NCR & Haryana Abhitak News 23/07/26

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एल. ए. सी. सै. स्कूल, दिल्ली-बहादुरगढ़ रोड़, सेक्टर-9, के बच्चों ने ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में किया बेहतरीन प्रदर्शन
झज्जर, 23 जुलाई, अभीतक: एल. ए. सी. सै. स्कूल, दिल्ली-बहादुरगढ़ रोड़, सेक्टर-9, के बच्चों ने ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में बेहतरीन प्रदर्शन किया। एथलेटिक्स इवेंट्स में सागर 100 मीटर हृडल रेस में प्रथम, ध्रुव ने सेकिंड आशीष ने 1500 मीटर रेस में प्रथम, ध्रुव, आशीष,उमंग व सागर ने रिले रेस में प्रथम व रोहित ने 1500 मीटर रेस में सेकिंड, 4×100 मीटर रेस में आशीष, उमंग, सागर ध्रुव ने फर्स्ट पोजीसन, 4×400 आशीष, पूर्व, नकुल, ध्रुव ने फर्स्ट पोजीसन प्राप्त कि। डिस्क्स थ्रो में मंदीप चाहर ने फर्स्ट व प्रिंस सुहाग ने सेकिंड पोजीसन प्राप्त कर जिले स्तर होने वाली प्रतियोगिता के लिए क्वालीफाई किया। उनकी इस कामयाबी में स्कूल डीपीई अमित लोहचब, विशाल सिँह व महेंद्र सैनी का अभिनय योगदान रहा। स्कूल प्रांगण में पहुंचने पर स्कूल संचालक जगपाल गुलिया, जयदेव दहिया, अनिता गुलिया,नीलम दहिया व स्कूल प्रबन्धक के.एम.डागर,स्कूल प्राचार्या निधि कादयान ने सभी खिलाड़ियों को नगद राशि देकर सम्मानित किया। स्कूल एचओडी रविंद्र लोहचब व भूगोल प्राध्यापक मुकेश शर्मा ने डीपीई अमित लोहचब, विशाल व महेंद्र सैनी के कार्य की प्रशंसा कर सभी सफल खिलाड़ियों के सुनहरे भविष्य की कामना की।

एच.डी. पब्लिक स्कूल में स्वतंत्रता सेनानियों लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की जयंती देशभक्तिपूर्ण माहौल में मनाई गई
झज्जर, 23 जुलाई, अभीतक: एच.डी. पब्लिक स्कूल, बिरोहड़ के प्रांगण में देश के दो महान स्वतंत्रता सेनानियों, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की जयंती हर्षोल्लास और देशभक्तिपूर्ण माहौल में मनाई गई। इस अवसर पर स्कूल परिसर में एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय के निदेशक बलराज फौगाट व स्कूल के शिक्षकों ने दोनों महान महापुरुषों के चित्रों के सामने पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया स नमन नौवीं कक्षा और झलक आठवीं कक्षा ने मनमोहक देशभक्ति कविताओं और ओजस्वी भाषणों के माध्यम से दोनों महापुरुषों के जीवन चरित्र, उनके कड़े संघर्षों और देश की आजादी में दिए गए अद्वितीय योगदान को बहुत ही सुंदर तरीके से रेखांकित किया।समारोह को संबोधित करते हुए विद्यालय के निदेशक बलराज फौगाट ने विस्तार से बताया कि आज का दिन भारतीय इतिहास में क्यों इतना खास है। उन्होंने छात्रों को देश की आजादी का असली महत्व समझाया और कहा कि महापुरुषों को याद करना केवल एक औपचारिकता नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्हें सच्चे दिल से नमन करने का मतलब उनके द्वारा दिखाए गए आदर्शों और सिद्धांतों पर चलना है।बलराज फौगाट ने विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए एक बेहद महत्वपूर्ण संदेश दिया। उन्होंने कहा कि आज के समय में सीमा पर जाकर लड़ना ही केवल देशभक्ति नहीं है। यदि विद्यार्थी अपना अध्ययन पूरे मन, लगन और ईमानदारी से करते हैं, तो यही उनकी सबसे बड़ी देशभक्ति है। एक शिक्षित और अनुशासित छात्र ही आगे चलकर एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण कर सकता है।इस गौरवमयी अवसर पर स्कूल के सभी अध्यापक और स्टाफ सदस्य मुख्य रूप से मौजूद रहे। शिक्षकों ने भी बच्चों को चंद्रशेखर आजाद के साहस और बाल गंगाधर तिलक के श्स्वराजश् के नारे से सीख लेने की प्रेरणा दी। कार्यक्रम के अंत में पूरा विद्यालय परिसर भारत माता की जय और महापुरुषों के अमर रहे के नारों से गुंजायमान हो उठा।

मेरी दिली तमन्ना है कि एक दिन आप में से कोई इस कुर्सी पर बैठे: डीसीपी धारणा यादव’
शिक्षा ही सबसे बड़ी ताकत, बेटियां हर मुकाम हासिल कर सकती हैं रू डीसीपी धारणा यादव’
12वीं में 80 प्रतिशत से अधिक अंक लाने वाली जहाजगढ़ स्कूल की छात्राओं को डीसीपी कार्यालय बुलाकर किया सम्मानित, शिक्षा, आत्मविश्वास और बड़े सपने देखने का दिया संदेश’
झज्जर, 23 जुलाई, अभीतक: पुलिस उपायुक्त (झज्जर) धारणा यादव ने गुरुवार को लघु सचिवालय स्थित अपने कार्यालय में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, जहाजगढ़ की उन मेधावी छात्राओं से मुलाकात की, जिन्होंने 12वीं कक्षा की परीक्षा में 80 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त कर विद्यालय और क्षेत्र का नाम रोशन किया है। इस अवसर पर उन्होंने छात्राओं का उत्साहवर्धन करते हुए उन्हें जीवन में बड़े लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें हासिल करने के लिए निरंतर मेहनत करने की प्रेरणा दी।डीसीपी धारणा यादव ने छात्राओं से आत्मीय संवाद करते हुए कहा, ष्मेरी दिली तमन्ना है कि एक दिन आप में से कोई इस सीट पर बैठे। आप सभी में वह क्षमता है कि कठिन परिश्रम, अनुशासन और आत्मविश्वास के बल पर देश की सर्वोच्च सेवाओं तक पहुंच सकती हैं। उन्होंने बताया कि छात्राओं को अपने कार्यालय में बुलाने का उद्देश्य केवल सम्मान करना नहीं बल्कि उन्हें यह विश्वास दिलाना भी है कि प्रशासनिक और पुलिस सेवाओं जैसे बड़े पद किसी के लिए भी दूर नहीं हैं। यदि लक्ष्य स्पष्ट हो और प्रयास निरंतर हों तो हर सपना साकार किया जा सकता है। उन्होंने छात्राओं से कहा कि वे शिक्षा को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाएं, सकारात्मक सोच रखें और समाज व देश की सेवा का संकल्प लेकर आगे बढ़ें।डीसीपी ने छात्राओं को प्रतियोगी परीक्षाओं, करियर विकल्पों और व्यक्तित्व विकास से जुड़े महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए। उन्होंने कहा कि आज की बेटियां हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही हैं और पुलिस विभाग भी महिलाओं के लिए असीम अवसर प्रदान करता है। उन्होंने छात्राओं से निर्भीक होकर अपने सपनों को उड़ान देने का आह्वान किया।मेधावी छात्राओं ने भी डीसीपी कार्यालय का भ्रमण कर कार्यप्रणाली को नजदीक से समझा और इस प्रेरणादायक मुलाकात के लिए उनका आभार व्यक्त किया। छात्राओं ने कहा कि इस मुलाकात से उन्हें बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने की नई प्रेरणा मिली है।इस अवसर पर एसीपी प्रदीप खत्री, विद्यालय के प्रधानाचार्य मनोज भाट्टी, शिक्षक नीतु, मंजू, वीनू, इंदु, सुरेंद्र, रोशन और सुशील, आशा, सरपंच प्रतिनिधि उदय सिंह तथा प्रधान श्री कृष्ण कुमार भी उपस्थित रहे।

जनसमस्याओं के स्थाई समाधान को लेकर समन्वय से कार्य करें अधिकारी: एडीसी
जिला स्तरीय समाधान शिविर में एडीसी जगनिवास ने सुनी जनसमस्याएं, सम्बंधित अधिकारियों को दिये समयबद्ध समाधान के निर्देश
झज्जर, 23 जुलाई, अभीतक: डीसी वर्षा खांगवाल के मार्गदर्शन में गुरुवार को आयोजित जिला स्तरीय समाधान शिविर में एडीसी जगनिवास ने आमजन की समस्याएं सुनीं और मौके पर ही संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
समाधान शिविर की शिकायतों के समाधान को लेकर सरकार सजग
एडीसी ने समाधान शिविर के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि ये शिविर जिला प्रशासन और आमजन के बीच संवाद का सशक्त माध्यम हैं। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि समाधान शिविर की शिकायतों के प्रति सरकार बेहद गंभीर है व शिविर में प्राप्त शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए उनका समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निवारण सुनिश्चित करें। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि शिविर में एक ही शिकायत बार-बार आती है, तो उक्त मामले में सम्बन्धित विभाग को कारण बताओ नोटिस जारी कर कारण पूछा जाएगा। एडीसी जगनिवास ने कहा कि प्रदेश सरकार का उद्देश्य है कि समस्याओं का समाधान न केवल समय पर हो, बल्कि प्रभावी और संतोषजनक भी हो। समाधान शिविर में पानी, बिजली, राजस्व, सामाजिक सुरक्षा, पेंशन, सडक, परिवार पहचान पत्र, आवास और अन्य शिकायतें प्राप्त हुईं। कुछ मामलों में मौके पर ही संबंधित अधिकारियों ने समाधान किया, जबकि अन्य को तय समयसीमा में निपटाने के निर्देश दिए गए।
यह अधिकारी रहे मौजूद
इस अवसर पर डीसीपी मयंक मिश्रा, सीईओ जिला परिषद मनीष फोगाट, सीटीएम रितु, एमिनेंट पर्सन चुन्नी लाल, सुरेंद्र सिंह सहित सम्बंधित विभागों के अधिकारी और गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

जनसेवा राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता: डॉ. सतीश खोला
पीपीपी के स्टेट कोऑर्डिनेटर ने बादली लघु सचिवालय में समाधान शिविर का किया अवलोकन
अधिकारियों को समयबद्ध व स्थायी समाधान सुनिश्चित करने के लिए कहा
बादली स्थित लघु सचिवालय में एसडीएम विशाल कुमार की अध्यक्षता में उपमंडल स्तरीय समाधान शिविर आयोजित
बादली, 23 जुलाई, अभीतक: मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की जनहितकारी पहल के तहत चल रहे समाधान शिविरों की श्रृंखला में गुरुवार को लघु सचिवालय बादली में आयोजित समाधान शिविर में हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण (पीपीपी) के स्टेट कोऑर्डिनेटर डॉ. सतीश खोला शामिल हुए। एसडीएम विशाल कुमार की अध्यक्षता में आयोजित इस समाधान शिविर में विभिन्न विभागों से संबंधित जनसमस्याओं की सुनवाई की गई।
हर नागरिक को तत्काल मिले सरकारी सेवाओं और योजनाओं का लाभ
डॉ. सतीश खोला ने समाधान शिविर की सुनवाई के दौरान कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को सरकारी सेवाओं और योजनाओं का लाभ समयबद्ध, पारदर्शी और सरल तरीके से उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है और समाधान शिविर इसी जनकल्याणकारी सोच का सशक्त माध्यम हैं।
शिकायतों का सुनिश्चित करे स्थायी समाधान
स्टेट कॉर्डिनेटर डॉ. खोला ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि नागरिकों की समस्याओं को स्थाई समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि जब किसी व्यक्ति की समस्या का समय पर समाधान होता है तो सरकार और प्रशासन के प्रति उसका विश्वास और अधिक मजबूत होता है। सभी विभाग बेहतर समन्वय के साथ कार्य करें और जनहित से जुड़े मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता दें।
पीपीपी, राशन कार्ड, पेंशन सहित विभिन्न विभागों के मामलों पर हुई सुनवाई
समाधान शिविर में परिवार पहचान पत्र (पीपीपी), राशन कार्ड, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बिजली, पेयजल तथा राजस्व विभाग से संबंधित शिकायतों की सुनवाई की गई। कई मामलों का मौके पर ही समाधान किया गया, जबकि शेष शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा, अधिकारियों से लिया फीडबैक
शिविर के उपरांत डॉ. सतीश खोला ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। बैठक में सरकार द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति, पात्र लाभार्थियों तक योजनाओं की पहुंच तथा विभागीय कार्यप्रणाली की विस्तृत समीक्षा की गई। उन्होंने योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही चुनौतियों की जानकारी ली और अधिकारियों से जमीनी स्तर पर बेहतर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने का आह्वान किया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि समाधान शिविरों के माध्यम से नागरिकों को त्वरित राहत मिलने के साथ-साथ प्रशासन और जनता के बीच विश्वास एवं संवाद और अधिक सुदृढ़ होगा। इस अवसर पर संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

प्रतिभा मंथन के तहत झज्जर ब्लॉक के शिक्षकों का प्रशिक्षण शुरू
डाइट माछरौली में कक्षा 9-10 के शिक्षकों को करियर गाइडेंस एवं एक्सप्लोरेशन गतिविधियों का दिया गया प्रशिक्षण
झज्जर, 23 जुलाई, अभीतक: प्रतिभा मंथन कार्यक्रम के तहत गुरुवार को डाइट माछरौली में झज्जर ब्लॉक के कक्षा 9 एवं 10 के नामांकित शिक्षकों का एक दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। प्रशिक्षण का उद्देश्य शिक्षकों को करियर एक्सप्लोरेशन एवं करियर गाइडेंस गतिविधियों के लिए प्रशिक्षित करना है, ताकि वे विद्यालयों में विद्यार्थियों को उनकी रुचि, क्षमता एवं भविष्य के करियर विकल्पों के प्रति प्रभावी मार्गदर्शन दे सकें। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभा मंथन कार्यक्रम के उद्देश्यों, करियर एक्सप्लोरेशन गतिविधियों तथा उनके विद्यालय स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन की जानकारी दी गई। शिक्षकों ने विभिन्न गतिविधियों में उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए अपने अनुभव और सुझाव भी साझा किए तथा विद्यालयों में करियर मार्गदर्शन गतिविधियों को प्रभावी ढंग से संचालित करने का संकल्प लिया।
प्रशिक्षण का संचालन प्रतिभा मंथन टीम की सुरभि सिंह, आमरीन, श्वेता डोंगरे, नंदिनी यादव एवं आर्य मिश्रा ने किया।
डाइट माछरौली में आयोजित प्रतिभा मंथन प्रशिक्षण कार्यक्रम में करियर गाइडेंस संबंधी गतिविधियों में भाग लेते झज्जर ब्लॉक के शिक्षक।

