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इंडो अमेरिकन स्कूल में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में पॉक्सो एक्ट के प्रति विद्यार्थियों को जागरूक किया गया
झज्जर, 17 नवम्बर, अभीतक: इंडो अमेरिकन स्कूल, झज्जर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (District Legal Services Authority – DLSA) के तत्वावधान में पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) के प्रति विद्यार्थियों को जागरूक करने के उद्देश्य से एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर क्स्ै। की ओर से आए खरमजीत एवं संदीप जांगड़ा ने विद्यार्थियों को पॉक्सो एक्ट के विभिन्न पहलुओं की विस्तारपूर्वक जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों ने बच्चों को बताया कि पॉक्सो एक्ट क्या है, यह कानून क्यों बनाया गया है तथा बच्चों के अधिकारों और उनकी सुरक्षा के लिए यह किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने विद्यार्थियों को अच्छे और बुरे स्पर्श के बीच अंतर समझाया तथा किसी भी असहज परिस्थिति में बिना डरे अपने अभिभावकों, शिक्षकों या किसी विश्वसनीय व्यक्ति को इसकी जानकारी देने के लिए प्रेरित किया। इसके साथ ही अतिथियों ने विद्यार्थियों को शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक किया। उन्होंने संतुलित एवं पौष्टिक आहार लेने, जंक फूड से बचने, नियमित व्यायाम करने तथा स्वच्छता का विशेष ध्यान रखने के महत्व पर प्रकाश डाला। बच्चों को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने और अपने स्वास्थ्य के प्रति जिम्मेदार बनने का संदेश भी दिया गया। विद्यालय के निदेशक श्री बिजेंद्र कादयान ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (क्स्ै।) की इस सराहनीय पहल की प्रशंसा करते हुए कहा कि बच्चों को उनके कानूनी अधिकारों, व्यक्तिगत सुरक्षा और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना समय की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि विद्यालय का उद्देश्य केवल विद्यार्थियों को किताबी ज्ञान देना ही नहीं, बल्कि उन्हें एक सुरक्षित, स्वस्थ, जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बनाना भी है। उन्होंने इस महत्वपूर्ण जागरूकता कार्यक्रम के आयोजन के लिए आए हुए अतिथियों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बच्चों को जागरूक, आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनाना था। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त कीं। प्रधानाचार्या श्रीमती ममता ने भी विश्वास व्यक्त किया कि इस प्रकार के प्रयास बच्चों को एक सुरक्षित, स्वस्थ और बेहतर समाज के निर्माण के लिए प्रेरित करेंगे।

किताबी ज्ञान से आगे हुनर की उड़ान! संस्कारम विश्वविद्यालय में ‘टैलेंट हंट 2026’ के मंच पर चमकी विद्यार्थियों की बहुमुखी प्रतिभा
नृत्य, संगीत, अभिनय, रंगोली, पोस्टर मेकिंग, वाद-विवाद, रचनात्मक लेखन और 15 से अधिक प्रतियोगिताओं में विभिन्न विभागों के विद्यार्थियों ने दिखाया अपना हुनरय आत्मविश्वास, रचनात्मकता और व्यक्तित्व विकास को मिला नया आयाम

झज्जर, 17 नवम्बर, अभीतक: शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित रहना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों के भीतर छिपी प्रतिभाओं को पहचानकर उन्हें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए तैयार करना है। इसी सोच को साकार करते हुए संस्कारम विश्वविद्यालय में 16 एवं 17 नवंबर 2026 को दो दिवसीय संस्कारम टैलेंट हंट प्रतियोगितादृ2026’ का भव्य आयोजन किया गया। इस आयोजन में विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों एवं संकायों के विद्यार्थियों ने पूरे उत्साह, ऊर्जा और आत्मविश्वास के साथ भाग लेते हुए अपनी बहुमुखी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। यह आयोजन विद्यार्थियों के हुनर, रचनात्मकता और व्यक्तित्व विकास का उत्सव बना। विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के विद्यार्थियों को अपनी अकादमिक शिक्षा से अलग रुचियों और अतिरिक्त कौशलों को प्रदर्शित करने का साझा मंच मिला। इसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को प्रोत्साहित करना, उनमें छिपी प्रतिभाओं को पहचानना तथा उन्हें सकारात्मक और आत्मविश्वास से भरपूर वातावरण उपलब्ध कराना रहा। दो दिवसीय टैलेंट हंट में डांस, म्यूजिक, पोस्टर मेकिंग, रंगोली, अभिनय, रील मेकिंग, क्रिएटिव राइटिंग, डिबेट, मोटिवेशनल स्पीकिंग, एक्सटेम्पोर, डिक्लेमेशन, एंकरिंग, कविता पाठ, भाषण और मेहंदी सहित 15 से अधिक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। विद्यार्थियों ने कला, साहित्य, संगीत, डिजिटल मीडिया और मंचीय अभिव्यक्ति के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया।
मंच पर दिखा हुनर, प्रस्तुतियों में झलका आत्मविश्वास
प्रतियोगिता के दौरान विद्यार्थियों की शानदार प्रस्तुतियां विशेष आकर्षण का केंद्र रहीं। एमबीबीएस की छात्रा खुशी ने रील मेकिंग प्रतियोगिता में अपनी डिजिटल क्रिएटिविटी और कहानी प्रस्तुत करने की कला का प्रदर्शन कि ने शायरी के माध्यम से अपनी रचनात्मक सोच और शब्दों की खूबसूरती को मंच पर उतारा। रचनात्मक प्रतियोगिताओं में हर्षिता सोनी ने बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट के माध्यम से बेकार समझी जाने वाली वस्तुओं को उपयोगी एवं आकर्षक रूप देने की कला दिखाई। प्राची ने डिबेट प्रतियोगिता में अपने तार्किक विचारों और संवाद कौशल का प्रदर्शन किया। वहीं खुशी ने मंडला आर्ट के जरिए धैर्य, एकाग्रता और कलात्मक कल्पनाशीलता को प्रदर्शित किया। विधि ने मेहंदी प्रतियोगिता में अपनी बारीक कलाकारी और रचनात्मकता से सभी का ध्यान आकर्षित किया। इन प्रस्तुतियों ने साबित किया कि विद्यार्थियों में केवल अकादमिक क्षेत्र ही नहीं, बल्कि कला, साहित्य, संगीत, अभिनय, डिजिटल मीडिया और रचनात्मक गतिविधियों में भी अपार संभावनाएं मौजूद हैं।
सभी विभागों के विद्यार्थियों को मिला अपनी प्रतिभा निखारने का अवसर
संस्कारम विश्वविद्यालय के चिकित्सा, वेटरनरी साइंसेज, इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट एवं कॉमर्स, कृषि, बेसिक एंड एप्लाइड साइंसेज, लिबरल एजुकेशन तथा लॉ एंड लीगल स्टडीज सहित विभिन्न विभागों के विद्यार्थियों ने इस आयोजन में भागीदारी की। इस साझा मंच ने विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई से आगे बढ़कर अतिरिक्त कौशल, नेतृत्व क्षमता, टीमवर्क, संवाद शैली और रचनात्मक सोच विकसित करने का अवसर दिया।
कुलपति डॉ. अजीत सिंह ने दिया सर्वांगीण विकास का संदेश
इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. अजीत सिंह ने विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि शिक्षा केवल किताबी ज्ञान और डिग्री प्राप्त करने तक सीमित नहीं होनी चाहिए। पाठ्येतर गतिविधियां विद्यार्थियों के व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ऐसी प्रतियोगिताएं विद्यार्थियों की झिझक दूर करने, आत्मविश्वास बढ़ाने, नेतृत्व क्षमता विकसित करने और अपनी प्रतिभा को पहचानने का अवसर प्रदान करती हैं। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय का उद्देश्य विद्यार्थियों को ऐसा सकारात्मक एवं समग्र शैक्षणिक वातावरण देना है, जहां वे अकादमिक उत्कृष्टता के साथ-साथ जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी अपनी पहचान बना सकें। उन्होंने विद्यार्थियों को अपनी रुचियों को आगे बढ़ाने, नए कौशल सीखने और प्रत्येक अवसर का भरपूर लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया। दो दिवसीय इस आयोजन ने विद्यार्थियों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, रचनात्मकता, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच को बढ़ावा दिया। संस्कारम टैलेंट हंट 2026 ने यह संदेश दिया कि शिक्षा के साथ हुनर, ज्ञान के साथ रचनात्मकता और प्रतिभा के साथ आत्मविश्वास का विकास ही वास्तविक सर्वांगीण शिक्षा की पहचान है।

झज्जर पुलिस की प्रभावी कार्रवाई : एक माह में 36 गुमशुदा मोबाइल फोन बरामद, करीब 7 लाख रुपये के मोबाइल उनके मालिकों को लौटाए’
पुलिस कमिश्नर सिमरदीप सिंह व डीसीपी बहादुरगढ़ एवं क्राइम शुभम सिंह ने बहादुरगढ़ स्थित पुलिस कार्यालय में मोबाइल मालिकों को सौंपे फोन, आधुनिक तकनीक से ट्रेस किए गए मोबाइल’

बहादुरगढ़, 17 नवम्बर, अभीतक: झज्जर पुलिस आमजन की सुरक्षा के साथ-साथ उनकी मेहनत की कमाई और निजी डिजिटल जानकारी की सुरक्षा के लिए भी निरंतर प्रभावी प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने तकनीकी दक्षता और तत्परता का परिचय देते हुए बीते एक माह के दौरान 36 गुमशुदा मोबाइल फोन बरामद किए हैं। इन मोबाइल फोन की अनुमानित कीमत करीब 7 लाख रुपये है। मंगलवार को पुलिस कमिश्नर सिमरदीप सिंह एवं डीसीपी बहादुरगढ़ एवं क्राइम शुभम सिंह ने बहादुरगढ़ स्थित पुलिस कार्यालय में बरामद मोबाइल उनके वास्तविक मालिकों को सौंपे।साइबर सेल की टीम में तैनात उप निरीक्षक अभिषेक और सिपाही कविंद्र,राहुलने आधुनिक तकनीकी संसाधनों, डिजिटल ट्रैकिंग और लगातार निगरानी के माध्यम से इन मोबाइल फोन को तलाशने में सफलता हासिल की। कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद मोबाइल उनके मालिकों को लौटाए गए। लंबे समय बाद अपना खोया हुआ मोबाइल वापस पाकर लोगों के चेहरों पर खुशी और पुलिस के प्रति विश्वास साफ नजर आया।इस अवसर पर पुलिस कमिश्नर ने कहा कि आज मोबाइल फोन केवल बातचीत का साधन नहीं, बल्कि बैंकिंग, निजी दस्तावेजों, पारिवारिक तस्वीरों और महत्वपूर्ण जानकारियों का केंद्र बन चुका है। मोबाइल गुम होने पर उसके गलत इस्तेमाल की आशंका भी रहती है। इसलिए समय पर शिकायत करना बेहद जरूरी है।झज्जर पुलिस की अपीलरू मोबाइल गुम होने पर तुरंत नजदीकी पुलिस थाने में सूचना दें और भारत सरकार के संचार साथी पोर्टल के ब्म्प्त् माध्यम से मोबाइल ब्लॉक कराने की प्रक्रिया पूरी करें। मोबाइल का प्डम्प् नंबर सुरक्षित रखें। किसी अनजान व्यक्ति को ओटीपी या निजी जानकारी साझा न करें।झज्जर पुलिस आमजन की सेवा, सुरक्षा और सहयोग के संकल्प के साथ उनकी संपत्ति की बरामदगी तथा साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए निरंतर प्रयासरत है।

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गैंगवार के चलते हुई हत्या के मामले में STF रोहतक व झज्जर पुलिस की बड़ी कामयाबी, दो मुख्य शूटर गिरफ्तार’
गांव ढाकला में घर में घुसकर की गई अंधाधुंध फायरिंग में एक व्यक्ति की हुई थी मौत, एक अन्य घायल’
पुरानी आपसी रंजिश के चलते वारदात को दिया गया था अंजाम, ैज्थ् रोहतक ने जांच के दौरान सुलझाया मामला’

चंडीगढ़, 17 नवम्बर, अभीतक: झज्जर के गांव ढाकला में गैंगवार के चलते हुई हत्या के मामले में STF रोहतक और झज्जर की टीम को बड़ी सफलता मिली है। संयुक्त कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मामले में दो मुख्य शूटर आरोपियों को काबू किया है। पुलिस कार्रवाई के दौरान दोनों आरोपियों के पैरों में चोटें आईं। दोनों को उपचार के लिए नागरिक अस्पताल, झज्जर में भर्ती करवाया गया है।
घर में घुसकर की गई थी फायरिंग, उपचार के दौरान एक व्यक्ति की मौत’
मामले के अनुसार, 12 नवंबर 2026 को गांव ढाकला निवासी विकास के मकान में घुसकर अज्ञात हमलावरों ने उसे जान से मारने की नीयत से अंधाधुंध फायरिंग की थी। इस घटना में विकास तथा बलराम, निवासी गांव ढाकला, गोली लगने से घायल हो गए थे। दोनों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उपचार के दौरान बलराम की मृत्यु हो गई, जबकि विकास का उपचार जारी रहा। इस संबंध में थाना सदर झज्जर में अभियोग संख्या 289 दिनांक 12.11.2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (ठछै) की धारा 103(1), 109, 332(।), 61 तथा आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-ठ)(।) और 27 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
पुरानी रंजिश के चलते रची गई थी वारदात की साजिश
मामले की गंभीरता को देखते हुए STF रोहतक की टीम ने विभिन्न पहलुओं पर गहनता से जांच शुरू की। जांच के दौरान सामने आया कि वारदात को आपसी पुरानी रंजिश के चलते अंजाम दिया गया था। पुलिस ने तकनीकी एवं अन्य उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के प्रयास तेज किए।
संयुक्त कार्रवाई में दो मुख्य शूटर काबू
इसी कड़ी में STF रोहतक टीम और झज्जर पुलिस ने 16-17 नवंबर 2026 की मध्यरात्रि को संयुक्त कार्रवाई करते हुए मामले में नामजद दो मुख्य शूटर आरोपियों सागर जून उर्फ भोलू पुत्र जोगिन्द्र, निवासी गांव नूना माजरा, थाना सदर झज्जर तथा पंकज पुत्र नरेश कुमार, निवासी गांव बराही, जिला झज्जर को झज्जर रोड स्थित गुड़ा फ्लाईओवर पर उत्तर प्रदेश नंबर की बोलेरो गाड़ी सहित काबू करने का प्रयास किया।
आरोपियों से की जा रही है पूछताछ, जांच जारी
पुलिस द्वारा मामले में आगे की जांच की जा रही है। आरोपियों से पूछताछ के दौरान वारदात में शामिल अन्य व्यक्तियों, हत्या की साजिश तथा आपराधिक नेटवर्क से जुड़े पहलुओं का पता लगाया जाएगा। मामले में संलिप्त अन्य आरोपियों की भूमिका की भी गहनता से जांच की जा रही है।
डीजीपी अजय सिंघल ने STF रोहतक व झज्जर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई की सराहना की, संगठित अपराध और गैंगवार के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखने के दिए निर्देश
हरियाणा के पुलिस महानिदेशक श्री अजय सिंघल ने इस कार्रवाई में शामिल STF रोहतक एवं झज्जर पुलिस की टीमों की सराहना करते हुए कहा कि प्रदेश में संगठित अपराध, गैंगवार और आपराधिक नेटवर्क के खिलाफ हरियाणा पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। उन्होंने कहा कि किसी भी आपराधिक वारदात को अंजाम देकर कानून से बच निकलने की कोशिश करने वाले अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश में कानून-व्यवस्था बनाए रखना और आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करना हरियाणा पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

पुलिस कमिश्नर सिमरदीप सिंह ने बहादुरगढ़ पुलिस कार्यालय में सुनीं आमजन की समस्याएं, अधिकारियों को त्वरित एवं निष्पक्ष कार्रवाई के निर्देश’
थानों में आने वाले प्रत्येक फरियादी की शिकायत सम्मानपूर्वक सुनें पुलिसकर्मी, शिकायतों के निपटारे में अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं होगी’
अपराध पर अंकुश लगाने के साथ आमजन में सुरक्षा और विश्वास की भावना मजबूत करना पुलिस की प्राथमिक जिम्मेदारी : सिमरदीप सिंह’

बहादुरगढ़, 17 नवम्बर, अभीतक: पुलिस कमिश्नर झज्जर सिमरदीप सिंह ने आज बहादुरगढ़ स्थित पुलिस कार्यालय पहुंचकर आमजन की समस्याएं सुनीं। इस दौरान उन्होंने विभिन्न शिकायतों पर संबंधित अधिकारियों से जानकारी लेते हुए निर्देश दिए कि प्रत्येक शिकायत पर गंभीरता से विचार करते हुए कानूनी प्रावधानों के अनुरूप निष्पक्ष एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। जिन मामलों में आरोपी शामिल हैं, उनमें तथ्यों के आधार पर जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए तथा पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं। इसके उपरांत पुलिस कमिश्नर ने बहादुरगढ़ जोन के डीसीपी शुभम सिंह, एसीपी एवं क्राइम यूनिट के अधिकारियों के साथ बैठक कर कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण को लेकर समीक्षा की। उन्होंने कहा कि पुलिस थानों में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति उम्मीद और विश्वास के साथ आता है। इसलिए प्रत्येक पुलिसकर्मी का दायित्व है कि वह फरियादी की बात धैर्यपूर्वक सुने, उसके साथ सम्मानजनक व्यवहार करे और उसकी शिकायत पर नियमानुसार समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करे। जहां मामला दर्ज करने की आवश्यकता हो, वहां बिना किसी अनावश्यक देरी के नियमानुसार कार्रवाई की जाए।उन्होंने सभी थाना प्रबंधकों को अपने-अपने क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था मजबूत करने, संवेदनशील स्थानों पर निगरानी बढ़ाने तथा किसी भी आपराधिक घटना की सूचना मिलते ही तुरंत मौके पर पहुंचकर प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए।पुलिस कमिश्नर ने कहा कि अपराध किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अपराधियों को कानून के दायरे में लाकर सलाखों के पीछे पहुंचाना पुलिस की प्राथमिकता होनी चाहिए। आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त संदिग्ध व्यक्तियों की नियमित निगरानी की जाए तथा उनके वर्तमान व्यवसाय, आय के स्रोत और गतिविधियों की जानकारी एकत्रित कर यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई व्यक्ति अपराध की दुनिया से दोबारा तो नहीं जुड़ रहा है।उन्होंने कहा कि पुलिस की सफलता केवल अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने में नहीं, बल्कि आमजन के मन में सुरक्षा, भरोसे और सहयोग की भावना पैदा करने में भी है। प्रत्येक पुलिस अधिकारी और कर्मचारी अपने व्यवहार एवं कार्यशैली से जनता का विश्वास मजबूत करे। आमजन की सुरक्षा, सम्मान और न्याय सुनिश्चित करना झज्जर पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

