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एसआईआर-2026: पोस्ट ड्राफ्ट चरण को निर्धारित समय सीमा में पूरा कराना प्रशासन की प्राथमिकता – डीसी
डीसी वर्षा खांगवाल ने एसआईआर प्रक्रिया को लेकर दिए आवश्यक दिशा निर्देश
एसआईआर पोस्ट ड्राफ्ट चरण के तहत झज्जर व बहादुरगढ़ में निर्वाचन कर्मियों को दिया गया प्रशिक्षण
झज्जर, 28 जुलाई, अभीतक: भारत निर्वाचन आयोग के तहत झज्जर जिला में चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने के लिए जिला प्रशासन सक्रिय भूमिका अदा कर रहा है। डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी वर्षा खांगवाल ने एसआईआर प्रक्रिया के सुचारू पूर्ण कराने के दृष्टिगत सम्बन्धित निर्वाचन अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। लघु सचिवालय सभागार में आयोजित बैठक व वीडियो कांफ्रेस से डीसी ने चल रही प्रक्रिया की जानकारी संबंधित अधिकारियों से ली। जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती खांगवाल ने बताया कि पोस्ट ड्राफ्ट चरण के अंतर्गत मंगलवार को झज्जर और बहादुरगढ़ विधानसभा क्षेत्रों के निर्वाचन अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रशिक्षण का उद्देश्य नोटिस निस्तारण एवं सुनवाई प्रक्रिया को सुचारू, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से संपन्न कराना रहा है। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण के दौरान निर्वाचन पंजीयन अधिकारी, अतिरिक्त सहायक निर्वाचक पंजीयन अधिकारी (एएईआरओ), बीएलओ सुपरवाइजर तथा बीएलओ को आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप कार्य करने संबंधी विस्तृत जानकारी दी जा रही है। उन्हें नोटिस जारी करने, सुनवाई की प्रक्रिया, दस्तावेजों के सत्यापन, ऑनलाइन मॉड्यूल के उपयोग तथा निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं से अवगत कराया गया। डीसी ने बताया कि यह महत्वपूर्ण चरण है,इसे समय पर पूरा कराना प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि पोस्ट ड्राफ्ट चरण में प्राप्त दावों एवं आपत्तियों का नियमानुसार निस्तारण और आवश्यक सुनवाई अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रशिक्षण में विभिन्न प्रकार के प्रकरणों के व्यावहारिक उदाहरणों के माध्यम से भी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवश्यक जानकारी दी गई, ताकि प्रत्येक प्रकरण का निष्पक्ष, पारदर्शी एवं समयबद्ध तरीके से निस्तारण सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देश दिए कि वे अपने निर्धारित प्रशिक्षण सत्र में समय से उपस्थित होकर अनिवार्य रूप से भाग लें।
प्रशिक्षण से प्राप्त जानकारी निर्वाचन संबंधी कार्यों के लिए प्रभावी
एसडीएम एवं निर्वाचन पंजीयन अधिकारी झज्जर रवि मीणा ने बताया कि संवाद भवन में मंगलवार को 66-झज्जर विधानसभा क्षेत्र के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। प्रथम सत्र में पोलिंग स्टेशन संख्या 1 से 100 तथा द्वितीय सत्र में 101 से 190 तक के संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण के माध्यम से प्राप्त जानकारी निर्वाचन संबंधी कार्यों के प्रभावी संचालन में सहायक सिद्ध होगी तथा विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के पोस्ट ड्राफ्ट चरण को सफलतापूर्वक, पारदर्शी एवं निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
आईटीडीआर भवन, बहादुरगढ़ में दो सत्रों में दिया गया प्रशिक्षण
एसडीएम अभिनव सिवाच ने बताया कि मंगलवार को 64-बहादुरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए आईटीडीआर भवन, बालौर रोड, बहादुरगढ़ में दो सत्रों में प्रशिक्षण आयोजित किया गया। प्रथम सत्र में पोलिंग स्टेशन संख्या 1 से 140 तथा द्वितीय सत्र में 141 से 233 तक के संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया।
बुधवार को बादली विधानसभा क्षेत्र का प्रशिक्षण
बादली के निर्वाचक पंजीयन अधिकारी एवं एसडीएम विशाल कुमार ने बताया कि 65-बादली विधानसभा क्षेत्र के लिए प्रशिक्षण 29 जुलाई को संवाद भवन, झज्जर में आयोजित किया जाएगा। प्रथम सत्र सुबह 10ः30 बजे से 12ः00 बजे तक पोलिंग स्टेशन संख्या 1 से 100 तथा द्वितीय सत्र दोपहर 1ः00 बजे से 2ः30 बजे तक पोलिंग स्टेशन संख्या 101 से 198 तक के बीएलओ, बीएलओ सुपरवाइजर एवं एएईआरओ को प्रशिक्षण दिया जाएगा।
30 जुलाई को होगा बेरी विधानसभा क्षेत्र का प्रशिक्षण
बेरी की एसडीएम रेणुका नांदल ने बताया कि 67-बेरी विधानसभा क्षेत्र का प्रशिक्षण 30 जुलाई को संवाद भवन, झज्जर में आयोजित किया जाएगा। प्रथम सत्र में पोलिंग स्टेशन संख्या 1 से 90 तथा द्वितीय सत्र में 91 से 186 तक के बीएलओ, बीएलओ सुपरवाइजर एवं एएईआरओ प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। इस अवसर पर एडीसी जगनिवास, उप निर्वाचन अधिकारी एवं सीटीएम रितु, सहित वर्च्युअल मोड़ से सभी एसडीएम मौजूद रहे।
एकमुश्त कर निपटान योजना का लाभ उठाएं व्यापारी: डीसी
डीसी वर्षा खांगवाल ने कहा- हरियाणा सरकार की एकमुश्त निपटान योजना व्यापारियों के लिए लाभकारी
28 सितंबर तक चलने वाली एकमुश्त निपटान स्कीम के तहत पुराने बकाया करों का होगा निपटान
झज्जर, 28 जुलाई, अभीतक: हरियाणा सरकार द्वारा छोटे व्यापारियों को लाभ देने के लिए शुरू की गई एकमुश्त निपटान स्कीम को व्यापारियों ने प्राथमिकता देते हुए उसका भरपूर लाभ उठाया है। इस स्कीम की अभूतपूर्व कामयाबी को देखते हुए सरकार ने एक बार फिर निपटान योजना लागू की है। व्यापारी वर्ग नियमानुसार इस योजना का लाभ उठाकर पुराने बकाया करों का भुगतान सकते हैं। यह जानकारी डीसी वर्षा खांगवाल ने दी। डीसी ने बताया कि इससे जीएसटी में कम से कम बकाया राशियों के साथ आगे बढ़ा जाए ताकि जीएसटी संग्रह को बढ़ाने में अधिक से अधिक समय और ध्यान दिया जा सके। डीसी ने बताया कि सरकार द्वारा गत 1 जून से 120 दिनों के लिए 28 सितंबर 2026 तक एक मुश्त निपटान स्कीम, 2026 शुरू की है। जिसके तहत सात कराधान अधिनियमों के तहत निर्धारित बकाया देय राशि के निपटान का प्रावधान है। यदि किसी करदाता पर किसी संबंधित अधिनियम के अंतर्गत एक वर्ष में 1 लाख रुपये तक का कर बकाया है तो उसे इस स्कीम में आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। उसका उस वर्ष के लिए उस अधिनियम में संपूर्ण कर, ब्याज एवं जुर्माना राशि माफ हो जाएगी। आवेदक अपने बकाया देय राशि के निपटान के लिए किसी भी अधिनियम में किसी भी वर्ष के लिए आवेदन कर सकता है। पूर्ववर्ती हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1973 के तहत बकाया राशि के निपटान के लिए विशेष छूट उपलब्ध है। हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1973 को 1 अप्रैल, 2003 से हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 के लागू होने के साथ निरस्त कर दिया गया था। हरियाणा सामान्य बिक्री कर के तहत बकाया देय बहुत पुराने हैं, इसलिए 1 लाख से अधिक कर बकाया वाले सभी मामलों में 70 प्रतिशत की छूट दी जा रही है।
वैधानिक प्रपत्रों के जमा न करने के कारण बड़ी संख्या में बकाया राशि का होगा भुगतान
उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त अजय कुमार ने बताया कि फार्म सी, फार्म एफ, फार्म एच, फार्म ई1, फार्म ई2, टैक्स इनवॉइसध्वैट सी-4, वैट डी1, वैट डी2 आदि जैसे वैधानिक प्रपत्रों के न जमा करने के कारण बड़ी संख्या में बकाया राशि देय है। इन बकाया को विशेष रूप से लक्षित करने के लिए एक नई छूट प्रस्तावित की जा रही है। यदि कोई व्यक्ति अब ऐसे प्रपत्र प्रस्तुत करने में सक्षम है, तो उसके कर की मांग उन प्रपत्रों के प्रस्तुत करने से प्राप्त होने वाली छूट की राशि से घटा कर कम कर दी जाएगी, बशर्ते ये प्रपत्र तीन महीने के भीतर सत्यापित हो जाएं। यह लाभ ऐसे फर्जीध्नकली फर्मों को उपलब्ध नहीं होगा जिनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू की गई है। यह लाभ उन वैधानिक प्रपत्रों के लिए भी उपलब्ध नहीं होगा जिन्हें पहले प्राधिकरणों द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। यह केवल हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 और केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 से संबंधित बकाया राशि पर लागू होगा। उन्होंने बताया कि स्कीम के तहत हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1973 के तहत प्रदान की गई कर छूट में एक रुपए से एक लाख रुपये तक कर छूट का 100 प्रतिशत, अन्य मामले में कर छूट का 70 प्रतिशत है। अन्य अधिनियमों के अधीन उपलब्ध छूट में एक रुपये से एक लाख रुपये तक कर छूट का 100 प्रतिशत, 1 लाख से 10 लाख तक 60 प्रतिशत, 10 लाख से 1 करोड़ तक 50 प्रतिशत, 1 करोड़ से 10 करोड़ तक 40 प्रतिशत, 10 करोड़ रुपये से 30 करोड़ तक 35 प्रतिशत, 30 करोड़ रुपये से 60 करोड़ तक 30 प्रतिशत, 60 करोड़ रुपये से अधिक पर 0 प्रतिशत है। उन्होंने बताया कि इस अधिनियम के तहत ब्याज तथा जुर्माना राशि पर 100 प्रतिशत छूट दी गई है।
बकाया कर राशि की स्लैब तक मिलेगा पूर्ववर्ती स्लैब में दी गई छूट का पूर्ण लाभ
डीईटीसी ने बताया कि आवेदक को प्रत्येक पूर्ववर्ती स्लैब में दी गई छूट का पूर्ण लाभ उसके बकाया कर राशि की स्लैब तक मिलेगा। बकाया राशि निर्धारित करने वाले किसी भी आदेश के विरूद्ध अपील या मुकदमे में शामिल आवेदक भी लंबित अपीय या मुकदमे को वापस लेने की शर्त के साथ इस स्कीम के तहत आवेदन कर सकते है। निपटान की राशि का भुगतान किस्तों में करने की भी सुविधा स्कीम में दी जा रही है। पांच लाख रुपए तक के निपटान की राशि के लिए कोई किस्त नहीं। पांच लाख रुपए से अधिक और पच्चीस लाख रुपए तक के निपटान की राशि के लिए दो समान किस्तें। एक किस्त आवेदन जमा करते समय और दूसरी अंतरिम आदेश की तिथि से 60 दिनों के भीतर। पच्चीस लाख रुपए से अधिक के निपटान की राशि के लिए तीन किस्तें होगी। आवेदन जमा करते समय निपटान राशि का 40 प्रतिशत, अंतरिम आदेश की तिथि से 60 दिनों के भीतर दूसरी किस्त, निपटान राशि का 30 प्रतिशत और अंतरिम आदेश की तिथि से 120 दिनों के भीतर शेष राशि की तीसरी किस्त। ऐसे मामलों में जहां निपटान के लिए आवेदन सही पाया गया है और स्वीकार कर लिया गया है तो आवेदक के खिलाफ कोई आगे की कार्रवाई शुरू नहीं की जाएगी।
सब्जी मंडी मारपीट मामले में तीन आरोपी गिरफ्तार, दो न्यायिक हिरासत में भेजे, तीसरा एक दिन के पुलिस रिमांड पर लिया
