भाजपा में युवाओं का भविष्य उज्ज्वल: अक्षित दहिया
प्रदेश उपाध्यक्ष आदित्य धनखड़ की अगुवाई में झज्जर आगमन पर नवनियुक्त युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अक्षित का हुआ जोरदार स्वागत
झज्जर, 19 अगस्त, अभीतक: भाजपा युवा मोर्चा के नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष अक्षित दहिया बुधवार को झज्जर कमलम पहुंचे। भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष आदित्य धनखड़ की अगुवाई में मोर्चा के सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने पूरे जोश और उत्साह के साथ अपने अध्यक्ष का जोरदार अभिनंदन किया। कार्यालय में पहुंचने पर युवा नेताओं ने जिला भाजपा प्रभारी हरविंदर कोहली और जिला अध्यक्ष विकास वाल्मीकि से मार्गदर्शन प्राप्त किया और युवा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की । प्रदेश उपाध्यक्ष आदित्य धनखड़ ने जिला भर से पहुंचे युवा कार्यकर्ताओं का प्रदेश युवा मोर्चा अध्यक्ष अक्षित दहिया से परिचय कराया। अक्षित दहिया ने पार्टी कार्यालय सभागार में आयोजित स्वागत एवं संगठनात्मक परिचय बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सशक्त नेतृत्व में भाजपा की सरकार ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है। मोदी जी का संकल्प हर भारतीय का सपना है खासकर युवाओं का। कुछ विपक्षी दल युवाओं को भ्रमित करने के लिए झूठे नैरेटिव सेट कर रहे हैं। ऐसे राजनीतिक दलों की मंशा केवल कुछ खास परिवारों को आगे बढ़ाने तक सीमित है। जबकि भाजपा की नीति और नीयत हर देशवासी और हर परिवार की चिंता है। अक्षित ने कहा कि आज देश भर में युवा भाजपा से जुड़ रहे हैं। भाजपा में हर युवा को अपनी मेहनत के दम पर आगे बढ़ने का बराबर अवसर मिलता है। इसलिए युवाओं का भाजपा में भविष्य उज्ज्वल है। प्रदेश उपाध्यक्ष आदित्य धनखड़ ने कहा कि झज्जर में भाजपा युवा मोर्चा कड़ी मजबूत हुआ है। दिन प्रतिदिन युवाओं की संख्या बढ़ रही है। युवा मोर्चा को पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से पूरा मार्ग दर्शन और भरपूर सहयोग प्राप्त हो रहा है। युवाओं को पूरा मान सम्मान दिया जा रहा है। उन्होंने युवा मोर्चा द्वारा किए जा रहे कार्यक्रमों की जानकारी दी। अक्षित ने कहा कि झज्जर में युवा मोर्चा द्वारा आयोजित युवा संसद कार्यक्रम काफी सराहनीय रहा था। बैठक में सभी युवाओं से परिचय लिया गया और पार्टी के लिए मजबूती से कार्य करने का संकल्प लिया गया। संगठनात्मक बैठक में आगामी कार्यक्रमों के बारे में भी चर्चा की गई।
मतदाता सूची को लेकर रहें सजग, 30 अगस्त तक दावे-आपत्तियां दर्ज कराने का मौका: डीसी
नाम जुड़वाने से लेकर विवरण में सुधार और अपात्र नाम हटाने तककृफॉर्म-6, 7 व 8 के जरिए करें आवेदन
डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी वर्षा खांगवाल ने कहा- संबंधित व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का मिलेगा पूरा मौका
झज्जर, 19 अगस्त, अभीतक: डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी वर्षा खांगवाल ने जिलावासियों से अपील की है कि विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत 31 जुलाई को प्रकाशित प्रारंभिक मतदाता सूची में अपना तथा परिवार के सभी पात्र सदस्यों का नाम अवश्य जांचें। उन्होंने कहा कि सूची में नाम नहीं होने, किसी विवरण में त्रुटि होने अथवा अपात्र नाम दर्ज होने की स्थिति में 30 अगस्त तक निर्धारित प्रक्रिया के तहत दावा या आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है।
पात्र नागरिकों को नाम जुड़वाने का अवसर
डीसी ने बताया कि यदि किसी पात्र व्यक्ति का नाम प्रारंभिक मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो आवश्यक दस्तावेज एवं घोषणा-पत्र के साथ फॉर्म-6 भरकर नाम शामिल करवाने का दावा प्रस्तुत किया जा सकता है। उन्होंने पात्र युवाओं सहित सभी नागरिकों से मतदाता सूची में अपना नाम सुनिश्चित करने का आह्वान किया।
नाम-पता या अन्य विवरण में सुधार के लिए फॉर्म-8
डीसी ने कहा कि मतदाता सूची में नाम, पता, आयु, फोटो या अन्य विवरण में कोई गलती है तो फॉर्म-8 के माध्यम से आवश्यक दस्तावेज एवं घोषणा-पत्र के साथ संशोधन के लिए आवेदन किया जा सकता है।
गलत या अपात्र नामों पर फॉर्म-7 से दर्ज करें आपत्ति
डीसी ने बताया कि किसी मृत, अपात्र, स्थानांतरित अथवा अन्य स्थान पर पहले से पंजीकृत व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में दर्ज है तो निर्धारित प्रक्रिया के तहत फॉर्म-7 के माध्यम से आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है। दावे एवं आपत्तियां संबंधित निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी या सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी के कार्यालय में जमा की जा सकती हैं। ऑनलाइन माध्यम से भी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन किया जा सकता है।
सुनवाई का नोटिस अंतिम निर्णय नहीं
जिला निर्वाचन अधिकारी वर्षा खांगवाल ने स्पष्ट किया कि सुनवाई का नोटिस मिलना मतदाता का नाम हटाए जाने का अंतिम फैसला नहीं है। यह सत्यापन एवं सुनवाई प्रक्रिया का हिस्सा है। संबंधित व्यक्ति को अपना पक्ष रखने और आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने का पूरा अवसर दिया जाता है। निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी दस्तावेजों, अभिलेखों और प्रस्तुत पक्ष की जांच के बाद नियमानुसार निर्णय लेंगे।
नोटिस मिले तो तय तारीख पर जरूर पहुंचे वोटर
डीसी वर्षा खांगवाल ने अपील की कि जिन नागरिकों को सुनवाई का नोटिस प्राप्त हुआ है, वे निर्धारित तिथि पर अवश्य उपस्थित हों और अपने आवश्यक दस्तावेज साथ लेकर आएं। उन्होंने कहा कि पात्र मतदाताओं के हितों की रक्षा करते हुए मतदाता सूची को सटीक, अद्यतन एवं त्रुटिरहित बनाने के लिए पूरी प्रक्रिया नियमानुसार संचालित की जा रही है।
उन्होंने नागरिकों से कहा कि किसी भी प्रकार की जानकारी या सहायता के लिए अपने बूथ स्तर अधिकारी, निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी अथवा सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी के कार्यालय से संपर्क करें। निर्वाचन संबंधी सहायता के लिए मतदाता सहायता नंबर 1950 पर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
जन समस्याओं के समाधान के लिए झज्जर बेरी, बादली और बहादुरगढ़ में आज लगेंगे समाधान शिविर
झज्जर लघु सचिवालय में जिला स्तरीय और उपमंडल स्तर पर बेरी, बहादुरगढ़ और बादली लघु सचिवालयों में सुबह 10 से 12 बजे तक आयोजित होंगे शिविर
झज्जर, 19 अगस्त, अभीतक: आमजन की समस्याओं के त्वरित, पारदर्शी एवं प्रभावी समाधान के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा गुरुवार 20 अगस्त को जिला मुख्यालय सहित सभी उपमंडलों में समाधान शिविर आयोजित किए जाएंगे। ये शिविर सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक लगाए जाएंगे, जहां नागरिकों की शिकायतें सुनकर उनका मौके पर ही निपटान सुनिश्चित किया जाएगा। जिला स्तरीय समाधान शिविर का आयोजन लघु सचिवालय स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में डीसी वर्षा खांगवाल की अध्यक्षता में लगेगा। इस दौरान डीसी विभिन्न विभागों से संबंधित शिकायतें सुनते हुए अधिकारियों को समस्याओं के समयबद्ध समाधान के निर्देश देंगी।
तीनों सब डिवीजन में भी लगेंगे समाधान शिविर
उपमंडल स्तर पर बहादुरगढ़ में एसडीएम अभिनव सिवाच, बादली में एसडीएम विशाल कुमार और बेरी लघु सचिवालय परिसर में एसडीएम रेणुका नांदल की अध्यक्षता में उपमंडल स्तरीय समाधान शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों में प्राप्त शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निपटान किया जाएगा।
एकमुश्त कर निपटान योजना का लाभ उठाएं व्यापारी: डीसी
डीसी वर्षा खांगवाल ने कहा- हरियाणा सरकार की एकमुश्त निपटान योजना व्यापारियों के लिए लाभकारी
28 सितंबर तक चलने वाली एकमुश्त निपटान स्कीम के तहत पुराने बकाया करों का होगा निपटान
झज्जर, 19 अगस्त, अभीतक: हरियाणा सरकार द्वारा छोटे व्यापारियों को लाभ देने के लिए शुरू की गई एकमुश्त निपटान स्कीम को व्यापारियों ने प्राथमिकता देते हुए उसका भरपूर लाभ उठाया है। इस स्कीम की अभूतपूर्व कामयाबी को देखते हुए सरकार ने एक बार फिर निपटान योजना लागू की है। व्यापारी वर्ग नियमानुसार इस योजना का लाभ उठाकर पुराने बकाया करों का भुगतान सकते हैं। यह जानकारी डीसी वर्षा खांगवाल ने दी। डीसी ने बताया कि इससे जीएसटी में कम से कम बकाया राशियों के साथ आगे बढ़ा जाए ताकि जीएसटी संग्रह को बढ़ाने में अधिक से अधिक समय और ध्यान दिया जा सके। डीसी ने बताया कि सरकार द्वारा गत 1 जून से 120 दिनों के लिए 28 सितंबर 2026 तक एक मुश्त निपटान स्कीम, 2026 शुरू की है। जिसके तहत सात कराधान अधिनियमों के तहत निर्धारित बकाया देय राशि के निपटान का प्रावधान है। यदि किसी करदाता पर किसी संबंधित अधिनियम के अंतर्गत एक वर्ष में 1 लाख रुपये तक का कर बकाया है तो उसे इस स्कीम में आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। उसका उस वर्ष के लिए उस अधिनियम में संपूर्ण कर, ब्याज एवं जुर्माना राशि माफ हो जाएगी। आवेदक अपने बकाया देय राशि के निपटान के लिए किसी भी अधिनियम में किसी भी वर्ष के लिए आवेदन कर सकता है। पूर्ववर्ती हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1973 के तहत बकाया राशि के निपटान के लिए विशेष छूट उपलब्ध है। हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1973 को 1 अप्रैल, 2003 से हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 के लागू होने के साथ निरस्त कर दिया गया था। हरियाणा सामान्य बिक्री कर के तहत बकाया देय बहुत पुराने हैं, इसलिए 1 लाख से अधिक कर बकाया वाले सभी मामलों में 70 प्रतिशत की छूट दी जा रही है।
वैधानिक प्रपत्रों के जमा न करने के कारण बड़ी संख्या में बकाया राशि का होगा भुगतान
उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त अजय कुमार ने बताया कि फार्म सी, फार्म एफ, फार्म एच, फार्म ई1, फार्म ई2, टैक्स इनवॉइसध्वैट सी-4, वैट डी1, वैट डी2 आदि जैसे वैधानिक प्रपत्रों के न जमा करने के कारण बड़ी संख्या में बकाया राशि देय है। इन बकाया को विशेष रूप से लक्षित करने के लिए एक नई छूट प्रस्तावित की जा रही है। यदि कोई व्यक्ति अब ऐसे प्रपत्र प्रस्तुत करने में सक्षम है, तो उसके कर की मांग उन प्रपत्रों के प्रस्तुत करने से प्राप्त होने वाली छूट की राशि से घटा कर कम कर दी जाएगी, बशर्ते ये प्रपत्र तीन महीने के भीतर सत्यापित हो जाएं। यह लाभ ऐसे फर्जीध्नकली फर्मों को उपलब्ध नहीं होगा जिनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू की गई है। यह लाभ उन वैधानिक प्रपत्रों के लिए भी उपलब्ध नहीं होगा जिन्हें पहले प्राधिकरणों द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। यह केवल हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 और केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 से संबंधित बकाया राशि पर लागू होगा। उन्होंने बताया कि स्कीम के तहत हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1973 के तहत प्रदान की गई कर छूट में एक रुपए से एक लाख रुपये तक कर छूट का 100 प्रतिशत, अन्य मामले में कर छूट का 70 प्रतिशत है। अन्य अधिनियमों के अधीन उपलब्ध छूट में एक रुपये से एक लाख रुपये तक कर छूट का 100 प्रतिशत, 1 लाख से 10 लाख तक 60 प्रतिशत, 10 लाख से 1 करोड़ तक 50 प्रतिशत, 1 करोड़ से 10 करोड़ तक 40 प्रतिशत, 10 करोड़ रुपये से 30 करोड़ तक 35 प्रतिशत, 30 करोड़ रुपये से 60 करोड़ तक 30 प्रतिशत, 60 करोड़ रुपये से अधिक पर 0 प्रतिशत है। उन्होंने बताया कि इस अधिनियम के तहत ब्याज तथा जुर्माना राशि पर 100 प्रतिशत छूट दी गई है।
बकाया कर राशि की स्लैब तक मिलेगा पूर्ववर्ती स्लैब में दी गई छूट का पूर्ण लाभ
डीईटीसी ने बताया कि आवेदक को प्रत्येक पूर्ववर्ती स्लैब में दी गई छूट का पूर्ण लाभ उसके बकाया कर राशि की स्लैब तक मिलेगा। बकाया राशि निर्धारित करने वाले किसी भी आदेश के विरूद्ध अपील या मुकदमे में शामिल आवेदक भी लंबित अपील या मुकदमे को वापस लेने की शर्त के साथ इस स्कीम के तहत आवेदन कर सकते है। निपटान की राशि का भुगतान किस्तों में करने की भी सुविधा स्कीम में दी जा रही है। पांच लाख रुपए तक के निपटान की राशि के लिए कोई किस्त नहीं। पांच लाख रुपए से अधिक और पच्चीस लाख रुपए तक के निपटान की राशि के लिए दो समान किस्तें। एक किस्त आवेदन जमा करते समय और दूसरी अंतरिम आदेश की तिथि से 60 दिनों के भीतर। पच्चीस लाख रुपए से अधिक के निपटान की राशि के लिए तीन किस्तें होगी। आवेदन जमा करते समय निपटान राशि का 40 प्रतिशत, अंतरिम आदेश की तिथि से 60 दिनों के भीतर दूसरी किस्त, निपटान राशि का 30 प्रतिशत और अंतरिम आदेश की तिथि से 120 दिनों के भीतर शेष राशि की तीसरी किस्त। ऐसे मामलों में जहां निपटान के लिए आवेदन सही पाया गया है और स्वीकार कर लिया गया है तो आवेदक के खिलाफ कोई आगे की कार्रवाई शुरू नहीं की जाएगी।