बहादुरगढ़: नहरी पानी की चोरी रोकने गई सिंचाई विभाग की टीम पर जानलेवा हमला।
कस्सी से किया गया हमला, जमकर की पिटाई।
गुरुग्राम को पानी सप्लाई करने वाली एनसीआर नहर पर हुआ हमला।
पानी चोरी रोकने के लिए एसडीओ यशपाल की टीम कर रही थी गश्त।
एसडीओ के साथ एक जेई, ड्राइवर और दो बेलदारों के साथ भी हुई मारपीट।
अधिकारी और कर्मचारियों के फोन छीनकर पानी में गिराने का भी है आरोप।
मांडौठी चैकी पुलिस को दी लिखित शिकायत, एफआईआर हो रही दर्ज।
जी डब्लू एस गुरुग्राम की टीम के साथ हुई वारदात।

स्कूल चले हमष् अभियान रैली का आयोजन’
’शिक्षा ही है भविष्य की कुंजी – संदेश लेकर निकले छात्र-छात्राएं’
पन्ना, पवई, 23 जुलाई, अभीतक: शासकीय माध्यमिक शाला नारायणपुरा में ष्स्कूल चले हमष् अभियान के तहत एक विशाल जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली का उद्देश्य गांव के हर बच्चे को स्कूल से जोड़ना और शिक्षा के महत्व को बताना था। रैली की शुरुआत विद्यालय प्रांगण से हुई। शिक्षक सतानंद पाठक के नेतृत्व में 60 से अधिक छात्र-छात्राएं हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर निकले।
बैनरों पर लिखा था: पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, हर बच्चा स्कूल आए, शिक्षा है सबका अधिकार
नारों के साथ रैली पूरे गांव में निकली। छात्र-छात्राओं ने घर-घर जाकर पालकों को समझाया कि 6 से 14 साल तक के बच्चों की शिक्षा अनिवार्य है। रैली में प्रधानाध्यापक श्रीमती माया खरे, अतिथि शिक्षक आसिफ खान शिक्षकों, और ग्रामवासियों ने भी भाग लिया।
मुख्य बिंदु

1. ’पालकों से संवाद’रू शिक्षकों ने उन पालकों से मुलाकात की जिनके बच्चे स्कूल नहीं आ रहे थे। उन्हें सरकारी योजनाओं और निःशुल्क शिक्षा के बारे में बताया।
2. नुक्कड़ नाटक: चैराहे पर बच्चों ने ष्शिक्षा का महत्वष् विषय पर छोटा नाटक प्रस्तुत किया।
3. शपथ: रैली के अंत में सभी ने शपथ ली कि वे गांव के एक भी बच्चे को स्कूल से बाहर नहीं रहने देंगे।
   पूर्व सरपंच जाहर प्रजापति ने कहा कि सतानंद पाठक जैसे शिक्षक ही समाज को नई दिशा दे सकते हैं। शिक्षा से ही गांव और देश का विकास संभव है। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान और ष्जय हिंद, जय भारतष् के नारों के साथ हुआ।
   स्कूल चले हमष् अभियान रैली में नारे लगाते शा. मा. शाला नारायणपुरा के छात्र-छात्राएं और शिक्षकगण।

लीगल सर्विस कैंप का आयोजन 30 जुलाई को गांव सिवाना में सीजेएम विशाल’
झज्जर, 23 जुलाई, अभीतक: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झज्जर के चेयरमैन जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजकुमार यादव के कुशल मार्गदर्शन में सचिव एवं सीजेएम विशाल के आदेश अनुसार गांव सिवाना में 30 जुलाई को लीगल सर्विस कैंप का आयोजन किया जाएगा। सीजेएम विशाल ने बताया कि इस कैंप में का मुख्य उद्देश्य है कि लोगों को कानूनी जानकारी घर घर तक पहुंचाना। और सरकारी योजनाओं का लाभ एक छत के नीचे मिले। इस कैंप में आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र, बिजली, पानी, राजस्व विभाग, पुलिस विभाग, शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग, राशन कार्ड, वन स्टॉप सेंटर, आदि विभाग शामिल होगे। लोगो की समस्याओं को सुना जाएगा और मौके पर समाधान किया जाएगा। सीजेएम विशाल ने लोगों से अपील की हैं लीगल सर्विस कैंप का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं।

सरकार पीड़ित परिवारों के साथ, हर संभव सहायता दी जाएगी: डॉ. अरविंद शर्मा
हरियाणा के सहकारिता एवं पर्यटन मंत्री ने मुनीमपुर पहुंचकर शोक संतप्त परिवारों से की मुलाकात, हादसे पर जताया गहरा दुख
बंद कुओं, टैंकों और सीवर में बिना सुरक्षा उपकरण उतरना जानलेवा, नागरिकों से सतर्क रहने की अपील
झज्जर, 23 जुलाई, अभीतक: हरियाणा के सहकारिता एवं पर्यटन मंत्री डॉ. अरविंद कुमार शर्मा ने झज्जर जिला के गांव मुनीमपुर में कुएं में जहरीली गैस के कारण चार लोगों की हुई मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि यह हादसा बेहद दुखद और हृदय विदारक है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार और जिला प्रशासन इस कठिन समय में पूरी संवेदनशीलता के साथ पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं तथा प्रभावित परिवारों को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। डॉ. अरविंद कुमार शर्मा गुरुवार को गांव मुनीमपुर पहुंचे और हादसे में जान गंवाने वाले ग्रामीणों के परिजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी। उन्होंने शोक संतप्त परिवारों को ढांढस बंधाते हुए कहा कि दुख की इस घड़ी में सरकार की ओर से मिलने वाली सभी पात्र सहायता समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराई जाएगी। गौरतलब है कि गांव मुनीमपुर में एक बछड़े को बचाने के प्रयास के दौरान कुएं में जहरीली गैस की चपेट में आने से गांव के दलवीर सिंह, मोनू, नरेंद्र सिंह तथा उत्तर प्रदेश निवासी प्रवासी श्रमिक रामू की असामयिक मृत्यु हो गई थी। सहकारिता मंत्री डॉ अरविंद कुमार शर्मा ने ग्रामीणों से अपील की कि बंद कुओं, सीवर, टैंक अथवा अन्य संकरे स्थानों में बिना सुरक्षा उपकरणों और गैस परीक्षण के प्रवेश करना अत्यंत जोखिम भरा होता है। ऐसे स्थानों में जहरीली गैस की मौजूदगी कई बार दिखाई नहीं देती, लेकिन कुछ ही क्षणों में जानलेवा साबित हो सकती है। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि यदि किसी कुएं, टैंक या सीवर में कोई व्यक्ति अथवा पशु फंस जाए तो बिना सुरक्षा उपाय अपनाए स्वयं अंदर उतरने का प्रयास न करें। ऐसी स्थिति में तुरंत प्रशासन, दमकल विभाग, पुलिस अथवा संबंधित बचाव एजेंसियों को सूचना दें, ताकि प्रशिक्षित टीम सुरक्षित तरीके से राहत एवं बचाव कार्य कर सके। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की दुःखद घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान बेहद जरूरी है। इस अवसर पर वरिष्ठ भाजपा नेता आनंद सागर, ब्राह्मण महासभा के प्रधान राज देवरखाना, बसन्त, रमेश, केशव सिंघल, गुलशन शर्मा, मुकुल कौशिक सहित बीडीपीओ सुमित कुमार व अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत स्वास्थ्य जांच शिविरों का हो रहा आयोजन
झज्जर, 23 जुलाई, अभीतक: लोगों के स्वास्थ्य सुधार पर जिला प्रशासन का पूरा फोकस है। हर पहलू पर रोग मुक्त झज्जर बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं। जिला में डीसी वर्षा खांगवाल के मार्गदर्शन में स्वास्थ्य सुरक्षा के दृष्टिगत टीबी मुक्त भारत अभियान चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वास्थ्य जांच एवं जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। सिविल सर्जन डॉ. मंजु कादयान ने बताया कि डीसी के निर्देशन में गांवों, वार्डों और औद्योगिक इकाइयों को टीबी मुक्त बनाने के उद्देश्य से विशेष स्वास्थ्य जांच शिविर लगाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में ईएसआईसी के सहयोग से जिला की विभिन्न औद्योगिक इकाइयों में आयोजित शिविरों के दौरान 511 कर्मचारियों की स्वास्थ्य जांच, 301 कर्मचारियों के एक्स-रे तथा 74 कर्मचारियों के टीबी जांच हेतु सैंपल लिए गए। शिविर में कर्मचारियों को टीबी के लक्षण, बचाव और सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की जानकारी भी दी गई। उन्होंने बताया कि टीबी मुक्त अभियान की प्रभारी एवं उप सिविल सर्जन डॉ. निधि मोमिया स्वयं शिविर में पहुंचकर सरकारी योजनाओं की जानकारी साझा कर रही हैं। सीएमओ ने बताया कि अभियान के तहत रेड क्रॉस द्वारा संचालित कंप्यूटर केंद्रों में भी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस दौरान डीपीसी शमशेर ने विद्यार्थियों को टीबी के प्रति जागरूक किया तथा उनके मोबाइल फोन में टीबी मुक्त भारत ऐप डाउनलोड एवं उपयोग करने की जानकारी दी। विद्यार्थियों से अपने परिवार और आसपास के लोगों को भी टीबी के प्रति जागरूक कर टीबी मुक्त भारत के संकल्प में सहभागी बनने का आह्वान किया गया।

आज ही जमा कराएं शेष बचे गणना प्रपत्र, विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान का अंतिम दिन: डीसी
सभी पात्र मतदाता बिना विलंब अपने संबंधित बीएलओ को गणना प्रपत्र करें जमा, समय पर डिजिटलीकरण व सत्यापन होगा सुनिश्चित
डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी वर्षा खांगवाल ने मतदाताओं से किया आह्वान
झज्जर, 23 जुलाई, अभीतक: भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिला झज्जर में चलाए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान का शुक्रवार को अंतिम दिन है। डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी वर्षा खांगवाल ने जिला के सभी शेष पात्र मतदाताओं से अपील की है कि जिन मतदाताओं ने अभी तक अपना गणना प्रपत्र संबंधित बूथ स्तरीय अधिकारी (बीएलओ) को जमा नहीं कराया है, वे आज ही बिना किसी विलंब के अपना प्रपत्र जमा कर दें।
मतदाता सूची को त्रुटिरहित बनाना अभियान का उद्देश्य
डीसी वर्षा खांगवाल ने कहा कि अंतिम समय तक प्रतीक्षा करने के बजाय समय रहते गणना प्रपत्र जमा कराने से उसके डिजिटलीकरण, सत्यापन तथा पोर्टल पर अपलोड करने की प्रक्रिया समय पर पूरी हो सकेगी। उन्होंने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची को पूर्णतः शुद्ध, अद्यतन एवं त्रुटिरहित बनाना है, ताकि प्रत्येक पात्र नागरिक अपने मताधिकार का सहजता से प्रयोग कर सके।
हर पात्र मतदाता की भागीदारी जरूरी
डीसी वर्षा खांगवाल ने कहा कि किसी भी पात्र मतदाता का नाम केवल गणना प्रपत्र समय पर जमा न होने के कारण मतदाता सूची से वंचित नहीं रहना चाहिए। इसलिए प्रत्येक नागरिक अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इस अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाए और समय रहते अपना गणना प्रपत्र जमा कराए।
बीएलओ से संपर्क कर आज ही जमा करें प्रपत्र
डीसी ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा सभी विधानसभा क्षेत्रों में बीएलओ के माध्यम से घर-घर जाकर गणना प्रपत्र एकत्रित किए जा रहे हैं। यदि किसी कारणवश संबंधित बीएलओ किसी मतदाता के घर नहीं पहुंच पाए हैं, तो ऐसे मतदाता स्वयं अपने संबंधित बीएलओ, मतदान केंद्र अथवा बूथ स्तर पर उपलब्ध निर्वाचन कर्मियों से संपर्क कर आज ही अपना भरा हुआ गणना प्रपत्र जमा करें। इससे नाम, पता अथवा अन्य विवरण में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर उसका समय रहते आवश्यक सुधार भी किया जा सकेगा।
अभियान के अंतिम दिन पूरी गंभीरता से करें कार्य
डीसी ने सभी बीएलओ, सुपरवाइजरों तथा निर्वाचन कार्य में लगे अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देश दिए कि अभियान के अंतिम दिन पूरी गंभीरता, जिम्मेदारी और सक्रियता के साथ कार्य करते हुए अधिक से अधिक परिवारों तक पहुंच सुनिश्चित करें। प्रत्येक प्राप्त गणना प्रपत्र का तत्काल डिजिटलीकरण एवं पोर्टल पर अपलोड किया जाए, ताकि अभियान निर्धारित समय सीमा के भीतर सफलतापूर्वक पूर्ण हो सके।
लोकतंत्र की मजबूती के लिए जरूरी है त्रुटि रहित मतदाता सूची
डीसी वर्षा खांगवाल ने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती एक सटीक एवं विश्वसनीय मतदाता सूची पर आधारित होती है। प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल होना लोकतांत्रिक व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। उन्होंने जिला के सभी पात्र मतदाताओं से पुनः आग्रह किया कि आज 24 जुलाई विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान का अंतिम दिन है। यदि किसी मतदाता ने अभी तक अपना गणना प्रपत्र जमा नहीं कराया है, तो वह आज ही अपने संबंधित बीएलओ को प्रपत्र जमा कर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सशक्त बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करें।
चारों विधानसभा क्षेत्रों की 31 जुलाई को प्रकाशित होगी प्रारूप मतदाता सूची
जिला निर्वाचन अधिकारी वर्षा खांगवाल ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार 31 जुलाई 2026 को प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। इसके बाद 31 जुलाई से 30 अगस्त 2026 तक दावे एवं आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी, जबकि उनका निस्तारण 28 सितंबर तक किया जाएगा। सभी निर्धारित प्रक्रियाएं पूर्ण होने के उपरांत 3 अक्टूबर 2026 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा।

जिला परिवेदना समिति की बैठक आज बाल भवन में 10 बजे
हरियाणा के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी व लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा की अध्यक्षता में होगी बैठक
रेवाड़ी, 23 जुलाई, अभीतक: जिला के नागरिकों की शिकायतों का निवारण करने के लिए जिला लोक संपर्क एवं परिवेदना समिति की मासिक बैठक शुक्रवार, 24 जुलाई को प्रातरू 10 बजे बाल भवन में होगी। जिसकी अध्यक्षता हरियाणा के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी व लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा करेंगे। डीसी अभिषेक मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 16 परिवादों की सुनवाई की जाएगी। इनमें 11 नए, 4 लंबित व एक अनुपूरक परिवाद शामिल हैं। हरियाणा के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी व लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा इन सभी परिवादों तथा मौके पर आम नागरिकों की शिकायतें सुनेंगे। इस अवसर पर जिला के विधायक, विभाग अध्यक्ष, पंचायत व निकाय समितियों के चेयरमैन तथा जिला कष्ट निवारण समिति के सदस्य उपस्थित रहेंगे।

समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए लगाए जा रहे हैं समाधान शिविर
डीसी अभिषेक मीणा व एसपी हेमेंद्र मीणा ने समाधान शिविर में सुनी आमजन की समस्याएं
रेवाड़ी, 23 जुलाई, अभीतक: डीसी अभिषेक मीणा ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा आमजन की समस्याओं के त्वरित, पारदर्शी और समयबद्ध निस्तारण के उद्देश्य से प्रत्येक सोमवार व गुरुवार को समाधान शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों के माध्यम से नागरिकों को विभिन्न विभागों से संबंधित शिकायतों के प्रभावी समाधान के लिए एक ही स्थान पर मंच उपलब्ध कराया जा रहा है। डीसी अभिषेक मीणा व एसपी हेमेंद्र मीणा ने गुरुवार को लघु सचिवालय सभागार में आयोजित समाधान शिविर में आमजन की समस्याएं सुनी तथा मौके पर ही संबंधित विभागों के अधिकारियों को तुरंत कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए समस्या के निवारण करने के निर्देश दिए। समाधान शिविर में गांव सुनारिया में श्याम मंदिर के सामने दूषित पानी भरे होने की शिकायत पर डीसी ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को शिकायत पर कार्यवाही करते हुए समाधान करने के निर्देश दिए। गांव बालियर कलां गांव से मुढिया खेड़ा सडक मार्ग पर अवैध कब्जे की शिकायत पर डीसी ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को जांच करते हुए समस्या का निवारण करने के निर्देश दिए। गांव मुढिया खेड़ा में मुख्य मार्ग पर जल भराव होने की शिकायत पर डीसी ने डीडीपीओ को समस्या का निदान करने के निर्देश दिए। गांव बोलनी में जोहडों की सफाई के लिए डीसी ने डीडीपीओ को गांव में जोहड़ की सफाई करवाते हुए जल का संचयन करवाने के निर्देश दिए। गांव बेरली कलां में बस स्टैंड पर अवैध कब्जा की शिकायत पर डीसी ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को सडक मार्ग से अवैध कब्जा हटवाने के निर्देश दिए। इस अवसर पर जिला नगर आयुक्त ब्रह्म प्रकाश, सीटीएम जितेंद्र कुमार, डीएसपी संजीव सहित अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 अभियान
गणना प्रपत्र जमा करवाने की आज अंतिम तिथि
रेवाड़ी, 23 जुलाई, अभीतक: विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 अभियान के तहत गणना प्रपत्र जमा करवाने की शुक्रवार 24 जुलाई अंतिम तिथि है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी अभिषेक मीणा ने अपील करते हुए कहा कि जिन मतदाताओं ने गणना प्रपत्र अपने संबंधित बीएलओ को जमा नहीं करवाए हैं वें समय रहते गणना प्रपत्र हर हाल में जमा करा दें। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी अभिषेक मीणा ने बीएलओ को निर्देश दिए कि कि वें कार्य में और अधिक तेजी लाकर विशेष गहन पुनरीक्षण को शत प्रतिशत पूरा करें। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रत्येक गणना प्रपत्र का समयबद्ध संग्रहण, डिजिटाइजेशन तथा पोर्टल पर अपलोड सुनिश्चित किया जाए। किसी भी पात्र मतदाता का नाम सूची से नहीं छूटना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी मतदाता 31 जुलाई को प्रारंभिक मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद अपने नाम और अन्य विवरणों की सावधानीपूर्वक जांच अवश्य करें। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची का शुद्ध, त्रुटिरहित एवं सटीक होना लोकतंत्र की मजबूती का आधार है।

बावल में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना मेला 26 जुलाई को
सरकारी योजनाओं की उपलब्ध करवाई जाएगी जानकारी
रेवाड़ी, 23 जुलाई, अभीतक: एडीसी राहुल मोदी ने कहा कि अंत्योदय परिवारों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रविवार 26 जुलाई को बावल में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान मेले का आयोजन होगा। यह मेला नगर पालिका बावल परिसर में आयोजित होगा। एडीसी ने बताया कि मेले के सफल व सुचारू संचालन के लिए सभी विभागों के अधिकारियों को आपसी तालमेल के साथ कार्य करने के निर्देश दिए गए है ताकि प्रत्येक पात्र परिवार को अंत्योदय मेले व योजनाओं के संबंध में संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाई जा सके। उन्होंने बताया कि इस मेले में सभी संबंधित विभागों के अधिकारी अपनी-अपनी योजनाओं से संबंधित प्रचार सामग्री एवं दस्तावेजों की जानकारी उपलब्ध करवाएंगे साथ ही पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ भी मौके पर दिया जाएगा। राहुल मोदी ने बताया कि मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत अंत्योदय मेले में बावल विधानसभा क्षेत्र के अति गरीब परिवारों की आय को बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिसमें बावल क्षेत्र के 18 गांवों व नगर पालिका बावल के वार्डों के कुल 3074 पात्र परिवारों की पहचान की गई है। इन सभी लाभार्थियों को 26 जुलाई को नगर पालिका बावल परिसर में आयोजित अंत्योदय मेले में आमंत्रित किया गया है ताकि सभी लाभार्थियों को अंत्योदय मेले में सरकारी योजनाएं व सेवाएं उपलब्ध करवाई जा सके।

एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत राजकीय बहुतकनीकी संस्थान लिसाना में किया वृक्षारोपण
संस्थान के स्टाफ सदस्यों ने वृक्षारोपण कर संरक्षण एवं संवर्धन का लिया संकल्प
रेवाड़ी, 23 जुलाई, अभीतक: रेवाड़ी जिला के राजकीय बहुतकनीकी संस्थान लिसाना में गुरुवार को भारत सरकार एवं हरियाणा सरकार द्वारा संचालित ‘‘एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कॉलेज के प्रधानाचार्य सुखवीर यादव के नेतृत्व में सभी स्टाफ सदस्यों ने उत्साहपूर्वक परिसर में विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए तथा उनके संरक्षण एवं संवर्धन का संकल्प लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा प्रत्येक व्यक्ति को अपनी माता के सम्मान में एक पौधा लगाकर प्रकृति के संरक्षण में योगदान देने के लिए प्रेरित करना था। प्रधानाचार्य सुखवीर यादव ने कहा कि वृक्ष हमारे जीवन का आधार हैं। वर्तमान समय में पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए अधिकाधिक वृक्षारोपण करना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने सभी सदस्यों द्वारा लगाए पौधों की नियमित देखभाल करने तथा समाज में भी पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए प्रेरित करने का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान कॉलेज के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने सक्रिय सहभागिता निभाई और भविष्य में ऐसे जनहित एवं पर्यावरण संरक्षण से जुड़े अभियानों में बढ़चढ़ कर भाग लेने का संकल्प लिया। राजकीय बहुतकनीकी, लिसाना भविष्य में भी पर्यावरण संरक्षण एवं सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति सदैव प्रतिबद्ध है।

डीएलएसए रेवाड़ी द्वारा पोक्सो एक्ट पर स्पेशल कैंप का आयोजन
रेवाड़ी, 23 जुलाई, अभीतक: हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पंचकूला के निर्देशानुसार एवं डॉ रेनू सोलखे, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कम सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रेवाड़ी द्वारा वीरवार को शहीद ज्ञान सिंह राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, गांव भाकली, रेवाड़ी में पोक्सो एक्ट 2012 के बारे में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में डॉ. रेनू सोलखे, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कम सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रेवाड़ी ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की तथा स्कूल में उपस्थित बच्चों को पोक्सो एक्ट 2012 के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस कार्यशाला में डॉ. रेनू सोलखे, मुख्य दंडाधिकारी एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रेवाड़ी ने उपस्थित विद्यार्थियों को बताया कि पोक्सो एक्ट 2012 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को यौन शोषण, उत्पीड़न और अश्लीलता से बचाने के लिए है। इस एक्ट के तहत पीड़ित बच्चे की पहचान मीडिया या सार्वजनिक रूप से करना कानूनी अपराध है। कार्यशाला में सब डिविजनल लीगल सर्विस कमेटी, कोसली से पैनल अधिवक्ता ममता यादव तथा पवन कुमार ने उपस्थित बच्चों को उनके कानूनी अधिकार एवं कर्तव्य तथा बच्चों के लिए नालसा की मुफ्त कानूनी सहायता के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रेवाड़ी द्वारा एक हेल्पलाइन नंबर 01274-220062 चलाया हुआ है जिस पर आम जन किसी भी प्रकार के कानूनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आमजन के लिए चलाए गए टोल फ्री नंबर 15100 पर कॉल करके फ्री कानूनी सहायता ली जा सकती है। इसके साथ ही वृक्षारोपण अभियान के तहत डॉ. रेनू सोलखे, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कम सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रेवाड़ी ने स्कूल विद्यार्थियों तथा अध्यापक गण के साथ मिलकर पौधारोपण भी किया। इस अवसर पर स्कूल प्राचार्य, अध्यापकगण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रेवाड़ी से संदीप कुमार, सत्य प्रकाश तथा सब डिविजनल लीगल सर्विस कमेटी, कोसली से दिव्या एवं स्कूल के विद्यार्थी उपस्थित रहे।

मेरी दिली तमन्ना है कि एक दिन आप में से कोई इस कुर्सी पर बैठे: डीसीपी धारणा यादव’
शिक्षा ही सबसे बड़ी ताकत, बेटियां हर मुकाम हासिल कर सकती हैं रू डीसीपी धारणा यादव’
12वीं में 80 प्रतिशत से अधिक अंक लाने वाली जहाजगढ़ स्कूल की छात्राओं को डीसीपी कार्यालय बुलाकर किया सम्मानित, शिक्षा, आत्मविश्वास और बड़े सपने देखने का दिया संदेश’
झज्जर, 23 जुलाई, अभीतक: पुलिस उपायुक्त (झज्जर) धारणा यादव ने गुरुवार को लघु सचिवालय स्थित अपने कार्यालय में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, जहाजगढ़ की उन मेधावी छात्राओं से मुलाकात की, जिन्होंने 12वीं कक्षा की परीक्षा में 80 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त कर विद्यालय और क्षेत्र का नाम रोशन किया है। इस अवसर पर उन्होंने छात्राओं का उत्साहवर्धन करते हुए उन्हें जीवन में बड़े लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें हासिल करने के लिए निरंतर मेहनत करने की प्रेरणा दी।डीसीपी धारणा यादव ने छात्राओं से आत्मीय संवाद करते हुए कहा, ष्मेरी दिली तमन्ना है कि एक दिन आप में से कोई इस सीट पर बैठे। आप सभी में वह क्षमता है कि कठिन परिश्रम, अनुशासन और आत्मविश्वास के बल पर देश की सर्वोच्च सेवाओं तक पहुंच सकती हैं। उन्होंने बताया कि छात्राओं को अपने कार्यालय में बुलाने का उद्देश्य केवल सम्मान करना नहीं बल्कि उन्हें यह विश्वास दिलाना भी है कि प्रशासनिक और पुलिस सेवाओं जैसे बड़े पद किसी के लिए भी दूर नहीं हैं। यदि लक्ष्य स्पष्ट हो और प्रयास निरंतर हों तो हर सपना साकार किया जा सकता है। उन्होंने छात्राओं से कहा कि वे शिक्षा को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाएं, सकारात्मक सोच रखें और समाज व देश की सेवा का संकल्प लेकर आगे बढ़ें।डीसीपी ने छात्राओं को प्रतियोगी परीक्षाओं, करियर विकल्पों और व्यक्तित्व विकास से जुड़े महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए। उन्होंने कहा कि आज की बेटियां हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही हैं और पुलिस विभाग भी महिलाओं के लिए असीम अवसर प्रदान करता है। उन्होंने छात्राओं से निर्भीक होकर अपने सपनों को उड़ान देने का आह्वान किया।मेधावी छात्राओं ने भी डीसीपी कार्यालय का भ्रमण कर कार्यप्रणाली को नजदीक से समझा और इस प्रेरणादायक मुलाकात के लिए उनका आभार व्यक्त किया। छात्राओं ने कहा कि इस मुलाकात से उन्हें बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने की नई प्रेरणा मिली है।इस अवसर पर एसीपी प्रदीप खत्री, विद्यालय के प्रधानाचार्य मनोज भाट्टी, शिक्षक नीतु, मंजू, वीनू, इंदु, सुरेंद्र, रोशन और सुशील, आशा, सरपंच प्रतिनिधि उदय सिंह तथा प्रधान श्री कृष्ण कुमार भी उपस्थित रहे।

अवैध हथियार के साथ आरोपी गिरफ्तार, सीआईए झज्जर की कार्रवाई’
एक दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया आरोपी, हथियार के स्रोत और सप्लायर के बारे में होगी पूछताछ’
झज्जर, 23 जुलाई, अभीतक: पुलिस कमिश्नर डॉ. राजश्री सिंह के दिशा-निर्देशन में अपराध एवं अवैध हथियारों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत सीआईए झज्जर ने एक आरोपी को अवैध पिस्तौल सहित गिरफ्तार कर महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है।सीआईए झज्जर प्रभारी निरीक्षक कर्मवीर ने जानकारी देते हुए बताया कि सीआईए स्टाफ की टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि दीपक निवासी सुबाना, जिला झज्जर अवैध हथियार के साथ थाना माछरौली में मौजूद है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को काबू किया।तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से एक अवैध पिस्तौल तथा एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ। आरोपी हथियार रखने संबंधी कोई वैध लाइसेंस या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। इस संबंध में थाना माछरौली में आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। जिसमें आगामी कार्रवाई करते हुए पुलिस चैकी सुबाना में तैनात सहायक उप निरीक्षक अशोक कुमार की पुलिस टीम ने गिरफ्तार आरोपी को अदालत में पेश कर एक दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। रिमांड अवधि के दौरान आरोपी से बरामद हथियार के स्रोत, इसे उपलब्ध कराने वाले व्यक्ति तथा अन्य संभावित आपराधिक गतिविधियों के संबंध में गहन पूछताछ की जाएगी। पुलिस मामले की सभी पहलुओं से जांच कर रही है।

वन विभाग द्वारा स्वच्छ हरियाणा, हरित हरियाणा विषय पर क्विज एवं चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन’
रेवाड़ी, 23 जुलाई, अभीतक: वन विभाग रेवाड़ी के तत्वावधान में एवं प्राचार्य विनोद यादव के दिग्दर्शन में’ राजकीय बालक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, रेवाड़ी में ष्स्वच्छ हरियाणा, हरित हरियाणाष् विषय पर क्विज एवं चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। ’कार्यक्रम का संचालन शिक्षाविद साहित्यकार मनोज वशिष्ठ ने किया।’इस कार्यक्रम में ’राजकीय बालक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रेवाड़ी, पीएमश्री राजकीय बालिका वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रेवाड़ी एवं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय डहिना’ के कक्षा 6वीं से 12वीं तक के कुल 105 विद्यार्थियों ने भाग लिया। क्विज प्रतियोगिता’ में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के 67 विद्यार्थियों ने भाग लिया। ’चित्रकला प्रतियोगिता’ में 6वीं से 8वीं तक के 10 विद्यार्थियों एवं 9वीं से 12वीं तक के 28 विद्यार्थियों ने भाग लिया।
’प्रतियोगिता के विजेता
इको क्विज

