डाला। 5,000 से अधिक आगंतुकों के साथ, यह कार्यक्रम देश के मंचों, सीईओ फोरम और क्षेत्र-विशिष्ट गोलमेज सम्मेलनों के माध्यम से उद्योग जगत के दिग्गजों और व्यवसायों को एक साथ लाया। प्रदर्शनी में प्रौद्योगिकियों, उपकरणों और निवेश के अवसरों को प्रदर्शित किया गया, जबकि उद्घाटन इंडिया केम यूथ इनोवेशन चैलेंज ने छात्रों को व्यावहारिक, अनुसंधान-आधारित समाधान विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया।
विनिर्माण क्षमता और औद्योगिक इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूती
घरेलू विनिर्माण को मजबूत करने के लिए निवेश, औद्योगिक इन्फ्रास्ट्रक्चर और एक सक्षम नीतिगत वातावरण की आवश्यकता होती है। भारत अधिकांश रासायनिक क्षेत्रों के लिए स्वतः मार्ग के माध्यम से शत-प्रतिशत एफडीआई की अनुमति देता है। स्वचालित मार्ग के तहत, भारत के बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा निवेश के लिए सरकार से पूर्व-अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। 2014-2026 के दौरान एफडीआई प्रवाह 1,04,895 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जो 2004-2014 के दौरान दर्ज किए गए 45,240 करोड़ रुपये के दोगुने से भी अधिक है। प्रमुख रसायनों और पेट्रोकेमिकल का उत्पादन 2015-16 में 45,638 हजार मीट्रिक टन (एमटी) से बढ़कर 2024-25 में 58,617 हजार मीट्रिक टन हो गया। यह गति औद्योगिक क्षमता का विस्तार करने, विशेष विनिर्माण केंद्र विकसित करने और पूरे क्षेत्र में इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की पहल का पूरक है।
पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल में निवेश के क्षेत्र
पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोरसायन में निवेश के क्षेत्र (पीसीपीआईआर) की अवधारणा इस क्षेत्र को एकीकृत तरीके से बढ़ावा देना है। पीसीपीआईआर एक विशेष रूप से चित्रित निवेश क्षेत्र है जिसका क्षेत्रफल लगभग 250 वर्ग किमी है, जिसमें लगभग 40 प्रतिशत क्षेत्र प्रसंस्करण गतिविधियों के लिए निर्धारित है। पीसीपीआईआर सामान्य इन्फ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत उपयोगिताओं और सहायता सेवाओं के साथ क्लस्टर-आधारित दृष्टिकोण का पालन करते हैं। इनमें सड़कें, रेल नेटवर्क, बंदरगाह, सामान्य अपशिष्ट उपचार संयंत्र, सीवेज निपटान संयंत्र, जल आपूर्ति और भाप उत्पादन इकाइयां शामिल हैं। यह इन्फ्रास्ट्रक्चर व्यवसाय स्थापित करने के लिए अनुकूल प्रतिस्पर्धी वातावरण प्रदान करता है। भारत में तीन पीसीपीआईआर हैंरू गुजरात में दाहेज, आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम-काकीनाडा और ओडिशा में पारादीप। इन क्षेत्रों में कुल मिलाकर 3.4 लाख करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित हुआ है। उन्होंने 3.7 लाख रोजगार पैदा किए हैं और 2,200 से अधिक रासायनिक विनिर्माण इकाइयों की स्थापना की सुविधा प्रदान की है। यह साझा औद्योगिक इकोसिस्टम आगे के निवेश और मूल्यवर्धन के लिए एक आधार प्रदान करता है।
भव्य रसायन: समर्पित केमिकल पार्क
