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रिलायंस मेट सिटी की पहली अंतरराष्ट्रीय हाफ मैराथन का सफल आयोजन, देश-विदेश के 2,500 धावकों ने लिया हिस्सा
21.1 किमी हाफ मैराथन, 10 किमी टाइम्ड रन और 5 किमी फन रनध्वॉक श्रेणियों में प्रतिभागियों ने लिया हिस्सा
21.1 किमी हाफ मैराथन में पुरुष वर्ग में मोहित और महिला वर्ग में प्रीति ने जीता खिताब, जबकि 10 किमी दौड़ में आवकाश और पूजा रहे विजेता
एआईएमएस (।प्डै) से प्रमाणित, ट्रैफिक फ्री रूट और स्पेशल ओलंपिक्स भारत के 85 प्रतिभागियों की मौजूदगी ने खेल उत्कृष्टता और समावेशिता का दिया संदेश
झज्जर, 25 अक्तूबर, अभीतक: रिलायंस मेट सिटी ने रविवार को हरियाणा के झज्जर स्थित मेट सिटी में पहली अंतरराष्ट्रीय हाफ मैराथन का आयोजन किया। इसमें देश-विदेश के लगभग 2,500 धावकों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में 21.1 किलोमीटर की हाफ मैराथन, 10 किलोमीटर की समयबद्ध दौड़ और 5 किलोमीटर की फन रनध्वॉक की कैटेगरी थीं। मेट सिटी की चैड़ी, हरी-भरी और ट्रैफिक फ्री सड़कों पर आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को फिटनेस, खेल और सामुदायिक भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करना था। एआईएमएस (।प्डै) से प्रमाणित रूट पर धावकों को दौड़ने के लिए अनुकूल वातावरण मिला। प्रतियोगिता में लगभग 9 लाख रुपये की कुल पुरस्कार राशि रखी गई थी। 21.1 किलोमीटर हाफ मैराथन के पुरुष वर्ग में मोहित ने 1 घंटा 3 मिनट 30 सेकंड का समय लेकर पहला स्थान हासिल किया और 1 लाख रुपये की पुरस्कार राशि जीती। महिला वर्ग में प्रीति ने 1 घंटा 19 मिनट 16 सेकंड में दौड़ पूरी कर खिताब अपने नाम किया और उन्हें भी 1 लाख रुपये मिले। वहीं, 10 किलोमीटर टाइम्ड रन के पुरुष वर्ग में आवकाश ने 29 मिनट 6 सेकंड के समय के साथ पहला स्थान हासिल किया और 80 हजार रुपये का पुरस्कार जीता। महिला वर्ग में पूजा ने 34 मिनट 22 सेकंड का समय लेकर पहला स्थान प्राप्त किया और 80 हजार रुपये की पुरस्कार राशि अपने नाम की। इस आयोजन में किपरन बाय डेकाथलॉन (ज्ञपचतनद इल क्मबंजीसवद) ने पावर्ड-बाय पार्टनर के रूप में सहयोग किया। इस अवसर पर रिलायंस मेट सिटी के पूर्णकालिक निदेशक श्री श्रीवल्लभ गोयल ने कहा, “पहली मेट सिटी अंतरराष्ट्रीय हाफ मैराथन का सफल आयोजन हमारे लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इतने बड़े स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन मेट सिटी की उस क्षमता को दर्शाता है, जिसके माध्यम से खेल, सामुदायिक भागीदारी और विकास को एक साथ आगे बढ़ाया जा सकता है। हमें खुशी है कि हमने खिलाड़ियों और दौड़ के शौकीनों को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक मंच उपलब्ध कराया। मैराथन में स्पेशल ओलंपिक्स भारत के 85 प्रतिभागियों ने भी हिस्सा लिया। ये प्रतिभागी हरियाणा के विभिन्न जिलों से आए थे। इनमें झज्जर के सवेरा स्पेशल स्कूल और नवोदय स्पेशल स्कूल, गुरुग्राम के विश्वास स्कूल तथा रोहतक के सिरतार स्कूल के प्रतिभागी शामिल थे। इनकी भागीदारी ने यह संदेश दिया कि खेलों में हर व्यक्ति को समान अवसर मिलना चाहिए। आयोजन में उनकी मौजूदगी ने यह भी दिखाया कि खेल लोगों को जोड़ने, आपसी सहयोग बढ़ाने और दिव्यांग व्यक्तियों की प्रतिभा को प्रोत्साहित करने का महत्वपूर्ण माध्यम हैं। रिलायंस मेट सिटी के सीईओ श्री मनीष जायसवाल ने कहा, “हमें पहली मेट सिटी अंतरराष्ट्रीय हाफ मैराथन आयोजित करके खुशी हो रही है। हमारा उद्देश्य केवल औद्योगिक और व्यावसायिक सुविधाएं विकसित करना नहीं है, बल्कि ऐसा शहर बनाना है जहां आर्थिक विकास के साथ लोगों के जीवन की गुणवत्ता और सामुदायिक विकास को भी महत्व मिले। यह मैराथन इसी सोच का हिस्सा है। इसके माध्यम से लोगों को फिटनेस और सामूहिक भागीदारी से जुड़ने का अवसर मिला। साथ ही, धावकों को मेट सिटी के बुनियादी ढांचे और हरियाली को करीब से देखने का मौका मिला। हम इस सफलता को आगे बढ़ाते हुए मैराथन को हर साल आयोजित होने वाला एक प्रमुख कार्यक्रम बनाना चाहते हैं। पहली अंतरराष्ट्रीय हाफ मैराथन के माध्यम से रिलायंस मेट सिटी ने अपने क्षेत्र में खेल गतिविधियों और सामुदायिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देने की पहल की है।
रिलायंस मेट सिटी के बारे में
रिलायंस मेट सिटी हरियाणा के झज्जर जिले में लगभग 8,250 एकड़ में फैली एक एकीकृत स्मार्ट टाउनशिप है। इसका विकास रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी मॉडल इकोनॉमिक टाउनशिप लिमिटेड कर रही है। यहां 12 देशों की 700 से अधिक कंपनियां काम कर रही हैं और इनके माध्यम से 45,000 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिला है। बेहतर बुनियादी सुविधाओं और आईजीबीसी प्लैटिनम प्रमाणन वाली योजना के साथ इस टाउनशिप को उद्योग, आर्थिक विकास और लोगों के रहने के लिए एक बेहतर स्थान के रूप में विकसित किया जा रहा है।
21 नवम्बर को आयोजित होगी विशेष लोक अदालत: सीजेएम विशाल
झज्जर, 25 अक्तूबर, अभीतक: हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झज्जर के अध्यक्ष एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजकुमार यादव की देखरेख में 21 नवम्बर 2026 को विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा विशेष का आयोजन जिला न्यायालय परिसर झज्जर व उपमंडलीय न्यायालय बहादुरगढ़ में किया जाएगा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झज्जर के सचिव एवं सीजेएम विशाल ने बताया कि विशेष लोक अदालत में मुख्य रूप से में लिखित अधिनियम 1881 की धारा 138 के अंतर्गत लंबित चेक बाउंस मामलों का आपसी समझौते एवं सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटारा किया जाएगा। इसका उद्देश्य पक्षकारों को शीघ्र सरल एवं सुलभ न्याय उपलब्ध करवाना है उन्होंने संबंधित पक्षकारों अधिवक्ताओं तथा बैंक प्रतिनिधियों सेअपील की कि वे अधिक से अधिक संख्या में विशेष लोक अदालत का लाभ उठाएं और आपसी सहमति से अपने मामलों का निपटारा करवा कर समय एवं धन की बचत करें इससे पक्षकारों के बीच आपसी सौहार्द बना रहता है निर्णय के विरुद्ध अपील का प्रावधान नहीं होता तथा न्यायालय शुल्क भी नियमानुसार वापस किया जाता है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झज्जर ने सभी संबंधित पक्षकारों से विशेष लोक अदालत में सहयोग करने का आग्रह किया है अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 01251 -252013 अथवा 15100 पर संपर्क किया जा सकता है।
एचसीएस चयनित हुए पूर्व नौ सैनिक संजय यादव का क्षेत्र के पूर्व नौ सैनिकों ने किया सम्मान
झज्जर, 25 अक्तूबर, अभीतक: रविवार को गांव छुछकवास में एचसीएस चयनित हुए पूर्व नौ सैनिक संजय यादव पुत्र सज्जन सिंह का गांव व आसपास के क्षेत्र के पूर्व नौ सैनिकों ने सम्मान किया। इस मौके पर संजय यादव एचसीएस के अलावा उनके माता-पिता को भी शाल, पगड़ी व फूल मालाओं से सम्मानित किया गया। उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने एचसीएस चयनित उम्मीदवारों की सूची जारी की गई थी। जिसमें सज्जन यादव पेंटर के बेटे पूर्व सैनिक संजय यादव का एचसीएस के पद पर चयन हुआ है। संजय यादव गांव के पहले एचसीएस हैं और चयन होने के बाद से ही गांव में खुशी की लहर है। ग्रामीण जहां पहले ही संजय यादव का सम्मान कर चुके हैं, वही रविवार को , क्षेत्र के पूर्व नौ सैनिकों ने सम्मान किया। झज्जर का सेवानिवृत्त नौ सैनिकों का संगठन विजय पूनिया के नेतृत्व में संजय यादव का सम्मान कर चुका है। आज के इस कार्यक्रम में सरपंच महावीर यादव, महीपाल यादव, प्रलहाद सिंह, श्री भगवान एसडीओ मैट्ो दिल्ली, जोगेन्द्र सिंह, आंनद सिंह, प्रदीप , तनवीर, चमनलाल, बलजीत, धर्मवीर, संजय, मनोज, सतेन्द्र के अलावा बड़ी संख्या में ग्रामीण व पूर्व नौ सैनिक उपस्थित रहे।
महाराजा अग्रसेन जयंती पर बेरी अग्रवाल समाज ने मनीष बंसल का किया भव्य स्वागत
महाराजा अग्रसेन जी के समाजवाद, समानता और सहयोग के सिद्धांत आज भी प्रासंगिक: मनीष बंसल
बेरी, 25 अक्तूबर, अभीतक: महाराजा अग्रसेन जयंती के पावन अवसर पर आज बेरी अग्रवाल समाज द्वारा भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भाजपा नेता एवं महाराजा अग्रसेन महिला महाविद्यालय के पूर्व वाइस चेयरमैन श्री मनीष बंसल बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस अवसर पर समाज के पदाधिकारियों, मातृशक्ति एवं युवा साथियों ने ढोल-नगाड़ों की गूंज के बीच फूल-मालाओं और पटका पहनाकर उनका गर्मजोशी से स्वागत एवं अभिनंदन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मनीष बंसल ने कहा कि महाराजा अग्रसेन जी समाजवाद, समानता और आपसी सहयोग के सबसे बड़े प्रवर्तकों में से एक थे। उन्होंने समाज को मानवता, भाईचारे और परस्पर सहयोग का संदेश दिया। महाराजा अग्रसेन जी की विचारधारा का मूल मंत्र था कि समाज में आने वाले प्रत्येक जरूरतमंद व्यक्ति को सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अवसर मिले। उन्होंने कहा कि महाराजा अग्रसेन ने अपने राज्य में आने वाले प्रत्येक नए परिवार को एक रुपया और एक ईंट देने की परंपरा के माध्यम से समाज में सहयोग और आत्मनिर्भरता की भावना को प्रोत्साहित किया। एक ईंट से आशियाना बनाने में सहयोग मिलता था, जबकि एक रुपये से व्यवसाय शुरू करने में मदद मिलती थी। यह परंपरा समाज के प्रत्येक व्यक्ति को आगे बढ़ने का अवसर देने और सामूहिक प्रयासों से समृद्ध समाज के निर्माण का प्रेरणादायी उदाहरण है। मनीष बंसल ने कहा कि महाराजा अग्रसेन के आदर्श आज भी समाज के लिए मार्गदर्शक हैं। उनके बताए मार्ग पर चलते हुए हमें जरूरतमंदों की सहायता, शिक्षा को बढ़ावा देने, युवाओं को प्रोत्साहित करने तथा समाज में एकता और भाईचारे को मजबूत करने का संकल्प लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब समाज का प्रत्येक व्यक्ति एक-दूसरे के सुख-दुख में सहभागी बनता है, तभी एक सशक्त, समृद्ध और संगठित समाज का निर्माण होता है। इस अवसर पर मनीष बंसल ने बेरी अग्रवाल समाज के पदाधिकारियों, मातृशक्ति एवं युवा साथियों द्वारा दिए गए सम्मान और स्नेह के लिए हृदय से आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि समाज का यह अपनापन उनके लिए गौरव की बात है और महाराजा अग्रसेन जी के सिद्धांतों को जन-जन तक पहुंचाना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। कार्यक्रम का माहौल महाराजा अग्रसेन के जयकारों और सामाजिक एकता के संदेश से उत्साहपूर्ण बना रहा। आयोजन ने समाज में आपसी सद्भाव, सहयोग और महाराजा अग्रसेन के आदर्शों के प्रति सम्मान की भावना को और मजबूत किया। इस अवसर पर रोहतक से एडवोकेट नवीन गुप्ता, श्री गौशाला झज्जर के अध्यक्ष प्रमोद बंसल, राजेश मित्तल, विजय छपारिया, विक्की बेरीवाल, प्रदीप ऐरन, दिनेश अग्रवाल, एडवोकेट राजेश बंसल, नितिन बंसल, संजय बड़ोत एवं बेरी समाज के अग्रबंधु मौजूद रहे।