राहुल सहित चार युवकों पर धारदार हथियार से किया था हमला, थाना सेक्टर-6 पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर तीनों आरोपियों को दबोचाय हथियार बरामदगी और गहन पूछताछ के लिए विराट उर्फ गोलू पुलिस रिमांड पर
बहादुरगढ़, 28 जुलाई, अभीतक: पुलिस कमिश्नर डॉ. राजश्री सिंह के कुशल नेतृत्व में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना सेक्टर-6 बहादुरगढ़ पुलिस ने सब्जी मंडी क्षेत्र में हुई मारपीट एवं जानलेवा हमले के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से दो को न्यायालय के आदेश पर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, जबकि तीसरे आरोपी को वारदात में प्रयुक्त हथियारों की बरामदगी एवं अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाने के लिए 1 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है।मामले की जानकारी देते हुए थाना प्रबंधक सेक्टर-6 बहादुरगढ़ उप निरीक्षक सत्यवीर ने बताया कि थाना सेक्टर-6 में राहुल निवासी किला मोहल्ला बहादुरगढ़ की शिकायत पर थाना सेक्टर 6 बहादुरगढ़ में अपराधिक मामला दर्ज किया गया था।शिकायतकर्ता राहुल ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि 26 जुलाई की रात वह अपने साथियों के साथ सब्जी मंडी क्षेत्र में मौजूद था। इसी दौरान सूचना मिली कि उनके परिचितों का कुछ लोगों के साथ झगड़ा हो गया है। जब वे मौके पर पहुंचे और बीच-बचाव करने लगे तो आरोपियों ने उन पर हमला कर दिया। आरोप है कि एक आरोपी ने धारदार हथियार से राहुल के कान के नीचे वार किया तथा ललित के कान पर गंभीर चोट पहुंचाई। वहीं श्याम और दीपक के साथ भी मारपीट कर उन्हें घायल कर दिया। सभी घायलों का अस्पताल में उपचार कराया गया तथा चिकित्सकीय परीक्षण (एमएलआर) के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। थाना प्रबंधक सत्यवीर ने बताया कि जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए, गवाहों के बयान दर्ज किए तथा वैज्ञानिक तरीके से जांच आगे बढ़ाई। जांच के आधार पर पुलिस ने मामले में शामिल तीन आरोपियों देवेंद्र कुमार निवासी मोहन नगर बहादुरगढ़,विजय निवासी दयानंद नगर बहादुरगढ़ तथा विराट निवासी मोहन नगर बहादुरगढ़ को गिरफ्तार कर लिया।गिरफ्तार तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय के आदेशानुसार आरोपी देवेंद्र कुमार एवं विजयमान को न्यायिक हिरासत में जिला जेल भेज दिया गया, जबकि आरोपी विराट उर्फ गोलू को वारदात में प्रयुक्त हथियारों की बरामदगी, घटना से जुड़े अन्य साक्ष्य जुटाने तथा गहन पूछताछ के लिए दो दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है।थाना प्रबंधक उप निरीक्षक सत्यवीर ने बताया कि पुलिस रिमांड के दौरान आरोपी से वारदात में प्रयुक्त हथियारों की बरामदगी सहित मामले से जुड़े अन्य तथ्यों की गहन पूछताछ की जाएगी। मामले की जांच नियमानुसार जारी है।
द हाइट अकादमी में विद्यार्थियों को नशा मुक्ति, साइबर सुरक्षा एवं यातायात नियमों के प्रति किया जागरूक’
झज्जर, 28 जुलाई, अभीतक: पुलिस कमिश्नर डॉ. राजश्री सिंह के दिशा-निर्देशन में चलाए जा रहे जनजागरूकता अभियानों के तहत आज ट्रैफिक यूनिट झज्जर एवं नशा मुक्ति अभियान टीम झज्जर द्वारा संयुक्त रूप से द हाइट अकादमी, झज्जर में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।कार्यक्रम के दौरान ट्रैफिक यूनिट प्रभारी उप निरीक्षक विरेन्द्र कुमार एवं नशा मुक्ति अभियान टीम के अधिकारियों ने विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नशा न केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि परिवार और समाज पर भी इसका गंभीर प्रभाव पड़ता है। विद्यार्थियों से स्वयं नशे से दूर रहने तथा अपने परिवार व आसपास के लोगों को भी नशा मुक्त जीवन अपनाने के लिए प्रेरित करने का आह्वान किया गया।साथ ही साइबर अपराधों के मामलों को देखते हुए विद्यार्थियों को ऑनलाइन ठगी, फर्जी लिंक, ओटीपी, बैंकिंग धोखाधड़ी, सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग तथा साइबर अपराध होने पर तुरंत राष्ट्रीय हेल्पलाइन 1930 एवं संबंधित साइबर पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराने के बारे में जानकारी दी गई। यातायात नियमों पर जानकारी देते हुए विद्यार्थियों को सड़क पर चलते समय ट्रैफिक संकेतों का पालन करने, दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनने, चारपहिया वाहन में सीट बेल्ट लगाने, नाबालिग अवस्था में वाहन नहीं चलाने तथा सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया। अधिकारियों ने कहा कि यातायात नियमों का पालन करके सड़क दुर्घटनाओं को काफी हद तक रोका जा सकता है।
ऑफिसर काॅलोनी स्थित श्री हनुमान मंदिर में भण्डारा आज
झज्जर, 28 जुलाई, अभीतक: आॅफिसर काॅलोनी स्थित श्री हनुमान मंदिर में गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर 29 जुलाई को श्रद्धा एवं उल्लास के साथ आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर धार्मिक कार्यक्रमों के साथ-साथ भण्डारे का भी आयोजन होगा। श्री हनुमान मंदिर के पुजारी अनिल कपूर ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मंदिर परिसर में धार्मिक कार्यों के अतिरिक्त भण्डारे का भी आयोजन होगा। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम का शुभारंभ 28 जुलाई मंगलवार को प्रातः 8ः00 बजे सुंदरकांड पाठ से होगा। इसके पश्चात 29 जुलाई बुधवार को प्रातः 8ः00 बजे हवन, 11ः00 बजे कन्या पूजन एवं ब्राह्मण भोज तथा दोपहर 12ः00 बजे से विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा।
उन्होंने सभी भक्तगणों से आह्वान किया है कि वे अपने परिवार सहित इस धार्मिक कार्यक्रम में 28 व 29 जुलाई को शामिल होकर कार्यक्रम की शौभा बढ़ाए।
झज्जर हत्याकांड का फरार आरोपी दिल्ली से दबोचा, क्राइम ब्रांच ने बरामद किये हथियार
नई दिल्ली, 28 जुलाई, अभीतक: दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच (।त्ैब्) ने हरियाणा के झज्जर जिले में हुए सनसनीखेज हत्या कांड के एक फरार आरोपी को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। यह कार्रवाई इंस्पेक्टर मान सिंह और इंस्पेक्टर सुंदर गौतम के नेतृत्व में गठित टीम ने एसीपी संजय कुमार नागपाल की निगरानी में की। गिरफ्तार आरोपी की पहचान नितेश (23) पुत्र स्वर्गीय अशोक कुमार, निवासी गांव छारा, जिला झज्जर, हरियाणा के रूप में हुई है। आरोपी हरियाणा के थाना आसौदा में दर्ज चर्चित हत्या के मामले में फरार चल रहा था। क्राइम ब्रांच की टीम को 26 जुलाई 2026 को गुप्त सूचना मिली कि आरोपी दिल्ली के रोहिणी सेक्टर-26 इलाके में आने वाला है। सूचना के आधार पर टीम ने जाल बिछाया और रात करीब 9ः05 बजे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से एक हाई-एंड सेमी-ऑटोमैटिक पिस्टल (जिसे हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार माना जा रहा है) तथा तीन जिंदा कारतूस बरामद हुए। इस बरामदगी के बाद आरोपी के खिलाफ क्राइम ब्रांच थाना, दिल्ली में आर्म्स एक्ट के तहत भी मामला दर्ज किया गया। पुलिस जांच के अनुसार, 19 जुलाई 2026 को झज्जर के गांव छारा में पुरानी व्यक्तिगत रंजिश के चलते गोलीबारी हुई थी। आरोप है कि नितेश और उसके साथियों ने विवाद सुलझाने के बहाने नीरज और मंजीत को बातचीत के लिए बुलाया। बैठक के दौरान कहासुनी बढ़ने पर आरोपियों ने फायरिंग कर दी। इस हमले में नीरज की मौके पर मौत हो गई, जबकि मंजीत गोली लगने से घायल हो गया। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी नितेश और घायल मंजीत के बीच लंबे समय से व्यक्तिगत रंजिश चली आ रही थी। इसी रंजिश के चलते यह वारदात हुई। पुलिस अब इस मामले में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश और आगे की जांच में जुटी है।
ओ एंड एम नीति-2026 के तहत ग्रामीण जलापूर्ति को किया जा रहा अधिक सुदृढ़- डीसी
डीसी अभिषेक मीणा ने जल जीवन मिशन 2.0 के तहत ओ एंड एम नीति-2026 को लेकर की बैठक
रेवाड़ी, 28 जुलाई, अभीतक: डीसी अभिषेक मीणा ने कहा कि जल जीवन मिशन 2.0 के अंतर्गत ग्रामीण जलापूर्ति प्रणाली के संचालन एवं रखरखाव (ओ एंड एम) के लिए नीति-2026 लागू की गई है। इसका उद्देश्य ग्रामीण पेयजल योजनाओं के संचालन एवं रख-रखाव में ग्राम पंचायतों एवं स्थानीय समुदाय की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करते हुए जलापूर्ति व्यवस्था को अधिक सुदृढ़, पारदर्शी एवं जवाबदेह बनाना है। डीसी ने नीति के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर मंगलवार को जिला सचिवालय में संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। डीसी अभिषेक मीणा ने कहा कि ओ एंड एम नीति-2026 ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं के दीर्घकालिक एवं प्रभावी संचालन की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इस नीति के माध्यम से ग्राम पंचायतों को अधिक सशक्त बनाते हुए सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा मिलेगा तथा ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बाध, गुणवत्तापूर्ण एवं सतत पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि नीति के तहत जल बिलिंग, उपभोक्ता शुल्क संग्रहण, शिकायत निवारण तथा अन्य संचालन संबंधी गतिविधियों में महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने अधिकारियों को जिला जल एवं स्वच्छता मिशन की बैठकों की कार्यवाही तथा अन्य आवश्यक सूचनाएं भारत सरकार के आईएमआईएसध्जेजेएम पोर्टल पर नियमित एवं समयबद्ध रूप से अपलोड करने के निर्देश भी दिए। डीसी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि चयनित सभी ग्राम पंचायतों में पैरेंट-चाइल्ड बैंक अकाउंट प्रणाली को शीघ्र क्रियाशील बनाया जाए, ताकि योजना के अंतर्गत वित्तीय लेन-देन निर्धारित व्यवस्था के अनुसार सुचारू रूप से संचालित हो सके। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि एकल ग्राम जलापूर्ति योजनाओं के संचालन एवं रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत, ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति तथा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के मध्य एमओयू से संबंधित सभी औपचारिकताएं समयबद्ध ढंग से पूर्ण की जाएं। डीसी ने कहा कि नीति का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के क्षेत्रीय अधिकारियों को जिला प्रशासन का पूर्ण सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि लंबित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूरा करें तथा योजनाओं की नियमित समीक्षा करते हुए निर्धारित समय सीमा में सभी लक्ष्यों की पूर्ति सुनिश्चित करें। बैठक में अधिकारियों ने डीसी को अवगत कराया कि सिंगल विलेज मेंटेनेंस स्कीम के अंतर्गत जिले के लोहाना, जुड़ी, बोडिया कमालपुर, अहरोद, नांगल जामालपुर, कोलाना, नांधा, बासदूधा, गुमीना तथा डवाना गांवों का चयन किया गया है। इनमें से छह चयनित ग्राम पंचायतों के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं और बैंक खाते खोले जा चुके हैं, जबकि अहरोड़ ग्राम पंचायत का बैंक खाता खोलने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। बैठक में एडीसी एवं जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल मोदी, डीडीपीओ नरेंद्र सरवान और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के कार्यकारी अभियंता (एक्सईएन) विनय प्रकाश चैहान सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार-2026 के लिए आवेदन आमंत्रित, 31 जुलाई है अंतिम तिथि