जुलाई 2026 में स्वीकृत भारत औद्योगिक विकास योजना योजना (भव्य रसायन) योजना का उद्देश्य तीन समर्पित केमिकल पार्क स्थापित करना है। प्रत्येक पार्क कम से कम 8 वर्ग किलोमीटर (2,000 एकड़) भूमि को कवर करेगा। केंद्र प्रति पार्क 1,000 करोड़ रुपये तक का अनुदान प्रदान करेगा, जो संबंधित राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम 500 करोड़ रुपये के योगदान के अधीन होगा। इस योजना का कुल वित्तीय परिव्यय 3,030 करोड़ रुपये है। इसमें से 3,000 करोड़ रुपये सामान्य इन्फ्रास्ट्रक्चर और बुनियादी सुविधाओं के लिए आवंटित किए गए हैं, जबकि 30 करोड़ रुपये प्रशासनिक व्यय को कवर करते हैं। यह वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2030-31 तक पांच साल तक चलेगा। ये पार्क रसायन उद्योग के लिए प्लग-एंड-प्ले इन्फ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराएंगे, जिससे संसाधन के इस्तेमाल में सुधार और रसद लागत को कम करने में मदद मिलेगी। यह पर्यावरण के अनुकूल इकोसिस्टम के माध्यम से सतत औद्योगिक विकास को भी बढ़ावा देगा। इसमें सामान्य अपशिष्ट उपचार संयंत्र, भंडारण और निपटान सुविधाएं और खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन इन्फ्रास्ट्रक्चर जैसी केंद्रीकृत सुविधाएं शामिल हैं। इस योजना से निवेश आकर्षित करने, घरेलू उत्पादन क्षमता का विस्तार करने और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को मजबूत करने की उम्मीद है।
प्लास्टिक पार्क: डाउनस्ट्रीम प्रसंस्करण को मजबूती
प्लास्टिक पार्कों की स्थापना की योजना भारत के डाउनस्ट्रीम प्लास्टिक प्रसंस्करण उद्योग का समर्थन करती है। यह घरेलू डाउनस्ट्रीम प्लास्टिक प्रसंस्करण उद्योग में पॉलिमर (एक पेट्रोकेमिकल) अवशोषण क्षमता और मूल्यवर्धन को बढ़ाने पर केंद्रित है। प्लास्टिक पार्क प्लास्टिक से संबंधित व्यवसायों और उद्योगों को समर्पित औद्योगिक क्षेत्र हैं। उनका उद्देश्य प्लास्टिक प्रसंस्करण उद्योग की क्षमताओं को मजबूत और समन्वित करना है। यह रोजगार पैदा करते हुए निवेश, उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देता है। इस योजना के तहत, सरकार परियोजना लागत का 50 प्रतिशत तक अनुदान वित्त पोषण प्रदान करती है, जो प्रति परियोजना 40 करोड़ रुपये की सीमा के अधीन है। शेष परियोजना लागत राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों, लाभार्थी उद्योगों आदि द्वारा वित्त पोषित की जाती है। ये पार्क अपशिष्ट प्रबंधन और पुनर्चक्रण पहल के माध्यम से पर्यावरणीय रूप से सतत विकास को भी प्रोत्साहित करते हैं। यह उन्हें प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन और रासायनिक उद्योग को मजबूत करने के भारत के प्रयासों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाता है। पूरे भारत में दस प्लास्टिक पार्कों को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 4 ने शत-प्रतिशत इन्फ्रास्ट्रक्चर का पूरा काम पूरा कर लिया है, जिनमें से तीन 2025-26 के दौरान पूरे हुए हैं।
अनुसंधान, नवाचार और कौशल विकास
जैसे-जैसे उद्योगों में रासायनिक अनुप्रयोगों का विस्तार हो रहा है, विशेष ज्ञान और तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। कई पहल क्षेत्र-विशिष्ट अनुसंधान, विशेष तकनीकी शिक्षा और उद्योग-उन्मुख कौशल विकास के माध्यम से इन प्रयासों को आगे बढ़ा रही हैं।
रासायनिक संवर्धन और विकास योजना
रासायनिक संवर्धन और विकास योजना (सीपीडीएस) ज्ञान निर्माण, प्रसार और अनुसंधान संवर्धन के माध्यम से रसायन और पेट्रोकेमिकल उद्योग के विकास की सुविधा प्रदान करती है। यह क्षेत्र-विशिष्ट ज्ञान उत्पन्न करने के लिए अध्ययन, सर्वेक्षण, डेटाबेस और प्रचार सामग्री का समर्थन करता है। यह योजना इन क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देकर अनुसंधान और नवाचार को भी प्रोत्साहित करती है। यह कार्यशालाओं, सेमिनारों, अध्ययनों और संबंधित गतिविधियों के लिए संगठनों, उद्योग संघों और अन्य संस्थाओं को अनुदान सहायता (सामान्य) प्रदान करता है। 