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धूल उड़ाने वाली तोड़फोड़ व खुले में निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध: डीसी
डीसी वर्षा खांगवाल ने ग्रेप-3 के तहत अधिकारियों को सख्ती से नियम लागू करने के दिए निर्देश’
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने 20 नवंबर तक अतिरिक्त एहतियाती उपाय लागू करने के निर्देश किए जारी’
झज्जर, 15 नवम्बर, अभीतक: एनसीआर में वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने आगामी 20 नवंबर 2026 तक अतिरिक्त एहतियाती उपाय लागू करने के निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत इस अवधि में धूल उत्पन्न करने वाली तोड़फोड़ गतिविधियों और खुले में निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध रहेगा। निर्धारित छूट वाली गतिविधियों को छोड़कर अन्य प्रतिबंधित गतिविधियों पर सख्ती से रोक सुनिश्चित की जाएगी। डीसी वर्षा खांगवाल ने सभी संबंधित विभागों एवं एजेंसियों को इन निर्देशों की प्रभावी अनुपालना सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं। डीसी वर्षा खांगवाल ने कहा कि एनसीआर में ग्रेप-3 के तहत भी वायु प्रदूषण नियंत्रण के उपाय लागू हैं। सभी विभाग अपने-अपने क्षेत्राधिकार में इन उपायों को पूरी गंभीरता से लागू करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रदूषण नियंत्रण के मामले में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
निर्माण एवं तोड़फोड़ गतिविधियों पर रहेगी विशेष निगरानी
डीसी ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि आगामी 20 नवंबर तक प्रतिबंधित निर्माण एवं तोड़फोड़ गतिविधियों पर विशेष निगरानी रखी जाए। सभी अधिकारी अपने क्षेत्र में नियमित निरीक्षण करें और आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि सभी विभाग पर्याप्त कर्मचारियों एवं मशीनरी की तैनाती करते हुए इन निर्देशों का जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन सुनिश्चित करें।
औद्योगिक इकाइयों और प्रदूषण के अन्य स्रोतों पर सख्ती’
डीसी ने हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बहादुरगढ़ के क्षेत्रीय अधिकारी को औद्योगिक इकाइयों एवं अन्य प्रदूषणकारी गतिविधियों का सघन निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि औद्योगिक उत्सर्जन, वाहनों से होने वाले प्रदूषण, सड़कों की धूल तथा खुले में कूड़ा-कचरा और बायोमास जलाने जैसी गतिविधियों पर विशेष निगरानी रखी जाए। नियमों का उल्लंघन करने वाली इकाइयों एवं व्यक्तियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए।
सड़कों की धूल रोकने के लिए एंटी स्मॉग गन और पानी के छिड़काव पर जोर
डीसी वर्षा खांगवाल ने कहा कि सड़कों पर उड़ने वाली धूल को नियंत्रित करने के लिए संबंधित विभाग एंटी स्मॉग गन और पानी के छिड़काव की व्यवस्था प्रभावी ढंग से करें। निर्माण स्थलों पर धूल को हवा में फैलने से रोकने के लिए जरूरी उपाय किए जाएं। खुले में कूड़ा-कचरा और फसल अवशेष जलाने वालों पर कड़ी निगरानी रखी जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नियमों की अवहेलना करने वालों के चालान किए जाएं और जरूरत पड़ने पर कूड़ा जलाने वालों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाई जाए।
प्रदूषण नियंत्रण में जिलावासी भी निभाएं सक्रिय भूमिका
डीसी ने जिलावासियों से वायु प्रदूषण नियंत्रण अभियान में सहयोग की अपील करते हुए कहा कि नागरिक अपने वाहनों के पीयूसी प्रमाणपत्र अपडेट रखें, लाल बत्ती पर इंजन बंद करें और वाहनों का उचित रखरखाव सुनिश्चित करें। खुले में कूड़ा न डालें और न ही जलाएं। अधिक से अधिक पौधे लगाएं तथा पर्यावरण अनुकूल गतिविधियों को अपनाएं। उन्होंने कहा कि स्वच्छ हवा और स्वस्थ वातावरण के लिए प्रशासन के साथ-साथ प्रत्येक नागरिक की सहभागिता जरूरी है।

जन समस्याओं के समाधान के लिए झज्जर में जिला स्तरीय समाधान शिविर सोमवार को’
उपमंडल स्तर पर बेरी, बहादुरगढ़ और बादली लघु सचिवालयों में सुबह 10 से 12 बजे तक आयोजित होंगे शिविर
झज्जर, 15 नवम्बर, अभीतक: आमजन की समस्याओं के त्वरित, पारदर्शी एवं प्रभावी समाधान के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा सोमवार 16 नवंबर को जिला मुख्यालय सहित सभी उपमंडलों में समाधान शिविर आयोजित किए जाएंगे। ये शिविर सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक लगाए जाएंगे, जहां नागरिकों की शिकायतें सुनकर उनका मौके पर ही निपटान सुनिश्चित किया जाएगा। जिला स्तरीय समाधान शिविर का आयोजन लघु सचिवालय स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में डीसी वर्षा खांगवाल की अध्यक्षता में लगेगा। इस दौरान डीसी विभिन्न विभागों से संबंधित शिकायतें सुनते हुए अधिकारियों को समस्याओं के समयबद्ध समाधान के निर्देश देंगी।
तीनों सब डिवीजन में भी लगेंगे समाधान शिविर
उपमंडल स्तर पर बहादुरगढ़ में एसडीएम अभिनव सिवाच, बादली में एसडीएम विशाल कुमार और बेरी लघु सचिवालय परिसर में एसडीएम रेणुका नांदल की अध्यक्षता में उपमंडल स्तरीय समाधान शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों में प्राप्त शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निपटान किया जाएगा।




महिला पुरस्कारों के लिए 20 नवंबर का ना करें इंतजार, तुरंत ऑनलाइन आवेदन करें महिलाएं: डीसी’
अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को किया जाएगा सम्मानित’
झज्जर, 15 नवम्बर, अभीतक: अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, 8 मार्च 2027 के अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट, सराहनीय एवं उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल करने वाली महिलाओं को सम्मानित करने के लिए महिला पुरस्कारों हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पात्र एवं इच्छुक महिलाएं आगामी 20 नवंबर तक विभाग के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकती हैं। यह जानकारी डीसी वर्षा खांगवाल ने दी। डीसी ने बताया कि महिलाओं की उपलब्धियों को प्रोत्साहित करने, उनके योगदान को सम्मान देने तथा समाज में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इन पुरस्कारों के तहत महिलाओं को नकद राशि के साथ प्रशस्ति-पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। डीसी वर्षा खांगवाल ने बताया कि पुरस्कारों के अंतर्गत श्रीमती सुषमा स्वराज अवार्ड के लिए 5 लाख रुपये, इंदिरा गांधी महिला शक्ति अवार्ड के लिए 1 लाख 50 हजार रुपये, कल्पना चावला शौर्य अवार्ड के लिए 1 लाख रुपये तथा बहन शन्नो देवी पंचायती राज अवार्ड के लिए 1 लाख रुपये की नकद पुरस्कार राशि निर्धारित की गई है। इसके अतिरिक्त सरकारी कर्मचारी अवार्ड, सामाजिक कार्यकर्ता अवार्ड तथा महिला उद्यमी अवार्ड के लिए 21-21 हजार रुपये और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए 51 हजार रुपये की नकद राशि प्रदान की जाएगी। सभी पुरस्कारों के साथ प्रशस्ति-पत्र भी दिया जाएगा।
ऑनलाइन आवेदन और पात्रता संबंधी जरूरी निर्देश
दूसरी ओर महिला एवं बाल विकास विभाग की डीपीओ नेहा दहिया ने बताया कि पात्र महिलाएं महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा के ऑनलाइन पोर्टल एचटीटीपीएसध्ध्ओएनएलआईएनईएमआईएसडाॅटडब्ल्यूसीडीएचआरवाईडाॅटजीओवीडाॅटआईएनजीएयूआरएवी पर निर्धारित समयावधि में आवेदन कर सकती हैं। आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है, इसलिए किसी भी प्रकार का ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। पुरस्कार के लिए आवेदन करने वाली महिला के पास परिवार पहचान पत्र होना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि आवेदन के साथ निर्धारित प्रारूप में विधिवत हस्ताक्षरित शपथ-पत्र प्रस्तुत करना भी आवश्यक है। इसमें यह घोषणा करनी होगी कि संबंधित संस्था के विरुद्ध किसी भी मंच, विभाग अथवा न्यायालय में कोई प्रतिकूल मामला लंबित नहीं है। इसके साथ ही यह भी स्पष्ट करना होगा कि भविष्य में यदि दी गई जानकारी गलत पाई जाती है अथवा किसी प्रकार का प्रबंधन सिद्ध होता है, तो पुरस्कार राशि एवं उससे संबंधित मौद्रिक लाभ सरकार को वापस करना होगा। जिला कार्यक्रम अधिकारी नेहा दहिया ने पात्र महिलाओं से अपील की कि वे निर्धारित तिथि से पहले आवेदन प्रक्रिया पूरी करें और महिला पुरस्कारों के इस अवसर का लाभ उठाएं। आवेदन प्रक्रिया एवं अन्य जानकारी के लिए लघु सचिवालय में भूतल स्थित जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।
सामान्य बेरोजगारी भत्ता योजना
बेरोजगारी भत्ते के लिए 30 नवम्बर तक करें ऑनलाइन आवेदन, मिलेगा 2 हजार रुपये तक मासिक भत्ता’
जिला रोजगार अधिकारी धर्मेंद्र मलिक ने दी जानकारी’
झज्जर, 15 नवम्बर, अभीतक: हरियाणा सरकार प्रदेश के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को आर्थिक संबल देने के लिए सामान्य बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत वर्ष 2026-27 के लिए आवेदन प्रक्रिया जरिह। पात्र युवा 30 नवंबर 2026 तक इंटरनेट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। यह जानकारी देते हुए जिला रोजगार अधिकारी धर्मेंद्र मलिक ने जिला झज्जर के सभी पात्र युवाओं से समय रहते आवेदन करने की अपील की है। उन्होंने बताया कि योजना के तहत बारहवीं उत्तीर्ण, दो वर्ष का प्रमाण पत्र अथवा डिप्लोमा धारक युवाओं को 1,200 रुपये प्रतिमाह तथा स्नातक या उससे उच्च शिक्षा प्राप्त अथवा तीन वर्ष का डिप्लोमा धारक युवाओं को 2,000 रुपये प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। पात्रता की शर्तों के बारे में उन्होंने बताया कि आवेदक का हरियाणा का मूल निवासी होना और 1 नवंबर 2026 तक राज्य के किसी भी रोजगार कार्यालय में कम से कम लगातार तीन वर्ष से पंजीकृत होना अनिवार्य है। आवेदक की आयु 21 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। वह किसी संस्थान में विद्यार्थी या प्रशिक्षु नहीं होना चाहिए, न ही स्वयं नियोजित हो और न ही सक्षम युवा योजना का लाभार्थी हो। इसके अलावा आवेदक के परिवार की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 3 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। परिवार के पास 10 लाख रुपये से अधिक मूल्य की रिहायशी या वाणिज्यिक संपत्ति अथवा 2 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि भी नहीं होनी चाहिए। इच्छुक युवा विभागीय वेबसाइट ीतमगण्हवअण्पद पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के समय परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, आधार से जुड़ी बैंक पासबुक, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, राजस्व अधिकारी द्वारा सत्यापित संपत्ति संबंधी शपथ पत्र तथा स्व-घोषणा पत्र संलग्न करना आवश्यक है। विवाहित महिला आवेदकों को ससुराल पक्ष का राशन कार्ड भी प्रस्तुत करना होगा। जिला रोजगार अधिकारी ने स्पष्ट किया कि विभागीय नियमों और शर्तों को पूरा करने वाले युवा अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय रहते वेबसाइट पर पंजीकरण एवं आवेदन सुनिश्चित करें, ताकि वे योजना के लाभ से वंचित न रहें।