28 अक्टूबर तक पूरी हो नोटिस की सुनवाई: डीसी
डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी वर्षा खांगवाल ने अधिकारियों को दिए निर्देश
झज्जर, 25 अक्तूबर, अभीतक: भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों अनुरूप चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची को त्रुटिरहित, पारदर्शी और विश्वसनीय बनाने के लिए जिला प्रशासन ने सक्रियता से कार्य कर रहा है। डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी वर्षा खांगवाल ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि एसआईआर के तहत जारी सभी नोटिस पर सुनवाई का कार्य बुधवार 28 अक्टूबर तक पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिकता है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने से वंचित न रहे। डीसी वर्षा खांगवाल ने कहा कि मतदाता सूची का शुद्धिकरण लोकतांत्रिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसलिए सभी संबंधित अधिकारी पूरी गंभीरता, पारदर्शिता और जिम्मेदारी के साथ कार्य करें। पुनरीक्षण से संबंधित प्रत्येक गतिविधि निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरी की जाए, ताकि मतदाताओं को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।
नोटिस की सुनवाई में बरती जाए पारदर्शिता
डीसी ने बताया कि एसआईआर प्रक्रिया के तहत जारी नोटिस पर सुनवाई का कार्य जारी है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि शेष नोटिस की सुनवाई 28 अक्टूबर तक अनिवार्य रूप से पूरी की जाए। संबंधित मतदाताओं तक नोटिस पहुंचाने, उन्हें सुनवाई का अवसर देने और प्रत्येक मामले का नियमानुसार निपटान करने में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी मामलों का निस्तारण निर्धारित नियमों और प्रक्रिया के अनुसार किया जाए।
फॉर्म-6, 7 और 8 के आवेदनों का भी हो समय पर निपटारा
डीसी ने अधिकारियों को एसआईआर के दौरान प्राप्त फॉर्म-6, फॉर्म-7 और फॉर्म-8 के आवेदनों का भी नियमानुसार शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में नाम शामिल करवाने के लिए फॉर्म-6, नाम हटाने से संबंधित दावों के लिए फॉर्म-7 तथा मतदाता सूची में दर्ज विवरण में संशोधन सहित अन्य निर्धारित सेवाओं के लिए फॉर्म-8 का उपयोग किया जाता है। इन आवेदनों पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई करते हुए समयबद्ध निपटान सुनिश्चित किया जाए।
राजनीतिक दलों के साथ साझा की जा रही दावे-आपत्तियों की सूची
डीसी वर्षा खांगवाल ने कहा कि मतदाता सूची पुनरीक्षण की प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए राजनीतिक दलों की भागीदारी भी महत्वपूर्ण है। इसी उद्देश्य से जिला के चारों निर्वाचक पंजीयन अधिकारियों और जिला निर्वाचन अधिकारी के स्तर पर नियमित बैठकें आयोजित की जा रही हैं। दावों और आपत्तियों से संबंधित सूचियां प्रत्येक सप्ताह राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ साझा की जा रही हैं, ताकि प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे और सभी संबंधित पक्षों को आवश्यक जानकारी उपलब्ध हो सके। उन्होंने बताया कि दावों और आपत्तियों की सुपर-चेकिंग का कार्य भी पूरा किया जा चुका है।
जिलाभर में 807 मतदान केंद्रों पर तैनात हैं बीएलओ
जिला में एसआईआर अभियान की जानकारी देते हुए डीसी वर्षा खांगवाल ने बताया कि 31 जुलाई 2026 तक जारी प्रारूप मतदाता सूची में कुल 6 लाख 68 हजार 832 मतदाता दर्ज हैं। जिले के सभी 807 मतदान केंद्रों पर बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) की तैनाती की गई है। इनके कार्यों की निगरानी के लिए सुपरवाइजर भी नियुक्त किए गए हैं। प्रशासन की ओर से पुनरीक्षण कार्य की लगातार निगरानी की जा रही है, ताकि अभियान के दौरान सामने आने वाली समस्याओं का समय रहते समाधान किया जा सके।
6 नवंबर को प्रकाशित होगी अंतिम मतदाता सूची
डीसी वर्षा खांगवाल ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा के निर्देशानुसार अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 6 नवंबर 2026 को किया जाएगा। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्धारित समय सीमा को ध्यान में रखते हुए शेष कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करें। साथ ही, मतदाता सूची से संबंधित प्रत्येक कार्रवाई में नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि एसआईआर-2026 का उद्देश्य मतदाता सूची को अपडेट और विश्वसनीय बनाना है। इसके लिए सभी अधिकारी आपसी समन्वय के साथ कार्य करें और यह सुनिश्चित करें कि कोई भी पात्र मतदाता अपने मताधिकार से वंचित न रहे।
गांव निमाणा में प्रशासन का रात्रि ठहराव कार्यक्रम 27 को
नागरिकों से सीधा संवाद करेंगी डीसी वर्षा खांगवाल
बादली, 25 अक्तूबर, अभीतक: जिला के गांव निमाणा में मंगलवार, 27 अक्टूबर को रात्रि ठहराव कार्यक्रम के तहत डीसी वर्षा खांगवाल ग्रामीणों के साथ सीधा संवाद करेंगी। यह जानकारी एसडीएम बादली विशाल कुमार ने दी। एसडीएम ने बताया कि गांव के मंदिर के साथ लगते हाल में रात्रि ठहराव कार्यक्रम का आयोजन होगा। डीसी वर्षा खांगवाल ग्रामीणों की समस्याएं सुनते हुए उनका समाधान करेंगी और आमजन से जुड़े विभागीय अधिकारियों द्वारा सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। एसडीएम ने बताया कि सरकार की यह अनूठी पहल है जिसके तहत प्रशासन गांव में जाकर ग्रामीणों की समस्या सुनेगा और सरकारी योजनाओं की जानकारी देगा। ऐसे कार्यक्रम जनता और प्रशासन की दूरी को कम करते हैं। यह पहल समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने बताया कि रात्रि ठहराव कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य विभाग द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया जाएगा। आमजन के कार्यों से सीधा जुड़ाव रखने वाले और ग्रामीण विकास से जुड़े विभाग अपने अपने विभाग की कल्याणकारी नीतियों के बारे में ग्रामीणों को जानकारी देंगे। इस संबंध में सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं। रात्रि ठहराव में सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहेंगे।
महिला पुरस्कारों के लिए 5 नवंबर तक करें ऑनलाइन आवेदन: डीसी
अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को किया जाएगा सम्मानित
झज्जर, 25 अक्तूबर, अभीतक: अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, 8 मार्च 2027 के अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट, सराहनीय एवं उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल करने वाली महिलाओं को सम्मानित करने के लिए महिला पुरस्कारों हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पात्र एवं इच्छुक महिलाएं आगामी 5 नवंबर तक विभाग के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकती हैं। यह जानकारी डीसी वर्षा खांगवाल ने दी। डीसी ने बताया कि महिलाओं की उपलब्धियों को प्रोत्साहित करने, उनके योगदान को सम्मान देने तथा समाज में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इन पुरस्कारों के तहत महिलाओं को नकद राशि के साथ प्रशस्ति-पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। डीसी वर्षा खांगवाल ने बताया कि पुरस्कारों के अंतर्गत श्रीमती सुषमा स्वराज अवार्ड के लिए 5 लाख रुपये, इंदिरा गांधी महिला शक्ति अवार्ड के लिए 1 लाख 50 हजार रुपये, कल्पना चावला शौर्य अवार्ड के लिए 1 लाख रुपये तथा बहन शन्नो देवी पंचायती राज अवार्ड के लिए 1 लाख रुपये की नकद पुरस्कार राशि निर्धारित की गई है। इसके अतिरिक्त सरकारी कर्मचारी अवार्ड, सामाजिक कार्यकर्ता अवार्ड तथा महिला उद्यमी अवार्ड के लिए 21-21 हजार रुपये और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए 51 हजार रुपये की नकद राशि प्रदान की जाएगी। सभी पुरस्कारों के साथ प्रशस्ति-पत्र भी दिया जाएगा।
ऑनलाइन आवेदन और पात्रता संबंधी जरूरी निर्देश
दूसरी ओर महिला एवं बाल विकास विभाग की डीपीओ नेहा दहिया ने बताया कि पात्र महिलाएं महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा के ऑनलाइन पोर्टल एचटीटीपीएसध्ध्ओएनएलआईएनईएमआईएसडाॅटडब्ल्यूसीडीएचआरवाईडाॅटजीओवीडाॅटआईएनजीएयूआरएवी पर निर्धारित समयावधि में आवेदन कर सकती हैं। आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है, इसलिए किसी भी प्रकार का ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। पुरस्कार के लिए आवेदन करने वाली महिला के पास परिवार पहचान पत्र होना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि आवेदन के साथ निर्धारित प्रारूप में विधिवत हस्ताक्षरित शपथ-पत्र प्रस्तुत करना भी आवश्यक है। इसमें यह घोषणा करनी होगी कि संबंधित संस्था के विरुद्ध किसी भी मंच, विभाग अथवा न्यायालय में कोई प्रतिकूल मामला लंबित नहीं है। इसके साथ ही यह भी स्पष्ट करना होगा कि भविष्य में यदि दी गई जानकारी गलत पाई जाती है अथवा किसी प्रकार का प्रबंधन सिद्ध होता है, तो पुरस्कार राशि एवं उससे संबंधित मौद्रिक लाभ सरकार को वापस करना होगा। जिला कार्यक्रम अधिकारी नेहा दहिया ने पात्र महिलाओं से अपील की कि वे निर्धारित तिथि से पहले आवेदन प्रक्रिया पूरी करें और महिला पुरस्कारों के इस अवसर का लाभ उठाएं। आवेदन प्रक्रिया एवं अन्य जानकारी के लिए लघु सचिवालय में भूतल स्थित जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।