शहीदों की याद में पलड़ा गांव में होगा ग्राम उत्सव
शहीदों की शौर्यगाथा को किया जायेगा नमन
दो दिवसीय कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण, लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम और ग्रामीण खेल होंगे मुख्य आकर्षण
विक्टोरिया क्रॉस कैप्टन उमराव सिंह का पैतृक गांव है पलड़ा

झज्जर, 17 नवम्बर, अभीतक: झज्जर जिले के आदर्श गाँव पलड़ा को द्वितीय विश्व युद्ध के महानायक, विक्टोरिया क्रॉस विजेता कैप्टन उमराव सिंह यादव के नाम से जाना जाता है। इसी वीरभूमि पर शहीदों की स्मृतियों को संजोने, युवा पीढ़ी में राष्ट्रभक्ति एवं संस्कारों का संचार करने और ग्रामीण प्रतिभाओं को मंच प्रदान करने के लिए दो दिवसीय ग्राम उत्सव कार्यक्रम का आयोजन आगामी 21 व 22 नवंबर को किया जायेगा। शहीदों के सम्मान में आयोजित यह कार्यक्रम ग्रामीण एकता, महिला सशक्तिकरण, युवा प्रतिभा, खेल, संस्कृति, किसान समृद्धि और आत्मनिर्भर भारत का एक अनूठा संगम होगा। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए राव अभिमन्यु ने बताया कि ग्राम उत्सव में आसपास के 35 से 40 गाँवों को आमंत्रित किया गया है। समाज के प्रमुख व्यक्ति, विभिन्न खापों के प्रतिनिधि, साधु-संत, खिलाड़ी, कलाकार, किसान, युवा एवं गणमान्य लोगों की उपस्थिति रहेगी। कार्यक्रम के दौरान महिला सशक्तिकरण हेतु खेलो का आयोजन होगा जिसके अंतर्गत महिलाओं की मटका दौड़, रस्साकशी प्रतियोगिता, साइकिल दौड़, बुजुर्गों की दौड़, हरियाणा स्टाइल कबड्डी प्रतियोगिता, वॉलीबॉल शूटिंग टूर्नामेंट होगा। वही क्षेत्र के किसानों की समृद्धि एवं ग्रामीण विकास के उद्देश्य से किसानों के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रशिक्षण, मिट्टी एवं जल की जाँच की सुविधा पशुपालन एवं मत्स्य पालन संबंधी प्रशिक्षण एवं जानकारी भी उपलब्ध होगी। इस दौरान हरियाणा की पहचान बढ़ाने वाली महिला उद्यमियों को सम्मानित भी किया जायेगा। इसी कार्यक्रम के दौरान ही विद्यार्थियों के लिए करियर काउंसलिंग भी करवाई जाएगी।

झज्जर जिला के गोरिया गांव में संस्थान में सीलिंग करती प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम।

ग्रेप-3 के नियमों की अवहेलना पर गोरिया में औद्योगिक इकाई सील’
गोरिया गांव स्थित औद्योगिक इकाई में प्रतिबंध के बावजूद जारी था निर्माण कार्य’
डीसी वर्षा खांगवाल के निर्देश पर वायु प्रदूषण रोकथाम हेतु टीम एक्टिव’
ग्रैप-3 के तहत प्रदूषण फैलाने वालों पर प्रशासन की पैनी नजर, उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई
’
झज्जर, 17 नवम्बर, अभीतक: एनसीआर क्षेत्र में बढ़ते वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने और ग्रैप-3 के नियमों की सख्ती से पालना सुनिश्चित करने के लिए डीसी वर्षा खांगवाल ने संबंधित विभागों को सक्रियता से मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए हुए हैं। इन्हीं आदेश की प्रभावी ढंग से अनुपालना सुनिश्चित करने के मद्देनजर देर रात हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी की टीम ने फील्ड चेकिंग करते हुए एक औद्योगिक इकाई को नियमों की अवहेलना करते हुए पाया गया। क्षेत्रीय अधिकारी डॉ सुनील श्योराण ने बताया कि डीसी के दिशा निर्देश अनुसार दिन रात जिला में गहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में प्रभावी तरीके से कार्य जारी है। क्षेत्रीय अधिकारी डॉ. सुनील श्योराण ने बताया कि बोर्ड ने झज्जर जिला के गांव गोरिया स्थित एक प्राइवेट कम्पनी का संचालन तत्काल प्रभाव से बंद करने के आदेश जारी किए हैं। बोर्ड की ओर से जारी आदेशों के अनुसार एईई अमित द्वारा संस्थान का निरीक्षण किया गया। इस दौरान ग्रैप-3 के प्रतिबंधों के बावजूद निर्माण कार्य जारी पाया गया। निर्माण सामग्री खुले में पड़ी थी और धूल नियंत्रण के पर्याप्त इंतजाम भी नहीं किए गए थे। निरीक्षण में यह भी सामने आया कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सीटीईध्सीटीओ की अनुमति प्राप्त किए बिना ही परिसर में रेडी मिक्स कंक्रीट (आरएमसी) प्लांट स्थापित किया गया था। मौके पर मिक्सिंग वाहन की आवाजाही और उपस्थिति भी मिली। इसके अलावा खुदाई से निकली ढीली मिट्टी पर पानी के छिड़काव तथा धूल नियंत्रण की कोई समुचित व्यवस्था नहीं थी। डॉ श्योराण ने बताया कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, संबंधित इकाई को निर्माण शुरू करने से पहले डस्ट पोर्टल पर पंजीकरण करवाने तथा धूल प्रदूषण रोकने के निर्धारित उपाय अपनाने की शर्तों का पालन करना था। इसके बावजूद इकाई ने सीएक्यूएम और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देशों की अवहेलना की। ऐसे में उक्त कम्पनी को सील किया गया है। क्षेत्रीय अधिकारी ने बताया कि आदेश में स्पष्ट किया गया है कि एनसीआर में वायु गुणवत्ता बनाए रखने के लिए निर्माण एवं विध्वंस गतिविधियों पर लागू प्रतिबंधों का उल्लंघन गंभीर मामला है। ऐसे मामलों में तत्काल निवारक कार्रवाई जरूरी है, ताकि प्रदूषण की स्थिति को और बिगड़ने से रोका जा सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि वायु प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े नियमों की अनदेखी करने वाली इकाइयों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन सजग एवं सतर्क: डीसी
डीसी वर्षा खांगवाल ने कहा कि ग्रैप-3 के तहत लागू प्रतिबंधों का उद्देश्य वायु प्रदूषण के स्तर को कम करना और आमजन को स्वच्छ वातावरण उपलब्ध करवाना है। इसके लिए निर्माण एवं ध्वस्तीकरण से संबंधित प्रतिबंधित गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाना जरूरी है। उन्होंने अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में नियमित निरीक्षण करने, प्रदूषण के संभावित स्रोतों की पहचान करने और यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि प्रतिबंधित गतिविधियां किसी भी स्थिति में संचालित न हों। उन्होंने स्पष्ट किया कि नियमों की अवहेलना करने वालों के प्रति किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाएगी।

राशन डिपो के लाइसेंस के लिए 25 नवंबर तक कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन, महिलाओं को मिलेगा 33 प्रतिशत आरक्षण
नए राशन डिपो खुलने से पात्र परिवारों को मिलेगी सुविधा, युवाओं और महिलाओं के लिए बढ़ेंगे स्वरोजगार के अवसर : डीसी
डीएफएससी आदित्य कौशिक ने पात्र आवेदकों से दिशा-निर्देशों व पात्रता शर्तों का अध्ययन कर आवेदन करने की अपील

झज्जर, 17 नवम्बर, अभीतक: हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ बनाने, पात्र परिवारों को राशन की सुलभ उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई है। इसके तहत प्रदेश में 2,651 रिक्त उचित मूल्य की दुकानों (राशन डिपो) के लाइसेंस जारी करने के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस प्रक्रिया में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इच्छुक एवं पात्र आवेदक 25 नवंबर, 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। डीसी वर्षा खांगवाल ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य उन पात्र परिवारों की समस्याओं का समाधान करना है, जिन्हें राशन प्राप्त करने के लिए दूर स्थित राशन डिपुओं तक जाना पड़ता है। नए राशन डिपो आवंटित होने से जरूरतमंद परिवारों को सुविधा मिलेगी। साथ ही, पात्र युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर प्राप्त होंगे तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सेवाएं जमीनी स्तर पर और अधिक प्रभावी बनेंगी। डीएफएससी आदित्य कौशिक ने बताया कि उचित मूल्य की दुकानों के लाइसेंस के लिए आवेदन हरियाणा अंत्योदय सरल पोर्टल https://saralharyana.gov.in के माध्यम से किया जा सकता है। आवेदन करने से पहले इच्छुक आवेदकों को निर्धारित दिशा-निर्देशों, आवेदन प्रक्रिया और पात्रता शर्तों का भली-भांति अध्ययन करना चाहिए, ताकि आवेदन करते समय किसी प्रकार की परेशानी न हो। उन्होंने बताया कि रिक्त राशन डिपुओं का जिलावार एवं ग्रामवार विवरण, आवेदन संबंधी विस्तृत दिशा-निर्देश और पात्रता शर्तें खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट https://haryanafood.gov.in पर उपलब्ध हैं। आवेदक इन वेबसाइट के माध्यम से अपने क्षेत्र में उपलब्ध रिक्तियों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। डीएफएससी ने सभी इच्छुक एवं पात्र आवेदकों, विशेषकर युवाओं और महिलाओं, से अपील की कि वे इस अवसर का लाभ उठाते हुए निर्धारित अंतिम तिथि 25 नवंबर, 2026 तक ऑनलाइन आवेदन करें और प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें।

अब अनुसूचित जाति वर्ग के किसानों का अपना ट्रैक्टर खरीदने का अवसर
हरियाणा सरकार देगी 45 हॉर्स पावर से अधिक क्षमता के नए ट्रैक्टर पर 3 लाख रुपये की सब्सिडी
एसबी-89 योजना के तहत 15 दिसंबर तक होंगे ऑनलाइन आवेदन, लक्ष्य से अधिक आवेदन आने पर ड्रा से होगा लाभार्थियों का चयन

झज्जर, 17 नवम्बर, अभीतक: अनुसूचित जाति वर्ग के किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उन्हें आधुनिक कृषि संसाधनों से जोड़ने की दिशा में हरियाणा सरकार ने महत्वपूर्ण पहल की है। कृषि विभाग की एसबी-89 योजना के तहत जिला झज्जर के पात्र अनुसूचित जाति के किसानों को 45 हॉर्स पावर से अधिक क्षमता का नया ट्रैक्टर खरीदने पर 3 लाख रुपये का अनुदान दिया जाएगा। योजना का लाभ लेने के इच्छुक किसान 15 दिसंबर 2026 तक कृषि विभाग के पोर्टल agriharyana.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह जानकारी विभागीय प्रवक्ता ने दी।
ट्रैक्टर खरीदने में आर्थिक मदद के साथ बढ़ेंगे स्वरोजगार के अवसर
प्रवक्ता ने बताया कि सरकार की इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति के किसानों को अपना ट्रैक्टर खरीदने में आर्थिक सहायता देना है, ताकि वे खेती के कार्यों को अधिक सुविधाजनक और आधुनिक तरीके से कर सकें। अपना ट्रैक्टर होने से किसान कृषि विभाग की उन विभिन्न योजनाओं का भी लाभ उठा सकेंगे, जिनमें ट्रैक्टर चालित कृषि यंत्रों पर अनुदान प्राप्त करने के लिए स्वयं का ट्रैक्टर होना जरूरी है। यह पहल किसानों की कृषि क्षमता बढ़ाने के साथ उनकी आमदनी में वृद्धि और स्वरोजगार के अवसरों को भी प्रोत्साहित करेगी।
पात्रता की शर्तें पूरी करने वाले किसान ही कर सकेंगे आवेदन
उन्होंने बताया कि योजना के लिए आवेदक का अनुसूचित जाति वर्ग से होना अनिवार्य है। किसान के पास स्वयं की भूमि होनी चाहिए। पीपीपी आईडी के अंतर्गत परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर दर्ज भूमि का स्वामित्व भी मान्य होगा। इसके अलावा किसान का मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पर पंजीकरण होना जरूरी है। ऑनलाइन आवेदन के दौरान आवेदक को भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र और निर्धारित अंडरटेकिंग विभागीय पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। किसान ने पिछले पांच वर्षों में कृषि विभाग से ट्रैक्टर खरीद पर अनुदान प्राप्त नहीं किया होना चाहिए। योजना के तहत अनुदान पर खरीदे गए ट्रैक्टर को पांच वर्ष तक बेचा नहीं जा सकेगा। इस संबंध में किसान को निर्धारित शपथ पत्र भी पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
आवेदन अधिक हुए तो पारदर्शी तरीके से ड्रा के जरिए होगा चयन
प्रवक्ता ने आगे बताया कि योजना के तहत आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 दिसंबर 2026 है। यदि निर्धारित लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं तो डीसी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कार्यकारी समिति द्वारा ड्रा ऑफ लॉट्स के माध्यम से लाभार्थियों का चयन किया जाएगा। चयनित किसानों को अपने दस्तावेज सत्यापन के लिए सहायक कृषि अभियंता कार्यालय, झज्जर में जमा करवाने होंगे। दस्तावेजों की जांच के बाद पात्र किसानों को ट्रैक्टर खरीद के लिए परमिट जारी किए जाएंगे।
सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने पर सीधे खाते में आएगी 3 लाख रुपये की सब्सिडी
उन्होंने बताया कि ट्रैक्टर खरीद के बाद डीलर द्वारा प्रस्तुत विवरण का संबंधित निर्माता अपने पोर्टल लॉग-इन के माध्यम से सत्यापन करेगा। इसके बाद डीएलईसी द्वारा गठित समिति ट्रैक्टर का भौतिक सत्यापन करेगी। भौतिक सत्यापन सफल होने और डीएलईसी की स्वीकृति मिलने के बाद निर्धारित अनुदान राशि सीधे किसान के बैंक खाते में जमा करवाई जाएगी। इसके लिए किसान का मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पर पंजीकरण होना आवश्यक है। पात्र किसानों से आह्वान किया गया है कि वे योजना की सभी शर्तों की जानकारी लेकर निर्धारित समय सीमा में ऑनलाइन आवेदन करें और सरकार की इस योजना का लाभ उठाएं।

एसआईआर-2026 : वोटर के दावे व आपत्तियों की तिथि बढ़कर हुई 15 दिसम्बर : डीसी
एएसडीडी वोटर को 30 नवंबर तक होगा गणना प्रपत्र वितरण और एकत्रीकरण कार्य
आगामी 22 दिसम्बर को प्रकाशित होगी अंतिम मतदाता सूची
डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी वर्षा खांगवाल ने अधिकारियों को दिए निर्देश

झज्जर,भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों अनुरूप चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची को त्रुटिरहित, पारदर्शी और विश्वसनीय बनाने के लिए जिला प्रशासन सक्रियता से कार्य कर रहा है। डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी वर्षा खांगवाल ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि एसआईआर के तहत जारी सभी नोटिस पर सुनवाई की तिथि बढ़कर अब 15 दिसम्बर हो गई है। ऐसे में यह कार्य बुधवार 15 दिसम्बर तक पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिकता है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने से वंचित न रहे। वहीं एएसडीडी वोटर को 30 नवंबर तक गणना प्रपत्र वितरण और एकत्रीकरण का कार्य होगा। डीसी वर्षा खांगवाल ने कहा कि मतदाता सूची का शुद्धिकरण लोकतांत्रिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसलिए सभी संबंधित अधिकारी पूरी गंभीरता, पारदर्शिता और जिम्मेदारी के साथ कार्य करें। पुनरीक्षण से संबंधित प्रत्येक गतिविधि निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरी की जाए, ताकि मतदाताओं को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।
नोटिस की सुनवाई में बरती जाए पारदर्शिता
डीसी ने बताया कि एसआईआर प्रक्रिया के तहत जारी नोटिस पर सुनवाई का कार्य जारी है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि शेष नोटिस की सुनवाई 15 दिसम्बर तक अनिवार्य रूप से पूरी की जाए। संबंधित मतदाताओं तक नोटिस पहुंचाने, उन्हें सुनवाई का अवसर देने और प्रत्येक मामले का नियमानुसार निपटान करने में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी मामलों का निस्तारण निर्धारित नियमों और प्रक्रिया के अनुसार किया जाए।
फॉर्म-6, 7 और 8 के आवेदनों का भी हो समय पर निपटारा
डीसी ने अधिकारियों को एसआईआर के दौरान प्राप्त फॉर्म-6, फॉर्म-7 और फॉर्म-8 के आवेदनों का भी नियमानुसार शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में नाम शामिल करवाने के लिए फॉर्म-6, नाम हटाने से संबंधित दावों के लिए फॉर्म-7 तथा मतदाता सूची में दर्ज विवरण में संशोधन सहित अन्य निर्धारित सेवाओं के लिए फॉर्म-8 का उपयोग किया जाता है। इन आवेदनों पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई करते हुए समयबद्ध निपटान सुनिश्चित किया जाए।
राजनीतिक दलों के साथ साझा की जा रही दावे-आपत्तियों की सूची
डीसी वर्षा खांगवाल ने कहा कि मतदाता सूची पुनरीक्षण की प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए राजनीतिक दलों की भागीदारी भी महत्वपूर्ण है। इसी उद्देश्य से जिला के चारों निर्वाचक पंजीयन अधिकारियों और जिला निर्वाचन अधिकारी के स्तर पर नियमित बैठकें आयोजित की जा रही हैं। दावों और आपत्तियों से संबंधित सूचियां प्रत्येक सप्ताह राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ साझा की जा रही हैं, ताकि प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे और सभी संबंधित पक्षों को आवश्यक जानकारी उपलब्ध हो सके। उन्होंने बताया कि दावों और आपत्तियों की सुपर-चेकिंग का कार्य भी पूरा किया जा चुका है।
जिलाभर में 807 मतदान केंद्रों पर तैनात हैं बीएलओ
डीसी वर्षा खांगवाल ने बताया कि 31 जुलाई 2026 तक जारी प्रारूप मतदाता सूची में कुल 6 लाख 68 हजार 832 मतदाता दर्ज हैं। जिले के सभी 807 मतदान केंद्रों पर बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) की तैनाती की गई है। इनके कार्यों की निगरानी के लिए सुपरवाइजर भी नियुक्त किए गए हैं। प्रशासन की ओर से पुनरीक्षण कार्य की लगातार निगरानी की जा रही है, ताकि अभियान के दौरान सामने आने वाली समस्याओं का समय रहते समाधान किया जा सके। आगामी 22 दिसम्बर को प्रकाशित होगी अंतिम मतदाता सूची
डीसी वर्षा खांगवाल ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा के निर्देशानुसार अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 22 दिसम्बर 2026 को किया जाएगा। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्धारित समयसीमा को ध्यान में रखते हुए शेष कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करें। साथ ही, मतदाता सूची से संबंधित प्रत्येक कार्रवाई में नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि एसआईआर-2026 का उद्देश्य मतदाता सूची को उपडेट और विश्वसनीय बनाना है। इसके लिए सभी अधिकारी आपसी समन्वय के साथ कार्य करें और यह सुनिश्चित करें कि कोई भी पात्र मतदाता अपने मताधिकार से वंचित न रहे।
वर्षा खांगवाल, डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, झज्जर।