आईटीआई गुढ़ा में नए वोट बनवाने के लिए तीन दिवसीय विशेष शिविर शुरू
18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके प्रशिक्षणार्थी शिविर में करवा सकते हैं मतदाता के रूप में पंजीकरण
झज्जर, 19 अगस्त, अभीतक: डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी वर्षा खांगवाल के मार्गदर्शन में बुधवार को राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, झज्जर एट गुढ़ा में नए वोट बनवाने के लिए तीन दिवसीय विशेष मतदाता शिविर का शुभारंभ प्रधानाचार्य जीतपाल ने किया। यह शिविर 21 अगस्त तक चलेगा। सहायक निर्वाचक पंजीयन अधिकारी एवं राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान झज्जर एट गुढ़ा के प्रधानाचार्य जीतपाल ने बताया कि विशेष शिविर के दौरान संस्थान में अध्ययनरत प्रशिक्षणार्थियों को मतदाता के रूप में पंजीकरण करवाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जिन विद्यार्थियों ने 1 जुलाई 2026 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, वे नए मतदाता के रूप में पंजीकरण करवाने के पात्र हैं। उन्होंने बताया कि पात्र प्रशिक्षणार्थी नए मतदाता पहचान पत्र के लिए प्रपत्र-6 भरकर आयु, नाम और पते से संबंधित आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर संस्थान में स्थापित सहायता केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। शिविर में जिला निर्वाचन विभाग की टीम द्वारा विद्यार्थियों को मतदाता पंजीकरण की प्रक्रिया की जानकारी देने के साथ आवेदन करने में आवश्यक सहायता भी उपलब्ध करवाई जा रही है। उन्होंने पात्र प्रशिक्षणार्थियों से आह्वान किया कि वे विशेष मतदाता शिविर का लाभ उठाते हुए अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करवाएं और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें।
बहादुरगढ़ में स्वामित्व योजना का दुकानदारों को नही मिल रहा फायदा
नाहरा नाहरी रोड़ के करीबन 90 दुकानदार काट रहे दफ्तरों के चक्कर
अधिकारियों से लेकर मुख्यमंत्री तक लगा चुके हैं गुहार
दो विभागों के बीच में उलझी जमीन के कारण परेशान दुकानदार
किराया ले रही नगर परिषद लेकिन जमीन शिक्षा विभाग की
करीबन 30 सालों से किराएदारों को भी नही मिल रहा फायदा
साल 2022 में हरियाणा सरकार लाई थी स्वामित्व योजना
20 साल से किराएदारों को दिया जाना था मालिकाना हक
केवल नाहरा नाहरी रोड़ के दुकानदारों को ही नही दिया जा रहा फायदा
सीएम विंडो पर भी कई बार लगा चुके फरियाद
नगर परिषद से लेकर जिला उपायुक्त, शिक्षा विभाग समाधान के नाम पर कर रहे खानापूर्ति
दुकानदारों ने इकठ्ठा होकर फिर लगाई सरकार से गुहार
झज्जर: झज्जर कोसली रोड पर चला जिला योजनाकार का पीला पंजा
बिल्डरों द्वारा काटी जा रही थी अवैध कॉलोनी
मौके पर बनाई गई सड़क पर जेसीबी से खोद डाले गहरे गड्ढे, मकान बनाने के लिए बनाई गई बुनियाद को भी ढहाया
जिला योजनाकार के जेई राजकुमार के नेतृत्व में चली पूरी कार्यवाही
मौके पर मौजूद रहा भारी पुलिस बल
जेई राजकुमार की बिल्डरों को नसीहत
कहा: सरकार की योजना के तहत पांच एकड़ जमीन की सीएलयू लेकर ही काटे कॉलोनी
कॉंग्रेस का धरना प्रदर्शन, पंचकुला
हरियाणा प्रदेश कॉंग्रेस कमेटी’ के निर्देशानुसार
भ्ज्ञत्छ कर्मियों को पक्का करने एवं नियमित भर्ती करने’ की मांग को लेकर भ्ज्ञत्छ कार्यालय, सेक्टर-06, पंचकुला, भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता प्रतिपक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा और ’प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह के नेतृत्व में में धरना दिया जा रहा है।
झज्जर विधायक गीता भुक्कल एवं पूर्व शिक्षा मंत्री हरियाणा ने प्रदर्शन में भाग लिया और विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है।
झज्जर: कांग्रेस में हो रही जूतम – पजार को लेकर बोले दुष्यंत चैटाला
कहा : एआईसीसी का नाम बदलकर कांग्रेस को नाम रखना चाहिए ऑल इंडिया झगड़ालू पार्टी, उचाना, हिसार और पंजाब इसके मुख्य उदाहरण
झज्जर में पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे थे दुष्यंत चैटाला
कांग्रेस सांसद जयप्रकाश द्वारा भूपेंद्र हुड्डा को हरियाणा का बड़ा नेता बताए जाने ली चुटकी
कहा: इसीलिए तो हरियाणा में तीन बार हार चुकी है कांग्रेस
दुष्यंत बोले, हुड्डा के नेतृत्व में हरियाणा में कभी नहीं बनी बहुमत की सरकार
भजनलाल ने चुनाव लड़ा, हुड्डा का सूत बैठ गया, दोबारा हजका के एमएलए तोड़कर वेंटिलेटर पर चलाई हुड्डा ने हरियाणा की सरकार
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अर्चना गुप्ता के कुर्ते-पायजामे वाले बयान को रामचंद्र जांगड़ा और राजकुमार सैनी के पूर्व के बयानों से जोड़ा
कहा: कुर्ता पायजामा हमारी राष्ट्रीय पोशाक, आरएसएस के कच्छे पहन कर चलना संभव नहीं
कहा: सैनी, शाह और मोदी की पोशाक बदलवाकर अर्चना गुप्ता पहनवा दे शेरवानी
दुष्यंत चैटाला बोले, अर्चना का बयान सोशल मीडिया पर शॉर्ट टाइम पब्लिसिटी
लालकिले की प्राचीर से प्रधानमंत्री द्वारा
बादली के मुंडा खेड़ा गांव में प्रभावशाली परिवार द्वारा प्रवासी मजदूरों को बनाया गया बंधक
बंद कमरे में की गई प्रवासी मजदूरों की लाठी डंडों से पिटाई, बाद में पुलिस के हवाले किया
प्रवासी मजदूरों पर लगाया गया चोरी करने का आरोप
बादली थाने के पुलिस कर्मचारी ने भी की प्रवासी मजदूरों के साथ बदसलूकी
पुलिस कर्मचारी और पूरा प्रभावशाली परिवार पर लगा जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर थूक चटवाने का आरोप
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है पीड़ित के आरोपों का वीडियो
भीमसेना के अध्यक्ष नवाब सतपाल तवर ने दी झज्जर बंद की धमकी
वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस मैच में अफरा-तफरी का माहौल
मामला गरमाने के बाद बहादुरगढ़ के डीसीपी मयंक मिश्रा और एसीपी प्रदीप खत्री पहुंचे बादली थाना, कर रहे हैं मामले की जांच
स्कूल बस चालक केवल वाहन नहीं, बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी संभालते हैं : झज्जर पुलिस’
बहादुरगढ़, 19 अगस्त, अभीतक: पुलिस कमिश्नरेट मुख्यालय झज्जर की पुलिस उपायुक्त मुख्यालय दीप्ति गर्ग के दिशा-निर्देशन में कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत जीडी गोयका स्कूल, बहादुरगढ़ में विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान कम्युनिटी पुलिसिंग प्रभारी निरीक्षक सतीश कुमार एवं उनकी टीम ने स्कूल बस चालकों व परिचालकों को सड़क सुरक्षा, यातायात नियमों तथा नशे के दुष्प्रभावों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। पुलिस टीम ने समझाया कि स्कूल बस चालक के लिए सुरक्षित ड्राइविंग केवल यातायात नियमों का पालन करना ही नहीं, बल्कि बच्चों के जीवन और सुरक्षा की जिम्मेदारी भी है। चालकों को निर्धारित गति सीमा में वाहन चलाने, सीट बेल्ट का प्रयोग करने, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करने तथा बस में बच्चों की सुरक्षित चढ़ने-उतरने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही शराब अथवा किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थ का सेवन कर वाहन चलाने से होने वाले गंभीर परिणामों के बारे में भी जागरूक किया गया। कार्यक्रम में आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित और सही प्रतिक्रिया देने पर विशेष जोर दिया गया। पुलिस टीम द्वारा बस में उपलब्ध फायर सिस्टमध्फायर एक्सटिंग्विशर के संचालन की जानकारी देते हुए चालकों एवं परिचालकों से प्रायोगिक अभ्यास (डेमो) भी करवाया गया, ताकि आग लगने जैसी स्थिति में वे घबराने के बजाय बच्चों को सुरक्षित बाहर निकालने के साथ आग पर काबू पाने की प्रारंभिक कार्रवाई कर सकें।पुलिस ने कहा कि सतर्क चालक, सुरक्षित बस और जिम्मेदार परिचालक ही बच्चों की सुरक्षित यात्रा की मजबूत कड़ी हैं।
थाना सेक्टर-6 बहादुरगढ़ की पुलिस टीम ने सैनिक नगर निवासी युवक की हत्या के मामले में एक आरोपी को किया गिरफ्तार, दूसरे को किशोर संरक्षण में लिया’
बहादुरगढ़, 19 अगस्त, अभीतक: पुलिस उपायुक्त बहादुरगढ़ मयंक मिश्रा के दिशा-निर्देशन में थाना सेक्टर-6 बहादुरगढ़ पुलिस ने सैनिक नगर निवासी सुमित उर्फ सोनू की हत्या के मामले में तत्परता से कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के भीतर नामजद आरोपी पवन निवासी औरंगाबाद, बिहार को गिरफ्तार किया तथा दूसरे नाबालिग आरोपी को भी नियमानुसार किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया गया।मामले की जानकारी देते हुए थाना प्रबंधक उप निरीक्षक सत्यवीर ने बताया कि 18 अगस्त 2026 को पुलिस को सूचना मिली थी कि सेक्टर-6 बहादुरगढ़ क्षेत्र में एक व्यक्ति का शव नाले के पास पड़ा हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने बिना देरी किए मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया। मृतक की पहचान सैनिक नगर निवासी सुमित उर्फ सोनू के रूप में हुई। मृतक के सिर पर चोट के निशान तथा मौके पर खून से सने पत्थर मिले थे।मृतक की पत्नी की शिकायत पर थाना सेक्टर-6 बहादुरगढ़ में हत्या की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। शिकायत में बताया गया था कि मृतक को उसके दोस्त अपने साथ लेकर गए थे। पुलिस टीम ने तकनीकी साक्ष्यों, घटनास्थल से मिले भौतिक साक्ष्यों और उपलब्ध जानकारी के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया तथा आरोपियों की पहचान कर उनकी तलाश शुरू की।पुलिस टीम की तत्परता और लगातार किए गए प्रयासों के चलते वारदात के 24 घंटे के अंदर नाबालिग सहित दोनों आरोपियों को पुलिस ने काबू कर लिया। आरोपी पवन को गिरफ्तार कर पूछताछ की गई, जबकि दूसरे आरोपी के नाबालिग होने के कारण उसे नियमानुसार किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया गया।पूछताछ के दौरान आरोपी पवन से वारदात से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई। आरोपी को अदालत में पेश करके एक दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। पुलिस रिमांड के दौरान वारदात के संबंध में गहनता से पूछताछ की जा रही है और मामले से जुड़े अन्य तथ्यों व साक्ष्यों को जुटाया जा रहा है। थाना सेक्टर 6 बहादुरगढ़ की पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए वारदात के बाद आरोपियों तक पहुंच बनाई और 24 घंटे के भीतर मामले में प्रभावी कार्रवाई कर अपनी तत्परता का परिचय दिया। पुलिस द्वारा मामले की जांच लगातार जारी है।
रेवाड़ी मैराथन 2026 के लिए राज्य स्तरीय पंजीकरण शुरू
हरियाणा उदय के तहत नशामुक्त हरियाणा’ के संकल्प के साथ 6 सितंबर को दौड़ेगा रेवाड़ी
डीसी अभिषेक मीणा ने 6 सितंबर को होने वाली मैराथन के लिए अधिक से अधिक पंजीकरण कराने का किया आह्वान
मैराथन में भाग लेने के लिए करें ऑनलाइन पंजीकरण
क्यूआर कोड पर स्कैन करके भी करवा सकते हैं मैराथन के लिए अपना पंजीकरण
रेवाड़ी, 19 अगस्त, अभीतक: हरियाणा उदय अभियान के तहत ‘नशामुक्त हरियाणा’ के संकल्प को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से रेवाड़ी में 6 सितंबर, 2026 को राज्य स्तरीय मैराथन का आयोजन किया जाएगा। मैराथन को लेकर जिला प्रशासन की ओर से तैयारियां तेज कर दी गई है तथा प्रतिभागियों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस मैराथन को मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी हरी झंडी दिखाने के साथ-साथ नशामुक्त हरियाणा के लिए युवाओं को जागरूकता का संदेश भी देंगे। डीसी अभिषेक मीणा ने जिलेवासियों सहित प्रदेशभर के युवाओं, खिलाडियों, सामाजिक संगठनों, शिक्षण संस्थानों तथा आमजन से इस मैराथन में बढ़-चढकर भाग लेने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि मैराथन केवल एक खेल आयोजन नहीं, बल्कि युवाओं को नशे से दूर रहने, स्वस्थ जीवनशैली अपनाने और समाज में सकारात्मक संदेश पहुंचाने का प्रभावी माध्यम है। उन्होंने कहा कि ‘नशामुक्त हरियाणा’ का संकल्प तभी साकार होगा, जब समाज का प्रत्येक वर्ग इसमें अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करेगा। उन्होंने कहा कि रेवाड़ी मैराथन के माध्यम से युवाओं को फिटनेस, खेल और स्वस्थ जीवन के प्रति प्रेरित करने के साथ-साथ नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया जाएगा। उन्होंने अधिक से अधिक नागरिकों से मैराथन में पंजीकरण करवाकर इस जन-अभियान का हिस्सा बनने की अपील की।
रेवाड़ी मैराथन के पंजीकरण की प्रक्रिया है बेहद सरल
डीसी ने बताया कि रेवाड़ी मैराथन के पंजीकरण की प्रक्रिया बेहद सरल बनाई गई है। मैराथन में भाग लेने के प्रतिभागी ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। इसके लिए ीजजचेरूध्ध्ूूूण्तनदंहंपदेजकतनहेतूतण्पदध्रुध्मदध्तमहपेजतंजपवद पर क्लिक करके अपना नाम, माता या पिता का नाम, आयु, राज्य, जिला और मोबाइल नंबर दर्ज कर पंजीकरण किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त क्यूआर कोड को स्कैन करके भी मैराथन के लिए आसानी से पंजीकरण किया जा सकते हंै। उन्होंने बताया कि 5 किलोमीटर मैराथन के लिए पंजीकरण बिल्कुल निःशुल्क है। वहीं 10 किलोमीटर के लिए पंजीकरण करवाने के लिए मात्र 100 रुपए शुल्क निर्धारित किया गया है।