वीर बंदा बैरागी की गौरव गाथा नई पीढ़ी तक पहुंचाना समाज का दायित्व: उषा प्रियदर्शी
महिलाओं और माताओं को सामाजिक आयोजनों में अग्रिम स्थान देने का किया आह्वान
नशे और सोशल मीडिया के दुष्प्रभावों से बच्चों को बचाने पर दिया जोर
बैरागी समाज की एकजुटता और संगठन की सराहना, युवा पीढ़ी को भारतीय संस्कारों से जोड़ने का आह्वान
झज्जर में वीर बंदा बैरागी जयंती समारोह आयोजित
झज्जर, 25 अक्तूबर, अभीतक: हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन उषा प्रियदर्शी ने कहा कि वीर बंदा बैरागी का जीवन और उनका संघर्ष पूरे समाज के लिए गौरव और प्रेरणा का स्रोत है। उनके योगदान और गौरव गाथा को नई पीढ़ी तक पहुंचाना हम सभी का दायित्व है। समाज की जिम्मेदारी केवल सरकारी व्यवस्थाओं पर निर्भर रहना नहीं, बल्कि अपने बच्चों को देश के इतिहास, महापुरुषों के बलिदान और भारतीय संस्कारों से परिचित करवाना भी है। वे रविवार को झज्जर में आयोजित वीर बंदा बैरागी जयंती समारोह को संबोधित कर रही थी। उन्होंने बैरागी समाज की एकजुटता और संगठनात्मक प्रयासों की सराहना करते हुए समाज के प्रतिनिधियों से सामाजिक सरोकारों को मजबूत बनाने तथा आने वाली पीढ़ी को अपनी विरासत से जोड़ने का आह्वान किया।
महिलाओं और माताओं को सामाजिक आयोजनों में दें अग्रिम स्थान
चेयरपर्सन उषा प्रियदर्शी ने समाज के प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि भविष्य में आयोजित होने वाले सामाजिक कार्यक्रमों और समारोह में महिलाओं, बहनों और माताओं को अग्रिम स्थान दिया जाए। उन्होंने कहा कि महिलाओं का सम्मान और उनकी भागीदारी किसी भी समाज की प्रगतिशील सोच का परिचायक है। सामाजिक आयोजनों में महिलाओं को उचित स्थान देकर उनके सम्मान और योगदान को पहचान मिलती है।
उन्होंने बैरागी समाज के प्रदेशाध्यक्ष शिव पवार की सराहना करते हुए कहा कि विभिन्न जिलों में संगठन को मजबूत करना और जिला स्तर पर प्रतिनिधियों को एक सूत्र में पिरोना महत्वपूर्ण कार्य है। इसी आपसी सहयोग और एकता से समाज को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा सकता है।
वीर बंदा बैरागी की गौरव गाथा बच्चों तक पहुंचाना जरूरी
चेयरपर्सन ने कहा कि महापुरुषों के योगदान को याद करने के साथ उनकी वीरता, संघर्ष और बलिदान की कहानियां बच्चों को पढ़ाई और सुनाई जानी चाहिए। नई पीढ़ी को अपने गौरवशाली इतिहास की जानकारी होगी, तभी उनमें अपनी संस्कृति, परंपराओं और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी की भावना मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि अभिभावक बच्चों को आधुनिक शिक्षा और अंग्रेजी भाषा सीखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन इसके साथ भारतीय संस्कृति, नैतिक मूल्यों और संस्कारों की शिक्षा देना भी उतना ही आवश्यक है। केवल शैक्षणिक डिग्री हासिल करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि बच्चों का अच्छा इंसान बनना और परिवार व समाज के प्रति अपने दायित्वों को समझना भी जरूरी है।
नशे और सोशल मीडिया के दुष्प्रभावों से बच्चों को बचाने में अभिभावक निभाएं जिम्मेदारी
उषा प्रियदर्शी ने कहा कि युवा पीढ़ी को नशे और सोशल मीडिया के दुष्प्रभावों से बचाना परिवार और समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। अभिभावकों को बच्चों की दिनचर्या, संगति और ऑनलाइन गतिविधियों पर ध्यान देने के साथ उन्हें भारतीय संस्कारों, नैतिक मूल्यों और सकारात्मक जीवन शैली के प्रति प्रेरित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि युवा देश का भविष्य हैं और उन्हें सही दिशा देना विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए जरूरी है। समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए प्रत्येक परिवार और नागरिक को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी।
भारतीय संस्कारों से मजबूत होगी विकसित भारत की नींव
उषा प्रियदर्शी ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में युवा पीढ़ी की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इसके लिए युवाओं को शिक्षित बनाने के साथ उनमें अच्छे संस्कार, अनुशासन, सामाजिक जिम्मेदारी और देश के प्रति समर्पण की भावना विकसित करनी होगी। उन्होंने कहा कि माता-पिता और समाज को बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण पर निरंतर ध्यान देना चाहिए। जब युवा आधुनिक शिक्षा के साथ भारतीय संस्कारों और नैतिक मूल्यों को भी अपनाएंगे, तभी वे अपने परिवार का नाम रोशन करने के साथ राष्ट्र की प्रगति में सार्थक योगदान दे सकेंगे।
समाज की एकजुटता और महापुरुषों की विरासत को आगे बढ़ाना हमारा दायित्व: कैप्टन योगेश बैरागी
समाज कल्याण बोर्ड के चेयरमैन कैप्टन योगेश बैरागी ने कहा कि वीर बंदा बैरागी का जीवन और उनका संघर्ष पूरे समाज के लिए गौरव का विषय है। उनके आदर्शों और बलिदान से प्रेरणा लेकर समाज को एकजुटता, सामाजिक समरसता और राष्ट्र सेवा की भावना के साथ आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि समाज की मजबूती के लिए संगठन को मजबूत करने के साथ युवा पीढ़ी को अपने इतिहास, संस्कृति और महापुरुषों के योगदान से परिचित करवाना जरूरी है। बच्चों को अच्छे संस्कार देना और उन्हें समाज व राष्ट्र के प्रति अपने दायित्वों का बोध करवाना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। इस अवसर पर बैरागी समाज के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र पलवल, प्रदेश उप प्रधान करण सिंह, कुलदीप सिंह, विभिन्न जिलों के अध्यक्ष, जिला कार्यकारिणी के सदस्य, सेवानिवृत्त डीएसपी बसंत स्वामी, भूप सिंह स्वामी, हरीश कुमार सहित समाज के अनेक प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
महर्षि वाल्मीकि जयंती पर सम्मानित होंगे सफाई कर्मचारी और सरकारी योजनाओं के लाभार्थी: डीएमसी
लघु सचिवालय सभागार में सोमवार सुबह 11 बजे आयोजित होगा जिला स्तरीय कार्यक्रम
झज्जर, 25 अक्तूबर, अभीतक: महर्षि वाल्मीकि जयंती के उपलक्ष्य में सोमवार, 26 अक्टूबर को झज्जर लघु सचिवालय सभागार में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। सोमवार की सुबह 11 बजे शुरू होने वाले इस कार्यक्रम में सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों और सफाई कर्मचारियों को सम्मानित किया जाएगा। यह जानकारी एडीसी एवं डीएमसी जगनिवास ने दी। डीएमसी ने बताया कि कार्यक्रम के माध्यम से महर्षि वाल्मीकि के विचारों और उनके आदर्शों को याद करते हुए सामाजिक समरसता, समानता और जनसेवा के संदेश को आगे बढ़ाया जाएगा। डीएमसी जगनिवास ने बताया कि महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के साथ सफाई कर्मचारियों को भी सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारी स्वच्छता व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनके योगदान को सम्मान देना समाज के प्रति उनकी सेवाओं के प्रति आभार व्यक्त करने का अवसर है। उन्होंने बताया कि महर्षि वाल्मीकि ने अपने विचारों और रचनाओं के माध्यम से समाज को नैतिकता, सदाचार और मानवता का संदेश दिया। उनकी शिक्षाएं आज भी समाज को सही दिशा दिखाने में प्रासंगिक हैं। ऐसे आयोजनों का उद्देश्य महापुरुषों के आदर्शों को जन-जन तक पहुंचाने के साथ सामाजिक एकता और आपसी सद्भाव को मजबूत करना भी है। डीएमसी ने बताया कि कार्यक्रम में सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित होने वाले लोगों को सम्मानित कर योजनाओं के सकारात्मक प्रभाव को भी रेखांकित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि महर्षि वाल्मीकि जयंती समाज में सेवा, समानता और समर्पण की भावना को मजबूत करने का अवसर है।
महिलाओं की शिकायतों पर गंभीरता से कार्रवाई कर दिलाएं न्याय: उषा प्रियदर्शी
हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन ने झज्जर में आयोग आपके द्वार कार्यक्रम के तहत सुनीं महिलाओं की समस्याएं
सिंचाई विभाग के विश्राम गृह में हुई जनसुनवाई, संबंधित अधिकारियों को दिए शिकायतों के प्रभावी समाधान के निर्देश
झज्जर, 25 अक्तूबर, अभीतक: हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन उषा प्रियदर्शी ने रविवार को झज्जर स्थित सिंचाई विभाग के विश्राम गृह में ‘आयोग आपके द्वार’ कार्यक्रम के तहत महिलाओं से संबंधित शिकायतों की जनसुनवाई की। उन्होंने शिकायतकर्ताओं की समस्याएं गंभीरता से सुनीं और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि महिलाओं से जुड़े मामलों में संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई करते हुए शिकायतों का नियमानुसार एवं समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए।
महिलाओं को न्याय दिलाना आयोग की प्राथमिकता
जनसुनवाई के दौरान आयोग की चेयरपर्सन ने महिलाओं से संबंधित शिकायतों पर संबंधित पक्षों की बात सुनते हुए मामलों की स्थिति और की गई कार्रवाई की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक शिकायत की निष्पक्षता से जांच की जाए और तथ्यों के आधार पर नियमानुसार आवश्यक कदम उठाए जाएं। महिलाओं को न्याय दिलाने में किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ‘आयोग आपके द्वार’ कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं की समस्याओं को उनके जिला में ही सुनकर उनके समाधान की दिशा में प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करना है। आयोग महिलाओं की शिकायतों पर संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर कार्रवाई करता है, ताकि पीड़ित महिलाओं को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।
महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और अधिकारों से समझौता नहीं
