







एच. डी. पब्लिक स्कूल, बिरोहड़ में भाई-बहन के अटूट प्रेम, विश्वास एवं स्नेह का प्रतीक पर्व भाई दूज को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया
झज्जर, 11 नवम्बर, अभीतक: एच. डी. पब्लिक स्कूल, बिरोहड़ में भाई-बहन के अटूट प्रेम, विश्वास एवं स्नेह के प्रतीक पर्व भाई दूज को बड़े हर्षोल्लास एवं पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर विद्यालय में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए भारतीय संस्कृति की सुंदर परंपराओं को जीवंत किया। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने भाई दूज के धार्मिक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि यह पर्व भाई-बहन के पवित्र रिश्ते, पारस्परिक प्रेम और एक-दूसरे के प्रति समर्पण का प्रतीक है। इस अवसर पर बहनों ने अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर उनकी दीर्घायु एवं सुख-समृद्धि की मंगल कामना की, वहीं भाइयों ने भी बहनों को उपहार भेंट कर उनके प्रति अपना स्नेह प्रकट किया। विद्यालय निदेशक श्री बलराज फौगाट ने कहा कि भारतीय संस्कृति में पारिवारिक संबंधों एवं नैतिक मूल्यों का विशिष्ट स्थान है। भाई दूज जैसे पर्व हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखने के साथ-साथ पारिवारिक एकता, प्रेम और आत्मीयता को भी सुदृढ़ करते हैं। उपप्राचार्य नवीन सनसनवाल ने विद्यार्थियों को पर्व की महत्ता से अवगत कराते हुए कहा कि त्योहार केवल उत्सव मनाने का माध्यम नहीं हैं, बल्कि ये हमारी परंपराओं, संस्कारों और सामाजिक समरसता के संवाहक भी हैं। प्राथमिक विभाग प्रभारी प्रीति पाहवा ने भी इस अवसर पर विद्यार्थियों को भाई दूज के महत्व से परिचित करवाते हुए कहा कि ऐसे सांस्कृतिक आयोजन बच्चों में पारिवारिक संस्कारों, आपसी सद्भाव और भारतीय परंपराओं के प्रति सम्मान की भावना विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समूचा विद्यालय परिसर उत्साह, उमंग और पारिवारिक सौहार्द के रंग में सराबोर नजर आया। कार्यक्रम के समापन पर विद्यालय प्रबंधन ने सभी को भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए विद्यार्थियों को भारतीय संस्कृति एवं पारंपरिक मूल्यों को जीवन में आत्मसात करने का संदेश दिया।



एल. ए. स्कूल में पावन भाई-दूज का पर्व बड़े हर्षाेल्लास के साथ मनाया गया
झज्जर, 11 नवम्बर, अभीतक: एल. ए. स्कूल में पावन भाई-दूज का पर्व बड़े हर्षाेल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर स्कूल की छात्राओं ने अपने भाइयों को तिलक लगाकर उनका अभिनन्दन किया। स्कूल प्राचार्या ने बताया कि भाई-दूज का पावन पर्व भारतीय संस्कृति की सुंदर धरोहर है। इस अवसर पर बच्चों ने मिलकर अपनों हाथों से तिलक लगाकर इस त्यौहार की परम्परा का निर्वहन किया। स्कूल प्राचार्या निधि कादयान ने भूगोल प्राध्यापक मुकेश शर्मा को तिलक लगाकर एक सुंदर पहल की। इस अवसर पर स्कूल संचालक जगपाल गुलिया, भविष्य दहिया, योजित गुलिया, अनिता गुलिया, नीलम दहिया व स्कूल प्रबंधक के. एम. डागर ने सभी बच्चों व उनके अभिभावकों को भाई-दूज की शुभकामनाएं भेंट की।

बिना सेफ्टी किट के कोई भी सफाई कर्मचारी सीवर लाइन में न उतरे: डीसी
डीसी वर्षा खांगवाल ने कहा-सीवरेज व सेफ्टी टैंक की सफाई के दौरान सुरक्षा मानकों की पालना अनिवार्य
राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा-निर्देश
डीसी ने संबंधित विभागों को प्रभावी क्रियान्वयन के दिए निर्देश
झज्जर, 11 नवम्बर, अभीतक: सीवरेज और सेफ्टी टैंक की सफाई के दौरान सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। किसी भी सफाई कर्मचारी को बिना पर्याप्त सुरक्षा उपकरणों और सेफ्टी किट के सीवर लाइन या सेफ्टी टैंक में प्रवेश न करने दिया जाए। सफाई कार्य के दौरान निर्धारित सुरक्षा मानकों की सख्ती से पालना सुनिश्चित की जाए, ताकि किसी भी कर्मचारी के साथ कोई अप्रिय घटना न हो। यह निर्देश डीसी वर्षा खांगवाल ने संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में दिए। बैठक से पहले राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की ओर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों को सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण से जुड़े आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुरूप डीसी वर्षा खांगवाल ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक कदम उठाने और सुरक्षा प्रबंधों को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए। डीसी ने कहा कि सीवरेज और सेफ्टी टैंक की सफाई अत्यंत संवेदनशील कार्य है। इसमें थोड़ी सी लापरवाही भी सफाई कर्मचारियों के लिए गंभीर जोखिम पैदा कर सकती है। इसलिए संबंधित विभाग यह सुनिश्चित करें कि सफाई कार्य में लगे प्रत्येक कर्मचारी को आवश्यक सुरक्षा उपकरण उपलब्ध करवाए जाएं। बिना सेफ्टी किट, आवश्यक सुरक्षा प्रबंध और निर्धारित प्रक्रिया के किसी भी कर्मचारी को सीवर लाइन में न उतारा जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सफाई कार्य की निगरानी भी प्रभावी ढंग से की जाए और सुरक्षा व्यवस्था में किसी प्रकार की कमी न रहने दी जाए।
सफाई कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने के निर्देश
डीसी ने कहा कि सफाई कर्मचारियों का स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रशासन की जिम्मेदारी है। इसी उद्देश्य से प्रशासन की ओर से निरंतर स्वास्थ्य जांच शिविर भी आयोजित किए जा रहे हैं, ताकि सफाई कर्मचारियों के स्वास्थ्य की नियमित जांच हो सके और जरूरत पड़ने पर उन्हें समय पर उचित चिकित्सा सहायता उपलब्ध करवाई जा सके। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्वास्थ्य जांच शिविरों का आयोजन निरंतर जारी रखा जाए और प्रत्येक पात्र सफाई कर्मचारी तक इनका लाभ पहुंचाया जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी सफाई कर्मचारी को कार्य के दौरान परेशानी आने या किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता होने पर संबंधित विभाग तुरंत संज्ञान लें। डीसी ने कहा कि जरूरतमंद सफाई कर्मचारियों की हर संभव मदद की जाए और उनकी समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाए। साथ ही राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के दिशा-निर्देशों की पालना भी सम्बंधित विभाग सुनिश्चित करें। डीसी ने स्पष्ट किया कि सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा के मामले में किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें और यह सुनिश्चित करें कि सीवरेज व सेफ्टी टैंक की सफाई के दौरान निर्धारित सुरक्षा प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन हो। प्रशासन का उद्देश्य सफाई कर्मचारियों को सुरक्षित कार्य वातावरण उपलब्ध करवाना, उनके स्वास्थ्य की देखभाल करना तथा उनके हितों की रक्षा सुनिश्चित करना है। इस अवसर पर एडीसी जगनिवास, एसडीएम बहादुरगढ़ अभिनव सिवाच, एसीपी रमेश गुलिया, जिला कल्याण अधिकारी सीमा रानी-सहित अन्य संबंधित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।





एएसडीडी सूची में शामिल मतदाताओं का होगा भौतिक सत्यापन, बीएलओ दोबारा घर-घर जाकर करेंगे सत्यापन: डीसी’
जिला के एएसडीडी सूची में शामिल 1 लाख 46 हजार 879 मतदाताओं को दोबारा वितरित किए जाएंगे एन्यूमरेशन फार्म’
एसडीडी मतदाताओं के भौतिक सत्यापन कार्य में सहयोग करने के लिए डीसी ने की सभी राजनीतिक दलों से अपील’
एसआईआर को लेकर डीसी वर्षा खांगवाल ने बुधवार को लघु सचिवालय में की सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक’
ईसीआईनेट पोर्टल पर छूटे हुए मतदाता कर सकते हैं अपडेट’
झज्जर, 11 नवम्बर, अभीतक: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत जिला में अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत एवं दोहरी प्रविष्टि (एएसडीडी) मतदाताओं को मतदाता सूची में नाम शामिल करवाने का एक और अवसर प्रदान किया जा रहा है। इसी कड़ी में बुधवार को लघु सचिवालय कार्यालय में डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी वर्षा खांगवाल ने विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर विशेष पुनरीक्षण प्रक्रिया के संबंध में विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बताया कि झज्जर जिला में एएसडीडी श्रेणी में शामिल 1 लाख 46 हजार 879 मतदाताओं को दोबारा एन्यूमरेशन फार्म (गणना प्रपत्र) वितरित किए जाएंगे। प्रत्येक पात्र मतदाता तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए बूथ स्तर अधिकारी (बीएलओ) दोबारा घर-घर जाकर भौतिक सत्यापन करेंगे। वहीं ईसीआईनेट पोर्टल पर छूटे हुए मतदाता भी कर सकते हैं स्वयं का डाटा अपडेट। डीसी वर्षा खांगवाल ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र मतदाता मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने से वंचित न रहे। इसके लिए एएसडीडी श्रेणी में शामिल मतदाताओं की पहचान कर उनका दोबारा सत्यापन किया जाएगा। उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से अपील की कि वे अपने बूथ स्तर एजेंट के माध्यम से ऐसे मतदाताओं को तलाशने में बीएलओ का सहयोग करें, ताकि पात्र मतदाताओं से संपर्क स्थापित कर उन्हें निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार गणना प्रपत्र उपलब्ध करवाए जा सकें। डीसी ने बताया कि एएसडीडी श्रेणी में शामिल मतदाताओं की सूचियां सीईओ हरियाणा की वेबसाइट और सभी मतदान केंद्रों पर चस्पा की जा चुकी हैं। इसके बावजूद यदि किसी मतदाता को सूची में शामिल किसी नाम को लेकर कोई आपत्ति है, तो वह संबंधित बीएलओ के समक्ष अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से कहा कि वे इस महत्वपूर्ण कार्य में प्रशासन का पूरा सहयोग करें और अपने स्तर पर मतदाताओं को जागरूक करें। उन्होंने अधिकारियों एवं बीएलओ को निर्देश दिए कि वे घर-घर जाकर संपर्क स्थापित करें और प्रत्येक पात्र मतदाता को निर्धारित प्रक्रिया की जानकारी देते हुए आवश्यक सहायता उपलब्ध करवाएं। उन्होंने कहा कि प्रशासन का प्रयास है कि पारदर्शी एवं व्यवस्थित तरीके से पुनरीक्षण कार्य पूरा हो और कोई भी पात्र नागरिक मताधिकार से वंचित न रहे।
दोबारा उपलब्ध करवाए जाएंगे गणना प्रपत्र
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि एएसडीडी श्रेणी के मतदाताओं के गणना प्रपत्र सभी बूथ स्तर अधिकारियों को उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। इसके बाद बीएलओ संबंधित मतदाताओं तक प्रपत्र पहुंचाने और उन्हें भरने में आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए उनके घर जाएंगे। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से भी आग्रह किया गया है कि वे अपने बूथ स्तर अभिकर्ताओं के माध्यम से ऐसे मतदाताओं की पहचान करवाने में सहयोग करें।
दूसरे जिले में स्थायी रूप से स्थानांतरित मतदाता भी करवा सकेंगे प्रक्रिया पूरी’
डीसी ने बताया कि यदि कोई मतदाता स्थायी रूप से किसी अन्य जिले में स्थानांतरित हो चुका है, तो वह अपने गणना प्रपत्र को उस विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक पंजीयन अधिकारी के पास निर्धारित परिशिष्ट-सी के साथ जमा करवा सकता है, जहां वह वर्तमान में निवास कर रहा है। ऐसे मतदाताओं तक प्रपत्र पहुंचाने में भी बीएलओ को सहयोग करने के निर्देश दिए गए हैं। मतदाताओं को प्रपत्र व्हाट्सऐप, ई-मेल अथवा भौतिक रूप से उपलब्ध करवाने में भी सहायता की जाएगी।
स्वयं या परिवार के सदस्य के माध्यम से जमा करवा सकेंगे गणना प्रपत्र
डीसी ने कहा कि एएसडीडी सूची में शामिल मतदाता अपना विधिवत भरा हुआ गणना प्रपत्र संबंधित निर्वाचक पंजीयन अधिकारी, सहायक निर्वाचक पंजीयन अधिकारी अथवा बूथ स्तर अधिकारी के पास स्वयं या परिवार के किसी सदस्य के माध्यम से भौतिक रूप से जमा करवा सकते हैं। इसके अतिरिक्त निर्वाचन आयोग के ईसीआईनेट वेबसाईट माध्यम पर ई-हस्ताक्षर की सुविधा उपलब्ध होने पर प्रपत्र ऑनलाइन भी जमा करवाया जा सकेगा। इस अवसर पर एसडीएम बहादुरगढ अभिनव सिवाच, एसडीएम बादली विशाल कुमार, एसडीएम बेरी रेणुका नांदल, सीटीएम ऋतु व निर्वाचन उप तहसीलदार कुलदीप सहित राजनीतिक दलों के प्रतिनिधिगण मौजूद रहे।