सीएक्यूएम के तकनीकी सदस्य ने हिसार के बायोमास पेलेट प्लांट का किया दौरा, पराली खरीद और प्रबंधन से जुड़ी चुनौतियों की समीक्षा की
पराली की समय पर खरीद, बेलर मशीनों की उपलब्धता और खेतों से बायोमास प्लांट तक आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत बनाने पर हुआ मंथन
चंडीगढ़, 15 नवम्बर, अभीतक: हरियाणा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में पराली प्रबंधन को प्रभावी बनाने तथा पराली जलाने की घटनाओं पर अंकुश लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल करते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के सदस्य (तकनीकी) डॉ. एस. डी. अत्री ने हिसार के बरवाला स्थित बियॉन्ड ड्रिलिंग एंड एक्सप्लोरेशन प्राइवेट लिमिटेड (बीडीईपीएल) के टॉरिफाइड बायोमास पेलेट निर्माण संयंत्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने धान की पराली की खरीद, खेतों से उसका संग्रहण, गांठें बनाने (बेलिंग), परिवहन तथा बायोमास पेलेट निर्माण इकाइयों तक समय पर पहुंचाने से जुड़ी व्यावहारिक चुनौतियों की जानकारी ली। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य कृषि अवशेषों के प्रभावी प्रबंधन के साथ-साथ उन्हें पर्यावरण के अनुकूल वैकल्पिक ईंधन के रूप में उपयोग करने की संभावनाओं को समझना था। डॉ. अत्री के साथ हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, हिसार के क्षेत्रीय अधिकारी श्री शक्ति सिंह, एसडीओ श्री कपिल सिंह, कृषि विभाग के एपीपीओ डॉ. अरुण यादव, हिसार के उप कृषि निदेशक श्री बाबू लाल सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. विकास किकान ने प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया। कृषि अवशेषों से बायोमास ऊर्जा के क्षेत्र में योगदान के लिए डॉ. विकास किकान को श्भारत के पेलेट मैनश् के नाम से भी जाना जाता है।
धान की पराली की खरीद में आने वाली बाधाओं पर हुई विस्तृत चर्चा
इस दौरे के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने कंपनी प्रबंधन के साथ विस्तृत विचार-विमर्श किया और किसानों से सीधे पराली एकत्रित करने तथा उसे प्रसंस्करण इकाइयों तक पहुंचाने में आने वाली व्यावहारिक समस्याओं की जानकारी भी ली। इस दौरान धान की कटाई के बाद उपलब्ध सीमित समय, कृषि मशीनरी की उपलब्धता, पराली संग्रहण की व्यवस्था, परिवहन सुविधाओं तथा किसानों, बेलर संचालकों, पराली एकत्रित करने वाले एजेंटों और बायोमास निर्माताओं के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता पर विशेष चर्चा की गई। बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि पराली का समय पर संग्रहण बेहद जरूरी है, क्योंकि धान की कटाई के बाद किसानों को अगली फसल की बिजाई के लिए खेत तैयार करने होते हैं। ऐसे में यदि निर्धारित समय के भीतर पराली नहीं उठाई जाती तो किसानों के सामने उसे जलाने जैसी समस्या उत्पन्न हो सकती है।
बेलर मशीनों की समय पर उपलब्धता से पराली प्रबंधन को मिलेगी मजबूती
इस दौरे के दौरान हरियाणा के धान उत्पादक जिलों में पर्याप्त संख्या में राउंड और स्क्वायर बेलर मशीनों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के विषय पर भी चर्चा हुई। प्रतिनिधिमंडल ने ऐसी समन्वित व्यवस्था विकसित करने की संभावनाओं पर विचार किया, जिसके तहत धान की कटाई के तुरंत बाद किसानों को बेलर मशीनें उपलब्ध करवाई जा सकें। इससे खेतों से पराली को शीघ्र एकत्रित कर हटाने में मदद मिलेगी। इस प्रकार की व्यवस्था से एक्स-सीटू (खेत से बाहर) पराली प्रबंधन को बढ़ावा मिलेगा। इसके तहत पराली को खेतों में जलाने के बजाय एकत्रित करके औद्योगिक और ऊर्जा उत्पादन संबंधी कार्यों में इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसके साथ ही बेलर मशीनों की तैनाती को पराली की सुनिश्चित खरीद और बायोमास पेलेट निर्माण इकाइयों तक प्रभावी परिवहन व्यवस्था से जोड़ने की आवश्यकता पर भी बल दिया गया।
कृषि अवशेषों से स्वच्छ ऊर्जा तैयार करने की दिशा में प्रयास
प्रतिनिधिमंडल ने संयंत्र का निरीक्षण कर वहां बायोमास पेलेट निर्माण की प्रक्रिया और भंडारण व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान अधिकारियों ने जाना कि किस प्रकार धान की पराली को उच्च ऊर्जा क्षमता वाले टॉरिफाइड बायोमास पेलेट में परिवर्तित किया जाता है। इन पेलेट का उपयोग ताप विद्युत संयंत्रों में कोयले के आंशिक विकल्प के रूप में किया जा सकता है। इससे केंद्र सरकार की बायोमास कोयला सह-दहन (बायोमास को-फायरिंग) पहल को बढ़ावा मिलने के साथ-साथ कृषि अवशेषों की उपयोगिता भी बढ़ेगी। डॉ. विकास किकान ने बताया कि खेत से ईंधन तक एक विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने के लिए पूरी प्रक्रिया में समन्वित प्रयास जरूरी हैं। इसमें किसान से लेकर कृषि मशीनरी की उपलब्धता, पराली का संग्रहण, परिवहन, प्रसंस्करण और अंत में बिजली उत्पादन में इसके उपयोग तक सभी स्तरों पर बेहतर तालमेल होना चाहिए। उन्होंने कहा कि केवल बायोमास निर्माण क्षमता बढ़ाने से पराली की समस्या का समाधान संभव नहीं है, बल्कि कटाई के सीमित समय में पर्याप्त मात्रा में पराली का संग्रहण कर उसे निर्माण इकाइयों तक पहुंचाना भी उतना ही जरूरी है।
उद्योग जगत ने एकीकृत खेत से ईंधन तक व्यवस्था विकसित करने पर दिया जोर
इस अवसर पर डॉ. किकान ने कृषि मशीनीकरण व्यवस्था को मजबूत बनाने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि बेलर मशीनों की समय पर उपलब्धता, पराली की सुनिश्चित खरीद और सरकारी विभागों, किसानों तथा बायोमास निर्माताओं के बीच बेहतर समन्वय से इस दिशा में प्रभावी परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। उन्होंने बड़े स्तर पर धान की पराली के संग्रहण और बायोमास प्रसंस्करण इकाइयों के लिए कच्चे माल की उपलब्धता बढ़ाने में स्वदेशी कृषि मशीनरी समाधानों, विशेषकर ट्रायो राउंड और स्क्वायर बेलर मशीनों की संभावित भूमिका पर भी चर्चा की। बैठक में ऐसी व्यवस्थित खरीद प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता रेखांकित की गई, जिसके तहत किसानों को समय पर फसल अवशेष संग्रहण की सुविधा मिले और बायोमास निर्माताओं को भी कच्चे माल की नियमित एवं सुनिश्चित आपूर्ति हो सके। इससे पराली जलाने की घटनाओं में कमी लाने के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार एवं आय के नए अवसर सृजित करने और ताप विद्युत उत्पादन के लिए नवीकरणीय ईंधन की उपलब्धता बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।
वायु प्रदूषण कम करने के हरियाणा के प्रयासों को मिलेगी मजबूती
धान की कटाई के सीजन के दौरान इस दौरे का विशेष महत्व है, क्योंकि उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में फसल अवशेष जलाना पर्यावरण के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। पराली का प्रभावी एक्स-सीटू प्रबंधन कृषि अवशेषों को जलाने की घटनाओं में कमी लाने, क्षेत्रीय वायु गुणवत्ता में सुधार करने और स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। सीएक्यूएम, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कृषि विभाग और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के बीच हुई इस चर्चा में ऐसे व्यावहारिक समाधानों की आवश्यकता पर बल दिया गया, जिनसे किसानों और बायोमास निर्माताओं दोनों की समस्याओं का समाधान किया जा सके। इस दौरे के दौरान समय पर कृषि मशीनरी उपलब्ध करवाने, पराली की प्रभावी खरीद, उद्योगों में इसके सुनिश्चित उपयोग तथा सरकारी एजेंसियों और निजी क्षेत्र के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। हरियाणा बायोमास पेलेट निर्माण और कृषि अवशेषों के उपयोग के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभर रहा है। ऐसे प्रयास प्रदेश में पराली प्रबंधन का एक व्यापक, प्रभावी और टिकाऊ मॉडल विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। पराली से बिजली तक का सफरकृकृषि अवशेषों को स्वच्छ ऊर्जा में बदलकर पर्यावरण संरक्षण के साथ किसानों की आर्थिक मजबूती की दिशा में सार्थक पहल साबित होगी।

थाना बेरी पुलिस ने भट्ठे पर मिली गुमशुदा महिला की पहचान कर परिजनों को सौंपा
बेरी, 15 नवम्बर, अभीतक: थाना बेरी प्रबंधक उपनिरीक्षक योगेश कुमार ने बताया कि पुलिस को बीआर भट्ठा, गांव गिरावड़ में एक अज्ञात महिला के होने की सूचना मिली थी। सूचना पर थाना बेरी की पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर महिला से पूछताछ की और उसकी पहचान व परिजनों के संबंध में जानकारी जुटाई।पुलिस टीम ने जांच के दौरान महिला की पहचान गांव लवेद, जिला जमुई, थाना बरहट, बिहार के रूप में की। इसके बाद पुलिस ने सही जानकारी जुटाकर उत्तर प्रदेश में रह रहे महिला के बेटे बाबूलाल मांझी से संपर्क किया और उसे सूचना दी।पुलिस टीम ने आवश्यक कार्रवाई के बाद महिला को उसके बेटे बाबूलाल मांझी के सुपुर्द कर दिया। अपनी मां को सहकुशल पाकर लड़के ने झज्जर पुलिस का धन्यवाद किया।




डिजिटल युग में साइबर जागरूकता ही सबसे बड़ा सुरक्षा कवच, थोड़ी सी सतर्कता बचा सकती है जीवनभर की कमाई: डीसीपी फैसल खान’
साइबर ठग नए-नए तरीकों से बना रहे हैं लोगों को निशाना, झज्जर पुलिस ने आमजन से की सतर्क रहने की अपील’
झज्जर, 15 नवम्बर, अभीतक: आज के डिजिटल युग में मोबाइल फोन, इंटरनेट और ऑनलाइन बैंकिंग हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुके हैं। घर बैठे बिजली बिल जमा करना हो, पैसे भेजने हों, खरीदारी करनी हो या सरकारी सेवाओं का लाभ लेना हो, डिजिटल माध्यमों ने जीवन को आसान बनाया है। लेकिन इसी सुविधा के साथ साइबर अपराध का खतरा भी तेजी से बढ़ा है। साइबर ठग अब केवल तकनीक का नहीं, बल्कि लोगों के डर, लालच, विश्वास और जल्दबाजी का फायदा उठाकर उनकी मेहनत की कमाई पर हाथ साफ कर रहे हैं। डीसीपी मुख्यालय झज्जर फैसल खान ने आमजन को साइबर अपराधों के प्रति जागरूक करते हुए कहा कि साइबर अपराध से बचने का सबसे प्रभावी तरीका जागरूकता, सतर्कता और सही समय पर कार्रवाई है। किसी भी अनजान व्यक्ति पर ऑनलाइन विश्वास करने से पहले उसकी पहचान की पुष्टि अवश्य करें। याद रखें, आपकी एक छोटी सी लापरवाही साइबर ठगों के लिए बड़ा अवसर बन सकती है।
साइबर ठगी के प्रमुख तरीके, जिन्हें पहचानना जरूरी है’
डिजिटल अरेस्ट का डररू साइबर ठग पुलिस, सीबीआई, कस्टम या अन्य सरकारी एजेंसी का अधिकारी बनकर वीडियो कॉल करते हैं और गिरफ्तारी का डर दिखाकर पैसों की मांग करते हैं। याद रखें, कानून में डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। पुलिस या कोई जांच एजेंसी वीडियो कॉल पर आपको डिजिटल अरेस्ट करके पैसे जमा कराने को नहीं कहती।
ओटीपी और बैंक संबंधी जानकारीरू बैंक अधिकारी बनकर फोन करने वाले किसी भी अनजान व्यक्ति को ओटीपी, एटीएम पिन, सीवीवी या बैंक पासवर्ड न बताएं। बैंक कभी फोन पर ऐसी गोपनीय जानकारी नहीं मांगता।
अनजान लिंक और फर्जी ऐपरू बिजली बिल, बैंक खाता बंद होने, पार्सल डिलीवरी या सरकारी योजना के नाम पर भेजे गए अनजान लिंक पर क्लिक न करें। किसी भी ऐप को केवल आधिकारिक माध्यम से ही डाउनलोड करें।
ऑनलाइन खरीदारी और निवेश का लालचरू कम कीमत में सामान, घर बैठे मोटा मुनाफा, शेयर बाजार में निश्चित कमाई या नौकरी दिलाने के नाम पर आने वाले आकर्षक प्रस्तावों से सावधान रहें।
सोशल मीडिया पर ठगीरू फर्जी प्रोफाइल, नकली रिश्तेदार बनकर पैसे मांगने वाले संदेश और सोशल मीडिया पर भेजे गए संदिग्ध लिंक से सतर्क रहें।
साइबर ठगी से बचने के लिए अपनाएं ये जरूरी सावधानियां’
अपने मोबाइल और बैंक खातों के पासवर्ड मजबूत रखें।
सोशल मीडिया पर अपनी निजी जानकारी सार्वजनिक न करें।
अनजान व्यक्ति के कहने पर स्क्रीन शेयरिंग ऐप डाउनलोड न करें।
किसी भी अनजान व्यक्ति को पैसे भेजने से पहले पूरी जांच करें।
अपने बच्चों और बुजुर्गों को भी साइबर अपराध के नए तरीकों की जानकारी दें।
सार्वजनिक वाई-फाई पर बैंकिंग लेनदेन करने से बचें।
यूपीआई से पैसे प्राप्त करने के लिए पिन डालने की आवश्यकता नहीं होती। पिन डालने का अर्थ सामान्यतः भुगतान करना है।
साइबर ठगी हो जाए तो घबराएं नहीं, तुरंत करें ये काम
यदि आपके साथ ऑनलाइन आर्थिक धोखाधड़ी हो जाती है तो समय बर्बाद किए बिना राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें अथवा आधिकारिक वेबसाइट ूूूण्बलइमतबतपउमण्हवअण्पद पर शिकायत दर्ज करवाएं। तुरंत अपने बैंक को भी सूचना दें, ताकि खाते से आगे होने वाले संदिग्ध लेनदेन को रोकने का प्रयास किया जा सके। शिकायत से संबंधित संदेश, फोन नंबर, स्क्रीनशॉट और लेनदेन का विवरण सुरक्षित रखें।डीसीपी मुख्यालय फैसल खान ने कहा कि झज्जर पुलिस का उद्देश्य केवल साइबर अपराधों पर कार्रवाई करना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक बनाकर उन्हें साइबर ठगी का शिकार होने से बचाना भी है। इसके लिए स्कूलों, शिक्षण संस्थानों, सार्वजनिक स्थानों और विभिन्न संस्थानों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
डीसीपी फैसल खान का आमजन के नाम संदेश’
साइबर सुरक्षा केवल पुलिस की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक की सामूहिक जिम्मेदारी है। तकनीक का इस्तेमाल जरूर करें, लेकिन आंख बंद करके किसी पर भरोसा न करें। कोई भी व्यक्ति आपको फोन पर डराकर, लालच देकर या जल्दबाजी में डालकर पैसे मांगता है तो पहले उसकी सत्यता जांचें। अपने परिवार, मित्रों और आसपास के लोगों को भी जागरूक करें।
याद रखें’: साइबर ठग की सबसे बड़ी ताकत आपकी अनजानियत है और आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी जागरूकता है।


गांव गुभाना के नरेश कौशिक को मिला अंतरराष्ट्रीय राज्य सम्मान
झज्जर, 15 नवम्बर, अभीतक: निफा हरियाणा द्वारा करनाल में आयोजित प्रदेश स्तरीय सम्मान समारोह में उत्कृष्ट सामाजिक सेवाओं के लिए लोकहित समिति के अध्यक्ष नरेश कौशिक को हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा द्वारा सम्मानित किया गया। नरेश कौशिक ने समाज कल्याण के कार्यों में सक्रिय भागीदारी निभाते हुए समाज के प्रति अपने समर्पण और सेवा भावना का परिचय दिया है। जरूरतमंद लोगों को सहायता करना सामाजिक सरोकारों से जुड़े कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेना तथा समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के प्रयास करना उनकी कार्यशैली का अभिन्न हिस्सा रहा है। यह सम्मान उनके सामाजिक योगदान और सेवा के प्रति समर्पण का प्रतीक है। अवार्ड मिलने पर नरेश कौशिक ने निफा संस्था, मुख्य अतिथि डॉक्टर कृष्ण लाल मिड्ढा का आभार जाताया । उन्होंने कहा कि यह सम्मान केवल उनका व्यक्तिगत सम्मान नहीं बल्कि पूरे गुभाना गांव का सम्मान है।