उषा प्रियदर्शी ने कहा कि महिलाओं के विरुद्ध हिंसा, घरेलू उत्पीड़न, वैवाहिक विवाद और अन्य प्रकार की शिकायतों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। संबंधित अधिकारी प्रत्येक मामले में तथ्यों की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करें तथा पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए तत्परता से काम करें। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और अधिकारों की रक्षा करना समाज और प्रशासन की सामूहिक जिम्मेदारी है। महिलाओं को सुरक्षित एवं सम्मानजनक वातावरण उपलब्ध कराने के लिए जरूरी है कि उनकी शिकायतों पर संवेदनशीलता के साथ सुनवाई हो और दोषी पाए जाने वालों के विरुद्ध कानून के अनुसार कार्रवाई की जाए।
समस्याओं के समाधान के लिए आयोग प्रतिबद्ध
चेयरपर्सन ने कहा कि महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना चाहिए और किसी भी प्रकार के उत्पीड़न या अन्याय की स्थिति में अपनी आवाज उठानी चाहिए। उन्होंने कहा कि हरियाणा राज्य महिला आयोग महिलाओं की शिकायतों की सुनवाई और उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। आयोग का प्रयास है कि प्रत्येक पीड़ित महिला को उचित सुनवाई मिले और उसकी समस्या का समाधान नियमानुसार किया जा सके।
यह रहे मौजूद
इस अवसर पर भाजपा जिला महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष सोमवती जाखड़, रेखा यादव, महिला एवं बाल विकास विभाग से जिला कार्यक्रम अधिकारी नेहा दहिया, सीडीपीओ राजबाला मलिक सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
मातनहेल-साल्हावास ब्लॉक कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन को विधायक एवं पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल ने किया सम्बोधित
विधायक एवं पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल ने कम्युनिटी सेंटर, मातनहेल का किया उद्घाटन
झज्जर, 25 अक्तूबर, अभीतक: रविवार को श्रीमती गीता भुक्कल विधायक एवं पूर्व शिक्षा मंत्री ने गाँव मातनहेल में कम्युनिटी सेंटर का उद्घाटन किया। इसके उपरांत कम्युनिटी सेंटर में आयोजित मातनहेल व साल्हावास ब्लॉक कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि भाग लिया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने संगठन को मजबूत करने, कांग्रेस की विचारधारा को जन-जन तक पहुँचाने तथा एकजुट होकर जनहित के मुद्दों को मजबूती से उठाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की असली ताकत उसके समर्पित कार्यकर्ता हैं, जिनकी मेहनत और संघर्ष से संगठन को नई मजबूती मिलती है। विधायक गीता भुक्कल ने 1 नवंबर 2026 को दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में श्री राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष, लोकसभा के नेतृत्व में होने वाली वोट बचाओ-देश बचाओ रैली को सफल बनाने के लिए सभी कार्यकर्ताओं से बढ़-चढ़कर भाग लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा, मताधिकार की सुरक्षा और संविधान के मूल्यों को बचाने के लिए सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद करनी होगी। उन्होंने आह्वान किया कि अधिक से अधिक संख्या में दिल्ली पहुँचकर इस रैली को सफल बनाएँ और कांग्रेस संगठन को और अधिक मजबूत करें। इस मौके पर सरपंच मातनहेल विजय लता, पीसीसी मेंबर राव एडवोकेट उदय भान, पीसीसी मेंबर श्री सुभाष गुज्जर, जिला अध्यक्ष श्री संजय यादव, उपाध्यक्ष डीसीपी श्री राजबीर सिंह जाखड़, जिला महासचिव श्री वीरेंद्र कौशिक, संगठन सचिव श्री रविन्दर शर्मा, सेवा दल जिला अध्यक्ष श्री रमेश जाखड़, उपाध्यक्ष श्री धर्मेन्द्र, ब्लॉक अध्यक्ष श्री समशेर जाखड़, ब्लॉक अध्यक्ष श्री नीटू भादानी, ब्लॉक अध्यक्ष श्री पवन दलाल, प्रदेश सचिव श्री शिव कुमार जिला पार्षद, सचिव सुन्दरलाल जांगड़ा, सचिव रविन्द्र सेहरावत सरपंच बिरोहड़, सचिव श्री सुभाष छिल्लर, सचिव श्रीमती शीला देवी, श्री सोमबीर जाखड़, श्री लायक राम, कैप्टन बिजेंद्र सिंह, सेवा दल उपाध्यक्ष कैप्टन सतबीर बडक, महासचिव राजबीर राहड़, पूर्व सरपंच सुनील जाखड़, पूर्व सरपंच वीरेंद्र सिंह, पूर्व सरपंच सुरेन्द्र, पूर्व सरपंच पवन, पूर्व धनखड़ खाप प्रधान श्री युद्धवीर, श्री रमेश तोमर, श्री राम किसन पहलवान, श्री ओमबीर, एडवोकेट श्री भगवान, श्री सत्यनारायण दहिया, सरपंच प्रेम नंबरदार, श्री रामनिवास नंबरदार, श्री संजय ठेकेदार, श्री सुनील बदलीया, श्री रविन्दर, श्री चरण सिंह, श्री मनोज कुमार, श्री रमेश शर्मा पूर्व ब्लॉक समिति, श्री अतर सिंह, श्री कपिल, श्री उम्मेद शर्मा, श्री संदीप जाखड़, श्री आनंद पूनिया, श्री भगवान, श्री महावीर, सरपंच सीताराम, मास्टर प्रहलाद, श्री राजेश, डॉ सुरेन्द्र, श्री कृष्ण, श्री रण सिंह, श्री संजय शर्मा, श्री रामवेद, श्री अजय कुमार, श्री गोविन्द, श्री चांद, श्री लाला पंडित, श्री ओम कुमार, श्री नवीन सहित नेतागण, पदाधिकारीगण उपस्थित रहे।
साइबर ठगी के मामले में मध्य प्रदेश निवासी एक आरोपी गिरफ्तार’
APK फाइल के जरिए मोबाइल हैक कर बैंक खाते से निकाले गए थे रुपये’
फ्रॉड की राशि में से 96 हजार रुपये अपने दोस्त के खाते में डलवाए, कमीशन के तौर पर लिए थे 8 हजार रुपये
झज्जर, 25 अक्तूबर, अभीतक: पुलिस उपायुक्त मुख्यालय फैसल खान के दिशा-निर्देशन में साइबर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए साइबर क्राइम थाना झज्जर की पुलिस टीम ने ऑनलाइन ठगी के मामले में मध्य प्रदेश निवासी एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान प्रिंस निवासी भेलसा, हाल कामदवा, सिनोनिया, निवाड़ी, मध्य प्रदेश के रूप में हुई है। मामले की जानकारी देते हुए थाना प्रबंधक साइबर क्राइम झज्जर निरीक्षक दर्शन सिंह ने बताया कि एक व्यक्ति के मोबाइल पर 5 सितंबर 2026 को अज्ञात नंबर से APK फाइल प्राप्त हुई थी। फाइल खोलने के बाद उसका मोबाइल हैंग होने लगा और बार-बार रीस्टार्ट होने लगा। इसके बाद उसके बैंक खाते से 7 सितंबर को 95 हजार रुपये तथा 8 सितंबर को 96 हजार रुपये निकल गए। पीड़ित की शिकायत मिलने पर साइबर क्राइम थाना झज्जर में 11 सितंबर 2026 को धोखाधड़ी से संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। मामले की जांच के दौरान साइबर क्राइम पुलिस टीम ने तकनीकी साक्ष्यों, बैंक खातों में हुए लेन-देन तथा धनराशि के ट्रांजेक्शन की कड़ियों का विश्लेषण करते हुए आरोपी प्रिंस की पहचान कर उसे गिरफ्तार किया। जांच में सामने आया कि आरोपी ने धोखाधड़ी से प्राप्त राशि में से 96 हजार रुपये अपने दोस्त के बैंक खाते में डलवाए थे। इसके बदले उसने 8 हजार रुपये कमीशन के रूप में प्राप्त किए थे।साइबर क्राइम थाना झज्जर की पुलिस टीम द्वारा मामले में आरोपी की भूमिका, बैंक खातों और ठगी की रकम के लेन-देन से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच की जा रही है। पुलिस आमजन से अपील करती है कि अनजान नंबरों से प्राप्त APK फाइल डाउनलोड या इंस्टॉल न करें तथा संदिग्ध लिंक से दूर रहें। ऑनलाइन ठगी होने पर तुरंत साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज करवाएं।
साइबर ठगी के मामले में दो आरोपी गिरफ्तार, कमीशन के लालच में उपलब्ध करवाए थे बैंक खाते’
पुलिस उपायुक्त मुख्यालय फैसल खान के दिशा-निर्देशन में साइबर थाना झज्जर की कार्रवाई’
झज्जर, 25 अक्तूबर, अभीतक: पुलिस उपायुक्त मुख्यालय फैसल खान के दिशा-निर्देशन में कार्रवाई करते हुए साइबर थाना क्राइम झज्जर की पुलिस टीम ने ऑनलाइन ठगी के एक मामले में आगामी कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान कमलेश कुमार सालवी निवासी गांव कामला तथा दीपक सैन निवासी गांव पीपली, जिला राजसमंद, राजस्थान के रूप में हुई है। मामले की जानकारी देते हुए साइबर थाना क्राइम झज्जर के निरीक्षक दर्शन सिंह ने बताया कि एक व्यक्ति ने शिकायत दी थी कि उसके पास फ्लोरॉन 134। गैस केन उपलब्ध करवाने के नाम पर फोन आया था। आरोपी ने 370 रुपये प्रति केन के हिसाब से 270 केन देने का सौदा किया। इसके बाद शिकायतकर्ता से अलग-अलग किस्तों में कुल 70,000 रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर करवा लिए गए। रुपये लेने के बाद न तो सामान भेजा गया और न ही पैसे वापस किए गए। शिकायत के आधार पर साइबर थाना झज्जर में 23 सितंबर 2026 को संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया।पुलिस जांच के दौरान सामने आया कि आरोपी कमलेश कुमार सालवी ने ठगी की रकम में से 20,000 रुपये अपने बैंक खाते में प्राप्त किए और इस राशि को कमीशन के लालच में अपने दोस्त दीपक सैन को दे दिया। वहीं, दीपक सैन ने अपने दोस्त के खाते में ठगी की रकम डलवाकर उसे आगे अपने एक अन्य साथी को दे दिया। इस काम के बदले उसने 1,000 रुपये कमीशन के तौर पर लिए।निरीक्षक दर्शन सिंह ने बताया कि पुलिस टीम ने मामले में कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। मामले में अन्य पहलुओं की जांच जारी है। उन्होंने आमजन से अपील की कि ऑनलाइन खरीदारी के दौरान अनजान व्यक्तियों के खातों में बिना सत्यापन के पैसे ट्रांसफर न करें तथा किसी भी साइबर धोखाधड़ी की स्थिति में तुरंत हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज करवाएं।
महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा पर समारोहपूर्वक माल्यार्पण करेगा लोक सेवा मंच
महापुरुषों की शिक्षाओं से राष्ट्र-समाज को मिलती है आगे बढ़ाने की राह : अशोक प्रधान