2016 से, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम एचआईएल (इंडिया) लिमिटेड ने सीपीडीएस के तहत किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं। कीटनाशक सूत्रीकरण प्रौद्योगिकी संस्थान (आईपीएफटी) ने भी 2022-23 से इन कार्यक्रमों का संचालन शुरू किया। वे कीटनाशकों के सुरक्षित और विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देते हैं और एकीकृत कीट प्रबंधन प्रणालियों को प्रोत्साहित करते हैं। इन प्रणालियों का उद्देश्य खाद्यान्नों, खाद्य तेलों, फलों और सब्जियों में कीटनाशक अवशेषों को कम करना है। अगस्त 2026 तक 250 से अधिक कार्यक्रमों से देश भर में 1 लाख से अधिक किसानों को लाभ हुआ है।
अनुसंधान, विकास और नवाचार योजना
नवंबर 2025 में शुरू की गई, अनुसंधान, विकास और नवाचार (आरडीआई) योजना में अनुसंधान और नवाचार में निजी क्षेत्र के निवेश को उत्प्रेरित करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का कोष है। यह परिवर्तनकारी परियोजनाओं के लिए अनुकूल शर्तों पर दीर्घकालिक वित्तपोषण और पुनर्वित्त प्रदान करता है। इस योजना का उद्देश्य उन्नत प्रौद्योगिकी अपनाने में तेजी लाना, औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करना और महत्वपूर्ण और उभरते प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। 8 अक्टूबर, 2026 से प्रभावी, उन्नत रसायन, पेट्रोकेमिकल और सामग्री प्रौद्योगिकी योजना के तहत वित्त पोषण के लिए पात्र एक अतिरिक्त प्रौद्योगिकी क्षेत्र बन गया है। यह समावेशन क्षेत्रीय अनुसंधान और नवाचार को मजबूत करेगा और उन्नत औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के विकास की सुविधा प्रदान करेगा।
सीआईपीईटी: तकनीकी शिक्षा, कौशल और उद्योग सहायता
सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (सीआईपीईटी-सिपेट) एक केंद्र द्वारा वित्त पोषित तकनीकी उच्च शिक्षा संस्थान है। यह भारत के पेट्रोकेमिकल और संबद्ध उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए कौशल विकास, प्रौद्योगिकी सहायता, शैक्षणिक और अनुसंधान (स्टार) गतिविधियों का संचालन करता है। सिपेट ने कई केंद्रों और प्रयोगशालाओं के माध्यम से विस्तार किया है। इनमें सेंटर फॉर स्किलिंग एंड टेक्निकल सपोर्ट (सीएसटीएस), प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर (पीडब्लूएमसी) और स्कूल ऑफ एडवांस रिसर्च इन पेट्रोकेमिकल्स (एसएआरपी) शामिल हैं। अन्य सुविधाओं में एडवांस रिसर्च स्कूल फॉर टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्ट सिमुलेशन (एआरएसटीपीएस) और एडवांस पॉलिमर डिजाइन एंड डेवलपमेंट रिसर्च लेबोरेटरी (एपीडीडीआरएल) शामिल हैं। सिपेट के नेटवर्क में अब 51 केंद्र शामिल हैं, जिनमें 2014 से स्थापित 19 केंद्र शामिल हैं। इनमें से तीन केंद्र प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए समर्पित हैं। संस्थान ने लगभग 6.72 लाख कुशल पेशेवरों को प्रशिक्षित किया है, जिसमें 2014-24 के दौरान 5.21 लाख से अधिक शामिल हैं। इसने इसी अवधि के दौरान 8.53 लाख प्रौद्योगिकी सहायता सेवा कार्य भी पूरे किए।
उत्कृष्टता केंद्र
मौजूदा प्रौद्योगिकियों को आगे बढ़ाने, अनुसंधान को मजबूत करने और नए अनुप्रयोगों के विकास को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए गए हैं। 18 केंद्रों ने 85 पेटेंट दायर किए हैं, 600 से अधिक रिसर्च पेपर प्रकाशित किए हैं और 105 नई प्रौद्योगिकियों और उत्पादों को विकसित किया है। ये उपलब्धियां स्वदेशी क्षमताओं के निर्माण और औद्योगिक नवाचार का समर्थन करने में अनुसंधान संस्थानों की भूमिका को प्रदर्शित करती हैं।