पूर्व विधायक रमेश खटक और सज्जन बलाली ने बेरी हलके का किया दौरा, 6 दिसंबर की महेंद्रगढ़ रैली का दिया न्योता
जिला प्रभारी उपेंद्र कड़ियान और जिला अध्यक्ष अजय गुलिया रहे मौजूद, गांव-गांव जाकर चैधरी देवीलाल की नीतियों का प्रचार करेगी जेजेपी
झज्जर, 15 नवम्बर, अभीतक: जननायक जनता पार्टी की आगामी 6 दिसंबर को महेंद्रगढ़ में होने वाली विशाल रैली को लेकर पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में पूर्व विधायक रमेश खटक ने झज्जर जिले के बेरी हलके का दौरा कर विभिन्न गांवों में पार्टी कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों से मुलाकात की तथा उन्हें महेंद्रगढ़ में होने वाली रैली में पहुंचने का न्योता दिया। इस दौरान झज्जर जिला प्रभारी उपेंद्र कड़ियान, जिला अध्यक्ष अजय गुलिया और बेरी हलका अध्यक्ष मास्टर राजीव दलाल सहित पार्टी के अनेक पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। दौरे के दौरान नेताओं ने ग्रामीणों को जननायक चैधरी देवीलाल की जनकल्याणकारी नीतियों और विचारधारा से अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि जेजेपी का उद्देश्य चैधरी देवीलाल के दिखाए रास्ते पर चलते हुए किसान, मजदूर, युवा, गरीब और कमेरे वर्ग की आवाज को मजबूती से उठाना है। आगामी 6 दिसंबर की महेंद्रगढ़ रैली को सफल बनाने के लिए पार्टी कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर लोगों को आमंत्रित करेंगे। जिला प्रभारी उपेंद्र कादि़यान ने कहा कि हरियाणा में कानून व्यवस्था लगातार चिंता का विषय बनती जा रही है। प्रदेश में बढ़ती आपराधिक घटनाओं, चोरी, लूट और फिरौती जैसी वारदातों ने आम नागरिकों के मन में असुरक्षा का माहौल पैदा किया है। सरकार केवल दावों और घोषणाओं तक सीमित न रहे, बल्कि अपराध पर अंकुश लगाने के लिए ठोस कदम उठाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता सुरक्षा, रोजगार और बेहतर शासन चाहती है, लेकिन मौजूदा सरकार इन बुनियादी मुद्दों पर अपेक्षित परिणाम देने में नाकाम दिखाई दे रही है। जेजेपी जनता के मुद्दों को लगातार उठाती रहेगी। जिला अध्यक्ष अजय गुलिया ने कहा कि 6 दिसंबर को महेंद्रगढ़ में होने वाली रैली प्रदेश की राजनीति में नई ऊर्जा का संचार करेगी। जेजेपी का प्रत्येक कार्यकर्ता पूरी मेहनत और समर्पण के साथ रैली की सफलता के लिए जुटा हुआ है। उन्होंने कहा कि चैधरी देवीलाल की नीतियां आज भी प्रासंगिक हैं और किसान, मजदूर तथा गरीब वर्ग के हितों की लड़ाई लड़ना ही पार्टी की प्राथमिकता है। बेरी हलके से भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता महेंद्रगढ़ पहुंचकर अपनी ताकत का अहसास करवाएंगे। बेरी हलका अध्यक्ष मास्टर राजीव दलाल ने कहा कि बेरी हलके के गांवों में जेजेपी को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह है। पार्टी का संगठन लगातार मजबूत हो रहा है और कार्यकर्ता घर-घर जाकर लोगों को पार्टी की विचारधारा से जोड़ने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि 6 दिसंबर की महेंद्रगढ़ रैली को सफल बनाने के लिए बेरी हलके से व्यापक भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। पार्टी नेताओं ने कहा कि जननायक चैधरी देवीलाल की विचारधारा को जन-जन तक पहुंचाने और प्रदेश के जनहित से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठाने के लिए जेजेपी का जनसंपर्क अभियान लगातार जारी रहेगा।




राष्ट्रीय प्रेस दिवस की पूर्व संध्या पर भिवानी में रक्तदान शिविर आयोजित, 31 रक्तवीरो ने किया रक्तदान
जरूरतमंदों को समय पर रक्त उपलब्ध करवाने का लिया संकल्प, शादी से पहले थैलेसीमिया जांच करवाने का दिया संदेश
रक्तदान को सामाजिक कार्यक्रम न मानकर इसे मानवीय जिम्मेदारी के रूप में अपनाने की आवश्यकता: राजेश डुडेजा
भिवानी, 15 नवम्बर, अभीतक: राष्ट्रीय प्रेस दिवस की पूर्व संध्या पर रविवार को स्थानीय चै. बंसीलाल नागरिक अस्पताल स्थित ब्लड सेंटर में सहारा चेरिटेबल ट्रस्ट व वंशिका फाउंडेशन के सहयोग से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में रक्तदाताओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए जरूरतमंद मरीजों के लिए रक्तदान किया। शिविर का मुख्य उद्देश्य थैलेसीमिया पीडित मरीजों, दुर्घटना में घायल लोगों तथा गर्भवती महिलाओं को आवश्यकता पडने पर समय पर रक्त उपलब्ध करवाने में सहयोग करना रहा। इस मौके पर 31 रक्तवीरो ने रक्तदान किया। रक्तदान शिविर का आयोजन शतकवीर रक्तदाता राजेश डुडेजा की देखरेख में किया गया। इस अवसर पर आयोजकों ने कहा कि रक्तदान मानवता की सेवा का सबसे बड़ा माध्यम है। रक्त का कोई कृत्रिम विकल्प नहीं होने के कारण जरूरतमंद मरीजों के लिए रक्तदाताओं का सहयोग बेहद महत्वपूर्ण है। एक व्यक्ति द्वारा किया गया रक्तदान किसी जरूरतमंद परिवार के लिए उम्मीद की नई किरण बन सकता है। शतकवीर रक्तदाता राजेश डुडेजा, सुरेश अरोड़ा व दीपक मुटरेजा ने कहा कि रक्तदान को केवल एक सामाजिक कार्यक्रम न मानकर इसे मानवीय जिम्मेदारी के रूप में अपनाने की आवश्यकता है। थैलेसीमिया से पीडित बच्चों को नियमित रूप से रक्त की जरूरत पड़ती है। ऐसे में समाज के प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति को स्वेच्छा से रक्तदान के लिए आगे आना चाहिए, ताकि किसी भी मरीज को रक्त के अभाव में परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि थैलेसीमिया जैसी गंभीर बीमारी की रोकथाम के लिए जागरूकता बेहद जरूरी है। उन्होंने युवाओं और अभिभावकों से अपील की कि शादी से पहले थैलेसीमिया माइनर की जांच अवश्य करवाएं। समय रहते जांच और उचित चिकित्सकीय परामर्श से भविष्य में थैलेसीमिया मेजर से प्रभावित बच्चों के जन्म की आशंका को कम किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सामूहिक जागरूकता और सामाजिक सहभागिता से भिवानी को थैलेसीमिया मुक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया जा सकता है। इस अवसर पर रक्तदान केंद्र प्रभारी डॉक्टर हर्ष कुमारी, सीआई प्रभारी दशरथ, विजय मल्होत्रा, अर्जुन रावत, राजेश बिष्ट, अंकित ठाकुर, राजेश, धर्मेंद्र अरोड़ा, विक्रम, बलवान, जयवीर, नरेन्द्र कुमार, अनिल कुमार सहित अन्य व्यक्ति मौजूद रहे।

नौ विशिष्ट हस्तियों को बीपीएमएस आज करेगा भिवानी गौरव अवार्ड से सम्मानित
रोहिणी, दिल्ली में तीन सत्रों में आयोजित होगा सम्मान समारोह
भिवानी, 15 नवम्बर, अभीतक: विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले विशिष्ट व्यक्तियों, संस्थाओं को सम्मान देने की परंपरा को और आगे बढ़ाते हुए देश की प्रमुख सामाजिक संस्था भिवानी परिवार मैत्री संघ (बीपीएमएस) रविवार, 15 नवंबर को नौ विशिष्ट हस्तियों को प्रतिष्ठित श्भिवानी गौरव अवार्डश् से सम्मानित करेगी। राधास्वामी सत्संग, दिनोद के परम संत हुजूर कंवर साहिब जी महाराज के पावन सान्निध्य में रोहिणी, दिल्ली स्थित होटल क्राउन प्लाजा में सुबह साढ़े नौ बजे सम्मान समारोह का शुभारंभ होगा। बीपीएमएस के अध्यक्ष, अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कवि और देश के जाने-माने एंकर राजेश चेतन ने बताया कि समारोह तीन सत्रों में होगा। पहला सत्र श्री जगन्नाथ सर्राफ की स्मृति में आयोजित होगा। सेवामूर्ति सूरजभान बगड़िया की स्मृति में दूसरा सत्र आयोजित किया जाएगा तथा तीसरा सत्र श्री कुलदीप राज महाजन की स्मृतियों को समर्पित रहेगा। राजेश चेतन ने बताया कि सम्मान पाने वालों में शिक्षा, पत्रकारिता, साहित्य, खेल, सेवा, कला-संगीत, राष्ट्र सेवा और लोक प्रशासन क्षेत्र के दिग्गज शामिल हैं।
सम्मान के लिए इनका हुआ चयन
चै. बंसीलाल सम्मान (लोक प्रशासन एवं ग्राम विकास) – सांसद श्री एन.डी. गुप्ता, भिवानी-दिल्ली।
श्री राम कृष्ण गुप्ता सम्मान (शिक्षा)- डॉ. नरेश कौशिक, काइला-हिसार।
बाबू बनारसी दास गुप्ता सम्मान (पत्रकारिता) – श्री बलवान शर्मा, भिवानी-नारनौल।
पं. माधव मिश्र सम्मान (साहित्य)- डॉ. जोगेंद्र कुमार, रतेरा-भिवानी।
श्री सुरजीत सिंह सम्मान (खेल) – श्री पूनम शर्मा, भिवानी-कुरुक्षेत्र।
श्री फकीर चंद सम्मान (सेवा)- श्री रामदेव तायल, भिवानी।
पं.गोपाल कृष्ण सम्मान (कला एवं संगीत)- श्री दिनेश रल्हन, चांग-दिल्ली।
पं. नेकी राम शर्मा सम्मान (राष्ट्र सेवा)- श्री जीतराम गुप्ता (एडवोकेट), चरखी दादरी
नारायणी देवी भग्गनका सम्मान (ओजस्विनी) – डॉ. प्रियंका सौरभ, बड़वा-भिवानी।
राजेश चेतन ने बताया कि सभी विभूतियों ने अपने-अपने क्षेत्र में समाज के लिए अनुकरणीय कार्य करके मिसाल कायम की है।





लोकतंत्र और मताधिकार की रक्षा के लिए भिवानी में कांग्रेस ने चलाया वोट बचाओ: देश बचाओ अभियान
राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस लोकतंत्र और मताधिकार की रक्षा के लिए उठा रही आवाज: प्रदीप गुलिया जोगी
भाजपा सरकार से चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता पर जवाब मांग रही देश की जनता, भाजपा मौन: प्रदीप गुलिया जोगी
भिवानी, 15 नवम्बर, अभीतक: जिला कांग्रेस कमेटी (शहरी) की ओर से शनिवार को वोट बचाओ-देश बचाओ अभियान के तहत स्थानीय हनुमान गेट स्थित गली नंबर-2 के वाल्मीकि मंदिर में जनजागरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष (शहरी) प्रदीप गुलिया जोगी के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा पर चुनावी प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और वोट चोरी के आरोप लगाते हुए लोकतंत्र एवं मताधिकार की रक्षा के लिए जनजागरण करने का आह्वान किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदीप गुलिया जोगी ने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया पर निर्भर करती है। प्रत्येक नागरिक का वोट उसकी आवाज और संवैधानिक अधिकार का प्रतीक है। यदि किसी भी स्तर पर मतदाता सूची या चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी की आशंका सामने आती है तो उसकी निष्पक्ष जांच और जवाबदेही सुनिश्चित होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा देशभर में वोट चोरी के मुद्दे को उठाते हुए वोट बचाओ-देश बचाओ अभियान के माध्यम से लोकतंत्र और मताधिकार की रक्षा की आवाज बुलंद की जा रही है। राहुल गांधी लगातार चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता, मतदाता सूची की शुद्धता और मतदाताओं के अधिकारों से जुड़े सवाल उठा रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी आमजन के बीच जाकर लोगों को उनके संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक कर रही है। प्रदीप गुलिया जोगी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा द्वारा चुनावी प्रक्रिया में की गई वोट चोरी और अनियमितताओं से जुड़े सवाल लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए गंभीर हैं। भाजपा सरकार को इन सवालों का जवाब देना चाहिए और चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर जनता की शंकाओं का समाधान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सत्ता का आधार जनता का विश्वास और मतदाता का स्वतंत्र निर्णय होना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश के प्रत्येक नागरिक को अपने मताधिकार के प्रति जागरूक रहना चाहिए। मतदाता सूची में अपना नाम जांचना, मतदान के अधिकार को समझना और चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग करना हर जागरूक नागरिक की जिम्मेदारी है। कांग्रेस कार्यकर्ता इस अभियान के माध्यम से घर-घर पहुंचकर लोगों को इन विषयों के प्रति जागरूक करेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी संविधान, लोकतांत्रिक संस्थाओं और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए अपनी आवाज उठाती रहेगी। वोट बचाओ-देश बचाओ अभियान को केवल राजनीतिक कार्यक्रम न मानकर लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रति जनजागरूकता का अभियान बनाया जाएगा। कार्यक्रम में उपस्थित कांग्रेसजनों ने अभियान को जन-जन तक पहुंचाने तथा मताधिकार की रक्षा के लिए सामूहिक प्रयास करने का संकल्प लिया। इस अवसर पर ब्लॉक अध्यक्ष दिनेश कौशिक, नरेश टांक, रविंद्र वाल्मीकि एससी प्रधान, शिव कुमार चांगिया एससी प्रधान शहरी, देवराज महता, कामरेड रवि खन्ना, बलबीर सरोहा, सुमित बराड़, डा. फूल सिंह धनाना, राजेश, दीपक वाल्मीकि, पुनीत नुनीवाल, सूरज जाण्ड, रोबिन सिंह, संजय बागड़ी, बलवान, राकेश वाल्मीकि, लेखराज, अमित वाल्मीकि, महेश ढ़ेलववान, अनिल सिंधी, सुरेश चैहान, रोहित चैहान, बंटी कांगड़ा, अक्षय टांक, अजय टांक, रविंद्र वाल्मीकि, शिव कुमार धानक, कैलाश, बालाराम, हंसराज, गोपाल सहित अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे।

44वें वार्षिक उत्सव के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर आज
भिवानी, 15 नवम्बर, अभीतक: श्री कृष्ण प्रणामी जनकल्याण ट्रस्ट, परमहंस पीठ श्री राधिका धाम (भिवानी) के 44वें वार्षिक उत्सव के उपलक्ष्य में 16 नवंबर को विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। मानव सेवा ही माधव सेवा के ध्येय वाक्य के साथ आयोजित होने वाला यह शिविर श्री कृष्ण प्रणामी मन्दिर, राधिका धाम में प्रातः 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलेगा। शिविर में रक्त संग्रहण का कार्य एम्स बाइसा की टीम के सहयोग से किया जाएगा। आयोजन की तैयारियों की जानकारी देते हुए आयोजक मंडल से जुड़े प्रधान हनुमान तायल व मुरलीधर शास्त्री ने बताया कि श्री कृष्ण प्रणामी सेवा समिति, भिवानी के तत्वावधान में आयोजित इस शिविर को लेकर क्षेत्रवासियों और युवाओं में भारी उत्साह है। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट द्वारा समय-समय पर जनकल्याणकारी कार्य किए जाते हैं और 44वें वार्षिक उत्सव के पावन अवसर पर रक्तदान शिविर लगाकर जरूरतमंद मरीजों की जीवन रक्षा का संकल्प लिया गया है। उन्होंने शहर की सामाजिक संस्थाओं व आमजन से अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर शिविर को सफल बनाने का आह्वान किया। इस अवसर पर शतकवीर रक्तदाता राजेश डुडेजा व अशोक यादव ने भी युवाओं को रक्तदान के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि रक्तदान से बड़ा कोई महादान नहीं है, क्योंकि आपका एक यूनिट रक्त किसी मरते हुए व्यक्ति को नया जीवन दे सकता है। उन्होंने लोगों से भ्रांतियों को छोड़कर निस्वार्थ भाव से रक्तदान करने की अपील की और कहा कि स्वस्थ व्यक्ति के नियमित रक्तदान करने से शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता है तथा कई गंभीर बीमारियों से भी बचाव होता है।