समस्याओं का निराकरण ही प्रशासन की प्राथमिकता: डीसी
डीसी वर्षा खांगवाल ने कैम्प कार्यालय में की जनसुनवाई, लोगों की समस्याओं का मौके पर किया समाधान
शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों से पहुंचे नागरिकों ने रखी अपनी समस्याएं, डीसी ने संबंधित अधिकारियों को दिए त्वरित कार्रवाई के निर्देश
डीसी ने विगत जनसुनवाई के दौरान संबंधित अधिकारियों से समाधान की प्रगति की समीक्षा की
बहादुरगढ़, 11 नवम्बर, अभीतक: बहादुरगढ़ उपमंडल के लोगों की सार्वजनिक व व्यक्तिगत समस्याएं सुनकर उनका निदान सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिकता है। इसी सार्थक उद्देश्य के साथ डीसी वर्षा खांगवाल विभागीय अधिकारियों के साथ प्रत्येक बुधवार को लघु सचिवालय स्थित अपने कैम्प कार्यालय में जनसुनवाई करते हुए शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों से आए लोगों की समस्याओं और शिकायतों को गंभीरता से सुनकर समाधान सुनिश्चित कर रही हैं। बुधवार को डीसी के समक्ष बहादुरगढ शहरी व ग्रामीण क्षेत्र से पहुंचे नागरिकों ने अपनी व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक समस्याएं रखी। डीसी ने प्रत्येक शिकायत को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को उनके शीघ्र एवं प्रभावी समाधान के निर्देश दिए। डीसी ने विगत जनसुनवाई के दौरान संबंधित अधिकारियों से समाधान की प्रगति की भी समीक्षा की। जनसुनवाई के दौरान लोगों ने विभिन्न विभागों से जुड़ी समस्याओं, विकास कार्यों, मूलभूत सुविधाओं तथा प्रशासनिक कार्यों से संबंधित शिकायतें रखी। डीसी ने शिकायतकर्ताओं की बात ध्यानपूर्वक सुनी और संबंधित अधिकारियों से समस्याओं के समाधान को लेकर जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि आमजन की शिकायतों को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए और प्रत्येक शिकायत का प्राथमिकता के आधार पर निपटारा सुनिश्चित किया जाए।
उपमंडल के नागरिकों को राहत देने के लिए हो रही बहादुरगढ़ में जनसुनवाई
डीसी वर्षा खांगवाल ने कहा कि जिला प्रशासन का मुख्य उद्देश्य आमजन को पारदर्शी, जवाबदेह और समयबद्ध प्रशासनिक सेवाएं उपलब्ध करवाना है। जनसुनवाई प्रशासन और जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित करने का प्रभावी माध्यम है। इससे लोगों को अपनी समस्याएं सीधे प्रशासन के समक्ष रखने का अवसर मिलता है और उनके समाधान की प्रक्रिया में तेजी आती है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिकायतों के समाधान में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। प्रत्येक शिकायत पर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए उसकी प्रगति की निगरानी भी की जाए, ताकि शिकायतकर्ता को बार-बार कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। डीसी ने कहा कि अधिकारी जनहित से जुड़े मामलों को संवेदनशीलता के साथ लें और आमजन की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर करें। प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वे नागरिकों की अपेक्षाओं पर खरा उतरते हुए जनसेवा की भावना से कार्य करें। उन्होंने आमजन से भी अपील की कि वे अपनी समस्याओं एवं शिकायतों को प्रशासन के समक्ष रखें, ताकि उनका नियमानुसार समाधान किया जा सके। जिला प्रशासन जनता की समस्याओं के समाधान और बेहतर नागरिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है।
डीसी ने ली अधिकारियों की बैठक
डीसी ने जनसुनवाई उपरांत विभागीय अधिकारियों की बैठक लेते हुए सभी कार्यालय में मूमेंट रजिस्टर जरूर मेंटेन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कर्मचारी यदि फील्ड में जाता है तो उसकी एंट्री मूमेंट रजिस्टर में सुनिश्चित हो। उन्होंने पीडब्ल्यूडी व पंचायती राज विभाग के अधिकारियों को गांव में विकासात्मक कार्य करने में सजगता बनाये रखने को कहा ताकि ग्रामीणों को किसी प्रकार से परेशानी न हो। उन्होंने जनसुनवाई के दौरान आये परिवार पहचान पत्र से संबंधित मामलों में फिजिकल वेरिफिकेशन करते हुए शिकायत का समाधान करने के निर्देश सम्बंधित कर्मचारियों को दिए। इस अवसर पर एसडीएम अभिनव सिवाच, तहसीलदार सुदेश मेहरा, नायब तहसीलदार प्रवीण, ईओ नगर परिषद संजय रोहिला, टीएम दीपक, एडीटीओ राजेश मलिक सहित भाजपा पूर्व जिलाध्यक्ष राजपाल जांगड़ा व अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।




प्रदूषण नियंत्रण को लेकर जिला प्रशासन सख्त, विभागों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश
डीसी वर्षा खांगवाल ने ग्रैप-1, 2 और 3 के सभी प्रावधानों की प्रभावी पालना सुनिश्चित करने के दिए निर्देश
निर्माण एवं ध्वस्तीकरण गतिविधियों पर प्रतिबंध, स्टोन क्रशर व खनन गतिविधियां रहेंगी बंद
सड़कों की धूल, खुले में कचरा जलाने और पराली जलाने की घटनाओं पर रहेगी कड़ी निगरानी
झज्जर, 11 नवम्बर, अभीतक: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में वायु प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) द्वारा ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) के तीसरे चरण (ग्रैप-3) को प्रभावी रूप से क्रियान्वित किया जा रहा है। इसके तहत पहले से लागू ग्रैप-1 और ग्रैप-2 के उपायों के साथ ग्रैप-3 के सभी प्रावधानों की भी सख्ती से पालना सुनिश्चित की जाएगी। डीसी वर्षा खांगवाल ने जिला के सभी संबंधित विभागों एवं एजेंसियों को तत्काल प्रभाव से अपने-अपने क्षेत्र में आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
निर्माण एवं ध्वस्तीकरण गतिविधियों पर प्रतिबंध, खनन कार्यों पर भी रहेगी रोक
डीसी वर्षा खांगवाल ने निर्देश दिए कि ग्रैप-3 के तहत निर्माण एवं ध्वस्तीकरण से संबंधित प्रतिबंधित गतिविधियों पर पूरी तरह रोक सुनिश्चित की गई है। इसके अलावा स्टोन क्रशर और खनन गतिविधियों को बंद रखने के निर्देशों की भी प्रभावी अनुपालना करवाई जाए। संबंधित विभाग अपने-अपने क्षेत्र में नियमित निरीक्षण करें और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर तत्काल कार्रवाई करें।
सड़कों की धूल और खुले में कचरा जलाने पर रखें विशेष निगरानी
डीसी ने संबंधित विभागों को सड़कों पर उड़ने वाली धूल को नियंत्रित करने, खुले में कचरा एवं अन्य अपशिष्ट जलाने की घटनाओं पर रोक लगाने तथा प्रदूषण फैलाने वाले स्रोतों की पहचान कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने फील्ड स्तर पर निगरानी बढ़ाने और पर्याप्त कर्मचारियों एवं मशीनरी की तैनाती सुनिश्चित करने को कहा। डीसी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि लागू प्रावधानों के अनुसार वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए आवश्यक जांच एवं कार्रवाई की जाए। वहीं, फसल अवशेष जलाने की घटनाओं की पुष्टि के लिए राजस्व एवं कृषि विभाग के अधिकारी फील्ड स्तर पर निगरानी रखें और उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई करें।
रोजाना सुबह 10 बजे तक भेजनी होगी कार्रवाई रिपोर्ट
डीसी वर्षा खांगवाल ने सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए कि वे अपने विभाग से संबंधित कार्रवाई की प्रतिदिन की रिपोर्ट अगले दिन सुबह 10 बजे तक निर्धारित प्रारूप में जिला प्रशासन को भेजना सुनिश्चित करें। रिपोर्ट में किए गए निरीक्षण, पाई गई अनियमितताओं, की गई कार्रवाई तथा संबंधित फोटोग्राफ एवं अन्य साक्ष्य शामिल होने चाहिए। जहां किसी प्रकार की कार्रवाई अपेक्षित नहीं है, वहां भी निल रिपोर्ट भेजना अनिवार्य होगा।
प्रदूषण नियंत्रण प्रशासन की प्राथमिकता, लापरवाही पर होगी कार्रवाई
डीसी वर्षा खांगवाल ने कहा कि वायु प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए सभी विभाग आपसी समन्वय से कार्य करें और सीएक्यूएम द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की पूरी गंभीरता से पालना सुनिश्चित करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस कार्य में किसी भी स्तर पर लापरवाही या आदेशों की अवहेलना बर्दाश्त नहीं की जाएगी तथा संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी। उन्होंने आमजन से भी अपील की कि वे खुले में कचरा न जलाएं, धूल फैलाने वाली गतिविधियों से बचें और पर्यावरण संरक्षण में प्रशासन का सहयोग करें। जिला प्रशासन का प्रयास है कि प्रत्येक नागरिक को स्वच्छ एवं शुद्ध हवा उपलब्ध हो सके। इसके लिए सभी विभागों के साथ-साथ आमजन की भागीदारी भी बेहद जरूरी है।