1. प्रथम – रिया पुत्री संजय कुमार, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय डहिना, कक्षा 12वीं
2. द्वितीय – सुहाना शर्मा पुत्री प्रदीप शर्मा, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय डहिना, कक्षा 10वीं
3. तृतीय – विनीता शर्मा पुत्री विद्या सागर, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय डहिना, कक्षा 10वीं
   चित्रकला – 6वीं से 8वीं
4. प्रथम – रितिक सुपुत्र महेंद्र, राजकीय बालक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रेवाड़ी, कक्षा 7वीं
5. द्वितीय – रितेश सुपुत्र बसेसर दयाल, राजकीय बालक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रेवाड़ी, कक्षा 7वीं ठ
6. तृतीय – आयुष कुमार सुपुत्र सुरजीत, राजकीय बालक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रेवाड़ी, कक्षा 6वीं
   चित्रकला – 9वीं से 12वीं’
7. प्रथम – अनिल सुपुत्र प्रहलाद, राजकीय बालक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रेवाड़ी, कक्षा 11वीं
8. द्वितीय – अंजू पुत्री विजेंद्र कुमार, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय डहिना, कक्षा 11वीं
9. तृतीय – दीपांशी पुत्री अमित कुमार, पीएमश्री राजकीय बालिका वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रेवाड़ी, कक्षा 9वीं
   उपस्थित अधिकारीगण एवं अध्यापक
   कार्यक्रम में रेंज वन अधिकारी संदीप यादव, प्रेम सिंह, ईश्वर सिंह, बी.एफ.ओ अजय, बी.एफ.ओ मोहित, विद्यालय प्राचार्य विनोद यादव, कार्यक्रम संचालक शिक्षाविद साहित्यकार मनोज वशिष्ठ एवं पीएमश्री राजकीय बालिका वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रेवाड़ी से बबली मैडम उपस्थित रहे। रेंज वन अधिकारी संदीप यादव ने कहा कि हरियाणा सरकार का स्वच्छ हरियाणा, हरित हरियाणा अभियान पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस अभियान को सफल बनाने के लिए विद्यार्थियों को पौधारोपण के साथ-साथ अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखने के लिए भी प्रेरित किया जाना चाहिए। विद्यालय प्राचार्य विनोद यादव ने कहा कि ष्इस प्रकार की प्रतियोगिताएं विद्यार्थियों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के साथ-साथ उनकी रचनात्मकता को भी निखारती हैं। विद्यालय प्रशासन भविष्य में भी वन विभाग के साथ मिलकर ऐसे कार्यक्रम आयोजित करता रहेगा। शिक्षाविद साहित्यकार मनोज वशिष्ठ’ ने कहा कि बच्चों के मन में प्रकृति के प्रति प्रेम और सम्मान जगाना आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। चित्रकला और क्विज के माध्यम से बच्चों ने बहुत ही सुंदर संदेश दिए हैं। ये बच्चे ही कल के हरित हरियाणा के निर्माता बनेंगे।

इनेलो की युवा और छात्र इकाई शुक्रवार, 24 जुलाई 2026, को पूरे हरियाणा के सभी जिला मुख्यालयों पर करेगी प्रदर्शन और उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय के नाम सौंपेंगी ज्ञापन
देश और प्रदेश का युवा अब दमन और अन्याय नहीं सहेगा: करण चैटाला

चंडीगढ़, 23 जुलाई, अभीतक: इंडियन नेशनल लोकदल की युवा इकाई के राष्ट्रीय प्रभारी करण चैटाला ने दिल्ली के जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे युवाओं-छात्रों पर 20 जुलाई 2026 को बीजेपी सरकार द्वारा कराए गए बर्बर लाठीचार्ज और छात्राओं के साथ की गई अभद्रता की घटना की घोर निंदा की। करण चैटाला ने कहा कि बीजेपी सरकार छात्रों की जायज मांगों को दबाने के लिए पुलिस की बर्बरता का सहारा ले रही है। यह लोकतंत्र पर सीधा हमला है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले युवाओं और खासकर छात्राओं के साथ जो अभद्र व्यवहार किया गया, वह अत्यंत शर्मनाक और असहनीय है। बीजेपी की यह फासीवादी मानसिकता स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि वह युवा आवाजों से भयभीत है और उन्हें कुचलने पर तुली हुई है। इनेलो युवा इकाई एवं छात्र इकाई (आईएसओ) इस मुद्दे पर पूरी तरह से छात्रों के साथ खड़ी है। इनेलो की युवा और छात्र इकाई शुक्रवार, 24 जुलाई 2026, को पूरे हरियाणा के सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करेगी और उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपेंगी, जिसमें दोषी पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की जाएगी। यह कार्यक्रम जिले के सभी वरिष्ठ नेताओं, राष्ट्रीय एवं राज्य कार्यकारिणी के पदाधिकारियों की अध्यक्षता में आयोजित होगा। राष्ट्रीय एवं राज्य कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारी, सदस्य, युवा इकाई एवं आईएसओ के सभी कार्यकर्ता तथा भारी संख्या में युवा इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। करण चैटाला ने चेतावनी देते हुए कहा कि बीजेपी सरकार अगर छात्रों की मांगों को नजरअंदाज कर दमन का रास्ता अपनाएगी तो इनेलो युवा इकाई सडकों पर उतरकर इसका पुरजोर विरोध करेगी। युवा हरियाणा अब दमन और अन्याय सहने को तैयार नहीं है। हम लोकतंत्र की रक्षा के लिए हर स्तर पर संघर्ष करेंगे। बीजेपी सरकार के इस अमानवीय और असंवैधानिक रवैये पर करण चैटाला ने मांग की कि दोषी पुलिस अधिकारियों पर तुरंत कार्रवाई हो। छात्रों की जायज मांगों को स्वीकार किया जाए। भविष्य में शांतिपूर्ण प्रदर्शनों पर किसी भी प्रकार की बर्बरता न बरती जाए।

भारत में अघोषित आपातकाल जैसी स्थिति: विक्रम कादयान
झज्जर, 23 जुलाई, अभीतक: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विक्रम कादयान ने कहा कि देश में लोकतांत्रिक संस्थाओं पर लगातार बढ़ते सरकारी दमन के कारण अघोषित आपातकाल जैसे हालात पैदा हो गए हैं। उन्होंने कहा कि जिस आजादी को देशभक्तों ने असंख्य बलिदानों के बाद हासिल किया था, आज उसी आजादी को प्रशासनिक तानाशाही के माध्यम से कमजोर किया जा रहा है। जंतर-मंतर पर सरकार की दमनकारी नीतियों के विरोध में आयोजित प्रदर्शन के दौरान विक्रम कादयान ने कहा कि नीट सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित धांधली, शिक्षा और रोजगार की मांग कर रहे युवाओं पर बल प्रयोग तथा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ किए गए व्यवहार से भारत की लोकतांत्रिक छवि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रभावित हुई है। उन्होंने कहा कि भारत युवाओं का देश है और युवाओं पर अत्याचार देश के भविष्य पर प्रश्नचिह्न खड़ा करता है। कादयान ने कहा कि पंचकूला में हरियाणा कांग्रेस प्रभारी संजय दत्त और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह के नेतृत्व में शांतिपूर्ण विरोध कर रहे सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। उनका दोष केवल इतना था कि वे सरकार की नीतियों का लोकतांत्रिक ढंग से विरोध कर रहे थे।

लोक सेवा मंच ने लेबर हेल्पलाइन तुरंत शुरू करने की उठाई जोरदार मांग
जोखिमभरे काम कर रहे दिहाड़ी मजदूर अनदेखी का शिकार,तुरंत मदद की दरकार: अशोक प्रधान
दिहाड़ीदार मजदूरों के साथ बैठक में लोक सेवा मंच के पदाधिकारियों ने पूछा कुशलक्षेम, जानीं समस्याएं
मजदूरों ने लोक सेवा मंच से अपनी ज्वलंत समस्याओं के समाधान कराने का आग्रह किया
रेवाड़ी, 23 जुलाई, अभीतक: रोजमर्रा के जीवन में भीषण कठिनाइयां झेल रहे दिहाड़ी मजदूरों व उनके परिवारजनों से राष्ट्रीय सामाजिक संगठन लोक सेवा मंच के पदाधिकारियों ने सामाजिक सरोकार के तहत कुशलक्षेम पूछा और उनकी समस्याएं जानीं। जनहित में जारी मेगा मिशन जनसंपर्क अभियान के सिलसिले में मिलने पहुंचें मंच के पदाधिकारियों से मजदूरों ने अपनी ज्वलंत समस्याओं के समाधान कराने का जोरदार आग्रह किया। स्थानीय मोती चैक मेन मार्केट स्थित ऐतिहासिक घंटेश्वर मंदिर के सामने आयोजित बैठक में राष्ट्रीय प्रगतिशील विचारक एवं सामाजिक कार्यकर्ता अशोक प्रधान सहित कोर कमेटी के सदस्य बीके राम सिंह,राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल,नंदलाल यादव से बातचीत में मजदूरों ने अपनी समस्याओं का दर्द सांझा किया। बैठक में मजदूरों ने कहा कि काम मिलने का संकट,महंगाई की मार तथा उनकी रोजमर्रा जिंदगी की तकलीफों की ओर सरकारी अनदेखी के कारण गुजारा करना बहुत मुश्किल हो रहा है। उन्होंने सरकार से सहानुभूतिपूर्वक मदद करने का अनुरोध किया। इस अवसर पर सामाजिक कार्यकर्ता अशोक प्रधान लोक सेवा मंच ने मंच की ओर से मजदूरों को भरोसा दिलाया कि उनकी समस्याओं को लेकर प्रदेश के श्रम मंत्री, मुख्यमंत्री तथा प्रधानमंत्री को जनहित में पत्र लिखे जाएंगें। मजदूरों ने कहा कि सरकार को उन्हें पहचान पत्र तथा श्लेबर हेल्पलाइनश् सेवा तत्काल प्रदान करने चाहिएं। उनकी मांगें हैं कि मजदूरों व उसके परिजनों को बस, ट्रेन और एरोप्लेन के यात्रा किरायों में 50 प्रतिशत तक छूट मिलनी चाहिए। इनके अतिरिक्त प्रत्येक मजदूर को रुपए 20 लाख की व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा व 50 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी निरूशुल्क प्रदान करने सहित महिला- पुरुष मजदूरों को क्रमशरू 58 व 60 वर्ष की आयु होने पर प्रतिमाह ₹20 हजार सामाजिक सुरक्षा पेंशन, ₹100 प्रतिमाह किराए पर लेबर हॉस्टल्स में आवास की सुविधा, उनके कामकाजी-रिहायशी ठिकानों के नजदीक अटल कैंटीन्स खोलकर ₹10 में भरपेट भोजन,मेडिकल चेकअप की निःशुल्क सुविधा, बच्चों की एजुकेशन तथा डिलीवरी के लिए आर्थिक सहायता,मिस्री-कारीगरों एवं श्रमयोगियों को टूलकिट आदि की खरीद के लिए प्रतिवर्ष ₹20 हजार की आर्थिक सहायता ,गंभीर बीमारी होने पर मजदूर व उसके परिवारजनों को निःशुल्क इलाज,महिला मजदूरों के लिए समान मेहनताना-वेतन, डिलीवरी के समय आर्थिक सहायता तथा कार्यस्थल पर सम्मानजनक व्यवहार की गारंटी मिलनी चाहिए। बैठक में अनेक मजदूरों ने अपने विचार व्यक्त किए । उपस्थित मजदूरों ने लोक सेवा मंच के मेगा मिशन जनसंपर्क अभियान को जनहितकारी बताते हुए खुशी प्रकट की कि सामाजिक कार्यकर्ता अशोक प्रधान,कोर कमेटी तथा उनका सामाजिक संगठन लोक सेवा मंच हमेशा जरुरतमंद लोगों, खासकर गरीबों-निर्धनों व बुजुर्गों के हालातों को लेकर संवेदनशील रहते आए हैं।

प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना पर पंचकूला में राज्य स्तरीय जागरूकता कार्यशाला आयोजित’
शिक्षण संस्थानों से अधिकतम युवाओं को प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना से जोड़े – प्रधान सचिव राजीव रंजन’
चंडीगढ़, 23 जुलाई, अभीतक: हरियाणा युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता विभाग द्वारा आज पंचकूला में प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना (पीएमआईएस) पर राज्य स्तरीय जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला की अध्यक्षता युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता विभाग के प्रधान सचिव श्री राजीव रंजन ने की। कार्यशाला को संबोधित करते हुए श्री राजीव रंजन ने कहा कि केंद्रीय बजट 2024-25 में घोषित प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना भारत सरकार की एक महत्त्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य युवाओं को उद्योगों में व्यावहारिक अनुभव प्रदान कर उनकी रोजगार क्षमता को बढ़ाना है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत 18 से 25 वर्ष आयु वर्ग के पात्र युवाओं को देश की शीर्ष 2,000 कंपनियों में छह से नौ माह की अवधि के लिए इंटर्नशिप का अवसर उपलब्ध कराया जाता है। उन्होंने कहा कि योजना के अंतर्गत चयनित प्रत्येक इंटर्न को प्रतिमाह 9,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिससे उन्हें कार्यस्थल पर व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करने के साथ-साथ प्रतिष्ठित कंपनियों में नियमित रोजगार प्राप्त करने की संभावनाएं भी बढ़ती हैं। प्रधान सचिव ने बताया कि कक्षा 10वीं, 12वीं, आईटीआई, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा, स्नातक अथवा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण ऐसे अभ्यर्थी, जो वर्तमान में पूर्णकालिक रोजगार में कार्यरत नहीं हैं, वे कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना पोर्टल पर आवेदन करने के पात्र हैं। उन्होंने विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, आईटीआई, पॉलिटेक्निक तथा अन्य शिक्षण संस्थानों से पात्र विद्यार्थियों एवं उत्तीर्ण युवाओं को योजना में पंजीकरण के लिए प्रेरित करने और इस अवसर का अधिकतम लाभ उठाने का आह्वान किया। उन्होंने आगे बताया कि मासिक वित्तीय सहायता के अतिरिक्त प्रत्येक चयनित इंटर्न को 6,000 रुपये की एकमुश्त आकस्मिक अनुदान राशि भी प्रदान की जाती है, जिसे भारत सरकार द्वारा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से दो किस्तों में जारी किया जाता है। इसके अलावा, इंटर्न को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना तथा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के समकक्ष जीवन एवं व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा का लाभ भी प्रदान किया जाता है। उन्होंने कहा कि इस कार्यशाला का उद्देश्य शिक्षण संस्थानों, उद्योग प्रतिनिधियों तथा विभिन्न सरकारी विभागों को योजना के उद्देश्यों, पात्रता, पंजीकरण प्रक्रिया एवं प्रभावी क्रियान्वयन रणनीति के प्रति जागरूक करना है। प्रतिभागियों से आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए अधिकतम युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने तथा हरियाणा के पात्र युवाओं तक योजना का लाभ पहुंचाने का आग्रह किया गया। कार्यशाला में विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति एवं कुलसचिव, भारत सरकार के कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के अधिकारी, उद्योग एवं वाणिज्य, उच्चतर शिक्षा, तकनीकी शिक्षा तथा स्कूल शिक्षा विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, राजकीय महाविद्यालयों, राजकीय पॉलिटेक्निक एवं राजकीय आईटीआई के प्राचार्य एवं प्लेसमेंट अधिकारी, फिक्की (एफआईसीसीआई) और सीआईआई (सीआईआई) के प्रतिनिधियों सहित कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, हरियाणा के अधिकारी उपस्थित रहे। उल्लेखनीय है कि हरियाणा में प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के क्रियान्वयन के लिए कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग को राज्य नोडल विभाग नामित किया गया है। विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यशाला का उद्देश्य विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए राज्यभर में योजना के प्रभावी एवं व्यापक क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना है।