बहादुरगढ़: दिल्ली से सटे बहादुरगढ़ में बढ़ते प्रदूषण पर प्रशासन सख्त
रात के अंधेरे में अवैध रूप से मांडौठी गांव में जलाया का रहा था प्लास्टिक कबाड़ा, 4 लोगों के खिलाफ आसौदा थाने में दर्ज की गई एफआईआर।
राजधानी दिल्ली के एनसीआर क्षेत्र में ळत्।च्-3 की पाबंदियां की गई हैं लागू।
बहादुरगढ़ में 306 दर्ज किया गया आज का एक्यूआई लेवल, लोगों को सांस लेने में हो रही परेशानी, आंखों में भी हो रही जलन।
हरियाणा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने प्रदूषण फैलाने वालों पर कस रहा शिकंजा।
नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ एक महीने में 4 एफआईआर दर्ज।
खुले में कचरा और प्लास्टिक जलाने पर पूरी तरह प्रतिबंध।
धूल पर नियंत्रण के लिए 8 ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रिंकलर सिस्टम तैनात।
बहादुरगढ़ और झज्जर में एक-एक एंटी स्मॉग गन लगाई गई।
निर्माण एवं तोड़फोड़ गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध, जरूरी राष्ट्रीय परियोजनाओं को छूट।
छभ्।प् और च्ॅक् को सड़कों पर नियमित पानी का छिड़काव करने के निर्देश।
बहादुरगढ़, झज्जर और बेरी नगर निकायों को कूड़ा जलाने व अवैध डंपिंग पर तत्काल कार्रवाई के आदेश।
झज्जर : अधिग्रहित जमीन का बड़ा मुआवजा दिए जाने की मांग को लेकर झज्जर में किसानों ने की पंचायत
बगैर देरी के मुआवजा दिए जाने की रखी मांग
कहा: हाई कोर्ट में डाले गए रिव्यू पिटीशन को भी विड्रॉ करें हरियाणा सरकार
हुड्डा के कांग्रेस शासन काल में सेक्टर 10 के लिए किसानों की जमीन का किया गया था अधिग्रहण
मुआवजा बढ़ाने का निचली कोर्ट में आ चुका है किसानों के हक में फैसला
हाई कोर्ट में सरकार की तरफ से इसी फैसले के खिलाफ डाली गई है रिव्यू पिटीशन
किसान बोले, पिटीशन को वापस ले सरकार, बढ़ा हुआ मुआवजा किसानों को दिया जाए जल्द
कहा: काफी किसान उठा चुके हैं बढ़ा हुआ मुआवजा, अन्य को मुआवजा दिए जाने में की जा रही है आनाकानी
सोमवार को किसान देंगे अपनी मांगों को लेकर सरकार के नाम डीसी को ज्ञापन
नहीं सुनी गई मांग तो आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे किसान




छठ पूजा महापर्व समारोह में भाग लेकर अशोक प्रधान लोक सेवा मंच ने पूर्वांचल समाज को दीं शुभकामनाएं
आमंत्रित अशोक प्रधान लोक सेवा मंच का समारोह में पूर्वांचल छठ पूजा समिति ने किया जोरदार स्वागत एवं सम्मान
छठ पूजा घाट के लिए स्थायी जगहें अलॉट करके घाट परिसरों के निर्माण को लेकर आवाज होगी बुलंद: अशोक प्रधान लोक सेवा मंच
रेवाड़ी, 15 नवम्बर, अभीतक: छठ पूजा महापर्व को धूमधाम से मनाने के लिए बड़ी संख्या में लोगों,खासकर पूर्वांचली समाज के नागरिकों में जोरदार उत्साह व्याप्त है। पूर्वांचल छठ पूजा समिति की ओर से स्थानीय श्रीश्याम वाटिका,कोनसीवास रोड. पर दो दिवसीय छठ पूजा महापर्व के सिलसिले में पहले दिन सांध्यकालीन छठ पूजा का भव्य समारोह हुआ। आगामी 16 नवंबर को प्रातःकालीन छठ पूजा होगी जिसमें व्रत-उपवासियों की ओर से उगते सूरज को अर्ध्य दिया जाएगा। समारोह में आमंत्रित राष्ट्रीय प्रगतिशील विचारक एवं समाजविद अशोक प्रधान लोक सेवा मंच ने छठ मैय्या की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करके पूजा-अर्चना की तथा बड़ी संख्या में उपस्थित महिला-पुरुष छठव्रतियों को संगठन की ओर से शुभकामनाएं दीं। छठ मैय्या की प्रतिमा के समक्ष उन्होंने पूर्वांचल समाज के लोगों सहित सभी देशवासियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। इससे पहले पूर्वांचल छठ पूजा समिति के पदाधिकारियों ने समिति के प्रधान राजीव कुमार के नेतृत्व में अशोक प्रधान व अन्य अतिथियों का जोरदार स्वागत किया। समारोह के मुख्यातिथि एवं सुप्रसिद्ध हृदय विशेषज्ञ डॉ. अभय कुमार ने छठ पूजा समिति की ओर से अशोक प्रधान लोक सेवा मंच को जनहित के कार्यों एवं स्थायी छठ पूजा घाट की आवाज बुलंद करने के लिए शाल उढाकर सम्मानित किया एवं गुलदस्ता भेंट किया। राष्ट्रीय प्रगतिशील विचारक अशोक प्रधान लोक सेवा मंच ने कहा कि छठ पूजा के लिए राज्य व केंद्र की सरकारों को हर शहर-कस्बे में सेक्टर एरियाज में पूर्वांचल समाज को स्थायी जगहें अलॉट करनी चाहिएं। उन्होंने प्रदेश सरकार से रेवाड़ी सहित हर जिला मुख्यालय,कस्बों व बड़े गांवों में पूर्वांचल समाज को स्थायी तौर पर विकसित एरियाज में छठ पूजा घाटों के लिए जमीनें अलॉट करके घाट परिसरों के निर्माण में सहायता उपलब्ध कराने की जोरदार आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में लोक सेवा मंच ने पूर्व में सीएम-पीएम को पत्र लिखे, जिसको लेकर पूर्वांचल समाज बहुत आशान्वित,जरूरतमंद एवं प्रयासरत है। पूर्वांचली समाज के लोगों और पूर्वांचल छठ पूजा समिति के अनेक पदाधिकारियों ने अशोक प्रधान लोक सेवा मंच को बताया कि छठ पूजा के लिए स्थायी जगह अलॉट नहीं होने के कारण उन्हें हर वर्ष किराए पर जगह लेकर अस्थायी छठ पूजा घाट आदि व्यवस्थाएं करने में बहुत धन व श्रम खर्च करके भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। छठ पूजा समारोह में राष्ट्रीय प्रगतिशील विचारक एवं समाजविद अशोक प्रधान लोक सेवा मंच के साथ कोर कमेटी के सदस्य महेश कौशिक, बीके राम सिंह, नंदलाल यादव, जगमोहन यदुवंशी, विकास यादव,कौशल कुमार,जितेंद्र सिंह,दीपक कुमार आदि उपस्थित रहे। अशोक प्रधान ने पूर्वांचल छठ पूजा समिति को आश्वस्त किया कि पूर्वांचल समाज की जायज मांगों का समाधान होने तक मेगा मिशन जनसंपर्क अभियान के तहत राष्ट्रीय सामाजिक संगठन लोक सेवा मंच की ओर से लगातार जनहितकारी आवाज बुलंद की जाएगी । उन्होंने कहा कि छठ पूजा हिन्दू पूर्वांचली समाज का पवित्र महापर्व है, जिसमें पूर्वांचल से आए नागरिकों के अलावा स्थानीय लोग भी बड़ी संख्या में बढ़-चढ़कर भाग लेते हैं। उन्होंने कहा कि देश-प्रदेश में छठ पूजा घाटों के लिए स्थायी जगहें अलॉट करने को लेकर सीएम व पीएम मोदी जी को फिर स्मरण पत्र लिखकर समाधान होने तक आवाज लगातार बुलंद की जाएगी।




सेवानिवृत्त होकर गृहनगर रेवाड़ी पहुंचे रेडक्रास ऑफिसर अनिल मोरवाल का हुआ जोरदार स्वागत-अभिनंदन
राष्ट्रीय प्रगतिशील विचारक अशोक प्रधान लोक सेवा मंच ने अनिल मोरवाल को समाज सेवा के क्षेत्र में आने के लिए किया आमंत्रित
जिला रेडक्रास फरीदाबाद के प्रोग्राम ऑफिसर के पद से रिटायर हुए अनिल मोरवाल
रेवाड़ी के मोहल्ला चैधरीवाडा निवासी हैं अनिल मोरवाल
जल्द ही समाज सेवा के क्षेत्र में सक्रिय होंगे अनिल मोरवाल
रेवाड़ी, 15 नवम्बर, अभीतक: जिला रेडक्रॉस फरीदाबाद के प्रोग्राम ऑफिसर के पद से रिटायर हुए अनिल मोरवाल का अपने गृह नगर रेवाड़ी पहुंचने पर स्थानीय झज्जर रोड स्थित श्रीराम वाटिका में आयोजित भव्य अभिनंदन समारोह में जोरदार स्वागत हुआ। राष्ट्रीय प्रगतिशील विचारक एवं समाजविद अशोक प्रधान लोक सेवा मंच सहित बड़ी संख्या में लोगों ने उनको सुखद,समर्थ और स्वस्थ जीवन की शुभकामनाएं दीं और समाज सेवा के क्षेत्र में आने के लिए आमंत्रित किया। राष्ट्रीय प्रगतिशील विचारक एवं समाजविद अशोक प्रधान लोक सेवा मंच ने कहा कि अनिल मोरवाल ने सदैव समर्पित भाव से सरकारी पद पर रहते हुए सरकार व जनता को अपनी निष्ठावान सेवाएं दीं। उनको यह प्रेरणा विरासत में अपने पिताश्री ओमप्रकाश मोरवाल से मिली, जो शहर में समर्पित समाजसेवी, उन्नत लेखक, संवेदनशील कवि, मंजे हुए आर्टिस्ट और राष्ट्रीय अखबार में कर्मठ पत्रकार थे। उक्त पिता-पुत्र की जोड़ी ने जीवन के शुरुआती दिनों में घोर गरीबी से लड़कर अपने-अपने क्षेत्रों में ऊंचे मुकाम पाने में सफलताएं प्राप्त कीं। सरकारी सेवा के दौरान अनिल मोरवाल ने अपने पिता के नक्शे कदम पर उत्कृष्ट दर्जे की आर्ट के क्षेत्र में खूब नाम कमाया है। अशोक प्रधान लोक सेवा मंच ने कहा कि अनिल मोरवाल अपने पिता ओमप्रकाश मोरवाल की तरह हंसमुख, सामाजिक और मिलनसार हैं जो सेवानिवृत्ति के बाद अब समाज सेवा के रास्ते लोगों का खूब भला कर सकेंगे। इस अवसर पर लोक सेवा मंच की कोर कमेटी के सदस्य महेश कौशिक, शिक्षाविद राम गोपाल तथा धानक धर्मशाला मंदिर बगीची के पूर्व प्रधान अशोक सोलंकी सहित अन्य अनेक गणमान्य लोग एवं बड़ी संख्या में नागरिकगण उपस्थित थे।

बहादुरगढ़ पंचायत समिति में करोड़ों के भुगतान पर सवाल, रिकॉर्ड और ऑडिट की निष्पक्ष जांच की मांग!
बहादुरगढ़, 15 नवम्बर, अभीतक: पंचायत समिति बहादुरगढ़ में विकास कार्यों के रिकॉर्ड और सरकारी भुगतान को लेकर विवाद गहरा गया है। निर्वाचित सदस्यों का आरोप है कि लेखाकार ने करीब 2.09 करोड़ रुपये के 16 कार्यों की केवल एक पेज की रिपोर्ट’’ दी, जबकि ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर केंद्र सरकार के फंड से अलग विकास कार्यों के 5.01 करोड़ रुपये से अधिक के भुगतान दर्ज हैं।
मामले के 5 बड़े सवाल
विकास कार्यों की पूरी फाइलें और भुगतान दस्तावेज कहां हैं?
करोड़ों के भुगतान किस आधार पर किए गए?
ऑडिट में मूल रिकॉर्ड और एमबी रजिस्टर की जांच हुई या नहीं?
4 नवंबर को 10 दिन में सूचना देने के आदेश के बावजूद रिकॉर्ड क्यों नहीं मिला?
जांच लंबित होने के दौरान 17 नवंबर को पंचायत समिति की बैठक क्यों बुलाई गई?
13 नवंबर को निर्वाचित सदस्यों ने डीसी झज्जर से मुलाकात कर निष्पक्ष जांच और विशेष ऑडिट की मांग रखी।
ठक्च्व् को पत्र देकर जांच पूरी होने तक बैठक स्थगित करने और संबंधित नए भुगतानों पर रोक लगाने की मांग की गई है।
9 निर्वाचित सदस्यों ने उठाई आवाज, अब प्रशासन की कार्रवाई पर सबकी नजर!
सरकारी धन का हिसाब और विकास कार्यों का पूरा रिकॉर्ड सार्वजनिक जवाबदेही का विषय है।
सवाल जनता का है: करोड़ों रुपये खर्च हुए तो पूरा हिसाब कहां है?