बाल विवाह रोकने के लिए गांवों और वार्डों में प्रभावी ढंग चलाया जाए विशेष जागरूकता अभियान
21 दिसंबर तक संचालित हो रहा 100 दिवसीय ‘बाल विवाह मुक्त भारत’ अभियान
बाल विवाह की सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस करेंगे तत्काल कार्रवाई: डीसी
बाल विवाह की सूचना हेल्पलाइन नंबर 1098 या नजदीकी पुलिस स्टेशन में दें
झज्जर, 11 नवम्बर, अभीतक: बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति को जड़ से समाप्त करने के उद्देश्य से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित ‘बाल विवाह मुक्त भारत’ अभियान के तहत जिला झज्जर में जागरूकता गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत 21 दिसंबर 2026 तक 100 दिवसीय विशेष जागरूकता मॉड्यूल संचालित किया जा रहा है। डीसी वर्षा खांगवाल ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को अभियान के तहत गांवों और शहरी वार्डों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने तथा बाल विवाह की रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।
बाल विवाह रोकना प्रशासन के साथ समाज की भी सामूहिक जिम्मेदारी
डीसी ने कहा कि बाल विवाह बच्चों के अधिकारों, शिक्षा, स्वास्थ्य और उनके सुरक्षित भविष्य को प्रभावित करने वाली गंभीर सामाजिक कुरीति है। इसे समाप्त करने के लिए केवल सरकारी प्रयास पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए आगे आना होगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आमजन को बाल विवाह निषेध अधिनियम के प्रावधानों और इसके दुष्परिणामों के बारे में जागरूक किया जाए।
सूचना मिलते ही होगी तत्काल कार्रवाई
डीसी वर्षा खांगवाल ने स्पष्ट किया कि बाल विवाह एक दंडनीय अपराध है और इसकी रोकथाम के लिए प्रशासन पूरी गंभीरता से कार्य करेगा। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि बाल विवाह की किसी भी संभावित घटना की सूचना मिलते ही तुरंत संज्ञान लिया जाए तथा जिला प्रशासन और पुलिस के समन्वय से आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। गांवों और वार्डों में लोगों को जागरूक करने के साथ-साथ बाल विवाह की रोकथाम के लिए सतर्कता भी बरती जाए।
हेल्पलाइन नंबर 1098 पर दें बाल विवाह की सूचना
डीसी ने आमजन से अपील की कि यदि उनके आसपास कहीं भी बाल विवाह होने की जानकारी मिलती है या ऐसी कोई आशंका दिखाई देती है तो तुरंत चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 या नजदीकी पुलिस स्टेशन में सूचना दें। समय पर दी गई सूचना से बाल विवाह जैसी घटना को रोका जा सकता है और बच्चों का भविष्य सुरक्षित किया जा सकता है।
ऑनलाइन संकल्प लेकर अभियान से जुड़ें नागरिक
डीसी ने बताया कि आमजन बाल विवाह मुक्त भारत के संकल्प को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार के मेरी सरकार पोर्टल पर जाकर भी ऑनलाइन प्रतिज्ञा ले सकते हैं। इसके लिए ीजजचेरूध्ध्चसमकहमण्उलहवअण्पदध्इंस.अपअंी-उनाीज.इींतंजध् लिंक पर जाकर बाल विवाह के विरुद्ध संकल्प लिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि बाल विवाह मुक्त समाज का निर्माण सामूहिक जागरूकता, सतर्कता और सहभागिता से ही संभव है।




एकमुश्त कर निपटान योजना का लाभ उठाएं व्यापारी: डीसी’
डीसी वर्षा खांगवाल ने कहा- हरियाणा सरकार की एकमुश्त निपटान योजना का 30 नवंबर तक लाभ उठा सकते हैं व्यापारी
बहादुरगढ, 11 नवम्बर, अभीतक: हरियाणा सरकार द्वारा छोटे व्यापारियों को लाभ देने के लिए शुरू की गई एकमुश्त निपटान स्कीम को व्यापारियों ने प्राथमिकता देते हुए उसका भरपूर लाभ उठाया है। इस स्कीम की अभूतपूर्व कामयाबी को देखते हुए सरकार द्वारा एक बार फिर निपटान योजना की तिथि को बढ़ाकर अब 30 नवम्बर कर दिया है। व्यापारी वर्ग अब 30 नवम्बर 2026 तक इस योजना का लाभ उठाकर पुराने बकाया करों का भुगतान सकते हैं। यह जानकारी डीसी वर्षा खांगवाल ने दी। डीसी ने बताया कि सरकार द्वारा गत 1 जून से एक मुश्त निपटान स्कीम, 2026 शुरू की है। जिसके तहत सात कराधान अधिनियमों के तहत निर्धारित बकाया देय राशि के निपटान का प्रावधान है। यदि किसी करदाता पर किसी संबंधित अधिनियम के अंतर्गत एक वर्ष में 1 लाख रुपये तक का कर बकाया है तो उसे इस स्कीम में आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। उसका उस वर्ष के लिए उस अधिनियम में संपूर्ण कर, ब्याज एवं जुर्माना राशि माफ हो जाएगी। आवेदक अपने बकाया देय राशि के निपटान के लिए किसी भी अधिनियम में किसी भी वर्ष के लिए आवेदन कर सकता है। पूर्ववर्ती हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1973 के तहत बकाया राशि के निपटान के लिए विशेष छूट उपलब्ध है। हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1973 को 1 अप्रैल, 2003 से हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 के लागू होने के साथ निरस्त कर दिया गया था। हरियाणा सामान्य बिक्री कर के तहत बकाया देय बहुत पुराने हैं, इसलिए 1 लाख से अधिक कर बकाया वाले सभी मामलों में 70 प्रतिशत की छूट दी जा रही है।
वैधानिक प्रपत्रों के जमा न करने के कारण बड़ी संख्या में बकाया राशि का होगा भुगतान
उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त सेल्स अजय कुमार ने बताया कि फार्म सी, फार्म एफ, फार्म एच, फार्म ई1, फार्म ई2, टैक्स इनवॉइसध्वैट सी-4, वैट डी1, वैट डी2 आदि जैसे वैधानिक प्रपत्रों के न जमा करने के कारण बड़ी संख्या में बकाया राशि देय है। इन बकाया को विशेष रूप से लक्षित करने के लिए एक नई छूट प्रस्तावित की जा रही है। यदि कोई व्यक्ति अब ऐसे प्रपत्र प्रस्तुत करने में सक्षम है, तो उसके कर की मांग उन प्रपत्रों के प्रस्तुत करने से प्राप्त होने वाली छूट की राशि से घटा कर कम कर दी जाएगी, बशर्ते ये प्रपत्र तीन महीने के भीतर सत्यापित हो जाएं। यह लाभ ऐसे फर्जीध्नकली फर्मों को उपलब्ध नहीं होगा जिनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू की गई है। यह लाभ उन वैधानिक प्रपत्रों के लिए भी उपलब्ध नहीं होगा जिन्हें पहले प्राधिकरणों द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। यह केवल हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 और केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 से संबंधित बकाया राशि पर लागू होगा। उन्होंने बताया कि स्कीम के तहत हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1973 के तहत प्रदान की गई कर छूट में एक रुपए से एक लाख रुपये तक कर छूट का 100 प्रतिशत, अन्य मामले में कर छूट का 70 प्रतिशत है। अन्य अधिनियमों के अधीन उपलब्ध छूट में एक रुपये से एक लाख रुपये तक कर छूट का 100 प्रतिशत, 1 लाख से 10 लाख तक 60 प्रतिशत, 10 लाख से 1 करोड़ तक 50 प्रतिशत, 1 करोड़ से 10 करोड़ तक 40 प्रतिशत, 10 करोड़ रुपये से 30 करोड़ तक 35 प्रतिशत, 30 करोड़ रुपये से 60 करोड़ तक 30 प्रतिशत, 60 करोड़ रुपये से अधिक पर 0 प्रतिशत है। उन्होंने बताया कि इस अधिनियम के तहत ब्याज तथा जुर्माना राशि पर 100 प्रतिशत छूट दी गई है।
बकाया कर राशि की स्लैब तक मिलेगा पूर्ववर्ती स्लैब में दी गई छूट का पूर्ण लाभ
डीईटीसी ने बताया कि आवेदक को प्रत्येक पूर्ववर्ती स्लैब में दी गई छूट का पूर्ण लाभ उसके बकाया कर राशि की स्लैब तक मिलेगा। बकाया राशि निर्धारित करने वाले किसी भी आदेश के विरूद्ध अपील या मुकदमे में शामिल आवेदक भी लंबित अपीय या मुकदमे को वापस लेने की शर्त के साथ इस स्कीम के तहत आवेदन कर सकते है। निपटान की राशि का भुगतान किस्तों में करने की भी सुविधा स्कीम में दी जा रही है। पांच लाख रुपए तक के निपटान की राशि के लिए कोई किस्त नहीं। पांच लाख रुपए से अधिक और पच्चीस लाख रुपए तक के निपटान की राशि के लिए दो समान किस्तें। एक किस्त आवेदन जमा करते समय और दूसरी अंतरिम आदेश की तिथि से 60 दिनों के भीतर। पच्चीस लाख रुपए से अधिक के निपटान की राशि के लिए तीन किस्तें होगी। आवेदन जमा करते समय निपटान राशि का 40 प्रतिशत, अंतरिम आदेश की तिथि से 60 दिनों के भीतर दूसरी किस्त, निपटान राशि का 30 प्रतिशत और अंतरिम आदेश की तिथि से 120 दिनों के भीतर शेष राशि की तीसरी किस्त। ऐसे मामलों में जहां निपटान के लिए आवेदन सही पाया गया है और स्वीकार कर लिया गया है तो आवेदक के खिलाफ कोई आगे की कार्रवाई शुरू नहीं की जाएगी।
जन समस्याओं के समाधान के लिए झज्जर में जिला स्तरीय समाधान शिविर गुरुवार को
उपमंडल स्तर पर बेरी, बहादुरगढ़ और बादली लघु सचिवालयों में सुबह 10 से 12 बजे तक आयोजित होंगे शिविर
झज्जर, 11 नवम्बर, अभीतक: आमजन की समस्याओं के त्वरित, पारदर्शी एवं प्रभावी समाधान के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा गुरुवार, 12 नवंबर को जिला मुख्यालय सहित सभी उपमंडलों में समाधान शिविर आयोजित किए जाएंगे। ये शिविर सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक लगाए जाएंगे, जहां नागरिकों की शिकायतें सुनकर उनका मौके पर ही निपटान सुनिश्चित किया जाएगा। जिला स्तरीय समाधान शिविर का आयोजन लघु सचिवालय स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में डीसी वर्षा खांगवाल की अध्यक्षता में लगेगा। इस दौरान डीसी विभिन्न विभागों से संबंधित शिकायतें सुनते हुए अधिकारियों को समस्याओं के समयबद्ध समाधान के निर्देश देंगी।
तीनों सब डिवीजन में भी लगेंगे समाधान शिविर
उपमंडल स्तर पर बहादुरगढ़ में एसडीएम अभिनव सिवाच, बादली में एसडीएम विशाल कुमार और बेरी लघु सचिवालय परिसर में एसडीएम रेणुका नांदल की अध्यक्षता में उपमंडल स्तरीय समाधान शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों में प्राप्त शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निपटान किया जाएगा।




दीपचंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल झज्जर, में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित: सीजेएम विशाल
कर्मजीत छिल्लर ने विद्यार्थियों को पॉक्सो एक्ट के प्रति किया जागरूक
झज्जर, 11 नवम्बर, अभीतक: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिला व सत्र न्यायाधीश राजकुमार यादव के मार्गदर्शन व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झज्जर के सचिव एवं सीजेएम विशाल के आदेशनुसार दीपचंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल (झज्जर) में एक विशेष जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया और विद्यार्थियों को कानून व सुरक्षा से जुड़े विभिन्न विषयों पर जागरूक किया। पोक्सो एक्ट व बाल अधिकाररू पैरा लीगल वॉलंटियर कर्मजीत छिल्लर ने विद्यार्थियों को पोक्सो एक्ट के प्रावधानों के बारे में सरल और सुलभ भाषा में समझाया। उन्होंने बताया कि यह कानून बच्चों को किसी भी तरह के यौन उत्पीड़न व शोषण से सुरक्षा प्रदान करता है। बच्चों को अपनी सुरक्षा के प्रति सतर्क करते हुए ’श्गुड टचश् और श्बैड टचश्’ के अंतर को विस्तार से समझाया गया। छिल्लर ने बच्चों को प्रेरित किया कि यदि कोई भी व्यक्ति उनके साथ अनुचित व्यवहार करे, तो वे बिना डरे तुरंत अपने माता-पिता, शिक्षकों या पुलिस को सूचित करें। युवाओं को नशे की बढ़ती लत और इसके भयानक दुष्प्रभावों के बारे में चेतावनी दी गई। उन्होंने विद्यार्थियों से नशीले पदार्थों से दूर रहने तथा अपनी ऊर्जा को शिक्षा, खेलकूद और रचनात्मक कार्यों में लगाने का आह्वान किया। इस अवसर पर विद्यार्थियों को नशा मुक्ति, दहेज प्रथा तथा बाल विवाह निषेध की शपथ भी दिलाई गई। किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्थिति, बाल श्रम, उत्पीड़न या सहायता की आवश्यकता पड़ने पर बच्चों को चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झज्जर हेल्पलाइन (01251-252013) व राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का टॉल फ्री नंबर 15100 का उपयोग करने की जानकारी दी गई। कार्यक्रम के समापन पर स्कूल प्रशासन व शिक्षकों ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, झज्जर का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर विद्यालय के प्राचार्य और विद्यालय का समस्त स्टाफ एवं विद्यार्थी उपस्थित रहे।