UIDAI द्वारा हरियाणा में 17 आधार सेवा केंद्रों के माध्यम से आधार सेवाओं की पहुंच को किया जा रहा है सुदृढ़
चंडीगढ़: भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI), क्षेत्रीय कार्यालय चंडीगढ़ द्वारा हरियाणा के निवासियों को बेहतर एवं सुगम आधार सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य में 17 आधार सेवा केंद्र (Aadhaar Seva Kendras – ASKs) संचालित किए जा रहे हैं। ये केंद्र हिसार, गुरुग्राम, सोनीपत, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, फतेहाबाद, सिरसा, कैथल, भिवानी, पानीपत, मेवात, जींद, झज्जर, करनाल, रोहतक और पलवल में स्थित हैं। हरियाणा में संचालित ये 17 आधार सेवा केंद्र संबंधित जिलों के निवासियों के साथ-साथ आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को भी आधार संबंधी सेवाएं सुलभ कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। हिसार आधार सेवा केंद्र का पता SCO 43, प्रथम तल, सेक्टर 13, मेन पार्किंग, तोशाम रोड, डाब चौक के निकट, हिसार – 125001 है। गुरुग्राम केंद्र प्लॉट नंबर 804, प्रथम तल, चक्करपुर मेन मार्केट रोड, सरस्वती विहार, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, गांव चक्करपुर, गुरुग्राम, हरियाणा – 122002 में स्थित है। सोनीपत केंद्र U-38, ओल्ड महावीर कॉलोनी, पुरखास रोड, HP पेट्रोल पंप के निकट, सोनीपत, हरियाणा – 131001 में है। यमुनानगर आधार सेवा केंद्र SCO नंबर 3/4, आनंद कॉलोनी, गाबा अस्पताल के निकट, पंचायत भवन के सामने, जगाधरी रोड, यमुनानगर, हरियाणा – 135001 में स्थित है। अंबाला केंद्र ग्राउंड फ्लोर, SCO 19, हुडा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सेक्टर 9, अंबाला सिटी – 134003 में है। कुरुक्षेत्र केंद्र ग्राउंड फ्लोर, SCO-94, सेक्टर 17, हुडा, कुरुक्षेत्र – 136118 में स्थित है।
फतेहाबाद केंद्र ग्राउंड फ्लोर, स्ट्रीट नंबर 3, सूर्या एन्क्लेव, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के निकट, बिघड़ रोड, फतेहाबाद – 125050 में है। सिरसा केंद्र ग्राउंड फ्लोर, ओल्ड कोर्ट कॉलोनी, ट्रैफिक थाना के सामने, ओल्ड कोर्ट रोड, सिरसा – 125055 में स्थित है। कैथल केंद्र मध्य मार्ग, नेहरू गार्डन कॉलोनी, गली नंबर 8 के निकट, कैथल, हरियाणा – 136027 में है। भिवानी आधार सेवा केंद्र SCO 3, हुडा मार्केट, बंसिया भवन से कोर्ट रोड, भिवानी, हरियाणा – 127021 में स्थित है। पानीपत केंद्र ग्राउंड फ्लोर, जाटल रोड, संजय चौक के निकट, पानीपत, हरियाणा – 132103 में है। मेवात केंद्र ग्राउंड फ्लोर, दिल्ली-अलवर रोड, बालाजी पेट्रोल पंप के सामने, हिदायत कॉलोनी, नूंह, मेवात – 122107 में स्थित है। जींद केंद्र SCO 191, डिस्ट्रिक्ट शॉपिंग सेंटर, LIC कार्यालय एवं जिला न्यायालय के निकट, जींद, हरियाणा – 126102 में है। झज्जर केंद्र रोहतक रोड, भगत सिंह चौक के निकट, पुराना बस स्टैंड, पुलिस स्टेशन सदर थाना के पास, झज्जर में स्थित है। करनाल केंद्र ग्राउंड फ्लोर, SCO-40, मेन मार्केट रोड, सेक्टर 6, करनाल – 132001 में है। रोहतक आधार सेवा केंद्र आधार सेवा केंद्र, एशियाफिक सिटी सेंटर, जाट भवन के निकट, तिलक नगर, सेक्टर 3, रोहतक में स्थित है, जबकि पलवल केंद्र सिविल लाइंस कॉलोनी, मथुरा रोड, पलवल, हरियाणा – 121102 में है। संबंधित जिलों एवं आसपास के क्षेत्रों के निवासी अपनी सुविधा के अनुसार निकटतम आधार सेवा केंद्र पर जाकर आधार संबंधी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। इन केंद्रों के माध्यम से नागरिकों को आधार से जुड़ी नियमित सेवाएं अपने नजदीकी स्थान पर उपलब्ध हो रही हैं, जिससे उन्हें छोटे-छोटे कार्यों के लिए क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ तक अनावश्यक यात्रा नहीं करनी पड़ती। हालांकि, ये आधार सेवा केंद्र नागरिकों के लिए पहले से उपलब्ध अन्य आधार नामांकन एवं अपडेट केंद्रों का विकल्प नहीं हैं। आधार सेवा केंद्रों पर नए आधार नामांकन, नाम, पता, जन्मतिथि एवं लिंग में संशोधन जैसे जनसांख्यिकीय विवरणों में अपडेट, बायोमेट्रिक अपडेट तथा UIDAI के दिशा-निर्देशों के अनुसार अन्य आधार सेवाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं। नया आधार बनवाना पूर्णतः निःशुल्क है, जबकि अन्य सेवाओं के लिए, जहां लागू हो, UIDAI द्वारा निर्धारित शुल्क देय होगा। इन केंद्रों को सभी आयु वर्ग के नागरिकों के लिए सुगम, समावेशी एवं सुविधाजनक वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इनमें बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों तथा दिव्यांगजनों की आवश्यकताओं का भी विशेष ध्यान रखा गया है। इन केंद्रों के माध्यम से हरियाणा के विभिन्न हिस्सों में नागरिकों की आधार सेवाओं तक पहुंच को और अधिक सुविधाजनक बनाया जा रहा है। जो नागरिक विशेष रूप से UIDAI के क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ में अपनी सेवाओं के लिए आना चाहते हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे अपनी यात्रा से 10 से 15 दिन पूर्व ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करें। इसके लिए आधिकारिक अपॉइंटमेंट पोर्टल https://sewa.uidai.gov.in पर जाकर अग्रिम समय निर्धारित किया जा सकता है। अग्रिम बुकिंग से नागरिक अपनी यात्रा की बेहतर योजना बना सकेंगे तथा उन्हें व्यवस्थित सेवा अनुभव प्राप्त होगा। इस पहल के माध्यम से UIDAI, क्षेत्रीय कार्यालय चंडीगढ़ नागरिक-केंद्रित सेवा वितरण, सुगम पहुंच, समावेशिता एवं सुविधा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराता है। इसका मुख्य उद्देश्य नागरिकों को उनके नजदीकी आधार सेवा केंद्र पर ही नियमित आधार संबंधी कार्यों की सुविधा उपलब्ध कराना तथा अनावश्यक रूप से क्षेत्रीय कार्यालय तक यात्रा करने से बचाना है।

सनातन संस्कृति के विरुद्ध षड्यंत्रपूर्ण बयानबाजी बंद करें, संत समाज का अपमान बर्दाश्त नहीं: लोकेश शर्मा
पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के बयान को गलत संदर्भ में प्रस्तुत कर अनावश्यक विवाद खड़ा करने का लगाया आरोप

झज्जर, 17 नवम्बर, अभीतक: बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के विरुद्ध पिछले कई दिनों से की जा रही अनर्गल बयानबाजी पर भाजपा जिला सह-मीडिया प्रभारी एवं स्वामी परमानंद धर्मार्थ ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष पं. लोकेश शर्मा ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि संत समाज, सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति के विरुद्ध किसी भी प्रकार की अनर्गल टिप्पणी एवं विरोध किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पं. लोकेश शर्मा ने कहा कि पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री द्वारा दिया गया बयान गलत नहीं है, बल्कि कुछ लोग उसके वास्तविक भाव और संदर्भ को समझे बिना अनावश्यक विवाद खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि भगवान श्रीराम का अवतार मर्यादा की स्थापना एवं मर्यादा पुरुषोत्तम के आदर्श प्रस्तुत करने के लिए हुआ, जबकि भगवान श्रीकृष्ण का अवतार अपनी दिव्य लीलाओं के माध्यम से धर्म की स्थापना और अधर्म के विनाश के लिए हुआ। दोनों अवतारों के प्रसंग, उद्देश्य और लीलाओं में अंतर होना स्वाभाविक है। ऐसे धार्मिक प्रसंगों को समझने के लिए शास्त्रों के ज्ञान और आध्यात्मिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है, न कि अनावश्यक विवाद की। लोकेश शर्मा ने आरोप लगाया कि एक सोची-समझी रणनीति के तहत लगातार सनातन धर्म, संतों, धर्माचार्यों, कथावाचकों एवं ब्राह्मण समाज को निशाना बनाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की सनातन संस्कृति और धार्मिक परंपराएं सदियों से देश की पहचान रही हैं। आज जब संत-महात्मा समाज को अपनी संस्कृति, संस्कारों और धार्मिक मूल्यों से जोड़ने का कार्य कर रहे हैं, तब उनके विरुद्ध नकारात्मक माहौल बनाने का प्रयास चिंताजनक है। उन्होंने आगे कहा कि देश में धर्मांतरण से जुड़े विषयों पर भी गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। सनातन धर्म के संत, धर्माचार्य और आध्यात्मिक गुरु समाज को अपनी जड़ों, परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत से जोड़े रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे में उनके विचारों और धार्मिक कार्यों को निशाना बनाना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि संत समाज को कमजोर करने अथवा उसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने का प्रयास किसी भी स्थिति में उचित नहीं है। लोकेश शर्मा ने कहा कि यदि सनातन धर्म के ऋषि-मुनियों, संत-महात्माओं, धर्माचार्यों, कथाकारों और ब्राह्मण समाज को इसी प्रकार लगातार निशाना बनाया जाता रहा, तो सनातन समाज इसे चुपचाप स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने सभी से अपील की कि धार्मिक विषयों पर टिप्पणी करते समय मर्यादा, तथ्यों और आपसी सम्मान का ध्यान रखें तथा समाज में वैमनस्य फैलाने के बजाय आपसी सद्भाव और धार्मिक एकता को मजबूत करें। उन्होंने अंत में कहा कि संतों का सम्मान, सनातन धर्म की रक्षा और भारतीय संस्कृति का संरक्षण प्रत्येक सनातनी का नैतिक दायित्व है। सनातन धर्म केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि जीवन जीने की श्रेष्ठ पद्धति और मानवता को दिशा देने वाली संस्कृति है। इसकी गरिमा और सम्मान बनाए रखने के लिए समाज सदैव एकजुट रहेगा।

झज्जर कॉलेज ऑडिटोरियम में जिला स्तरीय युवा महोत्सव 19-20 को’
डीसी वर्षा खांगवाल होंगी मुख्य अतिथि, दीप प्रज्ज्वलन से करेंगी दो दिवसीय महोत्सव का शुभारंभ
जिला स्तरीय युवा महोत्सव में विजेताओं को मिलेंगे 2,100-4,100 तक के नगद पुरस्कार’

झज्जर, 17 नवम्बर, अभीतक: जिला मुख्यालय स्थित राजकीय नेहरू पीजी कालेज ऑडिटोरियम में 19 नवम्बर से दो दिवसीय जिला स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। डीसी वर्षा खांगवाल बतौर मुख्य अतिथि महोत्सव का विधिवत रूप से शुभारंभ करेंगी। यह जानकारी जिला युवा समन्वयक एवं आईटीआई प्रधानाचार्य संदीप कुमार अहलावत ने दी। आईटीआई प्रधानाचार्य संदीप अहलावत ने बताया कि युवाओं की रचनात्मक प्रतिभा, सांस्कृतिक विरासत एवं कला कौशल को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 19 व 20 नवंबर को जिला स्तरीय युवा महोत्सव-2026 का आयोजन हो रहा है। भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप इस वर्ष महोत्सव की मुख्य थीम नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत रखी गई है।
शिक्षण संस्थानों को अधिकाधिक सक्रिय भागीदारी के निर्देश’
प्रधानाचार्य ने बताया कि युवा महोत्सव में भाग लेने के लिए युवा एवं शिक्षण संस्थान अधिक जानकारी तथा पंजीकरण संबंधी सहायता के लिए अपने नजदीकी राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से संपर्क कर सकते हैं। जिला स्तर पर प्रत्येक विधा में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियोंध्टीम को निर्धारित पुरस्कार राशि एवं योग्यता प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे। प्रतियोगिताओं में विजेताओं को पुरस्कार राशि में प्रथम पुरस्कार 4,100 रुपए प्रति प्रतिभागी, द्वितीय पुरस्कार 3,100 रुपए प्रति प्रतिभागी, तृतीय पुरस्कार 2,100 रुपए प्रति प्रतिभागी प्रदान किए जाएंगे। जिला स्तर पर विजेता प्रतिभागियों को आगामी राज्य स्तरीय युवा महोत्सव में जिला झज्जर का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलेगा।
नकल या साहित्यिक चोरी पाए जाने पर अयोग्य घोषित’
जिला युवा समन्वयक अधिकारी संदीप कुमार अहलावत ने बताया कि पेंटिंग प्रतियोगिता व्यक्तिगत स्तर पर आयोजित होगी, जिसमें प्रतिभागियों को निर्धारित थीम पर ए-3 आकार की शीट पर पेंसिल, एक्रेलिक, वाटर कलर अथवा क्रेयॉन माध्यम से चित्र तैयार करना होगा। इसके लिए अधिकतम 6 घंटे का समय निर्धारित है। कविता लेखन प्रतियोगिता में प्रतिभागियों को हिंदी, अंग्रेजी अथवा क्षेत्रीय भाषा में 90 मिनट के भीतर मौलिक कविता लिखनी होगी। नकल अथवा साहित्यिक चोरी पाए जाने पर प्रतिभागी को अयोग्य घोषित किया जाएगा। पारंपरिक लोक वाद्य यंत्र वादन प्रतियोगिता में ढोल, नगाड़ा, बांसुरी, सारंगी, इकतारा, खड़ताल, तबला सहित अन्य पारंपरिक भारतीय वाद्य यंत्रों का प्रदर्शन किया जा सकेगा। इसमें इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उपयोग की अनुमति नहीं होगी। प्रतियोगिताओं के अंतर्गत समूह लोक नृत्य एवं समूह लोक गीत की प्रस्तुतियां भारतीय सांस्कृतिक एवं क्षेत्रीय लोक परंपराओं पर आधारित होंगी। इनकी अवधि 5 से 8 मिनट निर्धारित की गई है। लोक गीत में फिल्मी गानों एवं नाटक की प्रस्तुति हिंदी, अंग्रेजी अथवा रीमिक्स की अनुमति नहीं होगी। नुक्कड़ किसी क्षेत्रीय भाषा में अधिकतम 7 मिनट की होगी, जिसमें एक टीम में अधिकतम 10 सदस्य भाग ले सकेंगे।
6 विधाओं में प्रतिभा परीक्षा ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन’
दो दिवसीय युवा महोत्सव के दौरान पांच समूह सांस्कृतिक विधाओं के अंतर्गत एवं व्यक्तिगत प्रतियोगिताओं के साथ पारंपरिक लोक वाद्य यंत्र वादन प्रतियोगिता आयोजित की जाएंगी। इनमें समूह लोक नृत्य, समूह लोक गीत, नुक्कड़ नाटक, पेंटिंग, कविता लेखन तथा पारंपरिक लोक वाद्य यंत्र वादन शामिल हैं। सभी प्रतिभागियों के लिए My Bharat Portal पर ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य है। महोत्सव में भाग लेने के लिए निर्धारित आयु वर्ग के युवा समय रहते अपना ऑनलाइन पंजीकरण करवाएं।

वर्षा खांगवाल, डीसी झज्जर।

डीसी बुधवार को बहादुरगढ में करेंगी जनसुनवाई’
सुबह 11 बजे लघु सचिवालय स्थित कैंप कार्यालय में होगी जनसुनवाई, सभी विभागों के अधिकारी रहेंगे मौजूद’

बहादुरगढ़, 17 नवम्बर, अभीतक: बहादुरगढ़ क्षेत्र के नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए बुधवार, 18 नवंबर को लघु सचिवालय बहादुरगढ स्थित कैंप कार्यालय में जनसुनवाई होगी। डीसी वर्षा खांगवाल बुधवार सुबह 11 बजे नागरिकों की समस्याएं सुनेंगी और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देंगी। जनसुनवाई के दौरान सभी संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहेंगे, ताकि नागरिकों की शिकायतों पर उचित कार्रवाई की जा सके। नागरिकों से अपील है की कि वे निर्धारित समय पर पहुंचकर अपनी समस्याएं प्रशासन के समक्ष रखते हुए समाधान करवाएं।

पात्र मतदाताओं को अंतिम मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का एक और अवसर
20 नवंबर 2026 तक किया जाएगा दावे एवं आपत्तियों तथा फोटो अपडेट कार्य
वेबसाइट एवं ईसीआईनेट ऐप पर उपलब्ध ‘‘बुक ए कॉल विद बीएलओ’’ की सुविधा