रेवाड़ी, 28 जुलाई, अभीतक: डीसी अभिषेक मीणा ने बताया कि महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार-2026 हेतु नामांकन आमंत्रित किए गए हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा यह पुरस्कार उन बच्चों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने खेल, सामाजिक सेवा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण तथा कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में असाधारण उपलब्धियां अर्जित की हो। डीसी अभिषेक मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार देश के प्रतिभाशाली एवं प्रेरणादायी बच्चों को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित करने की एक प्रतिष्ठित पहल है। इस पुरस्कार का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट उपलब्धि प्राप्त करने वाले बच्चों को पहचान प्रदान करना तथा अन्य बच्चों को भी प्रेरित करना है। उन्होंने जिले के सभी विभागाध्यक्षों, शिक्षण संस्थानों, सामाजिक एवं गैर-सरकारी संगठनों से आह्वान किया है कि वे अपने क्षेत्र के प्रतिभाशाली एवं योग्य बच्चों की पहचान कर उनके नामांकन समय पर सुनिश्चित करें, ताकि रेवाड़ी जिले के अधिक से अधिक बच्चों को इस प्रतिष्ठित राष्ट्रीय सम्मान के लिए नामित किया जा सके। महिला एवं बाल विकास विभाग जिला कार्यक्रम अधिकारी शालू यादव ने अधिक जानकारी देते हुए बताया कि 5 वर्ष से अधिक तथा 18 वर्ष से कम आयु के भारतीय नागरिक बच्चे, जो भारत में निवास कर रहे हैं, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार-2026 हेतु पात्र हैं। इच्छुक बच्चे स्वयं अथवा किसी अन्य व्यक्तिध्संस्था द्वारा नामित किए जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार-2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन एवं नामांकन की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2026 निर्धारित की गई है। इच्छुक आवेदक एवं अनुशंसाकर्ता ीजजचेरूध्ध्ंूंतके.हवअ.पदध् पर जाकर ऑनलाइन आवेदन एवं नामांकन कर सकते हैं। निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त नामांकनों पर विचार नहीं किया जाएगा।
पीएम श्री जेएनवी में 6वीं कक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई
रेवाड़ी, 28 जुलाई, अभीतक: नवोदय विद्यालय समिति द्वारा कक्षा छह में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन किए जा रहे है, आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2026 है। पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय नैचाना के प्राचार्य सुरेंद्र कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि शैक्षणिक सत्र 2027-28 के लिए कक्षा 6वीं में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक विद्यार्थी 31 जुलाई 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन जवाहर नवोदय विद्यालय समिति की वेबसाइट www.navodaya.gov.in अथवा https://cbseitms.rcil.gov.in/nvs/ के माध्यम से किए जा सकते हैं। प्राचार्य सुरेंद्र कुमार ने बताया कि प्रवेश परीक्षा के लिए वही विद्यार्थी पात्र होंगे, जो शैक्षणिक सत्र 2026-27 के दौरान मान्यता प्राप्त सरकारी अथवा गैर-सरकारी विद्यालय में कक्षा 5वीं में अध्ययनरत हैं। साथ ही अभ्यर्थी की जन्मतिथि 1 मई 2015 से 31 जुलाई 2017 के बीच होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 28 नवंबर 2026 को जिले के निर्धारित केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। अभिभावक अधिक जानकारी के लिए एनवीएस वेबसाइट या पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय नैचाना में संपर्क कर सकते है।
ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले जेएनवीएसटी की आधिकारिक वेबसाइट www.navodaya.gov.in पर जाएं। इसके बाद रजिस्ट्रेशन फॉर क्लास छठी (2027-28) लिंक पर क्लिक करें। अब आवेदन में मांगी गई सभी जानकारी सही-सही भरें। रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद रजिस्ट्रेशन संख्या और पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाएगा। अंत में आवेदन प्रक्रिया पूरी कर फार्म सबमिट कर दें।
सीएम योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा है कि 69000 शिक्षक भर्ती में पहले से नियुक्त 67867 शिक्षकों की नौकरी नहीं जाएगी। नई मेरिट सूची में पात्र अभ्यर्थियों को रिक्त पदों पर नियुक्ति देने की बात कही गई है ’
शराब की दुकान के हिसाब से रोज का टारगेट तय, लक्ष्य अधूरा तो नपेंगे अफसर’
बीकानेर, 28 जुलाई, अभीतक: आबकारी विभाग में राजस्व (कमाई) का लक्ष्य पूरा न होना अधिकारियों के लिए भारी पड़ सकता है। आबकारी आयुक्त नमित मेहता ने सोमवार को कहा।
रोहतक में रेप केस में 6 साल से सजा काट रहे 7 आरोपियों को सबूतों के अभाव में एडिशनल सेशन जज की कोर्ट ने बरी कर दिया। केस की मजबूत पैरवी करते हुए एडवोकेट अभिषेक चैधरी ने कोर्ट में सातों आरोपियों को निर्दोष साबित कर दिया। जिसके बाद उन्हें आरोप मुक्त किया गया है। एडवोकेट अभिषेक चैधरी ने बताया कि सांपला थाने में 1 अक्टूबर 2020 को एक छेड़छाड़ का केस दर्ज हुआ था। जिसमें 24 घंटे के अंतराल में ही रात को जाकर शिकायतकर्ता ने छेड़छाड़ की जगह रेप का आरोप लगाते हुए केस में बदलाव करवा दिया। मामले में पुलिस ने दो भाई बलराम व बलराज सहित 7 लोगों को रेप व पोक्सो एक्ट में गिरफ्तार किया।
लाखों युवाओं के सपनों पर पानी फेरने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री के स्वागत पर भडके कांग्रेस शहरी जिलाध्यक्ष
युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले धर्मेंद्र प्रधान का स्वागत भाजपा की छात्र विरोधी मानसिकता का प्रतीक: प्रदीप गुलिया जोगी
जिस मंत्री को देश का युवा नकार चुका, भाजपा उसे सिर-आंखों पर बिठाकर मना रही है जश्न: प्रदीप गुलिया जोगी
भिवानी, 28 जुलाई, अभीतक: संसद में पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के भाजपा सांसदों द्वारा किए गए स्वागत और जिन्दाबाद के नारों पर कांग्रेस ने कड़ा ऐतराज जताया है। कांग्रेस के शहरी जिलाध्यक्ष प्रदीप गुलिया जोगी ने भाजपा और उसकी युवा विरोधी सोच पर सीधा प्रहार करते हुए इसे देश के करोड़ों युवाओं और छात्रों के जले पर नमक छिडकने जैसा बताया है। प्रदीप गुलिया जोगी ने जारी एक प्रैस बयान में कहा कि जिस व्यक्ति की युवा विरोधी नीतियों, लापरवाही और कार्यप्रणाली के कारण देश के लाखों-करोड़ों होनहार युवाओं का भविष्य अंधकार के साये में धकेल दिया गया, उसी धर्मेंद्र प्रधान का संसद में शॉल और टोपी पहनाकर स्वागत किया जाना भाजपा की संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। भाजपा नेताओं द्वारा लगाए गए नारों और स्वागत पर कड़ा रोष व्यक्त करते हुए शहरी जिलाध्यक्ष ने कहा कि जिस केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की नाकामी को पूरे देश का युवा और छात्र वर्ग अच्छी तरह समझ चुका है और जिन्हें जनता पूरी तरह नकार चुकी है, भाजपा उन्हें अपनाकर जश्न मना रही है। संसद के भीतर धर्मेंद्र प्रधान के समर्थन में नारे लगाना यह साबित करता है कि भाजपा को देश के बेरोजगारों और प्रताडित छात्रों के दर्द से कोई सरोकार नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार की गलत नीतियों के कारण आज देश का युवा सडकों पर उतरने को मजबूर है। शिक्षा व्यवस्था में लगातार हो रही गड़बडियों, पेपर लीक की घटनाओं और प्रशासनिक विफलताओं के चलते युवाओं में भारी निराशा व्याप्त है। ऐसे माहौल में एक विफल मंत्री को सम्मानित करना भाजपा की जनविरोधी मानसिकता को जगजाहीर करता है। प्रदीप गुलिया जोगी ने कहा कि भाजपा सरकार युवा कल्याण के बड़े-बड़े दावे तो करती है, लेकिन जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार इस कदर युवा विरोधी हो चुकी है कि अपनी सभी मर्यादाए भूल चुकी है तथा बिहार में पारदर्शनकारी विधार्थियो पर एके-47 से गोलिया चलवाई जा रही है। जब युवाओं को उनके हक और पारदर्शी परीक्षा प्रणाली की जरूरत होती है, तब सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है और विफलताओं की जिम्मेदारी लेने के बजाय जश्न मनाने में व्यस्त हो जाती है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि देश का युवा जाग चुका है और अपनी शिक्षा व रोजगार से खिलवाड़ करने वाले नेताओं तथा उनका समर्थन करने वाली भाजपा सरकार को समय आने पर करारा जवाब देगा।
दिल्ली: जंतर मंतर आंदोलन का मामला
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली व अन्य राज्यों में पुलिस कार्रवाई पर सुनवाई की-
हिंसा , पैलेट गन, एके 47 , छात्रों की भीड़ में अपराधी कैसे घुसे, पत्रकारों पर हमला, आदि मामलों पर सुप्रिम कोर्ट ने सुनवाई की,
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा- सीसीटीवी, कैमरा रिकॉर्डिंग, वायरलेस रिकॉर्ड्स, ई- साक्ष्य सुरक्षित रखें जाएँ
कोर्ट ने सभी संबंधित राज्यों को नोटिस जारी किया
कोर्ट ने आदेश किया जिन प्रदर्शनकारियों का आपराधिक इतिहास नहीं है उन्हें रिहा किया जाये , सभी राज्यों पर आदेश लागू !!