आज जिले में मनाया जाएगा राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस बच्चों को खिलाई जाएगी एल्बेंडाजोल की गोली
स्वास्थ्य विभाग की आम जन अपील अपने बच्चे को जरूर खिलाएं कीड़े मारने वाली एल्बेंडाजोल गोली’
झज्जर, 11 नवम्बर, अभीतक: राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस (छंजपवदंस क्मूवतउपदह क्ंलदृछक्क्) कार्यक्रम के तहत जिले में आज 12 नवंबर को 1 से 19 वर्ष तक के बच्चों एवं किशोरों को निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार उपायुक्त वर्षा खगनवाल के मार्गदर्शन में एल्बेंडाजोल की गोली खिलाई जाएगी ताकि बच्चों के पेट के कीड़े मर जाए और स्वस्थ स्वस्थ रहे। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित किया गया है। जिले के सीएचसी एवं पीएचसी स्तर पर चिकित्सा अधिकारियों, एएनएम, आशा वर्कर, एमपीएचडब्ल्यू एवं संबंधित स्वास्थ्य कर्मचारियों को कार्यक्रम के संबंध में आवश्यक प्रशिक्षण एवं दिशा-निर्देश दिए गए हैं।
पेट के कीड़ों से बचाव के लिए जरूरी है कृमि मुक्ति
स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पेट में कृमि होने से बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण एवं विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। कृमि संक्रमण के कारण बच्चों में खून की कमी, कमजोरी, पोषक तत्वों के अवशोषण में कमी तथा शारीरिक एवं मानसिक विकास प्रभावित होने जैसी समस्याएं हो सकती हैं। कई बार पेट में कृमि होने के बावजूद स्पष्ट लक्षण दिखाई नहीं देते। इसलिए अभियान के दौरान निर्धारित आयु वर्ग के पात्र बच्चों को कृमि मुक्ति की दवा देना महत्वपूर्ण है।
अभिभावक इन बातों का रखें ध्यान
बच्चों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार ही एल्बेंडाजोल की गोली खिलाएं। छोटे बच्चों को गोली देने की विधि स्वास्थ्यकर्मी के निर्देशानुसार अपनाएं तथा बड़े बच्चों को गोली अच्छी तरह चबाकर खिलाई जाए। बच्चा उस समय अधिक बीमार हो या दवा देने को लेकर कोई विशेष चिकित्सकीय समस्या हो तो स्वास्थ्यकर्मी, चिकित्सक की सलाह लें। गोली खाने के बाद बच्चे में हल्की मिचली, पेट में दर्द या असहजता जैसे लक्षण हो सकते हैं, परेशानी अधिक होने पर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
स्वास्थ्य विभाग ने अभिभावकों से अपील की है कि वे 12 नवंबर को अपने पात्र बच्चों को कृमि मुक्ति की दवा अवश्य खिलवाएं
जिले में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग के साथ शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा अन्य संबंधित विभागों द्वारा आपसी समन्वय से कार्य किया जा रहा है।




जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की पहल
मॉडल संस्कृति स्कूल झज्जर के छात्रों ने वाटर टेस्टिंग लैब की विजिट कर जानी पेयजल के प्रकृति
झज्जर, 11 नवम्बर, अभीतक: जिला सलाहकार श्याम अहलावत के नेतृत्व में डबल्यूएसएसओ व पब्लिक हेल्थ स्टॉफ द्वारा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के साथ-साथ अब शहरी क्षेत्र में भी जल संरक्षण एवं शुद्धता को लेकर स्कूली विद्यार्थियों को जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है। इस कड़ी में बुधवार को झज्जर शहर मॉडल संस्कृति स्कूल के छात्रों को वाटर टेस्टिंग लैब में विजिट के दौरान जल संरक्षण एवं शुद्धता के प्रति जागरूक किया गया। जहाँ जिला सलाहकार श्याम अहलावत ने जल संरक्षण पर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किस प्रकार दैनिक कार्यों में किस प्रकार पेयजल का समुचित प्रयोग कर जल संरक्षण का कार्य किया जा सकता है। वहीं वर्षा जल संचय व अन्य उपाय अपनाकर जल संरक्षण का कार्य किया जा सकता है। वहीं बीआरसी मीनू वत्स ने जल प्रबंधन विषय पर अपने विचार रखते हुए दैनिक जीवन में जल के सदुपयोग पर जानकारी दी। उन्होंने घरेलू कार्यों, खेती, उद्योग एवं व्यापारिक संस्थानों में दैनिक कार्यों के दौरान एक रणनीति पर काम कर जल प्रबंधन को अपनाकर जल संरक्षण कर सकते हैँ। वहीं बीआरसी प्रमिला व पूजा ने पेयजल शिकायत निवारण हेतु टोल फ्री नंबर 18001805678 व वाट्सअप नंबर 9041741800 के बारे में विस्तार से बताया। वहीं बीआरसी सुनील कुमार, विक्रम व दिनेश ने पेयजल की शुद्धता एवं गुणवत्ता के विभिन्न पहलुओं पर जानकारी दी। वहीं जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की वाटर टेस्टिंग लैब के तकनीकी विशेषज्ञ विजय कुमार ने पेयजल में मौजूद केमिकल व बेट्रोलॉजिकल अशुधियों के बारे में जानकारी देने के साथ ही। मौके पर ही लैब के विभिन्न उपकरणों के माध्यम से हार्डनेस, टीडीएस, पीएच, एलकलिनीटी व बेक्ट्रोलॉजिकल अशुद्धता की जाँच कर छात्रों को जानकारी दी। इस अवसर पर लैब सहायक नकुल, हुक्म सिंह व सेम्पलर मुकेश भी उपस्थित रहे।

बृहस्पतिवार को बहादुरगढ़ में आमजन की पुलिस संबंधी समस्याएं सुनेंगे पुलिस कमिश्नर सिमरदीप सिंह
बहादुरगढ़, 11 नवम्बर, अभीतक: आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने तथा पुलिस और जनता के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से पुलिस कमिश्नर झज्जर सिमरदीप सिंह बृहस्पतिवार को बहादुरगढ़ में जनसुनवाई करेंगे। इस दौरान वे सुबह 11 से 1बजे तक लघु सचिवालय स्थित पुलिस कार्यालय में पहुंचकर क्षेत्र के लोगों की पुलिस संबंधी शिकायतें एवं समस्याएं सुनेंगे। पुलिस कमिश्नर ने बहादुरगढ़ क्षेत्र के नागरिकों की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए यह पहल की है, ताकि लोगों को अपनी शिकायतों के लिए झज्जर स्थित पुलिस कार्यालय तक न आना पड़े और उन्हें अपने ही क्षेत्र में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के समक्ष अपनी बात रखने का अवसर मिल सके। जनसुनवाई के दौरान प्राप्त शिकायतों पर गंभीरता से सुनवाई की जाएगी तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई और समयबद्ध समाधान के निर्देश दिए जाएंगे। इस पहल का उद्देश्य पुलिस व्यवस्था को अधिक जनहितैषी, जवाबदेह और पारदर्शी बनाना है। आमजन से अपील है कि वे निर्धारित समय पर पहुंचकर अपनी पुलिस संबंधी समस्याएं सीधे पुलिस कमिश्नर के समक्ष रख सकते हैं।




बेरी पुलिस ने चोरी के मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर चोरीशुदा इनवर्टर बैटरी की बरामद’
आरोपी के खिलाफ पहले भी चोरी, लूट व अवैध हथियार से संबंधित पांच आपराधिक मामले दर्ज’
बेरी, 11 नवम्बर, अभीतक: झज्जर पुलिस द्वारा अपराधों की रोकथाम तथा चोरी की वारदातों में संलिप्त आरोपियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में थाना बेरी की पुलिस टीम ने गांव दुबलधन में एक मकान से नकदी, चांदी के आभूषण और इनवर्टर बैटरी चोरी करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान सचिन निवासी गांव दुबलधन, जिला झज्जर के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरीशुदा इनवर्टर बैटरी बरामद की है।इस संबंध में जानकारी देते हुए थाना प्रबंधक बेरी उप निरीक्षक योगेश कुमार ने बताया कि गांव दुबलधन निवासी एक महिला ने 15 जुलाई 2026 को शिकायत देते हुए बताया था कि 14 जुलाई की रात को अज्ञात व्यक्ति उसके मकान से नकदी, आभुषण तथा इनवर्टर बैटरी चोरी कर ले गया। शिकायत पर थाना बेरी में संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज करके जांच शुरू की गई थी।उन्होंने बताया कि पुलिस उपायुक्त झज्जर धारणा यादव के दिशा-निर्देशन में कार्रवाई करते हुए मामले की जांच के दौरान पुलिस टीम ने आरोपी सचिन को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। पूछताछ के दौरान आरोपी की निशानदेही पर चुराई गई बैटरी बरामद कर ली तथा घटनास्थल की निशानदेही भी करवाई।थाना प्रबंधक ने बताया कि आरोपी के खिलाफ पहले भी चोरी, लूट और अवैध हथियार से संबंधित पांच आपराधिक मामले थाना बेरी तथा जिला रोहतक में दर्ज हैं। आरोपी को आवश्यक कार्रवाई के बाद अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
बोर्ड की आगामी परीक्षाओं के नकल-मुक्त एवं पारदर्शी संचालन को लेकर जिला शिक्षा अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा-निर्देश- बोर्ड सचिव’
भिवानी, 11 नवम्बर, अभीतक: प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारी आगामी शिक्षा बोर्ड की हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा, सैकेण्डरी, सीनियर सैकेण्डरी व डी.एल.एड. एवं अन्य परीक्षाओं के नकल-मुक्त, निष्पक्ष एवं पारदर्शी संचालन को अपनी प्राथमिकता रखें और इन परीक्षाओं के सफल संचालन के लिए सार्थक प्रयास करें। शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने के उद्देश्य से नकल पर कड़ी रोक लगाएं। ये उद्गार हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के सचिव श्री दीपक बाबूलाल करवा ने आज यहाँ बोर्ड मुख्यालय पर आयोजित जिला शिक्षा अधिकारियों की बैठक को संबोधित करते हुए व्यक्त किए। बोर्ड सचिव द्वारा जिला शिक्षा अधिकारियों को हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा, सैकेण्डरी, सीनियर सैकेण्डरी व डी.एल.एड. एवं अन्य परीक्षाओं के सुसंचालन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि सभी जिला शिक्षा अधिकारी हरियाणा को नकल मुक्त प्रदेश बनाने के लिए एकजुट होकर हर-संभव प्रयास करें। परीक्षाओं में नकल से प्रदेश की छवि धूमिल होती है और बच्चे को शैक्षिक तौर पर खोखला कर देती है। इसलिए परीक्षाओं का नकल रहित संचालन करवाकर शिक्षा व परीक्षा के स्तर को ऊँचा उठाएं। उन्होंने आगे कहा कि परीक्षा ड्यूटी अनिवार्य है इसलिए सभी जिला शिक्षा अधिकारी उनके अधीन विद्यालयों में से नियुक्त प्राचार्यध्मुख्याध्यापक ध्प्रवक्ता को हर अवस्था में स्पेयर करें एवं नकल मुक्त परीक्षा संचालन के लिए प्रभावी कदम उठाएं। परीक्षा की गरिमा एवं विश्वसनीयता बनाए रखने में अपनी जिम्मेदारी का पूरी निष्ठा से निर्वहन करें। परीक्षा ड्यूटी में कोताही बरतने पर संबंधित के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि बोर्ड कार्यालय द्वारा दूरभाष, ई-मेल के माध्यम से जारी आदेशों की पालना करवाई जाए।