रेवाड़ी, 25 अक्तूबर, अभीतक: महापुरुषों को सम्मान देने के सामाजिक सरोकार को लेकर राष्ट्रीय सामाजिक संगठन लोक सेवा मंच की ओर से वाल्मीकि जयंती के सिलसिले में संस्कृत साहित्य के प्रथम आदि कवि एवं पवित्र महाकाव्य रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा पर समारोहपूर्वक माल्यार्पण किया जाएगा । मंच की कोर कमेटी की बैठक में लिए सर्वसम्मत फैसले के अनुसार स्थानीय बीएमजी मॉल के सामने वाल्मीकि चैक पर 26 अक्टूबर को होने वाले उक्त कार्यक्रम में कोर कमेटी के अनेक सदस्यों व आम नागरिकों सहित राष्ट्रीय प्रगतिशील विचारक एवं सामाजिक कार्यकर्ता अशोक प्रधान लोक सेवा मंच उत्साहपूर्वक अपनी भागीदारी व्यक्त करेंगे। लोक सेवा मंच के राष्ट्रीय संगठन सचिव अभिषेक कुमार ने कहा कि महापुरुषों ने संकीर्णताओं से ऊपर उठकर मानवता को आगे बढ़ाने के कार्य किये । इस कड़ी में महर्षि वाल्मीकि का नाम बहुत सम्मान के साथ उल्लेखनीय है। महर्षि वाल्मीकि ने संस्कृत में श्रामायणश् की रचना की, जिसमें भगवान श्री राम के जीवन, आदर्शों और त्रेतायुग की गाथा का वर्णन है। बैठक में राष्ट्रीय प्रगतिशील विचारक एवं समाजविद अशोक प्रधान ने महर्षि वाल्मीकि के मानवतावादी योगदान का महत्व बताते हुए कहा कि क्रौंच पक्षी के जोड़े में से नर पक्षी को बहलिए द्वारा मारे जाते देखकर उनके मुख से जो शोक और क्रोधयुक्त शब्द निकले,वह संस्कृत साहित्य का पहला श्लोक (मा निषाद…) माना जाता है। इसी छंद में उन्होंने पूरी रामायण लिखी। वे स्वयं रामायण के एक महत्वपूर्ण पात्र भी हैं। माता सीता को निर्वासन के दौरान उनके आश्रम में ही आश्रय मिला था और भगवान राम के पुत्र लव-कुश को उन्होंने ही शिक्षा दी एवं रामायण का गान सिखाया। उन्होंने कहा कि महर्षि वाल्मीकि की सभी शिक्षाएं वर्तमान संदर्भ में भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। लोक सेवा मंच महापुरुषों के आदर्शों के मद्देनजर समाज सेवा के कार्य कर रहा है। बैठक में कोर कमेटी के सदस्य महेश कौशिक, बीके राम सिंह तथा वरिष्ठ अधिवक्ता सुभाष चंद्र एडवोकेट, कपिल कुमार आदि ने भी अपने विचार रखें।
6 नवंबर को प्रकाशित होगी अंतिम मतदाता सूची
28 अक्तूबर तक किया जाएगा मतदाताओं से प्राप्त दावों एवं आपत्तियों का निपटारा
रेवाड़ी, 25 अक्तूबर, अभीतक: भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिला में एसआईआर-2026 के तहत मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य मिशन मोड में जारी है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी अभिषेक मीणा ने संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अभियान के कार्य को निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। डीसी अभिषेक मीणा ने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत मतदाताओं से प्राप्त दावों एवं आपत्तियों का नियमानुसार निपटारा 28 अक्तूबर 2026 तक किया जाएगा। उन्होंने बताया कि दावों एवं आपत्तियों के निपटारे की प्रक्रिया पूरी होने के उपरांत 6 नवंबर 2026 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के दौरान भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों एवं समय-सारणी की पूरी तरह पालना सुनिश्चित की जाए। उन्होंने बताया कि मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्य निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से निर्धारित समय सीमा में पूरा किया जाए, ताकि पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल किए जा सकें।
उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को मिलेंगे राज्य स्तरीय पुरस्कार
महिला पुरस्कारों के लिए ऑनलाइन आवेदन 5 नवंबर तक
रेवाड़ी, 25 अक्तूबर, अभीतक: हरियाणा सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को प्रोत्साहित एवं सम्मानित करने के उद्देश्य से विभिन्न श्रेणियों में राज्य स्तरीय पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इन पुरस्कारों के माध्यम से समाज में महिलाओं की उपलब्धियों को पहचान देने के साथ-साथ अन्य महिलाओं को भी बेहतर कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। डीसी अभिषेक मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा द्वारा वर्ष 2026-2027 के राज्य स्तरीय पुरस्कारों के लिए पात्र महिलाओं से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इन पुरस्कारों के तहत विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल करने वाली महिलाओं को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 8 मार्च, 2027 को सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इन पुरस्कारों में सुषमा स्वराज पुरस्कार, इंदिरा गांधी महिला शक्ति पुरस्कार, कल्पना चावला शौर्य पुरस्कार, बहन शन्नो देवी पंचायती राज पुरस्कार, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, सरकारी कर्मचारी पुरस्कार, सामाजिक कार्यकर्ता पुरस्कार और महिला उद्यमी पुरस्कार शामिल हैं। डीसी ने बताया कि इन पुरस्कारों के लिए विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली पात्र महिलाएं 5 नवंबर, 2026 तक विभाग के पोर्टल https://wcdhry.gov.in/ के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। डाक, कूरियर या अन्य किसी ऑफलाइन माध्यम से भेजे गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। पुरस्कारों से संबंधित नियम एवं शर्तें भी महिला एवं बाल विकास विभाग के पोर्टल पर देखी जा सकती हैं।
अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को स्वरोजगार दिया जा रहा ऋण, 31 दिसंबर तक कर सकते हैं आवेदन
योजना के तहत 2 लाख रुपए तक ऋण की सुविधा
रेवाड़ी, 25 अक्तूबर, अभीतक: हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा अनुसूचित जाति के बेरोजगार व्यक्तियों को स्वरोजगार स्थापित करने के उद्देश्य से विभिन्न ऋण योजनाओं के तहत आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ऋण आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2026 निर्धारित की गई है। एडीसी राहुल मोदी ने जानकारी देते हुए बताया कि इन योजनाओं के माध्यम से पात्र व्यक्तियों को विभिन्न आय अर्जित करने वाली गतिविधियां शुरू करने के लिए 2 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की योजनाओं का लाभ लेने के लिए आवेदक की परिवार पहचान पत्र के अनुसार वार्षिक पारिवारिक आय 3 लाख रुपए तक होनी चाहिए। आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच तथा हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त आवेदक किसी बैंक, सरकारी वित्तीय संस्था अथवा निगम का पूर्व से ऋणी या डिफाल्टर नहीं होना चाहिए। एडीसी ने बताया कि बैंक टाइअप स्कीम के तहत अधिकतम 1 लाख 50 हजार रुपए, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की सूक्ष्म वित्त योजना (एनएसएफडीसी) के तहत अधिकतम 1 लाख रुपए तथा सावधि ऋण योजना के तहत अधिकतम 2 लाख रुपए तक का ऋण विभिन्न स्वरोजगार गतिविधियों के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा। इसी प्रकार राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम योजना (एएसकेएफडीसी) के तहत विभिन्न आय उपार्जन योजनाओं के लिए 1 लाख रुपए से 2 लाख रुपए तक के ऋण के लिए आवेदन किया जा सकता है। एडीसी राहुल मोदी ने पात्र युवाओं एवं अन्य इच्छुक व्यक्तियों से आह्वान किया कि वे इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाकर स्वरोजगार स्थापित करें तथा आत्मनिर्भर बनें। इच्छुक पात्र व्यक्ति निगम की आधिकारिक वेबसाइट https://hscfdc.org.in/ के माध्यम से अथवा नजदीकी निगम कार्यालय या सीएससी केंद्र के माध्यम से ऋण के लिए 31 दिसंबर 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। पात्र व्यक्ति निर्धारित अंतिम तिथि से पूर्व आवेदन करना सुनिश्चित करें। योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए निगम के दूरभाष नंबर 01274-221035 पर संपर्क किया जा सकता है।
महर्षि वाल्मीकि जयंती समारोह आज बाल भवन में
संत महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रसार योजना के तहत आयोजित होगा समारोह
रेवाड़ी, 25 अक्तूबर, अभीतक: महर्षि वाल्मीकि जयंती के उपलक्ष्य में सोमवार, 26 अक्टूबर को जिला स्तरीय समारोह शहर के बाल भवन में सुबह 10 बजे मनाया जाएगा। एसडीएम दलबीर सिंह ने बताया कि हरियाणा सरकार की ओर से सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के तत्वावधान में संत महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रसार योजना के तहत प्रदेश भर में महर्षि वाल्मीकि जयंती समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में रेवाड़ी में डीसी अभिषेक मीणा के मार्गदर्शन में जिला स्तरीय महर्षि वाल्मीकि जयंती समारोह सोमवार को बाल भवन में मनाया जाएगा। जिसमें जिला कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग, नगर परिषद, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग आदि का सहयोग रहेगा। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार की ओर से संत महापुरुषों की जयंती को गरिमामयी ढंग से मनाया जा रहा है और जयंती के माध्यम से युवा शक्ति को महापुरुषों के दिखाए मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।
भिवानी में लोकतंत्र बचाने को सडकों पर उतरी कांग्रेस
वोट बचाओ-देश बचाओ अभियान के तहत कांग्रेस ने निकाला कैंडल मार्च, फूंका ज्ञानेश कुमार का पुतला
चुनाव आयोग सत्ता के इशारे पर कर रहा काम, वोट की नहीं की जाएगी बर्दाश्त: कांग्रेस नेता
भिवानी ने हमेशा तानाशाही के खिलाफ बुलंद की है आवाज, यह लड़ाई सडक से संसद तक लड़ेगी कांग्रेस: कांग्रेस नेता