प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में भाग लिया
जनजातीय गौरव दिवस भारत के जनजातीय समुदायों की समृद्ध विरासत, संस्कृति और योगदान का उत्सव मनाता है: प्रधानमंत्री
15 नवम्बर, 2021 को शुरू की गई जनजातीय गौरव दिवस मनाने की परंपरा आज एक राष्ट्रीय उत्सव में बदल चुकी है: प्रधानमंत्री
एक समय था, जब हमारे देश में अनेक दिवस और त्यौहार विदेशी दृष्टिकोण से तय होते थे लेकिन आज भारत अपनी विरासत को, अपने इतिहास को, अपने नायकों को स्वदेशी स्वाभिमान के साथ याद कर रहा है। यह हमारी राष्ट्रीय चेतना में आए बड़े परिवर्तन का प्रतीक है: प्रधानमंत्री
आज देश की दो ऐतिहासिक उपलब्धियों की चर्चा हर जगह हो रही है, पहली उपलब्धि लगभग 50 करोड़ नागरिकों को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकालने की ऐतिहासिक सफलता है, दूसरी उपलब्धि देश को नक्सलवाद और माओवादी आतंक के खतरे से पूरी तरह मुक्त कराने की है: प्रधानमंत्री
हमने विशेष रूप से उन क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित किया है, जो लंबे समय से विकास की दृष्टि से पिछड़े हुए थेय देशभर के 100 से अधिक आकांक्षी जिलों और 500 से अधिक आकांक्षी ब्लॉकों में विशेष अभियान शुरू किए गए, जिनमें बड़ी संख्या में जनजातीय आबादी वाले क्षेत्र भी शामिल हैंय अब प्रधानमंत्री कृषि धन-धान्य योजना के तहत भी कृषि की दृष्टि से पिछड़े 100 जिलों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है: प्रधानमंत्री
नई दिल्ली, 15 नवम्बर, अभीतक: प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में भाग लिया, जहां उन्होंने लगभग 3,000 करोड़ रुपये की लागत वाली 246 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती के अवसर पर एकत्र जनसमूह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने देशभर के नागरिकों का ‘जोहार’ कहकर अभिवादन किया और भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धापूर्वक नमन किया। उन्होंने कहा कि देशभर में आयोजित हो रहे ये समारोह जनजातीय समुदायों के गौरव को दर्शाते हैं। साथ ही, देश द्वारा अपने जनजातीय नायकों और वीरांगनाओं को याद करना उनकी स्थायी प्रेरणा का प्रतीक है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में आयोजित भव्य समारोह का उल्लेख करते हुए, जिसे समृद्ध जनजातीय संस्कृति और राघोजी भांगरे, भागोजी नाइक तथा वीर बाबूराव शेडमाके की वीरगाथाओं से जुड़ी भूमि के रूप में जाना जाता है, प्रधानमंत्री ने सभी जनजातीय वीर योद्धाओं को नमन किया। श्री मोदी ने कहा, “मैं देशभर से इस कार्यक्रम में भाग ले रहे सभी राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों, उपमुख्यमंत्रियों और प्रत्येक जनप्रतिनिधि का भी अभिनंदन करता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 15 नवम्बर, 2021 को शुरू हुआ जनजातीय गौरव दिवस मनाने का सिलसिला आज एक राष्ट्रीय उत्सव का रूप ले चुका है। पिछले वर्ष भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर देशभर में दो लाख से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें करोड़ों नागरिकों ने भाग लिया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा, “आज भारत स्वदेशी स्वाभिमान के साथ अपनी विरासत, अपने इतिहास और अपने नायकों का स्मरण कर रहा है। यह हमारी राष्ट्रीय चेतना में आए एक बड़े बदलाव का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने याद दिलाया कि किस प्रकार जनजातीय समुदायों ने औपनिवेशिक अन्याय के विरुद्ध लगातार अपनी आवाज बुलंद की। उन्होंने खासी पहाड़ियों में तिरोत सिंह के संघर्ष, छोटानागपुर के कोल आंदोलन, सिदो-कान्हू के नेतृत्व में हुए संथाल विद्रोह, मानगढ़ में गोविंद गुरु के अनुयायियों के बलिदान तथा रानी गाइदिन्ल्यू, टंट्या भील, अल्लूरी सीताराम राजू और रानी दुर्गावती के साहस का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने इन सभी स्वतंत्रता आंदोलनों की व्यापक विरासत को रेखांकित किया। श्री मोदी ने कहा, “इन सभी वीरगाथाओं के साथ-साथ भगवान बिरसा मुंडा का उलगुलान और छोटी-सी उम्र में उनके द्वारा किया गया संघर्ष आज भी हम करोड़ों देशवासियों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर विभिन्न राज्यों में लगभग 3,000 करोड़ रुपये की लागत वाली 170 से अधिक जनजातीय विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और 70 से अधिक परियोजनाओं का शिलान्यास किए जाने का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने मिजोरम में स्वतंत्रता सेनानी रोपुइलियानी को समर्पित एक संग्रहालय और अरुणाचल प्रदेश में जनजातीय अनुसंधान संस्थान के नए भवन के उद्घाटन की जानकारी दी। इन परियोजनाओं में शैक्षणिक संस्थान, स्वास्थ्य सेवाएं, जनजातीय उत्पाद विपणन केंद्र और ग्रामीण बुनियादी ढांचे से जुड़े कार्य भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा, “मैं इन सभी परियोजनाओं के लिए देशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वर्ष का यह उत्सव ऐसे समय में हो रहा है, जब देश की दो ऐतिहासिक उपलब्धियों की व्यापक चर्चा हो रही है। इनमें लगभग 50 करोड़ नागरिकों का अत्यधिक गरीबी से बाहर निकलना और भारत का नक्सलवाद तथा माओवादी आतंक से मुक्त होना शामिल है। प्रधानमंत्री ने जनजातीय क्षेत्रों के लिए इन दोनों उपलब्धियों के महत्व पर जोर दिया। श्री मोदी ने कहा, “ये दोनों उपलब्धियां हमारे जनजातीय भाई-बहनों के जीवन से गहराई से जुड़ी हुई हैं। विश्व बैंक की हालिया रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए, जिसमें कहा गया है कि पिछले 12 से 13 वर्षों में लगभग 50 करोड़ भारतीय अत्यधिक गरीबी से बाहर निकले हैं, प्रधानमंत्री ने इसे स्वतंत्रता के बाद भारत की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक बताया। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि किसी एक सरकार के प्रयासों से नहीं, बल्कि समाज की सामूहिक शक्ति, प्रत्येक नागरिक की कड़ी मेहनत तथा केन्द्र सरकार की लक्षित जनजातीय कल्याणकारी योजनाओं और निर्णयों के परिणामस्वरूप हासिल हुई है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा, “इस उपलब्धि के लिए मैं सभी देशवासियों, विशेष रूप से अपने जनजातीय भाई-बहनों को हार्दिक बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि लाखों लोगों का गरीबी से बाहर निकलना उन लोगों को प्राथमिकता देने के दृढ़ संकल्प की पूर्ति है, जो दशकों से विकास की मुख्यधारा से वंचित रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने उन अत्यंत पिछड़े जनजातीय क्षेत्रों में अपनी पूरी ताकत लगा दी, जहां बुनियादी सुविधाओं का अभाव था। पीएम-जनमन योजना और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के लिए एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन किया गया है। श्री मोदी ने कहा, “हमारा प्रयास रहा है कि जिन परिवारों तक आजादी के बाद सबसे अंत में सुविधाएं पहुंचीं, अब उन तक सबसे तेजी से सुविधाएं पहुंचें। गरीबों को प्राथमिकता देने की सरकार की प्रतिबद्धता का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने बताया कि गरीबों के लिए चार करोड़ से अधिक पक्के मकान बनाए गए हैं, आजादी के बाद दशकों तक अंधेरे में रहे 18,000 गांवों में बिजली पहुंचाई गई है और आयुष्मान भारत योजना के तहत पांच लाख रुपये तक का मुफ्त स्वास्थ्य कवरेज उपलब्ध कराया गया है। इसके अलावा, 1.75 लाख से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए गए हैं, जिनके माध्यम से दूरदराज के जनजातीय क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंची हैं। प्रधानमंत्री ने ग्रामीण स्वच्छता के प्रभाव को भी रेखांकित किया। श्री मोदी ने कहा, “जब गरीब परिवारों को शौचालय मिले और स्वच्छता सुविधाओं का विस्तार हुआ, तो अनेक बीमारियों का खतरा भी कम हो गया। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि गरीबी उन्मूलन के लिए गरीब परिवारों की आय के अवसरों का विस्तार करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि मुद्रा योजना के तहत लाखों करोड़ रुपये के ऋण बिना किसी गारंटी के वितरित किए गए, जिससे गरीबों, दलितों, पिछड़े वर्गों और जनजातीय समुदायों को समान रूप से लाभ हुआ। श्री मोदी ने कहा, “इसके माध्यम से उनमें आगे बढ़ने का एक नया आत्मविश्वास पैदा हुआ। प्रधानमंत्री ने उन क्षेत्रों में लक्षित प्रयासों का उल्लेख किया, जो लंबे समय से विकास की दृष्टि से पिछड़े हुए थे। इनमें बड़ी जनजातीय आबादी वाले 100 से अधिक आकांक्षी जिलों और 500 से अधिक आकांक्षी ब्लॉकों में चलाया गया विशेष अभियान तथा किसानों, गरीब परिवारों और जनजातीय समुदायों के लिए नए अवसर सृजित करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री कृषि धन-धान्य योजना के तहत कृषि की दृष्टि से पिछड़े 100 जिलों में चलाया गया विशेष अभियान शामिल है। प्रधानमंत्री ने सामूहिक प्रयासों की परिवर्तनकारी शक्ति को रेखांकित किया। श्री मोदी ने कहा, “इन सामूहिक प्रयासों और सबका साथ, सबका विकास के मंत्र ने देश के गरीबों को नया आत्मविश्वास दिया और करोड़ों गरीबों ने गरीबी को पराजित करके यह साबित कर दिखाया। नक्सलवाद से मुक्ति को देश की दूसरी बड़ी उपलब्धि बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि गढ़चिरौली सहित देश के विभिन्न जनजातीय क्षेत्रों में नक्सलवाद ने जनजातीय समुदायों को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाया था। उन्होंने बताया कि देश के लगभग 125 जिले नक्सलवाद से प्रभावित थे, जहां हर साल सैकड़ों हिंसक घटनाएं होती थीं और हजारों निर्दोष लोगों की जान जाती थी। इनमें अधिकांश जनजातीय भाई-बहन थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज नक्सलवाद समाप्त होने के बाद माताएं और बहनें, जो अब स्वयं को सुरक्षित महसूस कर रही हैं, सरकार को आशीर्वाद दे रही हैं, वहीं, जिन युवाओं का बचपन कभी छीन लिया गया था, वे अब शिक्षा और रोजगार के अवसर प्राप्त कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ के बस्तर में सुरक्षा बलों के जवानों के साथ दीपावली मनाने के अपने अनुभव को भी याद किया। कभी यह ऐसा क्षेत्र था, जहां जाने से लोग डरते थे। श्री मोदी ने कहा, “गढ़चिरौली सहित नक्सलवाद से प्रभावित रहे सभी क्षेत्रों में इस बार दीपावली पर मिट्टी के दीयों के साथ-साथ आशा का प्रकाश भी लोगों तक पहुंचा है। भारत की प्रगति में जनजातीय समुदायों के उत्साहपूर्ण योगदान का उल्लेख करते हुए और यह रेखांकित करते हुए कि देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर जनजातीय समुदाय की एक बेटी आसीन हैं, प्रधानमंत्री ने पूरे देश के सामूहिक गौरव को व्यक्त किया। श्री मोदी ने कहा, “हम सभी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु जी पर गर्व है। अपने संबोधन का समापन करते हुए प्रधानमंत्री ने जनजातीय गौरव दिवस की शुभकामनाएं दीं और नागरिकों से भगवान बिरसा मुंडा के जीवन से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। श्री मोदी ने जोर देकर कहा, “आज समय की मांग है कि भगवान बिरसा मुंडा से प्रेरणा लेकर हम विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए अपनी और अधिक ऊर्जा लगाएं।”
लोक सभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला बेंगलुरु में राष्ट्रमंडल महिला सांसदों के भारत क्षेत्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे
कर्नाटक के मुख्यमंत्री, राज्य सभा के उपसभापति, कर्नाटक विधानमंडल के पीठासीन अधिकारी तथा राष्ट्रमंडल महिला सांसदों के भारत क्षेत्र की अध्यक्ष सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उद्घाटन सत्र की शोभा बढ़ाएंगे एवं संबोधित करेंगे
सम्मेलन का केंद्रीय विषय होगाकृ‘सुदृढ़ आधार, सशक्त स्वर रू समावेशी साइबर जगत और नवागत महिला विधायकों के लिए मार्गदर्शन एवं परामर्श के सशक्त माध्यम’
पूर्ण सत्रों में डिजिटल सशक्तीकरण, सुरक्षित साइबर जगत, क्षमता संवर्धन तथा महिला विधायकों के मार्गदर्शन एवं परामर्श पर होगा विशेष विमर्शय संयुक्त राष्ट्र महिला (यूएन वीमेन), भारत द्वारा रजोनिवृत्ति पर विशेष सत्र का आयोजन
सम्मेलन का समापन 18 नवंबर, 2026 को कर्नाटक के राज्यपाल के समापन संबोधन के साथ होगा
नई दिल्ली, 15 नवम्बर, अभीतक: लोक सभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला मंगलवार, 17 नवंबर, 2026 को कर्नाटक के बेंगलुरु स्थित ऐतिहासिक विधान सौध में राष्ट्रमंडल महिला सांसदों (सीडब्ल्यूपी) के भारत क्षेत्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन सत्र में कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री डी. के. शिवकुमार गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराएंगे तथा मुख्य संबोधन देंगे। इस अवसर पर राज्य सभा के उपसभापति श्री हरिवंशय कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डॉ. जी. परमेश्वरय कर्नाटक विधान सभा के अध्यक्ष श्री जी. एस. पाटिलय तथा राष्ट्रमंडल महिला सांसदों के भारत क्षेत्र की अध्यक्ष श्रीमती दग्गुबाती पुरंदेश्वरी भी उपस्थित रहेंगे और सभा को संबोधित करेंगे। कर्नाटक विधान परिषद के सभापति श्री सलीम अहमद स्वागत भाषण देंगे, जबकि कर्नाटक विधान परिषद की उपसभापति डॉ. उमाश्री धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करेंगी। इस सम्मेलन में संसद तथा राज्य विधानमंडलों एवं संघ राज्य क्षेत्र विधानमंडलों की महिला सदस्यगण के साथ-साथ अन्य विशिष्ट अतिथि एवं गणमान्य व्यक्ति भी सहभागिता करेंगे।
दो दिवसीय सम्मेलन का केंद्रीय विषय ‘सुदृढ़ आधार, सशक्त स्वर
समावेशी साइबर जगत और नवागत महिला विधायकों के लिए मार्गदर्शन एवं परामर्श के सशक्त माध्यम’ होगा। सम्मेलन के दौरान दो पूर्ण सत्र आयोजित किए जाएंगे। प्रथम पूर्ण सत्र ‘डिजिटल माध्यमों से महिला सशक्तीकरण रू सुरक्षित साइबर जगत, विवेकपूर्ण विकल्प’ विषय पर 17 नवंबर, 2026 को आयोजित होगा। इस सत्र में महिलाओं को डिजिटल परिवेश में सुरक्षित, सजग एवं प्रभावी ढंग से सहभागिता करने में सक्षम बनाने से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श किया जाएगा। द्वितीय पूर्ण सत्र ‘महिला विधायकों का क्षमता संवर्धन एवं मार्गदर्शन’ विषय पर 18 नवंबर, 2026 को आयोजित होगा। इस सत्र में महिला विधायकों की विधायी दक्षता एवं नेतृत्व क्षमता को सुदृढ़ बनाने के उपायों पर चर्चा की जाएगी। विशेष रूप से विधायी संस्थाओं में नवप्रवेशी महिला सदस्यों को मार्गदर्शन एवं परामर्श प्रदान करने के प्रभावी माध्यमों तथा उनकी विधायी भूमिका को अधिक सशक्त बनाने के उपायों पर विचार किया जाएगा। सम्मेलन के व्यापक विचार-विमर्श को एक महत्त्वपूर्ण सामाजिक आयाम प्रदान करते हुए, संयुक्त राष्ट्र महिला (यूएन वीमेन), भारत द्वारा 17 नवंबर, 2026 को रजोनिवृत्ति (मेनोपॉज) विषय पर एक विशेष सत्र का आयोजन किया जाएगा। इस सत्र का उद्देश्य महिलाओं के स्वास्थ्य एवं कल्याण से जुड़े इस महत्त्वपूर्ण विषय पर जागरूकता का प्रसार करना, तथ्यपरक एवं सार्थक संवाद को प्रोत्साहित करना तथा जीवन के विभिन्न चरणों में महिलाओं के स्वास्थ्य, गरिमा एवं समग्र कल्याण के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना है। सम्मेलन के अंतर्गत होने वाले विचार-विमर्श अनुभवों के आदान-प्रदान, उत्कृष्ट कार्यप्रणालियों को साझा करने तथा महिला विधायकों की सहभागिता एवं नेतृत्व क्षमता को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उपायों पर विचार करने के लिए एक महत्त्वपूर्ण मंच प्रदान करेंगे। डिजिटल सशक्तीकरण, क्षमता संवर्धन तथा मार्गदर्शन एवं परामर्श के माध्यम से विधायी संस्थाओं में महिलाओं की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने और उनके नेतृत्व को नई दिशा प्रदान करने पर विशेष बल दिया जाएगा। सम्मेलन का समापन बुधवार, 18 नवंबर, 2026 को आयोजित समापन सत्र के साथ होगा, जिसमें कर्नाटक के राज्यपाल डॉ. सुधा यादव समापन संबोधन देंगी। इस अवसर पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री, राज्य सभा के उपसभापति तथा कर्नाटक विधान परिषद के सभापति भी सभा को संबोधित करेंगे। राष्ट्रमंडल महिला सांसदों के भारत क्षेत्र की अध्यक्ष सम्मेलन के निष्कर्षों एवं प्रतिफलों पर वक्तव्य प्रस्तुत करेंगी। कर्नाटक विधान सभा के अध्यक्ष स्वागत भाषण देंगे, जबकि कर्नाटक विधान सभा के उपाध्यक्ष धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करेंगे। यह सम्मेलन संवाद, सहयोग, अनुभव-साझाकरण एवं सामूहिक चिंतन का एक सशक्त मंच सिद्ध होने की परिकल्पना के साथ आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य लोकतांत्रिक संस्थाओं को सुदृढ़ बनाने में महिलाओं की अपरिहार्य भूमिका को रेखांकित करना तथा विधायी प्रक्रियाओं में उनकी सार्थक एवं प्रभावी सहभागिता को प्रोत्साहित करना है। डिजिटल समावेशन, विधायी क्षमता संवर्धन तथा पीढ़ियों के बीच ज्ञान एवं अनुभव के हस्तांतरण के माध्यम से यह सम्मेलन ऐसा अनुकूल एवं सहयोगपूर्ण परिवेश विकसित करने की दिशा में सार्थक पहल करेगा, जिसमें महिला विधायक अपने विचारों एवं सरोकारों को अधिक सशक्त स्वर प्रदान कर सकें, संसदीय विमर्श को समृद्ध बना सकें तथा लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के भविष्य को अधिक समावेशी, संवेदनशील और सुदृढ़ बनाने में प्रभावी योगदान दे सकें।