रसायनों का गुणवत्तापूर्ण, सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग
रसायन और पेट्रोकेमिकल सेक्टर में जिम्मेदार विकास के लिए गुणवत्ता मानक और कार्यस्थल की सुरक्षा अनिवार्य है। नियामक उपाय उत्पाद की गुणवत्ता सुनिश्चित करने में मदद करते हैं, जबकि लक्षित प्रशिक्षण औद्योगिक श्रमिकों को खतरनाक रसायनों को सुरक्षित रूप से संभालने में सक्षम बनाता है।
गुणवत्ता नियंत्रण आदेश
उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए, गुणवत्तापूर्ण विनिर्माण को बढ़ावा देने और घटिया आयात पर अंकुश लगाने के लिए, गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) जारी किए गए हैं। अगस्त 2026 तक, 37 क्यूसीओ लागू हैं, जिससे निर्दिष्ट रासायनिक और पेट्रोकेमिकल मानक अनिवार्य हो गए हैं। इन आदेशों के लिए घरेलू निर्माताओं और आयातकों को भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा निर्धारित गुणवत्ता मानकों का अनुपालन करना आवश्यक है।
कार्यस्थल की सुरक्षा और खतरनाक रासायनिक प्रबंधन
बड़ी दुर्घटनाओं वाली खतरनाक (एमएएच) औद्योगिक इकाइयों के कार्यबल के लिए विकसित भारत/2047 कार्य योजना के तहत एक राष्ट्रव्यापी प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। यह कार्यस्थल पर खतरनाक रसायनों के सुरक्षित संचालन और खतरनाक रसायनों से जुड़े जोखिम में कमी के प्रयासष् पर केंद्रित है। कार्यक्रम को 5 वर्षों में सभी 2,393 एमएएच इकाइयों को कवर करने के लिए डिजाइन किया गया है। प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम में 50 एमएएच इकाइयों के 100 प्रतिभागियों को शामिल किया जाता है, जिसमें प्रत्येक इकाई से दो कर्मचारी भाग लेते हैं। अगस्त 2026 तक, देश भर में 21 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। इन कार्यक्रमों में 1,376 औद्योगिक इकाइयों ने भाग लिया और 2,441 कर्मियों को प्रशिक्षित किया। यह पहल कार्यस्थल की तैयारियों को मजबूत करने और खतरनाक रासायनिक प्रबंधन के बारे में जागरूकता में सुधार करने का प्रयास करती है।
एकीकृत और प्रतिस्पर्धी उद्योग की ओर
भारत का रसायन और पेट्रोकेमिकल उद्योग विनिर्माण गतिविधियों, औद्योगिक अनुप्रयोगों और डाउनस्ट्रीम उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला तक फैला हुआ है। इसके विकास में उत्पादन क्षमता का विस्तार करना, विशेष औद्योगिक सुविधाओं की स्थापना करना और निवेश के लिए एक सक्षम वातावरण बनाना शामिल है। विनिर्माण के साथ-साथ, अनुसंधान संबंधी पहल और तकनीकी संस्थान ज्ञान विकास, प्रौद्योगिकी उन्नति और कार्यबल प्रशिक्षण में योगदान करते हैं। गुणवत्ता मानक और खतरनाक रासायनिक प्रबंधन उत्पाद अनुपालन और कार्यस्थल सुरक्षा का समाधान करते हैं। इंडिया केम 2026 ने इन घरेलू विकासों को अंतरराष्ट्रीय भागीदारी, उद्योग जुड़ाव और सहयोग के अवसरों से जोड़ा। साथ में, ये क्षेत्र क्षेत्र के औद्योगिक विकास और वैश्विक जुड़ाव को आकार देने वाले प्रयासों की व्यापकता को दर्शाते हैं।

विधायी विभाग ने शुरू की संवाद श्रृंखलाय पहला सत्र नेतृत्व में मूल्यों और व्यक्तिगत प्रभावशीलता में सुधार पर केंद्रित