विश्व निमोनिया दिवस पर जिले में शुरू होगा SANSअभियान
निमोनिया नियंत्रण का एक नया युग’’ थीम के साथ स्वास्थ्य विभाग करेगा जागरूक
झज्जर, 11 नवम्बर, अभीतक: विश्व निमोनिया दिवस प्रत्येक वर्ष 12 नवंबर को मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व निमोनिया दिवस की थीम निमोनिया नियंत्रण का एक नया युग (A New Era of Pneumonia Control) रखी गई है। वहीं राष्ट्रीय नवजात देखभाल सप्ताह 15 से 21 नवंबर तक मनाया जाएगा। इन दोनों अभियानों के दौरान स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिले में समुदाय स्तर से लेकर स्वास्थ्य संस्थानों तक विभिन्न जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। विश्व निमोनिया दिवस का उद्देश्य आमजन को निमोनिया की रोकथाम, समय पर पहचान और उचित उपचार के प्रति जागरूक करना है। पिछले कुछ वर्षों में निमोनिया की रोकथाम के लिए टीकाकरण, जांच और उपचार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, लेकिन इन स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाना अभी भी आवश्यक है। टीकाकरण में कमी, जांच सुविधाओं की सीमित उपलब्धता तथा समय पर उपचार न मिलना निमोनिया के गंभीर परिणामों का कारण बन सकता है। सिविल सर्जन ने बताया कि 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस के अवसर पर जिले में 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को निमोनिया से बचाने के उद्देश्य से SANS (Social Awareness and Actions to Neutralize Pneumonia Successfully) अभियान की शुरुआत की जाएगी। यह अभियान 28 फरवरी 2027 तक चलेगा। अभियान के दौरान आशा कार्यकर्ताओं द्वारा गांवों एवं समुदाय में घर-घर जाकर लोगों को निमोनिया के लक्षण, बचाव एवं समय पर उपचार के बारे में जागरूक किया जाएगा। उन्होंने बताया कि निमोनिया मुख्य रूप से छोटे बच्चों के फेफड़ों को प्रभावित करने वाला गंभीर संक्रमण है। पांच वर्ष तक की आयु के बच्चों में यह मृत्यु का एक प्रमुख कारण है। सर्दियों के मौसम में बच्चों में सांस संबंधी संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए बच्चे में निमोनिया के लक्षण दिखाई देने पर घरेलू उपचार में समय न गंवाएं तथा बच्चे को तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाकर चिकित्सकीय जांच एवं उचित उपचार करवाएं। निमोनिया में फेफड़ों में संक्रमण के कारण बच्चे को सांस लेने में परेशानी, खांसी, कफ, बुखार तथा अन्य गंभीर लक्षण हो सकते हैं। समय पर उपचार मिलने पर अधिकांश बच्चों का सफलतापूर्वक उपचार किया जा सकता है। इसलिए अभिभावकों को बच्चों में बीमारी के शुरुआती लक्षणों को पहचानना बेहद जरूरी है।
निमोनिया से बचाव के लिए अपनाएं ये उपाय
बच्चे को मौसम के अनुसार गर्म एवं पर्याप्त कपड़े पहनाएं और सिर तथा पैरों को ढककर रखें।
बच्चे को धुएं एवं प्रदूषित वातावरण से दूर रखें तथा घर में पर्याप्त वेंटिलेशन रखें।
खाना बनाने और खिलाने से पहले तथा शौच के बाद साबुन से हाथ अच्छी तरह धोएं।
पीने के पानी को ढककर रखें और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें।
जन्म के एक घंटे के भीतर शिशु को स्तनपान करवाएं।
जन्म से छह माह तक बच्चे को केवल मां का दूध पिलाएं।
बच्चे का संपूर्ण एवं समयानुसार टीकाकरण करवाएं।
बच्चे में सांस लेने में परेशानी या अन्य खतरे के संकेत दिखाई देने पर तुरंत स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
राष्ट्रीय नवजात देखभाल सप्ताह के दौरान भी होंगी विशेष गतिविधियां
राष्ट्रीय नवजात देखभाल सप्ताह 15 से 21 नवंबर तक मनाया जाएगा। इसका उद्देश्य नवजात शिशुओं के बेहतर स्वास्थ्य, पोषण, विकास एवं जीवन रक्षा के लिए आवश्यक देखभाल के प्रति परिवारों और समुदाय को जागरूक करना है। इस दौरान आशा कार्यकर्ताओं द्वारा गृह आधारित नवजात शिशु देखभाल कार्यक्रम के अंतर्गत घर-घर जाकर मां और नवजात शिशु की देखभाल के संबंध में आवश्यक जानकारी दी जाएगी। आशा कार्यकर्ता माताओं को उचित खानपान, स्तनपान, स्वच्छता, बच्चे को गर्म रखने तथा बाल्यावस्था में होने वाली बीमारियों जैसे डायरिया और निमोनिया से बचाव के बारे में जागरूक करेंगी। नवजात शिशु को गर्म रखना, सिर एवं पैरों को ढककर रखना तथा उसे उचित तापमान वाले कमरे में रखना आवश्यक है। नवजात की नाल को सूखा रखें तथा उस पर किसी प्रकार की क्रीम, तेल या अन्य पदार्थ न लगाएं। बच्चे को छूने से पहले और शौच के बाद हाथों की साबुन से अच्छी तरह सफाई करें।
खतरे के संकेतों को पहचानना जरूरी
स्वास्थ्य विभाग द्वारा अभिभावकों को नवजात एवं छोटे बच्चों में खतरे के संकेतों की पहचान के बारे में भी जागरूक किया जाएगा। यदि बच्चा स्तनपान नहीं कर पा रहा है, सांस लेने में परेशानी हो रही है, शरीर अत्यधिक गर्म या ठंडा हो रहा है अथवा बच्चा असामान्य रूप से सुस्त दिखाई दे रहा है, तो इसे गंभीरता से लेते हुए तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाना चाहिए। डॉ. मंजु कादयान ने कहा कि नवजात की उचित देखभाल, समय पर टीकाकरण, छह माह तक केवल स्तनपान, स्वच्छता तथा बीमारी के लक्षणों की समय पर पहचान करके अनेक गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से बचाव किया जा सकता है। उन्होंने आमजन से स्वास्थ्य विभाग के अभियानों में सहयोग करने तथा बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने की अपील की। राष्ट्रीय नवजात देखभाल सप्ताह के दौरान स्वास्थ्य संस्थानों से लेकर सामुदायिक स्तर तक विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से लोगों को नवजात शिशु की देखभाल, पोषण, स्तनपान, स्वच्छता तथा बीमारी के खतरे के संकेतों के बारे में जागरूक किया जाएगा।

सीएचसी छारा में सफल सिजेरियन ऑपरेशन, जच्चा-बच्चा दोनों स्वस्थ’
झज्जर, 11 नवम्बर, अभीतक: स्वास्थ्य विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की गई है। बुधवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) छारा में सफलतापूर्वक सिजेरियन ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के बाद जच्चा और बच्चा दोनों पूरी तरह स्वस्थ हैं। ऑपरेशन के सफल होने पर परिवार के सदस्यों ने खुशी व्यक्त करते हुए स्वास्थ्य विभाग का आभार जताया। उन्होंने कहा कि प्रसव के लिए उन्हें किसी दूसरे शहर या अस्पताल में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी तथा स्थानीय स्तर पर ही सुरक्षित एवं आवश्यक प्रसव सुविधा उपलब्ध हो गई। सिविल सर्जन डॉ मंजू कादयान के मार्गदर्शन में जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को लगातार मजबूत एवं विस्तारित किया जा रहा है। इसी कड़ी में सीएचसी छारा में सिजेरियन जैसी महत्वपूर्ण सुविधा उपलब्ध होना क्षेत्र की गर्भवती महिलाओं के लिए राहत की बात है। इससे जरूरत पड़ने पर महिलाओं को समय पर उपचार एवं सुरक्षित प्रसव की सुविधा स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध हो सकेगी।
सीएचसी छारा के प्रभारी डॉ सुखदेव गुप्ता ने बताया कि सिजेरियन ऑपरेशन के लिए विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम की विशेष ड्यूटी लगाई गई थी,ऑपरेशन टीम में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डीघल की महिला विशेषज्ञ डॉक्टर अनामिका, सब डिविजनल अस्पताल बेरी के डॉ नितिन मलिक तथा नागरिक अस्पताल झज्जर के बाल विशेषज्ञ डॉ पीयूष शामिल रहे। विशेषज्ञ चिकित्सकों की देखरेख एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम के सहयोग से ऑपरेशन सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने कहा कि जिले के स्वास्थ्य संस्थानों में आवश्यक चिकित्सा सुविधाओं को मजबूत करने का कार्य निरंतर जारी है, ताकि ग्रामीण एवं दूरदराज के क्षेत्रों की गर्भवती महिलाओं को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं समय पर और नजदीक ही उपलब्ध हो सकें।
बहादुरगढ: ट्रैफिक नाकेबन्दी पर मोटरसाइकिल रोकने की कोशिश में पुलिसकर्मी की मौत।
ट्रैफिक पुलिस के एएसआई राकेश की हुई मौत।
नाकेबन्दी पर मोटरसाइकिल सवार युवकों ने मारी टक्कर।
मोटरसाइकिल पर बिना हेलमेट के सवार थे दो युवक।
रोकने पर पुलिसकर्मी को मारी सीधी टक्कर।
सड़क पर गिरने से सिर पर लगी गंभीर चोट।
हॉस्पिटल में उपचार के दौरान हुई मौत।
खरखौदा के पिपली गांव का रहने वाला था मृतक एएसआई राकेश।
आरोपी मोटरसाइकिल सवार एक युवक को पुलिस ने पकड़ा।
दूसरे आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस।
नाकेबन्दी के दौरान पुलिस की खुद की सुरक्षा पर भी उठे सवाल।



झज्जर: 10 नवंबर से बाजरा खरीद बंद करने के आदेश पर झज्जर मंडी के आढ़तियों में रोष
सरकार के फैसले को आढ़तियों ने बताया किसान और आढ़ती विरोधी।
आढ़तियों का आरोप, अचानक खरीद बंद होने से किसानों को होगा सीधा नुकसान।
कहा: अभी भी किसान बाजरे की फसल लेकर मंडी में पहुंच रहे हैं।
आढ़तियों ने सवाल उठाया
अगर 10 नवंबर तक ही खरीद करनी थी तो पहले क्यों नहीं दी गई सूचना?
बोले: फसल के गेट बंद कर किसानों को रोकना न्यायसंगत नहीं।
खरीद बंद होने से किसानों की उपज और आढ़तियों के कारोबार पर पड़ेगा असर।
सरकार से बाजरा खरीद दोबारा शुरू करने और किसानों की पूरी फसल खरीदने की मांग।
आढ़तियों ने सरकार से फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील की।

चंडीगढ़: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में बजट घोषणाओं पर समीक्षा बैठक
मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों की योजनाओं के आधुनिकीकरण तथा नागरिक-केंद्रित सुधारों की प्रगति की समीक्षा की
जल्द से जल्द योजनाओं को पूरा करने के मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश
प्रत्येक सेवा पारदर्शी और निर्धारित समय सीमा के भीतर उपलब्ध करवाने के अधिकारियों को दिए निर्देश
आमजन को बिना किसी अनावश्यक देरी के सुगम सेवाएं मुहैया कराना हमारा दायित्व- मुख्यमंत्री
झज्जर: 2024 से बदहाल पड़ा गांव का एकमात्र रास्ता, ग्रामीण परेशान, अधिकारियों के कानों तक नहीं पहुंच रही आवाज!
झज्जर जिले के गांव अच्छेज, पहाड़ीपुर में टूटी सड़क बनी ग्रामीणों के लिए मुसीबत।
गांव में आने-जाने के लिए यही एकमात्र रास्ता, लेकिन लंबे समय से बदहाल हालत में पड़ा है।
ग्रामीणों का आरोप, वर्ष 2024 से रास्ते का निर्माण नहीं हुआ।
बार-बार अधिकारियों को आवेदन देकर थक चुके हैं ग्रामीण, फिर भी नहीं हुआ समस्या का समाधान।
समाधान शिविर में भी फरियाद लेकर पहुंचे ग्रामीण, लेकिन हाथ लगी सिर्फ निराशा।
ग्रामीणों ने उठाए सवाल: जब समाधान शिविर में भी समस्याओं का समाधान नहीं, तो आखिर कहां लगाएं गुहार ?
अधिकारियों की अनदेखी से ग्रामीणों में भारी रोष।
ग्रामीणों की प्रशासन से मांग है कि जल्द से जल्द रास्ते का निर्माण करवाया जाए, ताकि आवागमन की परेशानी से निजात मिल सके।
स्थान: गांव अच्छेज पहाड़ीपुर, जिला झज्जर।