हरियाणा मानवाधिकार आयोग ने बाल संरक्षण तंत्र को और अधिक सुदृढ़ बनाने पर दिया जोर
महिला एवं बाल विकास विभाग के साथ समीक्षा बैठक में बाल देखभाल संस्थानों, पुनर्वास एवं बच्चों के अधिकारों से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर हुई विस्तृत चर्चा
चंडीगढ़, 23 जुलाई, अभीतक: हरियाणा मानवाधिकार आयोग (एचएचआरसी) के अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति ललित बत्रा की अध्यक्षता में आज आयोग के चंडीगढ़ स्थित कार्यालय में महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य में बाल अधिकारों की सुरक्षा, बाल देखभाल संस्थानों (चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन्स) की कार्यप्रणाली, पुनर्वास तंत्र तथा संस्थागत व्यवस्थाओं को और अधिक प्रभावी एवं सुदृढ़ बनाने पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। बैठक में हरियाणा मानवाधिकार आयोग के न्यायिक सदस्य श्री कुलदीप जैन, सदस्य श्री दीप भाटिया एवं श्री रवि कुमार सोंधी, रजिस्ट्रार (विधि एवं विधिक) श्री संजय कुमार खंडूजा, रजिस्ट्रार (न्यायिक) डॉ. पुनीत अरोड़ा तथा सहायक रजिस्ट्रार सुश्री सिम्मी नैयर एवं सुश्री सान्या सप्रा उपस्थित रहीं। महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से आयुक्त एवं सचिव श्री शेखर विद्यार्थी, निदेशक डॉ. प्रियंका सोनी सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने बैठक में भाग लिया। बैठक के दौरान आयोग द्वारा निर्धारित विभिन्न बिंदुओं पर विभाग ने विस्तृत अनुपालना रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा बाल संरक्षण से संबंधित व्यवस्थाओं पर प्रस्तुतीकरण भी दिया।
मिशन वात्सल्य के तहत बच्चों को मिल रही वित्तीय सहायता
बैठक में बाल देखभाल संस्थानों को उपलब्ध कराई जा रही वित्तीय सहायता एवं अनुदान व्यवस्था की समीक्षा की गई। इस अवसर पर आयुक्त एवं सचिव श्री शेखर विद्यार्थी ने बताया कि मिशन वात्सल्य के तहत प्रत्येक बच्चे को प्रतिमाह 3,000 रुपये की रखरखाव सहायता प्रदान की जा रही है। इसके अतिरिक्त, सरकारी संस्थानों के लिए प्रति बच्चा 1,000 रुपये अतिरिक्त सहायता उपलब्ध कराने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया है। निदेशक डॉ. प्रियंका सोनी ने बताया कि संशोधित वित्तीय मानकों संबंधी अधिसूचना सितंबर, 2026 तक जारी होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि पात्र संस्थानों को समयबद्ध तरीके से अनुदान उपलब्ध कराने के लिए लंबित मामलों की समीक्षा की जा रही है।
राज्य में संचालित हैं 63 बाल देखभाल संस्थान
बैठक में बताया गया कि राज्य में 63 बाल देखभाल संस्थान संचालित हैं, जिनमें मिशन वात्सल्य के मानकों के अनुरूप अधीक्षक, परामर्शदाता, केस वर्कर, शिक्षक, चिकित्सकीय एवं सहायक स्टाफ की नियुक्तियां की गई हैं। संस्थानों के आधारभूत ढांचे के उन्नयन एवं रखरखाव के लिए भी आवश्यक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।
नियमित निरीक्षण से सुनिश्चित हो रही जवाबदेही
विभाग ने जानकारी दी कि किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत गठित राज्य एवं जिला स्तरीय समितियां नियमित रूप से संस्थानों का निरीक्षण कर रही हैं। हाल ही में नूंह, रेवाड़ी, अंबाला, करनाल, सोनीपत और पानीपत स्थित संस्थानों का निरीक्षण किया गया है तथा उनकी अनुपालना रिपोर्ट की निरंतर निगरानी की जा रही है। हरियाणा मानवाधिकार आयोग राज्य स्तरीय निरीक्षण समिति का सदस्य होने के नाते प्रत्येक निरीक्षण की सूचना आयोग को उपलब्ध कराई जाती है।
सभी बच्चों के पहचान दस्तावेज तैयार करने पर विशेष जोर
आयोग के सदस्य श्री दीप भाटिया ने सभी बच्चों के आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र एवं आयुष्मान भारत कार्ड सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया। विभाग ने बताया कि अधिकांश बच्चों के पहचान दस्तावेज तैयार किए जा चुके हैं तथा नए बच्चों के प्रवेश के साथ ही आधार नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाती है। बैठक में यह भी बताया गया कि पात्र युवाओं को आफ्टर केयर कार्यक्रम के माध्यम से उच्च शिक्षा, कौशल विकास एवं पुनर्वास संबंधी सहायता प्रदान की जा रही है। जिला बाल संरक्षण इकाइयों एवं संस्थानों में परामर्शदाताओं की नियुक्ति की गई है तथा आवश्यकता पड़ने पर विशेषज्ञ मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं एवं नियमित प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराया जाता है।
शिक्षा एवं कौशल विकास से जोड़े जा रहे हैं बच्चे
विभाग ने अवगत कराया कि सभी पात्र बच्चों का विद्यालयों में नामांकन सुनिश्चित किया गया है। उन्हें आईटीआई आधारित व्यावसायिक प्रशिक्षण, मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा, योग, जीवन कौशल विकास कार्यक्रमों तथा पुनर्वास योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। साथ ही, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके) के तहत स्वास्थ्य जांच तथा पोषण एवं स्वच्छता संबंधी व्यवस्थाओं की निरंतर निगरानी की जा रही है। बैठक के अंत में हरियाणा मानवाधिकार आयोग ने बाल अधिकारों की सुरक्षा, संस्थागत पारदर्शिता तथा गुणवत्तापूर्ण देखभाल एवं पुनर्वास व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक सुझाव दिए। आयोग एवं महिला एवं बाल विकास विभाग ने बच्चों एवं महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा तथा उनके समग्र कल्याण के लिए समन्वित एवं सतत प्रयास जारी रखने का संकल्प दोहराया।

मिशन वात्सल्य रू बाल कल्याण सेवाओं को मिलेगी और मजबूती
हरियाणा के बाल देखभाल संस्थानों में रहने वाले पात्र बच्चों को मिलेगा आयुष्मान भारत योजना का लाभ
स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास, खेल गतिविधियों एवं पुनर्वास सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय
चंडीगढ़, 23 जुलाई, अभीतक: हरियाणा सरकार ने मिशन वात्सल्य के तहत बाल संरक्षण, स्वास्थ्य सेवाओं और पुनर्वास व्यवस्थाओं को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए कई महत्वपूर्ण पहलों को मंजूरी दी है। इसके अलावा, बाल देखभाल संस्थानों में रहने वाले पात्र बच्चों को आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करने का भी निर्णय लिया है। मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में आज यहां हुई राज्य स्तरीय निगरानी समिति की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बैठक में बच्चों के समग्र संरक्षण, देखभाल और पुनर्वास को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से विशेष स्वास्थ्य सेवाओं, ब्रिज एजुकेशन, कौशल विकास प्रशिक्षण, दत्तक ग्रहण सेवाओं, खेल गतिविधियों, कानूनी सहायता, संस्थागत आधारभूत संरचना तथा विभागों के बीच बेहतर समन्वय से संबंधित विभिन्न उपायों की भी समीक्षा कर उन्हें मंजूरी दी गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि मिशन वात्सल्य राज्य में ऐसा व्यापक बाल संरक्षण तंत्र विकसित कर रहा है, जो देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों तथा कानून से संघर्षरत बच्चों के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, परामर्श, पुनर्वास, कानूनी सहायता और सामाजिक पुनर्स्थापन जैसी सेवाओं को एकीकृत रूप से उपलब्ध कराता है। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए बाल कल्याण सेवाओं की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। समिति ने यह भी निर्णय लिया कि राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके) के तहत सभी बाल देखभाल संस्थानों में हर तिमाही विशेष स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किए जाएंगे, जिनमें दंत रोग, ईएनटी, त्वचा रोग तथा अन्य विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। स्वास्थ्य विभाग को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों सहित सभी बच्चों के दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट (एमईआर) समयबद्ध रूप से तैयार करने के निर्देश दिए गए। समिति ने दत्तक ग्रहण प्रक्रिया को गति देने के लिए पुलिस विभाग द्वारा नॉन-क्लेमेंट सर्टिफिकेट (एनसीसी) समय पर जारी करने तथा मिशन वात्सल्य पोर्टल पर बच्चों से संबंधित सूचनाओं को नियमित रूप से अद्यतन करने पर भी बल दिया। समिति ने ऑब्जर्वेशन होम, स्पेशल होम और प्लेस ऑफ सेफ्टी में ब्रिज एजुकेशन को मजबूत करने तथा योग्य शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की भी समीक्षा की। साथ ही बच्चों को रोजगारोन्मुखी कौशल प्रदान करने और भविष्य में आजीविका के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए कौशल विकास एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विस्तार करने का निर्णय लिया गया। वर्तमान में संस्थागत देखभाल में रह रहे बच्चों के लिए सीसीटीवी मरम्मत और सिलाई प्रशिक्षण जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। बैठक में राज्य के सभी बाल देखभाल संस्थानों में मनोवैज्ञानिक सेवाओं को मजबूत करने के लिए राज्य मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, हरियाणा के सहयोग से मनोवैज्ञानिकों की तैनाती के प्रस्ताव पर भी चर्चा की गई। समिति ने विशेष किशोर पुलिस इकाइयों (एसजेपीयू) के कार्यों की समीक्षा करते हुए प्रशिक्षित बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा अन्य जिलों एवं राज्यों से संबंधित बच्चों के परिवारों का पता लगाने की प्रक्रिया को और प्रभावी बनाने पर जोर दिया। इसके अलावा, गृह विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, पुलिस तथा अन्य एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए, ताकि बाल संरक्षण संबंधी कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन हो सके। बाल देखभाल संस्थानों में रहने वाले बच्चों के पुनर्वास और सकारात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए नियमित एवं संरचित खेल और शारीरिक गतिविधियों के आयोजन पर भी बल दिया गया। इन गतिविधियों का उद्देश्य बच्चों की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देना, शारीरिक फिटनेस, अनुशासन, टीम भावना तथा भावनात्मक संतुलन को प्रोत्साहित करना है। बैठक में हिसार में विकसित किए जा रहे एकीकृत बाल देखभाल परिसर की प्रगति की भी समीक्षा की गई। इस परिसर में 50-50 बच्चों की क्षमता वाले ऑब्जर्वेशन होम, स्पेशल होम तथा प्लेस ऑफ सेफ्टी स्थापित किए जा रहे हैं। समिति ने नए परिसर और वर्तमान संस्थानों में आवश्यक मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर भी विचार किया, ताकि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण देखभाल मिल सके। बैठक में कानून से संघर्षरत बच्चों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता को और सुदृढ़ करने तथा पॉक्सो मामलों की प्रभावी निगरानी और समयबद्ध कानूनी सहायता सुनिश्चित करने के लिए अभियोजन विभाग एवं जिला बाल संरक्षण इकाइयों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर भी जोर दिया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग के आयुक्त एवं सचिव श्री शेखर विद्यार्थी ने बताया कि मिशन वात्सल्य के तहत प्रदेश में मजबूत संस्थागत ढांचा विकसित किया गया है। राज्य में वर्तमान में 22 बाल कल्याण समितियां, 22 किशोर न्याय बोर्ड, देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए 56 बाल देखभाल संस्थान तथा कानून से संघर्षरत बच्चों के लिए 7 संस्थान संचालित किए जा रहे हैं। जून 2026 तक मिशन वात्सल्य एवं पॉक्सो अधिनियम के संबंध में 641 जागरूकता शिविरों का आयोजन किया गया, जिनसे 37,136 बच्चों को बाल अधिकारों, कानूनी सुरक्षा, ऑनलाइन सुरक्षा और दुर्व्यवहार की रोकथाम संबंधी जानकारी प्रदान की गई। महिला एवं बाल विकास विभाग की निदेशक डॉ. प्रियंका सोनी ने राज्य सरकार की प्रमुख बाल कल्याण योजनाओं की प्रगति की जानकारी देते हुए बताया कि हरिहर नीति के तहत परित्यक्त एवं समर्पित बच्चों को वयस्क होने के बाद रोजगार, शिक्षा एवं वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। वहीं मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के माध्यम से कोविड-19 महामारी के दौरान अपने माता-पिता अथवा अभिभावकों को खोने वाले बच्चों को निरंतर सहायता प्रदान की जा रही है। मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी ने कहा कि हरियाणा सरकार बच्चों के लिए संवेदनशील, समावेशी और उत्तरदायी संरक्षण प्रणाली विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, परामर्श, कानूनी सहायता, कौशल विकास और संस्थागत आधारभूत संरचना को लगातार मजबूत किया जा रहा है, ताकि प्रत्येक जरूरतमंद बच्चे को सुरक्षित, सम्मानजनक और बेहतर भविष्य के लिए आवश्यक अवसर उपलब्ध हो सकें।