हरियाणा एनसीबी की अंबाला यूनिट का नशा तस्करों पर कड़ा प्रहार
हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की अंबाला यूनिट की टीम ने 432 अवैध ट्रामाडोल कैप्सल (माध्यमिक मात्रा) मामलें में दो नशा तस्करों को किया गिरफ्तार
यमुनानगर, 28 जुलाई, अभीतक: हरियाणा सरकार के नशा मुक्त प्रदेश संकल्प के तहत हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की अंबाला यूनिट ने 432 अवैध ट्रामाडोल कैप्सल (माध्यमिक मात्रा) मामलें मे दो नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। ब्यूरो प्रमुख एवं अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्री संजय कुमार के दिशा निर्देशों पर पूरे प्रदेश में नशा तस्करों पर लगातार कार्यवाही की जा रही है। ब्यूरो प्रमुख एवं अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्री संजय कुमारने स्पष्ट किया है कि नशे की जड़ों को खत्म करना ही हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए हरियाणा स्टेट नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इंचार्ज यूनिट अंबाला इंस्पेक्टर महरूफ अली ने बताया कि यूनिट के सहायक उप-निरीक्षक विजय कुमार टीम के साथ नशीले पदार्थ के संबंध में आईटीआई चैक यमुनानगर के पास मौजूद था की मुखबर खास ने एएसआई को मिलकर गुप्त सूचना दी कि अमित उर्फ सोनू उर्फ कट्टी पुत्र मंगतराम वासी अमरपुरी कॉलोनी सिसौली रोड का रहने वाला है। जो कि नशीले कैप्सूल बेचने का अवैध कारोबार करता है और आज अपनी मोटरसाईकिल पर सवार होकर अपने घर से नशीले कैप्सूल लेकर परशुराम चैक नजदीक आईटीआई यमुनानगर की तरफ नशीले कैप्सूल बेचने के लिये आ रहा है, यहीं परशुराम चैक के पास नाकाबन्दी करके आरोपी को नशीले कैप्सूल सहित गिरफ्तार किया। राजपत्रित अधिकारी की मौजूदगी में तलाशी लेने पर आरोपी के पास से 432 अवैध ट्रामाडोल कैप्सूल बरामद हुए। अमित उर्फ सोनू उर्फ किटी वाशी अमरपुर कॉलोनी जिला यमुनानगर के रूप मे हुई है। आरोपी निशानदेही पर तर्वित कार्यवाही करते हुए टीम ने आरोपी के सहयोगी नशा तस्कर सुखविंदर सिंह उर्फ पिंका पुत्र रघुवीर सिंह बैंक कॉलोनी राजीव गार्डन थाना गांधीनगर जिला यमुनानगर को भी गिरफ्तार किया। पुलिस मामले मे आरोपियों से आगे की पूछताछ कर उनके नशा तस्करी नेटवर्क और इससे जुड़े अन्य अपराधियों तक पहुँचने का प्रयास कर रही है। यूनिट प्रभारी ने कहा कि नशे के खिलाफ लड़ाई में समाज का सहयोग अनिवार्य है। यदि आपको कहीं भी नशा व्यापार या तस्करी की जानकारी मिले, तो तुरंत टोल फ्री नंबर 1933, ऑनलाइन शिकायत पोर्टल छब्ठड।छ।ैण्ळव्टण्प्छ या हेल्पलाइन नंबर 90508-91508 पर सूचना दें। सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह गुप्त रखी जाएगी।
नौ दिग्गज हस्तियां नवरत्न अवार्ड-2026 से सम्मानित
सभी ने युवा पीढ़ी को परिवार व संस्कार न भूलने की दी सीख
बिजनेस आइकंस ने खोला श्सक्सेस टिप्सश् का खजाना: राजेश चेतन
भिवानी, 28 जुलाई, अभीतक: उत्तर भारत की सर्वाधिक प्रतिष्ठित सामाजिक संस्थाओं में शामिल भिवानी परिवार मैत्री संघ (बीपीएमएस) की कीर्ति के स्वर्णिम मुकुट में श्सोशल कनेक्टिविटीश् का एक और हीरा जड़ गया। इस बार का हीरा उन रत्नों के नाम रहा जिन्होंने कड़ी मेहनत, विवेक और व्यावहारिक कौशल से अपनी जन्मस्थली की मिट्टी का तिलक देश- दुनिया के माथे पर अंकित किया। भिवानी परिवार मैत्री संघ ने आज भिवानी के नौ सफल व्यवसायियों को दिल्ली में आयोजित भव्य एवं विराट कार्यक्रम में नवरत्न अवार्ड 2026 से सम्मानित किया। सभी श्बिजनेस आइकंसश् ने इस अवसर पर नई पीढ़ी को सफलता के सूत्र बताए। साथ ही धैर्य रखने, संस्कारों का पालन करने और माता-पिता, परिवार व समाज की संस्कृति का मान रखने की नसीहत भी दी। भिवानी परिवार मैत्री संघ के अध्यक्ष, ख्याति प्राप्त अंतरराष्ट्रीय कवि और ऑडियंस को घंटों मुग्ध रखने में दक्ष एंकर राजेश चेतन एवं वाणी में ओज-तेज के प्रतीक तथा बीपीएमएस के वरिष्ठ पदाधिकारी प्रमोद शर्मा ने संयुक्त रूप से कार्यक्रम की एंकरिंग की। दोनों ने ऐसा समां बांधा कि भारी संख्या में उपस्थित जन आठ घंटे तक कार्यक्रम में बिजनेस आइकंस की सफलता का वृत्तांत सुनते रहे और उन पर बनी डॉक्यूमेंट्री देखते रहे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और मां सरस्वती की आराधना से हुई। फिर एक-एक करके नौ रत्नों की सफलता के सफर पर डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई। हर डॉक्यूमेंट्री के बाद संबंधित श्आइकनश् का इंटरव्यू मंच पर लिया गया। इंटरव्यू उनके सफर की शुरुआत, चुनौतियों, प्रेरक प्रसंग, प्रेरणा स्रोत, भविष्य की योजना और भावी पीढ़ी के लिए संदेश पर आधारित रहा। इंटरव्यू लेने वाला भी उसी क्षेत्र का दिग्गज रहा। नौ डॉक्यूमेंट्री और नौ इंटरव्यू ने भावी पीढ़ी के लिए श्सक्सेस टिप्सश् का जैसे खजाना खोल दिया। इस विराट कार्यक्रम में कई अन्य विशिष्ट अतिथि भी आए जिनमें भारत विकास परिषद से सुरेश जैन, बृजलाल सराफ, घनश्याम जावेरी, राजेश खेतान, केएल गर्ग, बजरंग लाल अग्रवाल, पंडित रामनिवास, पप्पूभाई, मोहित यादव, नरेन्द्र सिंघानिया, विनय सिंघल व मनीष गोयल प्रमुख थे।
इन हस्तियों को मिला नवरत्न अवार्ड 2026
कृष्ण कुमार गुप्ता, डायरेक्टर बीआर एग्रोटेक लिमिटेड (सिवानी-दिल्ली)
कुलदीप कुमार अग्रवाल,
चेयरमैन जीएसआई एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड (भिवानी-दिल्ली)
पवन गोयल,
मैनेजिंग डायरेक्टर
लिटिल हार्ट ग्रुप आफ इंस्टीट्यूशंस (भिवानी)
राजीव तोशामवाल,
फाउंडर, गोयल लाइम इंडस्ट्रीज लिमिटेड (तोशाम-दिल्ली)
राजकुमार गोयल
मैनेजिंग डायरेक्टर,
एसएलआर मेटालिक्स लिमिटेड
(चरखी दादरी- गुरुग्राम)
डॉ रविन्द्र गोयल, को-फाउंडर
ई रिक्रूट एचआर ऑटोमेशन सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड (भिवानी-दिल्ली)
उमेश सिंघल, डायरेक्टर, एलआरबी ग्रुप (लोहारू- यमुनानगर)
विनोद अग्रवाल, डायरेक्टर, सेंटीलियन कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड (जुई- दिल्ली)
विनोद तायल, चेयरमैन, शांति फर्टिलाइजर्स एंड कैमिकल्स (भिवानी-हिसार)
मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मुख्यमंत्री की प्रेसवार्ता
कॉमनवैल्थ गेम्स में हरियाणा की पैराएथलीट शर्मिला ने महिला शॉटपुट में गोल्ड मैडल जीतने पर दी बधाई
गुरू रविदास जी का 650वां प्रकाश पर्व राज्य स्तर पर मनाया जाएगा
29 जुलाई से 20 फरवरी, 2027 तक चलेगा गुरू रविदास महाराज समरस्ता संकल्प अभियान
29 जुलाई को एक प्रतिनिधिमंडल वाराणसी में आयोजित विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यक्रम में भाग लेगा
इस अवसर पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतिन नबीन, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई नेता मौजूद रहेंगे
उनके जन्म स्थान वाराणसी से पवित्र मिटटी को लाकर हरियाणा के हर गांव, बस्ती और घर-घर तक पहुंचाया जाएगा – मुख्यमंत्री
मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के अंतर्गत स्टांप ड्यूटी एवं पंजीकरण शुल्क में छूट तथा निश्चित शुल्क निर्धारित करने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की
यह निर्णय प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत पंजीकृत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थियों के लिए 60 वर्गमीटर तक के पात्र आवासीय इकाइयों पर होगा लागू
मंत्रिमंडल ने रेवाड़ी में कुसुम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बनाने के लिए बिल लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी
इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा में अवसर बढ़ाना और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति -2020 के लक्ष्यों के अनुरूप ग्रोस एनरोलमेंट रेश्यो को सुनिश्चित करना है
मंत्रिमंडल ने इंडियन रिजर्व बटालियन, स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, फायरमैन और वाइल्डलाइफ गार्ड के पदों पर हरियाणा राज्य के निवासी अग्निवीरों को 20 प्रतिशत हॉरिजॉन्टल आरक्षण प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी
राज्य सरकार ने पहले से ही ग्रुप-श्ठश् पदों पर 1 प्रतिशत, ग्रुप-श्ब्श् पदों पर 5 प्रतिशत, पुलिस विभाग में कॉन्स्टेबल के पदों पर 20 प्रतिशत और फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डर व माइनिंग गार्ड के पदों पर 20 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की है
हरियाणा सरकार ने मानव अधिकारों को सुनिश्चित करते हुए पुलिस हिरासत में होने वाली मृत्यु के मामले में उत्तराधिकारियोंध्निकटतम परिजनों को मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है
पुलिस हिरासत, यातना या पिटाई, आत्महत्या, या ड्यूटी में लापरवाही के कारण हुई मृत्यु के मामले में परिजन को 7.5 लाख रुपये का मुआवजा
प्राकृतिक मृत्यु, बीमारी से मृत्यु, हिरासत से भागने के दौरान हुई मृत्यु तथा प्राकृतिक आपदा के कारण हुई मृत्यु के मामलों में मुआवजा नहीं मिलेगा
मंत्रिमंडल ने आबादी देह क्षेत्रों में स्वामित्व अधिकारों को दर्ज करने और उनके निपटारे के नियमों को मंजूरी दी
दशकों से ग्रामीण लाल डोरा क्षेत्रों के कब्जाधारकों को कानूनी मालिकाना हक मिलेगा
मंत्रिमंडल ने हरियाणा राजस्व पटवारी, समूह-सी सेवा नियम, 2011 में संशोधनों को मंजूरी दी
संशोधित नियम 1 जनवरी, 2025 से लागू माने जाएंगे
जिसके अंतर्गत नए नियुक्त पटवारियों के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण अवधि को डेढ़ वर्ष से घटाकर एक वर्ष किया है
पटवार स्कूल में छह महीने का संस्थागत प्रशिक्षण और उसके बाद छह महीने का फील्ड प्रशिक्षण शामिल होगा