जिला में आज मनाया जाएगा राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस, 3.51 लाख लाभार्थियों को दवा खिलाने का लक्ष्य: डीसी
19 नवंबर को होगा मॉप-अप राउंड, डीसी अभिषेक मीणा ने अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा-निर्देश
रेवाड़ी, 11 नवम्बर, अभीतक: राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस अभियान के सफल आयोजन को लेकर बुधवार को लघु सचिवालय, रेवाड़ी में डीसी अभिषेक मीणा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक आयोजित हुई। बैठक में डीसी ने बताया कि जिले में अभियान के तहत कुल 3,51,405 लाभार्थियों को कृमि मुक्ति की दवा खिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इनमें 1 से 19 वर्ष आयु वर्ग के 3,24,778 बच्चे एवं किशोर तथा 20 से 24 वर्ष आयु वर्ग के 26,627 लाभार्थी शामिल हैं। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के नोडल अधिकारी एवं डिप्टी सीएमओ डॉ. भंवर सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस 12 नवंबर, वीरवार को मनाया जाएगा, जबकि अभियान के दौरान दवा लेने से वंचित रह गए लाभार्थियों को कवर करने के लिए 19 नवंबर को मॉप-अप राउंड आयोजित किया जाएगा। डीसी अभिषेक मीणा ने स्वास्थ्य, शिक्षा एवं महिला एवं बाल विकास विभाग सहित संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ अभियान को सफल बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी सरकारी एवं निजी स्कूलों तथा आंगनबाड़ी केंद्रों में पात्र बच्चों को एल्बेंडाजोल की दवा खिलाना सुनिश्चित किया जाए। वहीं 20 से 24 वर्ष आयु वर्ग की महिलाओं तक दवा पहुंचाने में आशा कार्यकर्ताओं की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। डीसी ने निर्देश दिए कि अभियान से संबंधित दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता, कर्मचारियों का प्रशिक्षण, लाभार्थियों की पहचान और व्यापक जन-जागरूकता सुनिश्चित की जाए। साथ ही अभियान के दौरान दवा सेवन की नियमित निगरानी की जाए और निर्धारित समय पर रिपोर्टिंग की व्यवस्था की जाए। बैठक में डिप्टी सीएमओ (टीबी) डॉ. विक्रम सिंह, डीएसपी संजीव बल्हारा, डॉ. जोगिंदर तंवर और डॉ. संदीप यादव आदि मौजूद रहे।