रेवाड़ी, 17 नवम्बर, अभीतक: डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक मीणा ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के तहत जिन पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं हो पाए हैं, उन्हें अंतिम मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने का एक और अवसर दिया गया है। जिसकी आखिरी तारीख 20 नवंबर तय की गई है। डीसी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा ऐसे मतदाताओं को अंतिम मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करवाने का एक और अवसर प्रदान करने का निर्णय लिया गया है, जिन्हें गणना प्रपत्र जारी किए गए थे, लेकिन अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत एवं दोहरे (एएसडीडी) के रूप में चिह्नित होने अथवा गणना प्रपत्र वापस प्राप्त न होने के कारण जिनके नाम प्रारूप मतदाता सूची में शामिल नहीं हो पाए थे। उन्होंने बताया कि जिला रेवाड़ी में कुल 97,211 मतदाताओं द्वारा एन्यूमरेशन फार्म नहीं जमा करवाए, इनमें से 32,769 मृत, 16972 अनुपस्थित, 40,117 स्थाई शिफ्टिड, 1,915 अन्य श्रेणी और 5,438 मतदाताओं का नाम पहले से मतदाता सूची दर्ज के रूप में चिन्हित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि बावल विधानसभा में कुल मतदाता 2,30,037 में से 2,04,578 फॉर्म डिजिटाइज हुए हैं। कोसली विधानसभा में कुल मतदाता 2,48,951 में से 2,28,428 फॉर्म डिजिटाइज हुए हैं। रेवाड़ी विधानसभा में कुल मतदाता 2,60,350 में से 2,09,121 फॉर्म डिजिटाइज हुए है। अब आयोग के निर्देशानुसार गणना प्रपत्र जमा न कर पाने वाले पात्र मतदाताओं को भी अंतिम मतदाता सूची में शामिल होने का अवसर दिया गया है। डीसी ने बताया कि संबंधित मतदाता अपने वर्तमान सामान्य निवास स्थान से जुड़े ईआरओ, एईआरओ अथवा बीएलओ के पास विधिवत भरा हुआ गणना प्रपत्र जमा करवा सकते हैं। इसके अतिरिक्त मतदाता अपने पुराने ईपीआईसी नंबर के माध्यम से निर्वाचन आयोग की वेबसाइट अथवा ईसीआईनेट ऐप से भी गणना प्रपत्र डाउनलोड कर उसे भर सकते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि यदि मतदाता ने अपना निवास स्थान नहीं बदला है, तो वह हस्ताक्षरित गणना प्रपत्र के साथ निर्धारित घोषणा पत्र (अनुलग्नक-बी) जमा करवा सकता है। इसमें पहले गणना प्रपत्र जमा न कर पाने का कारण भी बताना होगा। मतदाता अपने परिवार के किसी सदस्य के माध्यम से भी यह प्रपत्र जमा करवा सकते हैं। इसी प्रकार कोई मतदाता हरियाणा में ही किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित हो गया है, तो उसे फॉर्म-8 जमा करवाने की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे मतदाताओं को नए पते एवं विधानसभा क्षेत्र का विवरण देते हुए गणना प्रपत्र के साथ निर्धारित घोषणा पत्र (अनुलग्नक-सी) और निवास प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। उन्होंने बताया कि जिन मतदाताओं ने एसआईआर के दौरान नए पंजीकरण के लिए पहले ही फॉर्म-6 जमा करवा दिया है, उन्हें दोबारा गणना प्रपत्र एवं घोषणा पत्र जमा करवाने की आवश्यकता नहीं होगी। प्राप्त गणना प्रपत्रों एवं संबंधित घोषणाओं का ईआरओ द्वारा निर्वाचक पंजीकरण नियम, 1960 के नियम 21(1) के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सत्यापन एवं निस्तारण किया जाएगा। डीसी ने बताया कि निर्वाचन आयोग की वेबसाइट एवं ईसीआईनेट ऐप पर उपलब्ध ‘‘बुक ए कॉल विद बीएलओ’’ सुविधा का उपयोग किया जा सकता है। जिसके माध्यम से मतदान केंद्र के बीएलओ से सहायता ली जा सकती है। उन्होंने बताया कि होमलेस मतदाता जिनके पास निवास प्रमाण से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं, उनकी बीएलओ की फील्ड वेरिफिकेशन रिपोर्ट भी पर्याप्त होगी। उन्होंने बताया कि एसआईआर से संबंधित नोटिस, दावे एवं आपत्तियों तथा फोटो अपडेट करने सहित सभी कार्य 20 नवंबर 2026 तक पूरे किए जाने हैं। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 30 नवंबर 2026 को निर्धारित है। डीसी अभिषेक मीणा ने कहा कि मतदाता सूची में प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम शामिल होना आवश्यक है। इसके लिए प्रशासन के साथ राजनीतिक दलों और उनके बूथ लेवल एजेंटों की भागीदारी भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से भी अपील की कि वे अपने बूथ लेवल एजेंटों (बीएलए) के माध्यम से संबंधित मतदाताओं को जागरूक करें तथा उन्हें गणना प्रपत्र भरकर जमा करवाने में सहयोग प्रदान करें।
अभिषेक मीणा, डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, रेवाड़ी।

चुनाव साक्षरता: जिला स्तरीय प्रश्नोत्तरी एवं निबंध प्रतियोगिताएं आज
बावल, कोसली और रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्रों के विजेता विद्यार्थी लेंगे भाग

रेवाड़ी, 17 नवम्बर, अभीतक: जिला में विद्यार्थियों को चुनाव प्रक्रिया की जानकारी देने और उन्हें मतदान के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से बुधवार, 18 नवंबर को जिला स्तरीय प्रश्नोत्तरी एवं निबंध प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। ये प्रतियोगिताएं राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, रेवाड़ी में आयोजित होंगी। स्वीप के नोडल अधिकारी एवं एडीसी राहुल मोदी ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले में चुनाव साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए विधानसभा स्तर पर इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब (ईएलसी) के माध्यम से विभिन्न जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इसी कड़ी में जिले के बावल-72, कोसली-73 और रेवाड़ी-74 विधानसभा क्षेत्रों में प्रश्नोत्तरी एवं निबंध प्रतियोगिताएं आयोजित करवाई गई थीं। उन्होंने बताया कि तीनों विधानसभा क्षेत्रों से इन प्रतियोगिताओं में अव्वल रहने वाले 10-10 विद्यार्थी जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। एडीसी राहुल मोदी ने बताया कि इस प्रकार की प्रतियोगिताओं का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को निर्वाचन प्रक्रिया, मतदान के महत्व, मतदाता अधिकारों एवं लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति जागरूक करना है। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी में चुनावी जागरूकता बढ़ने से भविष्य में जिम्मेदार एवं जागरूक मतदाता तैयार होंगे।

सब डिविजनल लीगल सर्विस कमेटी, कोसली का किया दौरा
रेवाड़ी, 17 नवम्बर, अभीतक: हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पंचकूला के निर्देशानुसार डॉ. रेनू सोलखे, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कम सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रेवाड़ी ने मंगलवार को सब डिविजनल लीगल सर्विस कमेटी, कोसली का दौरा किया। इस अवसर पर उन्होंने फ्रंट ऑफिस का निरीक्षण किया एवं रजिस्टर भी जांचें। इसके साथ पैनल अधिवक्ताओं व पैरालेगल वॉलिंटियर्स के साथ मीटिंग भी की। उन्होंने कहा कि हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पंचकूला द्वारा चलाए गए प्रोजेक्ट बाल विवाह की रोकथाम के बारे में भी लोगों को जागरूक करें।

21 नवंबर को होने वाली स्पेशल लोक अदालत को लेकर की बैठक
रेवाड़ी, 17 नवम्बर, अभीतक: हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पंचकूला के निर्देशानुसार व संगीता राय सचदेव जिला एवं सत्र न्यायाधीश व अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रेवाड़ी के आदेश अनुसार एवं डॉ. रेनू सोलखे, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कम सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रेवाड़ी द्वारा मंगलवार को जिला बार प्रधान तथा बैंक अधिकारियों के साथ मीटिंग रखी गई। मीटिंग का उद्देश्य आने वाली 21 नवंबर 2026 को स्पेशल लोक अदालत में ज्यादा से ज्यादा चेक बाउंस के केस रखवाना तथा लोक अदालत द्वारा उनका समाधान करना रहा।

डीएलएसए ने पोक्सो एक्ट पर स्पेशल कैंप का किया आयोजन
रेवाड़ी, 17 नवम्बर, अभीतक: हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पंचकूला के निर्देशानुसार एवं डॉ. रेनू सोलखे, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कम सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रेवाड़ी द्वारा मंगलवार को राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, गुरावडा में ष्पोक्सो एक्ट 2012” के बारे में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में डॉ. रेनू सोलखे, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कम सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रेवाड़ी ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की तथा स्कूल में उपस्थित बच्चों को पोक्सो एक्ट 2012 के बारे में विस्तार से जानकारी दी। डॉ. रेनू सोलखे, मुख्य दंडाधिकारी एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रेवाड़ी ने विद्यार्थियों को बताया कि पोक्सो एक्ट 2012 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को यौन शोषण, उत्पीड़न और अश्लीलता से बचाने के लिए है। इस एक्ट के तहत पीड़ित बच्चे की पहचान मीडिया या सार्वजनिक रूप से करना कानूनी अपराध है। इस अधिनियम का उद्देश्य बच्चों को यौन उत्पीड़न, यौन शोषण, यौन दुर्व्यवहार और बाल पोर्नोग्राफी से बचाकर उनकी सुरक्षा करना और उनकी गरिमा को बनाए रखना है। उन्होंने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रेवाड़ी द्वारा एक हेल्पलाइन नंबर 01274-220062 चलाया हुआ है जिस पर आम जन किसी भी प्रकार के कानूनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आमजन के लिए चलाए गए टोल फ्री नंबर 15100 पर कॉल करके फ्री कानूनी सहायता ली जा सकती है। इस अवसर पर स्कूल प्राचार्य, अध्यापकगण एवं स्कूल के विद्यार्थी उपस्थित रहे।

आपातकाल स्थिति में चार युवाओं ने रक्तदान कर बचाया महिला का जीवन
संकट के समय किया गया रक्तदान है सच्ची मानव सेवा : राजेश डुडेजा

भिवानी, 17 नवम्बर, अभीतक: जिला के गांव लोहानी के एक अस्पताल में उपचाराधीन एक महिला मरीज के लिए एबी पॉजिटिव फ्रेश ब्लड की चार यूनिट की आपातकालीन आवश्यकता पडने पर चार युवाओं रोमित कुमार, राकेश खेरपुरा और सुनील कुमार ढील्लू, सुरेंद्र ने आगे आकर स्वेच्छा से रक्तदान किया। इस सराहनीय और मानवतावादी कदम के बाद शतकवीर रक्तदाता राजेश डुडेजा ने इन युवाओं का आभार जताते हुए उन्हें सम्मानित किया। इस आपातकालीन स्थिति और रक्तदान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए शतकवीर रक्तदाता राजेश डुडेजा ने कहा कि संकट के समय में किया गया रक्तदान ही असली सेवा है। उन्होंने कहा कि जब किसी अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे मरीज के लिए अचानक खून की जरूरत पड़ती है, तो उस वक्त केवल रक्तदाता का फरिश्ते के रूप में पहुंचना ही परिवार को सबसे बड़ी राहत देता है। आज के इस डिजिटल युग में भी रक्त का कोई कृत्रिम विकल्प नहीं तैयार किया जा सका है, इसलिए मानव जीवन को बचाने के लिए केवल मानव रक्त ही एकमात्र सहारा है। रोमित, राकेश और सुनील, सुरेंद्र जैसे युवा जब आपातकाल में बिना किसी संकोच के रक्तदान के लिए आगे आते हैं, तो यह समाज में मानवता और भाईचारे की मिसाल कायम करता है। हर स्वस्थ नागरिक का यह कर्तव्य होना चाहिए कि वह समय-समय पर रक्तदान करे ताकि किसी भी जरूरतमंद की जान केवल खून की कमी के कारण न जाए। इस प्रेरणादायक पहल से अस्पताल में उपचाराधीन मरीज के परिजनों को बड़ी राहत मिली है और स्थानीय स्तर पर युवाओं के इस जज्बे की चारों तरफ सराहना हो रही है।

वोट चोर, गद्दी छोड़ नारे पर SC में अर्जी, SIT जांच की मांग, कांग्रेस के भारत समिट में विदेशी नेता ने लगाया था नारा
रेवाड़ी, 17 नवम्बर, अभीतक: जाहिद अली नाम के याचिकाकर्ता ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दाखिल की है। इसमें इटली के नेता और पार्टी ऑफ यूरोपियन सोशलिस्ट्स के महासचिव जियाकोमो फिलिबेक के बयानों और वोट चोर, गद्दी छोड़ नारे को लेकर सवाल उठाए गए हैं।

झज्जर जिले के बहादुरगढ़ में प्रतिबंधित कफ सिरप की 65 बोतलें बरामद होने के मामले में आरोपी राहुल मित्तल को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट ने उसकी नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामला पीडीएम मेट्रो स्टेशन के पास छोटू राम नगर रोड पर एक सीएनजी ऑटो से 65 बोतल प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद होने का है। पुलिस के अनुसार, 16 जुलाई 2025 को बहादुरगढ़ सिटी थाना पुलिस ने ऑटो में बैठे राहुल को गिरफ्तार किया था। ऑटो से लुकारेक्स-टी की 41 और रेक्सले-टी की 24 बोतलें मिली थीं। प्रत्येक बोतल 100 एमएल की थी। ड्रग कंट्रोल ऑफिसर ने तस्वीरों के आधार पर सिरप में कोडीन और ट्रिप्रोलिडाइन होने की पुष्टि की थी। इसके बाद पुलिस ने छक्च्ै एक्ट की धारा 22(ब) और 29 के तहत केस दर्ज किया था।

रोहतक में जिला परिषद के सदस्यों ने विकास कार्यों में अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए जिला परिषद कार्यालय पर ताला जड़ दिया और नारेबाजी की। जिला परिषद के सदस्यों का कहना है कि जब तक भ्रष्टाचार बंद नहीं होगा, वह धरने पर बैठे रहेंगे। जिला परिषद के सदस्य धीरज का कहना है कि जिला परिषद के सभी अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। विकास कार्यों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हो रही है। बजट को लेकर कई बार अधिकारियों से मिले हैं, लेकिन कोई काम नहीं हो रहा। वार्डों में विकास करवाने के नाम पर केवल खानापूर्ति की जा रही है। हरियाणा के रोहतक में पार्षदों और अधिकारियों के बीच जिला परिषद ऑफिस में झड़प हो गई। पार्षदों ने अफसरों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए ऑफिस में ताला जड़ दिया। जैसे ही अफसर पुलिस लेकर ताला खुलवाने आए सारे पार्षद भड़क गए और गेट के बाहर ही जमकर हंगामा किया। इससे पहले ठश्रच् से जिला परिषद की चेयरपर्सन मंजू हुड्डा भी यहां पहुंच गईं। उन्होंने कहा- अधिकारी उन फर्म्स को काम दे रहे हैं, जो काम नहीं करती। अधिकारी जान- बूझकर ऐसे फर्म्स को काम दे रहे हैं, जिनसे जनता का नुकसान हो। इसमें राजनीतिक षड़यंत्र लगती है। ऐसा माहौल तैयार हो रहा है, जिससे भाजपा पार्टी अपना काम न करवा सके।

सोनीपत के सत्र न्यायाधीश (सेशन जज) जगजीत सिंह की कोर्ट ने वर्ष 2015 में ग्राम पंचायत चुनाव की रंजिश में हुई हत्या के 11 साल पुराने मामले में पूर्व सरपंच, उसके दोनों बेटों समेत चार को आजीवन कारावास (उम्र कैद) की सजा सुनाई है। कोर्ट ने चारों को 13 नवंबर को दोषी करार दिया था। आज 17 नवंबर 2026 को सजा पर फैसला सुनाते हुए प्रत्येक दोषी पर 73-73 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। वहीं, आरोपियों को शरण देने के आरोप में नामजद तीन अन्य आरोपियों को कोर्ट ने ठोस साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया है। सेशन कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह मामला श्विरल से विरलतमश् श्रेणी में नहीं आता, इसलिए मृत्युदंड उचित नहीं है।

करनाल के मॉडल टाउन एरिया निवासी युवती ने यूपी के आगरा निवासी फौजी पर शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाया है। युवती के अनुसार, दोनों के परिवारों की सहमति से शादी तय हुई थी। पहले 7 मार्च 2025 को रोका हुआ और अब 2 दिसंबर 2026 को शादी होनी थी। युवती का आरोप है कि शादी से पहले युवक और उसके परिवार ने दहेज में कार और 11 लाख रुपए कैश मांगा। परिवार ने ये डिमांड पूरी करने से मना कर दिया तो युवक ने बातचीत बंद कर दी। इसके बाद दूसरी लड़की से शादी की तैयारी शुरू कर दी। युवती ने आरोप लगाया कि युवक की 27 नवंबर को दूसरी शादी होनी है। उसने मॉडल टाउन चैकी में शिकायत देकर शादी रुकवाने और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने युवक और उसके परिवार को जांच में शामिल होने के लिए नोटिस भेजा है।

हरियाणा के जींद में दिनदहाड़े घर में अकेली 43 वर्षीय महिला की गला दबाकर हत्या कर दी गई। कातिलों ने वारदात को इतनी सफाई से अंजाम दिया कि परिवार को इसकी भनक तक नहीं लगी। परिजन महिला को हार्टअटैक आने की बात समझकर बेसुध हालत में अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद परिवार के लोग शव को घर ले आए और अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगे। मगर, चिता सजाने से ठीक पहले बेटे की नजर मां के गले पर पड़े काले निशानों पर गई तो उसे शक हुआ। इसके बाद घर की तलाशी ली गई तो अलमारी से 8.70 लाख रुपए और गहने भी गायब मिले।

जींद सीआईए और डिटेक्टिव स्टाफ ने एक महिला सहित दो नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। डिटेक्टिव स्टाफ ने विकास नगर से 4.53 ग्राम हेरोइन के साथ महिला तस्कर को पकड़ा। सीआईए टीम ने सफीदों में 444 ग्राम अफीम के साथ मोटरसाइकिल सवार एक आरोपी को पकड़ा। आरोपियों के खिलाफ सिटी जींद व सफीदों में केस दर्ज कर आरोपियों से पूछताछ शुरू कर दी है।

रोहतक के सेक्टर-4 में दूध लेने जा रही महिला के गले से बाइक सवार दो युवकों ने चेन झपट ली। पीड़ित महिला ने मामले की शिकायत अर्बन एस्टेट थाना पुलिस को दी। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़ित महिला की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

बेटी के दाखिले का सत्यापन करने की एवज में 40 हजार रुपये की रिश्वत मांगने वाला ईएसआईसी इंस्पेक्टर 30 हजार रुपये लेते रंगे हाथों गिरफ्तार’
एसवी एवं एसीबी हिसार की टीम ने औद्योगिक क्षेत्र स्थित ईएसआईसी कार्यालय में की कार्रवाई’
आरोपी इंस्पेक्टर आनंद कुमार पहले ही 10 हजार रुपये रिश्वत के रूप में ले चुका था, शेष 30 हजार रुपये लेते हुए पकड़ा गया’

चंडीगढ़, 17 नवम्बर, अभीतक: हरियाणा राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसवी एवं एसीबी) ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए ईएसआईसी, औद्योगिक क्षेत्र, हिसार में तैनात इंस्पेक्टर आनंद कुमार को 30 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी ने शिकायतकर्ता के स्कूल में कार्यरत एक कर्मचारी की बेटी के दाखिले का सत्यापन करने की एवज में कुल 40 हजार रुपये की रिश्वत मांगी थी। इसमें से 10 हजार रुपये आरोपी पहले ही ले चुका था, जबकि शेष 30 हजार रुपये लेते हुए उसे एसवी एवं एसीबी की टीम ने काबू कर लिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार ने एसवी एवं एसीबी को शिकायत दी थी कि ईएसआईसी, औद्योगिक क्षेत्र, हिसार में तैनात इंस्पेक्टर आनंद कुमार उससे उसके स्कूल में कार्यरत एक कर्मचारी की बेटी के दाखिले का सत्यापन करने के बदले 40 हजार रुपये की रिश्वत मांग रहा है। आरोपी पहले ही 10 हजार रुपये रिश्वत के रूप में ले चुका था। शिकायत के आधार पर एसवी एवं एसीबी हिसार की टीम ने योजनाबद्ध तरीके से जाल बिछाया। कार्रवाई के दौरान आरोपी इंस्पेक्टर आनंद कुमार को शिकायतकर्ता से 30 हजार रुपये की शेष रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। इस संबंध में थाना एसवी एवं एसीबी हिसार में एफआईआर नंबर 47, दिनांक 17 नवंबर 2026, धारा 308(2) भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) एवं धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। ट्रैप की कार्रवाई इंस्पेक्टर मुकेश कुमार, एसवी एवं एसीबी हिसार के नेतृत्व में की गई। इस दौरान राजपत्रित अधिकारी के रूप में श्री सीताराम, जिला कृषि अधिकारी (डीएओ), हिसार मौजूद रहे। ट्रैप की पूरी प्रक्रिया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 105 के प्रावधानों के अनुसार पूरी की गई। मामले में आगे की जांच जारी है।
सतर्क हरियाणा’ ऐप और हेल्पलाइन के माध्यम से दें भ्रष्टाचार की सूचना’
एसवी एवं एसीबी ने आमजन से अपील की है कि यदि कोई सरकारी अधिकारी या कर्मचारी किसी सरकारी कार्य के बदले रिश्वत की मांग करता है, तो इसकी सूचना तुरंत ब्यूरो को दें। नागरिक ‘सतर्क हरियाणा’ मोबाइल ऐप के माध्यम से घर बैठे भ्रष्टाचार की शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यह ऐप एप्पल ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर दोनों पर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1064, 1800-180-2022 तथा व्हाट्सऐप नंबर 94178-91064 पर भी शिकायत दी जा सकती है। शिकायतकर्ताओं की गोपनीयता को विशेष महत्व दिया जाएगा। आमजन से अपील है कि बिना किसी भय या संकोच के भ्रष्टाचार की सूचना दें और प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाएं।