प्रशिक्षण अवधि के दौरान वजीफा मिलने के बजाय, अब उन्हें नियमित वेतन दिया जाएगा
मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप महिलाओं के नाम पर नॉन-ट्रांसपोर्ट वाहनों के नए रजिस्ट्रेशन पर 20 लाख रुपये तक की एक्स-शोरूम कीमत के 1 प्रतिशत के बराबर छूट देने के प्रस्ताव को मंजूरी
यह कर छूट वर्तमान में लागू मोटर वाहन कर के अतिरिक्त लाभ के रूप में प्रदान की जाएगी
राज्य में ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को प्रोत्साहन देने का निर्णय
मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप 30 लाख रुपये तक मूल्य वाले दो, तीन और चार पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीकरण पर वाहन कर में 100 प्रतिशत छूट देने के प्रस्ताव को मंजूरी
अभी तक इलेक्ट्रिकध्बैटरी चालित और सीएनजी वाहनों के पंजीकरण पर मोटर वाहन कर में 20 प्रतिशत की एकमुश्त छूट दी जाती थी
सीएनजी वाहनों पर मोटर वाहन कर में 20 प्रतिशत की मौजूदा छूट पहले की तरह जारी रहेगी
मंत्रिमंडल ने हरियाणा राज्य अल्पसंख्यक आयोग गठित करने की दी मंजूरी
आयोग में एक अध्यक्ष, पांच गैर-सरकारी सदस्य और एक सचिव होंगे, जिनका कार्यकाल तीन वर्ष का रहेगा
आयोग को सिविल न्यायालय जैसी शक्तियां प्राप्त होंगी
आयोग सरकारी योजनाओं की निगरानी, शिकायतों की जांच, अनुसंधान तथा सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास के लिए करेगा सिफारिशें
मंत्रिमंडल ने शहीदों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी देने की नीति में राहत देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है
नीति के अनुसार, हरियाणा के शहीद सशस्त्र बल एवं केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के पात्र आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति में समय सीमा छूट देने का निर्णय
माता-पिता की शहादत के समय नाबालिग बच्चों के तीन मामलों में समय सीमा बढ़ाई
इनमे करनाल निवासी स्वर्गीय एसडब्ल्यूआर सुल्तान सिंह के पुत्र हर्ष, भिवानी निवासी स्वर्गीय सीटीध्बीयूजी प्रदीप कुमार की पुत्री खुशबू व भिवानी निवासी स्वर्गीय सीटीध्बीयूजी संदीप कुमार के पुत्र योगेश शामिल
मंत्रिमंडल ने नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पालिकाओं की सीमा में स्थित भवनों एवं भूमि पर संपत्ति कर लगाने के लिए नई, सरल और पारदर्शी प्रणाली को मंजूरी दी
अब पूंजीगत मूल्य का निर्धारण प्लॉट एरिया या कारपेट एरिया, लागू कलेक्टर रेट तथा फ्लोर फैक्टर के आधार पर किया जाएगा
संपत्ति कर निर्धारण के लिए शहरों को चार श्रेणियों, नगर निगमों के लिए ।1 एवं ।2, नगर परिषद एवं नगर पालिकाओं के लिए सी और सी में विभाजित किया गया
नई नीति के तहत धार्मिक स्थल, पट्टे या किराए पर न दी गई नगरपालिका संपत्तियां, अनाथालय, वृद्धाश्रम, श्मशान एवं कब्रिस्तान, धर्मशालाएं, सरकारी शैक्षणिक संस्थान, सरकारी अस्पताल, कृषि कार्यों के लिए उपयोग की जाने वाली संपत्तियां तथा अन्य निर्धारित श्रेणियां शामिल
नए नियमों के अनुसार अब नगरपालिका सीमा के भीतर स्थित मौजूदा गांवों के लाल डोरा क्षेत्र की आवासीय संपत्तियों को संपत्ति कर में 75 प्रतिशत रिबेट मिलेगा
प्रत्येक संपत्ति पर अधिकतम 25 प्रतिशत तक संयुक्त रिबेट का लाभ दिया जाएगा
महिलाओं के स्वामित्व वाली आवासीय संपत्तियों पर 25 प्रतिशत रिबेट
दिव्यांग व्यक्तियों के स्वामित्व वाली आवासीय संपत्तियों पर 10 प्रतिशत रिबेट
अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली अपनाने वाली ग्रुप हाउसिंग सोसायटियोंध्संपत्ति समूहों को 10 प्रतिशत रिबेट
नगरपालिका क्षेत्रों में रिहायशी प्लॉटेड आवास के लिए टाउन प्लानिंग स्कीम को मंजूरी दी गई
इस योजना के अंतर्गत न्यूनतम क्षेत्रफल 5 एकड़ है और अधिकतम क्षेत्रफल की कोई सीमा नहीं है
स्थल को कम से कम 33 फीट चैड़े मौजूदा रेवेन्यू रास्ता ध् सार्वजनिक सड़क से पहुंच उपलब्ध होनी चाहिए
प्लॉट का न्यूनतम क्षेत्रफल 50 वर्ग मीटर और अधिकतम क्षेत्रफल 250 वर्ग मीटर होना चाहिए
इसके अलावा, कुल रिहायशी प्लॉट में से, डेवलपर्स को कम से कम 50 प्रतिशत ऐसे रिहायशी प्लॉट उपलब्ध कराने होंगे, जिनका अधिकतम क्षेत्रफल 150 वर्ग मीटर हो
आवासीय और वाणिज्यिक प्लॉटों के अंतर्गत योजना क्षेत्र का अधिकतम अनुमत क्षेत्र 65 प्रतिशत होगा
योजना क्षेत्र का अधिकतम 5 प्रतिशत वाणिज्यिक उपयोग के लिए होगा, कॉलोनी में आंतरिक सड़कों की न्यूनतम चैड़ाई 10 मीटर होगी
मौजूदा दरों के अनुसार, लो पोंटेशियल जोन में लागू म्क्ब् के 25 प्रतिशत के बराबर विकास शुल्क जमा किए जाएंगे
मंत्रिमंडल ने प्रोग्रेसिव डैडम् एवं एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी-2026 को मंजूरी प्रदान की
अगले पाँच वर्षों में मैन्यूफैक्चरिंग क्षेत्र में 55,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश को आकर्षित करने, 5 लाख से अधिक नए रोजगार सृजित करने तथा हरियाणा के निर्यात को दोगुना करने का लक्ष्य
नई नीति में ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिक वाहन, एयरोस्पेस एवं रक्षा, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, औषधि एवं मेडिकल उपकरण, वस्त्र उद्योग, फुटवियर, नवीकरणीय ऊर्जा और कृषि आधारित एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग शामिल
सरकार स्टेट वेंचर कैपिटल फंड और सेक्टर आधारित क्रेडिट गारंटी फंड करेगी स्थापित
मुख्यमंत्री की डेयरी क्षेत्र के लिए पांच बड़ी घोषणाएं
महिला सशक्तीकरण को मिलेगा बढ़ावा
महिला स्वयं सहायता समूहों व महिला सीएम पैक्स को मिलेगा 10 रुपये प्रति लीटर प्रोत्साहन
चंडीगढ़, 28 जुलाई, अभीतक: हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने डेयरी क्षेत्र को नई गति देने, किसानों की आय बढ़ाने और महिला स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से पांच महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। इन निर्णयों से डेयरी व्यवसाय को बढ़ावा मिलने के साथ-साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था और सहकारिता आंदोलन को भी मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि वीटा को दूध उपलब्ध कराने वाले महिला स्वयं सहायता समूहों तथा महिला सीएम पैक्स (ब्डच्।ब्ै) दोनों से जुड़ी महिलाओं को 10 रुपये प्रति लीटर की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। इससे अधिक से अधिक महिलाओं को डेयरी व्यवसाय से जुड़ने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने गांवों में पंचायती भूमि पर ‘सांझी डेयरी’ स्थापित करने की भी घोषणा की। इन सामुदायिक डेयरियों में महिला स्वयं सहायता समूहों की सदस्य महिलाओं के पशुओं के लिए आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी, जिससे पशुपालन की लागत कम होगी और महिलाओं की आय में वृद्धि होगी। मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि हरियाणा डेयरी विकास सहकारी प्रसंघ (भ्क्क्ब्थ्) महिला स्वयं सहायता समूहों और महिला सीएम पैक्स की सदस्य महिलाओं को दुग्ध पशु खरीदने के लिए रियायती ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराने में सहयोग करेगा, ताकि अधिक महिलाएं डेयरी व्यवसाय अपनाकर आत्मनिर्भर बन सकें। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना के तहत हरियाणा डेयरी विकास सहकारी प्रसंघ (भ्क्क्ब्थ्) को दूध आपूर्ति करने वाले दुग्ध उत्पादकों के लिए प्रोत्साहन राशि बढ़ाने की घोषणा भी की। इसके अनुसार ग्रीष्मकाल में प्रोत्साहन राशि 5 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 7 रुपये प्रति लीटर तथा शीतकाल में 3 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 5 रुपये प्रति लीटर की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य सरकार किसानों और महिलाओं की आय बढ़ाने, डेयरी क्षेत्र को मजबूत करने तथा सहकारिता आंदोलन को नई ऊर्जा देने के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने विश्वास जताया कि ये निर्णय ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती देंगे और हरियाणा को डेयरी विकास के क्षेत्र में अग्रणी राज्यों की श्रेणी में स्थापित करेंगे।
निर्धारित समय सीमा में पूरी हों भवन एवं सड़क परियोजनाएं: रणबीर गंगवा’
पीडब्ल्यूडी मंत्री ने विकास परियोजनाओं की समीक्षा की
परियोजनाओं में देरी पर लिया कड़ा संज्ञान, अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश’
गुणवत्ता से समझौता बर्दाश्त नहीं, समय पर पूरे हों विकास कार्य: पीडब्ल्यूडी मंत्री’
प्रदेश में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए समन्वित प्रयास करें अधिकारीरू रणबीर गंगवा’
म्हारी सड़क ऐप की शिकायतों का प्राथमिकता से करें समाधान’