भिवानी, 25 अक्तूबर, अभीतक: भिवानी में लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी का आक्रामक तेवर देखने को मिला। कांग्रेस के राष्ट्रव्यापी वोट बचाओ-देश बचाओ अभियान के तहत भिवानी में एक रोषपूर्ण कैंडल मार्च निकाला गया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली के खिलाफ जमकर हुंकार भरी। यह रोष मार्च स्थानीय संविधान चैक (बासिया भवन) से शुरू होकर हांसी गेट तक पहुंचा। कार्यक्रम का आयोजन भिवानी ब्लॉक अध्यक्ष दिनेश कौशिक द्वारा किया गया। जबकि इसकी अध्यक्षता संयुक्त रूप से कांग्रेस जिला अध्यक्ष (शहरी) प्रदीप गुलिया जोगी एवं जिलाध्यक्ष (ग्रामीण) अनिरुद्ध चैधरी ने की। मार्च के समापन के बाद राष्ट्र गान गाते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का पुतला दहन किया गया, जिसमें कांग्रेस नेताओं का गुस्सा खुलकर सामने आया। इस मौके पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष (शहरी) प्रदीप गुलिया जोगी एवं जिलाध्यक्ष (ग्रामीण) अनिरुद्ध चैधरी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी द्वारा शुरू किया गया वोट बचाओ-देश बचाओ अभियान देश की चुनावी प्रणाली, निष्पक्षता और लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने के लिए छेड़ी गई एक बड़ी मुहिम है। उन्होंने कहा कि देश का प्रजापंत चुनाव आयोग की नींव पर खड़ा है। ऐसे में यदि चुनाव आयोग पर ही सवालिया लग जाता है तो देश के प्रजातंत्र पर बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती है। उन्होंने कहा कि आज देश भर में चुनाव आयोग के खिलाफ भारी रोष है। हद की बात तो यह है कि चुनाव आयोग पर सवाल उठाने वालों को चुनाव आयोग नहीं, भारतीय जनता पार्टी जवाब दे रही है। जिसके चलते चुनाव आयोग व मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की कार्यप्रणाली और भी बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। उन्होंने कहा कि आज देश का मतदाता अपनी लोकतांत्रिक ताकत यानी वोट की सुरक्षा को लेकर आशंकित है। कांग्रेस जिला अध्यक्षों ने कहा कि भिवानी की धरती ने हमेशा अन्याय और तानाशाही के खिलाफ आवाज बुलंद की है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए था, लेकिन विडंबना यह है कि आज निष्पक्षता ताक पर रख दी गई है। कांग्रेस का यह वोट बचाओ-देश बचाओ अभियान तब तक थमेगा नहीं, जब तक देश की चुनावी व्यवस्था को पूरी तरह पारदर्शी और जनता के प्रति जवाबदेह नहीं बनाया जाता। इस अवसर पर नरेश तंवर जीएम, देवराज महता, कमल प्रधान, प्रताप सरपंच, अजय हालुवासियया, शिव कुमार चांगिया, विरेंद्र वाल्मीकि, अमन तंवर राघव, रूपेंद्र ग्रेवाल, मा. बलवंत घणघस, हरेंद्र जाखड़, विरेंद्र फौजी, शीला गौरा, मा. अनिल कुमार, महेंद्र पाल यादव, पहलाद राय नायक, रोबिन चैहान, कामरेड रामेहर जांगड़ा, रमेश वाल्मीकि, इंग्लेश लता, सुमित बराड़, मुकेश प्रजापत, डा. जयबीर गोयत, बलबीर सरोहा, राजकुमार धनखड, प्रवीण बूरा, डा. फूल सिंह धनाना, देवा हालुवास, रवि सोलंकी, कृष्ण प्रजापत, सतबीर सरपंच, राजबाला, दिनेश धनखड़, लक्ष्मण वर्मा, जिले सिंह जेई, वेद मास्टर, संजय सांवरिया सहित अनेक पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे।
हरियाणा में एसीबी का तगड़ा एक्शन, 50 हजार की रिश्वत लेते सरपंच गिरफ्तार’
हिसार, 25 अक्तूबर, अभीतक: हिसार में एंटी करप्शन ब्यूरो (।ब्ठ) ने चैधरीवास गांव के सरपंच अशोक कुमार को 50 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। एसीबी के अनुसार, सरपंच ने दाल मिल संचालक से बैंक में लोन लिमिट बढ़वाने के लिए जरूरी अनापत्ति प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने के बदले रिश्वत मांगी थी।
छुट्टी के चलते दिल्ली एनसीआर के अधिकतर परिवार उत्तराखंड की शहर पर।
हरिद्वार, ऋषिकेश में अधिकतर दिल्ली एनसीआर के वहान अधिक संख्या में सड़कों पर
देहरादून, 25 अक्तूबर, अभीतक: दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन के चलते जहां सांस लेना भारी पड़ रहा है वही दिल्ली एनसीआर के अधिकतर परिवार उत्तराखंड की ओर पॉल्यूशन से बचने के लिए पहुंच रहे हैं। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश की अधिकतर गाड़ियां ऋषिकेश की ओर देखी गई। वहीं दिल्ली से चमोली की और भी गाड़ियां जाती हुई सबसे ज्यादा हरियाणा, दिल्ली की नजर आई। इस समय उत्तराखंड का मौसम पॉल्यूशन मुक्त है। मगर भारी संख्या में दिल्ली की ओर से वहां उत्तराखंड आने से प्रदूषण में भी कुछ परिवर्तन हो सकता है।
सरकारी सहयोग के बिना गांव के युवाओं ने संभाली स्टेडियम की कमान, नशे के खिलाफ छेड़ी जमीनी जंग
झज्जर के गांव खेडी खुम्मार में घर-घर से चंदा जुटाकर ग्रामीण कर रहे स्टेडियम का कायाकल्प
अब तक खर्च हुए 30 लाख रुपयेय एक करोड़ से अधिक की लागत आने का अनुमान
सरकार का नही मिला सहयोग।
युवाओं ने बताया जिला परिषद के चेयरमैन ने सुविधा उपलब्ध करवाने का दिया हुवा है आश्वासन।
युवाओं ने कहा गाँव की गाँव पूरे गाँव को होगा फायदा।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने एशियाई पैरा खेल 2026 में भारत के अब तक के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन और रिकॉर्ड 114 पदक जीतने पर प्रसन्नता व्यक्त की
नई दिल्ली, 25 अक्तूबर, अभीतक: प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज हाल ही में संपन्न हुए एशियाई पैरा खेल 2026 में भारत के पैरा-एथलीटों की असाधारण उपलब्धि की सराहना की। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि रिकॉर्ड 114 पदकों के रिकार्ड के साथ, यह इन खेलों में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है, और यह पूरे देश के लिए अत्यंत गर्व एवं खुशी का अवसर है। उन्होंने दल के प्रत्येक सदस्य को उनके असाधारण दृढ़ संकल्प के लिए बधाई दी और कहा कि प्रत्येक खिलाड़ी ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि में योगदान दिया है तथा अपनी उपलब्धियों से अनगिनत भारतीयों को प्रेरित किया है।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने एक्स पर साझा किया
हाल ही में संपन्न हुए एशियाई पैरा खेल 2026 में हमारे पैरा-एथलीटों ने क्या असाधारण उपलब्धि हासिल की है! रिकॉर्ड 114 पदकों के साथ यह इन खेलों में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। यह पूरे देश के लिए अत्यंत गर्व और खुशी का अवसर है! मैं अपने दल के प्रत्येक सदस्य को उनके असाधारण दृढ़ संकल्प के लिए बधाई देता हूँ। प्रत्येक खिलाड़ी ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि में योगदान दिया है और अपनी उपलब्धियों से अनगिनत भारतीयों को प्रेरित किया है।”
सीसीपीए ने भ्रामक विज्ञापनों और वॉकी-टॉकी की गैर-अनुपालन बिक्री के खिलाफ कार्रवाई तेज की
सीसीपीए ने वॉकी-टॉकी के भ्रामक विज्ञापनों के लिए होगर टेक्नोलॉजीज एंड इनोवेशन एलएलपी पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर 16,970 से अधिक गैर-अनुपालन प्रविष्टियों की पहचान हुई, 13 ई-कॉमर्स कंपनियों को नोटिस जारी किए गए
विज्ञापनों में परिचालन आवृत्ति, लाइसेंस आवश्यकताएं और अन्य आवश्यक नियमावली की जानकारी स्पष्ट रूप से बताना जरूरी है, ताकि उपभोक्ता सही निर्णय ले सकें
सीसीपीए ने 12 संस्थाओं के खिलाफ अंतिम आदेश पारित किए हैं, वॉकी-टॉकी से जुड़े भ्रामक विज्ञापनों और अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए कुल 58 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया
नई दिल्ली, 25 अक्तूबर, अभीतक: केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने श्होगर टेक्नोलॉजीज एंड इनोवेशन एलएलपीश् पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। कंपनी ने वॉकी-टॉकी के भ्रामक विज्ञापन दिए और ऐसी उत्पाद प्रविष्टि की, जिनमें परिचालन आवृत्ति, लाइसेंस आवश्यकता जैसी जरूरी नियामक जानकारी नहीं दी गई थी। यह आदेश सीसीपीए ने श्उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019श् के तहत जारी किया है, जिसकी अध्यक्षता मुख्य आयुक्त श्रीमती निधि खरे और आयुक्त श्री अनुपम मिश्रा कर रहे थे। यह कार्रवाई सीसीपीए द्वारा उन भ्रामक विज्ञापनों और अनुचित व्यापार प्रथाओं के खिलाफ की जा रही है, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और वेबसाइटों पर वॉकी-टॉकी (व्यक्तिगत मोबाइल रेडियो) की प्रविष्टि, विज्ञापन और बिक्री से जुड़े हैं।
सीसीपीए ने पाया कि नियामक जरूरतों के बारे में पूरी जानकारी नहीं दी गई थी
अपने हाल के आदेश में, सीसीपीए ने श्होगर टेक्नोलॉजीज एंड इनोवेशन एलएलपीश् की वेबसाइट पर मौजूद विभिन्न वॉकी-टॉकी मॉडल के विज्ञापनों और उत्पाद प्रविष्टि की जांच की। प्राधिकरण ने पाया कि इन प्रविष्टियों में उपकरण की परिचालन आवृत्ति, लाइसेंस की जरूरतें और जरूरी नियामक मंजूरियों के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई थी। ऐसी जानकारी छिपाने से उपभोक्ता गुमराह हो सकते हैं और उन्हें लग सकता है कि इन उपकरण को बिना किसी अपेक्षित सरकारी मंजूरी के कानूनी रूप से इस्तेमाल किया जा सकता है। लो पावर और वैरी लो पावर वाले शॉर्ट-रेंज रेडियो आवृति उपकरण (लाइसेंस की आवश्यकता से छूट) नियम, 2018श् के तहत, 446.0दृ446.2 मीहर्ट्ज की निर्धारित आवृति सीमा में काम करने वाले व्यक्तिगत मोबाइल रेडियो को, कुछ शर्तों के साथ, लाइसेंस लेने की आवश्यकता से छूट दिया गया है। इस छूट वाली आवृति सीमा के बाहर काम करने वाले अन्य वायरलेस रेडियो आवृति उपकरण पर संबंधित नियामक नियम लागू होते हैं। कार्रवाई के दौरान, कंपनी ने बताया कि उसके पास एक वैध श्डीलर पजेसिंग लाइसेंसश् (डीपीएल) है और उसके उपकरण श्उपकरण प्रकार मंजूरी’ (ईटीए) प्रमाणन के दायरे में आते हैं। कंपनी ने यह भी तर्क दिया कि उसकी वेबसाइट मुख्य रूप से जानकारी देने और संभावित ग्राहकों को जुटाने के लिए है और इस पर सीधे ऑनलाइन लेन-देन की सुविधा नहीं है। कंपनी के तर्कों, जांच के नतीजों और रिकॉर्ड में मौजूद दस्तावेजों की समीक्षा करने के बाद, सीसीपीए ने कहा कि नियामक मंजूरियां होने का मतलब यह नहीं है कि विज्ञापन देने वाला व्यक्ति उपभोक्ताओं को खरीदारी से पहले सटीक, पूरी और महत्वपूर्ण जानकारी देने की अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाता है।
वेबसाइट के जरिए उत्पादों का प्रचार भी उपभोक्ता संरक्षण नियमों के दायरे में आता है
सीसीपीए ने आगे कहा कि अगर किसी वेबसाइट पर ऑनलाइन पेमेंट गेटवे या शॉपिंग कार्ट की सुविधा नहीं है, तो भी वहां किए गए प्रचार श्उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019श् के तहत श्भ्रामक विज्ञापनोंश् के दायरे में आ सकते हैं। विज्ञापनों और उत्पादों की प्रविष्टि में लागू नियामक नियमों के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, चाहे उत्पाद अंततः किसी भी तरीके से बेचे जाएं। प्राधिकरण ने गौर किया कि परिचालन आवृति और लाइसेंस नियमों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी न देने से उपभोक्ता उन शर्तों को लेकर गुमराह हो सकते हैं, जिनके तहत विज्ञापित उपकरण को कानूनी रूप से इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसी जानकारी छिपाने से उपभोक्ताओं को कानूनी और आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है, और वे सही जानकारी के आधार पर खरीदारी का फैसला नहीं ले पाएंगे। इस आधार पर, सीसीपीए ने पाया कि मेसर्स होगर टेक्नोलॉजीज एंड इनोवेशन एलएलपी का आचरण श्उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019श् के उन प्रावधानों का उल्लंघन है, जो भ्रामक विज्ञापनों और अनुचित व्यापार प्रथाओं से संबंधित हैं।