नई दिल्ली, 07 नवम्बर, अभीतक: विधि एवं न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग ने एक संवाद श्रृंखला की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य वरिष्ठ अधिकारियों को विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ नेतृत्व, प्रशासन और व्यक्तिगत प्रभावशीलता के विभिन्न पहलुओं पर अपने अनुभव, पेशेवर अंतर्दृष्टि तथा दृष्टिकोण साझा करने के लिए एक मंच प्रदान करना है। इस श्रृंखला का पहला सत्र 5 नवंबर 2026 को नई दिल्ली स्थित कर्तव्य भवन 2 के विधायी प्रशिक्षण सभागार में आयोजित किया गया। इस सत्र की अध्यक्षता विधायी विभाग के अपर सचिव डॉ. मनोज कुमार ने की। विधायी विभाग की अपर सचिव श्रीमती अकाली वी. कांगहे ने “इम्प्रूविंग वैल्यूज एंड पर्सनल इफेक्टिवनेस इन लीडरशिप” विषय पर व्यावहारिक व्याख्यान दिया तथा प्रभावी नेतृत्व के सिद्धांतों पर अपने व्यक्तिगत अनुभव और दृष्टिकोण साझा किए। सत्र के दौरान, श्रीमती कांगहे ने इस बात पर बल दिया कि नेतृत्व केवल आधिकारिक पदों या औपचारिक पदनामों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह व्यक्तिगत आचरण, मूल्यों और कार्यों के माध्यम से दूसरों को प्रभावित करने की हर व्यक्ति की क्षमता में परिलक्षित होता है। उन्होंने रेखांकित किया कि नेतृत्व की शुरुआत व्यक्तिगत परिवर्तन से होती है और इसके लिए दूरदृष्टि, उद्देश्य, प्रभावी संवाद, जवाबदेही, सहयोग तथा दूसरों को सशक्त एवं विकसित करने की प्रतिबद्धता आवश्यक है। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि नेतृत्व मूल रूप से अधिकार के बजाय सेवा भावना में निहित है। नेतृत्व में मूल्यों और उद्देश्य के महत्व पर विस्तार से चर्चा करते हुए, उन्होंने उद्देश्यपूर्ण नेतृत्व के श्फाइव सीश् की अवधारणा प्रस्तुत की- कंसिस्टेंसी (निरंतरता), कल्चर (संस्कृति), कंट्रीब्यूशन (योगदान), कम्युनिटी (समुदाय) और क्यूरियोसिटी (जिज्ञासा)। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये सिद्धांत व्यक्तियों को सत्यनिष्ठा, विनम्रता, ईमानदारी, करुणा और जवाबदेही जैसे मूल्यों का सचेत रूप से पालन करनेय एक सकारात्मक और प्रेरक संगठनात्मक संस्कृति को बढ़ावा देनेय सार्थक योगदान के लिए अपनी विशिष्ट प्रतिभाओं, क्षमताओं और संसाधनों को पहचानने और उपयोग करनेय व्यापक समुदाय के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित करनेय तथा सदैव जिज्ञासु बने रहने, सुझावों और फीडबैक को स्वीकार करने एवं निरंतर सीखने के प्रति प्रतिबद्ध रहने के लिए प्रेरित करते हैं। उन्होंने आगे इस बात पर जोर दिया कि व्यक्तिगत प्रभावशीलता केवल कार्यों को कुशलतापूर्वक पूरा करने से कहीं आगे की बात हैय इसमें एक बेहतर इंसान बनना शामिल है जो दूसरों के जीवन में सार्थक योगदान दे सके। आत्म-चिंतन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने प्रतिभागियों को अपने आचरण, दूसरों पर अपने प्रभाव और समाज में अपने योगदान का आकलन करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि नेतृत्व का वास्तविक पैमाना दूसरों के जीवन में लाए गए सकारात्मक बदलाव और भविष्य के नेतृत्वकर्ताओं को प्रेरित और तैयार करने की क्षमता में निहित है। इस सत्र में विधायी विभाग के 80 से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया। इस संवाद ने प्रतिभागियों को पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन में नैतिक मूल्यों, उद्देश्यपूर्ण नेतृत्व, व्यक्तिगत विकास और सामूहिक जिम्मेदारी के महत्व पर विचार करने का अवसर प्रदान किया। यह संवाद श्रृंखला विधायी विभाग की एक सतत पहल के रूप में परिकल्पित है, जिसका उद्देश्य ज्ञान के आदान-प्रदान को बढ़ावा देना, सार्थक बातचीत को प्रोत्साहित करना तथा विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच अनुभवों और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने की सुविधा प्रदान करना है।

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