चंडीगढ़, 28 जुलाई, अभीतक: हरियाणा के लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) मंत्री श्री रणबीर गंगवा ने प्रदेश में चल रही विभिन्न भवन एवं सड़क परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने विकास कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर जोर देते हुए कहा कि गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। श्री रणबीर गंगवा आज पंचकूला स्थित पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में विभिन्न विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में विभाग के चीफ इंजीनियरों ने भाग लिया, जबकि सभी सर्कलों के अधीक्षक अभियंताओं ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग निर्माण क्षेत्र में अपनी अलग पहचान रखता है और विभाग के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी समन्वित रूप से कार्य करते हुए प्रदेश के लोगों को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध करवाएं, ताकि जनता में विभाग की विश्वसनीयता और अधिक बढ़े। कैबिनेट मंत्री ने प्रदेश में चल रही भवन निर्माण परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि निर्माण कार्यों में अनावश्यक विलंब न हो और सभी परियोजनाएं निर्धारित समय अवधि में पूरी की जाएं, ताकि लोगों को उनका लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि जो परियोजनाएं अंतर-विभागीय मामलों के कारण लंबित हैं, उनकी सूची तैयार की जाए, ताकि संबंधित विभागों के साथ बेहतर तालमेल स्थापित कर कार्यों में तेजी लाई जा सके। उन्होंने समय पर कार्य पूरा न करने वाले और गुणवत्ता से समझौता करने वाले ठेकेदारों एवं एजेंसियों को नोटिस जारी कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। श्री रणबीर गंगवा ने बारिश के मौसम में सड़कों पर गड्ढों की समस्या का विशेष रूप से संज्ञान लेने के निर्देश दिए। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को आवश्यक मशीनरी सहित अलर्ट मोड पर रहने को कहा, ताकि गड्ढों को तुरंत भरा जा सके और लोगों को सुगम आवागमन की सुविधा मिलती रहे। उन्होंने ‘म्हारी सड़क’ ऐप पर आने वाली प्रत्येक शिकायत को गंभीरता से लेते हुए प्राथमिकता के आधार पर समाधान करने के निर्देश दिए। उन्होंने विभाग के एक्सईएन, एसडीओ और जेई को फील्ड में सतर्क रहने के निर्देश दिए, ताकि बरसात के मौसम में किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। बैठक में मंत्री श्री रणबीर गंगवा ने 10 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली भवन परियोजनाओं की भी समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि विभाग द्वारा तैयार की जा रही परियोजनाओं के समीप सूचना बोर्ड लगाए जाएं, जिन पर विभाग का नाम, संबंधित अधिकारी का नाम और फोन नंबर अंकित हो, ताकि कोई भी व्यक्ति परियोजना से संबंधित जानकारी विभाग के साथ साझा कर सके। बैठक में बताया गया कि विभाग द्वारा वर्तमान में 10 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली 23 परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। इन सभी परियोजनाओं को निर्धारित समय अवधि में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। बैठक में यह भी बताया गया कि प्रदेश में 21 मॉडल रोड विकसित किए जा रहे हैं। इस अवसर पर ईआईसी बिल्डिंग श्री अनिल दहिया, ईआईसी रोड्स श्री योगेश मोहन मेहरा, चीफ इंजीनियर बिल्डिंग सतबीर सिंह, एमडी एचएसआरडीसी श्री अरुण जग्गा, चीफ इंजीनियर रोड्स श्री संदीप गोयल एवं श्री हरपाल सिंह तथा मुख्यमंत्री कार्यालय में इंफ्रास्ट्रक्चर एवं इंजीनियरिंग विभागों के सलाहकार श्री राजीव यादव उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के चेयरमैन श्री मोहन लाल बडौली को कार्यभार ग्रहण कराया
चंडीगढ़, 28 जुलाई, अभीतक: हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने आज चंडीगढ़ स्थित हरियाणा सिविल सचिवालय में हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के नवनियुक्त चेयरमैन श्री मोहन लाल बडौली को उनके पद का कार्यभार ग्रहण कराया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने श्री मोहन लाल बडौली को नई जिम्मेदारी के लिए हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि श्री बडौली अपने अनुभव, संगठनात्मक क्षमता एवं कार्यकुशलता के बल पर हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के कार्यों को और अधिक प्रभावी बनाएंगे तथा जनहित एवं प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। कार्यभार ग्रहण के दौरान कैबिनेट मंत्री श्री कृष्ण लाल पंवार, डॉ अरविन्द कुमार शर्मा,श्री श्याम सिंह राणा, विधायक कृष्णा गहलावत, मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहाकार श्री राजीव जेटली, मीडिया सचिव श्री प्रवीण आत्रे सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे।
नांगल चैधरी में मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक हब परियोजना को मिलेगी नई रफ्तार: डॉ. अमित कुमार अग्रवाल’
उच्चस्तरीय बैठक में परियोजना की प्रगति की हुई समीक्षा, उद्योग जगत के सुझावों से तय होगी आगे की कार्ययोजना’
चंडीगढ़, 28 जुलाई, अभीतक: हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉ. अमित कुमार अग्रवाल की अध्यक्षता में नई दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में महेंद्रगढ़ जिले के नांगल चैधरी में प्रस्तावित इंटीग्रेटेड मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक हब (आईएमएलएच) परियोजना की प्रगति की समीक्षा के लिए एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एचएसआईआईडीसी) के प्रबंध निदेशक श्री सुशील सारवान, नारनौल के उपमंडल अधिकारी श्री अनिरुद्ध यादव सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में बताया गया कि इस महत्वाकांक्षी परियोजना का क्रियान्वयन हरियाणा मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक हब प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। परियोजना का विकास, संचालन और रखरखाव सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के तहत किया जाएगा। आयुक्त एवं सचिव डॉ. अमित कुमार अग्रवाल ने परियोजना स्थल पर अब तक हुए कार्यों और प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार और उद्योग एवं वाणिज्य विभाग का लगातार प्रयास है कि राज्य में आधुनिक औद्योगिक और लॉजिस्टिक्स सुविधाएं विकसित की जाएं, ताकि उद्योगों को बेहतर माहौल मिले, निवेश बढ़े और रोजगार के नए अवसर पैदा हों। उन्होंने कहा कि नांगल चैधरी का मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक हब इसी सोच को आगे बढ़ाने वाला एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। उन्होंने परियोजना के बेहतर और समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए हितधारकों और उद्योग विशेषज्ञों से सुझाव, विचार और फीडबैक लिए, ताकि इसे और प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाया जा सके। बैठक में इन्फ्रास्ट्रक्चर, इंजीनियरिंग और निर्माण क्षेत्र की कई प्रमुख कंपनियों ने भाग लिया। इनमें सीमेंस, केईसी इंटरनेशनल, दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड, डीआरए इन्फ्राकॉन तथा टाटा समूह सहित अन्य कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल रहे। बैठक में आयुक्त एवं सचिव डॉ. अमित कुमार अग्रवाल ने सभी हितधारकों का उनके बहुमूल्य सुझावों और सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि बैठक से मिले सुझाव परियोजना की अंतिम कार्ययोजना तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने विश्वास जताया कि यह परियोजना हरियाणा को लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में नई पहचान दिलाने के साथ-साथ उत्तर भारत में व्यापार और माल परिवहन को भी नई गति देगी।
संत महापुरुष समाज को सत्य, सेवा और राष्ट्रभक्ति की राह दिखाते हैं: मुख्यमंत्री
हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने जींद के उझाणा गांव में आयोजित मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह में की शिरकत
उझाणा में सामुदायिक केंद्र बनवाने के लिए 1 करोड़ रुपये तथा गांव के विकास कार्यों के लिए 51 लाख रुपये की सहायता देने की घोषणा की
चंडीगढ़, 28 जुलाई, अभीतक: हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि संत-महापुरुषों का जीवन समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत होता है। उनके आदर्श मानवता, सेवा, समरसता और राष्ट्र निर्माण का संदेश देते हैं। वर्तमान पीढ़ी को उनके जीवन मूल्यों से जोड़ना समय की आवश्यकता है, ताकि समाज में सद्भाव और संस्कारों की भावना और अधिक मजबूत हो सके। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने यह बात सोमवार को जींद जिले के गांव उझाना में श्री श्री 1008 सिद्ध बाबा खाक नाथ जी महाराज के नवनिर्मित समाधि स्थल पर आयोजित मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह को संबोधित करते हुए कही। इस अवसर पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री श्री कृष्ण कुमार बेदी, हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष डॉ. कृष्ण लाल मिड्ढा, रोहतक स्थित मठ अस्थल बोहर के महंत तथा राजस्थान के तिजारा से विधायक महंत बालक नाथ, उझाना मठ के महंत राज नाथ, महंत पूर्ण नाथ सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। ग्रामीणों की मांग पर मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने उझाना में सामुदायिक केंद्र के निर्माण के लिए एक करोड़ रुपये तथा गांव के अन्य विकास कार्यों के लिए 51 लाख रुपये देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों की मांग के अनुरूप गांव में सड़क निर्माण, कुंड तालाब के जीर्णोद्धार, पानी निकासी का स्थाई समाधान तथा गांव के स्कूल में विज्ञान संकाय शुरू करवाई जाएगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मंदिर में मत्था टेका तथा यज्ञ में पूर्णाहुति दी और ध्वजारोहण भी किया। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने अपने संबोधन में कहा कि किसी महा मानव की मूर्ति की प्राण-प्रतिष्ठा का अर्थ केवल विधि-विधान से पूजा संपन्न करवाना नहीं होता बल्कि अपने जीवन में श्रद्धा को प्रतिष्ठित करना, अपने आचरण में सत्य को अपनाना, अपने व्यवहार में करुणा को उत्पन्न करना तथा समाज में सेवा तथा सद्भाव को प्रतिष्ठित करना है। उन्होंने खुशी जाहिर की कि उझाना का पावन मठ लगभग 600 वर्षों से करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बना हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत की सबसे बड़ी शक्ति हमारी आध्यात्मिक परंपरा में है। श्री नायब सिंह सैनी ने उझाना के धाम द्वारा गौशाला के संचालन की सराहना करते हुए कहा कि गौशाला भारतीय संस्कृति की करुणा और संवेदना का जीवंत प्रतीक है। हमारी परंपरा में गौसेवा धार्मिक आस्था होने के साथ-साथ सांस्कृतिक जिम्मेदारी भी है। प्रकृति और गौमाता की रक्षा व सम्मान की संस्कृति ही भारत को विश्वगुरु बनाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि संतों ने सदैव समाज को एकजुट करने, मानव सेवा और आध्यात्मिक चेतना का संदेश दिया है। जब-जब समाज भटका है, तब-तब संतों ने दीपक बनकर समाज को नई रोशनी दिखाई है। संतों के बताए मार्ग पर चलकर ही सशक्त और संस्कारित समाज का निर्माण किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार संत-महापुरुषों के विचारों और उनके योगदान को जन-जन तक पहुंचाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। राज्य सरकार ने ‘संत महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रसार योजना’ शुरू की है, जिसके माध्यम से महापुरुषों की जयंतियां और स्मृति दिवस व्यापक स्तर पर मनाए जा रहे हैं, ताकि नई पीढ़ी उनके जीवन से प्रेरणा ले सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश अपनी सांस्कृतिक विरासत और आध्यात्मिक मूल्यों को नई पहचान दिलाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अयोध्या में श्रीराम मंदिर का निर्माण, काशी विश्वनाथ धाम और महाकाल लोक जैसे कार्य भारत की सांस्कृतिक चेतना को नई ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं। मोदीजी के नेतृत्व में जहां एक तरफ देश में आधुनिक ढांचे और सुविधाओं का विस्तार हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ हमारी प्राचीन आध्यात्मिक परंपराएं संवर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनाव के समय लिए गए 217 संकल्पों में से डेढ़ साल के समय में 66 संकल्प पूरे किए जा चुके हैं जबकि शेष संकल्पों को पूरा करने की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने बताया कि भाजपा की तीसरे कार्यकाल में हरियाणा में देश के अन्य राज्यों के मुकाबले सबसे अधिक फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी जा रही हैं, लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को 2100 रुपये प्रतिमाह की सहायता दी जा रही है, गरीब महिलाओं की रसोई में 500 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाया जा रहा है, मरीजों के लिए मुफ्त डायलिसिस तथा जिला अस्पतालों के जीर्णोद्धार तथा नए मेडिकल कॉलेज खोलने का कार्य हरियाणा में तेज गति से करवाया जा रहा है। श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के कल्याण और समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर विकास की नीति पर कार्य कर रही है और प्रदेश में पारदर्शी तथा जनहितैषी शासन व्यवस्था स्थापित की गई है। मुख्यमंत्री ने श्रद्धालुओं को श्री श्री 1008 सिद्ध बाबा खाक नाथ जी महाराज की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ऐसे आयोजन समाज में आध्यात्मिक चेतना, सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक मूल्यों को सुदृढ़ करने का कार्य करते हैं। उन्होंने उपस्थितगण से संतों के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने, पर्यावरण संरक्षण, गौसेवा, समाज सेवा और मानव कल्याण में अपना योगदान देने का आह्वान किया।
संत समाज के महापुरुष और मुख्यमंत्री का एकसाथ होना अद्भुत संगम: कृष्ण बेदी’
कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा कि जींद की धरती पर आयोजित यह धार्मिक कार्यक्रम विशेष शुभ मुहूर्त में बना है। आज हम सबका यह सौभाग्य है कि हम सब अपने संत समाज के महापुरुषों और प्रदेश के मुख्य सेवक यानी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को एक साथ देख पा रहे हैं। सेवक और संत दोनों के एक ही मंच पर दर्शन होना सौभाग्य की बात होती है। यह संगम प्रदेश में विकास, सुख, शांति और समृद्धि की बहार को और तेज करने वाला है।
हरियाणा के मुख्यमंत्री की सरलता और कार्यशैली से सभी प्रभावित: डॉ. कृष्ण मिड्ढा’
हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर डॉ. कृष्ण मिड्ढा ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश के हर परिवार की जरूरत के अनुसार योजनाएं और नीतियां लागू की हैं। सरकार द्वारा जरूरतमंद लोगों तक योजनाओं व नीतियों का लाभ पहुंचाया जा रहा है। प्रदेश में युवाओं को योग्यता के आधार पर बिना खर्ची-बिना पर्ची सरकारी नौकरियां दी जा रही हैं। मुख्यमंत्री के इस कार्य की पूरे देश में चर्चा हो रही है। दूसरे प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी हरियाणा के मुख्यमंत्री जैसी मुस्कुराहट, सरलता, कार्यशैली की तारीफ करने के साथ-सा खुद भी इसी व्यवहार को अपनाने का प्रयास कर रहे हैं।
हरियाणा में हो रहे हैं तेज गति से विकास कार्य: विधायक महंत योगी बालक नाथ’
राजस्थान के तिजारा से विधायक महंत योगी बालक नाथ ने कहा कि हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी तीव्र गति से विकास कार्य करवा रहे हैं। राजस्थान में अभी बहुत विकास कार्यों की जरूरत है, पर हरियाणा में भाजपा सरकार ने तो खेतों के रास्ते तक भी पक्के कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि मानव जाति के उत्थान के लिए बाबा खाकनाथ जी के संदेश को जन-जन तक पहुंचकर मानव कल्याण का कार्य करें।
हरियाणा ने सर्टिफाइड जमीन के रिकॉर्ड ऑनलाइन किए
अब नागरिक घर बैठे अप्लाई और डाउनलोड कर सकते हैं
चंडीगढ़, 28 जुलाई, अभीतक: जमीन से जुड़ी सेवाओं को तेज, पारदर्शी और पेपरलेस बनाने के मकसद से नागरिकों के लिए एक बड़ा सुधार करते हुए, हरियाणा सरकार ने एक ऑनलाइन सिस्टम शुरू किया है। इससे लोग रेवेन्यू ऑफिस जाए बिना जमाबंदी, म्यूटेशन, फर्द बदर और रजिस्टर्ड सेल डीड की डिजिटल रूप से सर्टिफाइड कॉपी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उन्हें हासिल कर सकते हैं। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के आयुक्त डॉ. सुमिता मिश्रा ने कहा कि विभाग ने रेवेन्यू हरियाणा पोर्टल पर नया मॉड्यूल शुरू किया है, जिससे नागरिक एक आसान ऑनलाइन प्रोसेस के जरिए सर्टिफाइड जमीन के रिकॉर्ड हासिल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि सभी डिविजनल कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर को पूरे राज्य में इस सिस्टम को एक जैसा लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। इसे आसानी से लागू करने के लिए डिपार्टमेंट ने रेवेन्यू अधिकारियों के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर और नागरिकों के लिए स्टेप-बाय-स्टेप गाइडेंस वाला एक डिटेल्ड यूजर मैनुअल भी तैयार किया है। डॉ. मिश्रा ने कहा कि आवेदक ओटीपी ऑथेंटिकेशन के जरिए अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से पोर्टल पर लॉग इन कर सकते हैं और जरूरी डॉक्यूमेंट चुनकर और जिला, तहसील और गाँव जैसी जानकारी भरकर एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। हर एप्लीकेशन के लिए एक यूनिक ट्रैकिंग आईडी बनेगी और उसे वेरिफिकेशन के लिए संबंधित पटवारी या रेवेन्यू अधिकारी के पास इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजा जाएगा। एप्लीकेशन मंजूर होने और तय फीस ऑनलाइन जमा करने के बाद डिजिटल रूप से सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट अपने आप बन जाएगा और आवेदक के डैशबोर्ड से डाउनलोड के लिए उपलब्ध हो जाएगा। म्यूटेशन, रजिस्टर्ड सेल डीड और फर्द बदर की सर्टिफाइड कॉपी के लिए 100 रुपये की एक जैसी फीस लगेगी, चाहे डॉक्यूमेंट कितना भी बड़ा हो। जमाबंदी के लिए, पहले 10 पेज तक 100 रुपये की फीस लगेगी, जबकि उसके बाद हर पेज के लिए 5 रुपये अतिरिक्त फीस लगेगी। तय फीस ऑनलाइन जमा की जा सकती है, जिसके बाद डिजिटल रूप से सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट आवेदक के डैशबोर्ड से डाउनलोड के लिए उपलब्ध हो जाएगा। डॉ. मिश्रा ने कहा कि इस पहल से तहसील ऑफिस के बार-बार चक्कर लगाने की जरूरत काफी कम होने जमीन के रिकॉर्ड हासिल करने में देरी कम होने और एंड-टू-एंड डिजिटल वर्कफ्लो के जरिए पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद है। यह ऑनलाइन सिस्टम हर एप्लीकेशन और मंजूरी का पूरा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड रखकर जवाबदेही भी मजबूत करेगा। डेटा की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए अपलोड किए गए रिकॉर्ड्स के सही होने की जिम्मेदारी संबंधित पटवारी या राजस्व अधिकारी की तय की गई है। अपलोड करने के बाद किसी भी सुधार की प्रक्रिया केवल तय आधिकारिक प्रक्रिया के जरिए ही की जाएगी। वित्त आयुक्त ने कहा कि यह पहल राज्य की राजस्व प्रशासन को आधुनिक बनाने और टेक्नोलॉजी-आधारित, नागरिक-अनुकूल प्लेटफॉर्म के जरिए सरकारी सेवाएँ पहुँचाने की व्यापक कोशिशों का हिस्सा है, जिससे जमीन के रिकॉर्ड तक पहुँच तेज, ज्यादा पारदर्शी और परेशानी-मुक्त हो सकेगी।
प्रदेश के राजकीय स्कूलों में शिक्षा के स्तर और व्यवस्थाओं को बेहतर बनाना सरकार की है प्राथमिकता- शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा
शिक्षा मंत्री ने पंचकूला सेक्टर-26 स्थित राजकीय मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल का किया औचक निरीक्षण, सफाई, पठन-पाठन और खेल सुविधाओं का लिया जायजा
चंडीगढ़, 28 जुलाई, अभीतक: हरियाणा के शिक्षा मंत्री श्री महीपाल ढांडा ने आज पंचकूला के सेक्टर-26 स्थित राजकीय मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विद्यालय परिसर में सफाई व्यवस्था, कक्षाओं में पठन-पाठन का माहौल तथा विद्यार्थियों को दी जा रही विभिन्न बुनियादी सुविधाओं का बारीकी से जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान शिक्षा मंत्री ने स्कूल के कक्षाओं, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालय और खेल के मैदान का अवलोकन किया। उन्होंने स्कूल में पाई गई व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त करने के साथ-साथ सफाई व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के निर्देश दिए। श्री ढांडा ने कहा हरियाणा सरकार राज्य के सरकारी स्कूलों को बेहतरीन सुविधाएं प्रदान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, ताकि गरीब से गरीब बच्चे को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। विद्यालय के अध्यापकों एवं प्रशासनिक स्टाफ के साथ संवाद करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षक राष्ट्र निर्माता होते हैं। उन्होंने स्टाफ को निर्देश दिए कि विद्यार्थियों को और अधिक बेहतर, आधुनिक एवं प्रभावकारी तरीकों से शिक्षा प्रदान की जाए। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए अध्यापकों को पढ़ाई के नए और रोचक तरीकों का समावेश करना चाहिए ताकि विद्यार्थियों में सीखने के प्रति स्वाभाविक रुचि पैदा हो सके। मंत्री श्री महीपाल ढांडा ने शिक्षा के साथ-साथ खेलों के महत्व पर विशेष जोर देते हुए कहा कि केवल किताबी ज्ञान ही काफी नहीं है, बल्कि विद्यार्थियों को मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाने के लिए खेलों में भी सक्रिय भागीदारी करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हरियाणा खेलों की भूमि है और हमारे विद्यालयों से ही भविष्य के ओलंपियन और अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी तैयार होते हैं। मंत्री ने स्कूल प्रशासन को निर्देश दिए कि वे बच्चों को खेल गतिविधियों में भाग लेने के लिए निरंतर प्रोत्साहित करें और उन्हें आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराएं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि मॉडल संस्कृति स्कूलों की परिकल्पना सरकारी शिक्षा प्रणाली को निजी स्कूलों से बेहतर बनाने के उद्देश्य से की गई है। सरकार इन स्कूलों में शिक्षकों की क्षमता निर्माण और बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है।
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री विपुल गोयल ने जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में सुनी 14 शिकायतें, 11 शिकायतों का किया मौके पर ही समाधान
आमजन की समस्याओं का त्वरित एवं प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना है जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक का उद्देश्य रू विपुल गोयल
चंडीगढ़, 28 जुलाई, अभीतक: हरियाणा के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री श्री विपुल गोयल ने कहा कि जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक का उद्देश्य आमजन की समस्याओं का त्वरित एवं प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि समिति की बैठकों में प्राप्त शिकायतों का निर्धारित समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया जाए तथा किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मंत्री श्री विपुल गोयल सोमवार को नूंह में लघु सचिवालय स्थित सभागार में आयोजित जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक के दौरान उन्होंने कुल 14 शिकायतों में से 11 शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया, जबकि तीन मामलों को आवश्यक कार्रवाई एवं प्रगति रिपोर्ट के लिए अगली बैठक तक स्थगित किया गया। उन्होंने बताया कि दो मामलों में एसआईटी गठित कर जांच के आदेश दिए हैं। तावडू की रजनी की शिकायत पर एसडीएम, डीएसपी एवं सीएमओ की अध्यक्षता में एसआईटी तथा रसूलपुर निवासी मनीषा की वन स्टॉप सेंटर में दुर्व्यवहार एवं छेड़छाड़ संबंधी शिकायत पर डीएसपी के नेतृत्व में एसआईटी गठित की गई है। मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर जांच पूरी कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। मंत्री विपुल गोयल ने बैठक में शिक्षा विभाग से जुड़ी शिकायतों की समीक्षा करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी सहित संबंधित अधिकारियों को जिले के सभी विद्यालयों का व्यापक निरीक्षण कर एक माह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने विद्यालयों पर अवैध कब्जे, चारदीवारी, विद्युत लाइनों, ट्रांसफार्मरों की सुरक्षा तथा अन्य आधारभूत सुविधाओं से जुड़ी कमियों को प्राथमिकता के आधार पर दूर करने के लिए आवश्यक स्वीकृतियां लेकर विकास कार्य शीघ्र शुरू करने के भी निर्देश दिए। गांव रीगढ़ में दूषित पेयजल से कैंसर फैलने की शिकायत पर मंत्री ने बताया कि जल स्रोतों के वैज्ञानिक परीक्षण में कोई अनियमितता नहीं मिली तथा कैंसर की आशंका वाले 62 लोगों की स्वास्थ्य जांच में भी किसी में कैंसर के लक्षण नहीं पाए गए। उन्होंने कहा कि यदि भविष्य में कोई नया तथ्य सामने आता है तो उसकी निष्पक्ष जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा के दौरान मंत्री ने मेडिकल कॉलेज एवं प्राथमिक तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए रैशनलाइजेशन के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज में बढ़ते मरीजों को देखते हुए अस्पताल की क्षमता बढ़ाने तथा बैडों की संख्या में वृद्धि के लिए मुख्यमंत्री से चर्चा कर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।
अंबाला छावनी के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय का नाम अब होगा आचार्य रघुवीर राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय: शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा
मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने प्रस्ताव को दी मंजूरी, नीति में आवश्यक छूट प्रदान करने के दिए निर्देश
भारतीय संस्कृति, शिक्षा और राष्ट्रभाषा के महान पुरोधा आचार्य रघुवीर के नाम पर होगा महाविद्यालय :शिक्षा मंत्री
चंडीगढ़, 28 जुलाई, अभीतक: हरियाणा के शिक्षा मंत्री श्री महीपाल ढांडा ने बताया कि राज्य सरकार ने प्रदेश के महान शिक्षाविदों एवं राष्ट्र निर्माण के योगदान को सम्मान देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने अंबाला छावनी स्थित राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय का नाम बदलकर ष्आचार्य रघुवीर राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अंबाला छावनीष् किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान करते हुए वर्तमान नीति में आवश्यक छूट देने के निर्देश दिए हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि आचार्य रघुवीर एक प्रख्यात शिक्षाविद, भाषाविद, संस्कृत एवं भारतीय संस्कृति के महान विद्वान तथा राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृति और भाषाओं के संरक्षण एवं संवर्धन में अमूल्य योगदान दिया। उनके नाम पर महाविद्यालय का नामकरण किए जाने से विद्यार्थियों को उनके आदर्शों, विद्वता और राष्ट्र सेवा की भावना से प्रेरणा मिलेगी। श्री महीपाल ढांडा ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के साथ-साथ विद्यार्थियों को देश के महान महापुरुषों और उनके आदर्शों से जोड़ने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। यह निर्णय नई पीढ़ी में राष्ट्रभक्ति, सांस्कृतिक गौरव और नैतिक मूल्यों को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगा। उन्होंने इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि हरियाणा सरकार शिक्षा और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।
हरियाणा के राज्यपाल ने डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम को अर्पित की श्रद्धांजलि
चंडीगढ़, 28 जुलाई, अभीतक: हरियाणा के राज्यपाल प्रो. असीम कुमार घोष ने आज यहां लोक भवन में भारत के पूर्व राष्ट्रपति एवं भारत रत्न डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए पुष्पांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए राज्यपाल ने डॉ. कलाम को एक प्रख्यात वैज्ञानिक, दूरदर्शी राष्ट्रनायक तथा सादगी, विनम्रता और ज्ञान की प्रतिमूर्ति बताया। उन्होंने कहा कि भारत के रक्षा एवं अंतरिक्ष कार्यक्रमों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में डॉ. कलाम का योगदान अतुलनीय रहा है। देश की तकनीकी प्रगति और आत्मनिर्भरता को सुदृढ़ बनाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के कारण उन्हें श्मिसाइल मैन ऑफ इंडियाश् के नाम से सम्मानित किया गया। प्रो. घोष ने कहा कि डॉ. कलाम ने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित किया। उनकी दूरदृष्टि, उच्च जीवन-मूल्य और उत्कृष्टता के प्रति अटूट समर्पण ने देश के करोड़ों युवाओं को बड़े सपने देखने और उन्हें साकार करने की प्रेरणा दी। उनका जीवन और व्यक्तित्व आज भी युवाओं को कड़ी मेहनत, नवाचार और राष्ट्र-निर्माण के लिए निरंतर प्रेरित करता है।