भारत को उन्नत प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में विकासकर्ता, नवोन्मेषक और वैश्विक अग्रणी बनना चाहिए: रक्षा मंत्री
रक्षा तैयारियों एवं आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए गैर विनाशकारी परीक्षण व्यवस्था को सशक्त करना आवश्यक है। इसके लिए उन्नत निरीक्षण तकनीकों के क्षेत्र में स्वदेशी क्षमताओं का विकास, गुणवत्ता सुनिश्चित करने की निरंतर प्रक्रियाएं और परीक्षण परिणामों की विश्वसनीयता बेहद महत्वपूर्ण हैं
रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता केवल आर्थिक लक्ष्य नहीं, बल्कि एक रणनीतिक आवश्यकता भी है
नई दिल्ली, 15 नवम्बर, अभीतक: रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने भारत को केवल उन्नत प्रौद्योगिकियों का उपयोगकर्ता ही नहीं, बल्कि महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उनका विकासकर्ता, नवप्रवर्तक और वैश्विक अग्रणी बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने रक्षा तैयारियों और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए देश में गैर विनाशकारी परीक्षण (एनडीटी) की व्यवस्था को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया। वे 15 नवंबर, 2026 को ‘गैर विनाशकारी मूल्यांकन एवं सहायक प्रौद्योगिकियों’ पर आयोजित 36वें वार्षिक सम्मेलन और एयरोस्पेस क्षेत्र में ‘गैर विनाशकारी परीक्षण’ पर 15वें अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी को वर्चुअल माध्यम से संबोधित कर रहे थे। श्री राजनाथ सिंह ने उन्नत निरीक्षण तकनीकों के क्षेत्र में स्वदेशी क्षमताओं के विकास, गुणवत्ता आश्वासन की निरंतर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देने और विशेष रूप से रणनीतिक अनुप्रयोगों में परीक्षण परिणामों की सटीकता, विश्वसनीयता एवं अखंडता सुनिश्चित करने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि रणनीतिक अनुप्रयोगों में परीक्षण परिणामों की अखंडता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जा सकता। रक्षा मंत्री ने कहा, “हमें उन्नत निरीक्षण तकनीकों, विशेष सेंसरों, मूल्यांकन उपकरणों और उनसे जुड़े सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में अपनी स्वदेशी क्षमताओं को मजबूत करना होगा। इन क्षेत्रों में घरेलू क्षमताओं का विकास तकनीकी निर्भरता कम करने और रक्षा क्षेत्र की महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित बनाने के लिए आवश्यक है। रक्षा मंत्री ने कहा कि हमें पूरे रक्षा औद्योगिक तंत्र में गुणवत्ता सुनिश्चित करने की निरंतर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देना चाहिए। इस दिशा में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, निजी विनिर्माताओं, स्टार्टअप और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह सुनिश्चित करना होगा कि रीक्षण के परिणाम सटीक, विश्वसनीय और पता लगाने योग्य हों। साथ ही, ये मजबूत प्रक्रियाओं और उचित मानकों पर आधारित होने चाहिए तथा इनका मूल्यांकन योग्य पेशेवरों द्वारा किया जाना चाहिए। श्री राजनाथ सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि एनडीटी तकनीकें सामग्रियों, पुर्जों और संरचनाओं को बिना किसी नुकसान पहुंचाए उनकी अखंडता की जांच करने में सक्षम बनाती हैं। इस अवधारणा को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि जिस प्रकार अल्ट्रासाउंड और एक्स-रे बिना शल्य चिकित्सा के मानव शरीर की जांच करने में मदद करते हैं, उसी प्रकार एनडीटी तकनीकों के माध्यम से महत्वपूर्ण पुर्जों को खोले या क्षतिग्रस्त किए बिना उनमें मौजूद आंतरिक दोषों का पता लगाया जा सकता है। रक्षा मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि जैसे-जैसे भारतीय रक्षा प्रणालियां अधिक उन्नत होती जा रही हैं, वैसे-वैसे हर महत्वपूर्ण सामग्री, पुर्जे, असेंबली व निर्माण प्रक्रिया को गुणवत्ता और विश्वसनीयता के उच्चतम मानकों पर खरा उतरना चाहिए। उन्होंने कहा, “छिपी हुई कमियां परिचालन उपलब्धता को प्रभावित कर सकती हैं, रखरखाव की जरूरतों को बढ़ा सकती हैं, उपकरणों की सेवा अवधि को कम कर सकती हैं और गंभीर स्थितियों में मिशन की सफलता को खतरे में डाल सकती हैं। ऐसे में हमें केवल कमियों की पहचान करने की संस्कृति से आगे बढ़कर, निर्माण प्रक्रिया के हर चरण में गुणवत्ता को शामिल करते हुए, इन कमियों को होने से रोकने की दिशा में काम करने की जरूरत है। श्री राजनाथ सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि किसी राष्ट्र की प्रगति केवल उसके द्वारा विकसित की गई प्रौद्योगिकियों पर ही निर्भर नहीं करती, बल्कि उसके द्वारा निर्मित प्रणालियों की गुणवत्ता, विश्वसनीयता और सुरक्षा भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने कहा कि मिसाइलों, विमानों, नौसैनिक प्लेटफॉर्म और अंतरिक्ष यानों सहित रक्षा प्रणालियों के मामले में गुणवत्ता केवल निर्माण की आवश्यकता नहीं है, बल्कि यह परिचालन विश्वसनीयता एवं राष्ट्रीय सुरक्षा का अनिवार्य हिस्सा है। रक्षा मंत्री ने इस क्षेत्र के रणनीतिक महत्व पर जोर देते हुए कहा कि तकनीकी नेतृत्व हासिल करने की आकांक्षा रखने वाले देश के लिए एनडीटी का विशेष महत्व है। उन्होंने कहा कि रक्षा क्षेत्र में भारत का आत्मनिर्भरता हासिल करने का प्रयास केवल एक आर्थिक लक्ष्य नहीं, बल्कि एक रणनीतिक आवश्यकता भी है। श्री राजनाथ सिंह ने भारत के बढ़ते स्वदेशी रक्षा तंत्र का उल्लेख करते हुए मिसाइल विकास, नौसैनिक प्लेटफॉर्म, एयरोस्पेस इंजीनियरिंग, रडार प्रणालियों और अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के क्षेत्र में हासिल उपलब्धियों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि ये उपलब्धियां देश की बढ़ती वैज्ञानिक और औद्योगिक क्षमताओं को दर्शाती हैं। रक्षा मंत्री ने भारत के पहले स्वदेशी विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत को नौसेना में शामिल किए जाने को ‘आत्मनिर्भर भारत’ की यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। रक्षा मंत्री ने नवाचार के व्यापक महत्व पर चर्चा करते हुए कहा कि यह केवल वैज्ञानिक खोजों व नए आविष्कारों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें मौजूदा तकनीकों एवं प्रणालियों में निरंतर सुधार करना, उन्हें उन्नत बनाना और उनकी कार्यक्षमता को बेहतर करना भी शामिल है। उन्होंने रक्षा क्षेत्र में संस्थागत व्यवस्थाओं और नीतिगत पहलों के माध्यम से नवाचार को बढ़ावा देने की दिशा में हुई प्रगति का उल्लेख किया। श्री सिंह ने कहा कि रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार (आईडेक्स) और प्रौद्योगिकी विकास निधि (टीडीएफ) जैसी महत्वपूर्ण पहलों ने नए विचारों, तकनीकी विकास तथा प्रयोगों को प्रोत्साहित किया है। इन गतिविधियों से भारत के रक्षा तंत्र को नई दिशा मिली है। श्री राजनाथ सिंह ने तेजी से बदलते वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य के अनुरूप स्वयं को ढालने के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि स्वदेशी हथियारों, रक्षा प्लेटफॉर्मों तथा सहायक प्रणालियों को हर समय उच्च स्तर की विश्वसनीयता और कार्यक्षमता बनाए रखनी चाहिए। उन्होंने एनडीटी के क्षेत्र से जुड़े पेशेवरों से आग्रह किया कि वे अपनी क्षमताओं को लगातार उन्नत करते रहें और उभरती प्रौद्योगिकियों तथा बदलती सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुरूप नवाचार की भावना को बनाए रखें। रक्षा मंत्री ने बिना नुकसान पहुंचाए मूल्यांकन के क्षेत्र में हो रहे तकनीकी बदलावों पर जोर देते हुए कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, उन्नत सेंसर, डिजिटल प्रतिरूप और पूर्वानुमान आधारित विश्लेषण जैसी तकनीकें निरीक्षण व संरचनात्मक स्थिति की निगरानी की संभावनाओं को काफी बढ़ा रही हैं। उन्होंने कहा कि ये तकनीकें निरीक्षण की गति एवं निरंतरता में सुधार कर सकती हैं, जटिल आंकड़ों के विश्लेषण को आसान बना सकती हैं और ऐसे पैटर्न की पहचान करने में मदद कर सकती हैं, जिन्हें पारंपरिक तरीकों से आसानी से पहचान पाना संभव नहीं है। श्री राजनाथ सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि भविष्य में स्थापित निरीक्षण तकनीकों को उन्नत डिजिटल तकनीकों के साथ सोच-समझकर जोड़ना महत्वपूर्ण होगा, ताकि निरीक्षण प्रक्रियाओं को अधिक सटीक और कुशल बनाया जा सके तथा उन्हें उभरती औद्योगिक जरूरतों के अनुरूप ढाला जा सके। उन्होंने आह्वान करते हुए कहा कि वह केवल इन तकनीकों को अपनाने तक सीमित न रहे, बल्कि अपनी रणनीतिक और औद्योगिक जरूरतों के अनुसार स्वदेशी समाधान भी विकसित करे। रक्षा मंत्री ने कहा कि अनुसंधान, उन्नत उपकरणों, सॉफ्टवेयर तथा कुशल कार्यबल में निवेश से देश की घरेलू क्षमताएं मजबूत होंगी और भारतीय तकनीकों के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अपनी जगह बनाना आसान होगा। रक्षा मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि नवाचार तभी फलता-फूलता है, जब सरकार, उद्योग, शिक्षा जगत और अनुसंधान प्रयोगशालाएं मिलकर काम करती हैं। उन्होंने ‘संपूर्ण सरकार’ और ‘समग्र तंत्र’ के दृष्टिकोण को अपनाने का आह्वान किया, जिसके तहत सभी हितधारक तकनीकी प्रगति व रणनीतिक आत्मनिर्भरता के साझा लक्ष्य को हासिल करने के लिए मिलकर प्रयास करें। तेलंगाना के हैदराबाद में इंडियन सोसाइटी फॉर नॉन-डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग द्वारा आयोजित इस तीन दिवसीय सम्मेलन में 2,000 से अधिक पेशेवर, शोधकर्ता, रक्षा उद्योग विशेषज्ञ और विद्यार्थी एक साथ जुटे हैं। इस दौरान वे गैर विनाशकारी परीक्षण के क्षेत्र में हुई नवीनतम प्रगति, उभरती तकनीकों और उनके अनुप्रयोगों पर चर्चा कर रहे हैं। यह सम्मेलन उद्योग जगत, शिक्षा जगत और अनुसंधान संस्थानों से जुड़े लोगों को ज्ञान के आदान-प्रदान, तकनीकी चर्चाओं तथा आपसी सहयोग के लिए एक साझा मंच प्रदान करता है। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य गैर विनाशकारी परीक्षण की क्षमताओं को मजबूत करना, नवाचार को बढ़ावा देना और रक्षा तथा एयरोस्पेस सहित विभिन्न क्षेत्रों में अत्याधुनिक निरीक्षण एवं मूल्यांकन तकनीकों को अपनाने की प्रक्रिया को गति देना है।
एनआईईएलआईटी 16-17 नवंबर, 2026 को नई दिल्ली में साइबर सुरक्षा, डिजिटल फोरेंसिक और इंटेलिजेंस पर तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन (एनसीसीडीएफआई 2026) आयोजित करेगा
एनसीसीडीएफआई 2026 भारत की साइबर सुरक्षा और डिजिटल फोरेंसिक इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए प्रमुख हितधारकों को एक साथ लाएगा
यह सम्मेलन ष्साइबर सिक्योर भारत: फोर्टिफाइंग इंडियाज डिजिटल फ्यूचर विषय के अंतर्गत आयोजित किया जाएगा।
नई दिल्ली, 15 नवम्बर, अभीतक: भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के अंतर्गत राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईईएलआईटी), 16-17 नवंबर, 2026 को डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, 15 जनपथ, नई दिल्ली में साइबर सुरक्षा, डिजिटल फोरेंसिक और इंटेलिजेंस (एनसीसीडीएफआई 2026) पर तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है, जो ष्साइबर सिक्योर इंडियारू फोर्टिफाइंग इंडियाज डिजिटल फ्यूचरष् विषय पर केंद्रित है। यह सम्मेलन वर्तमान डिजिटल युग में उल्लेखनीय महत्व रखता है, जिसमें डिजिटल प्रौद्योगिकियों पर बढ़ती निर्भरता, परिष्कृत साइबर खतरों के उद्भव और साइबर अपराध की विकसित प्रकृति ने साइबर सुरक्षा और डिजिटल जांच को राष्ट्रीय महत्व के महत्वपूर्ण क्षेत्र बना दिया है। एनसीसीडीएफआई की यात्रा 2024 में कोहिमा, नागालैंड में अपने उद्घाटन संस्करण के साथ शुरू हुई, जो 25-26 जुलाई 2024 तक कैपिटल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित की गई थी, जिसका आयोजन नागालैंड पुलिस और सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, नागालैंड सरकार के सहयोग से एनआईईएलआईटी कोहिमा द्वारा किया गया था। कोहिमा में रखी गई आधारशिला पर आधारित, एनसीसीडीएफआई का दूसरा संस्करण 2025 में गुवाहाटी विश्वविद्यालय, गुवाहाटी, असम में आयोजित किया गया था। अपने पिछले संस्करणों की सफलता के आधार पर, सम्मेलन ने एक क्षेत्रीय पहल से एक व्यापक राष्ट्रीय मंच में अपनी पहुंच का विस्तार किया। तीसरे संस्करण का उद्देश्य व्यापक भागीदारी, प्रौद्योगिकी प्रदर्शन, ज्ञान के आदान-प्रदान और प्रमुख हितधारकों के बीच मजबूत सहयोग के माध्यम से इस मंच को और मजबूत करना है। एनसीसीडी एफआई 2026 उभरती साइबर खतरे और डिजिटल जांच और साइबर चुनौतियों में उभरती चुनौतियों पर विचार-विमर्श करने के लिए सरकार, कानून प्रवर्तन, रक्षा, न्यायपालिका, प्रौद्योगिकी विवादों, उद्योग, शिक्षा विद्वानों और साइबर सुरक्षा इकोसिस्टम के द्विपक्षीय संबंधों के लिए एक ज्ञान-सजाकरण मंच प्रदान करेगा। सम्मेलन यौगिकों के बीच समन्वय को मजबूत करने, साइबर सुरक्षा और डिजिटल फोरेंसिक में क्षमता बढ़ाने, नीतिगत संवाद की सुविधा प्रदान करने और कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ब्लॉकचेन सुरक्षा और साइबर इंटेलिजेंस जैसी उभरती अवधारणाओं के ऐप की खोज पर ध्यान केंद्रित करेगा। एनसीसीडी एफआई 2026 को उद्योग भागीदारों के एक मजबूत समूह द्वारा समर्थित किया गया है, जो डिजिटल फोरेंसिक, साइबर सुरक्षा और जांच नतीजों में अग्रणी संगठनों को एक साथ लाता है। नॉलेज पार्टनर्स में भारतीय साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (प्4ब्),सीईआरटी-इन, दिल्ली पुलिस, साइबरपीस, मानकीकरण परीक्षण और गुणवत्ता पर्यवेक्षण (एसटीक्यूसी), मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग (एमसीटीई), महू, महाराष्ट्र साइबर, मणिपुर पुलिस, तेलंगाना साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो (टीजीसीएसबी), हैदराबाद, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया (एसटीपीआई) और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) शामिल हैं। उद्योग भागीदारों में एसटीईएलएलएआर, पावर फोरेंसिक और डिजिटल इंटेलिजेंस, मैग्नेटिक फोरेंसिक, एमएसएबी, साइंट टेक्नोलॉजीज, थर्ड आई टेक्नो ट्रांसमिशन, एडवांस्ड डिजिटल फोरेंसिक ट्रांसमिशन, आईएनसी., ऑक्सीजन फोरेंसिक और वर्टेक्सन लैब्स शामिल हैं। उनकी भागीदारी उद्योग वित्तपोषण, प्रौद्योगिकी प्रसंस्करण और व्यावहारिक अंतर्दृष्टि में योगदान देगी, जिससे साइबर सुरक्षा, डिजिटल फोरेंसिक और डिजिटल जांच में उद्देश्यों को आगे बढ़ाने पर सम्मेलन का ध्यान मजबूत होगा। सम्मेलन में उभर साइबर सुरक्षा परिदृश्य को कवर करने वाले 10 प्रमुख ट्रैक पर ध्यान केंद्रित किया जाएगारू साइबर सुरक्षा, डिजिटल फोरेंसिक, वायुसेना सुरक्षा, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे, थ्रेट इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन और क्रिप्टो, ड्रोन और आईओएस फोरेंसिक, डिजिटल गवाही, साइबर कानून और क्लाउड सुरक्षा। ये ट्रैक उभर खतरे, तकनीकी प्रगति, जांच तकनीकों, नियामक विकास और एक सुरक्षित और समेकित डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के लिए रणनीतियों का पता