अधिक से अधिक संख्या में पंजीकरण कराएं नागरिक
डीसी अभिषेक मीणा ने युवाओं और खेल प्रेमियों सहित समस्त नागरिकों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में पंजीकरण करवाएं और 6 सितंबर को रेवाड़ी में आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय मैराथन को सफल बनाने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। सरकार और प्रशासन का उद्देश्य है कि मैराथन के माध्यम से ‘नशामुक्त हरियाणा’ का संदेश प्रदेश के प्रत्येक नागरिक तक पहुंचे और स्वस्थ, जागरूक एवं नशामुक्त समाज के निर्माण को नई गति मिले।
सीआरएम स्कीम के तहत कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए किसानों का चयन
डीसी अभिषेक मीणा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कमेटी द्वारा निकाला गया ड्रा
रेवाड़ी, 19 अगस्त, अभीतक: कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा सीआरएम स्कीम 2026-27 के तहत किसानों को कृषि यंत्रों पर अनुदान उपलब्ध करवाने हेतु 12 प्रकार के कृषि यंत्रों के लिए ऑनलाइन आमंत्रित किए गए थे, जिनका डीसी अभिषेक मीणा की अध्यक्षता में किसानों की उपस्थिति में जिला स्तरीय कार्यकारिणी कमेटी द्वारा बुधवार को लघु सचिवालय सभागार में ऑनलाइन ड्रा निकाला गया। ड्रा में सुपर सीडर के लिए 9 किसानों का चयन किया गया तथा अन्य कृषि यंत्रों पर आवेदन किए गए किसानों द्वारा उसी कृषि यंत्र पर अनुदान के लाभ पात्र होंगेें। डीसी अभिषेक मीणा ने सभी चयनित किसानों को कहा कि वे अपने सभी संबंधित दस्तावेज 25 अगस्त, 2026 तक सहायक कृषि अभियन्ता, रेवाडी कार्यालय में जमा करवाएं। यदि किसी चयनित किसान के दस्तावेजों में कमी पाई जाती है तो वह अनुदान के लिए पात्र नहीं होगा। उन्होंने बताया कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा दस्तावेजो की जांच उपरांत ऑनलाइन अनुदान पात्रता प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा। सहायक कृषि अभियन्ता इंजी. दिनेश शर्मा ने बताया कि विभागीय पोर्टल पर अंतिम तिथि तक सुपर सीडर के लिए 51 सफल आवेदन प्राप्त हुए थे। जिसमें से निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार सुपर सीडर के लिए 9 किसानों का चयन किया गया। जिन आवेदकों ने सुपर सीडर के अतिरिक्त किसी अन्य कृषि यन्त्र के लिए आवेदन किया था वह सभी उस कृषि यंत्र पर अनुदान के लाभ के लिए पात्र होगें। उनहोंने कहा कि चयनित किसान को विभागीय पोर्टल ंहतपींतलंदं.हवअ.पदध् पर उपलब्ध अपने मनपसंद निर्माताध्डीलर से मोल भाव करके 10 सितंबर, 2026 तक परमिट डाउनलोड करके कृषि यंत्र खरीद सकते है। उन्होंने बताया कि 15 सितंबर 2026 तक पोर्टल पर डीलर के माध्यम से कृषि यंत्र का बिल, ई-वे बिल व मशीन के साथ फोटो जीपीएस सहित अपलोड करवाना सुनिश्चित करे। इस अवसर पर उप कृषि निदेशक कार्यालय से डा. मनोज कुमार, कृषि विज्ञान केंद्र रामपुरा से वरिष्ठ समन्वयक डा. कपूर सिंह, ईटीओ विकास जाखड़, डीडीएम नाबार्ड राजेश गोठवाल, कृषि विकास अधिकारी (कृषि यन्त्र) इंजी0 सुनिल कुमार, जेई इंजी0 जोगेंद्र पाल, प्रगतिशील किसान राकेश कुमार व काफी संख्या में किसान मौजूद रहे।
डीसी अभिषेक मीणा की अध्यक्षता में कृषि यंत्रों का ड्रा निकालते हुए।
विकास कार्यों में तेजी लाने के साथ योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन करें सुनिश्चित- एडीसी
एडीसी राहुल मोदी ने की जिला परिषद एवं डीआरडीए की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक
रेवाड़ी, 19 अगस्त, अभीतक: मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद एवं एडीसी राहुल मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को लघु सचिवालय सभागार में जिला परिषद एवं डीआरडीए की विभिन्न योजनाओं एवं विकास कार्यों की प्रगति को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। एडीसी राहुल मोदी ने अटल लाइब्रेरी की प्रगति, पंचायत भूमि पर निर्मित अनधिकृत मकानों के नियमितीकरण के लिए समाधान पोर्टल पर प्रस्तुत मामलों तथा स्वयं सहायता समूहों को डेयरी यूनिट स्थापित करने के लिए दी गई शामलात भूमि से संबंधित मामलों की स्थिति की समीक्षा की गई। इसके अलावा एचआरपीएमएस पोर्टल पर प्रस्तुत प्रस्तावों तथा जिला परिषद एवं पंचायत समितियों को प्राप्त राज्य एवं केंद्रीय वित्त आयोग की ग्रांट के उपयोग की भी जानकारी ली गई। एडीसी ने सीएम विंडो एवं जन संवाद से संबंधित मामलों के निस्तारण, स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण के तहत ओडीएफ गांवों के सत्यापन, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट, बल्क वेस्ट जनरेटर पंजीकरण तथा ठोस कचरा प्रबंधन से जुड़े कार्यों की प्रगति रिपोर्ट पर आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में वीबी-जी राम जी के तहत प्रगति, पौधारोपण एवं कन्वर्जेंस, इनडोर जिम, शिव धाम, महिला चैपाल, एससीध्बीसी चैपाल, ग्राम सचिवालय, योग एवं व्यायामशाला, स्ट्रीट लाइट तथा कच्ची फिरनी सहित सैचुरेटेड मोड परियोजनाओं की स्थिति पर समीक्षा करते हुए दिशा निर्देश दिए। एडीसी ने सीएम घोषणा के कार्यों, एचआरडीएफ एवं एचजीवीवाई कार्यों, एचएसआरएलएम परियोजनाओं, पौधारोपण अभियान, ग्राम सभा की स्थिति, आय सत्यापन तथा जीपीडीपी की प्रगति के बारे में भी समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी विकास कार्य निर्धारित समय सीमा में गुणवत्तापूर्वक पूरे किए जाएं तथा योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए। इस अवसर पर कार्यकारी अभियंता अमन कुमार और बीडीपीओ कविता कुमारी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
20 वर्ष पुराने विवाद का मध्यस्थता से हुआ समाधान
सर्वोच्च न्यायालय के समाधान समारोह के तहत मिली बड़ी सफलता
रेवाड़ी, 19 अगस्त, अभीतक: सर्वोच्च न्यायालय के तत्वावधान में आयोजित विशेष लोक अदालत अभियान समाधान समारोह के अंतर्गत 20 वर्षों से लंबित एक विवाद का रेवाड़ी स्थित वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) केंद्र के मध्यस्थता केंद्र में सफलतापूर्वक निपटारा कर दिया गया। लंबे समय से न्यायिक प्रक्रिया में उलझे इस मामले का सौहार्दपूर्ण समाधान होने से दोनों पक्षों को बड़ी राहत मिली है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रेवाड़ी की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी डॉ. रेनू सोलखे ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा देशभर में समाधान समारोह अभियान संचालित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य वर्षों से लंबित मामलों का आपसी सहमति, संवाद और मध्यस्थता के माध्यम से प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित करना है। इस पहल के तहत ऐसे मामलों की पहचान की जा रही है जिनमें समझौते की संभावना हो, ताकि पक्षकारों को शीघ्र एवं सुलभ न्याय उपलब्ध कराया जा सके। उन्होंने बताया कि रेवाड़ी से संबंधित एक मामला, जो पिछले 20 वर्षों से विभिन्न न्यायिक स्तरों पर लंबित रहने के बाद वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन था, मध्यस्थता केंद्र में आयोजित कई दौर की बैठकों के पश्चात दोनों पक्षों की सहमति से सुलझा लिया गया। समझौते के माध्यम से विवाद का सौहार्दपूर्ण अंत हुआ तथा दोनों पक्षों को लंबे समय से चले आ रहे मुकदमे से राहत मिली। डॉ. रेनू सोलखे ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय का समाधान समारोह न्याय तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण और जनहितकारी पहल है। यह अभियान न केवल न्यायालयों में लंबित मामलों के बोझ को कम करने में सहायक सिद्ध हो रहा है, बल्कि पक्षकारों को कम समय और कम खर्च में आपसी सहमति के आधार पर विवादों के समाधान का प्रभावी अवसर भी प्रदान कर रहा है। उन्होंने कहा कि मध्यस्थता एवं लोक अदालतें विवादों के त्वरित, सरल एवं प्रभावी समाधान का सशक्त माध्यम हैं। इनके माध्यम से समय और धन की बचत होती है तथा पक्षकारों के बीच आपसी संबंधों और सौहार्द को बनाए रखने में भी मदद मिलती है। डॉ. रेनू सोलखे ने नागरिकों से आह्वान किया कि वे अपने विवादों के समाधान के लिए मध्यस्थता, सुलह एवं लोक अदालत जैसे वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र का अधिकाधिक लाभ उठाएं। उन्होंने बताया कि लोक अदालत द्वारा पारित निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होता है, जिसके विरुद्ध अपील का कोई प्रावधान नहीं है। साथ ही, नियमानुसार जमा न्यायालय शुल्क भी वापस कर दिया जाता है।
जिला जेल रेवाड़ी में लोक अदालत का किया आयोजन
रेवाड़ी, 19 अगस्त, अभीतक: हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पंचकूला के निर्देशानुसार डॉ. रेनू सोलखे, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कम सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रेवाड़ी द्वारा बुधवार को जिला जेल रेवाड़ी में लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान उन्होंने जिला जेल का औचक निरीक्षण भी किया। इस निरीक्षण में उन्होंने जेल में सफाई का जायजा लिया तथा जेल में चलाए जा रहे क्लिनिक में रजिस्टर भी जांचें। डॉ रेनू सोलखे द्वारा जिला जेल रेवाड़ी के मुलाकाती एरिया में स्थापित हेल्प डेस्क का भी निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि कोई भी सजायाफ्ता कैदी अपनी अपील फाइल करना चाहते हैं तो उसका विवरण भी रजिस्टर में रहे तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को सूचना भिजवाए तथा जेल अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए।
सेफ हाउस का लिया जायजा
रेवाड़ी, 19 अगस्त, अभीतक: हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पंचकूला के निर्देशानुसार डॉ रेनू सोलखे, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कम सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रेवाड़ी ने बुधवार को स्थानीय पुलिस लाइन में सेफ हाउस का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने वहां मिल रही सुविधाओं और सुरक्षा व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान एक जोड़ा हाजिर मिला। डॉ. रेनू सोलखे ने उनसे बात की तथा उन्हें मिल रही सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। उन्होंने केंद्र प्रभारी को निर्देश दिए की वहां रह रहे किसी भी व्यक्ति को कानूनी सहायता अथवा परामर्श की आवश्यकता होती है तो तुरंत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रेवाड़ी के कार्यालय को सूचित किया जाए ताकि उन्हें बिना किसी विलंब के मुफ्त कानूनी सहायता मुहैया कराई जा सके।
दिल्ली एंटी करप्शन ब्यूरो ने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के टेंडरों में गड़बड़ी के मामले में पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है।
जैन के अलावा दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व ब्म्व् उदित प्रकाश राय भी गिरफ्तार हुए हैं। आरोप है कि राय को 1.52 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई।
।ब्ठ का आरोप है कि टेंडर की शर्तें एक खास कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए बनाई गई थीं। मामले की जांच जारी है।
जैन और राय के अलावा पूर्व कॉन्ट्रैक्चुअल कंसल्टेंट अंकित श्रीवास्तव और कंपनी मालिक नागेंद्र यादव, राजा कुमार कुर्रा व पंकज वर्मा को भी गिरफ्तार किया गया है।
कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के संस्मरणों पर लिखी गई किताब ‘ठमसवदहपदह रू । श्रवनतदमल व िस्वअम 10 नवंबर को प्रकाशित होगी। प्रकाशक अल्फ्रेड ए नॉफ ने मंगलवार को घोषणा की। किताब में सोनिया अपने राजनीति में सफर और 2004 में प्रधानमंत्री पद स्वीकार नहीं करने के फैसले से जुड़े अनुभव बताएंगी। किताब में सोनिया ने इटली में बिताए बचपन से लेकर कैंब्रिज में राजीव गांधी से मुलाकात तक का जिक्र किया है। इसमें नेहरू-गांधी परिवार में शादी और परिवार में हुई हत्याओं के बाद बदली जिंदगी के बारे में लिखा है।
हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एक वारदात में शामिल हथियारों को बरामद करने आई पुलिस पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। पुलिस दोनों बदमाशों को एक खाली प्लाट में दबे हथियार और वारदात में शामिल कपड़ों को बरामद करने पहुंची थी। हथियार मिलते ही आरोपियों ने फायरिंग कर दी, जवाबी कार्रवाई में ब्प्। की टीम ने दोनों बदमाशों को पकड़ लिया। वहीं, हथियार और कपड़ों को भी बरामद कर लिया। दोनों तरफ से 7 राउंड फायरिंग हुई। घायल बदमाशों को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ब्प्। इंस्पेक्टर प्रतीक का कहना है कि दोनों बदमाशों ने 6 अगस्त को एडवोकेट बलवंत सिंह वालिया के घर से डकैती की थी। बदमाश करीब सवा तीन करोड़ रुपए कीमत की ज्वेलरी, लाइसेंसी रिवॉल्वर और कैश ले गए थे।