जीएमसीबीएल के बेड़े में शामिल हुई पहली इलेक्ट्रिक बस, नियमित संचालन से पहले तीन दिन का ट्रायल
जल्द जुड़ेंगी 24 और इलेक्ट्रिक बसें, चरणबद्ध तरीके से होगा 100 ई-बसों का संचालन
यात्रियों के लिए जल्द लॉन्च होगा नया श्लूप कार्डश्, किराये में 2ः की छूट और ऑनलाइन रिचार्ज की सुविधा
गुरुग्राम की सभी बसों में यूपीआई से किराया भुगतान शुरू, डिजिटल और कैशलेस सफर को मिलेगा बढ़ावा
चंडीगढ़, 23 जुलाई, अभीतक: गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन सिटी बस लिमिटेड ने अपने बस बेड़े में पहली इलेक्ट्रिक बस शामिल कर शहर के सार्वजनिक परिवहन में एक नई शुरुआत की है। पूरी तरह वातानुकूलित 25-सीटो वाली इस इलेक्ट्रिक बस का नियमित संचालन शुरू करने से पहले इसका विभिन्न मार्गों पर तीन दिनों तक ट्रायल किया जाएगा। इस दौरान बस के प्रदर्शन, परिचालन क्षमता और यात्री सुविधाओं का मूल्यांकन किया जाएगा। इस विषय में जानकारी देते हुए जीएमडीए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी.सी. मीणा ने कहा कि जीएमसीबीएल के बेड़े में पहली इलेक्ट्रिक बस का शामिल होना गुरुग्राम के सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक, स्वच्छ और पर्यावरण-अनुकूल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि जीएमसीबीएल आधुनिक तकनीक, डिजिटल सेवाओं और हरित परिवहन को बढ़ावा देकर शहर में सार्वजनिक परिवहन को अधिक सुविधाजनक, विश्वसनीय और आकर्षक बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। उन्होंने बताया कि 100 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन की योजना का यह पहला चरण है। पहले चरण में 25 इलेक्ट्रिक बसें बेड़े में शामिल की जाएंगी। चरणबद्ध तरीके से बेड़े में 100 ई-बसें शामिल की जाएंगी । इनके संचालन से शहर की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था और मजबूत होगी तथा यात्रियों को आधुनिक, सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल यात्रा का बेहतर विकल्प उपलब्ध होगा। इलेक्ट्रिक बसों के साथ-साथ जीएमसीबीएल सार्वजनिक परिवहन को अधिक स्मार्ट, सुविधाजनक और डिजिटल बनाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। इसी क्रम में नए एवं उन्नत श्लूप कार्डश् का परीक्षण शुरू किया गया है, जिसे जल्द लॉन्च किया जाएगा। साथ ही गुरुग्राम की सभी बसों में किसी भी यूपीआई प्लेटफॉर्म से किराया भुगतान की सुविधा भी लागू कर दी गई है। इन पहलों से यात्रियों को अधिक सुविधाजनक, तेज और कैशलेस यात्रा का अनुभव मिलेगा।
नया एवं उन्नत श्लूप कार्ड
यात्रियों को बेहतर डिजिटल टिकटिंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जीएमसीबीएल ने नए एवं उन्नत श्लूप कार्डश् का परीक्षण शुरू किया है। परीक्षण सफल रहने के बाद इसे शीघ्र ही यात्रियों के लिए लॉन्च किया जाएगा। यह प्रीपेड स्मार्ट कार्ड 100 रुपये के शुरुआती भुगतान पर उपलब्ध होगा और इस पूरी राशि का उपयोग बस किराये के भुगतान में किया जा सकेगा। कार्डधारकों को प्रत्येक यात्रा पर 2 प्रतिशत किराये की छूट मिलेगी। साथ ही ऑनलाइन रिचार्ज की सुविधा भी होगी, जिससे यात्रियों को रिचार्ज काउंटर पर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मौजूदा स्मार्ट कार्ड धारकों को अपने कार्ड की शेष राशि नए श्लूप कार्डश् में स्थानांतरित कराने की सुविधा भी मिलेगी। यह कार्ड जीएमसीबीएल बसों के परिचालकों के साथ-साथ इफको चैक मेट्रो स्टेशन, मिलेनियम सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन, सेक्टर-52 बस डिपो, सेक्टर-10 बस डिपो, डूंडाहेड़ा बस स्टॉप और हीरो होंडा चैक बस स्टॉप पर उपलब्ध होगा।
यूपीआई के किसी भी प्लेटफॉर्म से होगा बस किराये का भुगतान

डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देते हुए जीएमसीबीएल ने गुरुग्राम की सभी बसों में किसी भी यूपीआई प्लेटफॉर्म से किराया भुगतान की सुविधा शुरू कर दी है। सभी बस परिचालकों को स्मार्ट पीओएस (प्वाइंट ऑफ सेल) मशीनें उपलब्ध कराई गई हैं, जिनके माध्यम से यात्री किसी भी यूपीआई-सक्षम मोबाइल ऐप से बस में ही तुरंत, सुरक्षित और कैशलेस तरीके से किराया अदा कर सकते हैं। श्री मीणा ने बताया कि वर्तमान में लगभग 28 प्रतिशत किराया डिजिटल माध्यमों से प्राप्त हो रहा है। जीएमसीबीएल का लक्ष्य कैशलेस भुगतान को और बढ़ावा देकर बस यात्रा को अधिक तेज, पारदर्शी और सुविधाजनक बनाना है। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक बसें, स्मार्ट टिकटिंग और डिजिटल भुगतान जैसी पहलें गुरुग्राम में आधुनिक, तकनीक-आधारित और यात्री-केंद्रित सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। आने वाले समय में इन पहलों से शहर के नागरिकों को अधिक स्वच्छ, स्मार्ट, सुविधाजनक और निर्बाध यात्रा का अनुभव मिलेगा।

खाद्य सुरक्षा मानकों की अवहेलना करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई – मनोज कुमार
आवश्यक दिशा-निर्देश किये गए जारी
चंडीगढ़, 23 जुलाई, अभीतक: हरियाणा के खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा ष्सुरक्षित भोजन स्वस्थ भारतष् मुहिम के तहत राज्य में सभी खाद्य विक्रेताओं के लिए खाद्य सुरक्षा मानकों पर आधारित आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इनकी अनुपालना न करने वालों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत सख्त कार्यवाई अमल में लाई जाएगी। खाद्य एवं औषधि प्रशासन के आयुक्त श्री मनोज कुमार ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि खाद्य विक्रेताओं को जारी निर्देशों का मुख्य उद्वेश्य आम जनता को बीमारियों से बचाना और उनके लिए खाने की गुणवता में सुधार लाना है। उन्होंने बताया कि सुरक्षित भोजन ही सफल व्यवसाय की पहचान है। स्वच्छता अपनाएंगे तो ग्राहकों का विश्वास बढेगा। आज सुरक्षित भोजन कल का स्वस्थ जीवन है, इसलिए खाद्य विक्रेता ग्राहकों की सेहत के मध्येनजर इन नियमों का पालन करें और एक जिम्मेदार नागरिक बनें। उन्होंने बताया कि सभी खाद्य विक्रेताओं को एफएसएसएआई द्वारा जारी लाईसेंस के तहत आवश्यक खाद्य नियमों की अनदेखी करने वालों पर पैनी नजर रखी जा रही है। इसके लिए खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को तैनात किया गया है। उन्होंने बताया कि विभाग के आदेशानुसार स्ट्रीट फूड कार्ट, रेहड़ियों, खाने पीने की दूकानों, रेस्टोरेंट ढाबों आदि पर कटे हुए फल, तैयार व पका हुआ भोजन बेचने वाले विक्रेताओं को अपने कार्य में सुरक्षा एवं स्वच्छता बरतते हुए नियमों की कड़ाई से पालना सुनिश्चित की जानी चाहिए। आयुक्त ने बताया कि खाद्य विक्रेताओं को बेचने के लिए रखे गए सभी खाद्य पदार्थो को अनिवार्य रूप से साफ एवं खाद्य ग्रेड जाली से ढककर रखा जाए ताकि भोजन मक्खियों, धूल, कीटों एवं अन्य बाहरी प्रदूषण से सुरक्षित रह सके। कोई भी तैयार की हुई खाद्य सामग्री बिना जाली से ढके व खुले में प्रदर्शित नहीं होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि खाद्य सामग्री में स्वच्छ पेयजल का ही उपयोग किया जाए। व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखें और खाद्य सामग्री के उपयोग एवं बनाते समय साफ एप्रेन, हेड कैप एवं दस्तानों का प्रयोग करें। कच्चे एवं पके हुए खाद्य पदार्थों को अलग अलग रखा जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि खाद्य सम्पर्क में आने वाले बर्तन, उपकरण एवं कार्यस्थल को नियमित रूप से साफ एवं सेनिटाईज किया जाए तथा प्रत्येक खाद्य विक्रेता एफएसएसएआई पंजीकरण को अवश्य प्रदर्शित करें।

भगवान श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा भारतीय संस्कृति, समरसता और सेवा का जीवंत प्रतीक: मुख्यमंत्री’
हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब के राजपुरा में आयोजित भगवान श्री जगन्नाथ रथ यात्रा में की शिरकत’
चंडीगढ़, 23 जुलाई, अभीतक: हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि भगवान श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि भारतीय सनातन संस्कृति, सामाजिक समरसता, सेवा और मानवता के कल्याण का जीवंत संदेश है। यह यात्रा हमें प्रेम, सेवा, समानता और राष्ट्र एकता का मार्ग दिखाती है तथा समाज को जोड़ने का कार्य करती है। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी आज पंजाब के राजपुरा में आयोजित भगवान श्री जगन्नाथ रथ यात्रा में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए और श्रद्धालुओं को बधाई व शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने भगवान जगन्नाथ के रथ की रस्सी खींची और झाड़ू लगाकर उपस्थितगण को स्वच्छता अपनाने का संदेश दिया। उन्होंने भगवान श्री जगन्नाथ, बलभद्र जी तथा माता सुभद्रा के चरणों में शीश नवाते हुए कहा कि भगवान श्री जगन्नाथ सम्पूर्ण मानवता के नाथ हैं। उनके दरबार में किसी प्रकार का ऊंच-नीच, जाति, वर्ग अथवा अमीरी-गरीबी का भेद नहीं होता। रथ यात्रा का सबसे बड़ा संदेश यही है कि ईश्वर के समक्ष सभी समान हैं और प्रेम, सेवा तथा समर्पण ही सच्ची भक्ति का आधार हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान श्री जगन्नाथ की हजारों वर्षों पुरानी रथ यात्रा भारत की सांस्कृतिक विरासत का गौरवशाली प्रतीक है। इस यात्रा में हजारों लोग मिलकर रथ की रस्सी खींचते हैं, जहां किसी की जाति, भाषा अथवा सामाजिक स्थिति नहीं पूछी जाती। यही हमारी सनातन संस्कृति और ‘एक भारत-श्रेष्ठ भारत’ की भावना का सजीव स्वरूप है। उन्होंने कहा कि भारत की संस्कृति सदैव ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ का संदेश देती आई है। आज जब विश्व विभाजन, हिंसा और संघर्ष जैसी चुनौतियों का सामना कर रहा है, तब भगवान श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा प्रेम, सेवा, भाईचारे और एकता का संदेश देकर पूरी मानवता को नई दिशा प्रदान करती है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर इस्कॉन संस्था के सेवा कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि संस्था पिछले दो दशकों से संस्कार, गौसेवा, गीता प्रचार, अन्नदान, युवा जागरण और मानव सेवा के माध्यम से समाज में सकारात्मक परिवर्तन का अभियान चला रही है। उन्होंने सभी स्वयंसेवकों को इस महान कार्य के लिए बधाई दी। इस अवसर पर पूर्व मंत्री श्री असीम गोयल सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

हरियाणा में 99.99 प्रतिशत मतदाताओं को गणना प्रपत्र वितरित’
बीएलओ को फॉर्म जमा कराने के लिए केवल दो दिन शेष’
चंडीगढ़, 23 जुलाई, अभीतक: प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के अंतर्गत अब तक 2,06,54,668 (99.99 प्रतिशत) मतदाताओं को गणना प्रपत्र वितरित किए जा चुके हैं। इनमें से 1,72,28,926 (83.41 प्रतिशत) गणना प्रपत्रों को बीएलओ द्वारा डिजिटाइज्डध्अपलोड भी किया जा चुका है। शेष मतदाताओं के पास अपने भरे हुए गणना प्रपत्र बीएलओ को वापस जमा कराने के लिए केवल दो दिन का समय शेष है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए. श्रीनिवास ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रत्येक मतदाता को गणना प्रपत्र की दो प्रतियां उपलब्ध कराई गई हैं। मतदाता द्वारा अपना विवरण भरकर स्वयं अथवा परिवार के किसी सदस्य के हस्ताक्षर करने के बाद एक प्रति बीएलओ को जमा करनी है जबकि बीएलओ के हस्ताक्षरयुक्त दूसरी प्रति रसीद के रूप में अपने पास सुरक्षित रखनी है। उन्होंने बताया कि 31 जुलाई 2026 को प्रकाशित होने वाली प्रारंभिक मतदाता सूची-2026 में केवल उन्हीं मतदाताओं के नाम शामिल किए जाएंगे, जिनके हस्ताक्षरित गणना प्रपत्र बीएलओ को प्राप्त होंगे। यदि किसी मतदाता का गणना प्रपत्र बीएलओ को प्राप्त नहीं होता है तो उसका नाम प्रारंभिक मतदाता सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतदाता चाहें तो निर्वाचन आयोग के पोर्टल अवजमते.मबप.हवअ.पद पर भी अपना गणना प्रपत्र ऑनलाइन भर सकते हैं। साथ ही हरियाणा के सभी राष्ट्रीय एवं राज्य मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से भी अपील की गई है कि वे अपने बीएलए-2 (बूथ लेवल एजेंट-2) के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक करें तथा आयोग के निर्देशानुसार गणना प्रपत्र भरवाकर बीएलओ को जमा करवाने में सहयोग करें। उन्होंने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान पूर्व मतदाता सूची के साथ मिलान करने पर जिन मतदाताओं के विवरण में किसी प्रकार की विसंगति पाई गई है, वे 31 जुलाई 2026 के बाद आवश्यक दस्तावेज बीएलओ को उपलब्ध कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि जो मतदाता किसी कारणवश अपना गणना प्रपत्र निर्धारित अवधि में बीएलओ को वापस जमा नहीं करा पाएंगे वे 31 जुलाई से 30 अगस्त 2026 तक आवश्यक दस्तावेजों सहित फॉर्म-6 भरकर अपना नाम पुनः मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए आवेदन कर सकेंगे।