लगाने के लिए विशिष्टताओं और सिफारिशों को एक साथ लाएंगे। दो दिवसीय सम्मेलन में उद्घाटन सत्र, तकनीकी और व्यावसायिक सत्र, पैनल चर्चाएँ, एक उद्योग प्रदर्शनी और साइबर कुश्ती 2026 दृ साइबर सुरक्षा एवं एआई हैकाथॉन आयोजित किए जाएंगे। तकनीकी सत्रों में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा और महत्वपूर्ण अवसंरचना, घटना प्रतिक्रिया, एआई-सक्षम साइबर खतरे, स्वचालित डिजिटल जाँच, साइबर खतरा खुफिया जानकारी, वित्तीय साइबर अपराध, उन्नत उपकरण एवं मल्टीमीडिया फोरेंसिक, कानून प्रवर्तन की तैयारी, अंतरराष्ट्रीय सहयोग, डिजिटल साक्ष्य, क्वांटम कंप्यूटिंग, स्वायत्त प्रणालियाँ, उभरती प्रौद्योगिकियाँ, क्षमता निर्माण और राष्ट्रीय साइबर पारिस्थितिकी तंत्र सहित प्रमुख क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा। सम्मेलन के दौरान आयोजित प्रदर्शनी में डिजिटल फोरेंसिक, साइबर सुरक्षा, ड्रोन प्रौद्योगिकी, निगरानी प्रणालियों और एआई-संचालित सुरक्षा के क्षेत्र में प्रौद्योगिकियों एवं समाधानों का प्रदर्शन किया जाएगा, साथ ही तकनीकी संवाद और व्यवसाय-से-व्यवसाय सहभागिता के अवसर भी उपलब्ध होंगे। एनसीसीडी एफआई 2026 का एक प्रमुख आकर्षण, साइबर कुश्ती 2026- साइबर सुरक्षा और आधुनिकीकरण हैकथॉनष् तकनीकी परीक्षणों के साथ-साथ आयोजित किया जाएगा। तीन-स्तरीय प्रतियोगिता को समीक्षा, हमला और बचाव के विषयों के आसपास सौंपा गया है, जो आधुनिक साइबर सुरक्षा संचालन के महत्वपूर्ण पहलुओं को उजागर करता है। हैकथॉन को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है, जिसमें 1,031 टीमों ने प्रतियोगिता के लिए पंजीकरण कराया है, जिसमें 3,093 प्रतिभागियों ने पंजीकरण कराया है। इनमें से 923 टीमों (2,769 प्रतिभागियों) को स्तर 1 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है, जबकि 50 टीमों ने स्तर 2 के लिए और 10 टीमों ने स्तर 3 के लिए मुकाबला किया है। एनसीसीडीएफआई 2026 में एनआईईएलआईटी और उद्योग भागीदारों के बीच समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर भी होंगे, जिसका उद्देश्य संस्थागत साझेदारी, ज्ञान का आदान-प्रदान, संयुक्त पहल, अनुसंधान और विकास और साइबर सुरक्षा, डिजिटल फोरेंसिक और इंटेलिजेंस आदि के क्षेत्र में क्षमता निर्माण को मजबूत करना है। इन सहयोगों की परिकल्पना दीर्घकालिक सहयोग के लिए एक ढांचा स्थापित करने और उद्योग-अकादमिक जुड़ाव को सुविधाजनक बनाने और इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भविष्य की सहयोगी पहल को बढ़ावा देने के लिए की गई है। एनसीसीडीएफआई 2026 के माध्यम से, एनआईईएलआईटी अपने सहायक संगठनों और संस्थागत भागीदारों के साथ, पेशेवर दक्षताओं को मजबूत करने, संस्थागत सहयोग को बढ़ावा देने और देश में एक सुरक्षित, मजबूत और भरोसेमंद डिजिटल इकोसिस्टम के विकास का समर्थन करने की दिशा में कोशिश कर रहा है।
सरकारी स्वास्थ्य व्यय तीन गुना बढ़ा, परिवारों के अपनी जेब से होने वाले खर्च (आउट-ऑफ-पॉकेट एक्सपेंडिचर) की हिस्सेदारी में तेज गिरावट: राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा 2023-24
अपनी जेब से होने वाले खर्च की हिस्सेदारी में 21.5 प्रतिशत अंकों की गिरावट (2013-14 के 64.2ः से घटकर 2023-24 में 42.7ः) के साथ भारत ने किफायती स्वास्थ्य सेवा की दिशा में बड़ी छलांग लगाई
एक दशक में स्वास्थ्य सेवा में सार्वजनिक निवेश के निरंतर विस्तार को दर्शाते हुए सरकारी स्वास्थ्य व्यय 2013-14 के 1.30 लाख करोड़ रुपये से तीन गुना अधिक बढ़कर 2023-24 में 4.14 लाख करोड़ रुपये हुआ
प्रत्येक नागरिक के लिए स्वास्थ्य सेवा पर बढ़े हुए सार्वजनिक खर्च को दर्शाते हुए प्रति व्यक्ति सरकारी स्वास्थ्य व्यय 1,042 रुपये से बढ़कर 2,959 रुपये हुआ
वित्तीय सुरक्षा को मजबूत करते हुए कुल स्वास्थ्य व्यय में स्वास्थ्य पर सामाजिक सुरक्षा व्यय की हिस्सेदारी लगभग दोगुनी बढ़कर 6ः से 11ः हुई
जमीनी स्तर पर किफायती और सुलभ स्वास्थ्य सेवा पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा में सरकारी निवेश 1.53 लाख करोड़ रुपये पहुंचा
आयुष्मान भारत, निःशुल्क दवाइयां एवं जांच, जन औषधि और अन्य प्रमुख पहल का सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की दिशा में भारत की प्रगति को समर्थन
नई दिल्ली, 15 नवम्बर, अभीतक: पिछले दस वर्षों में सरकारी स्वास्थ्य व्यय में तीन गुना वृद्धि होने और परिवारों द्वारा सीधे वहन किए जाने वाले अपनी जेब से होने वाले (आउट-ऑफ-पॉकेट) खर्च की हिस्सेदारी में भारी गिरावट आने के साथ, भारत ने स्वास्थ्य सेवा को अधिक किफायती बनाने और परिवारों पर वित्तीय बोझ कम करने की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी भारत के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा (एनएचए) अनुमान 2023-24, भारत के स्वास्थ्य सेवा वित्तपोषण परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन को उजागर करते हैं। 2013-14 और 2023-24 के बीच, सरकारी स्वास्थ्य व्यय लगभग 1.30 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 4.14 लाख करोड़ रुपये हो गया, जबकि कुल स्वास्थ्य व्यय में अपनी जेब से होने वाले खर्च (व्व्च्म्) की हिस्सेदारी 64.2 प्रतिशत से घटकर 42.7 प्रतिशत रह गई। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा वित्तपोषण में एक साथ हुई वृद्धि और परिवारों द्वारा सीधे वहन किए जाने वाले खर्च के अनुपात में गिरावट एक अधिक सुलभ, किफायती और वित्तीय रूप से सुरक्षित स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की ओर भारत की प्रगति को दर्शाती है। ये निष्कर्ष प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने, व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने, वित्तीय सुरक्षा का विस्तार करने, आवश्यक दवाओं और जांच तक पहुंच में सुधार करने तथा गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं को समुदायों के करीब लाने के सरकार के निरंतर प्रयासों को भी रेखांकित करते हैं।
परिवारों के अपनी जेब से होने वाले खर्च (व्व्च्म्) में 21.5 प्रतिशत अंकों की गिरावट
एनएचए 2023-24 के सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्षों में से एक भारत के कुल स्वास्थ्य सेवा खर्च में अपनी जेब से होने वाले व्यय (व्व्च्म्) की हिस्सेदारी में हुई भारी कमी है। अपनी जेब से होने वाला व्यय (व्व्च्म्) 2013-14 के 64.2 प्रतिशत से घटकर 2023-24 में 42.7 प्रतिशत हो गया, जो 21.5 प्रतिशत अंकों की कमी को दर्शाता है। यह स्वास्थ्य सेवा वित्तपोषण में एक महत्वपूर्ण संरचनात्मक बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है, जहां कुल स्वास्थ्य सेवा व्यय का काफी कम हिस्सा परिवारों द्वारा किए जाने वाले प्रत्यक्ष भुगतान के माध्यम से वित्तपोषित हो रहा है। नवीनतम वर्ष में भी यह गिरावट जारी रही है, जिसमें व्व्च्म् 2022-23 के 43.4 प्रतिशत से घटकर 2023-24 में 42.7 प्रतिशत रह गया। यह निरंतर गिरावट सरकार समर्थित स्वास्थ्य सेवाओं और वित्तीय सुरक्षा तंत्रों की बढ़ती भूमिका को दर्शाती है। निःशुल्क और किफायती उपचार, दवाइयों, जांच और अस्पताल सेवाओं तक पहुंच में सुधार के उद्देश्य से शुरू की गई पहल परिवारों के प्रत्यक्ष खर्च पर निर्भरता कम करने के प्रयासों को बल दे रही हैं।
सरकारी स्वास्थ्य व्यय तीन गुना बढ़कर 4.14 लाख करोड़ रुपये पहुंचा
इस अवधि के दौरान स्वास्थ्य सेवा में भारत के सार्वजनिक निवेश में पर्याप्त विस्तार देखा गया है। सरकारी स्वास्थ्य व्यय 2013-14 के 1,29,778 करोड़ रुपये से बढ़कर 2023-24 में 4,14,196 करोड़ रुपये हो गया, जो तीन गुना वृद्धि को दर्शाता है। 2013-14 से 2023-24 के दशक के दौरान, कुल स्वास्थ्य व्यय (ज्भ्म्) में सरकार की हिस्सेदारी लगभग 52 प्रतिशत बढ़ी, जिसमें 14.9 प्रतिशत अंकों की वृद्धि दर्ज की गई। यह बढ़ता योगदान देश के स्वास्थ्य सेवा वित्तपोषण पैटर्न में एक बड़े बदलाव का प्रतीक है, जिसमें स्वास्थ्य व्यय को पूरा करने में सार्वजनिक संसाधन काफी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। सरकारी स्वास्थ्य व्यय में वृद्धि के साथ-साथ परिवारों द्वारा अपनी जेब से किए जाने वाले भुगतान की हिस्सेदारी में भी कमी आई है, जो स्वास्थ्य सेवा को किफायती बनाने में निरंतर सार्वजनिक निवेश के महत्व को पुष्ट करता है।
प्रति व्यक्ति सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय लगभग तीन गुना बढ़ा
एनएचए के अनुमान प्रति व्यक्ति आधार पर भी सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि की ओर इशारा करते हैं। प्रति व्यक्ति सरकारी स्वास्थ्य व्यय 2013-14 के 1,042 रुपये से बढ़कर 2023-24 में 2,959 रुपये हो गया, जो लगभग 2.8 गुना वृद्धि को दर्शाता है। यह वृद्धि प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य सेवा पर सरकारी खर्च के काफी उच्च स्तर को उजागर करती है और वर्षों से सार्वजनिक स्वास्थ्य वित्तपोषण के विस्तार को दर्शाती है। प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा को बड़ा प्रोत्साहनय सरकारी खर्च 1.53 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचा
प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करना भारत के स्वास्थ्य सुधारों की एक केंद्रीय प्राथमिकता रही है। एनएचए 2023-24 के अनुमान बताते हैं कि प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा पर सरकारी व्यय लगभग 1.53 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, जो आवश्यक और सामुदायिक स्तर की स्वास्थ्य सेवाओं में सार्वजनिक निवेश के व्यापक स्तर को दर्शाता है। यह निवेश आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के विस्तार के संदर्भ में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जो समुदायों के करीब व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचा रहे हैं।
ये केंद्र निवारक और संवर्धक स्वास्थ्य देखभाल, गैर-संचारी रोगों की जांच, आवश्यक दवाओं, निदान और अन्य प्राथमिक स्वास्थ्य हस्तक्षेपों से संबंधित सेवाएं प्रदान करते हैं।
प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को मजबूत करने पर दिया जा रहा जोर एक अधिक व्यापक स्वास्थ्य प्रणाली के निर्माण में मदद कर रहा है, जिसमें प्रारंभिक पहचान, रोग की रोकथाम और जमीनी स्तर पर सुलभ देखभाल पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया है।
सामाजिक सुरक्षा वित्तपोषण मजबूत हुआय हिस्सेदारी बढ़कर 11ः हुई
राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा (छभ्।) के अनुमान स्वास्थ्य देखभाल के लिए सामाजिक सुरक्षा वित्तपोषण में पर्याप्त वृद्धि को भी उजागर करते हैं, जो वित्तीय सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण घटक है।
स्वास्थ्य पर सामाजिक सुरक्षा व्यय 2013-14 में कुल स्वास्थ्य व्यय के 6ः से बढ़कर 2023-24 में 11ः हो गया है, जो 5 प्रतिशत अंकों की वृद्धि दर्शाता है।
यह बढ़ती हिस्सेदारी संगठित वित्तीय सुरक्षा व्यवस्थाओं के बढ़ते योगदान को दर्शाती है, जिसमें सरकार द्वारा वित्तपोषित स्वास्थ्य बीमा योजनाएं जैसे आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (।ठ च्ड-श्र।ल्), राज्य-विशिष्ट स्वास्थ्य बीमा योजनाएं, सामाजिक स्वास्थ्य बीमा और सरकारी कर्मचारियों के लिए चिकित्सा व्यय शामिल हैं।
सामाजिक सुरक्षा वित्तपोषण में यह वृद्धि विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह चिकित्सा उपचार से जुड़े वित्तीय जोखिमों से व्यक्तियों और परिवारों की रक्षा करने के लिए बनाए गए तंत्र को मजबूत करती है।
निजी स्वास्थ्य बीमा व्यय भी 2013-14 में कुल स्वास्थ्य व्यय के 3.4ः से बढ़कर 2023-24 में 10.2ः हो गया है, जो पूरे देश में स्वास्थ्य बीमा की गहरी होती पैठ को दर्शाता है। सरकारी स्वास्थ्य व्यय (ळभ्म्) में वृद्धि के साथ मिलकर यह आम जनता को बेहतर वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है।
प्रमुख सरकारी पहल से किफायती स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच का विस्तार
स्वास्थ्य देखभाल वित्तपोषण में भारत की प्रगति के साथ-साथ स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुलभ, किफायती और समावेशी बनाने के उद्देश्य से कई प्रमुख पहलें भी शुरू की गई हैं। निःशुल्क दवा और निदान पहल, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम, प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना और श्अफोर्डेबल मेडिसिन्स एंड रिलायबल इम्प्लांट्स फॉर ट्रीटमेंटश् (।डत्प्ज्) फार्मेसियां किफायती दरों पर आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं, दवाओं और चिकित्सा उत्पादों तक पहुंच का समर्थन कर रही हैं। आयुष्मान आरोग्य मंदिर लोगों के घरों के करीब व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार कर रहे हैं, जबकि आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कैशलेस (नकदी रहित) अस्पताल में भर्ती लाभों के माध्यम से पात्र लाभार्थियों के लिए वित्तीय सुरक्षा को मजबूत कर रही है।
इन प्रयासों को राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण द्वारा किए जा रहे दवा मूल्य विनियमन से भी बल मिल रहा है।
कुल मिलाकर, ये पहल मजबूत सार्वजनिक निवेश, किफायती चिकित्सा उपचार, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा विस्तार और वित्तीय सुरक्षा को संयोजित करने वाले एक व्यापक दृष्टिकोण को दर्शाती हैं।
भारत के स्वास्थ्य सेवा वित्तपोषण में परिवर्तन का एक दशक
राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा 2023-24 के अनुमान भारत के बदलते स्वास्थ्य सेवा वित्तपोषण परिदृश्य की एक उत्साहजनक तस्वीर प्रस्तुत करते हैं।
2013-14 की तुलना में, देश में सरकारी स्वास्थ्य व्यय में तीन गुना वृद्धि, कुल स्वास्थ्य व्यय में सरकार की हिस्सेदारी में उल्लेखनीय बढ़ोतरी, परिवारों के प्रत्यक्ष खर्च की हिस्सेदारी में भारी कमी और सामाजिक सुरक्षा वित्तपोषण में महत्वपूर्ण विस्तार देखा गया है।
सबसे महत्वपूर्ण विकास स्वास्थ्य व्यय में सार्वजनिक और पारिवारिक योगदान के बीच बदलता संतुलन है। कुल स्वास्थ्य सेवा खर्च का एक बड़ा हिस्सा अब सरकारी संसाधनों के माध्यम से वित्तपोषित किया जा रहा है, जबकि परिवारों द्वारा सीधे वहन किया जाने वाला हिस्सा काफी कम हो गया है।
ये रुझान सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतिनिधित्व करते हैं और एक किफायती, न्यायसंगत और सुलभ स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के निर्माण के प्रति सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हैं।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा 2023-24 के बारे में
भारत के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमान 2023-24, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र (छभ्ैत्ब्) में स्थित राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा तकनीकी सचिवालय (छभ्।ज्ै) द्वारा तैयार किए गए अनुमानों का ग्यारहवां दौर है।
ये अनुमान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त श्सिस्टम ऑफ हेल्थ अकाउंट्स 2011श् फ्रेमवर्क का उपयोग करके तैयार किए गए हैं।