रेसलर विनेश फोगाट ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर एक बार फिर निशाना साधा है। विनेश ने कहा- बृजभूषण गुंडा और बदमाश है। उसने पैसे के दम पर लड़कियों पर अत्याचार किए हैं। विनेश यहीं नहीं रुकी और मीडियाकर्मियों से कहा कि बृजभूषण को इतनी इज्जत मत दो। उसने गोंडा में लोगों की जमीन कब्जाई हुई है। वह आज भी लड़कियों का शोषण कर रहा है। भाजपा में रहकर ही ये सब किया जा रहा है। उस पर इतना पैसा कहां से आया? हेलीकॉप्टर में बैठकर उड़ता है। इस पैसे की भी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा, अब इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाया जाएगा। 3 अगस्त को यौन शोषण से जुड़े मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बृजभूषण को बरी किया था।
पानीपत जिले में रिश्तों को शर्मसार करने वाली वारदात सामने आई है। यहां एक बेटे ने अपनी ही सगी मां के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। आरोप है कि कलयुगी बेटे ने पहले अपनी मां को कोई नशीला पदार्थ खिलाकर बेसुध कर दिया और फिर रात के अंधेरे में उसके साथ रेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। वारदात के बाद पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है।
फोटोग्राफर भाईचारा गु्रप ने मनाया विश्व फोटोग्राफर दिवस, वरिष्ठ व महिला फोटोग्राफरों का हुआ सम्मान
समाज सेवा, इतिहास संरक्षण और जनजागरूकता का एक सशक्त माध्यम फोटोग्राफी : देवेंद्र वर्मा डीके
भिवानी, 19 अगस्त, अभीतक: विश्व फोटोग्राफर दिवस के उपलक्ष्य में भिवानी फोटोग्राफर भाईचारा गु्रप की ओर से शहर के एक निजी रेस्तरां में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ फोटोग्राफर देवेंद्र वर्मा उर्फ डीके ने की। इस दौरान फोटोग्राफी जगत में सराहनीय योगदान देने वाली हस्तियों और समाज सेवा में अग्रणी भूमिका निभाने वाले सदस्यों को सम्मानित किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए वरिष्ठ फोटोग्राफर देवेंद्र वर्मा (डीके) ने कहा कि फोटोग्राफी केवल एक पेशा या आजीविका कमाने का साधन नहीं है, बल्कि यह समाज सेवा, इतिहास संरक्षण और जनजागरूकता का एक सशक्त माध्यम है। एक फोटोग्राफर अपनी कला के जरिए बिना बोले समाज को बहुत कुछ कह जाता है। कार्यक्रम के दौरान फोटोग्राफी के क्षेत्र में लंबे समय से उत्कृष्ट योगदान देने के लिए वरिष्ठ फोटोग्राफर अशोक शर्मा को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। इसके साथ ही महिला सशक्तिकरण की दिशा में मिसाल कायम कर रहीं महिला फोटोग्राफर अनिशा गेरा और सुमन सरदाना अध्यापिका अर्चना घोष ने स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका उत्साहवर्धन किया गया। समारोह के दौरान गु्रप के सक्रिय सदस्य राजेश डुडेजा ने हाल ही में आयोजित रक्तदान शिविर की सफलता का जिक्र करते हुए कहा कि फोटोग्राफर समाज की आंखें हैं और हर महत्वपूर्ण पल को इतिहास के पन्नों में दर्ज करने का काम करते हैं। सामाजिक सरोकारों से जुड़े रहना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। इसके साथ ही उन्होंने रक्तदान शिविर में अपना अमूल्य सहयोग देने वाले सभी साथियों, रक्तदाताओं और सामाजिक संस्थाओं का दिल से आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर मनोज घोष, राजू जिंदल, अमन सभ्रवाल, सुमित ग्रेवाल, शमीम, विजय रोहिल्ला, नितिन अरोड़ा, जयदीप कटारिया, सुमित सहित भिवानी फोटोग्राफर भाईचारा ग्रुप के अनेक सदस्य उपस्थित रहे। सभी ने एकजुटता और भाईचारे को बनाए रखने का संकल्प लिया। कार्यक्रम के अंतिम चरण में उपस्थित सभी सदस्यों ने मिलकर केक काटा और एक-दूसरे को विश्व फोटोग्राफर दिवस की बधाई व शुभकामनाएं दीं। समारोह सौहार्दपूर्ण माहौल और जलपान के साथ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।
बीपीएमएस के 43 वें निःशुल्क शिविर में 155 मरीजों की जांच, 19 का होगा मोतियाबिंद ऑपरेशन
बासिया परिवार ने कायम की समाज सेवा की अनुकरणीय मिसाल: राजेश चेतन
भिवानी, 19 अगस्त, अभीतक: समाज सेवा के क्षेत्र में नित नए कीर्तिमान स्थापित करने वाले भिवानी परिवार मैत्री संघ (बीपीएमएस) के 43 वें निःशुल्क नेत्र एवं चिकित्सा शिविर में भारी संख्या में मरीज उमड़े। कुल 155 मरीजों की ओपीडी हुई। चिकित्सकों के परामर्श पर 19 मरीजों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन के लिए चयन किया गया। 27 मरीजों का ओरल टेस्ट हुआ। नौ मरीजों की प्री कैंसर जांच हुई और एक कैंसर आशंकित मरीज को रेफर किया गया। विख्यात समाजसेवी स्वर्गीय श्री मुरारी लाल बासिया एवं नारी शक्ति की प्रतीक स्वर्गीय श्रीमती मणि देवी बासिया जी की पुण्य स्मृति में इस शिविर का आयोजन आज श्री कृष्ण बासिया के परिवार के सान्निध्य में श्रीकृष्ण प्रणामी मंदिर में किया गया था। भिवानी परिवार मैत्री संघ के अध्यक्ष, अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कवि और स्टेज एंकरिंग के विश्व स्तरीय दिग्गज राजेश चेतन ने बताया कि उनकी संस्था ने पिछले 42 नेत्र एवं चिकित्सा शिविरों में भिवानी, चरखी दादरी, रोहतक, दिल्ली के अलावा राजस्थान व उत्तर प्रदेश के हजारों मरीजों को निःशुल्क उच्च स्तरीय चिकित्सा व स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई हैं। राजेश चेतन ने समाजसेवा के साथ विभिन्न क्षेत्रों में जनहित कार्यों के लिए बासिया परिवार के श्री कृष्ण बासिया की विशेष तौर पर प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने अपने समुदाय के साथ भिवानी के नाम की कीर्ति पूरे देश में फैलाई। जरूरतमंदों की सेवा में श्री कृष्ण बासिया व उनके परिवार ने मिसाल कायम की है। दिल्ली में वह चैरिटेबल अस्पताल चला रहे हैं जिसमें हर दिन सैकड़ों मरीजों का इलाज होता है। जरूरतमंदों, निर्धनों, असहायों की मदद, शिक्षा, सामाजिक सद्भाव में भी उनका अहम योगदान रहा है। राजेश चेतन ने कहा कि बीपीएमएस एक संस्था के साथ-साथ एक मिशन भी है जिसने जरूरतमंद मरीजों की हर स्तर पर मदद करने के साथ सभी वर्गों के समाजसेवियों व मददगारों को एक ऐसा विराट मंच प्रदान किया है जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। राजेश चेतन ने बताया कि शिविर में दिल्ली के प्रसिद्ध अस्पतालों, वेणु आई इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर तथा राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर के वरिष्ठ चिकित्सकों ने मरीजों की जांच की। उन्होंने कहा कि भिवानी परिवार मैत्री संघ जरूरतमंद लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवा का महत्वपूर्ण केंद्र बनकर उभरा है। संस्था का संकल्प है कि भविष्य में भी निःशुल्क नेत्र एवं चिकित्सा शिविरों का सिलसिला जारी रखा जाएगा। राजेश चेतन ने कहा कि सेवा, सहयोग और मानवीय संवेदना के इसी भाव के साथ भिवानी परिवार मैत्री संघ समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निरंतर निभाता रहेगा।
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने बुधवार को विधानसभा में सभी विधायकों के लिए नई सरकारी कार देने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इससे विधायक अपने विधानसभा क्षेत्रों में जाकर लोगों की शिकायतें सुन सकेंगे और सरकारी योजनाओं के काम की निगरानी कर सकेंगे।’सरकार विधायकों को कार के साथ ड्राइवर और मेंटेनेंस के लिए हर महीने ₹75 हजार देगी। इसके अलावा ₹25 हजार ऑफिस में असिस्टेंट के लिए देगी। विजय ने इसके अलावा मुख्यमंत्री व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत इलाज के लिए सालाना कवरेज ₹5 लाख से बढ़ाकर ₹25 लाख करने का ऐलान किया। यानी अब लाभार्थियों को पहले के मुकाबले 5 गुना ज्यादा बीमा कवर मिलेगा। इससे एक दिन पहले, मंगलवार को सरकार ने महिला सरकारी कर्मचारियों को तीसरे बच्चे के जन्म पर मैटरनिटी लीव 365 दिन करने का ऐलान किया गया था। मौजूदा नियमों के तहत दो या उससे ज्यादा जीवित बच्चों वाली महिला सरकारी कर्मचारियों को तीसरे बच्चे के लिए 12 हफ्ते यानी 84 दिन की मैटरनिटी लीव मिलती है। पहले दो बच्चों के लिए 365 दिन की छुट्टी का प्रावधान पहले से है।
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां और उनसे जुड़े ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार सुबह बड़ी कार्रवाई की। ईडी की अलग-अलग टीमों ने रामपुर स्थित जौहर यूनिवर्सिटी समेत आजम खां से जुड़े कई परिसरों पर एक साथ छापेमारी की।’
कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक अभिजीत दिपके ने सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधारने के लिए श्स्कूल ठीक करोश् अभियान शुरू किया और इसकी शुरुआत महाराष्ट्र के हिंगोली स्थित अपने पैतृक गांव से की। अभिजीत दिपके ने स्कूलों की स्थिति बेहतर करने के लिए च्ड ब्।त्म्ै थ्नदक का इस्तेमाल करने की मांग की। बता दें कि सरकार ने च्ड ब्।त्म्ै की ताजा ऑडिट रिपोर्ट अपलोड कर दी है। ऑडिट रिपोर्ट से पता चला कि 31 मार्च, 2025 तक 8,452 करोड़ रुपये का भारी-भरकम बैलेंस होने के बावजूद, फंड का केवल 0.01 प्रतिशत हिस्सा ही इस्तेमाल किया गया।
हरियाणा में पुलिस समेत छह प्रमुख विभागों में पूर्व अग्निवीरों को 20 प्रतिशत तक हॉरिजॉन्टल आरक्षण
ग्रुप-सी के अन्य पदों पर 5 प्रतिशत, कौशल आधारित ग्रुप-बी पदों पर मिलेगा एक प्रतिशत आरक्षण
निर्धारित पदों के लिए पूर्व अग्निवीरों को फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट से छूट
चंडीगढ़, 19 अगस्त, अभीतक: रोजगार के अवसरों का विस्तार करते हुए सीधी भर्ती में निर्धारित सरकारी पदों पर 20 प्रतिशत क्षैतिज (हॉरिजॉन्टल) आरक्षण देने का निर्णय लिया है। इसके अलावा, ग्रुप-सी के अन्य पदों पर 5 प्रतिशत तथा कौशल विशेषज्ञता से संबंधित ग्रुप-बी पदों पर एक प्रतिशत हॉरिजॉन्टल आरक्षण का प्रावधान किया गया है। मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी द्वारा आज इस संबंध में विस्तृत निर्देश जारी किए गए हैं। नई व्यवस्था 1 सितंबर, 2026 से लागू होगी। 20 प्रतिशत हॉरिजॉन्टल आरक्षण गृह विभाग के अंतर्गत पुलिस कांस्टेबल, इंडियन रिजर्व बटालियन (आईआरबी) में कांस्टेबल, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरडीएफ) में कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड, जेल विभाग में वार्डन, माइनिंग गार्ड, वाइल्डलाइफ गार्ड तथा फायर ऑपरेटर-कम-ड्राइवर के पदों पर लागू होगा। इन पदों पर 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत वंचित अनुसूचित जाति के लिए 2 प्रतिशत, अन्य अनुसूचित जाति के लिए 2 प्रतिशत, बीसी-ए के लिए 3 प्रतिशत, बीसी-बी के लिए 2 प्रतिशत, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 प्रतिशत तथा अनारक्षित श्रेणी के लिए 9 प्रतिशत आरक्षण निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार, निर्धारित विशेष पदों को छोड़कर अन्य ग्रुप-सी पदों में पूर्व अग्निवीरों के लिए 5 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा। इस 5 प्रतिशत आरक्षण में वंचित अनुसूचित जाति तथा अन्य अनुसूचित जाति के लिए एक-एक प्रतिशत, बीसी-ए तथा बीसी-बी के लिए निर्धारित प्रावधानों के अनुसार एक प्रतिशत तथा शेष 3 प्रतिशत ईडब्ल्यूएस एवं अनारक्षित श्रेणी के लिए होगा। कौशल विशेषज्ञता से संबंधित ग्रुप-बी पदों पर पूर्व अग्निवीरों के लिए एक प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य सैन्य सेवा एवं प्रशिक्षण के दौरान प्राप्त कौशल को सरकारी भर्ती में मान्यता देना है। भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद पूर्व अग्निवीरों का चयन उनकी संबंधित श्रेणी में मेरिट के आधार पर किया जाएगा और उनका चयन उनकी संबंधित ऊर्ध्वाधर (वर्टिकल) श्रेणी के आरक्षित पद के विरुद्ध किया जाएगा। यदि आरक्षित पद के लिए उपयुक्त पूर्व अग्निवीर उपलब्ध नहीं होता है, तो संबंधित पद को लागू नियमों के अनुसार उसी वर्टिकल आरक्षण श्रेणी के उपयुक्त उम्मीदवार से भरा जा सकेगा। पूर्व अग्निवीरों को भर्ती प्रक्रिया में महत्वपूर्ण राहत देते हुए पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड, वार्डर, माइनिंग गार्ड और वाइल्डलाइफ गार्ड के पदों के लिए आवश्यक फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट (पीएसटी) से छूट प्रदान की गई है। हालांकि, भर्ती एजेंसी द्वारा निर्धारित लिखित परीक्षा में पूर्व अग्निवीरों को शामिल होना होगा। ग्रुप-सी पदों की भर्ती के लिए पूर्व अग्निवीरों को कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (सीईटी) से छूट का मौजूदा प्रावधान भी जारी रहेगा। इसके अलावा, विज्ञापित पद के लिए उनके प्रशिक्षण के दौरान प्राप्त कौशल से संबंधित कौशल परीक्षा से भी उन्हें छूट दी जाएगी। हालांकि, निर्धारित लिखित परीक्षा देना अनिवार्य रहेगा। इन छूटों का लाभ संबंधित पदों के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जारी विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करते समय प्रदान किया जाएगा। इन निर्देशों के साथ पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण से संबंधित समय-समय पर जारी सभी संशोधनों को समाहित किया गया है। इसके साथ ही 20 अगस्त, 2025 और 20 जुलाई, 2026 को जारी पूर्व निर्देश वापस ले लिए गए हैं। सरकार ने सभी संबंधित विभागों, बोर्डों, निगमों, विश्वविद्यालयों एवं अन्य सक्षम प्राधिकारियों को इन निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। विभागीय सेवा नियमों में आवश्यक परिणामी संशोधन भी तत्काल किए जाएंगे।