राज्यपाल ने गौशाला के नवीनीकरण कार्य का किया शुभारंभ
चंडीगढ़, 23 जुलाई, अभीतक: हरियाणा के राज्यपाल प्रो. असीम कुमार घोष ने बुधवार को लोक भवन स्थित गौशाला के नवीनीकरण कार्य का विधिवत भूमि पूजन कर शुभारंभ किया। इस नवीनीकरण कार्य के अंतर्गत गौशाला में गायों के लिए आधुनिक एवं सुव्यवस्थित शेडों का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा, गोवंश के संरक्षण, देखभाल एवं रखरखाव के लिए आवश्यक आधारभूत सुविधाओं का भी विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण किया जाएगा जिससे गौशाला में बेहतर व्यवस्थाएं सुनिश्चित हो सकें। भूमि पूजन कार्यक्रम में राज्यपाल के सचिव श्री विजय कुमार भाविकट्टी सहित लोक भवन के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

पानीपत के दिव्यांग बच्चे को मिलेंगे अत्याधुनिक बायोनिक कृत्रिम अंग
हरियाणा सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त बनाने के लिए कई अहम प्रस्तावों को दी मंजूरी
चंडीगढ़, 23 जुलाई, अभीतक: हरियाणा सरकार ने पानीपत के एक दिव्यांग बच्चे के लिए लगभग 35 लाख रुपये की लागत से अत्याधुनिक बायोनिक कृत्रिम अंग (ठपवदपब च्तवेजीमजपब स्पउइे) उपलब्ध कराने को मंजूरी दी है। यह बच्चा करंट लगने की दुर्घटना में अपने दोनों हाथ और एक पैर खो चुका था। आधुनिक तकनीक से लैस ये कृत्रिम अंग उसे फिर से आत्मनिर्भर जीवन जीने, दैनिक कार्यों को सहजता से करने तथा सम्मान पूर्वक आगे बढ़ने में महत्वपूर्ण सहारा प्रदान करेंगे। यह निर्णय हरियाणा मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (भ्डैब्स्) के निदेशक मंडल की 40वीं बैठक में लिया गया, जिसकी अध्यक्षता स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने की। बैठक में राज्य के सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार तथा स्वास्थ्य अवसंरचना को और मजबूत बनाने से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। बैठक में पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज (च्ळप्क्ै), रोहतक स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए लगभग 82 लाख रुपये की लागत से 3-डी कोन बीम कंप्यूटेड टोमोग्राफी (ब्ठब्ज्) एक्स-रे मशीन खरीदने की स्वीकृति प्रदान की गई। यह अत्याधुनिक मशीन दांतों, जबड़ों और मुख संबंधी जटिल रोगों की अत्यंत सटीक जांच में सहायक होगी, जिससे रोगियों को बेहतर उपचार योजना और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाएं मिल सकेंगी। इसके अलावा, राज्य के विभिन्न सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों के लिए लगभग 20 लाख रुपये की लागत से 30 माइक्रो-सेंट्रीफ्यूज मशीनें खरीदने का निर्णय लिया गया। इन मशीनों की सहायता से रक्त एवं अन्य जैविक नमूनों की जांच पहले से अधिक तेज और सटीक होगी, जिससे रोगों का समय पर निदान और शीघ्र उपचार सुनिश्चित किया जा सकेगा। मानसून के दौरान डेंगू की रोकथाम और समय रहते पहचान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से समिति ने राज्यभर में उपयोग के लिए लगभग 47 लाख रुपये की लागत से 2,500 डेंगू एनएस-1 (छै1) डायग्नोस्टिक किट खरीदने को भी मंजूरी दी। इन किटों के माध्यम से डेंगू संक्रमण की प्रारंभिक अवस्था में ही पहचान संभव होगी, जिससे मरीजों को समय पर उपचार उपलब्ध कराने के साथ-साथ रोग की प्रभावी निगरानी और नियंत्रण में भी सहायता मिलेगी। बैठक के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक आधुनिक, प्रभावी और जन-केंद्रित बनाने से संबंधित विभिन्न अन्य प्रस्तावों पर भी विचार-विमर्श किया गया तथा उन्हें स्वीकृति प्रदान की गई। इन निर्णयों से हरियाणा में गुणवत्तापूर्ण, सुलभ और तकनीक-संचालित स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक मजबूती मिलने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।

मुख्यमंत्री ने पत्रकारों को लोकतंत्र की सजग चेतना बताया, कहा- सत्य और जिम्मेदारी ही पत्रकारिता की असली ताकत
संत कबीर कुटीर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पत्रकारों से किया संवाद
कहा: समाचार का हर शब्द समय का दस्तावेज होता है और हर तस्वीर समाज की चेतना
चंडीगढ़, 23 जुलाई, अभीतक: मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पत्रकार केवल समाचार नहीं लिखते, बल्कि वर्तमान को शब्द देते हैं और भविष्य के इतिहास को आकार देते हैं। समाचार का हर शब्द समय का दस्तावेज होता है और हर तस्वीर समाज की चेतना का दर्पण बन जाती है। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता केवल कलम या स्याही से नहीं चलती, बल्कि समाज के विश्वास, जनमत और लोकतंत्र के प्रति जिम्मेदारी से संचालित होती है। मुख्यमंत्री बुधवार को संत कबीर कुटीर पर सीनियर जर्नलिस्ट्स फोरम चंडीगढ़ से जुड़े वरिष्ठ पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित वरिष्ठ पत्रकारों का स्वागत करते हुए कहा कि लोकतंत्र तभी मजबूत होता है, जब समाज में संवाद निरंतर, सार्थक और जीवंत बना रहे। इसमें पत्रकारों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय पत्रकारिता की जड़ें हमारी सनातन परंपरा में हैं। महर्षि नारद को विश्व का पहला संदेशवाहक बताते हुए उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य केवल सूचना देना नहीं, बल्कि सत्य, संतुलन और समाज कल्याण का संदेश पहुंचाना था। स्वतंत्रता आंदोलन में भी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी और शहीद भगत सिंह जैसे महान नेताओं ने अपनी लेखनी के माध्यम से राष्ट्र चेतना को जागृत किया। उन्होंने कहा कि आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सोशल मीडिया के दौर में सूचना कुछ ही क्षणों में पूरी दुनिया तक पहुंच जाती है। ऐसे समय में सबसे बड़ा प्रश्न यह नहीं है कि सूचना कितनी तेजी से फैली, बल्कि यह है कि वह कितनी सत्य और प्रमाणिक है। अनुभवी और जिम्मेदार पत्रकार ही समाज को सही दिशा दे सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आलोचना लोकतंत्र की शक्ति है, लेकिन वह तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए। समाज को केवल ब्रेकिंग न्यूज नहीं, बल्कि सकारात्मक सोच, समाधान और प्रेरणादायक उदाहरणों की भी आवश्यकता है। पत्रकारिता जब सत्य, संवेदनशीलता और उत्तरदायित्व के साथ आगे बढ़ती है, तब वह राष्ट्र निर्माण का सशक्त माध्यम बन जाती है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार पारदर्शिता, जवाबदेही और संवाद के लिए प्रतिबद्ध है। इसी भावना के साथ सरकार पत्रकारों के सम्मान, सुरक्षा और कल्याण के लिए भी निरंतर कार्य कर रही है। वरिष्ठ पत्रकारों को सम्मान पेंशन दी जा रही है। पत्रकारों के लिए समूह बीमा योजना संचालित की जा रही है, जिसका पूरा प्रीमियम राज्य सरकार वहन कर रही है। इसके अलावा पत्रकार कल्याण कोष के माध्यम से गंभीर बीमारी, दुर्घटना अथवा मृत्यु की स्थिति में आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है और हरियाणा भी विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। उन्होंने आयुष्मान भारत और चिरायु हरियाणा जैसी स्वास्थ्य योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इनसे लाखों परिवारों को निशुल्क उपचार का लाभ मिला है। शिक्षा क्षेत्र का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मिशन बुनियाद और सुपर-100 जैसी योजनाओं ने गरीब परिवारों के बच्चों को नई उड़ान दी है। हाल ही में सुपर-100 के अनेक विद्यार्थियों ने आईआईटी, एनआईटी तथा नीट जैसी प्रतिष्ठित परीक्षाओं में सफलता हासिल कर प्रदेश का नाम रोशन किया है। स्वास्थ्य सेवाओं का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 से पहले हरियाणा में बहुत कम मेडिकल कॉलेज थे, जबकि आज अधिकांश जिलों में मेडिकल कॉलेज स्थापित हो चुके हैं और शेष जिलों में भी तेजी से कार्य चल रहा है। जिला अस्पतालों में भी निजी अस्पतालों जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार विकास कार्यों के साथ-साथ समाज में विश्वास और सकारात्मक वातावरण बनाने के लिए भी प्रतिबद्ध है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि पत्रकार अपनी निष्पक्ष, जिम्मेदार और रचनात्मक भूमिका निभाते हुए लोकतंत्र को और अधिक मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देते रहेंगे। इस मौके पर सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक श्री के मकरंद पांडुरंग, सीनियर जर्नलिस्ट्स फोरम चंडीगढ़ के चेयरमैन श्री एआर पराशर, प्रधान जगतार सिंह संधू, जनरल सेकेट्ररी केवल भारती, मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री बी बी भारती, मीडिया सचिव श्री प्रवीण आत्रेय सहित अनेक वरिष्ठ पत्रकार मौजूद थे।

गन्नौर इंडिया इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर मार्केट प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द करें पूरा: कृषि मंत्री श्री श्याम सिंह राणा
कहा, किसानों को बेहतर बाजार और वैश्विक स्तर पर अपने उत्पादों को बेचने का अवसर मिलेगा
चंडीगढ़, 23 जुलाई, अभीतक: हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि इंडिया इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर मार्किट (आईआईएचएम) गनौर परियोजना राज्य में बागवानी क्षेत्र को नई दिशा देने वाली एक महत्वाकांक्षी पहल है, इससे किसानों को बेहतर बाजार, आधुनिक सुविधाएं और वैश्विक स्तर पर अपने उत्पादों को बेचने का अवसर मिलेगा। श्री राणा आज चंडीगढ़ में हरियाणा राष्ट्रीय बागवानी विपणन निगम लिमिटेड, गन्नौर की एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस बैठक में इंडिया इंटरनेशनल हॉर्टीकल्चर मार्केट से संबंधित मुख्यतः 6 प्रमुख एजेंडों पर गहन विचार-विमर्श किया गया। कृषि मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस पूरे प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि गन्नौर मंडी आने वाले समय में किसानों और व्यापारियों की पहली पसंद बनेगी। इसे किसानों और व्यापारियों के लिए एक अत्याधुनिक और विश्वस्तरीय बाजार के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का मुख्य उद्देश्य हरियाणा और आसपास के राज्यों के किसानों को उनकी फल, सब्जी और बागवानी उपज का उचित मूल्य दिलाना और बिचैलियों पर निर्भरता को खत्म करना है। श्री राणा ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं से लैस होने के कारण यहाँ न केवल आधुनिक कोल्ड स्टोरेज, प्रोसेसिंग और पैकिंग की व्यवस्था होगी, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग और सुलभ लॉजिस्टिक्स के जरिए देश-विदेश के बड़े व्यापारी सीधे किसानों से जुड़ सकेंगे। उन्होंने कहा कि 67 प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा होने और इसी माह बिजनेस प्लान आवंटित होने के साथ ही यह मार्केट जल्द ही एक ग्लोबल ट्रेड हब के रूप में उभरेगी, जिससे किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी और व्यापार को एक नया आयाम मिलेगा। कृषि मंत्री ने शेष बचे कार्यों को भी जल्द से जल्द पूरा करने के सख्त निर्देश दिए। इसके साथ ही, मीटिंग में शेड नंबर 14 और फॉल्स सीलिंग से जुड़े महत्वपूर्ण एजेंडों को भी स्वीकृति प्रदान कर दी गई। कृषि मंत्री को जानकारी दी गई कि प्रोजेक्ट को सुचारू और व्यावसायिक रूप से सफल बनाने के लिए बिजनेस प्लान तैयार करने हेतु निविदाएं (टेंडर) आमंत्रित की जा चुकी हैं, जिसे इसी माह के भीतर आवंटित कर दिया जाएगा। इस बैठक में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री विजयेंद्र कुमार , कृषि विभाग के महानिदेशक श्री राजनारायण कौशिक ,निगम के प्रबंध निदेशक श्री अनीश यादव, मुख्य प्रशासक श्री धर्मेंद्र सिंह, वित्त विभाग के स्पेशल सचिव श्री मनोज कुमार और चीफ इंजीनियर श्री मोहिंद्र सिंह समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी विभाग में आधुनिक एवं नवीनतम तकनीक अपनाने की संभावनाएं तलाशी जाएँ – राज्यपाल
एफसीआई को हस्तांतरण तक खाद्यान्न का समुचित भंडारण एवं गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए – प्रो. असीम कुमार घोष
चंडीगढ़, 23 जुलाई, अभीतक: हरियाणा के राज्यपाल प्रो. असीम कुमार घोष ने कहा कि प्रदेश में प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी विभाग के कार्यों को अधिक प्रभावी एवं गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए आधुनिक एवं नवीनतम प्रौद्योगिकी को अपनाने की संभावनाओं पर विचार किया जाना चाहिए। राज्यपाल ने आज यहाँ हरियाणा लोक भवन में उनसे शिष्टाचार भेंट करने आये प्रदेश के प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी राज्य मंत्री श्री राजेश नागर के साथ शिष्टाचार भेंट के दौरान यह बात कही। बैठक के दौरान राज्य मंत्री द्वारा राज्यपाल को प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी विभाग की कार्यप्रणाली एवं गतिविधियों की जानकारी दी गई। उन्होंने विभागीय कार्यों में दक्षता बढ़ाने, सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाने तथा कार्यों के समयबद्ध निष्पादन के लिए आधुनिक तकनीक एवं नवाचार आधारित प्रणालियों को अपनाने पर भी बल दिया। प्रो. असीम कुमार घोष ने श्री राजेश नागर, जिनके पास खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग का प्रभार भी है, के कार्यों की भी विस्तार से समीक्षा की। खाद्य सुरक्षा के महत्व पर बल देते हुए उन्होंने विभाग द्वारा खरीदे गए खाद्यान्न के भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के पूल में हस्तांतरण तक उसके समुचित भंडारण एवं रखरखाव को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि खरीदे गए खाद्यान्न की गुणवत्ता एवं सुरक्षा बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाने चाहिए।
मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश सरकार खाद्य सुरक्षा एवं आवश्यक वस्तुओं की सुचारु उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध – राजेश नागर
श्री राजेश नागर ने राज्यपाल को अवगत कराया कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार नागरिकों को खाद्य सुरक्षा एवं आवश्यक वस्तुओं की सुचारु उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि विभाग न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर गेहूं एवं धान सहित विभिन्न खाद्यान्नों की खरीद, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) का प्रभावी संचालन, पात्र लाभार्थियों को रियायती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने तथा राज्यभर में आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने का दायित्व निभा रहा है। बैठक में मंत्री ने राज्यपाल को सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ एवं पारदर्शी बनाने तथा आमजन तक सेवाओं की प्रभावी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए विभाग द्वारा किए जा रहे विभिन्न प्रयासों की भी जानकारी दी।