केंद्रीय खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया और तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2026 के 8वें संस्करण के लोगो और शुभंकर का अनावरण किया
खेलो इंडिया यूथ गेम्स तेलंगाना में 11 से 22 दिसंबर तक छह शहरों में आयोजित किए जाएंगे
लगभग 8,000 एथलीटों और प्रतिभागियों के भाग लेने की उम्मीद है
इस संस्करण में 27 प्रतिस्पर्धी खेलों और दो प्रदर्शन स्पर्धाओं सहित 29 स्पर्धाएं शामिल होंगी
सॉफ्टबॉल एक प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में अपनी शुरुआत करेगा, जबकि सेलिंग और कर्रा सामू पहली बार प्रदर्शन खेलों के रूप में पेश होंगे
नई दिल्ली, 15 नवम्बर, अभीतक: केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया और तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने आज तेलंगाना में 11 से 22 दिसंबर, 2026 तक आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स (केआईवाईजी) के 8वें संस्करण के लिए लोगो और शुभंकर का अनावरण किया। सभा को संबोधित करते हुए, डॉ. मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने युवाओं को खेलों से जोड़ने और देश के विकास के व्यापक दृष्टिकोण में खेलों को एकीकृत करने पर विशेष जोर दिया है। डॉ. मांडविया ने कहा, ष्प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। खेलों में युवा पीढ़ी की अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए खेलो इंडिया पहल के अंतर्गत खेलो इंडिया यूथ गेम्स, बीच गेम्स, शीतकालीन खेल और जनजातीय खेलों सहित विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। केंद्रीय खेल मंत्री और तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने भी तेलंगाना में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के आयोजन में मार्गदर्शन और समर्थन के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। डॉ. मांडविया ने आगे कहा कि केंद्र सरकार, तेलंगाना सरकार के साथ मिलकर युवाओं को स्पोर्ट्स में आने के लिए बढ़ावा देगी और देश में एक मजबूत स्पोर्टिंग कल्चर बनाने में मदद करेगी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री श्री ए. रेवंत रेड्डी ने कहा कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स जैसे आयोजन प्रधानमंत्री के विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा के विजन को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं, साथ ही युवाओं को नशे की लत और दूसरी सामाजिक चुनौतियों से दूर रहने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तेलंगाना में 11 से 22 दिसंबर तक छह शहरों हैदराबाद, खम्मम, करीमनगर, हनुमाकोंडा, महबूबनगर और निजामाबाद में होने वाले इन खेलों में लगभग 8,000 एथलीटों और प्रतिभागियों के इकट्ठा होने की उम्मीद है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तेलंगाना संस्करण में 29 स्पर्धाएं होंगी, जिनमें 27 प्रतिस्पर्धी खेल और दो प्रदर्शन कार्यक्रम शामिल होंगे। प्रतिस्पर्धी खेलों में तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, मुक्केबाजी, साइकिलिंग, तलवारबाजी, फुटबॉल, गतका, जिमनास्टिक्स, हॉकी, जूडो, कबड्डी, कलारीपयट्टू, खो-खो, मल्लखंब, नौकायन, निशानेबाजी, तैराकी, सॉफ्टबॉल, टेबल टेनिस, टेनिस, थांग-ता, वॉलीबॉल, भारोत्तोलन, कुश्ती और योगासन शामिल हैं। नौकायन और कर्रा सामू प्रदर्शन खेलों के रूप में पेश किए जाएंगे। सॉफ्टबॉल को पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स में एक प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में शामिल किया जाएगा। सेलिंग और कर्रा सामू भी प्रदर्शन खेलों के रूप में खेलों में अपनी शुरुआत करेंगे। इस अवसर पर तेलंगाना के खेल और युवा मामलों के मंत्री श्री वाकिती श्रीहरिय तेलंगाना के सिंचाई और सीएडी मंत्री श्री एन. उत्तम कुमार रेड्डीय खेल मामलों पर सरकार के सलाहकार और तेलंगाना ओलंपिक संघ के अध्यक्ष श्री ए.पी. जितेंद्र रेड्डीय तेलंगाना सरकार के मुख्य सचिव श्री संजय जाजू भी उपस्थित थे। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ((एसएआई) के डायरेक्टर जनरल और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी श्री हरि रंजन राव के साथ-साथ केंद्र और तेलंगाना राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का लोगो आठ प्रमुख तत्वों के माध्यम से तेलंगाना की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और खेल आकांक्षाओं को एक साथ लाता है। खेलो इंडिया का प्रतीक, जिसमें भगवा और हरे रंग की दौड़ की आकृति है, राष्ट्रीय कार्यक्रम, युवाओं और गति का प्रतिनिधित्व करता है। गांधी टॉवर, बापू घाट पर प्रस्तावित गांधी सरोवर का हिस्सा, शांति, एकता और भविष्य के लिए हैदराबाद के दृष्टिकोण का प्रतीक है, जबकि काकतीय कला थोरनम राज्य की समृद्ध विरासत और स्वागत की भावना को दर्शाता है। हुसैन सागर में बुद्ध की प्रतिमा सद्भाव, अनुशासन और शांति का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि तांगेडु फूल तेलंगाना की सांस्कृतिक पहचान और बथुकम्मा की भावना को दर्शाता है। सात खेल सिल्हूट विरासत क्षितिज के साथ एक खेल क्षितिज बनाते हैं, जबकि चारों ओर नीले, हरे और पीले रिबन गति, ऊर्जा और समावेश का प्रतीक हैं। टैगलाइन, ष्खेल का जून, तेलंगाना की जान और पहचानष्, तेलंगाना की पहचान के एक अभिन्न अंग के रूप में खेल के प्रति जुनून को दर्शाती है। शुभंकर, नीलमणि, एनर्जी, फुर्ती और दृढ़ संकल्प का प्रतिनिधित्व करता है, जो युवा और खेल भावना का प्रतीक है। यह सांस्कृतिक जड़ों में गर्व और एक मजबूत, फिट और अधिक एकजुट भारत के दृष्टिकोण को दर्शाता है। इसकी कलगी ऊर्जा और आगे की गति का प्रतीक है, जबकि इसकी आंखें फोकस, बुद्धिमत्ता और भावना का प्रतिनिधित्व करती हैं। चोंच दृढ़ संकल्प और नेतृत्व का प्रतीक है, और इसके नीले और फिरोजी पंख जोश, स्वतंत्रता और आत्मविश्वास व्यक्त करते हैं। नीलमणि चार परिभाषित गुणों का प्रतीक हैं: वाइब्रेंट, करेजियस, एजाइल और प्राइड, जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स के मूल्यों और आकांक्षाओं को दर्शाते हैं।