राष्ट्रीय रोडमैप के अनुरूप हरियाणा ने तेज की नशे के खिलाफ कार्रवाई
जनवरी-जुलाई 2026 के दौरान राज्य में नशा तस्करी के 4,967 आरोपी गिरफ्तार
चंडीगढ़, 19 अगस्त, अभीतक: केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण रोडमैप 2026-2029 जारी किए जाने के बाद हरियाणा सरकार ने नशे के खिलाफ अपनी रणनीति को और मजबूत किया है। अब व्यक्तिगत आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के साथ-साथ संगठित ड्रग नेटवर्क को खत्म करने, उनके वित्तीय तंत्र को तोड़ने, प्रभावी अभियोजन सुनिश्चित करने तथा नशा मुक्ति और पुनर्वास सेवाओं को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इस व्यापक रणनीति की समीक्षा आज यहां मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में आयोजित राज्य स्तरीय एनसीओआरडी की 13वीं बैठक में की गई। मुख्य सचिव ने कहा कि राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण रोडमैप 2026-2029 नशे की समस्या से निपटने के लिए एक केंद्रित और समन्वित कार्ययोजना प्रदान करता है। इसमें ड्रग सिंडिकेट को खत्म करने, उनके वित्तीय नेटवर्क पर कार्रवाई करने, प्रभावी अभियोजन सुनिश्चित करने तथा नशा मुक्ति एवं पुनर्वास सुविधाओं का विस्तार करने पर विशेष बल दिया गया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा भी अपनी प्रवर्तन और रोकथाम संबंधी कार्रवाई को इसी राष्ट्रीय रणनीति के अनुरूप आगे बढ़ाएगा, ताकि राज्य को नशा मुक्त बनाने के लक्ष्य को प्रभावी ढंग से हासिल किया जा सके। बैठक में संगठित मादक पदार्थ तस्करी के पूरे तंत्र को खत्म करने के लिए बहुआयामी रणनीति पर चर्चा की गई। ड्रग कार्टेल की पहचान करने, उनके नेटवर्क की मैपिंग करने तथा उनके प्रमुख संचालकों, वित्तपोषकों और सहयोगियों के खिलाफ समन्वित कार्रवाई करने पर विशेष जोर दिया गया। हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के एडीजीपी श्री संजय कुमार ने बताया कि मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के खिलाफ वित्तीय कार्रवाई में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। एनडीपीएस एक्ट के तहत जिन व्यक्तियों की संपत्ति अटैच की गई, उनकी संख्या जनवरी-जुलाई 2025 के दौरान 26 से बढ़कर 2026 के दौरान इसी अवधि में 111 हो गई है। यह 326.92 प्रतिशत की वृद्धि है। राज्य में प्रवर्तन कार्रवाई भी तेज हुई है। जनवरी-जुलाई 2026 के दौरान मादक पदार्थों से संबंधित कानूनों के तहत 2,853 एफआईआर दर्ज की गईं, जबकि 2025 की इसी अवधि में 2,161 एफआईआर दर्ज हुई थीं। इस प्रकार एफआईआर में 32.02 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसी अवधि में गिरफ्तार आरोपियों की संख्या 4,254 से बढ़कर 4,967 हो गई। वाणिज्यिक मात्रा से संबंधित मामलों की संख्या भी 267 से बढ़कर 283 हुई है। ऐसे मामलों में दोषसिद्धि दर 58.20 प्रतिशत से बढ़कर 61.11 प्रतिशत हो गई है। बैठक में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, कई प्रमुख मादक पदार्थों की बरामदगी में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। हेरोइन की बरामदगी में 67.50 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 58.583 किलोग्राम तथा अफीम की बरामदगी में 83.99 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 314.553 किलोग्राम बरामद की गई। हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की एसपी श्रीमती सृष्टि गुप्ता ने बताया कि राज्य की रणनीति अब व्यक्तिगत आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई से आगे बढ़कर संगठित ड्रग सिंडिकेट को खत्म करने और उनके वित्तीय नेटवर्क पर प्रहार करने पर केंद्रित है। राष्ट्रीय रोडमैप के तहत चिन्हित ड्रग कार्टेल को खत्म करने के लिए दिसंबर 2027 तक खुफिया जानकारी जुटाकर विस्तृत डोजियर तैयार किए जाएंगे। चिन्हित कार्टेल से जुड़े सभी मामलों में वित्तीय जांच भी शुरू की जाएगी। उन्होंने बताया कि हरियाणा ने वर्ष 2026 के दौरान अपराध से अर्जित संपत्ति की 30 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके मुकाबले जुलाई तक 13.32 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। संबंधित प्रवर्तन एजेंसियों को जिला स्तर पर भी लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। बैठक में पीआईटीएनडीपीएस एक्ट के प्रभावी इस्तेमाल पर भी जोर दिया गया, ताकि आदतन और संगठित नशा तस्करों को अवैध गतिविधियां जारी रखने से रोका जा सके। उपलब्ध कानूनी प्रावधानों का उपयोग करते हुए मार्च 2027 तक कम से कम 70 आदतन अपराधियों को निवारक निरोध में लेने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रभावी अभियोजन को भी रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया गया है। राज्य में वाणिज्यिक मात्रा से संबंधित 50 एनडीपीएस मामलों का समयबद्ध एवं प्रभावी निपटारा सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है। अभियोजन की लगातार निगरानी तथा मामलों की सुनवाई को प्रभावी और समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। मादक पदार्थों से जुड़े फरार आरोपियों के खिलाफ भी कार्रवाई तेज की जाएगी। यदि कोई नशा तस्कर कानून से बचकर विदेश भाग जाता है, तो उसकी पहचान और गिरफ्तारी के लिए निर्धारित प्रक्रिया के तहत ब्लू नोटिस और रेड कॉर्नर नोटिस जारी किए जाएंगे। अब तक हरियाणा पुलिस ने ऐसे 29 फरार आरोपियों की पहचान की है, जिनमें से दो के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस और एक के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जा चुका है। बैठक में सिंथेटिक ड्रग्स के गुप्त निर्माण की उभरती चुनौती पर भी चर्चा की गई। जिला पुलिस प्रमुखों को ऐसे गुप्त ड्रग लैब की पहचान में मदद करने वाले संकेतों के बारे में जागरूक किया गया है। पुलिस गश्ती दलों को भी ऐसे संभावित ठिकानों पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। नशे के चिन्हित हॉटस्पॉट की जानकारी सेवा विभाग के साथ साझा की गई है, ताकि इन क्षेत्रों में विशेष जागरूकता अभियान और नशा मुक्ति संबंधी गतिविधियां संचालित की जा सकें। नशा प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं और नशा मुक्ति केंद्रों को भी मजबूत किया जा रहा है, ताकि उपचार और पुनर्वास को नशे के खिलाफ अभियान का अभिन्न हिस्सा बनाया जा सके। एनसीओआरडी बैठक में राज्य की नशा विरोधी रणनीति के चार प्रमुख स्तंभों पर विशेष जोर दिया गयाकृमजबूत प्रवर्तन एवं खुफिया कार्रवाई, प्रीकर्सर और सिंथेटिक ड्रग्स पर कड़ा नियंत्रण, नशे की मांग एवं इससे होने वाले नुकसान को कम करना तथा क्षमता निर्माण और अंतर-विभागीय समन्वय को मजबूत करना। सेवा विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती जी. अनुपमा, विकास एवं पंचायत विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री विजयेंद्र कुमार, आबकारी एवं कराधान आयुक्त श्री विनय प्रताप सिंह तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित रहे।
हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी से मिला हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का प्रतिनिधिमंडल’
प्रधान जगदीश सिंह झिंडा की अगुवाई में विभिन्न सिख संगठनों के प्रतिनिधि रहे मौजूद’
पंजोखरा साहिब के विषय पर मुख्यमंत्री के साथ बैठक सकारात्मक और सफल रही’
मुख्यमंत्री ने हर संभव सहयोग का दिया भरोसा: जगदीश सिंह झिंडा’
प्रस्तावित रोष प्रदर्शन अब नहीं होगा’
चंडीगढ़, 19 अगस्त, अभीतक: हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी से मंगलवार को हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान जगदीश सिंह झिंडा की अगुवाई में विभिन्न सिख संगठनों के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। इस दौरान पंजोखरा साहिब से संबंधित विषय पर मुख्यमंत्री के साथ विस्तार से चर्चा हुई। बैठक को लेकर जगदीश सिंह झिंडा ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के साथ हुई बातचीत सकारात्मक एवं सफल रही। मुख्यमंत्री ने पंजोखरा साहिब के विषय पर हर प्रकार की संभव मदद एवं सहयोग का भरोसा दिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद 25 अगस्त को प्रस्तावित रोष प्रदर्शन अब नहीं किया जाएगा। उन्होंने सभी सिख संगठनों और साध संगत से अपील की कि वे किसी भी प्रकार की अफवाह से बचें तथा प्रदेश के हित में आपसी भाईचारे और सौहार्द के साथ कार्य करें। जगदीश सिंह झिंडा ने कहा कि पंजोखरा साहिब से जुड़े विषय पर सकारात्मक बातचीत हुई है और मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए आश्वासन के बाद अब सभी पक्षों को शांतिपूर्ण एवं सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने साध संगत से भी किसी अपुष्ट सूचना पर विश्वास न करने की अपील की।
अटल मॉल एंड बैंक स्क्वेयर में दूसरे चरण के निर्माण हेतु ₹53 करोड़ की लागत से टेंडर अलॉट: ऊर्जा मंत्री अनिल विज
पहले चरण में बनी बैंक स्क्वेयर बिल्डिंग में निर्माण पूरा, 44 शोरूम तैयार, 150 रुपए प्रति स्क्वेयर फुट किराया, जल्द ई-ऑक्शन होगी: मंत्री अनिल विज
बैंक स्क्वेयर की दोनों बिल्डिंगों में कुल 98 शोरूम, ऑडिटोरियम, रूफ टॉप फूड कोर्ट होंगे, आकर्षण का केंद्र होगी आधुनिक बिल्डिंग: अनिल विज
चंडीगढ़, 19 अगस्त, अभीतक: हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि अंबाला में अटल मॉल एंड बैंक स्क्वेयर बिल्डिंग में दूसरे चरण के निर्माण हेतु 53 करोड़ रुपए की लागत से हरियाणा पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन द्वारा टेंडर अलॉट कर दिया हैं और जल्द निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। उन्होंने बताया यह बिल्डिंग पिछली तरफ बनेगी जिसमें 54 शोरूम बनेंगे। श्री विज ने बताया कि दूसरे चरण के तहत बैंक स्क्वेयर में बिल्डिंग 54 शोरूम के अलावा यहां पर कार्यक्रम, कांफ्रेंस एवं अन्य आयोजनों के लिए तीसरे फ्लोर पर 450 लोगों की क्षमता का ऑडिटोरियम बनेगा, साथ ही रूफ टॉप फूट कोर्ट होंगे जहां लोग खान-पान का आनंद ले सकेंगे। उन्होंने बताया इससे पहले बैंक स्क्वेयर में प्रथम चरण का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है जिसमें बने 44 शोरूमों की ई-ऑक्शन नगर परिषद अम्बाला सदर द्वारा जल्द शुरू की जाएगी। इन शोरूम के लिए 150 रुपए प्रति स्क्वेयर फुट रेट किराया तय किया गया है। बैंकों के लिए शोरूम रिजर्व रखे गए हैं। ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि व्यस्त बाजारों में स्थित बैंकों को एक ही छत के नीचे लाने के लिए बैंक स्क्वेयर परियोजना अम्बाला छावनी के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। यहां बैंकों के शिफ्ट होने पर बाजारों में ट्रेफिक का दबाव तो कम होगा साथ ही एक ही स्थान पर सभी बैंक होने से लोगों को सुविधा मिलेगी। गौरतलब है कि ऊर्जा मंत्री अनिल विज के प्रयासों से 3.97 एकड़ में अटल मॉल एंड बैंक स्क्वेयर का निर्माण कार्य किया जा रहा है। पहले चरण में आगे बने तीन मंजिला भवन का निर्माण कार्य लगभग 101 करोड़ रुपए की लागत से पूरा हो चुका है। दूसरे चरण के निर्माण हेतु अब टेंडर अलॉट हो गया है जिसका कार्य जल्द शुरू होगा। बैंक स्क्वेयर की दोनों बिल्डिंग में कुल 98 शोरूम होंगे।
दूसरे चरण में बैंक स्क्वेयर में यह कार्य होंगे’
ऊर्जा मंत्री अनिल ने बताया कि दूसरे चरण में बैंक स्क्वेयर में बनने वाली बिल्डिंग में कुल 54 शोरूम बनेंगे, इनमें पहले फ्लोर पर 17 शोरूम होंगे, दूसरे फ्लोर पर 17 शोरूम तथा तीसरे फ्लोर पर 20 शोरूम बनेंगे। तीसरे फ्लोर पर 450 लोगों की क्षमता वाला एक आडिटोरियम बनेगा तथा रूफ टॉप पर फूड कोर्ट होंगे। बिल्डिंग में लिफ्ट, सीढ़िया, एस्केलेटर, फायर फाइटिंग सिस्टम, एचवीएसी, महिला व पुरूष शौचालय व अन्य सुविधाएं होगी।
सरकार आमजन को सुरक्षित, सुगम एवं बेहतर आवागमन सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए प्राथमिकता के आधार पर कार्य कर रही: कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा
कोथ कलां से खानपुर सड़क की होगी विशेष मरम्मत, सरकार ने दी 2.46 करोड़ रुपये की प्रशासनिक मंजूरी