जिले में 21 नवंबर से 4 दिसंबर तक मनाया जाएगा पुरुष नसबंदी पखवाड़ा
पुरुषों की भागीदारी बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य विभाग चलाएगा विशेष जागरूकता एवं सेवा अभियान
नो-स्केल्पल तकनीक से बिना चीरा-टांका के होगी निःशुल्क नसबंदी, लाभार्थी को मिलेंगे 2000 रुपये

भिवानी, 17 नवम्बर, अभीतक: राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत परिवार नियोजन में पुरुषों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा 21 नवंबर से 4 दिसंबर 2026 तक श्नसबंदी पखवाड़ाश् मनाया जाएगा। इस वर्ष इस अभियान का मुख्य संदेश (थीम) रखा गया हैरू ष्स्वस्थ एवं खुशहाल परिवार, पुरुष सहभागिता से ही होगा यह सपना साकार।
अधिकारियों का संदेश
सिविल सर्जन डॉ. रघुवीर ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि परिवार नियोजन की जिम्मेदारी केवल महिलाओं की नहीं है। यह पूरे परिवार और समाज के बेहतर भविष्य से जुड़ा अभियान है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत सभी स्वास्थ्य कर्मियों से आह्वान किया कि अपने अपने एरिया में ज्यादा से ज्यादा लोगों को नसबंदी करवाने के लिए प्रेरित करें स उन्होंने जिला भिवानी के सभी पात्र दंपतियों से आह्वान किया कि वे आगे आएं और नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर संपर्क कर इस सुविधा का लाभ उठाएं। उप सिविल सर्जन (परिवार कल्याण) डॉ. डी. के. आहूजा ने बताया कि आधुनिक श्नो-स्केल्पल नसबंदीश् (छैट) पूरी तरह सुरक्षित, सरल और दर्द रहित प्रक्रिया है। उन्होंने पुरुषों से समाज में व्याप्त भ्रांतियों को दूर कर इस पहल में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने का आग्रह किया।
नो-स्केल्पल पुरुष नसबंदी (छैट) की प्रमुख विशेषताएं
बिना चीरा और बिना टांका। यह प्रक्रिया केवल एक सूक्ष्म छिद्र के माध्यम से की जाती है, जिससे दर्द ना के बराबर होता है।
समय की बचत। पूरी प्रक्रिया में मात्र 10 से 15 मिनट लगते हैं और अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं पड़ती।
शीघ्र स्वास्थ्य लाभ। लाभार्थी उसी दिन घर जा सकता है और 2 से 3 दिनों में अपने सामान्य दैनिक कार्य शुरू कर सकता है।
पूर्णतः सुरक्षित एवं प्रभावी। यह परिवार नियोजन का सबसे सुरक्षित स्थायी तरीका है, जिसकी विफलता दर नगण्य है।
शारीरिक क्षमता पर कोई असर नहीं। इससे पुरुष की यौन क्षमता, शारीरिक ताकत या मर्दानगी पर किसी प्रकार का विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता।
महिला नसबंदी से अधिक सरल। यह महिला नसबंदी की तुलना में कहीं अधिक आसान और कम जोखिम भरी है।
सरकार द्वारा दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि एवं सुविधाएं
आर्थिक प्रोत्साहन। नसबंदी करवाने वाले लाभार्थी पुरुष को सरकार की ओर से 2000 रुपये की प्रोत्साहन राशि सीधे बैंक खाते में दी जाएगी।
पूर्णतः निःशुल्क सेवा। सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर जांच, ऑपरेशन और दवाइयां बिल्कुल मुफ्त उपलब्ध रहेंगी।
विशेष अवकाश। सरकारी कर्मचारियों को इस प्रक्रिया के लिए 6 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश (ैचमबपंस ब्ंेनंस स्मंअम) देय होगा।
स्वास्थ्य विभाग ने जिले के सभी पात्र दंपतियों से अनुरोध किया है कि वे अधिक जानकारी एवं परामर्श के लिए अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (च्भ्ब्) या आशा वर्कर से संपर्क करें।

जगन्नाथ सर्राफ की पुण्य स्मृति में बीपीएमएस का 46 वां निःशुल्क नेत्र व मेडिकल कैंप आज
दानियों की भूमि भी है छोटी काशी: राजेश चेतन

भिवानी, 17 नवम्बर, अभीतक: गरीबों, जरूरतमंदों की सेवा में निरंतर संलग्न प्रमुख समाजसेवी संस्था भिवानी परिवार मैत्री संघ (बीपीएमएस) द्वारा जाने माने समाज सेवी, नई पीढ़ी को व्यवसाय की सफलता का मूलमंत्र सिखाने वाले भिवानी के दिग्गज ज्वेलर स्व. जगन्नाथ सर्राफ की पुण्य स्मृति में बुधवार 18 नवंबर को श्रीकृष्ण प्रणामी मंदिर में 46वां निःशुल्क नेत्र ऑपरेशन एवं मेडिकल कैंप आयोजित किया जाएगा। यह आयोजन स्व. जगन्नाथ सर्राफ के परिवार की ओर से होगा। सुबह 9 से दोपहर 1 बजे तक चलने वाले कैंप में वेणु आई इंस्टिट्यूट, दिल्ली के वरिष्ठ चिकित्सकों द्वारा आंखों की जांच व मोतियाबिंद का लैंस वाला ऑपरेशन और दिल्ली के ही राजीव गांधी कैंसर इंस्टिट्यूट के अनुभवी डाक्टरों द्वारा गले के कैंसर, बीपी व शुगर की जांच निःशुल्क की जाएगी। ऑपरेशन वाले मरीजों का आना-जाना, रहना-खाना, चश्मा व 15 दिन की दवाई भी निःशुल्क होगी। निःशुल्क जांच के लिए टोकन सुबह 8रू30 बजे से श्पहले आओ, पहले पाओश् के आधार पर केवल 300 लोगों को दिए जाएंगे। भिवानी परिवार मैत्री संघ के अध्यक्ष, विख्यात एंकर व अंतराष्ट्रीय कवि राजेश चेतन ने बताया कि छोटी काशी भिवानी दानियों की भूमि भी है। जरूरतमंदों, गरीबों की मदद के लिए यहां के लोगों में दान व अन्य मदद देने की होड़ लग जाती है। इसी कारण बीपीएमएस के निःशुल्क मेडिकल सुविधा देने के मिशन में कभी कोई आर्थिक अवरोध नहीं आया। अब तक आयोजित 45 निःशुल्क शिविरों में हजारों गरीबों, जरूरतमंदों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई गईं। उन्होंने बताया कि भिवानी परिवार मैत्री संघ अपने मिशन को बहुत शीघ्र और विस्तार देने जा रहा है।

रिश्वत लेते गिरफ्तार, नया मीटर कनेक्शन लगाने की एवज में मांगी थी रिश्वत
एसवी एवं एसीबी भिवानी की टीम ने योजनाबद्ध तरीके से बिछाया जाल, आरोपी जेई दीपक को रिश्वत की राशि सहित मौके पर दबोचा
हरियाणा के बिजली निगम का जेई 24 हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार, नया मीटर कनेक्शन लगाने की एवज में मांगी थी रिश्वत

चंडीगढ, 17 नवम्बर, अभीतक: हरियाणा राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसवी एवं एसीबी) ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डीएचबीवीएन) के एक जूनियर इंजीनियर (जेई) को 24 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान दीपक, जूनियर इंजीनियर, बिजली निगम, सांजरवास, जिला भिवानी के रूप में हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, गांव कायला निवासी शिकायतकर्ता ने एसवी एवं एसीबी को शिकायत दी थी कि बिजली निगम में तैनात जूनियर इंजीनियर दीपक उससे नया बिजली मीटर कनेक्शन लगवाने की एवज में 24 हजार रुपये की रिश्वत मांग रहा है। शिकायत के आधार पर 17 नवंबर 2026 को थाना एसवी एवं एसीबी, हिसार में आरोपी के खिलाफ एफआईआर नंबर 48, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत मामला दर्ज किया गया। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए एसवी एवं एसीबी यूनिट भिवानी की टीम ने इंस्पेक्टर योजनाबद्ध तरीके से जाल बिछाया। ट्रैप कार्रवाई के दौरान आरोपी जेई दीपक को शिकायतकर्ता से 24 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। मामले में आगे की जांच जारी है।
एसवी एवं एसीबी ने आमजन से अपील की है कि यदि कोई सरकारी अधिकारी या कर्मचारी किसी सरकारी कार्य के बदले रिश्वत की मांग करता है, तो इसकी सूचना तुरंत ब्यूरो को दें। नागरिक ‘सतर्क हरियाणा’ मोबाइल ऐप के माध्यम से घर बैठे भ्रष्टाचार की शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यह ऐप एप्पल ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर दोनों पर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1064, 1800-180-2022 तथा व्हाट्सऐप नंबर 94178-91064 पर भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। शिकायतकर्ताओं की गोपनीयता को विशेष महत्व दिया जाएगा। आमजन से अपील है कि बिना किसी भय या संकोच के भ्रष्टाचार की सूचना दें और प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाएं।

सोनीपत में 20 हजार की रिश्वत लेते तहसील का कंप्यूटर ऑपरेटर गिरफ्तार, जमीन की तकसीम की नकल के लिए मांगी थी रिश्वत
जमीन की तकसीम की नकल देने की एवज में 20 हजार रुपये की रिश्वत लेते तहसील कार्यालय का कंप्यूटर ऑपरेटर रंगे हाथों गिरफ्तार

चंडीगढ, 17 नवम्बर, अभीतक: हरियाणा राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसवी एवं एसीबी) की रोहतक टीम ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सोनीपत तहसील कार्यालय में तैनात कंप्यूटर ऑपरेटर मंजीत को 20 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान मंजीत (46 वर्ष), निवासी गांव थाना खुर्द, तहसील खरखौदा, जिला सोनीपत के रूप में हुई है। आरोपी डीआईटीएस नीति के तहत श्रेणी-डी में कार्यरत था। उसने शिकायतकर्ता से जमीन की तकसीम की नकल उपलब्ध करवाने की एवज में 20 हजार रुपये की रिश्वत मांगी थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार, शिकायतकर्ता ने अपनी जमीन की तकसीम की नकल प्राप्त करने के लिए तहसील कार्यालय, सोनीपत में संपर्क किया था। इस कार्य के लिए उसे कार्यालय के कई चक्कर लगाने पड़े। आरोप है कि इसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटर मंजीत ने जमीन की तकसीम की नकल उपलब्ध करवाने के बदले उससे 20 हजार रुपये की रिश्वत की मांग की। शिकायतकर्ता रिश्वत नहीं देना चाहता था और उसने इसकी शिकायत एसवी एवं एसीबी को दी। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए ब्यूरो की टीम ने योजनाबद्ध तरीके से जाल बिछाया। इंस्पेक्टर भगत सिंह के नेतृत्व में गठित टीम ने आरोपी मंजीत को तहसील कार्यालय, सोनीपत में शिकायतकर्ता से 20 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। पूरी कार्रवाई स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में पारदर्शिता के साथ की गई। इस संबंध में एसवी एवं एसीबी थाना रोहतक में एफआईआर नंबर 39, दिनांक 17 नवंबर 2026, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर हो रही कार्रवाई: डॉ. ए.एस. चावला
राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हरियाणा के निदेशक डॉ. ए.एस. चावला ने कहा कि भ्रष्टाचार में संलिप्त कोई भी व्यक्ति बख्शा नहीं जाएगा और उसके विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत लगातार कार्रवाई कर रहा है। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को गंभीरता और प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं, ताकि प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लक्ष्य को हासिल किया जा सके।
सतर्क हरियाणा’ ऐप और हेल्पलाइन के माध्यम से दें भ्रष्टाचार की सूचना
डॉ. चावला ने आमजन से अपील की कि यदि कोई सरकारी अधिकारी या कर्मचारी किसी सरकारी कार्य के बदले रिश्वत की मांग करता है, तो इसकी सूचना तुरंत ब्यूरो को दें। नागरिक ‘सतर्क हरियाणा’ मोबाइल ऐप के माध्यम से घर बैठे भ्रष्टाचार की शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यह ऐप एप्पल ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर दोनों पर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1064, 1800-180-2022 तथा व्हाट्सऐप नंबर 94178-91064 पर भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। शिकायतकर्ताओं की गोपनीयता को विशेष महत्व दिया जाएगा। उन्होंने नागरिकों से भ्रष्टाचार के विरुद्ध बिना किसी भय या संकोच के आवाज उठाने और प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया। – जमीन की तकसीम की नकल देने की एवज में 20 हजार रुपये की रिश्वत लेते तहसील कार्यालय का कंप्यूटर ऑपरेटर रंगे हाथों गिरफ्तार

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झज्जर ने स्कूल टीचरों को दी सुरक्षित बचपन अभियान के तहत ट्रेनिंग
झज्जर, 17 नवम्बर, अभीतक: यह प्रशिक्षण कार्यक्रम सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, झज्जर एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी श्री विशाल के आदेशनुसार एक निजी स्कूल बहादुरगढ़ में आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण में करीब 160 टीचरों ने भाग लिया। प्रशिक्षण में टीचरों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झज्जर की पैनल अधिवक्ता ज्योति कौशिक ने च्व्ब्ैव् ।बज, 2012 के प्रावधानों, बच्चों के अधिकारों, गुड टच-बैड टच, बच्चों में व्यवहारिक बदलावों की पहचान, शिकायत की प्रक्रिया, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, आपातकालीन नंबर 112 और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की निःशुल्क कानूनी सहायता के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इस दौरान बाल कल्याण समिति के चेयरमैन सतीश जाखड़ ने बाल कल्याण समिति के कार्यों के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बाल कल्याण समिति देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों, अनाथ, बेसहारा, शोषण का शिकार व च्व्ब्ैव् ।बज के तहत पीड़ित बच्चों के लिए कार्य करती है। समिति बच्चों के पुनर्वास, काउंसलिंग, आश्रय, शिक्षा व कानूनी सहायता सुनिश्चित करती है और बच्चों के हित में सभी आवश्यक आदेश पारित करती है। टीचरों को बताया गया कि ऐसे किसी भी बच्चे के मामले में तुरंत बाल कल्याण समिति को सूचना देनी चाहिए ताकि बच्चे को समय पर सुरक्षा व सहायता मिल सके। टीचरों को यह भी बताया गया कि यदि किसी बच्चे के साथ कोई अप्रिय घटना होती है तो टीचर की क्या भूमिका होनी चाहिए, बच्चे को कैसे विश्वास में लेकर उसकी बात सुननी है, और तुरंत किस अधिकारी को सूचना देनी है ताकि बच्चे को समय पर न्याय और सुरक्षा मिल सके।
इस अवसर पर सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, झज्जर विशाल व अतिरिक्त सिविल जज सीनियर डिवीजन विवेक तोमर ने कहा कि ऋ“बच्चों की सुरक्षा में टीचर की भूमिका सबसे अहम है। बच्चा सबसे पहले अपनी बात अपने टीचर को ही बताता है। इसलिए हर टीचर को च्व्ब्ैव् ।बज की पूरी जानकारी होनी चाहिए। यही सुरक्षित बचपन अभियान का मुख्य उद्देश्य है। कार्यक्रम में जिला झज्जर के विभिन्न स्कूलों के टीचर, शिक्षा विभाग से उप शिक्षा अधिकारी रूपेंद्र नांदल व लीगल लिटरेसी कोऑर्डिनेटर कृष्ण वशिष्ठ पैरा लीगल वॉलिंटियर्स, मौजूद रहे।

तंबाकू मुक्त युवा अभियान 4.0 के तहत कबलाना स्कूल में जागरूकता कैंप आयोजित
नशे से दूर रहकर स्वस्थ एवं नशामुक्त जीवन अपनाने का विद्यार्थियों ने लिया संकल्प’

झज्जर, 17 नवम्बर, अभीतक: युवाओं को तंबाकू एवं नशीले पदार्थों के बढ़ते दुष्प्रभावों से बचाने और उन्हें स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग, झज्जर द्वारा ‘तंबाकू मुक्त युवा अभियान 4.0’ (छंजपवदंस ज्वइंबबव ल्वनजी ब्ंउचंपहद 4.0) के अंतर्गत विभिन्न जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इसी कड़ी में आज राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, कबलाना में विशेष जागरूकता कैंप का आयोजन किया गया। कार्यक्रम नोडल अधिकारी उप सिविल सर्जन डॉ नीरज आहूजा ने बताया कि जिला उपायुक्त वर्षा खांगवाल के मार्गदर्शन, कार्यक्रम के निदेशक डॉ ब्रह्मदीप तथा सिविल सर्जन डॉ मंजू कादयान के कुशल नेतृत्व में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (क्पेजतपबज डमदजंस भ्मंसजी च्तवहतंउउम) तथा राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम (छंजपवदंस ज्वइंबबव ब्वदजतवस च्तवहतंउउम) की टीमों ने विशेष रूप से भाग लिया। जागरूकता कैंप के दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने विद्यार्थियों को बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, खैनी, ई-सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पादों के सेवन से होने वाले गंभीर स्वास्थ्य दुष्प्रभावों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। विद्यार्थियों को बताया गया कि तंबाकू का सेवन मुंह एवं फेफड़ों के कैंसर, हृदय रोग सहित अनेक गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है। इसके साथ ही तंबाकू एवं नशीले पदार्थों के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों के बारे में भी जानकारी दी गई। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने विद्यार्थियों को समझाया कि युवावस्था में शुरू किया गया तंबाकू सेवन आगे चलकर लत का रूप ले सकता है।’ इसलिए किसी भी प्रकार के तंबाकू या नशीले पदार्थ का सेवन शुरू न करना ही सबसे सुरक्षित उपाय है। विद्यार्थियों को अपने साथियों, परिवार एवं समाज के अन्य लोगों को भी नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करने का आह्वान किया गया। कार्यक्रम राज्य निदेशक डॉ ब्रह्मदीप के आदेश अनुसार कैंप के दौरान विद्यार्थियों को ब्व्ज्च्।-2003 (सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम) के प्रावधानों की भी जानकारी दी गई। विशेष रूप से शिक्षण संस्थानों के आसपास 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध के संबंध में विद्यार्थियों को जागरूक किया गया। कार्यक्रम के समापन पर विद्यालय के विद्यार्थियों एवं स्टाफ को नर्सिंग ऑफिसर सुनीता द्वारा ‘तंबाकू मुक्त जीवन की शपथ’ दिलाई गई। विद्यार्थियों ने संकल्प लिया कि वे स्वयं किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पाद का सेवन नहीं करेंगे तथा अपने परिवार, मित्रों और समाज के अन्य लोगों को भी तंबाकू एवं नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करेंगे। विद्यालय के प्राचार्य अजय खोखर ने स्वास्थ्य विभाग की टीमों का स्वागत करते हुए विद्यार्थियों को तंबाकू एवं नशे से दूर रहने तथा अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि ऐसे जागरूकता कार्यक्रम विद्यार्थियों के स्वस्थ भविष्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सिविल सर्जन डॉ मंजू कादयान की ओर से संदेश दिया गया कि जिले के युवाओं को तंबाकू एवं नशे की बुराई से बचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा जागरूकता गतिविधियां निरंतर जारी रहेंगी। उन्होंने कहा कि नशामुक्त युवा ही स्वस्थ समाज और मजबूत भविष्य की आधारशिला हैं’। कार्यक्रम के सफल आयोजन में विद्यालय के प्राचार्य श्री अजय खोखर, समस्त स्टाफ सदस्यों तथा जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम एवं राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम की टीमों का विशेष योगदान रहा।