वॉकी-टॉकी की ऑनलाइन प्रविष्टि के खिलाफ सीसीपीए की कार्रवाई
सीसीपीए ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर वॉकी-टॉकी की बड़े पैमाने पर प्रविष्टि और बिक्री का स्वतः संज्ञान लिया था, जिसमें जरूरी विनियामक जानकारी नहीं दी गई थी। जांच के दौरान, विभिन्न प्लेटफॉर्म पर 16,970 से अधिक ऐसी प्रविष्टियां मिलीं, जो नियमों का पालन नहीं कर रही थीं। इसके बाद, अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो, मेटा (फेसबुक मार्केटप्लेस), जियोमार्ट, इंडियामार्ट और ट्रेडइंडिया समेत 13 ई-कॉमर्स कंपनियों को नोटिस जारी किए गए। प्राधिकरण ने अब तक 12 कंपनियों के खिलाफ अंतिम आदेश जारी किए हैं। वॉकी-टॉकी से जुड़े भ्रामक विज्ञापनों और अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए इन पर कुल 58 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इनमें अमेजन सेलर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, फ्लिपकार्ट इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड, मीशो प्राइवेट लिमिटेड, मेटा प्लेटफॉर्म्स और ट्रेडइंडिया (इन्फोकॉम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड) में से प्रत्येक पर 10-10 लाख रुपये का जुर्माना शामिल है। इसके अलावा, जियोमार्ट (रिलायंस रिटेल लिमिटेड), चिमिया, मास्कमैन टॉयज, टॉक प्रो (आइकॉनेट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड), संचार वायरलेस कम्युनिकेशंस लिमिटेड, अंतरिक्ष टेक्नोसिस प्राइवेट लिमिटेड और होगर टेक्नोलॉजीज एंड इनोवेशन एलएलपी में से प्रत्येक पर 1-1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। कुछ कंपनियों ने सीसीपीए के आदेशों और शुरू की गई कार्यवाही को न्यायिक पीठों में चुनौती दी है। अमेजन सेलर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और फ्लिपकार्ट इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड ने प्राधिकरण के आदेशों को चुनौती देते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। मेटा प्लेटफॉर्म्स और ट्रेडइंडिया (इन्फोकॉम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड) ने 10-10 लाख रुपये के जुर्माने वाले आदेशों के खिलाफ राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) में अपील की है। ट्रेडइंडिया के मामले में, एनसीडीआरसी ने कंपनी को जुर्माने की रकम जमा करने का निर्देश दिया है। इंडियामार्ट इंटरमेश लिमिटेड ने भी सीसीपीए की कार्यवाही को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया है, जबकि यह मामला अभी भी प्राधिकरण के पास विचाराधीन है।
सीसीपीए ने पारदर्शी विनियामक जानकारी देने के महत्व पर जोर दिया
सीसीपीए ने फिर दोहराया कि वॉकी-टॉकी के विज्ञापनों और उत्पाद प्रविष्टि में परिचालन आवृति, अपेक्षित लाइसेंस आवश्यकताओं और अन्य महत्वपूर्ण विनियामक जानकारियों का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए, ताकि उपभोक्ता सही जानकारी के आधार पर अपना फैसला ले सकें। इस तरह का खुलासा उन उत्पादों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जिनके कानूनी उपयोग के लिए कुछ विशिष्ट विनियामक शर्तें लागू होती हैं। प्राधिकरण ने उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने, भ्रामक विज्ञापनों को रोकने और अनुचित व्यापार प्रथाओं से निपटने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। यह विशेष रूप से उन उत्पादों के संदर्भ में है, जिनमें विनियामक अनुपालन और सार्वजनिक सुरक्षा से जुड़े पहलू शामिल होते हैं।
अंतिम आदेश सीसीपीए की वेबसाइट ीजजचेरूध्ध्बबचंण्कवबंण्हवअण्पदध् पर उपलब्ध है।
मोदी सरकार का ड्रग्स के खिलाफ बड़ा प्रहार, छब्ठ द्वारा चलाए गए ऑपरेशन ट्राइडेंट के तहत 38 टीमों ने असम, मिजोरम और मणिपुर में एक साथ 38 जगहों पर छापेमारी की
केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, हमारी एजेंसियों ने असम, मिजोरम और मणिपुर में 38 जगहों पर एक साथ कार्रवाई करते हुए एक अंतरराष्ट्रीय नार्को-कार्टेल को ध्वस्त किया
यह कार्रवाई 31 दिसंबर 2029 तक नशीले पदार्थों के हर नेटवर्क को जड़ से खत्म करने के भारत के दृढ़ संकल्प को दर्शाती है
केन्द्रीय गृह मंत्री ने केन्द्रीय एजेंसियों और तीनों राज्यों की पुलिस बलों वाली एंटी-नारकोटिक्स टीम को बधाई दी
इस ऑपरेशन में 100 करोड़ रुपये के हवाला लेनदेन का पता चला, 1,424 बैंक खाते फ्रीज किए गए और 17.82 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई
500 डेटोनेटर और 12 लाख रुपये नकद जब्त और 18 लोग गिरफ्तार किए गए
यह नेटवर्क क्मंजी ज्तपंदहसम ब्वततपकवत के जरिए भारत, म्यांमार और बांग्लादेश की सीमाओं से नशीले पदार्थों की तस्करी करता था
नारकोटिक्स कंट्रोल विजन डॉक्यूमेंट (2026-2029) के अनुरूप, यह ऑपरेशन केवल नशीले पदार्थों को जब्त करने के बजाय, पूरे नेटवर्क को तोड़ने और उनके वित्तीय स्रोतों को नष्ट करने की नई रणनीति पर केन्द्रित है, जिससे अंतरराष्ट्रीय तस्कर गिरोहों को जड़ से खत्म किया जा सके
नशीले पदार्थों के इन तस्कर गिरोहों का पूरी तरह से खात्मा होने तक भारत इन पर कड़ा प्रहार करता रहेगा
नई दिल्ली, 25 अक्तूबर, अभीतक: मोदी सरकार ने ड्रग्स के खिलाफ बड़ा प्रहार किया। छब्ठ द्वारा चलाए गए ऑपरेशन ट्राइडेंट के तहत 38 टीमों ने असम, मिजोरम और मणिपुर में एक साथ 38 जगहों पर छापेमारी की है। यह कार्रवाई नशीले पदार्थों के खिलाफ मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति और जब्ती-केंद्रित कार्रवाई से आगे बढ़कर पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने की रणनीति के अनुरूप है। तीनों राज्यों में केंद्रीय एजेंसियों और राज्य पुलिस बलों ने अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थ एवं वित्तीय सिंडिकेट के खिलाफ बड़े पैमाने पर संयुक्त अभियान चलाया। नारकोटिक्स कंट्रोल विजन डॉक्यूमेंट (2026-2029) के अनुरूप, ऑपरेशन ट्राइडेंट केवल नशीले पदार्थों को जब्त करने के बजाय, पूरे नेटवर्क को तोड़ने और उनके वित्तीय स्रोतों को नष्ट करने की नई रणनीति पर केन्द्रित है, जिससे अंतरराष्ट्रीय तस्कर गिरोहों को जड़ से खत्म किया जा सके। प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार का ड्रग्स के खिलाफ कड़ा प्रहार जारी है। हमारी एजेंसियों ने असम, मिजोरम और मणिपुर में 38 जगहों पर एक साथ कार्रवाई करते हुए एक अंतरराष्ट्रीय नार्को-कार्टेल को ध्वस्त कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन में 100 करोड़ रुपये के हवाला लेनदेन का पता चला, 1,424 बैंक खाते फ्रीज किए गए और 17.82 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई। ऑपरेशन के दौरान, 500 डेटोनेटर और 12 लाख रुपये नकद जब्त किए गए और 18 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। श्री शाह ने कहा कि यह नेटवर्क श् क्मंजी ज्तपंदहसम ब्वततपकवतश् के जरिए भारत, म्यांमार और बांग्लादेश की सीमाओं से नशीले पदार्थों की तस्करी करता था। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई 31 दिसंबर 2029 तक नशीले पदार्थों के हर नेटवर्क को जड़ से खत्म करने के भारत के दृढ़ संकल्प को दर्शाती है। नशीले पदार्थों के इन तस्कर गिरोहों का पूरी तरह से खात्मा होने तक भारत इन पर कड़ा प्रहार करता रहेगा। केन्द्रीय गृह मंत्री ने केन्द्रीय एजेंसियों और तीनों राज्यों की पुलिस बलों वाली एंटी-नारकोटिक्स टीम को बधाई दी।
ऑपरेशन ट्राइडेंट
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (छब्ठ) ने 23 अक्टूबर 2026 की सुबह ‘ऑपरेशन ट्राइडेंट’ का नेतृत्व किया। विभिन्न एजेंसियों के बीच असाधारण समन्वय का प्रदर्शन करते हुए, छब्ठ ने मिजोरम पुलिस और प्रवर्तन निदेशालय (म्क्) के साथ सटीक तालमेल स्थापित कर मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले एक बड़े अंतरराष्ट्रीय गिरोह के संचालन तंत्र और वित्तीय आधार को ध्वस्त करने के लिए व्यापक एवं एक साथ कार्रवाई शुरू की। ‘ऑपरेशन ट्राइडेंट’ मिजोरम में मादक पदार्थों के बड़े तस्करों और उनके सहयोगियों को निशाना बनाने के लिए खुफिया जानकारी साझा करने तथा अभियान की योजना बनाने में विभिन्न संस्थानों के बीच उत्कृष्ट समन्वय का एक आदर्श उदाहरण है। केन्द्रीय और राज्य की प्रवर्तन एजेंसियों के बीच कई दिनों तक गोपनीय खुफिया सूचनाओं के एकीकरण, संयुक्त रूप से लक्ष्यों की पहचान और उच्चस्तरीय बैठकों के बाद सावधानीपूर्वक इस अभियान की योजना बनाई गई। इसका उद्देश्य तस्करी गिरोहों के लॉजिस्टिक्स केंद्रों और उनके अवैध वित्तीय नेटवर्क पर एक साथ प्रहार करना था। एकीकृत कमान संरचना के तहत सटीक रणनीति के साथ कार्रवाई करते हुए पूर्वोत्तर के तीन राज्यों, असम, मिजोरम और मणिपुर में पहले से चिह्नित 38 स्थानों पर विभिन्न एजेंसियों की 38 संयुक्त टीमों ने एख साथ काम किया। इस समन्वित कार्रवाई के तहत प्रमुख शहरी केंद्रों और संवेदनशील सीमावर्ती गलियारों को व्यापक रूप से कवर किया गया। इनमें मिजोरम के आइजॉल, चम्फाई और भारत-म्यांमार सीमा पर स्थित रणनीतिक व्यापारिक कस्बा जोखॉथर शामिल थे। इसके साथ ही मणिपुर के चूड़ाचांदपुर और असम के कछार क्षेत्र के ट्रांजिट कॉरिडोर में स्थित संबंधित ठिकानों पर भी कार्रवाई की गई। कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और व्यापक क्षेत्र में फैले अभियान के बावजूद, विभिन्न विभागों के बीच उत्कृष्ट समन्वय सुनिश्चित किया गया। इसके परिणामस्वरूप सभी तलाशी, पूछताछ और वित्तीय ऑडिट एक साथ संपन्न किए गए, जिससे संदिग्धों को फरार होने या अवैध संपत्तियों को छिपाने का अवसर नहीं मिला।
संक्षिप्त पृष्ठभूमि: अंतरराष्ट्रीय तस्करी गिरोह का पर्दाफाश