चंडीगढ़, 19 अगस्त, अभीतक: हरियाणा के जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं लोक निर्माण मंत्री श्री रणबीर गंगवा ने कहा कि प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में मजबूत सड़क नेटवर्क विकसित करने और आमजन को सुरक्षित, सुगम एवं बेहतर आवागमन सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए प्राथमिकता के आधार पर कार्य कर रही है। इसी दिशा में नारनौंद विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कोथ कलां से खानपुर तक सड़क की विशेष मरम्मत एवं सुदृढ़ीकरण के कार्य के लिए हरियाणा सरकार ने 2 करोड़ 45 लाख 92 हजार रुपये की प्रशासनिक मंजूरी प्रदान की है। उन्होंने बताया कि इस सड़क की विशेष मरम्मत एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य क्षेत्र के ग्रामीणों की मांग और आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। ग्राम पंचायत की मांग के अनुरूप सड़क के एक हिस्से में सीसी ब्लॉक के स्थान पर सीसी पेवमेंट का प्रावधान किया गया है। इसके लिए 245.92 लाख रुपये की संशोधित प्रशासनिक मंजूरी दी गई है। मंजूरी मिलने के बाद अब सड़क से संबंधित आगामी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। मंत्री श्री रणबीर गंगवा ने कहा कि सड़कें किसी भी क्षेत्र के विकास की महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना होती हैं। बेहतर सड़क संपर्क से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को अपने दैनिक आवागमन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और अन्य आवश्यक कार्यों के लिए आने-जाने में सुविधा मिलती है। सरकार का प्रयास है कि ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों को आवश्यकतानुसार मजबूत एवं बेहतर बनाया जाए, ताकि लोगों को आवागमन में किसी प्रकार की परेशानी न हो। उन्होंने कहा कि कोथ कलां से खानपुर सड़क के सुधरने से कोथ कलां, खानपुर तथा आसपास के गांवों के लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। सड़क के सुदृढ़ीकरण से क्षेत्र में आवागमन अधिक सुगम होगा और ग्रामीणों को बेहतर सड़क सुविधा उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा विकास कार्यों को धरातल पर तेजी से लागू करने के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर प्राप्त मांगों और आवश्यकताओं को भी प्राथमिकता दी जा रही है। सड़क के इस कार्य के लिए संशोधित प्रशासनिक मंजूरी दिया जाना इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
हरियाणा रोडवेज द्वारा आगामी एक माह के भीतर यात्रियों की सुविधा के लिए मोबाइल ऐप होगा लॉन्च -परिवहन मंत्री अनिल विज
हरियाणा रोडवेज में 700 कंडक्टरों की भर्ती और 500 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद होगी – अनिल विज
सभी रोडवेज बसों में लगेगा जीपीएस, बस अड्डों पर डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड से मिलेगी समय-सारिणी की जानकारी – विज
बस अड्डों पर अवैध खाद्य विक्रेताओं पर होगी सख्ती, स्वच्छता के मामले में हरियाणा के बस अड्डे बनेंगे मॉडल – विज
चंडीगढ़, 19 अगस्त, अभीतक: हरियाणा के परिवहन मंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अगले एक माह के भीतर हरियाणा रोडवेज का मोबाइल ऐप लॉन्च किया जाएगा। इसके अलावा, हरियाणा रोडवेज में करीब 700 कंडक्टरों की भर्ती की जाएगी तथा राज्य में 500 इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जाएंगी। श्री विज आज चंडीगढ़ में परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में परिवहन विभाग के आयुक्त एवं सचिव श्री अतुल द्विवेदी भी उपस्थित रहे।
700 कंडक्टरों की होगी भर्ती, 500 इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जाएंगी – विज’
बैठक के दौरान अधिकारियों ने श्री विज को बताया कि विभाग में करीब 700 कंडक्टरों की पदोन्नति की जानी है और उनके स्थान पर जल्द ही 700 नए कंडक्टरों की भर्ती की जाएगी। इस पर श्री विज ने अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई शीघ्र पूरी करने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने यह भी बताया कि राज्य में ग्रीन एनर्जी के साथ-साथ ग्रीन ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 500 इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जाएंगी। इसके अतिरिक्त, 125 साधारण बसें हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन के माध्यम से तैयार की जा रही हैं।
’मोबाइल ऐप में बसों की लाइव लोकेशन और तीन भाषाओं की सुविधा – विज’
बैठक में परिवहन विभाग के अधिकारियों ने मंत्री श्री विज के समक्ष तैयार किए गए मोबाइल ऐप की प्रस्तुति दी। ऐप की समीक्षा करते हुए श्री विज ने निर्देश दिए कि इसमें यात्रियों की सुविधा के लिए आवश्यक मॉड्यूल जोड़े जाएं। उन्होंने कहा कि ऐप में ’’निर्धारित समय पर निर्धारित बस अड्डे या बस स्टॉप पर बस के पहुंचने की जानकारी’’, बसों के ’’अनधिकृत स्थानों पर ठहराव की जानकारी’’ तथा अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। श्री विज द्वारा अधिकारियों को ऐप को ’’हिंदी, अंग्रेजी और पंजाबी’’, तीनों भाषाओं में उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए गए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऐप ’एंड्रायड और आईओएस’ दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होना चाहिए। इसके माध्यम से यात्रियों को बसों की ’’लाइव लोकेशन’’ की जानकारी मिलनी चाहिए, ताकि वे अपनी यात्रा की बेहतर योजना बना सकें। विभिन्न गंतव्यों के बीच किराए की जानकारी के साथ-साथ विभिन्न योजनाओं के तहत यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए ’’डिजिटल क्यूआर कोडध्कार्ड’’ जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध होगी। श्री विज ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऐप में आवश्यक संशोधन कर इसका ’’शीघ्र ट्रायल’’ जल्द से जल्द किया जाए।
’सभी बस अड्डों पर डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड लगाने के निर्देश – विज’
परिवहन मंत्री ने निर्देश दिए कि राज्य के सभी बस अड्डों पर बसों की ’’समय-सारिणी और उनके गंतव्यों की जानकारी डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड’’ पर प्रदर्शित की जाए, ताकि यात्री अपनी यात्रा की पूर्व योजना बना सकें। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि प्रत्येक बस के बस अड्डे पर आने और वहां से रवाना होने का समय कंट्रोल सेंटर में रिकॉर्ड होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि कोई चालक बस को निर्धारित बस अड्डे पर नहीं ले जाता है तो सिस्टम के माध्यम से उसकी ’’स्वचालित रूप से जवाबदेही तय करने की प्रक्रिया’’ शुरू होनी चाहिए। श्री विज ने कहा कि हरियाणा रोडवेज के अंतर्गत संचालित सभी बसों में जीपीएस सिस्टम लगाया जाएगा, जिससे बसों की निगरानी और संचालन को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके।
बस अड्डों पर स्वच्छ एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने पर बल- विज’
बैठक में बस अड्डों पर यात्रियों को उपलब्ध होने वाली खाद्य सामग्री और मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री को रोकने पर भी चर्चा हुई। श्री विज ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि रेलवे की आईआरसीटीसी की तर्ज पर परिवहन विभाग के तहत एक नई संस्था गठित करने की संभावनाएं तलाशें, ताकि यात्रियों को निर्धारित एवं उचित कीमतों पर स्वच्छ और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जा सके। उन्होंने बस अड्डों पर अवैध रूप से खाद्य सामग्री बेचने वाले विक्रेताओं को तत्काल हटाने के सख्त निर्देश दिए। श्री विज ने स्पष्ट कहा कि “अनिल विज लोगों को खाने-पीने के नाम पर जहर नहीं बेचने देगा।”
बस अड्डों को देश में स्वच्छता के मॉडल के रूप में विकसित करने के निर्देश – विज’
श्री विज ने अधिकारियों को बस अड्डों के शौचालयों की नियमित और समयबद्ध सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने बस अड्डों पर ’’वैक्यूम क्लीनिंग’’ की व्यवस्था करने पर भी जोर दिया, ताकि हरियाणा के बस अड्डे स्वच्छता के मामले में देश के लिए ’’मॉडल बस अड्डे’’ बन सकें। उन्होंने निर्देश दिए कि जिन बस अड्डों के शौचालय जर्जर अथवा क्षतिग्रस्त अवस्था में हैं, वहां उनकी ’’मरम्मत अथवा पुनर्निर्माण’’ का कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। बैठक में परिवहन विभाग से जुड़े विभिन्न अन्य मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा एवं विचार-विमर्श किया गया। श्री विज ने अधिकारियों को यात्रियों की सुविधा, बस सेवाओं में सुधार, स्वच्छता, तकनीकी निगरानी और परिवहन व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में परिवहन आयुक्त श्री प्रभजोत सिंह, परिवहन विभाग के महानिदेशक श्री धीरेन्द्र खडगटा, हरसेक के निदेशक डॉ. सुल्तान सिंह सहित विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
भारत-यूनाइटेड किंगडम के बीच हुए आर्थिक एवं व्यापार समझौते से हरियाणा के उद्योगों और सेवा क्षेत्र के लिए खुलेंगे वैश्विक बाजार के नए द्वार: मुख्यमंत्री
जिन उत्पादों के निर्यात पर 4 से 70 प्रतिशत तक शुल्क लगता था उन पर शून्य शुल्क लगने से हरियाणा के उद्योगों, एमएसएमई, किसानों, निर्यातकों तथा सेवा क्षेत्र को होगा सीधा लाभ
चंडीगढ़, 19 अगस्त, अभीतक: भारत-यूनाइटेड किंगडम व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता (सीईटीए) हरियाणा के उद्योगों, एमएसएमई, किसानों, निर्यातकों तथा सेवा क्षेत्र के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजारों में विस्तार के नए अवसर लेकर आया है। 15 जुलाई, 2026 से लागू इस समझौते के तहत भारत के लगभग 99 प्रतिशत निर्यात को यूके के बाजार में शुल्क-मुक्त पहुंच प्राप्त हुई है, जो लगभग 100 प्रतिशत व्यापार मूल्य को कवर करती है। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा दुनिया के बड़े व प्रभावशाली देशों के साथ व्यापार संबंध मजबूत बनाए जा रहे हैं। भारत व यूके के बीच हुआ समझौता (सीईटीए) भी प्रधानमंत्री की उसी सोच का परिणाम है जो व्यापार के क्षेत्र में भारत की अंतर्राष्ट्रीय छलांग साबित होगा। इससे देश के सभी राज्यों, विशेषकर हरियाणा के उद्योगों को काफी लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच हुए इस समझौते के लागू होने से हरियाणा जैसे मजबूत विनिर्माण, कृषि, ऑटोमोबाइल, इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल और सेवा क्षेत्र वाले राज्य को विशेष लाभ मिलने की संभावना है। समझौते के माध्यम से हरियाणा के उत्पादों को यूके के बड़े बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धात्मक कीमत पर पहुंचाने का अवसर मिलेगा तथा राज्य के निर्यातकों को वैश्विक मूल्य शृंखलाओं से जुड़ने में मदद मिलेगी।
हरियाणा के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों के लिए बड़ा अवसर
मुख्यमंत्री ने बताया कि समझौते के तहत जिन प्रमुख क्षेत्रों को लाभ मिलने की संभावना है, उनमें टेक्सटाइल एवं परिधान, चमड़ा एवं फुटवियर, रत्न एवं आभूषण, रसायन, इंजीनियरिंग उत्पाद, ऑटो-पार्ट्स, मशीनरी, फार्मास्यूटिकल्स, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, हस्तशिल्प एवं सिरेमिक उत्पाद प्रमुख हैं। इस समझौते से पहले इन उत्पादों पर 4 से 70 प्रतिशत तक शुल्क लगता था। अब इन क्षेत्रों के उत्पादों को यूके में शून्य शुल्क पहुंच मिलने से उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी जिसका सीधा लाभ हरियाणा को मिलेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा में पानीपत का टेक्सटाइल एवं होम फर्निशिंग उद्योग, गुरुग्राम-मानेसर का ऑटोमोबाइल एवं ऑटो-पार्ट्स उद्योग, फरीदाबाद का इंजीनियरिंग एवं विनिर्माण क्षेत्र तथा राज्य के विभिन्न जिलों में कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं।
इंजीनियरिंग और ऑटो-पार्ट्स क्षेत्र को मिलेगी नई बढ़त
उन्होंने बताया कि हरियाणा के लिए इंजीनियरिंग उत्पाद और ऑटो-पार्ट्स विशेष महत्व रखते हैं। समझौते के तहत इन क्षेत्रों को यूके के बाजार में शुल्क-मुक्त पहुंच मिलने से हरियाणा के निर्माताओं और एमएसएमई की अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता मजबूत होगी। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण 15 जुलाई, 2026 को देखने को मिला, जब समझौते के लागू होने के बाद हरियाणा से यूके के लिए फास्टनर्स की पहली निर्यात खेप रवाना हुई। इसे हरियाणा के विनिर्माण एवं निर्यात क्षेत्र के लिए एक नए अवसर की शुरुआत के रूप में देखा गया।
टेक्सटाइल और श्रम-प्रधान उद्योगों को बढ़ावा
श्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि हरियाणा के टेक्सटाइल, परिधान, होम फर्निशिंग तथा अन्य श्रम-प्रधान उद्योग बड़ी संख्या में रोजगार उपलब्ध कराते हैं। भारत-यूनाइटेड किंगडम व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौते के तहत इन उत्पादों को यूके के बाजार में शुल्क-मुक्त पहुंच मिलने से निर्यात ऑर्डर बढ़ने, उत्पादन क्षमता के विस्तार और रोजगार के नए अवसर सृजित होने की संभावनाएं बढ़ी हैं। इससे विशेष रूप से एमएसएमई, कारीगरों, महिला उद्यमियों और छोटे निर्यातकों को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं से जुड़ने का अवसर मिलेगा।
कृषि और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में नए बाजार उभरेंगे