युवाओं में बढ़ती आपराधिक प्रवृत्ति और नशे पर लगाम लगाने के लिए सांगवान खाप का बड़ा फैसला।
गांव खेड़ी बूरा स्थित सांगू धाम पर पूर्व विधायक व खाप प्रधान सोमबीर सांगवान की अध्यक्षता में हुई अहम पंचायत।
सांगवान खाप 40 की बैठक में समाज में फैल रही बुराइयों और नशे के खात्मे के लिए तैयार की गई ठोस रणनीति।
खाप प्रधान सोमबीर सांगवान ने बच्चों में बढ़ रही आपराधिक प्रवृत्ति पर जताई गहरी चिंता।
रास्ता भटके युवाओं को भाईचारे के बीच बैठाकर समझाने और मुख्यधारा में वापस लाने का खाप ने लिया संकल्प।
हेरोइन, चिट्टा और नशीली दवाइयों जैसे जानलेवा नशों को जड़ से खत्म करने के लिए उठाया जाएगा कड़ा कदम।
सामाजिक बुराइयों के खिलाफ एकजुटता के लिए खाप के पदाधिकारी अब गांव-गांव जाकर करेंगे विचार-विमर्श।
युवाओं को सही दिशा देने के लिए जल्द ही सांगू धाम पर आयोजित किया जाएगा एक विशाल युवा सम्मेलन।
आगामी 10 तारीख को दादा सांगू के जन्मोत्सव के लिए भी गांव-गांव जाकर लोगों को दिया जाएगा निमंत्रण।
अपराध और नशे के खिलाफ इस महाअभियान को सफल बनाने के लिए दूसरी खापों का भी लिया जाएगा सहयोग।
युवा पीढ़ी को बचाने के लिए खाप ने सरकार और पुलिस प्रशासन से भी मिलकर काम करने की कही बात।
खाप सचिव नरसिंह सहित बड़ी संख्या में खाप के प्रतिनिधि और ग्रामीण इस महत्वपूर्ण पंचायत में रहे मौजूद।

झज्जर: गैंगवार में हुई हत्या के मामले में एसटीएफ रोहतक और झज्जर पुलिस की बड़ी कार्रवाई
झज्जर के ढाकला गांव में घर में घुसकर की गई अंधाधुंध फायरिंग के मामले में दो मुख्य शूटर गिरफ्तार
12 नवंबर को हुई फायरिंग में बलराम की उपचार के दौरान हुई थी मौत, विकास हुआ था घायल
पुरानी आपसी रंजिश के चलते वारदात को अंजाम दिए जाने का पुलिस ने किया खुलासा
एसटीएफ रोहतक ने जांच के दौरान तकनीकी व अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान की
बीती रात गुड़ा फ्लाईओवर के पास संयुक्त कार्रवाई में दोनों आरोपी काबू
सागर जून उर्फ भोलू निवासी नूना माजरा और पंकज निवासी बराही गिरफ्तार
आरोपियों को उत्तर प्रदेश नंबर की बोलेरो गाड़ी सहित पकड़ा गया
पुलिस कार्रवाई के दौरान दोनों आरोपियों के पैरों में आई चोट, नागरिक अस्पताल झज्जर में कराया गया भर्ती
आरोपियों से पूछताछ जारी, वारदात में शामिल अन्य लोगों और साजिश का भी होगा खुलासा
एसटीएफ के एसीपी शमशेर सिंह ने प्रेस वार्ता कर पूरे मामले की दी जानकारी
डीजीपी अजय सिंघल ने एसटीएफ रोहतक और झज्जर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई की सराहना की

झज्जर: झज्जर में बीच रास्ते टेंपो में लगी आग, टेंपो के साथ उसमें रखा फर्नीचर भी जलकर हुआ राख
दमकल विभाग की गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू
झज्जर – बादली रोड के फ्लाईओवर की घटना
गुड़गांव से टेंपो में फर्नीचर लेकर झज्जर पहुंचे थे टेंपो के चालक और परिचालक
शोच के लिए उतरे तो टेंपो से निकलता पाया धूंआ
सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ी
आग बुझने से पहले टेंपो में रखा फर्नीचर और टेंपो दोनों जलकर हुए राख

राष्ट्रपति ने भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद-राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान के वर्ष भर चलने वाले स्वर्ण जयंती समारोहों का उद्घाटन किया
आईसीएमआर जैसे प्रमुख संस्थान विकासित भारत के स्वास्थ्य-संबंधी लक्ष्यों को अनुसंधान, सहयोग और नवाचार के माध्यम से प्राप्त करने में नेतृत्व कर सकते हैंरू राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, अभीतक: राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने आज (17 नवंबर, 2026) नई दिल्ली में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद-राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान के वर्ष भर चलने वाले स्वर्ण जयंती समारोह का उद्घाटन किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि मलेरिया लंबे समय से भारत सहित दुनिया के कई देशों में एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती रहा है। स्वतंत्रता के समय, यह हमारे देश की सबसे गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतियों में से एक थी। यह संतोष की बात है कि भारत ने पिछले कुछ वर्षों में मलेरिया नियंत्रण में उल्लेखनीय प्रगति की है। बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, आधुनिक निदान तकनीकें, प्रभावी दवाइयां, मच्छर नियंत्रण अभियान और समुदाय की भागीदारी ने इस बीमारी के प्रसार को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मलेरिया उन्मूलन की दिशा में भारत की प्रगति को वैश्विक मान्यता मिली है। 2024 में, भारत विश्व स्वास्थ्य संगठन की श्हाई बर्डन टू हाई इम्पैक्टश् श्रेणी से बाहर निकला। यह उपलब्धि हमारे सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों, वैज्ञानिकों, स्वास्थ्य कर्मियों और नागरिकों के सामूहिक प्रयासों से संभव हुई है। राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान ने मलेरिया के खिलाफ इस लंबी लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पिछले पांच दशकों में, इसने मलेरिया परजीवी, मच्छर, वेक्टर नियंत्रण, कीटनाशक प्रतिरोध, और समुदाय-आधारित निगरानी जैसे क्षेत्रों में अग्रणी अनुसंधान किया है। राष्ट्रपति ने कहा कि जलवायु परिवर्तन, अनियोजित शहरीकरण, और मच्छरों की कीटनाशकों के प्रति बढ़ती प्रतिरोधकता जैसी नई चुनौतियां मलेरिया उन्मूलन में नई बाधाएं पैदा कर सकती हैं। ऐसे परिदृश्य में, केवल स्वास्थ्य कर्मियों के प्रयास मलेरिया के प्रसार को नहीं रोक सकते। जल जमाव को रोकने, मच्छर प्रजनन स्रोतों को समाप्त करने और पर्यावरण प्रबंधन पर भी ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नीति निर्माता और वैज्ञानिक समुदाय इस दिशा में संयुक्त प्रयास कर रहे हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि हाल के वर्षों में डेंगू भी देश में एक बड़ी चुनौती के रूप में उभरा है। वैश्विक तापमान में वृद्धि और मानसून पैटर्न में बदलाव के कारण यह चुनौती और भी अधिक गंभीर हो सकती है। आईसीएमआर द्वारा किए गए अनुसंधान और अध्ययनों ने तपेदिक, कुष्ठ रोग और कालाजार जैसी बीमारियों के खिलाफ हमारी लड़ाई को दिशा दी है। आईसीएमआर ने हमारे राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों को आकार देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कोविड-19 महामारी के दौरान, इसने रिकॉर्ड समय में एक राष्ट्रीय परीक्षण नेटवर्क स्थापित किया और भारत के पहले स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन के विकास में साझेदारी की। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आईसीएमआर डेंगू जैसी बीमारियों के निदान के लिए भी प्रभावी कदम उठा रहा है। राष्ट्रपति ने कहा कि स्वर्ण जयंती का अवसर केवल अतीत की उपलब्धियों पर विचार करने और उन पर गर्व करने का समय नहीं है, बल्कि भविष्य के लिए निर्णायक लक्ष्य निर्धारित करने का अवसर भी है। हम 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अनुसंधान संस्थानों, तकनीकी और उच्च शिक्षा केंद्रों और औद्योगिक क्षेत्र के बीच मजबूत सहयोग एक स्वस्थ और सशक्त भारत के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। आईसीएमआर जैसे प्रमुख संस्थान ऐसे सहयोग को बढ़ावा देने में नेतृत्व कर सकते हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आईसीएमआर और इसके संबद्ध संस्थान अनुसंधान, सहयोग और नवाचार के माध्यम से विकसित भारत के स्वास्थ्य संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त करने में योगदान देंगे।

प्रधानमंत्री ने मनीला में 21वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन को संबोधित किया
नई दिल्ली, 17 नवम्बर, अभीतक: प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज मनीला में आयोजित 21वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (ईएएस) को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने वर्तमान समय में जारी संकटों और संघर्षों के दौर में शांति के लिए किए जा रहे सभी प्रयासों को समर्थन देने के उद्देश्य से संवाद, आपसी सम्मान और सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया। श्री मोदी ने स्वतंत्र, मुक्त, समावेशी और नियम-आधारित हिंद-प्रशांत क्षेत्र का आह्वान करते हुए कहा कि ईएएस को वैश्विक स्तर पर शांति, स्थिरता और पूर्वानुमेयता सुनिश्चित करने में योगदान देना चाहिए। उन्होंने विशेष रूप से इस बात का उल्लेख किया कि संकटों और संघर्षों का संपूर्ण विश्व में खाद्य, ईंधन और उर्वरक की आपूर्ति पर किस प्रकार प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों में लगातार निशाना बनाए जा रहे वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का भी आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने इस बात पर बल दिया कि यूक्रेन और पश्चिम एशिया में जारी संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में किए जा रहे सभी प्रयासों का भारत समर्थन करता है। उन्होंने शांतिप्रिय समाजों के लिए आतंकवाद से उत्पन्न खतरों को भी रेखांकित किया।
प्रधानमंत्री ने ईएएस मंच के अंतर्गत सहयोग को और मजबूत करने के लिए निम्नलिखित प्रस्ताव रखे
नाविक सुरक्षा पहल: संयुक्त प्रशिक्षण और आपातकालीन प्रतिक्रिया के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना।
ईएएस साइबर अपराध सम्मेलन: ऑनलाइन धोखाधड़ी और साइबर अपराध जैसे सीमा-पार से होनेवाले अपराधों से उत्पन्न नए दौर के खतरों से निपटने के लिए राष्ट्रीय न्यायिक विज्ञान विश्वविद्यालय में ईएएस साइबर अपराध सम्मेलन का आयोजन।
ईएएस समुद्री विरासत महोत्सव: लोथल में ईएएस समुद्री विरासत महोत्सव का आयोजन।
ईएएस विश्वविद्यालय सम्मेलन: ईएएस देशों के साथ शैक्षणिक सहयोग को और बढ़ावा देने के लिए नालंदा में ईएएस विश्वविद्यालय सम्मेलन का आयोजन।
प्रधानमंत्री ने शिखर सम्मेलन का सफलतापूर्वक आयोजन करने के लिए फिलीपींस गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम फर्डिनेंड आर. मार्कोस को बधाई दी।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने फिलीपींस के मनीला में खालसा दीवान गुरुद्वारे का भ्रमण किया
नई दिल्ली, 17 नवम्बर, अभीतक: प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मनीला में खालसा दीवान गुरुद्वारे का भ्रमण किया और श्पंज प्यारेश् (संगत) की उपस्थिति में गुरुद्वारे के पुनर्निर्माण के लिए आधारशिला रखी। इस अवसर पर सीनेटर महामहिम फ्रांसिस जोसेफ एस्कुडेरो और मनीला के मेयर श्री फ्रांसिस्को इस्को मोरेनो सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। मूल रूप से वर्ष 1901 में स्थापित और वर्ष 1903 में विधिवत रूप से संगठित इस संस्था को वर्ष 1924 में श्खालसा दीवानश् के रूप में पंजीकृत किया गया था। खालसा दीवान गुरुद्वारे को फिलीपींस का सबसे पुराना गुरुद्वारा होने का विशेष गौरव प्राप्त है। यह मनीला में सिख और अन्य समुदायों के लिए अपनी आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और परोपकारी गतिविधियों के माध्यम से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। खालसा दीवान गुरुद्वारा भारतीय-सिख समुदाय और फिलीपींस के लोगों के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु के रूप में स्थित है।

महिलाओं का प्रतिनिधित्व पंचायतों से लेकर संसद तक होना चाहिए, आशा है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू किया जाएगा: लोक सभा अध्यक्ष
नीति-निर्माण और विधि निर्माण में महिलाओं की अधिक भागीदारी लोकतंत्र को अधिक उत्तरदायी और जवाबदेह बनाएगी: लोक सभा अध्यक्ष
एआई और प्रौद्योगिकी के उपयोग से लोकतांत्रिक संस्थाओं की पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रभावशीलता बढ़ेगी: लोक सभा अध्यक्ष
महिला प्रतिनिधियों के डिजिटल सशक्तीकरण और क्षमता निर्माण के लिए संस्थागत ढांचा विकसित किया जाएगा: लोक सभा अध्यक्ष
लोक सभा अध्यक्ष ने बेंगलुरु में प्रथम राष्ट्रमंडल महिला सांसदों के भारत क्षेत्र सम्मेलन का उद्घाटन किया