एसआईआर में छूटे मतदाताओं को नाम जुड़वाने का दिया एक और अवसर: डीसी
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी अभिषेक मीणा ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ की बैठक
एएसडीडी श्रेणी में शामिल मतदाता दोबारा जमा कर सकते हैं एन्यूमरेशन फॉर्म
म्ब्प्छम्ज् ऐप पर श्ठववा ं ब्ंसस ूपजी ठस्व् की सुविधा भी उपलब्ध
रेवाड़ी, 11 नवम्बर, अभीतक: डीसी अभिषेक मीणा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के दौरान प्रारूप मतदाता सूची में अपना नाम शामिल नहीं करा पाने वाले मतदाताओं को एक और अवसर प्रदान करने का निर्णय लिया है। ऐसे मतदाता, जिन्हें अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत और डुप्लीकेट यानी एएसडीडी श्रेणी में चिह्नित किया गया था, अब निर्धारित प्रक्रिया के तहत अपना एन्यूमरेशन फॉर्म दोबारा जमा कर सकेंगे। डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक मीणा ने इस प्रक्रिया के और बेहतर क्रियान्वयन को लेकर बुधवार को लघु सचिवालय, रेवाड़ी में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान अनुपस्थित, स्थायी रूप से स्थानांतरित, मृत एवं एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत पाए गए मतदाताओं को अपना नाम मतदाता सूची में शामिल करवाने का एक और अवसर प्रदान किया है। ऐसे मतदाता अपना गणना प्रपत्र (एनक्लोजर-।) भरकर पहले गणना प्रपत्र जमा नहीं करवाने का कारण (एनक्लोजर-ठ) सहित संबंधित बूथ लेवल अधिकारी (ठस्व्) के पास जमा करवा सकते हैं। मतदाता अपने पुराने ईपीआईसी नंबर के माध्यम से निर्वाचन आयोग की वेबसाइट अथवा ईसीआईनेट ऐप पर जाकर भी एन्यूमरेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और उसे भर सकते हैं। डीसी ने बताया कि जिन मतदाताओं ने हरियाणा राज्य के भीतर ही अपना निवास स्थान एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित किया है, वे नए निवास स्थान के गणना प्रपत्र (एनक्लोजर-।) के साथ पहले प्रपत्र जमा नहीं करवाने का कारण (एनक्लोजर-ठ) तथा नए निवास स्थान के दस्तावेज एवं विवरण (एनक्लोजर-ब्) संबंधित नए क्षेत्र के बीएलओ के पास जमा करवा सकते हैं। ऐसे मतदाताओं को फॉर्म नंबर-8 भरने की आवश्यकता नहीं होगी। उन्होंने बताया कि संबंधित बीएलओ द्वारा भी एएसडीडी श्रेणी के मतदाताओं को गणना प्रपत्र भौतिक रूप से या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम जैसे व्हाट्सएप, ई-मेल एवं एसएमएस के जरिए उपलब्ध करवाए जाएंगे, ताकि पात्र मतदाता निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपने दस्तावेज एवं प्रपत्र जमा कर सकें। डीसी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से भी अपने-अपने दलों के बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) द्वारा बीएलओ के साथ समन्वय स्थापित कर एएसडीडी श्रेणी के मतदाताओं को ढूंढने, उनसे संपर्क करने तथा उन्हें गणना प्रपत्र उपलब्ध करवाने में सहयोग करने के लिए आग्रह किया ताकि पात्र मतदाताओं को अपना नाम मतदाता सूची में शामिल करवाने का अवसर मिल सके। डीसी अभिषेक मीणा ने कहा कि मतदाता सूची को त्रुटिरहित एवं अद्यतन बनाने के लिए सभी राजनीतिक दलों एवं संबंधित अधिकारियों का सहयोग जरूरी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पालना सुनिश्चित करने तथा पुनरीक्षण कार्य को गंभीरता एवं पारदर्शिता के साथ पूरा करवाने के निर्देश दिए।
म्ब्प्छम्ज् ऐप पर श्ठववा ं ब्ंसस ूपजी ठस्व्श् सुविधा से घर बैठे बीएलओ से करें संपर्क
मतदाताओं की सुविधा के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने म्ब्प्छम्ज् मोबाइल ऐप पर श्ठववा ं ब्ंसस ूपजी ठस्व्श् की सुविधा उपलब्ध करवाई है। इसके माध्यम से मतदाता अपने क्षेत्र के बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) से घर बैठे फोन पर बात कर सकते हैं। इसके लिए मतदाताओं को बीएलओ के कार्यालय जाने या उनका मोबाइल नंबर तलाशने की जरूरत नहीं होगी। इसके लिए अपने मोबाइल में म्ब्प्छम्ज् ऐप डाउनलोड करें। ऐप खोलकर आवश्यक लॉगिन एवं ओटीपी सत्यापन प्रक्रिया पूरी करें। ऐप में श्ब्वददमबज ूपजी म्समबजपवद व्ििपबपंसेश् विकल्प पर जाकर श्ज्ञदवू ल्वनत ठस्व्श् को चुनें। अपने क्षेत्र के बीएलओ की जानकारी प्राप्त कर श्ठववा ं ब्ंसस ूपजी ठस्व्श् विकल्प पर क्लिक करें। आवश्यक मतदाता पहचान संबंधी जानकारी दर्ज कर कॉल बुक करने का अनुरोध सबमिट करें। अनुरोध प्राप्त होने के बाद संबंधित बीएलओ स्वयं मतदाता को फोन करेंगे।
20 नवंबर तक किया जाएगा दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी अभिषेक मीणा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुरोध पर एसआईआर के संशोधित कार्यक्रम को मंजूरी दी गई है। इसके तहत दावे एवं आपत्तियों से संबंधित नोटिस चरण तथा उनके निस्तारण की अवधि बढ़ाकर 20 नवंबर 2026 तक निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी संशोधित कार्यक्रम के अनुसार, एसआईआर की अंतिम मतदाता सूची अब 30 नवंबर 2026 को प्रकाशित होगी।
ये रहे मौजूद
बैठक में भाजपा जिला अध्यक्ष डॉ. वंदना पोपली, आम आदमी पार्टी से सुभाष अग्रवाल, इनेलो से राजवंत डहीनावाल तथा एसडीएम रेवाड़ी दलबीर सिंह, निर्वाचन कार्यालय से नायब तहसीलदार हसन मोहम्मद, कानूनगो अजय यादव, संजय कुमार और प्रवीण आदि उपस्थित रहे।
कैबिनेट ने स्टैंड-अप इंडिया योजना को जारी रखने की मंजूरी दी
महिला उद्यमियों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा
न्यूनतम 2.5 लाख लाभार्थियों को योजना के दायरे में लाने का लक्ष्य
4,111 करोड़ रुपये के ऋण गारंटी कोष को मंजूरी
नई दिल्ली, 11 नवम्बर, अभीतक: प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्टैंड-अप इंडिया योजना को 31 मार्च, 2031 तक पांच वर्ष की अवधि के लिए जारी रखने की मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं, अनुसूचित जातियों (अजा) और अनुसूचित जनजातियों (अजजा) के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है। इसके तहत पांच वर्षों की अवधि में अतिरिक्त 2.5 लाख उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। अप्रैल 2016 में योजना की शुरुआत के बाद से अब तक 2.75 लाख से अधिक महिला, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को ऋण उपलब्ध कराने में सहायता प्रदान की गई है।
योजना की प्रमुख विशेषताएं
पात्र ऋण प्राप्तकर्ता रू नए (ग्रीनफील्ड) उद्यम स्थापित करने के लिए महिला, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमी। सहायता की राशि रू 10 लाख रुपये से अधिक और 1 करोड़ रुपये तक की ऋण राशि के लिए समग्र ऋण (कार्यशील पूंजी एवं सावधि ऋण) अथवा सावधि ऋण का विकल्प उपलब्ध होगा। यह ऋण परियोजना लागत के 85 प्रतिशत तक प्रदान किया जा सकेगा।
पात्र सेक्टर: विनिर्माण, सेवा, व्यापार और कृषि-संबद्ध गतिविधियां।
ऋण गारंटी कवरेज: ऋण राशि का 85 प्रतिशत।
गारंटी शुल्क: 0.50 प्रतिशत का मानक गारंटी शुल्क।
प्रभाव: इस योजना से महिला, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के लिए ऋण तक पहुंच आसान होगी। इससे नए उद्यमों की स्थापना को प्रोत्साहन मिलेगा और वंचित समुदायों के बीच उद्यमशीलता को मजबूती मिलेगी। साथ ही, यह समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में सहायक होगी।
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने सूक्ष्म इकाइयों के लिए ऋण गारंटी निधि को जारी रखने की मंजूरी दी
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले ऋणों के लिए ऋण गारंटी उपलब्ध कराई जाएगी
5,000 करोड़ रुपये के कोष को मंजूरी, इससे 12.6 लाख करोड़ रुपये के पीएमएमवाई ऋण उपलब्ध कराने में सुविधा होगी
नई दिल्ली, 11 नवम्बर, अभीतक: प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सूक्ष्म इकाइयों के लिए ऋण गारंटी निधि (सीजीएफएमयू) को 31 मार्च, 2031 तक पांच वर्ष की अवधि के लिए जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) के माध्यम से ऋण देने वाली संस्थाओं को ऋण चूक के जोखिम के विरुद्ध ऋण गारंटी कवर उपलब्ध कराया जाता है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के शुभारम्भ के बाद से सितंबर 2026 तक ऋण देने वाली संस्थाओं ने 43.34 लाख करोड़ रुपये की राशि के 60.36 करोड़ से अधिक ऋण स्वीकृत किए हैं। जनवरी 2016 में शुरू की गई सीजीएफएमयू ने देश में पीएमएमवाई के तहत ऋण वितरण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
योजना की प्रमुख विशेषताएं
इस निधि का उद्देश्य ऋण देने वाली संस्थाओं (एलआई) को निम्नलिखित ऋण सुविधाओं के लिए गारंटी उपलब्ध कराना है
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के तहत पात्र सूक्ष्म उद्यमों को 20 लाख रुपये तक दिए जाने वाले ऋण।
प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) के खातों के तहत बैंकों द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली 10,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा।
स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को दिए जाने वाले ऐसे ऋण, जिनका पोर्टफोलियो 10 लाख रुपये से 20 लाख रुपये के बीच है।
गारंटी कवरेजरू कार्यशील पूंजी सीमा के मामले में वितरित ऋण राशि तथा सावधि ऋण खातों के मामले में बकाया राशि से इसे जोड़ा जाएगा, ताकि ऋण देने वाली संस्थाओं के वास्तविक जोखिम को दर्शाया जा सके।
गारंटी शुल्करू गारंटी शुल्क 1 प्रतिशत वार्षिक से घटाकर 0.75 प्रतिशत वार्षिक किया जाएगा। स्वयं सहायता समूहों के लिए शुल्क में कोई बदलाव नहीं होगा। उनके लिए पहले वर्ष 0.25 प्रतिशत और उसके बाद के वर्षों में 0.50 प्रतिशत गारंटी शुल्क जारी रहेगा।
योजना की अवधि: यह योजना 16वें वित्त आयोग के कार्यकाल अर्थात वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2030-31 के दौरान पीएमएमवाई के तहत दिए गए सभी ऋणों पर लागू होगी।
प्रभाव
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत बिना कुछ गिरवी रखे मिलने वाले ऋणों ने उद्यमियों की एक नई पीढ़ी तैयार की है। इससे ऐसे लोगों को भी औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से ऋण प्राप्त करने का अवसर मिला है, जो पहले इससे वंचित थे। सीजीएफएमयू योजना के विस्तार से अगले पांच वर्षों में 12.6 लाख करोड़ रुपये के ऋण उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। यह योजना युवा एवं महत्वाकांक्षी उद्यमियों को अपना व्यवसाय शुरू करने और उसका विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित करने में उत्प्रेरक की भूमिका निभाएगी।
कैबिनेट ने फॉस्फेट और पोटाश (पीएंडके) उर्वरकों पर रबी 2026-27 (01.10.2026 से 31.03.2027 तक) के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) दरों को मंजूरी दी
नई दिल्ली, 11 नवम्बर, अभीतक: प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज फॉस्फेट और पोटाश (पीएंडके) उर्वरकों पर रबी सीजन, 2026-27 (01.10.2026 से 31.03.2027 तक) के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) दरों को मंजूरी दे दी है। रबी 2026-27 के लिए संभावित बजटीय आवश्यकता लगभग 62,370.02 करोड़ रुपये होगी। यह रबी 2025-26 सीजन के लिए बजटीय आवश्यकता से लगभग 24,417.73 करोड़ रुपये अधिक है। रबी 2025-26 के लिए बजट 37,952.29 करोड़ रुपये था।
लाभ
किसानों को रियायती, सस्ती और उचित कीमतों पर उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।
उर्वरकों और कच्चे माल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में हाल के रुझानों को देखते हुए पीएंडके उर्वरकों पर सब्सिडी को युक्तिसंगत बनाया गया है।
कार्यान्वयन की रणनीति और लक्ष्य
डीएपी और एनपीकेएस ग्रेड सहित पीएंडके उर्वरकों पर सब्सिडी रबी 2026-27 (01.10.2026 से 31.03.2027 तक लागू) के लिए अनुमोदित दरों के आधार पर प्रदान की जाएगी ताकि किसानों को सस्ती कीमतों पर इन उर्वरकों की सुचारू उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।
पृष्ठभूमि
सरकार उर्वरक निर्माताओंध्आयातकों के माध्यम से किसानों को रियायती कीमतों पर डीएपी सहित पीएंडके उर्वरकों के 28 ग्रेड उपलब्ध करा रही है। पीएंडके उर्वरकों पर सब्सिडी एनबीएस योजना द्वारा 01.04.2010 से नियंत्रित होती है। अपने किसान हितैषी दृष्टिकोण के अनुसार, सरकार किसानों को सस्ती कीमतों पर पीएंडके उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उर्वरकों और यूरिया, डीएपी, एमओपी और सल्फर जैसे इनपुट की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में हालिया रुझानों को देखते हुए, सरकार ने डीएपी और एनपीकेएस ग्रेड सहित फॉस्फेट और पोटाश (पीएंडके) उर्वरकों पर 01.10.2026 से 31.03.2027 तक रबी 2026-27 के लिए एनबीएस दरों को मंजूरी देने का निर्णय लिया है। उर्वरक कंपनियों को अनुमोदित और अधिसूचित दरों के अनुसार सब्सिडी प्रदान की जाएगी ताकि किसानों को सस्ती कीमतों पर उर्वरक उपलब्ध कराया जा सके।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नोएडा सेक्टर-51 से ग्रेटर नोएडा सेक्टर-04 तक एक्वा लाइन मेट्रो रेल कॉरिडोर के विस्तार को मंजूरी दी, 8.449 किलोमीटर लंबे मार्ग में 5 स्टेशन होंगे
नई दिल्ली, 11 नवम्बर, अभीतक: प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नोएडा मेट्रो रेल परियोजना के अंतर्गत नोएडा सेक्टर-51 से ग्रेटर नोएडा सेक्टर-04 तक मेट्रो रेल एक्वा लाइन कॉरिडोर के विस्तार को मंजूरी दे दी है। इस कॉरिडोर की कुल लंबाई 8.449 किलोमीटर होगी और इसमें 5 ऊपरगामी-एलिवेटेड स्टेशन होंगे। इस कॉरिडोर के आरंभ होने पर नोएडा और ग्रेटर नोएडा में कुल 71.878 किलोमीटर का सक्रिय मेट्रो रेल नेटवर्क स्थापित हो जाएगा।
लाभ और विकास को बढ़ावा
नोएडा मेट्रो रेल परियोजना के तहत नोएडा सेक्टर-51 से ग्रेटर नोएडा सेक्टर-04 तक एक्वा लाइन मेट्रो रेल कॉरिडोर का विस्तार शहर के बुनियादी ढांचे के विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यह परियोजना नगर में मेट्रो रेल नेटवर्क में व्यापक विस्तार लाएगी।
बेहतर परिवहन संपर्क