उन्होंने बताया कि हरियाणा की मजबूत कृषि अर्थव्यवस्था को देखते हुए भारत-यूनाइटेड किंगडम व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौते के तहत कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के लिए यूके का बाजार महत्वपूर्ण अवसर बनकर उभरा है। यूके ने इस समझौते के तहत लगभग सभी भारतीय कृषि निर्यातों के लिए शुल्क-मुक्त बाजार उपलब्ध कराया है, जबकि कुछ संवेदनशील उत्पादों को अपवाद के रूप में रखा गया है। इससे हरियाणा में फल-सब्जियों, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों, मसालों, अनाज से जुड़े मूल्यवर्धित उत्पादों तथा अन्य कृषि-आधारित उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहन मिलेगा। इससे किसानों के साथ-साथ एफपीओ, कृषि-प्रसंस्करण इकाइयों और एमएसएमई को भी लाभ पहुंचने की संभावना है।
आईटी और सेवा क्षेत्र के लिए भी व्यापक संभावनाएं
यह समझौता केवल वस्तुओं के निर्यात तक सीमित नहीं है बल्कि इसने यूके में भारतीय सेवाओं के लिए 137 उप-क्षेत्रों में व्यापक बाजार पहुंच प्रदान की है। इनमें आईटीध्आईटीईएस, बिजनेस सर्विसेज, प्रोफेशनल सर्विसेज, वित्तीय सेवाएं, दूरसंचार और शिक्षा सेवाएं प्रमुख हैं। यह हरियाणा के गुरुग्राम सहित प्रमुख आईटी एवं सेवा केंद्रों के लिए विशेष महत्व रखता है। सॉफ्टवेयर, डिजिटल सेवाओं, बीपीओ, प्रबंधन परामर्श, वित्तीय सेवाओं, इंजीनियरिंग डिजाइन और तकनीकी परामर्श जैसे क्षेत्रों में अंतरराष्ट्रीय कारोबार बढ़ाने की संभावनाएं मजबूत हुई हैं।
कुशल पेशेवरों के लिए भी खुलेंगे नए अवसर
इस समझौते के तहत भारतीय पेशेवरों के लिए यूके में सेवाएं प्रदान करने के संबंध में प्रवेश प्रक्रियाओं को सरल बनाने और विभिन्न श्रेणियों में सुविधा देने का प्रावधान है। आर्किटेक्ट, इंजीनियर, शेफ, योग प्रशिक्षक और संगीतकारों सहित विभिन्न पेशेवरों के लिए अवसर बढ़ेंगे। इसके साथ ही भारतीय पेशेवरों और उनके नियोक्ताओं के लिए यूके में तीन वर्ष तक सामाजिक सुरक्षा योगदान से छूट का प्रावधान भी प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्रदान करता है।
हरियाणा के लिए सीईटीए का व्यापक प्रभाव
भारत-यूनाइटेड किंगडम के बीच हुआ यह समझौता हरियाणा के लिए केवल निर्यात बढ़ाने का माध्यम नहीं, बल्कि उत्पादन, निवेश, रोजगार, एमएसएमई विकास और वैश्विक मूल्य शृंखलाओं में राज्य की भागीदारी बढ़ाने का अवसर है। इस समझौते के साथ भारत के अन्य नए व्यापार समझौतों से भी भारतीय निर्यातकों के लिए विभिन्न वैश्विक बाजारों में पहुंच का विस्तार हो रहा है। ऐसे में हरियाणा के उद्योगों के सामने अब अपने उत्पादों की गुणवत्ता, पैकेजिंग, अंतरराष्ट्रीय मानकों और प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को और मजबूत करते हुए वैश्विक बाजार में विस्तार करने का व्यापक अवसर है। मुख्यमंत्री ने बताया कि भारत-यूनाइटेड किंगडम व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता हरियाणा को ग्लोबल मार्केट” से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। इससे राज्य के उद्योग, किसान, कारीगर, एमएसएमई, स्टार्टअप और सेवा क्षेत्र वैश्विक बाजार में अपनी उपस्थिति को और मजबूत कर सकेंगे तथा निर्यात आधारित विकास और रोजगार सृजन को नई गति मिलेगी।
जब मुख्यमंत्री के दरवाजे पर पहुंचती है उम्मीद, तो सरकार की योजनाओं को मिलती है नई रफ्तार
देर रात तक आमजन से मुलाकात, बुजुर्गों की घर पर देखभाल, महिलाओं की आर्थिक मजबूती और नशे से प्रभावित युवाओं के पुनर्वास जैसे मुद्दे- मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में जनकल्याण का बदलता चेहरा
चंडीगढ़, 19 अगस्त, अभीतक: रात का वक्त है, मुख्यमंत्री निवास संत कबीर कुटीर पर नायब सिंह सैनी के सामने हाथों में कागज लिए लोग अपनी समस्याएं और उम्मीदें लेकर खड़े हैं। किसी को अपनी बेटी के भविष्य की चिंता है, कोई परिवार की आर्थिक परेशानी लेकर आया है, तो कोई सरकारी योजना का लाभ मिलने की आस लगाए है। समय आगे बढ़ता जाता है, लेकिन मुलाकातों का सिलसिला थमता नहीं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी एक-एक कर लोगों से मिलते हैं। चेहरे पर सहज मुस्कान, सामने खड़े व्यक्ति की बात ध्यान से सुनना और समस्या के समाधान के लिए अधिकारियों को तत्काल निर्देश देना, यह दृश्य अब हरियाणा में मुख्यमंत्री और आमजन के बीच सीधे संवाद की पहचान बनता जा रहा है। मुख्यमंत्री और आमजन के बीच का यह सीधा संवाद सरकार की जनकल्याणकारी सोच को योजनाओं की जमीन से जोड़ रहा है।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार ने सामाजिक सुरक्षा और जनकल्याण को केवल बजट घोषणाओं तक सीमित रखने के बजाय उन्हें पात्र लोगों के जीवन में वास्तविक बदलाव का माध्यम बनाने पर जोर दिया है। महिलाओं से लेकर वरिष्ठ नागरिकों और नशे की समस्या से जूझ रहे लोगों तक, सरकार की कई पहलें इसी सोच को आगे बढ़ा रही हैं।
’एक योजना, लाखों महिलाओं के लिए आर्थिक सहारा
हरियाणा की महिलाओं के लिए दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बनकर सामने आई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने योजना का दायरा बढ़ाते हुए पात्रता के लिए वार्षिक आय सीमा 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.80 लाख रुपये करने की घोषणा की है। यह बदलाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आय सीमा बढ़ने से बड़ी संख्या में अतिरिक्त महिलाएं योजना के दायरे में आ सकेंगी। योजना के तहत वर्तमान में लगभग 10 लाख महिलाओं को प्रतिमाह 2,100 रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है। सरकार के लिए अब केवल सहायता देने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि कोई पात्र महिला जानकारी, दस्तावेज या आवेदन प्रक्रिया की जटिलता के कारण लाभ से वंचित न रह जाए। इसी उद्देश्य से पात्र महिलाओं का आंकड़ा जुटाने, बैंक खातों का सत्यापन, आवेदन व्यवस्था में जरूरी बदलाव और व्यापक जन-जागरूकता अभियान की कार्ययोजना तैयार की गई है। इस पहल के पीछे संदेश साफ है, महिला सशक्तिकरण का अर्थ केवल योजनाओं में नाम जोड़ना नहीं, बल्कि महिलाओं को आर्थिक निर्णय लेने में अधिक सक्षम बनाना है। साथ ही मुख्यमंत्री ने यह कहकर विपक्ष के दुष्प्रचार पर रोक लगाई है कि दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ ले रही किसी माता-बहन या बेटी को अन्य किसी भी योजना के लाभ से वंचित नहीं किया जाएगा।
बुजुर्गों के लिए सरकार अब घर तक पहुंचाएगी देखभाल
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने समाज की सबसे अनुभवी पीढ़ी के लिए भी नई सोच के साथ कदम बढ़ाया है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए घर पर देखभाल और प्राथमिक चिकित्सा सहायता की व्यवस्था को मजबूत करने की पहल करते हुए प्रदेश में 1,000 देखभाल सहायक (केयर गिवर्स) तैयार किए जाएंगे। यह पहल उस बदलती सामाजिक परिस्थिति का जवाब है, जहां कई वरिष्ठ नागरिकों को घर पर ही नियमित देखभाल और सहयोग की आवश्यकता होती है। इसके साथ ही प्रदेश में वरिष्ठ नागरिक कल्याण क्लब स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं। उद्देश्य केवल स्वास्थ्य संबंधी सहायता देना नहीं, बल्कि वरिष्ठ नागरिकों को सामाजिक जुड़ाव, सम्मान और सुरक्षा का बेहतर वातावरण उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री का संदेश स्पष्ट है, वरिष्ठ नागरिक समाज पर बोझ नहीं, बल्कि अनुभव और संस्कारों की अमूल्य धरोहर हैं।
देखभाल करने वाले हाथ किए जाएंगे प्रशिक्षित
वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल की इस नई व्यवस्था को मजबूत आधार देने के लिए विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय और ओ.पी. जिंदल विश्वविद्यालय को प्रशिक्षण संस्थानों के रूप में चिन्हित किया गया है। इन संस्थानों में दो चरणों में 500-500 प्रशिक्षुओं को तैयार करने की योजना बनाई गई है। प्रशिक्षण में युवाओं और महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। यानी एक पहल से दो उद्देश्य पूरे करने की कोशिश है, वरिष्ठ नागरिकों को प्रशिक्षित देखभालकर्ता उपलब्ध कराना और युवाओं तथा महिलाओं के लिए नए कौशल एवं रोजगार के अवसर पैदा करना।
नशे के खिलाफ लड़ाई अब उपचार से पुनर्वास तक
नशे की समस्या से प्रभावित लोगों के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने केवल कार्रवाई और रोकथाम तक सीमित रहने के बजाय उपचार, पुनर्वास और सामाजिक पुनर्स्थापन के नए आयाम तक पहुंचाने की पहल की है। मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल के माध्यम से नशामुक्ति के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। इसके लिए कुरुक्षेत्र में स्थल का निरीक्षण किया जा चुका है और आधुनिक सुविधाओं से युक्त केंद्र विकसित करने की दिशा में कार्य आगे बढ़ाया जा रहा है। इस केंद्र का उद्देश्य नशे से प्रभावित व्यक्तियों को उपचार उपलब्ध कराने के साथ उन्हें दोबारा सामान्य सामाजिक जीवन से जोड़ना होगा। यह सोच बदलाव का संकेत है, नशे से प्रभावित व्यक्ति को केवल समस्या के रूप में नहीं, बल्कि उपचार और अवसर के हकदार व्यक्ति के रूप में देखने की।
योजनाओं से आगे, लाभार्थी तक पहुंचने की चुनौती
किसी भी सरकार के लिए सबसे बड़ी सफलता केवल योजना घोषित करना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि उसका लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इसी अंतिम छोर पर विशेष जोर दे रहे हैं। पात्र लाभार्थियों का आंकड़ा जुटाना, बैंक खातों का सत्यापन, आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाना और जन-जागरूकता बढ़ाना इसी दिशा में उठाए जा रहे कदम हैं।
सरकार का प्रयास है कि सरकारी योजना और लाभार्थी के बीच की दूरी लगातार कम हो’
नायब सिंह सैनी का चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री निवास पर देर रात तक आमजन से मिलने का दृश्य और दूसरी ओर प्रदेशभर में लागू की जा रही जनकल्याणकारी योजनाएं, दोनों को अलग-अलग नहीं देखा जा सकता। एक ओर मुख्यमंत्री सीधे लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं, तो दूसरी ओर सरकार उन समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए नीतियां और योजनाएं तैयार कर रही है। महिलाओं को आर्थिक सहारा, वरिष्ठ नागरिकों को घर पर देखभाल, युवाओं को कौशल प्रशिक्षण और नशे से प्रभावित लोगों को पुनर्वास का अवसर, इन पहलों में एक साझा सूत्र दिखाई देता है, सरकार का फोकस केवल सहायता देने पर नहीं, बल्कि लोगों को सम्मानजनक और बेहतर जीवन देने पर है। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी का विजन भी इसी व्यापक सोच से जुड़ा है। उनका लक्ष्य वर्ष 2047 के विकसित भारत के संकल्प के साथ हरियाणा को भी एक विकसित और सशक्त राज्य के रूप में आगे ले जाना है और इस यात्रा में विकास का अर्थ केवल सड़क, भवन और उद्योग तक नहीं, बल्कि ऐसा समाज भी है जहां महिला आर्थिक रूप से मजबूत हो, बुजुर्ग सम्मान के साथ जीवन जी सके और नशे से प्रभावित युवा को वापस मुख्यधारा में लौटने का अवसर मिले। यही वह बदलाव है, जहां सरकारी घोषणा कागज से निकलकर किसी परिवार की जिंदगी में उम्मीद बनती है और जनकल्याण, वास्तव में जन के जीवन का कल्याण बनता है।
शिक्षा मंत्री ने पानीपत के राजकीय हाई स्कूल में किया औचक निरीक्षणरू स्वच्छता और शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के दिए निर्देश
चंडीगढ़, 19 अगस्त, अभीतक: हरियाणा के शिक्षा मंत्री श्री महीपाल ढांडा ने मंगलवार को पानीपत के निजामपुर गांव स्थित राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने पूरे स्कूल परिसर का भ्रमण कर सफाई व्यवस्था का जायजा लिया और अधिकारियों एवं शिक्षकों को विद्यालय परिसर में स्वच्छता के उच्च मानक बनाए रखने के निर्देश दिए। विद्यालय के निरीक्षण के उपरांत शिक्षा मंत्री ने शिक्षकों के साथ बैठक की और कक्षा में दी जा रही शिक्षा के स्तर पर विस्तृत संवाद किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सरकारी स्कूलों में बुनियादी ढांचा सुधारने और शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने सभी शिक्षकों को निर्देश दिए कि वे विद्यार्थियों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें और यह सुनिश्चित करें कि हर बच्चा अपनी योग्यता के अनुसार बेहतर प्रदर्शन कर सके। निरीक्षण के दौरान मंत्री श्री महीपाल ढांडा ने विभिन्न कक्षाओं में जाकर विद्यार्थियों से सीधा संवाद भी किया। उन्होंने बच्चों से उनकी पढ़ाई, उपलब्ध सुविधाओं और दैनिक गतिविधियों के बारे में सवाल पूछे। शिक्षा मंत्री ने विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ाते हुए उन्हें मन लगाकर पढ़ने और जीवन में ऊंचे लक्ष्य तय करने के लिए प्रेरित किया। शिक्षा मंत्री ने स्कूल प्रशासन को हिदायत दी कि विद्यार्थियों को शिक्षा ग्रहण करने में किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। पेयजल, बैठने की व्यवस्था, शौचालय की सफाई और पठन-पाठन से जुड़ी सभी आवश्यक सुविधाएं दुरुस्त रखी जाएं। उन्होंने कहा कि यदि विद्यार्थियों की सुविधाओं या शिक्षा में किसी भी तरह की लापरवाही पाई गई तो संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार का मुख्य ध्येय राज्य के हर बच्चे को सुलभ और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है, ताकि वे देश के जिम्मेदार नागरिक बन सकें।