यह बहु-राज्यीय अभियान छब्ठ, मिजोरम पुलिस और प्रवर्तन निदेशालय (म्क्) द्वारा उन मामलों में की गई निरंतर खुफिया-आधारित जांच का परिणाम है, जिनमें पूरे नेटवर्क की 360 डिग्री जांच के लिए आगे और पीछे के संपर्कों की पड़ताल की गई। लगातार की गई जांच से म्यांमार स्थित सरगना थांगसिंतुआंग उर्फ चिंतुआंग उर्फ त्लुआंगा के नेतृत्व वाले एक बड़े अंतरराष्ट्रीय तस्करी गिरोह का पर्दाफाश हुआ। छब्ठ, चम्फाई पुलिस और मिजोरम आबकारी विभाग में छक्च्ै अधिनियम के तहत दर्ज 10 से अधिक मामलों में वह वांछित है। वह म्यांमार, मिजोरम, मणिपुर, असम, त्रिपुरा गलियारे के जरिए मेथामफेटामाइन और हेरोइन की भारत के मुख्य भूभाग और बांग्लादेश में सीमा पार तस्करी का संचालन करता था। जांच के पिछले चरणों में इस गिरोह के कई प्रमुख स्तंभों को सफलतापूर्वक निष्क्रिय किया गया, जिनमें शामिल है।
थांगसिंतुआंग उर्फ चिंतुआंग उर्फ त्लुआंगा (सरगना): विभिन्न राज्यों में गहन निगरानी, खुफिया जानकारी जुटाने और लगातार कार्रवाई के बाद उसे दिल्ली से गिरफ्तार किया गया।
वुंगखानथॉना (प्रमुख सहयोगी): वह म्यांमार से आने वाली खेपों की आवाजाही और डिलीवरी का समन्वय करने वाला करीबी सहयोगी था। उसे गिरफ्तार किया गया और बाद में कठोर च्प्ज्.छक्च्ै अधिनियम के तहत हिरासत में लिया गया।
ललरमपारी (प्रमुख हवाला संचालक): इसे छब्ठ ने 08.08.2024 को गिरफ्तार किया। जांच में इस नेटवर्क से जुड़े लगभग ₹100 करोड़ के अवैध हवाला लेनदेन का खुलासा हुआ, जिसके बाद प्रवर्तन निदेशालय (म्क्) के साथ संयुक्त कार्रवाई की गई और अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों को फ्रीज किया गया।
अबू सालेह उर्फ सैफुद्दीन (असम कॉरिडोर में लॉजिस्टिक्स प्रमुख): इसे 20.11.2025 को असम के कछार से गिरफ्तार किया गया। वह असम कॉरिडोर में मादक पदार्थों की ढुलाई का समन्वय करने वाला प्रमुख भारतीय संचालक था और छक्च्ै अधिनियम के तहत दर्ज कई मामलों से जुड़ा था। इस सफल कार्रवाई के दौरान विस्तृत वित्तीय विश्लेषण और डिजिटल फॉरेंसिक जांच से सहयोगियों, मुखौटा कंपनियों और धन हस्तांतरित करने वाले बिचैलियों का एक व्यापक नेटवर्क सामने आया। इसी के मद्देनजर ‘ऑपरेशन ट्राइडेंट’ के तहत बड़े पैमाने पर समन्वित कार्रवाई की गई।
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने विशेष अभियान 6 सक्रिय रूप से लागू किया
मंत्रालय ने पहचाने गए लक्ष्यों और स्वच्छता प्रयासों की दिशा में लगभग 70 प्रतिशत प्रगति हासिल की
नई दिल्ली, 25 अक्तूबर, अभीतक: नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई), अपने केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसयू) और स्वायत्त संस्थानों के साथ मिलकर विशेष अभियान 6 का सक्रिय रूप से लागू कर रहा है। मंत्रालय और इसके संबद्ध संगठनों ने निर्धारित लक्ष्यों के मुकाबले लगभग 60-70 प्रतिशत प्रगति हासिल की है। इसके अंतर्गत स्वच्छता, अभिलेखों के कुशल प्रबंधन, कार्यालयीन स्थान के इष्टतम उपयोग और लंबित मामलों के निपटान की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। प्रमुख गतिविधियों में कार्यालयों, गलियारों और कैंटीन में स्वच्छता अभियान चलानाय भौतिक अभिलेखों की समीक्षा और उनकी छंटाईय अनुपयोगी सामग्रियों को हटाना तथा लागू दिशा-निर्देशों के अनुसार ई-कचरे की पहचान और उसका निपटान करना शामिल है। मंत्रालय, इसके दो केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों कृ भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड (इरेडा) और सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेकी) तथा तीन स्वायत्त संस्थानों कृ राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान (एनआईएसई), राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान (एनआईडब्ल्यूई) और सरदार स्वर्ण सिंह राष्ट्रीय जैव-ऊर्जा संस्थान (एसएसएस-एनआईबीई) कृ इस अभियान में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) द्वारा शुरू किए गए इस अभियान का उद्देश्य सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता को संस्थागत स्वरूप प्रदान करना और लंबित मामलों को न्यूनतम करना है। इसका कार्यान्वयन चरण 2 अक्टूबर, 2026 को शुरू हुआ और 31 अक्टूबर, 2026 तक जारी रहेगा। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय 31 अक्टूबर, 2026 तक निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने तथा अभियान की अवधि समाप्त होने के बाद भी स्वच्छता, जवाबदेही और कार्यस्थल के कुशल प्रबंधन की संस्कृति को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।
हम राज्य की राजधानियों से शहरों को नहीं चला सकते: नीति आयोग के सदस्य श्री राजीव गौबा ने दूसरे राष्ट्रीय शहरी सम्मेलन में भारत की विकास क्षमता को अनलॉक करने के लिए सशक्त शहरी सरकारों की जरुरत पर बल दिया
नई दिल्ली, 25 अक्तूबर, अभीतक: नीति आयोग के सदस्य श्री राजीव गौबा ने दूसरे राष्ट्रीय शहरी सम्मेलन के समापन सत्र में अपने संबोधन के दौरान, विकसित भारत / 2047 के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए शहरी प्रशासन, योजना और वित्तपोषण में व्यापक सुधारों की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाला। भारत में चल रहे जनसांख्यिकीय और शहरी बदलाव के व्यापक दायरे पर जोर देते हुए, श्री गौबा ने बताया कि भारत की जनसंख्या कई दशकों तक बढ़ती रहेगी और 2060 के आसपास लगभग 165 करोड़ पर स्थिर हो जाएगी। 2050 तक भारत की लगभग आधी आबादी के शहरी क्षेत्रों में रहने की उम्मीद है, जिससे शहरी जनसंख्या वर्तमान के लगभग 50 करोड़ से बढ़कर 85 करोड़ होने का अनुमान है। शहरी आबादी की बुनियादी ढांचे, आवास और मूलभूत सेवाओं से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने के लिए, शहरों की योजना बनाने, उनके प्रशासन और वित्तपोषण के तरीकों में एक बुनियादी बदलाव की जरुरत होगी। उन्होंने शहरों को आर्थिक विकास के ऐसे केंद्र के रूप में बताया, जहाँ प्रतिभा, पूँजी और विचार एक साथ मिलते हैं। उन्होंने कहा कि भारत में सुनियोजित शहरी बस्तियों का समृद्ध इतिहास होने के बावजूद, आजादी के बाद शहरों की काफी हद तक अनदेखी की गई। 2014 के बाद, स्मार्ट सिटीज, अमृत, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत और शहरी आजीविका मिशन जैसे कई बड़े अभियानों के जरिए ठोस प्रयास किए गए हैं। शहरी क्षेत्र के लिए बजट आवंटन में 10 गुना की वृद्धि हुई है। मेट्रो रेल और बस प्रणालियों में लगभग 3.7 लाख करोड़ रुपये का भारी निवेश किया गया है। उन्होंने नीति आयोग की ग्रोथ हब पहल का जिक्र करते हुए बताया कि 2025-26 के बजट में शहरों को ग्रोथ हब के रूप में विकसित करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का अर्बन चैलेंज फंड घोषित किया गया है। साथ ही, इस साल के बजट में 7 शहरी आर्थिक क्षेत्रों के लिए पाँच वर्षों की अवधि में 5,000 करोड़ रुपये प्रति क्षेत्र का आवंटन किया गया है। श्री गौबा ने इस बात पर जोर दिया कि सेवा वितरण को बेहतर बनाने और नागरिकों की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, सही मायने में सशक्त नगर सरकारों का होना बहुत जरूरी है। नीति आयोग और आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की गई रिपोर्ट मूविंग टुवर्ड्स इफेक्टिव सिटी गवर्नेंस का जिक्र करते हुए, उन्होंने सुझाव दिया कि शहरों में 5 साल के कार्यकाल वाले सीधे चुने गए मेयर होने चाहिए, मेयर-इन-काउंसिल प्रणाली लागू होनी चाहिए और नगर निकाय चुनाव समय पर होने चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि 74वें संशोधन के अनुरूप, राज्यों को शहरी स्थानीय निकायों को सभी 18 कार्य सौंपने चाहिए, जिनमें मास्टर प्लानिंग, जलापूर्ति, अग्निशमन सेवाएं और यातायात शामिल हैं। उन्होंने कहा कि राज्य की राजधानियों से शहरों का प्रभावी ढंग से प्रशासन नहीं चलाया जा सकता, इसलिए नगर सरकारों के पास स्थानीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अधिकार और संस्थागत क्षमता होनी चाहिए। केवल इसी तरह से नागरिकों की सार्थक भागीदारी सुनिश्चित हो सकेगी। श्री गौबा ने कहा कि नगर निकायों का राजस्व कम बना हुआ है और उन्होंने संपत्ति कर तथा उपयोगकर्ता शुल्क की वसूली में सुधार करने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि हालांकि शहरी स्थानीय निकायों को मिलने वाले केंद्रीय वित्त आयोग के अनुदान में पिछली आवंटन राशि की तुलना में दोगुने से अधिक की वृद्धि हुई है और उनका हिस्सा 36ः से बढ़कर 45ः हो गया है, फिर भी राज्यों से शहरों को मिलने वाली धनराशि अभी भी कम है। उन्होंने कहा कि राज्य वित्त आयोगों का नियमित रूप से गठन किया जाना चाहिए और शहरी स्थानीय निकायों को पर्याप्त वित्तीय हस्तांतरण सुनिश्चित किया जाना चाहिए। शहरी नियोजन और आवास के मुद्दे पर बात करते हुए, श्री गौबा ने मौजूदा नियोजन ढांचे में व्यापक बदलाव की जरुरत पर जोर दिया। उन्होंने ऐसे प्रतिबंधात्मक एफएआर और भवन निर्माण नियमों में सुधार की मांग की, जो भूमि की उपलब्धता को सीमित करते हैं और आवासीय तथा व्यावसायिक उपयोगकर्ताओं के लिए लागत बढ़ाते हैं। उन्होंने भूमि की आपूर्ति बढ़ाने और आवास तथा आर्थिक गतिविधियों के लिए लागत कम करने के उद्देश्य से मिक्स्ड-यूज जोनिंग अपनाने, ट्रांजिट हब के आसपास विकास करने और लैंड पूलिंग को लागू करने की जरुरत पर बल दिया। उन्होंने प्रवासी श्रमिकों, औद्योगिक मजदूरों, छात्रों और युवा पेशेवरों के लिए किफायती किराये के आवास के महत्व की ओर इशारा किया और राज्यों से आग्रह किया कि वे किराये के आवास की उपलब्धता बढ़ाने के लिए मॉडल टेनेंसी एक्ट को अपनाएं। अपने संबोधन के समापन में श्री गौबा ने कहा कि राज्य नए नगरपालिका अधिनियम लाकर इन सभी सुधारों को लागू कर सकते हैं। उन्होंने आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से आग्रह किया कि वह इन सुधारों को शहरी मिशनों के तहत मिलने वाली सहायता से जोड़कर इन्हें लागू करवाए। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि भारत के शहरी विकास की संभावनाओं को खोलने और विकसित राज्यों तथा विकसित भारत के विजन को साकार करने के लिए शहरी सरकारों का सशक्त होना बहुत जरूरी है।