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, अभीतक: लोक सभा अध्यक्ष, श्री ओम बिरला ने आज सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं में महिलाओं के अधिक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता पर बल दिया। श्री बिरला ने कहा कि महिलाओं की केवल प्रभावी भागीदारी ही पर्याप्त नहीं, बल्कि नेतृत्व, नीति-निर्माण और कानून निर्माण में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए। वर्ष 2023 में अधिनियमित श्नारी शक्ति वंदन अधिनियमश् का उल्लेख करते हुए उन्होंने आशा व्यक्त की कि लोक सभा और राज्य विधान सभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत प्रतिनिधित्व का प्रावधान क्रियान्वयन की दिशा में आगे बढ़ेगा, जिससे महिलाओं का नेतृत्व पंचायतों से लेकर संसद तक बढ़ेगा । उन्होंने इस बात का भी उल्लेख किया कि कई राज्यों ने पहले ही पंचायतों और नगरपालिकाओं में महिलाओं के 50 प्रतिशत प्रतिनिधित्व का प्रावधान कर दिया है। विधायी संस्थाओं और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में महिलाओं की अधिक भागीदारी से सशक्त, अधिक संवेदनशील और जवाबदेह लोकतंत्र के निर्माण में मदद मिलेगी। महिलाएं सार्वजनिक जीवन में संवेदनशीलता, प्रतिबद्धता और उत्तरदायित्व की भावना लाती हैं, जो समाज की आकांक्षाओं की पूर्ति करने और चुनौतियों का समाधान करने के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालते हुए, श्री बिरला ने उल्लेख किया कि नीति-निर्माण, कानून निर्माण और निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की अधिक भागीदारी लोकतंत्र को अधिक संवेदनशील, समावेशी और जवाबदेह बनाएगी। श्री बिरला ने बेंगलुरु में प्रथम राष्ट्रमंडल महिला सांसदों के भारत क्षेत्र सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए ये बातें कहीं। इस बात को रेखांकित करते हुए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और प्रौद्योगिकी सामाजिक जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित कर रही है, उन्होंने कहा कि यदि इनका उपयोग विवेकपूर्ण रूप से और जवाबदेही के साथ किया जाए तो एआई से शासन व्यवस्था में व्यापक सुधार आ सकता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जन प्रतिनिधियों को नागरिकों के साथ अपने जुड़ाव को मजबूत करने, उनकी समस्याओं को समझने और समय पर तथा प्रभावी समाधान सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी और ई-शासन साधनों का उपयोग करना चाहिए। प्रौद्योगिकी शासन की पारदर्शी, जवाबदेह और कुशल प्रणालियाँ स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इस बात का उल्लेख करते हुए कि संसदीय समितियाँ श्मिनी संसदोंश् के रूप में कार्य करती हैं, अध्यक्ष महोदय ने कहा कि इन समितियों ने महिलाओं के सामने आने वाली सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों का समाधान करने में बहुमूल्य योगदान दिया है और सरकार के समक्ष महत्वपूर्ण सिफारिशें की हैं। एआई और प्रौद्योगिकी का उपयोग उनके निगरानी और पर्यवेक्षण संबंधी कार्यों को और प्रभावी बना सकता है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में महिला सांसदों और विधायकों की समझ और क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एआई और प्रौद्योगिकी पर एक विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय ने पंचायतों, नगरपालिकाओं, राज्य विधान सभाओं और संसद में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एक संस्थागत ढांचा विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य पंचायत सरपंचों और नगरपालिका अध्यक्षों सहित महिला प्रतिनिधियों को जन-संवाद, निगरानी और शासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एआई, प्रौद्योगिकी और डिजिटल प्लेटफार्मों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में सक्षम बनाना है। श्री बिरला ने इस बात पर जोर दिया कि प्रौद्योगिकी का प्रभावी ढंग से उपयोग करने की जन प्रतिनिधियों की क्षमता प्रत्यक्ष रूप से नागरिकों, विशेष रूप से महिलाओं और कमजोर वर्गों को प्राप्त होने वाली सेवाओं की गुणवत्ता को प्रभावित करेगी। उन्होंने उभरते हुए नेताओं का मार्गदर्शन करने तथा उनकी विधायी और नेतृत्व क्षमताओं को बेहतर बनाने के लिए अनुभवी महिला विधायकों द्वारा मेंटरशिप के महत्व को भी रेखांकित किया। श्री बिरला ने कहा कि महिलाओं ने स्वतंत्रता संग्राम से लेकर राष्ट्र-निर्माण तक की भारत की यात्रा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और आज वे शिक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अनुसंधान, उद्यमिता, खेल, रक्षा, अंतरिक्ष और राजनीति सहित लगभग हर क्षेत्र में नेतृत्व प्रदान कर रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी और डिजिटल प्लेटफॉर्म महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए नए अवसर पैदा कर रहे हैं और सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन में उनकी भागीदारी को बढ़ा रहे हैं। इसके साथ ही, महिलाओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना और एक सुरक्षित डिजिटल वातावरण सुनिश्चित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। कर्नाटक की समृद्ध लोकतांत्रिक विरासत पर प्रकाश डालते हुए, अध्यक्ष महोदय ने इस क्षेत्र की लोकतांत्रिक परंपराओं के एक महत्वपूर्ण प्रतीक के रूप में भगवान बसवेश्वर के बारहवीं शताब्दी के श्अनुभव मंडपश् का उल्लेख किया। उन्होंने कित्तूर रानी चेन्नम्मा के साहस और उनकी वीरता की विरासत का भी उल्लेख किया जो कई पीढ़ियों की प्रेरणास्रोत रही है। श्री बिरला ने आशा व्यक्त की कि यह दो-दिवसीय सम्मेलन राष्ट्रमंडल देशों की महिला संसद-सदस्यों और विधि-निर्माताओं को अपने अनुभवों, नवाचारों तथा श्रेष्ठ कार्यप्रणालियों के आदान-प्रदान के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि संवाद, चर्चा तथा विभिन्न दृष्टिकोणों का आदान-प्रदान, चाहे उनमें सहमति हो अथवा असहमति, लोकतंत्र की वास्तविक शक्ति है। उन्होंने कहा कि विभिन्न विधानमंडलों की सफल कार्यप्रणालियों को साझा करने से लोकतांत्रिक संस्थाओं को सुदृढ़ बनाने तथा पंचायत से संसद तक नवाचार को बढ़ावा देने में सहायता मिलेगी। सम्मेलन के परिणामों के बारे में विश्वास व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि महिलाओं का नेतृत्व देश को अधिक समावेशी, संतुलित और न्यायपूर्ण बनाने की दिशा में आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इससे लोकतांत्रिक संस्थाएँ और अधिक सशक्त, जवाबदेह तथा परिणामोन्मुख बनेंगी तथा समाज के सबसे वंचित वर्गों की बात सुना जाना और उसकी समस्याओं का समाधान करना सुनिश्चित होगा। इससे पूर्व, लोक सभा अध्यक्ष ने सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों का स्वागत किया तथा भारत में राष्ट्रमंडल महिला सांसद (सीडब्ल्यूपी) सम्मेलन की सभापति, डॉ. डी. पुरंदेश्वरीय कर्नाटक के मुख्य मंत्री तथा कर्नाटक विधान सभा और विधान परिषद के पीठासीन अधिकारियों को इस सम्मेलन के आयोजन में उनकी पहल और प्रयासों के लिए धन्यवाद दिया।
विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के प्राप्ति की दिशा में अग्रसर भारत राष्ट्र-निर्माण में महिलाओं की भूमिका: डॉ. डी. पुरंदेश्वरी
सभा को संबोधित करते हुए सीडब्ल्यूपी भारत क्षेत्र की सभापति, डॉ. दग्गुबाती पुरंदेश्वरी ने कहा कि किसी लोकतान्त्रिक देश में महिला सशक्तिकरण का आकलन केवल सार्वजनिक पदों पर महिलाओं की संख्या के आधार पर नहीं किया जा सकता। यह उनकी इस क्षमता में भी परिलक्षित होना चाहिए कि वे विधायी चर्चाओं में सार्थक भागीदारी करें, नीतिगत निर्णयों को प्रभावित करें, नेतृत्व प्रदान करें तथा शासन एवं राष्ट्र निर्माण में प्रभावी योगदान दें। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि केवल प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि ऐसा अनुकूल वातावरण तैयार किया जाना चाहिए जिसमें महिलाएँ प्रभावी ढंग से अपनी नेतृत्वकारी भूमिका का निर्वहन कर सकें। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि यह कानून महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने कहा कि विधानमंडलों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से सार्वजनिक नीति-निर्माण तथा लोकतांत्रिक विमर्श में व्यापक दृष्टिकोण, विविध अनुभवों और विभिन्न सामाजिक सरोकारों का बेहतर प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होगा। सम्मेलन के विषय पर अपने विचार व्यक्त करते हुए डॉ. पुरंदेश्वरी ने कहा कि सम्मेलन में होने वाले विचार-विमर्श के निष्कर्ष केवल प्रस्तावों और सिफारिशों तक ही सीमित नहीं रहने चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि जेंडर-संवेदी संसदीय संस्थाओं को सुदृढ़ बनाने तथा महिला जनप्रतिनिधियों की नेतृत्व क्षमताओं के विकास के लिए एक व्यवहारिक एवं क्रियान्वयन-योग्य रूपरेखा विकसित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि जैसे-जैसे भारत ‘विकसित भारत 2047’ के लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ रहा है, राष्ट्र के भविष्य को आकार देने में महिलाओं की भूमिका निर्णायक होगी। महिलाओं की समान भागीदारी, नेतृत्व और योगदान के बिना विकसित भारत की परिकल्पना साकार नहीं की जा सकती। कर्नाटक के मुख्य मंत्री, श्री डी. के. शिवकुमार ने सम्मेलन का मुख्य भाषण दिया। इस अवसर पर राज्य सभा के उपसभापति, श्री हरिवंशय कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री, डॉ. जी. परमेश्वर तथा कर्नाटक विधान सभा के अध्यक्ष, श्री जी. एस. पाटिल ने भी सभा को संबोधित किया। कर्नाटक विधान परिषद के सभापति, श्री सलीम अहमद ने स्वागत भाषण दिया तथा कर्नाटक विधान परिषद की उपसभापति, डॉ. उमाश्री ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया। भारत की संसद तथा विभिन्न राज्य विधानमंडलों की 135 महिला जनप्रतिनिधि इस दो-दिवसीय सम्मेलन में भाग ले रही हैं।
सम्मेलन का विषय है – मजबूत आधार, सशक्त स्वर: समावेशी साइबर स्पेस और नव-निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों के लिए मार्गदर्शन के अवसर”। सम्मेलन के दौरान दो पूर्ण सत्र आयोजित किए जाएंगे रू(प) “महिलाओं का डिजिटल सशक्तिकरण रू सुरक्षित साइबर स्पेस और विवेकपूर्ण विकल्प” (पप) “महिला जनप्रतिनिधियों के लिए क्षमता निर्माण एवं मार्गदर्शन” । सम्मेलन के व्यापक विमर्श को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से 17 नवम्बर 2026 को यूएन विमेन इंडिया द्वारा रजोनिवृत्ति (मेनोपॉज) विषय पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाएगा। सम्मेलन का समापन 18 नवम्बर 2026 को कर्नाटक की राज्यपाल, डॉ. सुधा यादव के समापन संबोधन के साथ होगा।
सम्मेलन से निम्नलिखित परिणाम प्राप्त होने की आशा है
महिला जनप्रतिनिधियों के लिए सुरक्षित एवं समावेशी साइबर स्पेस तथा डिजिटल सशक्तिकरण के संबंध में अनुभवों, दृष्टिकोणों और श्रेष्ठ कार्यप्रणालियों के आदान-प्रदान को बढ़ावा देना।
विशेष रूप से नव-निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों के लिए मार्गदर्शन, क्षमता निर्माण तथा नेतृत्व विकास के प्रभावी ढाँचों की पहचान करना।
संसदीय प्रक्रियाओं में महिलाओं की सार्थक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए संस्थागत सुरक्षा उपायों एवं तंत्रों को सुदृढ़ बनाने के उपाय खोजना।
महिला संसदीय नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विधानमंडलों के बीच सहयोग और समन्वय को प्रोत्साहित करना।

राज्यसभा के सभापति श्री सी.पी. राधाकृष्णन ने श्री हरदीप सिंह पुरी को शपथ दिलाई
नई दिल्ली, 17 नवम्बर, अभीतक: राज्यसभा के सभापति श्री सी.पी. राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाले पुनर्निर्वाचित सदस्य श्री हरदीप सिंह पुरी को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। श्री हरदीप सिंह पुरी ने अंग्रेजी में शपथ ली। इस अवसर पर लोकसभा सदस्य, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडवियाय पंचायती राज मंत्री तथा मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह और विधि एवं न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा संसदीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल उपस्थित थे। इस अवसर पर राज्यसभा के महासचिव श्री पी.सी. मोदी और सचिवालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।

खेत बचाओ अभियान के तहत पंजाब के समराला पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चैहान, कहा – दिल्ली में बैठकर नहीं, खेतों में जाकर बनेगी किसानों की योजना
पराली जलाने पर किसानों को बदनाम करने वालों को श्री शिवराज सिंह की दो टूक- किसान अन्नदाता है, पराली मिट्टी का भोजन और ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने का जरिया
इंटीग्रेटेड फार्मिंग से बदलेगी किसानों की तस्वीर, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के 3-फसलीय मॉडल से एक एकड़ में होगी 1.5 लाख रु. तक की बचत- श्री शिवराज सिंह ने की तारीफ
खाद की कालाबाजारी और नकली कीटनाशकों पर सरकार सख्त- फार्मर आईडी से रुकेगा यूरिया-डीएपी का डायवर्जन, नकली पेस्टिसाइड पर बनेगा कड़ा कानून- श्री शिवराज सिंह
आलू, प्याज और टमाटर उत्पादक किसानों को बड़ी राहत- दूसरे राज्यों में फसल बेचने पर ट्रांसपोर्टेशन का पूरा खर्च उठाएगी केंद्र सरकार – श्री शिवराज सिंह

फलों और सब्जियों के दाम गिरने पर सरकार करेगी सीधा हस्तक्षेप- मार्केटिंग इंटरवेंशन स्कीम के तहत घाटे की भरपाई के लिए सीधे खाते में जाएगा पैसा- श्री शिवराज सिंह चैहान
कम जोत की खेती को फायदेमंद बनाने के लिए मैकेनाइजेशन और प्राकृतिक खेती पर जोर, पराली प्रबंधन की मशीनों को और सस्ता करने का श्री शिवराज सिंह ने दिया भरोसा

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, अभीतक: केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चैहान ने आज ‘स्वस्थ धरा, समृद्ध किसान’ संकल्प के साथ चलाए जा रहे ‘खेत बचाओ अभियान’ (22 अक्टूबर से 30 नवंबर 2026) के तहत कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके), समराला (लुधियाना) में आयोजित कार्यक्रम में किसानों और कृषि वैज्ञानिकों के साथ सीधा संवाद किया। इस दौरान उन्होंने पंजाब की धरती और पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी (च्।न्) के नवाचारों को नमन करते हुए इंटीग्रेटेड फार्मिंग (एकीकृत खेती), फसल विविधीकरण, मिट्टी के स्वास्थ्य, पराली प्रबंधन और किसानों को उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए केंद्र सरकार की कई महत्वपूर्ण योजनाओं और आगामी कदमों की घोषणा की। कार्यक्रम की शुरुआत में श्री गुरु नानक देव जी के चरणों में प्रणाम करते हुए केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चैहान ने कहा कि गुरु साहिब ने ‘किरत करो, नाम जपो और वंड छको’ का जो मार्ग दिखाया है, वह पूरी दुनिया को स्वर्ग बना सकता है। उन्होंने कहा कि वे यहां किसी मंत्री के अहंकार से नहीं, बल्कि एक किसान और ‘मामा’ के रूप में किसानों के सेवक बनकर आए हैं। श्री चैहान ने कहा कि कृषि की योजनाएं दिल्ली के बंद कमरों में बैठकर नहीं, बल्कि खेतों की मेड़ पर किसानों के बीच जाकर बननी चाहिए। उन्होंने पंजाब के किसानों की मेहनत को सलाम करते हुए कहा कि एक समय था जब भारत विदेश से लाल गेहूं मंगाने को मजबूर था, लेकिन पंजाब से शुरू हुई हरित क्रांति के बाद आज भारत के अन्न के भंडार भरे हुए हैं। आज हम चावल उत्पादन में चीन को पीछे छोड़कर दुनिया में नंबर एक और गेहूं उत्पादन में दूसरे स्थान पर हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की मनीला यात्रा का उल्लेख करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री जी ने भी वहां खालसा दीवान गुरुद्वारे में मत्था टेककर संगत के साथ गुरुद्वारे के पुनर्निर्माण की आधारशिला रखी है। कम होती कृषि जोत की समस्या पर चिंता जताते हुए केंद्रीय मंत्री श्री चैहान ने कहा कि हमारे पास विदेशों की तरह हजारों हेक्टेयर के फार्म हाउस नहीं हैं, इसलिए हमें कम जमीन में अधिक मुनाफे के मॉडल अपनाने होंगे।

उन्होंने पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी द्वारा तैयार किए गए एक एकड़ में तीन फसलों के मॉडल की सराहना की, जिससे किसान सालाना 1.5 लाख रु. तक की शुद्ध आमदनी कमा रहे हैं। उन्होंने केवीके समराला को निर्देश दिया कि इस मॉडल को पूरे क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया जाए। श्री चैहान ने कहा कि केवल गेहूं और धान के फसल चक्र से जमीन की उर्वरा शक्ति कम हो रही है। किसानों को फसल विविधीकरण अपनाते हुए अनाज के साथ-साथ फल, फूल, सब्जी, औषधीय खेती, पशुपालन, बकरी पालन और मछली पालन जैसी गतिविधियों को जोड़कर इंटीग्रेटेड फार्मिंग करनी चाहिए। मिट्टी के बिगड़ते स्वास्थ्य और अंधाधुंध खाद के उपयोग पर श्री चैहान ने कहा कि बिना मिट्टी की जांच कराए जरूरत से ज्यादा खाद और कीटनाशक डालने से मित्र कीट और केंचुए खत्म हो रहे हैं। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे अपनी पूरी जमीन पर नहीं, बल्कि आधे हिस्से में प्राकृतिक खेती करके देखें, जिससे जमीन का स्वास्थ्य सुधरेगा और उत्पादन भी कम नहीं होगा। पराली के मुद्दे पर स्पष्ट रूप से किसानों का पक्ष रखते हुए उन्होंने कहा कि प्रदूषण के नाम पर हर बार किसानों को झूठा बदनाम करना बंद होना चाहिए। किसान खुद जागरूक हो रहे हैं और पराली जलाने के बजाय उसका प्रबंधन कर रहे हैं, क्योंकि पराली खेत का भोजन है और इसे मिट्टी में मिलाने से ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ता है। उन्होंने पराली प्रबंधन के लिए सीडर जैसी मशीनों को और सस्ता करने तथा मैकेनाइजेशन योजनाओं को किसानों के अनुकूल बनाने का आश्वासन दिया। खाद की उपलब्धता और कालाबाजारी पर सख्त रुख अपनाते हुए श्री चैहान ने बताया कि केंद्र सरकार किसानों को लगभग 5000 रु. की डीएपी बोरी 1350 रु. में और 3000 रु. की यूरिया बोरी मात्र 266 रु. में उपलब्ध करा रही है। इस सब्सिडी वाली खाद को इंडस्ट्री या अन्य गलत कामों में डायवर्ट होने से रोकने के लिए तेजी से श्फार्मर आईडीश् बनाई जा रही हैं। पंजाब में अब तक 6 लाख फार्मर आईडी बन चुकी हैं, जिससे किसानों को उनकी जमीन और फसल (जैसे आलू) की वास्तविक जरूरत के अनुसार समय पर खाद मिल सकेगी। इसके साथ ही उन्होंने घोषणा की कि बाजार में बिक रहे नकली पेस्टिसाइड्स और खराब बीजों से किसानों को बचाने के लिए केंद्र सरकार जल्द ही एक नया और कड़ा ‘पेस्टिसाइड एक्ट’ तथा बीज कानून बनाने जा रही है। फसलों की कीमतों में उतार-चढ़ाव और बिचैलियों की भूमिका को खत्म करने के लिए केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह ने दो बड़ी राहतों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि यदि पंजाब में आलू, प्याज या टमाटर के दाम गिरते हैं और दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या चेन्नई जैसे बड़े शहरों में अच्छे दाम मिल रहे हैं, तो राज्य सरकार की संस्थाओं के माध्यम से उपज को वहां ले जाकर बेचने का पूरा ट्रांसपोर्टेशन खर्च केंद्र सरकार उठाएगी। इसके अलावा, श्मार्केटिंग इंटरवेंशन स्कीमश् के तहत यदि फसल बहुत सस्ते दाम पर बिकती है, तो केंद्र और राज्य सरकार 50-50 प्रतिशत की हिस्सेदारी से बाजार में हस्तक्षेप कर दाम के अंतर की राशि सीधे किसान के बैंक खाते में जमा कराएंगी। कार्यक्रम के दौरान श्री चैहान ने बिना चालक के चलने वाले आधुनिक मैपिंग आधारित ट्रैक्टर के प्रयोग की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि खेती राज्य का विषय है, लेकिन किसानों की सेवा में केंद्र और राज्य के बीच कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि पंजाब के कृषि मंत्री द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (त्ज्ञटल्) के तहत जो भी प्रस्ताव दिए गए थे, केंद्र सरकार ने उन सभी को स्वीकृत कर दिया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कोई भी किसान भाई-बहन अपने सुझाव और समस्याएं लेकर, समय लेकर उनसे सीधे मिल सकता है। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि आयुक्त पी.के. सिंह, पीएयू के कुलपति डॉ. हरविंदर सिंह धालीवाल सहित बड़ी संख्या में वैज्ञानिक और प्रगतिशील किसान उपस्थित रहे।

बागवानी फसलों में भारत की लंबी छलांग, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चैहान ने जारी किए वर्ष 2025-26 के तृतीय अग्रिम अनुमान
देश की बागवानी में बहार: फलों और सब्जियों से लेकर फूलों तक हर क्षेत्र में बंपर बढ़ोतरी- केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह
बागवानी फसलों की बंपर पैदावाररू उत्पादन बढ़कर 3869.15 लाख टन पहुंचा- श्री शिवराज सिंह
मोदी सरकार की नीतियों और किसानों की मेहनत का कमाल, बागवानी उत्पादन में 4.36 प्रतिशत की ऐतिहासिक उछाल- श्री शिवराज सिंह
फल-सब्जी, रोपण फसलों, सुगंधित एवं औषधीय पौधों के उत्पादन में देश ने रचा नया कीर्तिमान-श्री शिवराज सिंह
आलू और टमाटर की भी बंपर पैदावार: आलू उत्पादन में लगभग 12 प्रतिशत की बड़ी उछाल-श्री शिवराज सिंह चैहान
श्री शिवराज सिंह ने कृषि क्षेत्र को दी बड़ी खुशखबरीरू बागवानी उत्पादन में 161.77 लाख टन की भारी वृद्धि का अनुमान