शीतला माता रोड पर जलभराव रोकने के लिए किए जा रहे ड्रेनेज सुधार कार्य
ड्रेनेज नेटवर्क में हो रहा सुधार, वर्षा जल निकासी होगी तेज
ड्रेन की मरम्मत, सफाई, नए इनलेट निर्माण और अवैध सीवर कनेक्शन हटाने का कार्य जारी
चंडीगढ़, 23 जुलाई, अभीतक: गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) ने शहर के संवेदनशील जलभराव क्षेत्रों में शामिल शीतला माता रोड़ पर ड्रेनेज व्यवस्था को सुधारा जा रहा है। प्राधिकरण द्वारा ड्रेन की गाद निकालकर सफाई , मरम्मत, नए रोड़ इनलेट्स के निर्माण तथा अवैध सीवर कनेक्शनों को हटाने का कार्य युद्धस्तर पर किया जा रहा है, जिससे बरसात के दौरान पानी की निकासी तेज एवं सुचारु हो सके। इस संबंध में जानकारी देते हुए जीएमडीए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री पी.सी. मीणा ने बताया कि शीतला माता मंदिर से भगत सिंह चैक की ओर जाने वाले लगभग 900 मीटर लंबे सरफेस ड्रेन की गाद निकालकर पूरी सफाई की गई है और उस हिस्से की मरम्मत कर उसे पुनः चालू कर दिया गया है। गाद और मलबे से अटी इस ड्रेन को सफाई के बाद मास्टर स्टॉर्म वाटर ड्रेन से जोड़ दिया गया है, जिससे अब बारिश का पानी पहले की तुलना में अधिक तेजी से निकलेगा। उन्होंने बताया कि शीतला माता मंदिर की ओर जाने वाली सड़क के बाईं ओर स्थित मास्टर स्टॉर्म वाटर ड्रेन की भी सफाई और गाद निकालने का कार्य करके उसे सुचारु किया गया है। इसके साथ ही, इस रोड़ पर नए रोड इनलेट्स बनाए जा रहे हैं ताकि सड़क पर जमा वर्षा जल सीधे ड्रेनेज नेटवर्क में पहुंच सके। अतुल कटारिया चैक से शीतला माता मंदिर तक करीब 800 मीटर लंबे हिस्से का उल्लेख करते हुए श्री मीणा ने कहा कि इस हिस्से में भी ड्रेनेज व्यवस्था को सुचारू करने का कार्य जारी है। उन्होंने बताया कि पहले इस लगभग 800 मीटर हिस्से की सफाई इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि राजीव नगर तथा आसपास के भवनों का सीवरेज इस स्टॉर्म वाटर ड्रेन में डाला जा रहा था । अवैध सीवर कनेक्शनों के कारण बड़ी मात्रा में गंदगी जमा हो गई थी, जिससे ड्रेन की जल निकासी क्षमता कम हो गई थी। अब उन सभी अवैध सीवर कनेक्शनों को हटाने, ड्रेन की सफाई तथा सतही नालों की मरम्मत एवं बहाली का कार्य किया जा रहा है, ताकि इसे प्रभावी ढंग से मास्टर ड्रेनेज सिस्टम से जोड़ा जा सके और बरसाती पानी आसानी से बहकर मास्टर ड्रेन में चला जाए। इन सभी कार्यों को पूरा करने में समय लगेगा, इसलिए इस मानसून सीजन में लोगों को तत्काल राहत देने के लिए शीतला माता रोड पर दो पंप सेट लगाए गए हैं, जो बारिश के समय जमा होने वाले पानी की त्वरित निकासी कर सकें। उन्होंने कहा कि शेष ड्रेनेज सुधार कार्यों को भी प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूरा किया जाएगा। इनके पूर्ण होने के बाद शीतला माता रोड पर जल निकासी व्यवस्था और अधिक प्रभावी होगी तथा बार-बार होने वाली जलभराव की समस्या में कमी आएगी ।

अंसल एपीआई के खिलाफ जल्द दर्ज की जाए एफआईआर: कृष्ण लाल पंवार
विकास एवं पंचायत मंत्री ने मासिक बैठक में 11 में से 8 मामलों का किया निपटारा
चंडीगढ़, 23 जुलाई, अभीतक: हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री श्री कृष्ण लाल पंवार ने अंसल सुशांत सिटी से जुड़े मामलों को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों को शिकायतों के त्वरित समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने अंसल एपीआई के खिलाफ शिकायत के आधार पर जल्द से जल्द एफआईआर दर्ज करने, कॉलोनी के निवासियों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा संबंधित विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर समयबद्ध ढंग से सभी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मंत्री श्री कृष्ण लाल पंवार बुधवार को कुरुक्षेत्र में नए लघु सचिवालय के सभागार में आयोजित लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में एजेंडा के 11 मामलों में से 8 का मौके पर ही निपटारा किया गया। मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने एक अन्य शिकायत पर बिजली विभाग को स्पेशल एस्टीमेट बनाकर 33 केवी लाइन को घरों के ऊपर से बदलने के निर्देश दिए। जिन घरों के ऊपर से बिजली की 33 केवी लाइन निकली हुई है उन्हें हर समय हादसे का अंदेशा रहता है। श्री कृष्ण लाल पंवार ने एक अन्य की शिकायत की सुनवाई करते हुए कहा कि जिन नागरिकों की भूमि का हिस्सा गांव की फिरनी, प्राथमिक स्वास्थय केंद्र या अन्य सार्वजनिक स्थलों के अंतर्गत आ गया है, उसके बदले पंचायत भूमि से समकक्ष भूमि उपलब्ध करवाने का प्रस्ताव तैयार कर विकास एवं पंचायत विभाग को भेजा जाए।

प्रदेश के हर जिले में खुलेगा स्टार्टअप्स का द्वार, युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार का बनेगा मजबूत आधार- मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी
बरवाला में बनेगा लकड़ी का आधुनिक जोन, आय व रोजगार में होगी भारी बढ़ोतरी
स्वयं सहायता समूहों को सीधे जोड़ा जाएगा वॉलमार्ट व एमेजॉन जैसी ई-कॉमर्स कंपनियों से
पद्मा योजना के तहत 10 जिलों में स्थापित होंगे नए औद्योगिक क्लस्टर
महिला उद्यमियों के लिए बाल-देखभाल (क्रैच) की होगी सुविधा
100 उच्च क्षमता वाले ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित होंगे विशेष कौशल केंद्र
चंडीगढ़, 23 जुलाई, अभीतक: हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि श्हरियाणा विजन/2047श् को धरातल पर उतारने के लिए सरकार प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव ला रही है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश के हर जिले में स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जाए और नया व्यवसाय शुरू करने में उद्यमियों को किसी भी प्रकार की प्रशासनिक अड़चन नहीं आनी चाहिए। मुख्यमंत्री सिविल सचिवालय में श्हरियाणा विजन/2047श् के तहत श्विजन -टू-एक्शन प्लानश् को लेकर एमएसएमई, उद्योग, स्टार्टअप और एचएसआईआईडीसी (भ्ैप्प्क्ब्) के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
स्थानीय रोजगार और स्वदेशी को दिया जाएगा बढ़ावा
मुख्यमंत्री ने कहा कि बरवाला क्षेत्र में एक विशेष वुडन जोन व वुडन मार्केट बनाकर वहां आधुनिक शोरूम विकसित किए जाएं। इससे स्थानीय लोगों की आय में वृद्धि होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। उन्होंने निर्देश दिए कि कैलेंडर बनाकर प्रदेश के प्रत्येक जिले में स्वदेशी मेलों का आयोजन किया जाए। इसके अतिरिक्त, राखी बनाने के उद्योग में स्वयं सहायता समूहों को व्यापक स्तर पर शामिल किया जाए और उनके उत्पादों की वैश्विक बिक्री के लिए उन्हें वॉलमार्ट, एमेजॉन जैसे बड़े ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के साथ जोड़ा जाए।
नियामक प्रक्रियाएं होंगी सुगम, 50 प्रतिशत घटेगा स्वीकृति समय
व्यापार को सुगम बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि राज्य में श्राज्य नवाचार एवं एमएसएमई परिषदश् तथा श्स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल हरियाणाश् का गठन किया जाएगा। पुनर्गठित सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम के माध्यम से व्यावसायिक स्वीकृतियों का समय 45 दिनों से घटाकर 30 दिन किया जाएगा, जिसे आगे चलकर 50 प्रतिशत तक कम करने का लक्ष्य है। हर जिले में स्टार्टअप्स को हैंड होल्डिंग सहायता देने के लिए समर्पित श्स्टार्टअप संपर्क अधिकारीश् तैनात किए गए हैं।
10 नए पद्मा क्लस्टर और 2,000 करोड़ रुपये का स्टार्टअप फंड
बैठक में मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि राज्य की प्रतिष्ठित श्पद्माश् योजना के तहत प्रदेश के विभिन्न जिलों में 10 नए औद्योगिक क्लस्टर स्थापित किए जा रहे हैं। इसके अलावा, स्टार्टअप्स के लिए वृद्धि पूंजी सुनिश्चित करने हेतु 2,000 करोड़ रुपये का श्हरियाणा स्टार्टअप फंड ऑफ फंड्सश् स्थापित किया जा रहा है, जबकि 250 करोड़ रुपये का श्आत्मनिर्भर स्टार्टअप वेंचर फंडश् पहले ही शुरू किया जा चुका है।
ग्रामीण कौशल केंद्र, आईटीआई सुधार और हरित पहल पर रहेगा फोकस
बैठक में जानकारी दी गई कि कौशल विकास विभाग के साथ मिलकर 100 उच्च क्षमता वाले ग्रामीण क्षेत्रों (जैसे हिसार में बीड्स निर्माण, पानीपत में हथकरघा, करनाल में कृषि उपकरण व डेयरी, यमुनानगर में पॉटरी) की पहचान कर विशेष कौशल केंद्र खोले जाएंगे। पीएम सेतु योजना के तहत आईटीआई में नए कोर्स शुरू किए जाएंगे। कम से कम 25 उद्योग-संचालित आईटीआई को निजी उद्योगों द्वारा गोद लिया जाएगा ताकि 70 प्रतिशत से अधिक युवाओं को सीधा रोजगार मिल सके। नई नीति के तहत सोलर रूफटॉप अपनाने पर 2,000 से अधिक एमएसएमई को वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा। पानीपत में 10,000 ज्च्। क्षमता का ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट स्थापित किया जा रहा है।
महिला सशक्तिकरण को मिलेगा बढ़ावा
महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए श्महिला उद्यमिता मंचश् के तहत 11.5 करोड़ रुपये आरक्षित किए गए हैं, जिससे 500-600 इच्छुक महिला उद्यमियों को मेंटरिंग व वित्तीय लिंकेज मिलेगा। साथ ही, औद्योगिक क्षेत्रों में बाल-देखभाल केंद्रों की स्थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि कुरुक्षेत्र, हिसार और रोहतक को तिरुवनंतपुरम के श्टेक्नोपार्कश् मॉडल पर वैकल्पिक आईटी हब के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, राज्य में हरित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए मेक इन हरियाणा इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2026 और श्हरियाणा प्रगतिशील एमएसएमई एवं निर्यात संवर्धन नीति 2026श् के माध्यम से बड़े पैमाने पर निवेशकों को आकर्षित किया जाएगा। बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री के प्रधान मुख्य सचिव श्री राजेश खुल्लर, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री अरुण गुप्ता और उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के आयुक्त एवं सचिव डा. अमित अग्रवाल व अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

हरियाणा में अनुबंध कर्मचारियों के लिए बढ़ा सेवा सुरक्षा का दायरा
चार अतिरिक्त श्रेणियों के लिए पंजीकरण फिर से शुरू
31 जुलाई तक कर सकेंगे ऑनलाइन पंजीकरण
चंडीगढ़, 23 जुलाई, अभीतक: हरियाणा सरकार ने हरियाणा अनुबंध कर्मचारी (सेवा सुरक्षा) अधिनियम, 2024 के दायरे का विस्तार करते हुए चार अतिरिक्त श्रेणियों के अनुबंध कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल पुनः खोल दिया है, ताकि उन्हें भी राज्य की सेवा सुरक्षा व्यवस्था का लाभ मिल सके। मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी पत्र के अनुसार, नई अधिसूचित श्रेणियों के पात्र कर्मचारी ूूू.ेमबनतममउचसवलममे.बेींतलंदं.हवअ.पद पोर्टल पर 31 जुलाई तक अपना पंजीकरण करा सकते हैं। इसके बाद निर्धारित समय-सीमा के भीतर उनके सर्विस रिकॉर्ड का सत्यापन किया जाएगा, जिसके उपरांत हरियाणा अनुबंध कर्मचारी (सेवा सुरक्षा) अधिनियम, 2024 तथा हरियाणा अनुबंध कर्मचारी (सेवा सुरक्षा) नियम, 2025 के प्रावधानों के तहत उनके नामों पर विचार किया जाएगा। पंजीकरण प्रक्रिया में शामिल की गई नई श्रेणियों में स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत कंप्यूटर फैकल्टी एवं कंप्यूटर लैब अटेंडेंट, सूचना प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विभाग (हारट्रॉन को छोड़कर) के माध्यम से कार्यरत अनुबंध कर्मचारी तथा हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) में कार्यरत अनुबंध कर्मचारी शामिल हैं। ये श्रेणियां पूर्व में चलाए गए पंजीकरण अभियान में शामिल नहीं थीं। आवेदनों के समयबद्ध निपटान के लिए सरकार ने तीन-स्तरीय सत्यापन प्रक्रिया निर्धारित की है। इसके अनुसार, ऑनलाइन पंजीकरण 31 जुलाई तक किया जा सकेगा। इसके बाद संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डीडीओ) को 7 अगस्त तक सर्विस रिकॉर्ड का सत्यापन पूरा करना होगा। अंतिम जांच एवं अनुमोदन संबंधित विभागाध्यक्ष द्वारा 15 अगस्त तक किया जाएगा। इस संबंध में स्कूल शिक्षा महानिदेशक, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष तथा सभी उपायुक्तों को पत्र भेजा गया है। साथ ही, उन्हें यह भी निर्देश दिए गए हैं कि निर्धारित समय-सीमा का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए, ताकि कोई भी पात्र कर्मचारी केवल प्रक्रियागत विलंब के कारण अधिनियम के लाभ से वंचित न रह जाए। सत्यापन प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए मानव संसाधन विभाग ने खजाना एवं लेखा विभाग के निदेशक तथा हरियाणा कौशल रोजगार निगम (एचकेआरएन) के प्रबंध निदेशक को भी निर्देश दिए हैं कि हाल में शामिल श्रेणियों के कर्मचारियों के सर्विस रिकॉर्ड एवं अन्य आवश्यक विवरण शीघ्रातिशीघ्र मानव संसाधन विभाग तथा हरियाणा नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचकेसीएल) को उपलब्ध कराएं।