नोएडा मेट्रो परियोजना के इस विस्तार में 8.449 किलोमीटर की नई मेट्रो लाइनें जुड़ेंगी। इससे नोएडा और ग्रेटर नोएडा शहर में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में सुधार होगा जहां अभी बेहतर परिवहन संपर्क की कमी है। यह अधिक इस्तेमाल होने वाले मेट्रो कॉरिडोर के साथ सीधा संपर्क भी प्रदान करेगा, जिसमें ब्लू लाइन पर नोएडा सेक्टर-61 में इंटरचेंज की सुविधा उपलब्ध है। इस चरण का उद्देश्य नोएडा के प्रमुख क्षेत्रों को निर्बाध रूप से जोड़ना है, जिनमें गौर सिटी मॉल, एच एंड एस मॉल और ऑफिस स्पेस, ग्रेटर नोएडा सेक्टर-04 स्थित ब्लू सैफायर मॉल और कमर्शियल स्पेस, नोएडा सेक्टर-51 में आइकिया और नोएडा सेक्टर-73 में एंथुरियम मॉल जैसे व्यावसायिक केंद्र, नोएडा सेक्टर-60 में टेक महिंद्रा और टीसीएल टेक के कार्यालय, नोएडा सेक्टर-73 में तेल उद्योग विकास बोर्ड और ग्रेटर नोएडा सेक्टर-04 में गोल्डन आई ऑफिस एवं कमर्शियल स्पेस जैसी प्रमुख बहुराष्ट्रीय कंपनियां और आईटी हब तथा नोएडा सेक्टर-122 स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल आदि शैक्षणिक संस्थान, कैलाश अस्पताल, नोएडा सेक्टर-70 में रामा अस्पताल, नोएडा सेक्टर-51 में क्लाउड 9 अस्पताल और नोएडा सेक्टर-62 में रामा अस्पताल जैसे प्रमुख स्वास्थ्य केंद्र और नोएडा सेक्टर-122 में क्लियो काउंटी रेजीडेंसी और ग्रेटर नोएडा सेक्टर-04 में गौर सिटी 1 और 2 जैसी प्रमुख आवासीय सोसायटी शामिल हैं। यह विस्तार इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों को मेट्रो नेटवर्क से जोड़ने से संपर्क बढ़ाने के साथ ही आर्थिक गतिविधियों को भी गति देगा और रोजगार, व्यवसाय, शिक्षा तथा सामान्य आवागमन के लिए निवासियों और यात्रियों की शहरी गतिशीलता आसान बनाएगा। यातायात की भीड़भाड़ में कमी : बेहतर वैकल्पिक परिवहन के रूप में मेट्रो रेल के इस विस्तार से नोएडा और ग्रेटर नोएडा में यातायात की भीड़भाड़ में कमी आने की उम्मीद है। सड़क यातायात में भीड़भाड़ कम होने से वाहनों की आवाजाही सुगम होगी, यात्रा समय में कमी आएगी और समग्र सड़क सुरक्षा में सुधार होगा।
पर्यावरणीय लाभ: मेट्रो रेल एक्वा लाइन कॉरिडोर के इस विस्तार और कुल मेट्रो नेटवर्क में बढ़ोतरी से पारंपरिक पेट्रोल-डीजल चालित परिवहन की तुलना में कार्बन उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी आएगी।
आर्थिक विकास: यात्रा समय में कमी और शहर के विभिन्न हिस्सों तथा दिल्ली के हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशनों और विभिन्न बस डिपो जैसे प्रमुख परिवहन केंद्रों तक बेहतर पहुंच से लोगों की कार्यक्षमता बढ़ेगी। इससे वे अपने कार्यस्थलों और गंतव्यों तक अधिक सुगमता से पहुंच सकेंगे। इसके अलावा बेहतर परिवहन संपर्क साधन से खासकर नए मेट्रो स्टेशनों के आसपास के क्षेत्रों में स्थानीय व्यवसायों को प्रोत्साहन मिलेगा और पहले के कम आवाजाही क्षेत्रों में निवेश और विकास को बढ़ावा मिलेगा।
सामाजिक प्रभाव: नोएडा में एक्वा लाइन के इस विस्तार से सार्वजनिक परिवहन तक अधिक लोग पहुंच सकेंगे। इससे विभिन्न सामाजिक-आर्थिक वर्गों को लाभ मिलेगा और परिवहन संबंधी असमानताएं कम होंगी जिससे आवागमन समय में कमी आएगी और आवश्यक सेवाओं तक बेहतर पहुंच से जीवन गुणवत्ता में सुधार होगा।
नोएडा मेट्रो रेल परियोजना के तहत यह विस्तार शहर के लिए परिवर्तनकारी विकास साबित होगा। यह बेहतर परिवहन संपर्क, ट्रैफिक जाम में कमी, पर्यावरणीय लाभ, आर्थिक विकास और बेहतर जीवन गुणवत्ता प्रदान करने के प्रति आश्वस्त कराता है। प्रमुख शहरी चुनौतियों के समाधान और भविष्य के विस्तार का आधार स्थापित कर यह शहर के विकास पथ और संवहनीयता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
डीजीएफटी ने घरेलू रीसाइक्लिंग और महत्वपूर्ण खनिजों की पुनर्प्राप्ति को बढ़ावा देने के लिए लिथियम-आयन बैटरी की ब्लैक मास के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया
इस कदम का उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिजों की घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करना, बैटरी रीसाइक्लिंग क्षमता को सुदृढ़ करना और आयात पर निर्भरता कम करना है
यह उपाय महत्वपूर्ण खनिजों की रीसाइक्लिंग के लिए सरकार की 1,500 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन योजना का पूरक होगा
नई दिल्ली, 11 नवम्बर, अभीतक: वाणिज्य विभाग के विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने आईटीसी (एचएस) कोड 85491400 के अंतर्गत आने वाले लिथियम-आयन बैटरी ब्लैक मास के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। 10 नवंबर, 2026 को जारी अधिसूचना संख्या 49ध्2026-27 के माध्यम से इस मद की निर्यात नीति में तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक बदलाव करते हुए इसे ‘मुक्त श्रेणी से हटाकर ‘प्रतिबंधित’ श्रेणी में रखा गया है। इस पर विदेश व्यापार नीति (एफटीपी), 2023 के पैरा 1.05 के तहत निर्धारित संक्रमणकालीन प्रावधान लागू होंगे। आईटीसी (एचएस) कोड 85491400 के अंतर्गत प्राथमिक सेल, प्राथमिक बैटरियों और विद्युत संचायकों के अपशिष्ट एवं स्क्रैप के साथ-साथ इस्तेमाल की जा चुकी ऐसी सेल, बैटरियां और संचायक शामिल हैं, जिन्हें अलग-अलग श्रेणियों में छांटा नहीं गया है तथा जिनमें सीसा, कैडमियम या पारा विद्यमान नहीं है। अधिसूचना में इस मद को विशेष रूप से लिथियम-आयन बैटरी ब्लैक मास के रूप में वर्णित किया गया है। ब्लैक मास वह चूर्णनुमा पदार्थ है, जो उपयोग की अवधि पूरी कर चुकी लिथियम-आयन बैटरियों और बैटरी विनिर्माण से निकलने वाले अपशिष्ट को टुकड़ों में काटने और पीसने से प्राप्त होता है। इसमें लिथियम, कोबाल्ट, निकेल और मैंगनीज सहित महत्वपूर्ण खनिजों की पुनर्प्राप्ति योग्य मात्रा विद्यमान होती है। महत्वपूर्ण खनिज इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, उन्नत रसायन सेल बैटरियों, ऊर्जा भंडारण, इलेक्ट्रॉनिक्स और नवीकरणीय ऊर्जा के लिए आवश्यक इनपुट हैं। भारत इन खनिजों में से कई की आपूर्ति के लिए बहुत हद तक आयात पर निर्भर है। बैटरी अपशिष्ट की रीसाइक्लिंग इन संसाधनों की घरेलू आपूर्ति विकसित करने के सबसे तेज और टिकाऊ तरीकों में से एक है। देश में बैटरी अपशिष्ट की रीसाइक्लिंग और उससे महत्वपूर्ण खनिजों के शोधन की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, लेकिन पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल उपलब्ध न होने के कारण इसका पूरी तरह उपयोग नहीं हो पा रहा है। भारत में उत्पादित ब्लैक मास का निर्यात इस मूल्यवान द्वितीयक संसाधन को विदेशों में भेज देता है, जबकि घरेलू रीसाइक्लिंग इकाइयों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कुछ मामलों में सामग्री का आयात करना पड़ा है। निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भारत में उत्पादित ब्लैक मास की रीसाइक्लिंग और शोधन देश के भीतर ही किया जाए। इस कदम से घरेलू रीसाइक्लिंग एवं शोधन इकाइयों के लिए फीडस्टॉक की उपलब्धता सुनिश्चित होने, उनकी क्षमता का बेहतर उपयोग होने तथा इस सेक्टर में अतिरिक्त निवेश और रोजगार को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है। इससे लिथियम, कोबाल्ट, निकेल और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों की घरेलू स्तर पर पुनर्प्राप्ति बढ़ेगी, जिससे आयात पर निर्भरता और उससे संबंधित विदेशी मुद्रा व्यय में कमी आएगी। यह आत्मनिर्भर भारत के विजन के अनुरूप बैटरी विनिर्माण, इलेक्ट्रिक वाहनों, ऊर्जा भंडारण और स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों की आपूर्ति श्रृंखलाओं को भी सुदृढ़ करेगा। इसके अतिरिक्त, यह कदम चक्रीय अर्थव्यवस्था और शहरी खनन को बढ़ावा देगा तथा प्राथमिक खनन पर निर्भरता कम करेगा। साथ ही, लागू पर्यावरणीय नियमों के अनुरूप देश के भीतर इस हानिकारक सामग्री के पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित रीसाइक्लिंग को प्रोत्साहित करेगा। यह उपाय राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (एनसीएमएम) के तहत सरकार की पहलों का पूरक है। इनमें सितंबर 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित 1,500 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन योजना भी शामिल है, जिसका उद्देश्य बैटरी अपशिष्ट और ई-कचरे जैसे द्वितीयक स्रोतों से महत्वपूर्ण खनिजों के पृथक्करण एवं उत्पादन के लिए रीसाइक्लिंग क्षमता विकसित करना है। देश के भीतर ब्लैक मास को बनाए रखने से इस योजना के तहत विकसित की जा रही रीसाइक्लिंग क्षमता के लिए पर्याप्त घरेलू फीडस्टॉक की उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। यह कदम कई प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं द्वारा अपनाए गए उन उपायों के अनुरूप भी है, जिनका उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिजों से युक्त बैटरी अपशिष्ट और ब्लैक मास को घरेलू प्रसंस्करण के लिए अपने देश में ही बनाए रखना है।
यह अधिसूचना डीजीएफटी की वेबसाइट ूूूण्कहजिण्हवअण्पद पर उपलब्ध है।
केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो ने उत्तर प्रदेश के मऊ में मेफेड्रोन की गुप्त प्रयोगशाला का भंडाफोड़ किया, 11.7 किलोग्राम मेफेड्रोन, पूर्ववर्ती रसायन और प्रयोगशाला के उपकरण जब्त किएय ऑपरेशन वज्र 3.0 के तहत दो संदिग्धों को गिरफ्तार किया
नई दिल्ली, 11 नवम्बर, अभीतक: केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (सीबीएन) ने अंतरराज्यीय मादक पदार्थों के सिंथेटिक नेटवर्क के विरूद्ध एक बड़ी कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के ताजोपुर औद्योगिक क्षेत्र में मेफेड्रोन (एमडी) का निर्माण करने वाली एक गुप्त प्रयोगशाला का भंडाफोड़ किया। यह कार्रवाई ऑपरेशन वज्र 3.0 के तहत की गई। सीबीएन की मध्य प्रदेश इकाई द्वारा विकसित विशिष्ट खुफिया जानकारी के आधार पर, सीबीएन की मध्य प्रदेश इकाई और उत्तर प्रदेश इकाई की संयुक्त टीम ने 08.11.2026 को समन्वित कार्रवाई की और सिंथेटिक मादक पदार्थों के निर्माण में सक्रिय एक गुप्त प्रयोगशाला की सफलतापूर्वक पहचान कर उसका भंडाफोड़ किया। इस कार्रवाई के दौरान प्रोसेसिंग के विभिन्न चरणों में 11.7 किलोग्राम मेफेड्रोन (एमडी) बरामद किया गया। टीम ने मेफेड्रोन के निर्माण में उपयोग होने वाले एक प्रमुख पूर्ववर्ती रसायन 20.9 किलोग्राम 2-ब्रोमो-4-मेथाइलप्रोपियोफेनोन को भी जब्त किया। इसके अतिरिक्त, 3.5 किलोग्राम एसिटिक एनहाइड्राइड तथा डाइक्लोरोमीथेन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड और कार्बनिक अमीन सहित विभिन्न रसायनों, सॉल्वेंट एवं प्रोसेसिंग रिएजेंट की लगभग 119.9 किलोग्रामध्लीटर मात्रा भी जब्त की गई।
उत्पादन के विभिन्न चरणों में जब्त मेफेड्रोन
इस कार्रवाई के दौरान अवैध रूप से सिंथेटिक मादक पदार्थों के निर्माण में उपयोग होने वाले औद्योगिक ग्राइंडर और मिक्सर, स्टील के टैंक एवं पात्र, हीटिंग उपकरण, कांच के रिएक्शन एवं आसवन उपकरण, तापमान मापने वाले यंत्र, वोल्टेज बैलेंसर और अन्य उपकरणों सहित गुप्त प्रयोगशाला के संपूर्ण बुनियादी ढांचे को जब्त कर नष्ट कर दिया गया। इसके अतिरिक्त, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) भी जब्त किए गए।
गुप्त मादक पदार्थ निर्माण प्रयोगशाला का ध्वस्तीकरण
इस कार्रवाई के दौरान अवैध निर्माण नेटवर्क में शामिल दो व्यक्तियों को एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के तहत गिरफ्तार किया गया। व्यापक अंतरराज्यीय नेटवर्क, पूर्ववर्ती रसायन के स्रोत, वित्तीय संबंधों और मादक पदार्थों के वितरण के संभावित माध्यमों का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है। जब्ती और उसके बाद की समस्त कानूनी कार्रवाई एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के प्रावधानों तथा निर्धारित कानूनी प्रक्रियाओं के अनुसार की गई। इस गुप्त प्रयोगशाला को ध्वस्त किए जाने से बड़ी मात्रा में अवैध मेफेड्रोन के आगे होने वाले निर्माण और वितरण को रोकने में मदद मिली है। साथ ही, इससे अंतरराज्यीय सिंथेटिक मादक पदार्थ नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है। वर्ष 2026 के दौरान अब तक केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (सीबीएन) ने छह गुप्त प्रयोगशालाओं का भंडाफोड़ किया है। इन कार्रवाइयों में 130.2 किलोग्राम मेफेड्रोन (एमडी) और 1,465.4 किलोग्रामध्लीटर पूर्ववर्ती रसायन जब्त किए गए हैं। इन मामलों के संबंध में 20 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। यह कार्रवाई अवैध मादक पदार्थों की तस्करी और साइकोट्रोपिक सब्सटांस के गुप्त निर्माण के विरूद्ध केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (सीबीएन) की निरंतर सतर्कता, समर्पण और प्रतिबद्धता को दर्शाती है। सीबीएन गुप्त मादक पदार्थ निर्माण नेटवर्क को ध्वस्त करने, पूर्ववर्ती रसायनों के अवैध उपयोग एवं उनकी आपूर्ति को रोकने, अंतरराज्यीय तस्करी गिरोहों की पहचान कर उनकी गतिविधियों पर अंकुश लगाने, एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के प्रावधानों को लागू करने तथा नशा मुक्त भारत, विकसित भारत के राष्ट्रीय मिशन में योगदान देने के अपने प्रयासों के प्रति प्रतिबद्ध है।
सड़क उपयोगकर्ता के साथ दुर्व्यवहार करने पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने बिजवासन उपयोगकर्ता शुल्क संग्रहण एजेंसी को एक महीने के लिए प्रतिबंधित कर दिया है
एनएचएआई ने कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है, जिसमें इस एजेंसी और इसके मालिकोंध्निदेशकों को एनएचएआई के भविष्य के टेंडर में भाग लेने से एक साल के लिए प्रतिबंधित करने का प्रस्ताव दिया गया है
नई दिल्ली, 11 नवम्बर, अभीतक: भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने उपयोगकर्ता शुल्क संग्रहण एजेंसी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। इसके अंतर्गत प्राधिकरण ने श्मेसर्स रिद्धि सिद्धि एसोसिएट्सश् को एक महीने के लिए एनएचएआई के किसी भी मौजूदा या भविष्य के टेंडर में भाग लेने से रोक दिया है। साथ ही, एजेंसी पर 15 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह कार्रवाई 5 नवंबर 2026 को एनएच-248बीबी पर स्थित बिजवासन शुल्क प्लाजा पर एजेंसी के कर्मचारियों द्वारा सड़क उपयोगकर्ताओं के साथ किए गए दुर्व्यवहार के कारण की गई है। घटना की गंभीरता को देखते हुए, एनएचएआई ने एक कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है, जिसमें एजेंसी और उसके मालिकोंध्निदेशकों को एक साल के लिए एनएचएआई के भविष्य के टेंडरों में भाग लेने से प्रतिबंधित करने का प्रस्ताव दिया गया है। एजेंसी को यह भी निर्देश दिया गया है कि वह 14 नवंबर 2026 को शुल्क प्लाजा का कार्यभार नई एजेंसी को सौंप दे। अनुबंध समझौते के अनुसार, यूजर शुल्क संग्रहण एजेंसी यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है कि शुल्क प्लाजा पर तैनात उसके कर्मचारी उचित आचरण, अनुशासन और व्यवहार बनाए रखें। यह घटना दर्शाती है कि एजेंसी अनुशासन बनाए रखने, उचित निगरानी करने और अनुबंध की शर्तों का पालन कराने में पूरी तरह विफल रही है। एनएचएआई राष्ट्रीय राजमार्ग के सभी उपयोगकर्ताओं को सुरक्षित और सुगम यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराता है। साथ ही, टोल प्लाजा पर किसी भी तरह के दुर्व्यवहार या अनुशासनहीनता के प्रति एनएचएआई की कतई बर्दाश्त बर्दाश्त न करने की नीति है।