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, अभीतक: केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चैहान ने वर्ष 2025-26 के लिए बागवानी फसलों के क्षेत्रफल और उत्पादन के तृतीय अग्रिम अनुमान जारी करते हुए देश के किसानों को बड़ी खुशखबरी दी है। इन ताजा आंकड़ों के अनुसार, देश में कुल बागवानी उत्पादन बढ़कर 3869.15 लाख टन होने की उम्मीद है, जो वर्ष 2024-25 के 3707.38 लाख टन के मुकाबले 161.77 लाख टन यानी 4.36 प्रतिशत अधिक है। केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चैहान ने इस शानदार उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बागवानी क्षेत्र में यह अभूतपूर्व उत्पादन देश के अन्नदाताओं की अथक मेहनत और सरकार की किसान-हितैषी नीतियों का सुफल है। केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चैहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में यह रिकॉर्ड उत्पादन न केवल देश की पोषण सुरक्षा को मजबूत करेगा, बल्कि इससे हमारे बागवानी किसानों की आमदनी में भी सीधा इजाफा होगा। उन्होंने कृषि क्षेत्र में आ रहे इस सकारात्मक बदलाव और उत्पादन में हुई बढ़ोतरी के लिए देश के सभी किसान भाइयों और बहनों को विशेष रूप से बधाई देते हुए कहा कि अन्नदाताओं की कड़ी मेहनत को दर्शाता है। शिवराज सिंह ने कहा कि आज भारतीय खेती के स्वरूप में एक बड़ा और उत्साहजनक विविधीकरण (कपअमतेपपिबंजपवद) देखने को मिल रहा है, जहां किसान पारंपरिक फसलों से आगे बढ़कर फल, सब्जियों, फूलों, मसालों, रोपण फसलों (जैसे काजू, नारियल, कोको) तथा सुगंधित और औषधीय पौधों की खेती की ओर तेजी से रुख कर रहे हैं। व्यावसायिक और नकदी फसलों की ओर किसानों के इस बढ़ते रुझान ने न केवल उनकी आय के नए स्रोत खोले हैं, बल्कि कृषि क्षेत्र में भी आत्मनिर्भरता और उन्नति की नई संभावनाओं को जन्म दिया है। केंद्रीय मंत्री श्री चैहान के अनुसार, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और अन्य सरकारी एजेंसियों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर जारी इन आंकड़ों की सबसे खास बात यह है कि कम क्षेत्रफल में भी रिकॉर्ड पैदावार दर्ज की जा रही है। वर्ष 2025-26 में बागवानी फसलों का कुल क्षेत्रफल लगभग 297.21 लाख हेक्टेयर रहने का अनुमान है, जबकि 2024-25 में यह 301.36 लाख हेक्टेयर था। इसके बावजूद फलों, सब्जियों, फूलों, रोपण फसलों और सुगंधित एवं औषधीय पौधों के उत्पादन में जबरदस्त बढ़ोतरी का अनुमान आया है। श्री शिवराज सिंह चैहान द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, फलों की बात करें तो केला, आम, पपीता, सेब, अनार और कटहल की अच्छी पैदावार के चलते फलों का कुल उत्पादन वर्ष 2024-25 के 1176.49 लाख टन से 54.18 लाख टन (4.60 प्रतिशत) बढ़कर 2025-26 में 1230.66 लाख टन होने की उम्मीद है। श्री शिवराज सिंह ने बताया कि सब्जियों के क्षेत्रफल में भी किसानों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। सब्जियों की खेती का रकबा 117.91 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 119.31 लाख हेक्टेयर होने का अनुमान है, वहीं उत्पादन 2177.97 लाख टन से 4.35 प्रतिशत बढ़कर 2272.68 लाख टन तक पहुंचने की संभावना है। मुख्य रूप से आलू, टमाटर, बैंगन, लौकी, खीरा, गोभी, फलियां और मटर के उत्पादन में अच्छी बढ़ोतरी हुई है। आलू एवं टमाटर का रिकॉर्ड उत्पादन होने की उम्मीद है। आलू का उत्पादन पिछले वर्ष के 585.71 लाख टन की तुलना में 11.95 प्रतिशत बढ़कर 655.70 लाख टन होने का अनुमान है, जबकि टमाटर का उत्पादन 205.99 लाख टन से बढ़कर 214.11 लाख टन रहने की उम्मीद है। इसके अलावा प्याज का उत्पादन 288.96 लाख टन रहने का अनुमान है। उन्होंने बताया कि फूलों, रोपण फसलों और सुगंधित एवं औषधीय पौधों में भी जोरदार उछाल देखने को मिला है। फूलों के उत्पादन में लगभग 14.45 प्रतिशत की बड़ी वृद्धि के साथ इसके 42.65 लाख टन से बढ़कर 48.82 लाख टन रहने की संभावना है, वहीं फूलों के अंतर्गत खेती का रकबा भी बढ़कर 4.10 लाख हेक्टेयर हो गया है। श्री शिवराज सिंह चैहान द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार, इस अनुमान में रोपण फसलों जैसे सुपारी, नारियल, काजू, पान के पत्ते और कोको के रकबे व पैदावार दोनों में वृद्धि हुई है, जिससे इनका कुल उत्पादन 7.56 प्रतिशत बढ़कर 182.64 लाख टन होने का अनुमान है। सुगंधित एवं औषधीय पौधों का उत्पादन भी 9.01 लाख टन से बढ़कर 9.28 लाख टन होने की संभावना है। सुपारी एवं मसाला विकास निदेशालय के आंकड़ों के मुताबिक, हल्दी, लहसुन, करी पत्ता और इलायची की बेहतर पैदावार के दम पर वर्ष 2025-26 में मसालों का कुल रकबा 47.56 लाख हेक्टेयर और उत्पादन 123.54 लाख टन होने की अपेक्षा है।

शासनाध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 25 वर्ष पूरे होने पर नीति आयोग ने ‘मिशन के रूप में नेतृत्व’ विषय पर प्रथम राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की
नई दिल्ली के भारत मंडपम में कार्यशाला के उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. पी.के. मिश्र का मुख्य संबोधन

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, अभीतक: नीति आयोग ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में ‘मिशन के रूप में नेतृत्व’ विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। इसका उद्देश्य शासनाध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 25 वर्षों के अनुभवों और उनसे अर्जित ज्ञान को सबके लाभ के लिए साझा करना है। श्री मोदी ने अक्टूबर 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री और मई 2014 में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था। तब से वे राज्य और केंद्र, दोनों स्तरों पर लगातार सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। इस पूरी अवधि में उन्होंने सार्वजनिक पद को सेवा के मिशन के रूप में अपनाया है। स्वयं को ‘प्रधान सेवक’ बताने की उनकी अवधारणा शासन के प्रत्येक स्तर पर नागरिकों को केंद्र में रखती है। अंत्योदय, जनभागीदारी और ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास’ के सिद्धांतों ने दोनों स्तरों पर उनके शासन की दिशा निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह कार्यशाला पांच राष्ट्रीय कार्यशालाओं की श्रृंखला में प्रथम है। इस श्रृंखला के दौरान होने वाले विचार-विमर्श और साझा किए जाने वाले प्रत्यक्ष अनुभवों को केस स्टडी तथा शिक्षण सामग्री के रूप में विकसित किया जाएगा। इनका उपयोग सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों, शैक्षणिक संस्थानों और विश्वविद्यालयों में किया जाएगा। इस श्रृंखला के माध्यम से विगत 25 वर्षों के अनुभवों को अनुसंधान और शिक्षण सामग्री के रूप में भी आगे बढ़ाया जाएगा ताकि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में आने वाले वर्षों के लिए नीति निर्माण और प्रशासनिक व्यवस्था को दिशा दी जा सके। इस कार्यशाला में 900 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया जिनमें से 250 ने विचार-विमर्श में सीधे भाग लिया। प्रतिभागियों में केंद्र और राज्य सरकारों के सचिव और वरिष्ठ अधिकारी, आकांक्षी जिलों के जिलाधिकारी, शैक्षणिक संस्थानों और विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी तथा विभिन्न समुदायों के भागीदार और केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं के लाभार्थी शामिल थे। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आईजीओटी कर्मयोगी मंच के साथ-साथ देशभर के केंद्रीय और राज्य प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों में भी किया गया जिससे देश के विभिन्न भागों के अधिकारी इसमें शामिल हो सके। कार्यशाला का शुभारंभ राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान के साथ हुआ। इसके बाद नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री अनुराग जैन ने स्वागत भाषण दिया। उन्होंने कहा कि इस कार्यशाला का उद्देश्य प्रधानमंत्री के 25 वर्षों के नेतृत्व से प्राप्त अनुभवों और अर्जित शिक्षाओं को संकलित करना तथा उन्हें भविष्य के लिए संस्थागत ज्ञान के रूप में विकसित करना है। उन्होंने नेतृत्व की इस यात्रा से प्राप्त चार प्रमुख सीखों को रेखांकित किया। उनमें से प्रथम यह है कि पदानुक्रम में व्यक्तिगत पद की अपेक्षा उद्देश्य को प्राथमिकता दी जानी चाहिए ताकि व्यक्तिगत नेतृत्व के बजाय साझा सामूहिक लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। द्वितीय, आदेश देने के बजाय सेवा की भावना को अपनाया जाना चाहिए और शासन व्यवस्था को कतार में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने पर केंद्रित होना चाहिए। तृतीय, आंतरिक दृढ़ विश्वास विपरीत परिस्थितियों में भी सामर्थ्य और मजबूती प्रदान करता है तथा चुनौतियों को सामाजिक परिवर्तन के अवसरों में बदलने में सक्षम बनाता है। और चतुर्थ यह कि वास्तविक सशक्तीकरण ऐसा होना चाहिए जो किसी व्यक्ति विशेष के नेतृत्व से आगे भी कायम रहे। इसके लिए मजबूत संस्थानों, सक्षम टीमों और टिकाऊ व्यवस्थाओं का निर्माण आवश्यक है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष श्री अशोक कुमार लाहिड़ी ने प्रारंभिक संबोधन में कहा, “भारत की विकास यात्रा को गति देने में मजबूत राजनीतिक और प्रशासनिक नेतृत्व की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री की परिवर्तनकारी सोच ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के राष्ट्रीय संकल्प को नई दिशा दी है। यह विकसित, समृद्ध और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी राष्ट्र बनने की दिशा में देश के परिवर्तन को दर्शाता है। उन्होंने वर्ष 2047 तक 30-40 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने और प्रति व्यक्ति आय 15,000-18,000 अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने के लिए नीति आयोग के समग्र रोडमैप को भी रेखांकित किया। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में प्रतिवर्ष 7-10 प्रतिशत की निरंतर वास्तविक वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. पी.के. मिश्रा ने उद्घाटन सत्र के मुख्य संबोधन में कहा कि “भारत की शासन यात्रा में कई महत्वपूर्ण पड़ाव आए हैं जो निर्णायक नेतृत्व की शक्ति और संकल्पना को कार्यरूप देने की क्षमता को प्रदर्शित करते हैं। वर्ष 2001 में कच्छ में आए भूकंप के बाद त्वरित गति से राहत और पुनर्निर्माण से लेकर कोविड-19 महामारी के दौरान देश की समन्वित प्रतिक्रिया तक, वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भारत की बढ़ती भागीदारी से लेकर लखपति दीदी पहल के परिवर्तनकारी प्रभाव तक किए गए ये सभी प्रयास दर्शाते हैं कि दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति, संवेदनशील प्रशासन और मिशन आधारित शासन व्यवस्था किस प्रकार लोगों के जीवन में सार्थक बदलाव ला सकती है। इस अवसर पर कोटक महिंद्रा बैंक के संस्थापक श्री उदय कोटक ने कहा कि गुजरात के मुख्यमंत्री और बाद में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व ने उद्यमिता को निरंतर आर्थिक विकास और राष्ट्र निर्माण का प्रमुख माध्यम माना है। सहायता प्रणालियों को संस्थागत रूप देना, वित्तीय और उद्यमशीलता संबंधी अनुकूल परिवेश को सुदृढ़ करना तथा एक सशक्त स्टार्टअप परिदृश्य का उभार इसी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। नीति आयोग के सदस्य डॉ. आर. बालासुब्रमण्यम ने कार्यशाला की रूपरेखा और संरचना के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि इस कार्यशाला में नेतृत्व को उन निर्णयों और कार्यों के माध्यम से समझने का प्रयास किया गया है जिनमें उसकी वास्तविक झलक दिखाई देती है। कार्यशाला की दिनभर की कार्यवाही को इस प्रकार तैयार किया गया कि प्रतिभागी अनुभव से विश्लेषण और विश्लेषण से व्यवहारिक अनुप्रयोग की ओर आगे बढ़ सकें। कार्यशाला की पूरी प्रक्रिया पांच चरणों में आयोजित की गईः सीखना, विश्लेषण करना, चिंतन करना, अनुप्रयोग और संकल्प लेना। इन चरणों के अंतर्गत प्रतिभागियों ने महत्वपूर्ण निर्णयों से जुड़े प्रत्यक्ष अनुभवों से सीख प्राप्त की, सरकार, शिक्षाविदों और नागरिकों की भागीदारी वाले विचार-विमर्श के माध्यम से उनका विश्लेषण किया, सार्वजनिक नेतृत्व की स्थायी कार्यप्रणालियों पर चिंतन किया, अपने कार्यक्षेत्र की चुनौतियों में प्राप्त सीख को लागू किया और नेतृत्व की अपनी कार्यशैली में विशिष्ट बदलाव लाने का संकल्प लिया। उन्होंने यह भी कहा कि इस कार्यशाला का उद्देश्य सार्वजनिक नेतृत्व के संबंध में भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप ज्ञान का विशिष्ट आधार तैयार करना है। यह भारतीय निर्णयों और संस्थानों के अनुभवों पर आधारित होगा तथा विकसित भारत 2047 की दिशा में सिविल सेवकों के प्रशिक्षण और उनकी नेतृत्व कार्यशैली को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। चार वक्ताओं ने ‘नेतृत्व के महत्वपूर्ण क्षण’ सत्र के दौरान अपने अनुभव साझा किए और उनसे प्राप्त नेतृत्व संबंधी महत्वपूर्ण सीख पर प्रकाश डाला। गुजरात सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रधान सचिव श्री राजीव टोपनो ने वर्ष 2001 के भूकंप के बाद कच्छ के पुनर्निर्माण पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि वर्ष 2001 में कच्छ का पुनर्निर्माण केवल सामान्य स्थिति बहाल करने की कहानी नहीं थी बल्कि जनभागीदारी, संस्थागत मजबूती और सामूहिक संकल्प के माध्यम से नई व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास था। इस अनुभव से प्रभावी शासन के चार प्रमुख स्तंभ सामने आए जिनमें दृष्टि की स्पष्टता और निर्णय लेने की क्षमता, एकजुटता और प्रतिबद्धता, राज्य के सहयोग से जनभागीदारी तथा मजबूत संस्थानों का निर्माण शामिल है। पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव, संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की पूर्व अध्यक्ष और महामारी के संबंध में तैयारी एवं प्रतिक्रिया संबंधी स्वतंत्र पैनल की पूर्व सदस्य सुश्री प्रीति सूदन ने इस बात पर बल दिया कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत की कोविड-19 से निपटने की रणनीति संपूर्ण सरकारी तंत्र के समन्वित प्रयास से आगे बढ़कर संपूर्ण समाज के जनआंदोलन में बदल गई। इसमें डॉक्टरों, नर्सों और अग्रिम पंक्ति के योद्धाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई। प्रौद्योगिकी को इस प्रयास का आधार बनाया गया और जनभागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जनआंदोलन चलाया गया। इन प्रयासों के माध्यम से भारत ने महामारी से निपटने के लिए समन्वित प्रतिक्रिया दी। ‘वैक्सीन मैत्री’ पहल के माध्यम से भारत ने वैश्विक एकजुटता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को और मजबूत किया तथा 100 से अधिक देशों को टीके की लगभग 30 करोड़ खुराक की आपूर्ति की। भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के पूर्व सचिव श्री शैलेश कुमार सिंह ने कहा कि “लखपति दीदी पहल इस बात का उदाहरण है कि किस प्रकार किसी संकल्पना को अभूतपूर्व स्तर पर कार्यरूप दिया जा सकता है। माननीय प्रधानमंत्री ने ग्रामीण महिलाओं को उद्यमी, उत्पादक और सेवा प्रदाता के रूप में पहचान दी तथा इस पहल के लिए स्पष्ट और महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया। लखपति दीदी पहल केवल आय अर्जित करने तक सीमित नहीं है बल्कि इसका उद्देश्य महिलाओं में आर्थिक आत्मनिर्भरता, सम्मान और परिवार एवं समाज में उनकी पहचान को मजबूत करना है। मेरे विचार में यही इस पहल का व्यापक उद्देश्य है। इसरो के पूर्व अध्यक्ष और भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग के पूर्व सचिव डॉ. एस. सोमनाथ ने बताया कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के उदार नियमों ने निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए नए अवसर खोले हैं। इससे अंतरिक्ष क्षेत्र अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले क्षेत्र के रूप में उभर रहा है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि इसरो निजी क्षेत्र के भागीदारों को अपनी विशेषज्ञता, बुनियादी ढांचे और सुविधाओं का लाभ उपलब्ध कराकर इस परिवर्तन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि भविष्य में भारत का ‘स्पेस विजन 2047’ देश की वैज्ञानिक क्षमताओं को और आगे बढ़ाएगा तथा वैश्विक अंतरिक्ष शक्ति के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करेगा। इस सत्र के बाद प्रतिभागियों ने ‘केस क्लिनिक’ में भाग लिया। इसमें प्रत्येक समूह ने आवंटित किए गए प्रकरण से जुड़े एक विशिष्ट निर्णय का अध्ययन किया। प्रत्येक समूह में सरकारी अधिकारी, सामुदायिक भागीदार और विद्यार्थी शामिल थे। इन समूहों का मार्गदर्शन क्षमता विकास आयोग की ‘अमृत ज्ञान कोष’ पहल के तहत प्रशिक्षित केस लेखक ने किया। समूहों में हुए विचार-विमर्श और वक्ताओं की ओर से साझा किए गए प्रत्यक्ष अनुभवों को क्षमता विकास आयोग केस स्टडी के रूप में विकसित करेगा। इन्हें आईजीओटी कर्मयोगी मंच पर उपलब्ध कराया जाएगा ताकि सिविल सेवक, प्रशिक्षण संस्थान और विश्वविद्यालय इनका उपयोग कर सकें। दिन के उत्तरार्ध में ‘विकसित भारत के लिए नेतृत्व’ विषय पर पैनल चर्चा आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही सरकारी अधिकारी ‘एप्लीकेशन क्लिनिक’ में भाग लेंगे। कैबिनेट सचिव डॉ. टी.वी. सोमनाथन ‘कर्मयोगी संकल्प’ का शुभारंभ करेंगे और समापन भाषण देंगे।

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