मॉडल संस्कृति, पीएम श्री और मुख्यमंत्री उत्कृष्टता एवं प्रारंभिक अंग्रेजी स्कूलों में चयन हेतु लिखित परीक्षा-2026 के प्रवेश-पत्र बोर्ड वेबसाइट पर हुए आज से लाईव
22 अगस्त को संचालित होगी यह परीक्षा
कमीश्ररी स्तर पर 69 परीक्षा केन्द्रों पर 21096 अभ्यर्थी होंगे प्रविष्ट
चंडीगढ़, 19 अगस्त, अभीतक: राजकीय मॉडल संस्कृति, पीएम श्री और मुख्यमंत्री उत्कृष्टता एवं प्रारंभिक अंग्रेजी स्कूलों में नियुक्ति के लिए शिक्षकों व स्कूल प्रमुखों के चयन हेतु लिखित परीक्षा-2026 के प्रवेश-पत्र (एडमिट कार्ड) हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी की आधिकारिक वेबसाइट ूूू.इेमी.वतह.पद पर आज से लाईव कर दिए गए हैं। यह परीक्षा 22 अगस्त,2026 (शनिवार) को संचालित होगी। परीक्षा का समय दोपहर 2रू00 बजे से सायं 03रू30 बजे तक रहेगा। इस परीक्षा में लगभग 21096 अभ्यर्थी प्रविष्ट होंगे। यह परीक्षा कमीश्ररी स्तर पर स्थापित 69 परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित करवाई जाएगी। इस आशय की विस्तारपूर्वक जानकारी देते हुए बोर्ड अध्यक्ष श्री शंकर लाल धूपड़ ने बताया कि राजकीय मॉडल संस्कृति, पीएम श्री और मुख्यमंत्री उत्कृष्टता एवं प्रारंभिक अंग्रेजी स्कूलों में नियुक्ति के लिए शिक्षकों व स्कूल प्रमुखों के चयन हेतु लिखित परीक्षा के प्रवेश-पत्र (एडमिट कार्ड) 18 अगस्त, 2026 से हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट ूूू.इेमी.वतह.पद पर लाईव कर दिए गए हैं। अभ्यर्थी अपने म्उचसवलमम प्क् – डवइपसम छनउइमत भरकर अपना प्रवेश-पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दिए गए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढकर व समझकर उनकी अनुपालना करना सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि इस परीक्षा से संबंधित श्रेणीवार परीक्षा ब्वदजमदज ।तमंध्क्मेपहद की जानकारी शिक्षा निदेशालय पंचकूला की वेबसाइट ीजजचेरूध्ध्ेबीववसमकनबंजपवदींतलंदं.हवअ.पद पर उपलब्ध है। यह परीक्षा ओएमआर आधारित पेन पेपर मोड में होगी। सभी प्रश्र बहुवैकल्पिक होंगे। प्रत्येक प्रश्र एक अंक का होगा और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होंगी। श्री धूपड़ ने आगे बताया कि नेत्रहीनध्दृष्टिबाधितध्अशक्त अभ्यर्थी जो अपने हाथ से लिखने में असमर्थ हैं व लेखक की सुविधा लेना चाहते हैं, ऐसे अभ्यर्थी को मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र, जिसमें उनकी अशक्तता 40 प्रतिशत या इससे अधिक प्रमाणित की गई है, की प्रति व लेखक के मूल एवं सत्यापित दस्तावेजध्प्रलेख जैसे- शैक्षणिक योग्यता, जन्म-तिथि, दो नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो(एक सत्यापित), फोटो युक्त पहचान पत्रध्आधार कार्ड इत्यादि स्थाईध्अस्थाई पता सहित स्कूल के प्राचार्यध्प्रतिनिधि से सत्यापित करवाने उपरांत परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा से एक दिन पूर्व पंहुचकर केन्द्र अधीक्षक से लेखक की स्वीकृति लेना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने बताया कि नेत्रहीनध्दृष्टिबाधितध्अशक्त अभ्यर्थी चाहे वह लेखक की सुविधा ले रहा है अथवा नहीं, को 20 मिनट प्रति घण्टा के हिसाब से कुल 30 मिनट अतिरिक्त समय दिया जाएगा। इस संबंध में अभ्यर्थी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट ूूू.इेमी.वतह.पद पर उपलब्ध ैच्स्-1 प्रोफॉर्मा डाउनलोड कर सकते हैं। लेखक के लिए शैक्षिक योग्यता सीनियर सैकेण्डरी से अधिक नहीं होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि किसी भी प्रकार की कठिनाई के समाधान हेतु हैल्पलाइन नंबर 01664-254305 व ई-मेल ंेेचसमÛंउ/इेमी.वतह.पद पर संपर्क कर सकते हैं।
चंडीगढ़, 18 अगस्त – हरियाणा सरकार ने बैंकों, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, उद्योगों और कॉर्पोरेट घरानों से कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) के तहत मदद जुटाने के लिए एक अभियान शुरू किया है। इसका मकसद 23 जिला सिविल अस्पतालों को जरूरी बायोमेडिकल उपकरणों से लैस करना और पूरे राज्य में हीमोफिलिया मरीजों के इलाज को बेहतर बनाना है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने सभी उपायुक्तों से कहा है कि वे अपने जिलों में सीएसआर में योगदान देने वाली संस्थाओं को सक्रिय रूप से शामिल करके इस पहल को मजबूत करें। जिला-वार आकलन से 23 जिला सिविल अस्पतालों में जरूरी बायोमेडिकल उपकरणों की पहचान की गई है। सीएसआर की मदद से होने वाले इन सुधारों से जांच और इलाज की क्षमताएं बढ़ेंगी, मरीजों की देखभाल बेहतर होगी, बड़े अस्पतालों (टर्शियरी सेंटर्स) में रेफरल कम होंगे और हरियाणा की सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली मजबूत होगी। उन्होंने बताया कि इस पहल में हीमोफिलिया मरीजों पर खास जोर दिया गया है, जिन्हें लगातार देखभाल की जरूरत होती है। हरियाणा में लगभग 1,000 रजिस्टर्ड मरीज हैं और सालाना इलाज का खर्च लगभग 50 करोड़ रुपये तक पहुंच जाता है, जो प्रति मरीज औसतन 4-5 लाख रुपये है। डॉ. मिश्रा का कहना है कि हीमोफिलिया मरीजों में विकलांगता, जटिलताओं और उत्पादकता के नुकसान को रोकने के लिए समय पर और बिना रुकावट इलाज बहुत जरूरी है। सीएसआर की मदद देखभाल जारी रखने और मरीजों के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में गेम-चेंजर साबित हो सकती है। इस पहल के तहत, उपायुक्तों को अपने जिलों में बैंकों, पीएसयू, उद्योगों, कॉर्पोरेट संस्थाओं, व्यापार संघों और सीएसआर में योगदान देने वाले अन्य लोगों को एक साथ लाने का काम सौंपा गया है, ताकि बायोमेडिकल उपकरणों और हीमोफिलिया के इलाज के लिए मदद मिल सके। कॉर्पोरेट संस्थाएं सरकार द्वारा पहचाने गए खास बायोमेडिकल उपकरणों को प्रायोजित करने या हीमोफिलिया मरीजों के इलाज के लिए आर्थिक मदद देने का विकल्प चुन सकती हैं। डॉ मिश्रा ने बताया कि संस्थागत खरीद प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए, बायोमेडिकल उपकरण खरीदने के लिए सीएसआर फंड सीधे हरियाणा मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड को जारी किया जा सकता है। यह चिकित्सा उपकरणों, दवाओं और संबंधित स्वास्थ्य सेवाओं के लिए राज्य की अधिकृत खरीद एजेंसी है। यह व्यवस्था पारदर्शी खरीद, गुणवत्ता मानकों को बनाए रखने और जिला अस्पतालों तक उपकरणों की तुरंत डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है। उन्होंने उपायुक्तों को भी सलाह दी है कि वे सिविल सर्जन और जिला स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ मिलकर काम करें ताकि संभावित सीएसआर पार्टनर की पहचान की जा सके, प्रस्ताव तैयार किए जा सकें और सीएसआर-समर्थित पहलों को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके। डॉ सुमिता मिश्रा ने बताया कि इस पहल को सुव्यवस्थित करने के लिए, सरकार ने जिला स्तर पर एक स्पष्ट व्यवस्था बनाने को कहा है। हर जिला स्वास्थ्य विभाग और हरियाणा मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ तालमेल बिठाने,सीएसआर प्रस्तावों को तेजी से आगे बढ़ाने और उनकी प्रगति की निगरानी करने के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त करेगा। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग को विस्तृत कार्य और प्रगति रिपोर्ट सौंपेंगे, जिसमें संपर्क किए गए संगठनों, मिली प्रतिबद्धताओं और पाइपलाइन में मौजूद प्रस्तावों का विवरण होगा, ताकि निरंतर समन्वय और निगरानी बनी रहे। डॉ. मिश्रा ने जोर दिया कि जब जिला प्रशासन सक्रिय रूप से शामिल होते हैं, तो वे इस सार्वजनिक स्वास्थ्य मिशन के लिए स्थानीय उद्योगों, बैंकों, पीएसयू और कॉर्पोरेट संस्थानों को एकजुट कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि उनके समर्थन से न केवल जिले के स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी, बल्कि मरीजों, खासकर जिन्हें जीवन भर हीमोफिलिया देखभाल की जरूरत होती है, उनके जीवन में वास्तविक बदलाव भी आएगा।
प्रदेश की 10 लाख एकड़ भूमि सुधार हेतू जिप्सम खरीद को स्वीकृति- मुख्यमंत्री
किसानों को 50 प्रतिशत सब्सिडी पर दिया जाएगा जिप्सम
निश्चित अवधि से कम समय में कार्य पूरा करने पर दिया जाएगा प्रोत्साहन
मुख्यमंत्री ने की हाई पावर्ड परचेज कमेटी की बैठक की अध्यक्षता
चंडीगढ़, 19 अगस्त, अभीतक: हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश के किसानों की 10 लाख एकड़ भूमि को सुधारने के लिए लगभग 15.63 करोड़ रुपए की लागत से 25 हजार टन जिप्सम की खरीद की जाएगी ताकि किसानों को पर्याप्त मात्रा में जिप्सम उपलब्ध हो सके। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी चंडीगढ़ में हाई पावर्ड परचेज कमेटी की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में शिक्षा मंत्री श्री महीपाल ढांडा, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री श्री विपुल गोयल, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा, लोक निर्माण एवं जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री श्री रणबीर गंगवा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री अरुण कुमार गुप्ता सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।
कैथल में बनेगा 21680 एमटी का गोदाम तथा क्वालिटी कंट्रोल लेब
मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा भूमि सुधार निगम के माध्यम से किसानों को 50 प्रतिशत सब्सिडी पर भूमि सुधार के लिए जिप्सम उपलब्ध करवाया जाता है। उन्होंने कहा कि जिप्सम उच्च गुणवतायुक्त सुलभ करवाया जाए ताकि भूमि में जल्द सुधार कर उसे अधिक उपजाऊ बनाया जा सके। इसके अलावा कैथल के हैफेड कॉम्पलेक्स में 9.80 करोड़ रुपए की लागत से 21680 एमटी का गोदाम बनाने तथा क्वालिटी कंट्रोल लेब बनाने की भी स्वीकृति प्रदान की गई।
पानीपत के 9 गांवों में 75.50 करोड़ रुपए की पेयजल योजनाएं स्वीकृत
मुख्यमंत्री ने पानीपत जिले के भैंसवाल, कुटानी, राजाखेड़ी, निम्बरी, उग्राखेड़ी , रिसालु, नांगलखेड़ी, काबड़ी, गढीसिकन्दरपुर सहित 9 गांवों में महाग्राम योजना के तहत 75.50 करोड़ रुपए की लागत से पेयजल योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की। इसी प्रकार गोहाना शहर के शनि मंदिर, एमपीएस गुढा क्षेत्र में सीवरेज लाईन भी 16.30 करोड़ रुपए की लागत से मंजूर की गई। श्री नायब सिंह सैनी ने पिंजौर कालका सेक्टर 27 में न्यायिक परिसर का निर्माण करने की स्वीकृति प्रदान की। इस पर 22.70 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसी प्रकार अम्बाला शहर में लघु सचिवालय के प्रशासनिक ब्लॉक के तृतीय चरण का कार्य 34 करोड़ रुपए की लागत से करने की मंजूरी दी गई।
सफीदों में बनेगा राजकीय नर्सिंग कॉलेज
मुख्यमंत्री ने कहा कि जो कार्य निश्चित अवधि से कम समय में पूरा किया जाएगा, सरकार की योजना अनुसार उसे प्रोत्साहन दिया जाएगा। उन्होंने अम्बाला कैंट में बैंक स्कवेयर भवन फेज 1 का निर्माण कार्य 52 करोड़ रुपए की लागत से तैयार करने की स्वीकृति प्रदान की। इसके अलावा राजकीय नर्सिंग कॉलेज सफीदों का भी निर्माण 37.49 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा।
पंचकूला व फतेहाबाद में बनेंगी जिला जेल
मुख्यमंत्री ने इण्डस्ट्रीयल एरिया फेज 1 पंचकूला में सड़कों को अपग्रेड एवं मजबूत बनाने के लिए 16.80 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की। पंचकूला के गांव जलोली में जिला जेल का निर्माण लगभग 40 करोड़ रुपए की लागत किया जाएगा। इसके अलावा कुण्डली मानेसर सड़क सेक्शन मार्ग की 65.66 करोड़ रुपए लागत से लगभग 83 किलोमीटर मार्ग की मुरम्मत एवं रखरखाव किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने फतेहाबाद में जिला जेल बनाने की भी स्वीकृति प्रदान की। इस पर 37 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसी प्रकार जुलाना शहर में वाटर सप्लाई कार्य पर 21.17 करोड़ की राशि खर्च की जाएगी। उन्होंने कहा कि नारनौल के होस्पीटल को अप्रगेड कर 100 से 200 बेड का बनाया जाएगा। इस पर 26.30 करोेड़ रुपए की लागत आएगी। यमुनानगर में 16.89 करोड़ रुपए की लागत से 50 बेड का आयुष हस्पताल का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कुरुक्षेत्र सहारनपुर स्टेट हाईवे के कार्य की मंजूरी प्रदान की। लगभग 10 मीटर चैड़ी सड़क पर 26.90 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस सड़क मार्ग को फोन लेन बनाने के लिए डीपीआर तैयार की जा रही है। इसके बाद कुरुक्षेत्र सहारनपुर सड़क मार्ग को फोरलेन बनाया जाएगा। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव, सुधीर राजपाल, ए के सिंह, विजयेंद्र कुमार, अनुराग अग्रवाल, जीएमडीए के मुख्य सलाहाकार डी एस ढेसी, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉ. अमित अग्रवाल, महानिदेशक यश गर्ग सहित अन्य विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे।
27 अगस्त से होगा हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र
चंडीगढ़, 19 अगस्त, अभीतक: हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र गुरुवार, 27 अगस्त 2026 को सुबह 11 बजे चंडीगढ़ स्थित हरियाणा विधानसभा सदन में बुलाया गया है।